शिक्षण क्षेत्रात बरेच काही करून दाखवण्याची मुख्यमंत्री श्री. मनोहर जोशी यांना घाई झाली आहे. गेल्या जानेवारी-फेब्रुवारीत त्यांनी मंत्रिमंडळाचे सुमारे पन्नास शिक्षणविषयक निर्णय जाहीर केले. दहावीपर्यंतचे शिक्षण सगळ्यांना मोफत करणे हा त्यापैकी एक. या बहुतेक निर्णयांची अंमलबजावणी जून 1996 पासून सुरू करण्यात येणार असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. पण त्याबाबतच्या सूचना शाळांना, किंबहुना जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनासुद्धा मिळालेल्या नाहीत. वास्तविक प्रवेश देण्याचे काम एप्रिल अखेरीसच सुरू होत असते. तपशिलातल्या या बाबी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आल्या नाहीत काय? जबाबदार अधिका-यांनी ते त्यांच्या लक्षात आणून दिले नाही काय?

गेल्या 21 मे रोजी त्यांनी आणखी एक निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्र राज्य इ.स. 2000 पर्यंत संपूर्ण साक्षर व्हावे यासाठी म्हणे राज्य पातळीवर साक्षरता प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबईत किंवा फार तर नागपूर वा पुण्यात बसून हे प्राधिकरण खेड्यापाड्यांतील प्रौढांना साक्षर करायला कुठली मदत करू शकणार आहे? 

प्रौढ साक्षरतेचे कार्यक्रम गेली पंचेचाळीस वर्षे राबवले जात आहेत. ध्येयवादी रचनात्मक कार्यकर्ते जेथे चिकाटीने काम करत आहेत तेथे हे काम चांगले चालले आहे. पन्नास-पंचावन वर्षांच्या काही बाया हातात पाटी घेऊन आपल्या नातीचे नाव लिहू लागल्या, मिळालेल्या मजुरीचा हिशोब करू लागल्या, हे अभिनंदनीय आहे. पण या सगळ्याचे प्रमाण फार थोडे आहे. सरकारी पातळीवर हा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात झाली तेव्हापासून त्यात दिखाऊपणा, खर्चिकपणा व ढोंगबाजी वाढली. संपूर्ण गाव साक्षर झाले म्हणून ग्रामगौरव समारंभ थाटामाटाने, वाजतगाजत पार पडला, तरी निम्म्यापेक्षा जास्त जणांचे अंगठा उठवणे चालूच राहिले. 

गेल्या चार-पाच वर्षांत संपूर्ण जिल्हा साक्षर करण्याच्या मोहिमा काही ठिकाणी राबवण्यात आल्या. त्यामुळे काही निरक्षर साक्षर झाले असतील. पण जाहिरातबाजी, विविध प्रकारचे समारंभ यांत जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तो प्राथमिक शिक्षक व तलाठ्यांपर्यंतच्या असंख्य सेवकांचा तसेच राजकीय कार्यकर्ते, उद्योजक, व्यापारी, पत्रकार यांचा खूप वेळ गेला. सरकारी कामात खूप व्यत्यय आला. प्रौढ साक्षरतेचा कार्यक्रम शासकीय पातळीवर मुळीच चालवू नये. ज्या स्वयंसेवी संस्था ते काम करू इच्छितात त्यांना आवश्यक तेवढी मदत द्यावी, असे अनेक अनुभवी मंडळींचे मत बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न तरी केला आहे का?

समजा प्रौढ साक्षरता प्रसाराच्या कार्यक्रमाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही, असे युती सरकारचे मत असले तरी तो कार्यक्रम नीट राबवण्यासाठी वेगळे प्राधिकरण नेमण्याची काय गरज आहे? त्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील ज्या अडचणी लक्षात आल्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी राज्य पातळीवर प्राधिकरण नेमण्याने काहीही मदत होणार नाही. निरक्षर प्रौढ स्त्री-पुरुषांना हातात पाटी-पेन्सिल किंवा पुस्तक धरायला मनाने तयार करणे, हे सगळ्यांत महत्वाचे व अवघड काम आहे. मध्यंतरी जाहिरातबाजी, इतर दृकश्राव्य साधने यांचा भरपूर वापर करून झाला. पण ज्यांच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचतच नाही. शहरातल्या भिंती रंगवल्या जातात. मुलामुलींच्या मिरवणुका शहरातल्या गजबजलेल्या बाजारपेठांतून काढल्या जातात. जिथे निरक्षर मंडळी राहतात तिकडे जायला रस्तेही नाहीत आणि संघटकांच्या मनाची तयारीही नाही. ही अडचण दूर करायला राज्य पातळीवरचे प्राधिकरण कशी काय मदत करू शकेल?

प्रौढ साक्षरतेचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना साधनसामग्री व पैसे वेळेवर मिळत नाहीत ही प्रशासकीय अडचण अनेक ठिकाणी अनुभवाला येते. राज्य सरकारने संबंधित जिल्हा परिषदा किंवा खास नेमलेले प्रौढ साक्षरता अधिकारी यांच्यापर्यंत पैसा व साधने वेळेवर पोहोचवणे हे काम राज्य सरकारच्या ठरलेल्या चाकोरीचे आहे. त्यातला प्रवाह खळाळत राहील यासाठी त्या त्या पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांनी व सर्वात शेवटी शिक्षणमंत्र्याने लक्ष घातले पाहिजे. वेगळे प्राधिकरण काहीही करू शकणार नाही.

राज्य पातळीवर नवनवी केंद्रे निर्माण करण्याचा सोसच मुख्यमंत्र्यांना लागलेला दिसतो. गेल्या फेब्रुवारीत त्यांनी ज्या घोषणा केल्या त्यांतल्या पाच या प्रकारच्या आहेत. व्यवसाय शिक्षणासाठी स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करणे ही त्यातली एक, दहावी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन करणे हे काम, याचे विशेष शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांनी त्या त्या शाळेत किंवा ज्युनिअर कॉलेजात करावयाचे आहे. मधूनमधून अशा शिक्षकांचे उजळणीवर्ग किंवा नवे वर्ग घेणे, परिपत्रके पाठवणे, फार तर विविध उद्योगधंद्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या व्यवसायाविषयी व भरतीविषयी अद्ययावत माहिती जमवणे व ती संबंधित व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्रांना पाठवणे एवढेच काम वरिष्ठ पातळीवर संभवते. सध्या हे काम शिक्षण सहसंचालकांच्या कार्यालयातील एक उपसंचालक पाहत असतो. त्या ऐवजी एक स्वतंत्र संचालनालय स्थापन केल्याने काय साधणार आहे? खर्च मात्र एकदम किती तरी वाढेल.

राज्य पातळीवरील तांत्रिक शिक्षण मंडळ व तत्सम मंडळांच्या स्थापनेचे प्रस्ताव अशाच स्वरूपाचे आहेत. देशात व आपल्या राज्यातही खरी गरज आहे ती प्राथमिक शिक्षणाची सोय अंतर्भागातल्या - डोंगरी खेड्यापाडयांपर्यंत पोहोचवण्याची. सरकारच्या भागातल्या - स्वत:च्या निवेदनाप्रमाणे त्याबाबतीत सुमारे साठ हजार वर्ग-खोल्या बांधणे व प्राथमिक शिक्षकांच्या पंचवीस हजार जागा निर्माण करून त्या भरणे आवश्यक आहे आणि सरकारी निवेदनातच हे म्हटले आहे की वर्ग- खोल्या बांधण्यासाठी लागणारा पैसा खाजगी कारखाने वगैरेंकडून उभारला जाईल. जी प्राथमिक गोष्ट सरकारने करायची तिच्यासाठी जर पैसा नाही तर राज्य पातळीवर नवनवी प्राधिकरणे, संचालनालये का म्हणून स्थापन करायची?

ज्या जिल्ह्यांत मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण फार कमी आहे तिथे डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोजेक्ट (डी.पी.ई.पी. ) राबवला जात आहे. मुलामुलींना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी आकर्षक शालेय साहित्य विकत घ्यायला प्राथमिक शिक्षकाला पाचशे रुपये देण्याची तरतूद त्या प्रकल्पात आहे. पण तेवढा पैसा देखील वेळच्या वेळी संबंधितांपर्यंत पोहोचत नाही असा उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात अनुभव येतो आहे.

एका वर्गात किती मुले असावीत? प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत पंचेचाळीस ते पन्नासपेक्षा ती जास्त नसावीत असे कोणीही म्हणेल. पण शिक्षणखात्याने परिपत्रक काढले आहे की एका वर्गात, म्हणजे तुकडीत सत्तर विद्यार्थी असावेत. बहुतेक ठिकाणी वर्ग-खोल्या लहान आहेत. सत्तर मुले मुली कशी बसणार? विद्यार्थ्यांची संख्या एकशेवीस होईपर्यंत दुसऱ्या तुकडीची परवानगी नाही. त्यामुळे काही शाळांत एकेका वर्गात नव्वद, ब्याण्णव, चौऱ्याण्णव विद्यार्थी कोंबले जात आहेत. शिक्षकांनी त्यांच्याकडे कसे लक्ष द्यायचे? मुख्यमंत्र्यांना या गोष्टी कुणी सांगते की नाही?

जी गोष्ट सर्वांत आधी करायला हवी ती लांबणीवर टाकावची आणि जिची खास गरज नाही ती नव्याच्या सोसापायी करायची हे डोळस राज्यकर्त्यांचे लक्षण नव्हे. मुख्यमंत्री याचा गंभीरपणे विचार करतील तो महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सुदिन ठरेल.

Tags: व्यवसाय शिक्षण शिक्षक शिक्षण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र Business Education Teachers Education CM Maharashtra weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक