डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मागास प्रदेशांच्या हिताची ज्यांना तळमळ आहे व समाजाच्या समतोल विकासाचे ज्यांना अगत्य आहे, अशा सर्वच नागरिकांनी छोट्या राज्याच्या मृगजळामागे न धावता आर्थिक धोरणांची दिशा बदलणे व जल, जंगल, जमीन, खनिज आदींच्या विवेकशील वापराबाबत ग्रामसभेने क्रियाशील होणे या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत. तेलंगणामुळे छोटी राज्ये निर्मावीत असे अनेक ठिकाणाहून मागितले जात आहे. राज्य पुनर्रचना आयोग नव्याने नेमावा असेही सुचवले जात आहे.

सन 1953 मध्ये आंध्रच्या निर्मितीसाठी सुरू केलेल्या उपोषणात पोट्टी श्रीरामुलू यांचे निधन झाल्याने त्या भागातील जनक्षोभ अनावर झाला. त्यामुळे भारत सरकारला आंध्र राज्यनिर्मितीची (म्हणजे त्यावेळच्या मद्रास प्रांतातील तेलगु भाषक प्रदेश तोडून वेगळे राज्य करणे) घोषणा करावी लागली. वेगवेगळ्या भागांत भाषावार राज्य रचना व्हावी, या मागणीसाठी जनआंदोलने चालली होतीच. ते तत्त्व स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून 1928 साली काँग्रेसने मान्य केले होते. ब्रिटिशांनी भारताचे विविध प्रदेश स्थानिक राज्यकर्त्यांचा पराभव करून स्वत:च्या ताब्यात घेतल्यावर ते मोठमोठ्या प्रांतांत एकत्र केले. बंगालमध्ये आजच्या बिहार, ओरिसा व आसाम सकट सगळा भाग होता. मद्रासेत ओडिशाच्या दक्षिण भागापासून तो तेलगुभाषक व त्याच्या दक्षिणेकडील तमीळभाषक किनारपट्टी व मल्याळी भाषकही होते. थोडा कन्नडभाषक प्रदेशही होता. मुंबईत सिंध, गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र आणि बेळगाव-धारवाड हे कन्नडभाषक जिल्हे होते.

ब्रिटिशांनी स्वत:च्या सोयीसाठी राज्यकारभार इंग्रजी भाषेतून चालवायला सुरुवात केली. त्यामुळे सामान्य जनतेला फारच अवघड झाले. काही थोडे थर भराभर इंग्रजी शिकू लागले. तरी बहुसंख्य शेतकरी व अन्य कष्टकरी वर्गांना शिक्षणच दुष्प्राप्य होते. त्यात इंग्रजीची लिपी व व्याकरण दोन्ही फारच वेगळे असल्याने ती शिकणे मेहनतीचे काम असे.

भारतीय नागरिकांना राज्यकारभारात भाग घ्यायला जास्तीत जास्त अधिकार व वाव मिळाला पाहिजे, यासाठी स्वातंत्र्य चळवळ चालवली जात होती. लोकांनी राज्यकारभारात भाग घ्यायचा तर भाषेचा अडसर दूर होणे आवश्यक होते. प्रांतांचा कारभार तिथल्या लोकभाषेतून चालावा, अशी मागणी पुढे आली. एका प्रांतात दोन, तीन किंवा चार भाषा बोलणारे प्रदेश होते. लोकभाषा हे राज्यकारभाराचे माध्यम करण्यात ती अडचण होती. म्हणून एक भाषा बोलणाऱ्या जवळजवळच्या प्रदेशांचे मिळून एक राज्य व्हावे ही मागणी केली गेली. स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात तो ठराव मंजूर झाला होता. त्या संघटनेने स्वत:च्या सोयीसाठी तशा प्रादेशिक समित्या (उदा. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती, गुजरात प्रदेश काँ.क., इ.) नेमायला सुरुवात केली होती. संघटनेचे कामकाज लोकभाषांतून होऊ लागले.

1947 साली ब्रिटिशांची सत्ता झुगारून भारत स्वतंत्र झाला. राज्यघटना बनवण्याचे काम चालू झाले. राज्याची भाषेच्या तत्त्वावर फेररचना करावी, अशी मागणी काही जण करत होते. साडेपाचशे संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील झाली होती. हैदराबाद संस्थानात तेलगु, मराठी व कन्नडभाषक प्रदेश होते. तिथल्या लोकांना स्वभाषिक बांधवांबरोबर जोडले जावे असे वाटत होते. सौराष्ट्रात अडीचशे संस्थाने होती. त्या सगळ्यांना एका राज्यात घालण्यात आले होते. दक्षिणेकडे म्हैसूर, कूर्ग तसेच त्रावणकोर-कोची आदी संस्थाने होती. पंजाबातही अनेक संस्थाने होती. त्या परिस्थितीत राज्यांची पुनर्रचना करणे निकडीचे झाले होते; पण आधीच फाळणीमुळे देशात तणाव आणि दंगली होत असताना हे नवे लचांड मागे कशाला लावून घ्यायचे, असे पंतप्रधान नेहरू व अन्य नेत्यांना वाटत होते. आंध्र राज्य स्थापनेची घोषणा करावी लागल्यानंतर इतर ठिकाणच्या तशा चळवळी जोर धरणार हे दिसू लागले. म्हणून न्या. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपुनर्रचना आयोग नेमण्यात आला. भाषावार राज्यरचनेची मागणी लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने योग्य असली तरी तो राज्यनिर्मितीचा एकमेव निकष होऊ शकत नाही. प्रशासकीय सोय व वित्तीय पातळीवर टिकून राहण्याची शक्यता हे निकषही महत्त्वाचे आहेत, असे फाजल अली आयोगाने म्हटले. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू, आंध्र, पंजाब आदी एकभाषक राज्ये बनवण्याची शिफारस त्यांनी केली. हिंदी भाषेचा प्रदेश फारच मोठा असल्याने त्याचे एक राज्य करणे अव्यवहार्य आहे; म्हणून मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार ही राज्ये असावीत, काही जवळचे प्रदेश घातले जावेत, असे त्यांनी सुचवले. एकंदरीने राज्यांची संख्या कमी करण्याचे व भाषावार राज्यरचना साकार करण्याचे काम सन 1955च्या राज्यपुनर्रचना कायद्याने केले. काही ठिकाणी एकभाषक प्रदेश अन्य भाषक राज्यात राहिला आहे, अशा स्वरूपाचे सीमावाद उभे राहिले. ते ते विशिष्ट प्रश्न सोडवण्यासाठी पाटसकर समिती, महाजन आयोग आदी नेमले गेले. हरियाणा हिंदीभाषक राज्य. पंजाबातील तेवढा प्रदेश तोडून नवे राज्य निर्माण करण्यात आले. एकंदरीने राज्यपुनर्रचना स्थिरावली. राज्याचा कारभार लोकभाषेतून चालवायला गती आली. त्यामुळे लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. भाषावार राज्यरचनेमुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला कसलाही धोका निर्माण झाला नाही. काही सीमावाद ठसठसत असले, तरी ते फारच सीमित आहेत.

बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश ही फारच मोठी राज्ये होती. त्यातून अनुक्रमे झारखंड, उत्तरांचल व छत्तीसगड ही तीन राज्ये सात-आठ वर्षांपूर्वी निर्मिली गेली. राज्य कारभार लोकभाषेतून चालू राहिला. राज्य मोठे असले तर प्रगत प्रदेशाचे वर्चस्व राहते आणि मागास प्रदेशाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होते, असे अनेक ठिकाणी अनुभवाला येऊ लागले. ही समस्या सोडवण्यासाठी विदर्भ, बुंदेलखंड आदी राज्यांची निर्मिती करण्याच्या मागण्या केल्या जात आहेत.

विकासाची दिशा व गती वाढवणे गरजेचे झाले आहे; पण नव्या राज्यांची निर्मिती हा त्यावर उपाय होऊ शकतो का? उत्तरांचल, छत्तीसगड व झारखंड या नव्याने बनवण्यात आलेल्या किंवा 1961 पासून स्वतंत्र राज्य म्हणून चालणाऱ्या गोव्यातील घडामोडी पाहिल्यास विकासाची गती वाढल्याचे दिसून येत नाही. राजकारणात सरंजामी निष्ठांचा प्रभाव, संधिसाधुपणा यांना मात्र ऊत आल्यासारखे दिसते.

मागास प्रदेशांच्या विकासाची गती वाढवण्यात जी मुख्य अडचण आहे, ती वेगळीच आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत पुढील उद्दिष्टे नमूद करण्यात आली होती- 1)सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावणे, 2)सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना अर्थपूर्ण रोजगार मिळवून देणे, व 3)मागास प्रदेशांची विकासाची गती वाढवून प्रादेशिक समतोल साधणे.

पहिल्या चार दशकांत ही उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने समाधानकारक काम झाले नसले, तरी ती उद्दिष्टे प्रमाण मानून विविध योजना आखल्या जात होत्या. पायाभूत सोयी निर्माण करणे व महत्त्वाचे अवजड उद्योग उभारून चालवणे,या जबाबदाऱ्या सरकारने उचलाव्यात हेही धोरण राबवले जात होते. देशाच्या विकासाची पायाभरणी त्यामुळे चांगली झाली, असे आता अनुभवाला येत आहे.

सन 1991 मध्ये अंगीकारण्यात आलेल्या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे आर्थिक व्यवहारात खुल्या बाजारपेठेला मुक्त वाव ठेवावा; सरकारने त्या क्षेत्रातून बाहेर पडावे; विकासाची गती वाढवण्यासाठी, म्हणजे नवनवे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारलेले उद्योग उभे करावेत व त्यासाठी परकीय भांडवलास मुक्त वाव द्यावा अशी धोरणे राबवली जात आहेत. परकीय भांडवलाच्या आधारे जे कारखाने उभारले जातात, ते सर्व सोयी असलेल्या प्रगत महानगरीय केंद्राच्या भोवतीच; आणि आर्थिक व्यवहारातून सरकारने बाहेर पडावे या धोरणामुळे रस्ते, शाळा, सिंचन सोयी, वीजनिर्मिती आदींवर होणारा सरकारी खर्च कमी झाला आहे. मागास प्रदेशात विकास योजना राबवण्यासाठी अनुभवी कंत्राटदारांची अनुपलब्धता यांसारख्या अडचणी आहेतच. ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे कार्यक्रमही प्रगत प्रदेशांतच केले जात आहेत.

विकासाची गती न वाढण्याला मागास प्रदेशातील राजकीय नेतृत्वाच्या दोन उणिवा दिसून येत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात निवडून गेलेले त्या प्रदेशातले प्रतिनिधी आपल्या भागांच्या विकासाच्या गोष्टींबद्दल पुरेसे जागरूक राहात नाहीत. मग प्रगत प्रदेशांच्या नावाने खडे फोडून काय उपयोग?

दुसरे असे की, 73व्या व 74व्या घटनादुरुस्तीमुळे जिल्हापरिषदा आणि ग्रामपंचायती यांना शेती, वाहतूक, शिक्षण आदींबाबत जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत; पण त्यांचा उपयोग केला जात नाही. व्हॅटच्या उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा जिल्हा परिषदांना द्यावा, अशा सारख्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी राज्याचे सत्ताधारी करत नाहीत आणि मागास प्रदेशातील प्रतिनिधी तसा आग्रह धरत नाहीत. जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळाचे अध्यक्षपद जि.प. अध्यक्षाकडे द्यावे, अशी शिफारस असताना अजूनही पालकमंत्रीच ते पद भूषवित आहेत. मागास प्रदेशातील जि.प.चे सभासद त्याबाबत मूग गिळून बसले आहेत. विकासाची गती वाढवण्यासाठी जे अधिकार घटनादुरुस्ती व इतर कायद्यांनी उपलब्ध करून दिले आहेत, त्यांचा वापर न करणारे राजकीय नेतृत्व छोटे राज्य बनवल्यानंतर तरी काय दिवे लावणार आहे? झारखंड, छत्तीसगड किंवा गोवा यांसारखेच राजकारण तेथे चालू राहण्याची शक्यता जास्त आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.

मागास प्रदेशांच्या विकासाला वेग यावा असे ज्यांना वाटते त्यांनी खुल्या बाजारपेठेवर आधारलेल्या आर्थिक धोरणांतील महत्त्वाच्या बाबींना विरोध केला पाहिजे. नुकतेच अमेरिकेला वित्तीय बुडबुडे फुटून मंदीचे आघात सोसावे लागले. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने खासगी उद्योजकांच्या बेधुंद व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवावे व सामान्य नागरिकाला बचत रकमेची सुरक्षितता वगैरेंबाबत हमी द्यावी असे विचार काही अर्थशास्त्रज्ञ मांडत असून, सत्ताधाऱ्यांनाही तशी पावले उचलावी लागत आहेत. मागास प्रदेशांच्या हिताची ज्यांना तळमळ आहे व समाजाच्या समतोल विकासाचे ज्यांना अगत्य आहे, अशा सर्वच नागरिकांनी छोट्या राज्याच्या मृगजळामागे न धावता आर्थिक धोरणांची दिशा बदलणे व जल, जंगल, जमीन, खनिज आदींच्या विवेकशील वापराबाबत ग्रामसभेने क्रियाशील होणे या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत.

Tags: विकासगती लहान राज्ये राज्यकारभार लोकभाषा विकासशून्य राजकारण संपत्तीचा विवेकी वापर समतोल विकास मागास भाग मृगजळ छोटी राज्ये लेखक पन्नालाल सुराणा No use of right Zilha Parishad No Progress Language based state Unprogressed Area Separate States Small State Pannalal Surana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके