डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कायदा बदलण्यासाठी जरी अनेक प्रयत्न झाले असले तरी आजही हुंडाबळींचे, बलात्कारांचे प्रमाण वाढतच आहे. उच्चजातीय पुरुषांना बालविवाह करण्यापासून रोखणाऱ्या भँवरीदेवीला त्याची शिक्षा म्हणून बलात्कार केला जातो. न्यायाधीश महाराज आपले मत देताना भँवरीदेवी ही कनिष्ठ जातीची असल्याने उच्चजातीय पुरुष तिच्यावर हात टाकूच शकत नाही, असा युक्तिवाद करून भँवरीला न्याय नाकारतात. थोडक्यात, कायद्यातील बदल महत्त्वाचे असले तरी केवळ या बदलातून परिवर्तन होणार नाही, हे नक्की.

पुरुषप्रधान व्यवस्था ही नैसर्गिक नसून सामाजिक व्यवस्था आहे, ही गोष्ट अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. स्त्रियांच्या वेगळ्या शरीर-रचनेमुळे (जैविक भिन्नतेमुळे) स्त्रियांना दुय्यम स्थान मिळते, असा जो गैरसमज आहे, त्याचा पुरुषप्रधान व्यवस्थेने प्रचार केलेला आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्था ही केवळ खाजगी जीवनात किंवा कुटुंबांतर्गत असते असा आपला एक गैरसमज आहे; पण पुरुषप्रधान व्यवस्था ही केवळ कुटुंबापुरतीच मर्यादित नसून ती समाजातील इतर सार्वजनिक संस्थांमधूनदेखील कार्यरत असते. धर्मसंस्था, अर्थसंस्था, राज्यसंस्था, कायदा व्यवस्था यांमध्येदेखील आपल्याला पुरुषप्रधान व्यवस्था दिसून येते. पुरुषप्रधान व्यवस्था साधारणतः खालील प्रक्रियांमार्फत कार्यरत असलेली दिसते व पुढील घटकांमध्ये त्या व्यवस्थेचा भौतिक ठोस पाया सापडतो.

स्त्रियांच्या श्रमशक्ती व उत्पादनक्षमतेवर नियंत्रण 

हे नियंत्रण पुरुषप्रधान व्यवस्थेमार्फत स्त्रियांच्या घरातील व घराबाहेरील उत्पादनशक्तीवर बंधने घालून ठेवले जाते. स्त्रियांना कोणत्याही मोबदल्याशिवाय घरातील कामे करावी लागतात. स्त्रीजन्माचे सार्थक कुटुंबासाठी राबण्यात आहे, असा विचार समाजात रूढ असल्याने ही श्रमविभागणी नैसर्गिकच आहे, असा गैरसमज निर्माण होतो. याउपर या श्रमाला ‘काम’ समजले जात नाही. आपणसुद्धा सहजच ‘काम करणाऱ्या’ आणि ‘काम न करणाऱ्या’ असे विभाजन करतो. वास्तविक या ठिकाणी आपण पाणी भरण्यापासून मुलांच्या पालनपोषणापासून ते कौटुंबिक नातेसंबंध जोपासण्यापर्यंत सर्व कामांतील स्त्रियांचे श्रम अमान्य करतो. पुरुषप्रधान व्यवस्थेमार्फत स्त्रियांच्या प्रजोत्पादन शक्तीवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवले जाते. मुले केव्हा पाहिजेत, किती पाहिजेत, किंवा हवीतच का, यांबाबतचे निर्णय स्त्रियांच्या हातांत कधीच नसतात. विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला येणाऱ्या संततीला अनौरस ठरवून त्या स्त्रीला कुलटा ठरवले जाते. म्हणजेच बापाचे नाव असल्याशिवाय स्त्रीने जन्माला घातलेली संतती ‘औरस’ ठरत नाही. पुरुषप्रधान समाजामध्ये लैंगिकतेच्या बाबतीत दुहेरी नीतिमूल्ये असल्याचे आपल्याला दिसून येते. पुरुषांच्या स्वैराचाराकडे दुर्लक्ष केले जाते. स्त्रियांच्या लैंगिकतेशी मात्र संपूर्ण कुटुंबाची/जाती-जमातींची किंवा समुदायाची इज्जत जोडली जाते. सर्वसाधारणपणे सांपत्तिक व इतर उत्पादन साधनसामग्रीवर पुरुषांचा अधिकार असतो. कायद्याने स्त्रियांना संपत्तीविषयक अधिकार दिलेले असतील, तरीही वास्तवात मात्र अनेक सांस्कृतिक, भावनिक कारणांमुळे स्त्रियांचे संपत्तीवर किंवा उत्पादनसामग्रीवर नियंत्रण नसते; त्यामुळे त्यांना कायमच परावलंबित्व स्वीकारावे लागते.

पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्रियांचा सहभाग
पुरुषप्रधान व्यवस्था ही पुरुषांना सत्ता बहाल करणारी असते हे जरी खरे असले, तरी या व्यवस्थेत स्त्रिया संपूर्णपणे सत्ताहीन असतात असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. विषमतेवर आधारलेली कोणतीही व्यवस्था कायम ठेवण्यात तिच्यातला शोषितांचा सहभाग हा गरजेचा असतोच. समाजात पुरुषप्रधान विचारप्रणालीने इतकी खोलवर मुळे धरलेली आहेत की ती मूल्ये स्त्रियाही आत्मसात करतात आणि त्यासुद्धा त्या व्यवस्थेचा एक भाग बनून जातात. त्यामुळे पुरुषप्रधान व्यवस्था ही नैसर्गिक नाही, ती समाजरचित आहे, हे जर आपण मान्य केले तर ही व्यवस्था अनादिकालापासून अस्तित्वात नव्हती; त्याला उगम आहे आणि म्हणूनच त्याचा अंतही होऊ शकतो असा विश्वास रूढ होतो.

एंगल्ससारख्या विचारवंताने पुरुष प्रधानतेच्या उगमाचा संबंध खाजगी मालमत्तेच्या निर्मितीशी जोडला आहे, या मांडणीचा आधार घेऊन अनेक मार्क्सवादी व समाजवादी स्त्रीवादी अभ्यासकांनी पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या उगमाचे सिद्धान्त मांडले. त्यांपैकी अनेक अभ्यासकांच्या मते उगमावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच त्यांतील बहुतेक अभ्यासक भांडवलशाही व पुरुषप्रधान व्यवस्था यांमधील परस्परसंबंध स्पष्ट करतात. भारतीय समाजात जातिव्यवस्था ही शोषणाची एक प्रमुख व्यवस्था आहे, हे आपल्याला माहीतच आहे. पूर्वीच अधोरेखित केल्याप्रमाणे प्रत्येक समाजातील पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे स्वरूप त्या त्या समाजातील विशिष्ट शोषण व्यवस्थांवर अवलंबून असते. त्यासाठी आपल्याला जातिव्यवस्था ही भारतातील शोषणव्यवस्था आणि या ठिकाणच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा नेमका काय संबंध आहे ते अभ्यासणे आवश्यक ठरते. जातिव्यवस्था व पुरुषप्रधान व्यवस्था यांच्यातील व भारतीय समाजातील जातिव्यवस्था व स्त्री-दास्य यांच्यातील अनोन्य संबंध पुढील घटकांवरून स्पष्ट होतो. जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या कोणत्याही ब्राह्मणी ग्रंथामध्ये स्त्रियांना व शूद्रांना समान मानून दोघांनाही अपवित्र व हीन मानले होते. स्त्रियांना आणि शूद्रांना एकाच पारड्यात तोलताना, सवर्ण स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र स्त्री स्वभाव व स्त्री-धर्म यांच्यात फरक केल्याचे दिसून येते. जातीआधारित व्यवस्था (श्रमविभागणी) व लिंगाधारित श्रमविभागणी यांच्यातील परस्परसंबंध लक्षात घेतल्यास जातिव्यवस्था व पुरुषप्रधान व्यवस्था यांमधील अन्योन्य संबंध स्पष्ट होतो.

समाजांत ज्याप्रमाणे जातिनिहाय श्रमविभागणी झाल्याचे दिसून येते, तसेच लिंगानुसार कामांचे वाटप होत असल्याचे दिसून येते, त्यालाच लिंगाधारित श्रमविभागणी असे संबोधले जाते. साधारणतः स्वयंपाक करणे हे स्त्रियांचे काम समजले जाते, पण जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रात पंचतारांकित हॉटेल्समधून शेफची नियुक्ती होते तेव्हा त्या ठिकाणी पुरुषांचीच निवड झाल्याचे दिसते, जातिव्यवस्थेचे समर्थन देऊन स्त्रियांच्या श्रमांचे जातीनुसार वाटप झाल्याचे दिसते. म्हणजेच सवर्ण स्त्रियांनी 'कुलीनता' जोपासण्यासाठी घरातच राहायचे किंवा तथाकथित प्रतिष्ठित नोकऱ्या करायच्या असतात. याउलट कोल्हाटणींवर लैंगिक श्रम विकण्याची जबरदस्ती केली जाते, तर महार, मांग, चांभार स्त्रियांना सार्वजनिक क्षेत्रात येऊन कमी प्रतिष्ठा असलेली कामे करण्याची सक्ती केली जाते. विवाहसंस्थेच्या काही नियमांचा विचार केला तर आपल्याला जातिव्यवस्था व पुरुषप्रधान व्यवस्था यांच्यातला परस्परसंबंध लक्षात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रतिपादन केल्याप्रमाणे ‘‘स्त्रिया या जातिव्यवस्थेची प्रवेशद्वारे असतात.’’ म्हणजेच जातिव्यवस्या टिकवण्यासाठी उच्च जातीतील स्त्रियांवर नियंत्रणे घालणे आवश्यक असते. त्यांच्या शुचितेवरच जातीची शुद्धता ठरविली जाते. म्हणूनच एखाद्या उच्च जातीतील स्त्रीने कनिष्ठ जातीतील पुरुषाशी विवाह केला तर त्या विवाहाला कडक विरोध होतो. कारण त्यातून जातीच्या उतरंडीला शह बसतो.

भारतातील स्त्री-मुक्तीच्या विचारांचा ऐतिहासिक आढावा घेता त्यात विविध विचारप्रवाह असल्याचे आपल्या लक्षात येते. स्त्री-मुक्तीच्या विचाराच्या गाभ्याशी जातिव्यवस्था व वर्गव्यवस्था अंताचा विचार आहे. त्या विचारांना अब्राह्मणी विचारप्रवाह असे संबोधले जाते. त्यामुळे ब्राह्मणी व अब्राह्मणी अशा दोन्ही विचारप्रवाहांचा थोडक्यात विचार करणे आवश्यक आहे.

स्त्री-मुक्ती : ब्राह्मणी व अब्राह्मणी विचारप्रवाह
औद्योगिक क्रांतीनंतर झालेल्या बदलांमुळे एकोणिसाव्या शतकात युरोपमध्ये स्त्री-प्रश्नावर ऊहापोह सुरू झाला. 'रिकामा वेळ' सापडलेल्या या स्त्रियांनी आपल्या घरातील बंदिस्तीला उत्तर शोधताना प्रथम समान शिक्षणाची व कालांतराने समान नागरी हक्काची मागणी केली. स्त्रियांना समान हक्क मिळाले तरी स्त्री-प्रश्न सुटले असे त्यांचे म्हणणे होते. या विधचारप्रवाहालाच ‘उदारमतवादी स्त्रीवाद’ असे संबोधले जाते. म्हणजेच समाजातील कोणत्याही विषमतेला धक्का न बसता स्त्री-पुरुषांमध्ये हक्कांच्या पातळीवर समान हक्क आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. थोडक्यात म्हणजे स्त्रियांना शिक्षण देऊन मग हक्क देऊन पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे केवळ आधुनिकीकरण करण्याचा हा कार्यक्रम होता. भारतातील एकोणिसाव्या शतकातील स्त्री-सुधारणा चळवळीवर या उदारमतवादी स्त्रीवादाचा प्रभाव बऱ्याच प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. एकोणिसाव्या शतकातील सुधारणावादी चळवळींनी प्रारंभी केशवपन, विधवाविवाहास बंदी, बालविवाह व सतिप्रथा यांसारखे सामाजिक प्रश्न हाती घेतले. या सर्व प्रथांची बळी ही उच्चजातीय (सवर्ण) स्त्रीच होती. कारण या प्रथा केवळ उच्च जातींमध्येच रूढ होत्या. म्हणजे भारतीय स्त्री-प्रश्नाच्या कक्षा त्यांनी उच्च जातीतील स्त्रियांपुरत्याच मर्यादित ठेवल्या. या प्रश्नावर वर नमूद केलेल्या उदारमतवादी दृष्टिकोनातून विचार केलेला असल्यामुळे या समस्यांना कायदेआधारित तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न झाला. मग सती-विरोधी कायदा, विधवाविवाह संमती व बालविवाह प्रतिबंधक कायदे संमत करण्यात आले. थोडक्यात, सुधारकांनी स्त्री-प्रश्नांसंबंधी केलेले कार्य मोलाचे असले तरी त्याच्या मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणताना किंवा रूढ प्रथांचे आधुनिकीकरण करताना त्यांच्या मुळाशी असलेल्या जातीच्या प्रश्नाला ते हात घालीत नाहीत. या विचारप्रवाहाचा इतिहास पाहता महात्मा फुल्यांनी पुरुषप्रधानता आणि जातिव्यवस्था या दोन्ही संस्था स्त्री-शोषणास कारणीभूत ठरवून त्यांच्यावर उघडपणे हल्ले चढवले. महात्मा फुले असे म्हणतात की, जी आर्यसंस्था ब्राह्मण पुरुषाला पहिली बायको जिवंत असताना खालच्या वर्गातील दुसरी बायको करण्याची राजरोस परवानगी देतेतीच आर्यसंस्था पहिला पती निवर्तल्यानंतर त्या माणसाच्या सख्ख्या बहिणीला मात्र पुनर्विवाह करू देत नाही. बालविवाह. सती, लादलेले वैधव्य यांसारख्या प्रथा आर्यशास्त्रकारांनीच शोधून काढलेल्या आहेत आणि त्या टिकविण्यासाठी ब्राह्मण संस्कृतीच्या असलेल्या हितसंबंधांवर ते हल्ले चढवतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरुषप्रधान व्यवस्था अंताचा कार्यक्रम व जातिव्यवस्था अंताचा कार्यक्रम हा वेगळा मानत नाहीत, स्त्रीशोषणातून जातींची उत्पत्ती होते व जाती कायम ठेवण्यासाठी स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवले जाते, असे मत प्रतिपादन करतात. अशा तहेने स्त्री-मुक्तीच्या अब्राह्मणी विचारप्रवाहाची सविस्तर मांडणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यात व लिखाणात आढळते.

अब्राह्मणी विचारप्रवाह
गेल्या दोन शतकांतील स्त्री-आंदोलनाचा आढावा घेतल्यास स्त्री-चळवळींनी प्रामुख्याने स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवताना हे अत्याचार ‘व्यक्तिगत’ नसून त्यांचे समर्थन राज्यव्यवस्था (पोलीस/कायदा) देखील करत आहे, हे दाखवून दिले. कायदा बदलण्यासाठी जरी अनेक प्रयत्न झाले असले तरी आजही हुंडाबळींचे, बलात्काराचे प्रमाण वाढतच आहे. उच्चजातीय पुरुषांना बालविवाह करण्यापासून रोखणाऱ्या भँवरीदेवीला त्याची शिक्षा म्हणून बलात्कार केला जातो व न्यायाधीश महाराज आपले मत देताना भँवरीदेवी ही कनिष्ठ जातीची असल्याने उच्चजातीय पुरुष तिच्यावर हात टाकूच शकत नाही, असा युक्तिवाद करून भँवरीला न्याय नाकारतात. थोडक्यात कायद्यातील बदल महत्त्वाचे असले तरी केवळ या बदलातून परिवर्तन होणार नाही हे नक्की. या आंदोलनाकडे मागे वळून पाहताना लक्षात येते की स्त्री-संघटनांनी दलित-कष्टकरी स्त्रियांचे प्रश्न हाती घेतलेच नाहीत असे नाही; परंतु स्त्री-प्रश्नाची मीमांसा करताना जातिव्यवस्था, स्त्रीदास्य यांच्यातील व परस्परसंबंधांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलेले दिसते, वास्तविक हुंडा, बलात्कार, सती या प्रश्नांची कारणमीमांसा लक्षात घेतली तर त्या प्रश्नांना असणारा जातिव्यवस्थेचा पाया लक्षात येतो. विवाहपद्धतीचे ब्राह्मणीकरण झाल्यावर हुंडापद्धती सक्तीची झाली, ही ऐतिहासिक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, तसेच बलात्काराचे प्रमाण पाहिले तर कनिष्ठ जाती-वर्गातील स्त्रियांवर होणाऱ्या बलात्काराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याचा कळस म्हणजे कनिष्ठ जातीतील स्त्रियांवर लादला गेलेला वेश्याव्यवसाय होय. त्यामुळेच भारतीय समाजातील स्त्रीमुक्तीचा विचार करताना जातिव्यवस्थेमुळे या ठिकाणच्या पुरुषप्रधानतेला प्राप्त झालेल्या विशिष्टत्वाचा विचार केल्याशिवाय आपल्याला चालणार नाही. पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे असे अब्राह्मणी विश्लेषण प्रामुख्याने पुढील तीन विचारवंतांनी दिलेखे आहे. 
1. कॉ. शरद पाटील,

2. डॉ. गेल ऑमव्हेट,

3. प्रा. उमा चक्रवर्ती.
 
कॉ. शरद पाटील त्यांच्या ‘दासशूद्रांची गुलामगिरी’ या ग्रंथात आदिम समाज हा लिंगभेदावर आधारित विषम समाज होता असे म्हणतात. त्यांच्या मते त्या समाजात गणभूमीचे वाटप शासन व पौरोहित्याचे अधिकार त्या समाजातील स्त्रियांचे होते. गाळपेरांच्या शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावल्यामुळे व समाजधारणेसाठी आवश्यक असणारी प्रजननशक्ती तिच्याजवळ असल्यामुळे या समाजात स्त्रियांना महत्त्व प्राप्त झाले. पुढील काळात मात्र पशुपालक पुरुषांनी शेती करण्यासाठी पशू आणले. त्यामुळे उत्पादन वाढले. त्यातूनच पुरुषप्रधान समाजाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली. पुढील काळात स्त्री ही क्रय व वध्य राहिली नाही; पण जातिव्यवस्थेत मात्र बंदिस्त राहिली. त्यामुळे कॉ. पाटील यांच्या मते जातिव्यवस्थेविरुद्ध लढा व स्त्री-मुक्तीचा लढा यांमध्ये सांगड घातली पाहिजे. डॉ. गेल ऑमव्हेट यांच्या मतेही आदिम समाज मातृकेंद्रित होता. राज्यसंस्था उदयाला येण्यापूर्वीच्या काळातील गणसमाज हे समतावादी होते. राज्यसंस्था उदयास आल्यानंतरसुद्धा स्त्रियांना काही प्रमाणात स्वायत्तता होती. पण जाती-वर्गाधिष्ठित समाज उदयाला आल्यानंतर स्त्री-दास्याचा उगम झाला आणि स्त्रियांच्या प्रजननशक्तीवर, लैंगिकतेवर व श्रमशक्तीवर बंधने लादली जाऊ लागली. प्रा. उमा चक्रवर्ती यांच्या मते खाजगी मालमत्ता आणि जातींची बंदिस्ती टिकविण्यासाठी स्त्री-दास्याचा उगम झाला. ब्राह्मणी कायद्यांचा व प्रथांचा वापरही स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आला. जाती-वर्गानुसार पुरुषप्रधानतेचे स्वरूप कसे बदलते याचे स्पष्टीकरणही चक्रवर्ती देतात व जातिअधिष्ठित पुरुषप्रधान समाजात उच्चजातीय स्त्रियांनी जातिव्यवस्थेशी केलेल्या हातमिळवणीसंबंधी भाष्य करतात. त्या सर्व सिद्धांतांवरून स्पष्ट होते की जातिव्यवस्था व स्त्रीदास्य उगम आणि सातत्याचा परस्परसंबंध आहे. त्यामुळे फक्त भांडवलशाही व्यवस्था नाहीशी झाल्यामुळे स्त्री-दास्याचा आपोआपच अंत होणार नाही. त्याचप्रमाणे जातिव्यवस्थेच्या अंताच्या लढ्याचा स्त्री-मुक्तीचा लढा हा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे एकाचा दुसऱ्याशिवाय विचार करता येणार नाही, किंवा त्यांमध्ये अग्रक्रमही लावणे शक्य नाही, हे क्रांतिकारी स्त्री-मुक्ती प्रवाहांना अधोरेखित करावे लागेल. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये स्त्रियांना 1/3 राखीव जागा देण्याचे विधेयक वादग्रस्त बनले आहे. या आरक्षणामध्ये मागासवर्गीय जातींतील स्त्रियांसाठी आरक्षण ठेवण्यावरून बरेच वाद उभे राहिले आहेत. हा वाद जातिव्यवस्थेचा प्रश्न आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रश्न हे एकमेकांशी कसे घट्ट बांधलेले आहेत, याचाच प्रत्यय देतो. स्त्री-मुक्तीचा लढा जर प्रभावी व्हायचा असेल तर दलित आणि बहुजन समाजांतील स्त्रियांचा पुढाकार आवश्यक आहे. दलित व बहुजन स्त्रियांमार्फतच स्त्री-मुक्तीच्या लढ्याला व्यापक स्वरूप येईल हे नक्कीच. गेल्या दशकात दलित बहुजन स्त्रियांच्या संघटना ठिकठिकाणी उभ्या राहत आहेत आणि स्त्री-मुक्तीचे नवे व व्यापक अर्थ पुढे येत आहेत.
 

Tags: स्त्री-संघटना ब्राह्मणी व अब्राह्मणी विचारप्रवाह उगम स्त्री-मुक्ती women's associations Brahmin & non brahmin thought flows feminine liberty weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके