डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दहशतवादाप्रमाणेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध मतदारांनी कौल द्यायला हवा

पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मतदारांचा कौल केवळ स्थिरतेच्या दिशेने आहे. पाँडेचरी वगळता सर्वत्र विजयी झालेल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल ही काळजी मतदारांनी घेतली आहे. मतदारांना आघाडीच्या शासनातून निर्माण होणारी अस्थिरता नको आहे, असे दिसते. म्हणूनच बंगालमध्ये डाव्या आघाडीतील मार्क्सवादी पक्ष, तामिळनाडूमधील अण्णा द्रमुक अगर केरळ व आसाममध्ये काँग्रेस या पक्षांना स्पष्ट बहुमत मतदारांनी दिले आहे. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचारी शासकांना त्यांनी अभय दिले आहे. हा सर्व प्रकार या देशाची मानसिकताच दर्शवत नाही काय?

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत सर्वांत महत्त्वाचा कौल म्हणजे मतदारांनी लोकशाहीवर व्यक्त केलेला विश्वास. आसाममध्ये निवडणुकीपूर्वी उल्फा दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 40 ठार झाले होते; तरीही मतदारांनी दहशतीस न भिता उत्साहाने मतदान केले. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मिळून सरासरी 65 टक्के मतदान झाले. आतापर्यंतच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील सरासरी मतदानाचा हा उच्चांक आहे. यापूर्वी 61 टक्क्यांवर सरासरी मतदान गेले नव्हते. केरळमध्ये सर्वांत जास्त 73 टक्के, त्याखालोखाल पश्चिम बंगालमध्ये 71 टक्के. आसाममध्ये 65, पाँडेचरीत 65 आणि सर्वांत कमी 58 टक्के मतदान तामिळनाडूत झाले. मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात 10 ठार झाले, तरी पूर्वीच्या निवडणुकीतील तुलनेने ही हानी कमी असून एकूण निवडणूक शांतपणे पार पडली. दुसरा महत्त्वाचा विशेष म्हणजे मतदारांनी या वेळी चार राज्यांत निर्णायक कौल दिला. अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याच पक्षास निर्णायक बहुमत नाही, असे चित्र दिसत होते; ते या वेळी बदलले. फक्त पाँडेचरीत कोणत्याही पक्षास निर्णायक बहुमत मिळालेले नाही. बाकी चार राज्यांपैकी आसाममध्ये काँग्रेसला एकट्याच्या बळावर निर्णायक बहुमत मिळाले आहे, पण या राज्यात काँग्रेसच्या हाती सत्ता येत असली तरी हा निसटता, काठावरचा विजय आहे. पक्षात फूट पडून सत्ता गमवावी लागू नये यासाठी काँग्रेसला सतत जागरूक राहावे लागेल.

निवडणुकीतून जनता प्रस्थापित सरकारबद्दलचा आपला कौल व्यक्त करीत असते. केरळ, तामिळनाडू, पाँडेचरी आणि आसाममध्ये प्रस्थापित सरकारांविरुद्ध कौल मतदारांनी दिला. केरळ, आसाम, तामिळनाडू राज्यांत सत्तारूढ पक्ष किंवा आघाडीस एवढ्या कमी जागा मिळाल्या आहेत की त्यांच्या कारभाराबद्दलची आपली तीव्र नापसंती आणि नाराजी जनतेने स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. हा केवळ नकारात्मक कौल म्हणता येणार नाही; कारण विजयी पक्षास किंवा आघाडीस मतदारांनी मोठ्या बहुमताने विजयी केले आहे.

भाजपची घसरगुंडी :
राज्य विधानसभा निवडणुका मुख्यतः राज्याशी निगडित प्रश्नांवर लढविल्या जातात हे बऱ्याच प्रमाणात खरे असले तरी ही संधी साधून केंद्र सरकारचे धोरण, महत्त्वाचे निर्णय आणि कारभाराबद्दलही मतप्रदर्शन या मतदानातून होते. केंद्रातील सत्तारूढ पक्ष किंवा आघाडी राज्यात निवडणूक लढवीत असेल, तर त्याला विरोध किंवा पाठिंबा दर्शवून हे मत व्यक्त केले जाते. हे अप्रत्यक्ष मतप्रदर्शन असते. अप्रत्यक्ष म्हणण्याचे कारण या मतदानावर काही केंद्र सरकारचे भवितव्य अवलंबून नसते; पण लोकमताचा वारा कोणत्या दिशेने वाहत आहे याची कल्पना त्यावरून येते. या दृष्टीने या वेळच्या विधानसभा निवडणूक कौलाबद्दल काय म्हणता येईल? भाजपला कोठेही आपले बळ वाढविता आलेले नाही. केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीतले द्रमुक आणि आसाम गण परिषद हे प्रादेशिक पक्ष पराभूत झाले आहेत. त्याचा लागलीच परिणाम दिसला नाही, तरी भावी लोकसभा निवडणुकीत सत्तारूढ आघाडीचे बळ त्यामुळे घटण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचा केंद्रातील सरकार आणि सत्तारूढ आघाडीवर काही परिणाम होणार नाही, असे मत पंतप्रधान वाजपेयी यांनी निवडणूक दौऱ्यातील एका भाषणातच व्यक्त केले होते. भाजपचे अध्यक्ष जनकृष्णमूर्ती यांनी निवडणुकीत केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीची पिछेहाट झाली हे मान्य केले. पण केंद्रातील सरकार व सत्तारूढ आघाडीवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘तहलका’ने केलेला भ्रष्टाचाराचा गौप्य स्फोट हे भाजप आघाडीच्या अपयशाचे प्रमुख कारण आहे.

या निवडणूक निकालांचा परिणाम केंद्रावर होऊ शकेल असे मत काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी व्यक्त केले. पण त्याचे अधिक स्पष्टीकरण केले नाही. केंद्राच्या काही धोरणांचा राज्यांवर परिणाम होऊ शकतो हे सांगताना शेतीविषयक धोरणाचा त्यांनी उल्लेख केला व त्यामुळे शेतकऱ्यांची हानी झाली आहे असे सांगितले.

केंद्रात भाजप आघाडीचे उजव्या धोरणाचे सरकार आहे आणि त्याचे स्थान बळकट करण्यासाठी राज्यात आपल्या मित्रपक्षांची उजव्या धोरणाची सरकारे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दोन्ही डाव्या आघाडीच्या सरकारांना सत्तेवरून हटवावे असे भाजप नेत्यांना कितीही वाटत असले तरी दोन्ही राज्यांत त्यांचे बळ नगण्य होते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या 'महाजोत' (महायुती) मध्ये सामील होऊन काही थोड्या जागा मिळवण्याची आशा भाजपला वाटत होती; पण ममता बॅनर्जींना भाजपपेक्षा काँग्रेसशी युती अधिक फायद्याची वाटली आणि त्यासाठी आमच्याशी युती हवी असेल तर भाजपला तुम्हांला दूर ठेवावे लागेल ही काँग्रेसची अट मान्य करावी लागली. त्यामुळे डाव्या आघाडीच्या दोन्ही राज्यांत भाजपने स्वतंत्रपणेच निवडणूक लढविली. त्यांचे बळ नगण्य असल्याने एकही जागा मिळाली नाही. देशपातळीवर या निवडणूक निकालांचे काय परिणाम होण्याचा संभव आहे, राजकीय पक्षांची नवी फेरजुळणी होऊन त्यातून नवीन समीकरणे तयार होतील का, केंद्रात पुन्हा सत्तेवर येण्याची काँग्रेसची आशा व शक्यता वाढली आहे का, काँग्रेस व डावे पक्ष यांचे संबंध काय राहतील, भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हीही पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी डावे पक्ष आणि काही प्रादेशिक पक्ष यांची तिसरी आघाडी उभी राहण्याची आणि पूर्वीच्या देवेगौडा सरकारप्रमाणे सत्तेवर येण्याची आशा आता मावळली आहे का, या प्रश्नांचा विचार करण्यापूर्वी निवडणुकांचे राज्यवार निकाल काहीसे तपशिलाने पाहू या.

केरळमध्ये कम्युनिस्टांना भोवलेल्या चुका :
या वेळच्या निवडणुकांत केरळचा कौल विशेष लक्ष वेधून घेणारा आहे. डाव्या आघाडीची सत्ता जाणार आणि काँग्रेस नेतृत्वाखाली संयुक्त लोकशाही आघाडी विजयी होईल, असे अंदाज करण्यात आले होते. पण या आघाडीस मिळालेले यश अपेक्षेपेक्षा मोठे आहे. या निकालात काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या विजयापेक्षा डाव्या आघाडीला निर्णायक नकार, असे म्हणणे अधिक वस्तुनिष्ठपणाचे होईल. डाव्या आघाडीने पश्चिम बंगालमध्ये आपली सत्ता सतत सहाव्या निवडणुकीत टिकविली. पण केरळमध्ये मात्र तिला अपयश आले, असे का? याचे विश्लेषण करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की केरळची डावी आघाडी पश्चिम बंगालइतकी मजबूत प्रथमपासूनच नव्हती. देशात 1957 च्या निवडणुकीत केरळमध्ये डाव्या आघाडीने प्रथम सत्ता मिळवली. पण ती तिला सलग टिकविता आली नाही. काँग्रेसलाही केरळमध्ये एकट्याच्या बळावर सत्ता मिळवणे शक्य झाले नाही म्हणून तिने इतर कम्युनिस्टविरोधी पक्षांशी युती करून संयुक्त लोकशाही आघाडी उभारली आणि तेव्हापासून सत्ता एका निवडणुकीत डाव्या आघाडीकडे तर दुसऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत आघाडीकडे याप्रमाणे या दोन आघाड्यांतच सत्तेची आलटून पालटून विभागणी झाली. याला एकच अपवाद म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुटीनंतर मार्क्सवाद्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षास पाठिंबा देणारे डावे गट यांनी युती करून सी. अच्युत मेनन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेले मार्क्सवादीविरोधी आघाडीचे सरकार, ते सर्वांत जास्त म्हणजे 1970 ते 1980 पर्यंत दहा वर्षे सत्तेवर होते. त्यापुढे मात्र एकाही निवडणुकीत मतदारांनी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणाला सत्तेवर राहू दिले नाही. तसेच या निवडणुकीत घडले. पण एवढेच घडलेले नाही.

केरळमधील डावी आघाडी तुल्यबळ न राहता तिचे बळ घटले आहे आणि या अपयशास तिचे नेतृत्व जबाबदार आहे. केरळचे पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नंबुद्रीपाद यांच्यानंतर केरळला ज्योती बसूंसारखा नेता मिळाला नाही. नयनार कुशल व कार्यक्षम नेतृत्व देऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर केरळच्या मार्क्सवादी पक्षाने पश्चिम बंगालप्रमाणे निवडणुकीपूर्वीच नेता बदलायला हवा होता, पण सत्तेचा मोह मार्क्सवादी नेत्यांनाही आवरत नाही. केरळच्या मार्क्सवादी पक्षात नयनार आणि अच्युतनंदन यांचे दोन गट आहेत. पण पश्चिम बंगालमध्ये ज्याप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी ज्योती बसूंच्या जागी बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले तसे नयनार यांच्या जागी अच्युतनंदन यांना मुख्यमंत्री करायला हवे होते. डाव्या आघाडीने आपला कार्यक्रमही निर्धाराने अमलात आणला नाही. काही मंत्र्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यांची तत्परतेने चौकशी करून कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे डाव्या आघाडीची प्रतिमा डागाळली. यातच भर म्हणजे आपली धर्मनिरपेक्षतेची भूमिकाही आघाडीने ठामपणे टिकवली नाही. मुस्लीम लीगशी युतीचे प्रयत्न केले; त्यात अपयश आले. केरळमध्ये मुस्लीम लीग तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. तो काँग्रेसच्या आघाडीस मिळाला हे त्या आघाडीच्या यशाचे एक प्रमुख कारण आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या पाठिंब्याने याप्रमाणे केरळमध्ये मुस्लीम लीगसारख्या जातीयवादी पक्षाचे बळ वाढत गेले आहे. पंडित नेहरूंपासून हे धोरण चालत आलेले आहे. 1960 च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांचा पराभव करण्यास काँग्रेसने मुस्लीम लीगशी आघाडी केली तेव्हा लीगचा जाहीरनामा पाहण्याचीही दखल काँग्रेस नेत्यांनी घेतली नाही. त्यात लीगने विभक्त मतदारसंघाची मागणी केली होती, त्या वेळी प्रजासमाजवादी पक्षही या आघाडीत सामील झाला होता. पुढे 1965 च्या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने लीगशी युती केली होती. सत्तेसाठी धर्मनिरपेक्षतेची भूमिकाही कशी सोडली जाते, याची ही उदाहरणे. 

या वेळच्या निवडणुकीत ख्रिश्चनांची मते मिळविण्यासाठी काही ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांशी डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी बोलणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यात प्रचार आणि तथ्य किती याचीही चौकशी झाली पाहिजे. पण डावी आघाडी तत्त्वनिष्ठ नाही अशी प्रतिमा त्यातून निर्माण झाली. या कारणांमुळे डाव्या आघाडीचा पराभव होऊन ती फक्त 39 जागा मिळवू शकली आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडीस 99 जागा मिळाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये या वेळी ममता बनर्जींच्या नेतृत्वाखालील 'महाजोत' आघाडी डाव्या आघाडीस सत्तेवरून हटवून सरकार बनविणार अशी हवा निर्माण करण्यात आली होती. पण त्यात वस्तुस्थितीपेक्षा प्रचाराचाच भाग अधिक होता हे निकालावरून स्पष्ट झाले. पण डाव्या आघाडीस एवढे मोठे यश मिळेल याचा अंदाज वृत्तपत्रे व मतदारचाचण्या वर्तवू शकले नाहीत. काँग्रेसशी युती करण्याबाबत तृणमूल काँग्रेसमध्ये मतभेद होता. पांजा यांनी या धोरणास उघड विरोध करून निवडणुकीत वाजपेयींबरोबर भाजपच्या बाजूने प्रचार केला. तळागाळातील लोकांचा पक्ष अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी ममताजींनी आपल्या पक्षास तृणमूल काँग्रेसचे नाव दिले. पण ग्रामीण भागात तो मूळ घरू शकलेला नाही. उलट तृणमूलच्या आव्हानास तोंड देण्यासाठी मार्क्सवाद्यांनी आपली आघाडी भक्कम केली. ज्योती बसूंनी निवृत्त होऊन बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना मुख्यमंत्री केले. त्यांनी आपल्याबद्दल चांगली प्रतिमा निर्माण केली. गीता मुकर्जीच्या निधनानंतर त्यांच्या मतदारसंघात झालेली पोटनिवडणूक डावी आघाडी हरली होती; पण या वेळी इंद्रजित गुप्त यांच्या निधनामुळे झालेली मिदनापूर लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकून डाव्या आघाडीने ते अपयश धुवून काढले. विधानसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीस या वेळी 199 म्हणजे 1996 पेक्षा 4 जागा कमी मिळाल्या; परंतु ममता बॅनर्जींची आघाडी अटीतटीचा सामना देऊ शकली नाही. तिला डाव्या आघाडीपेक्षा खूपच कमी जागा मिळाल्या. आणखी पाच वर्षे म्हणजे 2006 पर्यंत सत्तेवर राहण्याची संधी मिळवून राज्यात सलग 29 वर्षे सत्तेवर राहण्याचा विक्रम आघाडीने केला. केंद्रात स्वातंत्र्यानंतर सलग तीस वर्षे काँग्रेसकडे सत्तेची मक्तेदारी होती. त्या खालोखाल विक्रम पश्चिम बंगालच्या डाव्या आघाडीने केला आहे आणि केरळच्या पराभवापासून धडा घेऊन त्या चुका पश्चिम बंगालचे मार्क्सवादी नेते निश्चितच टाळतील. 

ममता बॅनर्जींचे विदारक अपयश :
पराभव झाला तरी तृणमूल काँग्रेस-काँग्रेस युती चालू राहणार आहे. पराभवाची जबाबदारी पत्करून ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पक्षाला आपले नेतृत्व हवे की नको हे अजमावण्यासाठी नेत्यांनी असे करण्याची आणि आपले महत्त्व पक्षाला पटविण्याची प्रथाच असते. राजीनामा नंतर मागे घेतला जातो, तसे या बाबतीतही होईल आणि दुसरा प्रभावी नेता तृणमूल काँग्रेसजवळ नाही, हीही वस्तुस्थिती आहे. तृणमूल काँग्रेस आघाडीला फक्त 86 जागा मिळाल्या, त्यात 60 तृणमूलच्या व 26 काँग्रेसच्या आहेत. तृणमूलला 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत 64 विधानसभा मतदारसंघांत मताधिक्य मिळाले होते ते लक्षात घेता त्या पक्षाचे बळ वाढले नसून उलट चार जागा कमीच मिळाल्या आहेत. काँग्रेसला 1996 च्या निवडणुकीत 82 जागा मिळाल्या होत्या, त्या वेळी तृणमूल काँग्रेसचा वेगळा पक्ष स्थापन झाला नव्हता. त्या वेळेपेक्षा फक्त 4 जागा दोन्ही पक्षांच्या युतीस मिळालेल्या आहेत. पण 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीशी तुलना करता काँग्रेसची परिस्थिती सुधारली आहे. काँग्रेसला त्या वेळी फक्त 20 विधानसभा क्षेत्रात मताधिक्य मिळाले होते. या वेळी 6 जागा जास्त मिळाल्या आहेत. कोलकात्यातील डाव्या आघाडीचा सत्तेचा गड जिंकणे सोपे नाही. त्यासाठी अजून बरेच कार्य करायला हवे, हा धडा या पराभवाने ममता बॅनर्जींना दिला आहे. भाजपला एकही जागा मिळू शकली नाही हा जनमताचा कौलही बोलका आहे.

तामिळनाडूत जयललितांच्या अण्णा द्रमुक आघाडीने 80 टक्के जागा जिंकून विक्रम केला. स्वतः जयललिता उभ्या नसतानाही हा विजय मिळाला. त्यांचा उमेदवारीचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याने सहानुभूतीची लाट त्यांच्या बाजूला होती, तिचा फायदा त्यांना मिळाला. एकूण 234 जागांपैकी 194 जागा त्यांच्या आघाडीला आणि त्यांतील 132 जागा त्यांच्या पक्षास मिळाल्या. माझ्या पक्षास निर्णायक बहुमत मिळाले असून मीच आता मुख्यमंत्री होणार आणि मंत्रिमंडळ फक्त माझ्या पक्षाचेच बनविणार असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या पक्षानेही त्यांना एकमुखाने नेता म्हणून निवडल्याने राज्यपालांनीही त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. त्यांना उमेदवार म्हणूनच अपात्र ठरविले असताना त्या मुख्यमंत्री कशा होऊ शकतात, असा घटनात्मक प्रश्न यातून उपस्थित होणार आहे. राज्यपालांनी ते नाकारले असते तर कदाचित तामिळनाडूमध्ये आंदोलन उभे राहिले असते आणि कदाचित राष्ट्रपती राजवटही आणावी लागली असती. प्रश्न अंतिम निर्णयासाठी कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाईल. पण अशी वेळ न येता सर्वोच्च न्यायालय त्यांची अपात्रता रद्द करण्याचा संभव आहे, असे आता वाटते. जयललितांवर अनेक खटले भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चालू असताना मतदार त्यांच्या पक्षाला एवढ्या मोठ्या बहुमताने कसे निवडून देतात? केवळ कायद्याने किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाने नव्हे, तर जनतेने मनावर घेतले तरच भ्रष्टाचार नष्ट होऊ शकेल. मतदारांनीच अंतर्मुख होऊन भ्रष्टाचारी प्रतिनिधींना निवडून द्यावयाचे नाही, असा निर्धार करायला हवा. अखेर जसे लोक तशी लोकशाही या देशास मिळणार आहे. लोकांनीच भ्रष्टाचारी प्रतिनिधी निवडले तर तो नष्ट कसा होणार? जयललिताचा पक्ष एवढ्या मोठ्या बहुमताने निवडून येतो याचाच अर्थ जनतेला भ्रष्टाचाराचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही. पण हे असेच चालू राहिले तर यात अखेर राष्ट्राचा विनाश ओढवणार आहे. जयललितांशी युतीचा काँग्रेसला कितपत फायदा मिळाला? काँग्रेसला 7 जागा मिळाल्या. युती केल्यामुळे एवढ्या तरी जागा मिळाल्या. 1967 पासून काँग्रेसची सुरू झालेली घसरगुंडी तिला सावर आलेली नाही. प्रादेशिक पाठिंब्याने ती आपले अस्तित्व टिकवून आहे. या पाठिंब्याशिवाय स्वतःच्या बळावर काँग्रेस एकही जागा जिंकू शकत नाही असा अनुभव आल्यामुळेच काँग्रेसला हा आधार घेणे भाग पडत आहे. नजीकच्या काळात तरी या परिस्थितीत फरक पडण्याची शक्यता नाही. 

केंद्रप्रदेश म्हणून तामिळनाडूबरोबरच पाँडेचेरीतील निकालांचा विचार करायला हवा. तेथे कोणत्याही आघाडीस निर्णायक बहुमत मिळाले नाही. पण सर्वांत तामिळनाडूला लागून असलेला जास्त 30 पैकी 13 जागा काँग्रेस आघाडीने मिळवल्या. द्रमुक आघाडीस 12, अण्णा द्रमुकला 3 व अपक्ष 2 अशी इतर जागांची विभागणी आहे. अण्णा द्रमुकच्या पाठिंब्याने काँग्रेस सरकार बनवू शकेल पण सत्ता टिकविण्यासाठी त्याला कारभार अण्णा द्रमुकच्या कलानेच चालवावा लागेल.

आसाममध्ये काँग्रेसची कसोटी :
आसामात मात्र काँग्रेसने कोणत्याही पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय निर्णायक बहुमत मिळविले. एकूण 126 पैकी 125 जागांची निवडणूक झाली, त्यात काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या आहेत. आसाम गण परिषद-भाजप युतीस फक्त 32 जागा मिळाल्या. भ्रष्ट व अकार्यक्षम कारभारामुळेच आसाम गण परिषदेचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या भ्रष्ट व अकार्यक्षम कारभाराविरुद्ध या पक्षाने मोठे जनआंदोलन उभारले होते आणि जनतेने मोठ्या अपेक्षेने या पक्षाच्या हाती सत्ता सोपविली होती. पण त्याने निराशा केली. आता मतदारांनी काँग्रेसला पुन्हा संधी दिली आहे, ती आता तरी काँग्रेस सुधारते आहे का, हे पाहावे या अपेक्षेने. असे हे विधानसभा निवडणुकांचे चित्र. आसाम, केरळ, पाँडेचेरीत काँग्रेस सत्तेवर येत आहे. तामिळनाडूत तिला मंत्रिपद नसले तरी सत्तारूढ आघाडीत ती सहभागी आहे. काँग्रेसचे बळ वाढले आणि काँग्रेस केंद्रातही सत्तेवर येऊ शकेल अशी आशा या विजयामुळे काँग्रेस नेत्यांना वाटू लागली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तशी आशा व्यक्तही केली, पण काँग्रेस केवळ एकट्याच्या बळावर केंद्रात सत्ता मिळवू शकणार नाही. भाजप आघाडीस सत्तेवरून दूर ठेवायचे असेल तर डाव्या पक्षांचे आणि काही प्रादेशिक पक्षांचे सहकार्य काँग्रेसला घ्यावेच लागेल. केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीस विरोध करायचा आणि केंद्रातील सत्तेसाठी तिचे सहकार्य घ्यायचे हे परस्परविरोधी धोरण कसे शक्य आहे? पण राज्य व केंद्रपातळीवर अशी वेगळी धोरणे घेणे परिस्थितीमुळे भाग पडते. डावी आघाडीही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवून आपल्या बळावर सत्ता मिळवू शकत नाही, तेव्हा भाजप आघाडीकडे सत्ता राहू नये यासाठी डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांचे सहकार्य ही परिस्थितीचीच गरज ठरणार आहे. त्यासाठी काँग्रेसने पुन्हा पंडित नेहरूंच्या काळातील समाजवादी धोरण व कार्यक्रमाच्या दिशेने पावले टाकायला हवीत. तसे केले नाही तर भाजप नेतृत्वाखाली हिंदुत्ववादी विचारप्रणाली आणि उजव्या गटाची पकड वाढण्याचा धोका आहे.
 

Tags: पाँडेचरी तामिळनाडू आसाम केरळ प. बंगाल निकाल निवडणुका राजकीय pudduchery tamilnadu assam kerala west bengal results elections political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके