डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

राज्यघटनेच्या पुनर्विलोकनामागे राजकीय हेतू

केंद्र सरकारमधील भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखे मूलाधार यांच्या या संविधानाबाबतच्या भूमिका सर्वज्ञात असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या या सारवासारवीवर विश्वास ठेवणे या देशातील पुरोगामी समतावादी शक्तींना शक्यच नव्हते. या प्रश्नावर लोकजागृती करण्यासाठी सोशलिस्ट फाउंडेशन, साधना साप्ताहिक आणि राष्ट्र सेवा दल यांनी संविधान जनजागरण मोहीम सुरू करून आणि या विषयावर देशभर सुमारे 60 सभा संघटित करून  संविधानाच्या पुनर्विलोकनाविरुद्ध आवाज उठविला होता.

पुण्यामध्ये नुकतेच एका उद्बोधक कार्यक्रमाचे आयोजन एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, साधना साप्ताहिक आणि राष्ट्र सेवा दल या संस्थांनी केले होते. हा कार्यक्रम भारतीय राज्यघटनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या संदर्भात साजरा करण्यात आला. केंद्रामध्ये वाजपेयी सरकार अधिकारावर आल्यापासून घटनाबदलाची भाषा सुरू झाली आहे. कालमानानुसार घटनेत काही त्रुटी जाणवू लागल्यामुळे तिचे पुनर्विलोकन करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यासाठी मांडण्यात आली. भारतीय राज्यघटना पुनर्विलोकन समितीची त्यासाठी स्थापना करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री. व्यंकटचलैष्या यांची नियुक्ती या समितीच्या अध्यक्षस्थानी करण्यात आली. केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलताना संसदेला विश्वासात घेतले नाही की, अशा प्रकारची आवश्यकता आहे की नाही, याची कोठेही चर्चा होऊ दिली नाही. अर्थातच त्याविरुद्ध लोकमानसातील असंतोष प्रकट होऊ लागल्यानंतर राज्यघटनेतील ज्या त्रुटी आज देशाच्या विकासाच्या आड येत आहेत, त्यांचा विचार करण्यासाठीच ही समिती आहे; राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याला कोणत्याही प्रकारे धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. तरीही केंद्र सरकारमधील भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखे मूलाधार यांच्या या संविधानाबाबतच्या भूमिका सर्वज्ञात असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या या सारवासारवीवर विश्वास ठेवणे या देशातील पुरोगामी समतावादी शक्तींना शक्यच नव्हते. या प्रश्नावर लोकजागृती करण्यासाठी सोशलिस्ट फाउंडेशन, साधना साप्ताहिक आणि राष्ट्र सेवा दल यांनी संविधान जनजागरण मोहीम सुरू करून आणि या विषयावर देशभर सुमारे 60 सभा संघटित करून  संविधानाच्या पुनर्विलोकनाविरुद्ध आवाज उठविला होता. साधना साप्ताहिकाने भारतीय संविधानाचे वेगवेगळे पैलू दाखवणारे डॉ. सत्यरंजन साठे यांचे चोवीस लेख प्रसिद्ध करून या जगजागरणाच्या कामास जोड दिली. या मोहिमेचा समारोप समारंभ रविवार दि. 11 फेब्रुवारी रोजी माजी अर्थमंत्री प्रा. मधु दंडवते यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडला. 

या वेळी मुख्य व्याख्याते भूतपूर्व अॅटर्नी जनरल आणि राज्यसभेचे खासदार फली नरीमन हे होते. फली नरीमन यांनी संविधान पुनर्विलोकनाच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आपल्या भाषणात कडक ताशेरे ओढले. संविधान हे देशाच्या विकासाच्या बाबतीत कोठे कमी पडले असेल तर त्याचा दोष हे संविधान ज्यांनी राबवले त्यांच्या कार्यपद्धतीकडे जातो. त्या कार्यपद्धतीचे संशोधन करून तिच्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे; त्यासाठी संविधानाला हात लावण्याची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. संविधान पुनर्विलोकनासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी एका वर्षात अपेक्षित होत्या. ती मुदत वर्ष संपल्यामुळे आता वाढविण्यात आली आहे असे सांगून सरकार ज्या समितीला राष्ट्रीय समिती म्हणते तिची दखलही संसदेत घेतली जाऊ नये यावर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका सदस्याखेरीज त्या समितीवर लोकप्रतिनिधी नाहीत. या सर्व गोष्टीमुळे भाजपाचा छुपा कार्यक्रम राबवण्यासाठी तर ही चाल नाही ना, अशी शंका मनात आल्यास नवल नाही. या समितीवरील कोणत्याही सदस्याने उघडपणे या घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावण्याचे आश्वासन दिलेले नाही. भाजपाच्या ‘एक राष्ट्र, एक जनता, एक संस्कृती’ या घोषणेविरुद्ध ज्यांनी आवाज उठवला आहे त्यांना या समितीवर प्रतिनिधित्व दिले गेलेले नाही. या सर्व  गोष्टींमुळे या राज्यघटनेच्या पुनर्विलोकनामागे राजकीय हेतू असावा हे स्पष्ट होते, असा परखड शेरा श्री. फली नरीमन यांनी मारला. फली नरीमन यांच्या या भाषणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, मूलभूत हक्कांमध्ये गुप्ततेच्या किंवा खाजगीपणाच्या (प्रायव्हसी) अधिकाराचा समावेश ही घटना पुनर्निरीक्षण समितीची एक सूचना आहे. सर्वसाधारण भारतीय जनतेला या गुप्ततेच्या अधिकाराची अजिबात आवश्यकता नाही. तिचे हित पाहण्याची सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असेल तर शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या बाबत घटनेने जे आदेश दिलेले आहेत त्यांची जागरूकपणे अंमलबजावणी सरकारने केली पाहिजे आणि जास्तीतजास्त नागरिकांना या सुविधा कशा प्राप्त होतील याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. 

संविधान जनजागरण मोहीम चालविणाऱ्यांनी या प्रश्नात विशेष लक्ष घातले पाहिजे. खाजगीपणाच्या हक्काच्या समावेशाची ही जी मागणी करण्यात आली आहे ती राजकारणी व शासनातील अधिकारी यांचा फायदा करून देणारी आहे. देशामध्ये बदनामीविरोधी कायदे अनेक असून वेळप्रसंगी त्यांचा उपयोग करून सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिमेला धक्का लावण्याचा विरोधकांचा उद्योग थांबवता येऊ शकेल. त्यासाठी गुप्ततेच्या अधिकाराची गरज नाही. देशाच्या विकासासाठी अधिक मूलभूत प्रयत्न, आहे त्या घटनेच्या आधारेच करता येतील. 1999 साली विकासाच्या अग्रक्रमात भारताचा क्रमांक 189 वा - म्हणजे म्यानमार आणि मंगोलिया यांच्याही खाली आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात म्हटले आहे, तेव्हा राज्यघटनेच्या पुनर्विलोकनाऐवजी देशाच्या विकासाचा मुद्दा अग्रक्रमाने उचलला पाहिजे असेही श्री. नरीमन यांनी सांगितले. सभेचे अध्यक्ष प्रा. मधु दंडवते यांनी घटना पुनर्विलोकनामागील आघाडी सरकारच्या राजकारणाची चिकित्सा केली. अध्यक्षीय पद्धती या देशात आणण्यासाठी चालविलेली ही तयारी आहे असे सांगून दंडवते म्हणाले की, ही राज्यघटना आमची नाही असे सरसंघचालक श्री. सुदर्शन उघडपणे म्हणतात. राज्यघटनेच्या पुनर्विलोकनातून बहुमताच्या आधारे घटना बदलून हिंदुत्वाची लॉबी आणण्याचा छुपा कार्यक्रम सरकारने तयार केल्याबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणात कठोर टीका केली. संविधान जागरण अभियानाचा या सभेने समारोप झाला असला तरी संविधान दुरुस्तीच्या सरकारच्या या कार्यक्रमाबद्दल जनतेला आणि लोकशाही समतावादी पक्षांना फार सावधानता ठेवावी लागणार आहे. हिंदुत्ववादी शक्ती फार वेगाने आपले जाळे पसरू लागल्या आहेत. त्यांच्या कारवायांत गुप्तपणा आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जथ्थे वेळोवेळी आपल्या उग्र हिंसक प्रवृत्तींचे प्रदर्शन घडवू लागले आहेत. या फॅसिस्ट प्रवृत्तींना तोंड द्यावयाचे तर आपापसांतले मतभेद गाडून टाकूनच लोकशाही आणि समतावादी शक्तींना एकत्र यावे लागेल.
 

Tags: फली नरीमन मधु दंडवते राज्यघटना पुनर्विलोकन राजकीय fally nariman madhu dandvate constitution review political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके