डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

1975 नंतरची स्त्रीमुक्ती चळवळ आणि अब्राह्मणी स्त्रीवाद

भारतातील स्त्रियांचे शोषण तिहेरी स्वरूपाचे असल्याने अब्राह्मणी स्त्रीवादी क्रांतीचे नेतृत्व सर्वहारा दलित स्त्री करेल आणि जात-वर्ग-पुरुष सत्तेतून ह्या खालोखाल शोषित असणाऱ्या बहुजन स्त्रिया ह्या ‘दोस्त शक्ती’ असतील. ब्राह्मणवादी भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या विरोधात ही क्रांती होईल असे अब्राह्मणी स्त्रीवाद प्रतिपादतो.

पर्यावरण आणि वेश्या हे प्रश्न फंडिंग देणाऱ्यांना गुणात्मकदृष्ट्या वेगळे वाटत नाहीत. तसेच ते फंडिंग घेणाऱ्यांनाही वाटत नाहीत. यातून चळवळीच्या नावाखाली व्यापारप्रवृत्तीतून कामकाज केले जाताना दिसते. पैशाचा अपव्यय, गैरव्यवहार, वर्कर्सचे शोषण इत्यादी गोष्टीही या व्यापारातून होताना अनुभवास येत आहेत. म्हणून जसे एके काळी ‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार’ असे आपण म्हटले, त्याला स्मरूनच आमच्या चळवळीवर फंडिंगचे लँडिंग नको,’ अशी भूमिका येणे गरजेचे आहे असे अब्राह्मणी स्त्रीवाद्यांना वाटते.
 


युनोने आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहीर केल्यावर 1975 साली भारतात स्वायत्त स्त्री-संघटनांचा मोठ्या प्रमाणावर उदय झाला. पितृसत्ता, कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था यांवर स्त्री-मुक्ती चळवळीने हल्ला चढविला. ‘जे जे खाजगी ते ते राजकीय’ अशी भूमिका घेऊन अत्याचाराच्या प्रश्नावर मोर्चे काढले गेले. यातून मर्यादित स्वरूपाचे का होईना, एक स्त्रीमुक्तीवादी राजकीय संघटन, प्रवाह उभा राहिला. परंतु या स्त्रीवादी राजकारणाच्या मर्यादाही आहेत. 1975 सालापासून आकार घेऊ लागलेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीचे नेतृत्व आजवर ब्राह्मणी राहिले आहे. ब्राह्मणी मर्यादा व हितसंबंधांमुळेच येथील जाती-वर्गव्यवस्थेचे शोषण ह्या चळवळीने दुर्लक्षिलेले आहे. स्त्रीवादानुसार पुरुषी मूल्यसंस्कृतीने होणाऱ्या सर्व स्त्रियांच्या शोषणाचा विचार करायचा असतो. म्हणजे स्त्रीवाद पुरुषप्रधानतेकडून होणारे शोषणच अधोरेखित करतो. यामुळे जातिव्यवस्था ही शोषणाची भौतिक संस्था पुरुषप्रधान संरचनेला बळकटी देते, घडविते याकडे दुर्लक्ष केले जाते. 

म. फुले, ताराबाई शिंदे, मुक्ता साळवे, डॉ. आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्था हीच पुरुषप्रधान संस्कृती कशी निर्माण करते, ह्याकडे लक्ष वेधले आहे, आणि स्त्रीशोषणाचा संबंध जातिव्यवस्थेशी कसा आहे हे दाखवून दिले आहे. हाच वैचारिक वारसा घेऊन अब्राह्मणी स्त्रीवाद स्पष्ट करतो की, पुरुषप्रधानता ही कप्पेबंद संकल्पना नाही, ती देय नाही, किंवा ती आभाळातूनही पडलेली नाही. तिचा ऐतिहासिक वेध, उदय, विकास आणि अंत समजावून घेण्याचा प्रयत्न हा स्त्रीवाद करतो. 

पितृसत्ता/पुरुषप्रधानता की पुरुषसत्ता अब्राह्मणी 
स्त्रीवादाने पितृसत्ता किंवा पुरुषप्रधानता याऐवजी पुरुषसत्ता ही संकल्पना अंगीकारली. कारण पितृसत्ता ह्या शब्दातून केवळ ‘पित्याची सत्ता’, असा अर्थबोध होतो आणि पिता ही संकल्पना नसणाऱ्या समाजात जणू स्त्रियांचे शोषण होत नव्हते असे मानण्यासारखे होईल. पुरुषप्रधानतेतही स्त्रियांच्या शोषणावर भर देण्यापेक्षा केवळ पुरुषांची प्रधानता आहे असा अर्थ स्पष्ट होतो. शोषणाकडे दुर्लक्ष होते. म्हणून त्याऐवजी पर्यायी संकल्पना म्हणून पुरुषसत्ता वापरली पाहिजे. या संकल्पनेतून पुरुषांच्या सत्तेची सामूहिकता आणि सार्वत्रिकता अधोरेखित होते. अब्राह्मणी स्त्रीवाद पुरुषसत्तेचा उदय, विकासाचा ऐतिहासिक वेध घेतो, म्हणून पुरुषसत्ताक शोषणाचा अंत करण्याच्या मार्गांचाही ऊहापोह ह्या प्रवाहास शक्य होतो. पुरुषसत्ताक समाजाचा उदय स्त्रीसत्तेचा नाश करण्यातून झाला. त्याची सुरुवात रामायण कालखंडात झाली.

याच कालखंडात पुरुषसत्तेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या रामाने त्राटिकेला मारले, ‘स्त्रीहत्या अधर्म आहे’ हा कायदा कालबाह्य ठरविला गेला. लक्ष्मणाने शूर्पणखेला विद्रूप केले. महाभारत कालखंडातही द्रौपदीला ‘पणा’ला लावले गेले आणि पितृवंशक राजर्षीसत्ताक शूद्रप्रथाक समाज अस्तित्वात आला. पितृवंशक समाजाचे नंतर पुरुषसत्ताक अराजक संघगण अस्तित्वात आले. या संघगणांवर गौतम बुद्धांनी हल्ला चढविला आणि वर्णांतांची सामाजिक क्रांती केली. जातिव्यवस्थेच्या उदयाच्या कालखंडातच तिला विरोध केला. पुढे जातिव्यवस्था आणि पुरुषसत्ता या परस्परपूरक व्यवस्थांची एकजूट स्त्रीशोषण तीव्र करताना दिसते. ब्रिटिश आगमनानंतर पुरुषसत्ता, जातिव्यवस्था आणि वर्गव्यवस्था यांची हातमिळवणी होऊन स्त्रीशोषण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले. जातीच्या पोटातच वर्गव्यवस्था उदयाला आली. अशा जातवर्गीय पुरुषसत्ताक समाजात काही जातिवर्गातील स्त्रियांना वेगवेगळा अवकाश उपलब्ध होणे तर काही स्त्रियांना अजिबातच अवकाश उपलब्ध नसणे, अशी स्थिती निर्माण झाली. उदा. मुक्ता साळवे ही मातंग जातीतील मुलगी म.फुल्यांची पहिली विद्यार्थिनी होऊ शकली. या समाजात स्त्रियांच्या पायांत शोषणाच्या तीन बेडया पडल्या. पुरुषसत्ता, जातिव्यवस्था आणि वर्गव्यवस्था.

तिहेरी शोषण
आज पुरुषसत्तेचा किंवा जातिव्यवस्थेचा अथवा वर्गव्यवस्थेचा सुटा विचार म्हणूनच करता येणार नाही. स्त्रियांचे भौतिक शोषण करणाऱ्या जात, वर्ग, पुरुषसत्ता ह्या संस्थांच्या संदर्भातच स्त्रीमुक्तीची, तिच्या लढ्याची चर्चा करावी लागेल. अन्यथा दलित स्त्रियांचे वेगळे संघटन, ओबीसी, भटक्या विमुक्त, आदिवासी इत्यादी स्त्रियांच्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र संघटना निर्माण होत राहतील आणि त्यांना तथाकथित मुख्य प्रवाही स्त्रीवादी ‘फूट पाडे’, ‘जात-जमातवादी संघटन’ संबोधतील तर दलित स्त्री-संघटना मुख्य प्रवाहीना ब्राह्मण वर्चस्ववादी म्हणत राहतीत, ही चूक ब्राह्मणी स्त्रीवादाने 1975 सालापासून आजवर केलेली आहे. मथुरा बलात्काराचा प्रश्न सर्व स्त्रीसंघटनांनी एकत्र येऊन लढविला हे खरे. पण बलात्कार होणारी स्त्री आदिवासी होती; तिच्या आदिवासी असण्यामुळेच तिला ह्या लैंगिक अत्याचाराला बळी पडावे लागले याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करून आंदोलन लढविले. त्याचा परिणाम आजची स्त्रीमुक्ती चळवळ भोगताना दिसत आहे. 

प्रश्न बलात्काराचा असो, पुरुषप्रधानतेचा असो वा अत्याचाराचा असो, आपल्याला जातिव्यवस्था, भांडवलशाही व्यवस्था ह्यांच्या शोषणाचा या प्रश्नांशी असलेला अंतःस्थ संबंध लक्षात घ्यावाच लागेल. अब्राह्मणी स्त्रीवादानुसार बलात्कार म्हणजे केवळ एका किंवा अनेक पुरुषांनी स्त्रीवर केलेला लैंगिक अत्याचार होय, असे बघून चालणार नाही. भारतात जातिव्यवस्था उतरंडीची (स्तर) संरचना निर्माण करते. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, जातिव्यवस्था म्हपाजे जिना नसलेली इमारत आहे. प्रत्येक श्रेणीला पावित्र्याचा धर्मशास्त्रीय आधार प्राप्त करून दिला जातो. खालच्या जातीतील स्त्रिया वरिष्ठ जातीतील पुरुषांच्या उपभोगासाठी उपलब्ध असल्याचा अलिखित कायदाच जातिसंरचनेतून येतो. दलित शेतमजूर स्त्रिया मुकादम, मालक यांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरतात. वेश्यांमध्येही दलित-आदिवासी स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आढळते. जातिव्यवस्थापक समाजात बलात्कार, लैंगिक हिंसा, अत्याचार यांना संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त होते आणि देवदासी प्रथा, मुरळीप्रथा इत्यादी कनिष्ट जातीय स्त्रियांची लैंगिकता उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रथेत, रूढीत ते रूपांतरित केले जाते. दलित स्त्रियांना एकीकडे कुटुंबाच्या पातळीवर होणाऱ्या बलात्काराला सामोरे जावे लागते. तसेच सामूहिक क्षेत्रातही बलात्काराला सामोरे जावे लागते. फुलनदेवीचे, भँवरीदेवीचे उदाहरण लक्षात घेता कनिष्ठ जातीय स्त्रियांवर बलात्कार झाला. हे बलात्कार एकीकडे त्या कनिष्ठ जातीय आहेत म्हणून तर होतात; शिवाय कनिष्ठ जातींना ‘धडा’ शिकविण्यासाठी बलात्काराचे हत्यार उपसले जाताना दिसते. 

हिंसाचाराच्या प्रश्नातही जातिव्यवस्था संघटितपणे उभी राहताना दिसते. देवराला येथे रूपकुंवर सती गेली. जगातील इतर देशांतही स्त्रियांना जिवंत जाळण्याच्या घटना घडतात. परंतु उच्च जातीद्वारे नियंत्रित जातिसमाजातच स्त्रियांना जिवंत जाळण्याच्या पद्धतीला 'प्रथेचे स्वरूप प्राप्त होऊ शकले. जातिव्यवस्थेला बळकटी असणाऱ्या धर्माने त्याचे गौरवीकरण केले. म्हणूनच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातही रूपकुंवर सती जाते आणि तिच्या समाधीचे रक्षण नंग्या तलवारी घेऊन करणारे राजपूत तरुण पाहावयास मिळतात. असे घडते कारण, भारतात जातिव्यवस्था सतिप्रथेला संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करते हे आहे. सारांश, बलात्कार असो. अन्य अत्याचार असो, यात सर्वाधिक शोषित असतात, कनिष्ठ जातवर्गीय स्त्रियांच्या सर्व शोषणाला भौतिक आधार प्राप्त करून देते, भारतातील जातिव्यवस्था.

जातिव्यवस्था आणि स्त्रीशोषण
म. फुले यांनी आपल्या 'कुळंबिण' या अखंडात स्पष्टपणे जातिव्यवस्था, पुरुषसत्ता आणि गृहस्थाश्रम यांचा संबंध उकलून दाखविला आहे. 'कुळंबिण' मध्ये शेतकरी स्त्रीचे शोषण जातिव्यवस्येमुळे कशा प्रकारे होते हे म. फुल्यांनी जहाल शब्दांत व्यक्त केले आहे. शेतकरी स्त्री म्हणजे विशिष्ट जातीतील स्त्री आहे, बहुजन स्त्री आहे, याकडे म. फुले लक्ष वेधतात. या जातीचा व्यवसाय- शेती करताना ब्राह्मण स्त्रियांपेक्षा (फुल्यांचा शब्द ‘भटिण’) बहुजन स्त्रियांचे शोषण अधिक आहे. त्यांना गृहश्रमासोबतच शेतीत (घराबाहेरही) उत्पादक श्रम करावे लागतात. त्यामुळे त्यांच्या शोषणात भर पडते, हे फुल्यांनी दाखवून दिले. हाच वैचारिक धागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारकृतीत दिसून येतो.

एकीकडे डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रीदास्याचा ऐतिहासिक वेध घेतला आणि ब्राह्मणी संस्कृतीच स्त्रीदास्यास जबाबदार असल्याचे आपल्या ‘हिंदू स्त्रियांची उन्नती आणि अवनती’ ह्या निबंधातून स्पष्ट केले. तसेच ‘भारतातील जाती’ या निबंधातून स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करूनच जातिव्यवस्थेची संरचना उभी राहिली आहे असे म्हटले. म्हणजे ‘स्त्रिया जातिव्यवस्थेच्या प्रवेशद्वार आहेत’ हा महत्त्वपूर्ण विचार त्यांच्या मांडणीतून अब्राह्मणी स्त्रीवादाने अधोरेखित केला आहे. याच वैचारिक वारशातून अब्राह्मणी स्त्रीवादाने जातिसमाजात भांडवली वर्ग समाजाच्या तुलनेने स्त्रीच्या लैंगिक श्रमविभागणीची वैशिष्ट्यपूर्णता अशी स्पष्ट केली आहे.

1. जातिसमाज जन्माधिष्ठित असल्यामुळे स्त्रीचे पत्नी-पती, स्त्री-समाज व स्त्री-कुटुंब या सर्व संदर्भांतील स्थान प्रत्येक जातीने निर्धारित केलेल्या कसोट्यांवर बदलत असते. जात ही जन्माधिष्ठित असल्यामुळे वर्गसमाजाच्या तुलनेने बंदिस्त व्यवस्था असते. परिणामी पुरुषसत्ता स्त्रीच्या स्थाननिश्चितीत अधिक कठोर नियंत्रण जातीद्वारे करू शकते.

2. जातिसमाज स्त्रीच्या श्रमकार्याचे गृहिणीकरण करण्यासाठी जातीय रूढी, दंडक, जातबहिष्कार ह्या हत्यारांचा उपयोग करतो. जातपंचायतीसारख्या यंत्रणाही यासाठी वापरल्या जातात. (वर्गसमाजात अशा यंत्रणांचे स्वरूप संस्थात्मक नसते.) 

3. आदिवासी, भटक्या जमाती किंवा दलित स्त्रिया सामाजिक श्रमकार्यात सहभागी होतात. परंतु पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धती, नातेगोते संबंधांची सत्तारचना, जातजमातीय रचना या स्त्री श्रमांच्या मिळकतीचे पुरुषांना अपहरण करण्यास मदत करतात. त्यासाठी अधिक दंडात्मक व प्रसंगी अत्याचाराच्या स्वरूपात कार्य करू शकतात. वर्गसमाजात कुटुंबव्यवस्था पुरुषप्रधान जरी असली तरी नातेगोते संबंधांची बंदिस्त जन्माधिष्ठित यंत्रणा नसते.

4. जातिव्यवस्या केवळ पुरुषांच्याच श्रमांचे विभाजन करीत नाही; तर स्त्री-श्रमिकांच्या श्रमांचेही करते. भंगी स्त्री, झाडू कामगार स्त्री, कागद वेचणारी स्त्री. शेतमजूर स्त्री ते बुद्धिजीवी नोकरदार स्त्री- यांचा सामाजिक पाया मोठ्या प्रमाणावर आजही जातीय असतो. स्त्रीश्रमाचा मोफत वापर करण्याची संस्थात्मक मुभा जातिसमाजात असते.

अब्राह्मणी स्त्रीवाद आणि तत्त्वज्ञान
अब्राह्मणी स्त्रीवादाचे तत्त्वज्ञान मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद आहे. बुद्ध, चार्वाक, म. फुले, छत्रपती शाहू महाराज, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, जनका शिंदे, वि. रा. शिंदे, नारायण मेघाजी लोखंडे, राममनोहर लोहिया, मार्क्स, लेनिन यांचा वैचारिक वारसा अब्राह्मणी स्त्रीवाद स्वीकारतो. तत्त्वज्ञान निरपेक्षता म्हणजे समाजक्रांतीची अपूर्णता, असे या स्त्रीवादाचे प्रतिपादन आहे. मूल्यनिरपेक्षता यासही त्यांचा विरोध आहे; कारण आपण ज्या एका तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार करतो, ते तत्त्वज्ञान सर्वांगीण असते. ते जीवनाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन, जगण्याचा एक दृष्टिकोन आपल्याला देत असते.

यासोबतच तत्त्वज्ञान हे जग बदलण्याचे हत्यार असते. जग बदलण्याचे, शोषणमुक्तीचे तत्त्वज्ञान आपल्याला समाजाचे गतितत्त्व शिकवते, तसेच समाजक्रांतीची व्यूहरचनाही सांगते. उदा. मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद स्पष्ट करतो की, भारतीय समाज हा केवळ जातिव्यवस्थाक नाही. तसाच तो केवळ वर्गीय किंवा पुरुषसत्ताकही नाही. तर भारतीय समाज जात-वर्गीय- पुरुषसत्ताक समाज आहे. जातिव्यवस्था, वर्गव्यवस्था आणि पुरुषसत्ता ह्या शोषण शासनाच्या तीन संस्था आहेत आणि त्यांची संमिश्र, गुंतागुंतीची रचना आहे. ब्रिटिशपूर्व भारतात 'वर्ग' नव्हते. जात ही शोषणाची प्रधानसंस्था होती, तर रामायण-महाभारत कालखंडात पुरुषसत्तेचा उदय झाला. ब्रिटिश आगमनानंतरचा वसाहतिक समाज जात-वर्गीय-पुरुषसत्ताक स्वरूपाचा आहे. भारतातील स्त्रियांचे शोषण तिहेरी स्वरूपाचे असल्याने अब्राह्मणी स्त्रीवादी क्रांतीचे नेतृत्व सर्वहार दलित स्त्री करील आणि जात-वर्ग-पुरुष सत्तेतून ह्या खालोखाल शोषित असणाऱ्या बहुजन स्त्रिया या ‘दोस्त शक्ती’ असतील. ब्राह्मणवादी भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या विरोधात ही क्रांती होईल असे अब्राह्मणी स्त्रीवाद प्रतिपादतो. या सापेक्षतः नव्या तत्त्वज्ञानाच्या स्वीकारामुळे साहित्य, संस्कृती, धर्म, इतिहास इत्यादी सर्व क्षेत्रांतील स्त्रीदास्यावर, शोषणावर अब्राह्मणी स्त्रीवाद हल्ला चढवितो.

मात्र ब्राह्मणी स्त्रीवाद या संदर्भात मौन बाळगून किंवा निव्वळ अर्थवादी भूमिका घेतो. त्यातून मुक्ती चळवळ मागे ओढली गेलेली दिसते. 1992 नंतर बाबरी मशीद पाडल्यानंतर ज्या दंगली उसळल्या त्यात शिवसेनेच्या महिलांनीच हिंसाचारात मोठा सहभाग घेतला. तेव्हा ‘स्त्रिया स्वभावतः अहिंसक असतात’, या मिथकालाही धक्का बसला आणि भगिनीभावावर ब्राह्मणी हिंदुत्ववादी तत्त्वज्ञानाने तटबंदी उभी केली. धार्मिक दंगलींच्या संदर्भात ब्राह्मणी स्त्रीवाद्यांची भूमिका काय राहिली? तर धार्मिक दंगलीमधून दंगेखोर गुंड बायकांची विटंबना करतात. दहशत निर्माण करतात. परिणामी बायकांना घराबाहेरील रोजगाराचे काम गमवावे लागते- अशा स्वरूपाची राहिली. म्हणजे धार्मिक दंग्यांचा परिणाम फक्त स्त्रियांना रोजगारापासून वंचित व्हावे लागणे, एवढाच सांगितला जाताना दिसतो. धार्मिक दंगलींच्या संदर्भात ऐतिहासिक प्रबोधन केले जात नाही. रामजन्मभूमीचा प्रश्न, शिलान्यास, बाबरी मशीदभंजनाच्या वेळी ब्राह्मणी स्त्रीवादी निष्क्रिय राहिले. वर्गवाद्यांनी सर्वधर्मभावी भूमिका घेतली. अब्राह्मणी स्त्रीवाद्यांनी पुरुषसत्ताक राम विरुद्ध स्त्रीसत्ताक सीता हा ऐतिहासिक पट जनतेपुढे मांडला. समता प्रबोधन यात्रा धुळे जिल्हाभर काढली आणि राममंदिर की मशीद, याऐवजीचा पर्यायही दिला. ब्राह्मणी प्रतिक्रांतीला रोखण्यासाठी अब्राह्मणी स्त्रीवादी ऐतिहासिक प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. राम जन्मभूमीच्या वादात तोडगा काढण्यासाठी मंदिर व मशिदीच्या मध्ये त्राटिका, सीता, शंबूकाचे देवकुल उभे करण्याचा पर्याय देता येईल. देवकुल हे देऊळ नसते आणि त्यातील मूर्ती या देवांच्या नसून मृत पूर्वजांच्या असतात, असे ऐतिहासिक प्रबोधन करून अब्राह्मणी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार हा स्त्रीवाद करतो.

कष्टकरी दलित स्त्री क्रांतीची वाहक
स्त्रीमुक्ती संघटनांचे एक सामाईक व्यासपीठ म्हणजे स्त्रीमुक्ती संपर्क समिती. संपर्क समितीची भूमिका ‘स्त्रीच्या समाजातील व कुटुंबांतर्गत दुय्यम स्थानाची जाणीव स्त्रियांना करून देणे; त्यांच्यावर होणा-या विविध प्रकारच्या अन्याय-अत्याचार व जाच यांचा प्रतिकार करण्यासाठी स्त्रियांना होणारे अडथळे आणि त्यांतून मुक्त होण्यासाठी स्त्री-पुरुष समानतेच्या संकल्पनेचा प्रसार करणे,’ अशी होती. या भूमिकेतून स्पष्ट होते की, सर्व स्त्रिया सारख्याच शोषित आहेत. हे गृहीत धरले आहे. भारतातील सर्व स्त्रियांचे प्रश्न सारखे आहेत असे मानल्यामुळे मुळात जात-वर्ण-वर्गात विभागलेल्या स्त्रियांची एकजूट उभी राहणे कठीणच होते. इथे अब्राह्मणी स्त्रीवाद वेगळी भूमिका घेतो. आपल्याला स्त्रियांची संघटना उभी करायची आहे. स्त्रीशोषणावर प्रहार करायचा आहे. असे आपण करणार असू तर प्रथम कोणत्या स्त्रियांचे शोषण अधिक होते त्यांना संघटित करण्याची भूमिका रास्त असते. शेतीव्यवसायात सर्वाधिक शोषित शेतमजूर, त्या खालोखाल अल्पभूधारक, मग छोटे शेतकरी- अशी वर्गस्तरांची रचना लक्षात घेऊन शेतमजुराच्या संघटनांस प्राधान्य दिले जाईल. तसेच स्त्रीशोषणाच्या संदर्भात विचार करता, कोणत्या स्त्रियांचे या समाजव्यवस्थेत सर्वाधिक शोषण होते? त्यांचे संघटन होणे गरजेचे होते.

परंतु, ब्राह्मणी स्त्रीवाद हे करण्यास असमर्थ होता. कारण त्यांच्याकडे असे संघटनशास्त्र, क्रांतिशास्त्र देणारे तत्त्वज्ञानच नव्हते. दलित स्त्रियांचे जात, पुरुषसत्ता व भांडलशाहीकडून तिहेरी शोषण होते म्हणून अब्राह्मणी स्त्रीवाद कष्टकरी-दलित स्त्रियांच्या नेतृत्वाखाली सर्व बहुजन कष्टकरी स्त्रियांची व्यापक संघटना उभारण्यावर विश्वास ठेवतो. ‘सर्वच स्त्रिया दलित असतात’, अशा ललित वाक्यांना विरोध करून सैद्धांतिक मांडणी करतो. याउलट ब्राह्मणी स्त्रीवादाने मध्यमवर्गीय स्त्रियांच्या प्रश्नालाच केंद्रीभूत मानले होते. मध्यमवर्गीय सुशिक्षित स्त्रीची कोंडी अधिक होते, अशी भूमिका या चळवळीने 1975 सालापासून घेतली होती. म्हणजे स्त्रीमुक्ती चळवळीचा कणा मध्यमवर्गीय स्त्रिया असतील असे मानले गेले आणि दलित-कष्टकरी स्त्रियांचे भौतिक लढे संघटित केले गेले नाहीत. नेतृत्व ब्राह्मणी आणि कार्य मुख्यतः शहरकेंद्री राहिल्याने ही चळवळ कोंडीत सापडली. राजकीय पातळीवर उत्तरोत्तर सुधारणावादी भूमिका आणि वैचारिक पातळीवर स्त्रीवादी भूमिका स्वीकारलेली स्त्रीमुक्ती चळवळ जातिव्यवस्था आणि स्त्री-प्रश्न यांची सांगड घालण्यात अपयशी ठरली. थोडक्यात, नेतृत्व, व्यवहार आणि तत्त्वज्ञान अशा सर्व पातळ्यांवरील मर्यादांमुळे ब्राह्मणी स्त्रीमुक्ती चळवळी आत्मकेंद्री, स्व-गटकेंद्री बनलेली दिसते. त्यांचे स्वयंसेवी संस्थांमध्ये रूपांतर झाले.

स्वायत्त स्त्रीमुक्ती गटांचे एन.जी.ओ.करण
1975 सालापासून मोठ्या प्रमाणावर उदयास आलेल्या स्वायत्त स्त्री-संघटनांचा वैचारिक पाया आज पुन्हा एकदा तपासला पाहिजे. कारण ह्या स्वायत्त गटांनी एकीकडे स्वायत्ततेचे अवाजवी अवडंबर माजवले. जणू स्वायत्तता असणे म्हणजे आपसूक स्त्रीवादी असणे, असा अर्थ लावला गेला आणि एखाद्या पक्षाला बांधल्या गेल्या होत्या, त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत पक्षनेतृत्व, पुरुषनेतृत्वच नियंत्रण गाजवत होते इतकेच सत्य नाही. स्वायत्त स्त्रीसंघटनांचा मुख्य आक्षेप राहिला तो मार्क्सवादी पक्ष-संघटनांवर. मार्क्सवादी पक्षांची विशिष्ट अशी संरचना असते. अंतिम निर्णय पॉलिट ब्यूरोत घेतले जातात. परंतु केवळ ह्या विशिष्ट पक्षसंरचनेमुळे, पक्षपद्धतीमुळे ह्या पक्षाच्या स्त्री आघाड्या स्त्रीमुक्ती संघटनांप्रमाणे भूमिका घेत नव्हत्या किंवा विशिष्ट स्त्रीवादी भूमिका घेत नव्हत्या, असे नाही. मुळातच त्यांचा ज्या मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानावर विश्वास होत,. त्यातच स्त्रीवादी विचार आंतरिकपणे आलेला नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. मार्क्सवादावरील विश्वासामुळेच स्त्रियांचे स्त्री प्रश्नावरील स्वतंत्र संघटन करणे अशक्य होते. स्त्रियांचे शोषण भांडवलशाहीतून होते आणि भांडवलशाहीविरोधी क्रांतीनंतरच स्त्रियांचे शोषण संपू शकते. म्हणून स्वतंत्र स्त्रीसंघटनेपेक्षा श्रमिकांच्या एकजुटीला महत्त्व दिले जाणे तार्किकदृष्ट्या स्वाभाविक होते.

परंतु स्वायत्त स्त्रीगटांचा अशा कोणत्याच तत्त्वज्ञानांवर विश्वास नव्हता. सुरुवातीस तर स्त्रीसंघटनांचा दृष्टिकोन जैविक नव्हता. ‘बाई श्रेष्ठ, पुरुष शोषक’ असे समीकरण मांडले गेले. स्त्री-अत्याचाराचा प्रश्न, प्रमुख प्रश्न मानला आणि हुंडा, कौटुंबिक अत्याचार इत्यादी प्रश्नांना महत्त्व दिले गेले. सर्व स्त्रिया शोषित असतात असा जप करीत केसेस चालविल्या गेल्या. यातून मध्यमवर्गीय स्त्रियाच स्वायत्त गटात सहभागी झाल्या आणि सर्वाधिक शोषित दलित, कष्टकरी, शेतमजूर स्त्रिया या स्त्री-संघटनांपासून दूर राहिल्या. सुशिक्षित ब्राह्मण स्त्रियांचे नेतृत्व, मध्यमवर्गीयांचे संघटन, तत्त्वज्ञानाचा अभाव इत्यादी प्रमुख कारणांमुळे तथाकथित प्रमुख प्रवाही स्त्रीवाद ब्राह्मणी ठरतो. याच कारणांमुळे ब्राह्मणी स्त्रीमुक्ती चळवळी लयाला जाताना दिसत आहेत. 90च्या दशकापासून या चळवळीचे रूपांतर NGO मध्ये होताना दिसत आहे. परकीय पैशांवर चालणाऱ्या कोणत्याच संघटना, संस्था या क्रांतिकारी असू शकत नाहीत. याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. NGO  ज्या परकीय पैशांवर उभ्या आहेत त्या अल्पजीवी असतात. कारण पैशाचा ओघ कमी झाला की आपले ‘स्त्रीमुक्ती’चे स्वायत्त दुकान बंद करावे लागते. परकीय पैसा घेऊन येणारा नव्या स्वरूपाचा साम्राज्यवाद चळवळीना मारक असतो आणि जनचळवळी जनतेच्याच पैशातून, निधीतून चालल्या पाहिजेत हे मुक्तीचे तत्त्वज्ञान आपल्याला शिकविते. परंतु स्वायत्त स्त्रीसंघटनांनी सुरुवातीपासून कोणत्याच तत्त्वज्ञानाशी स्वतःला बांधून न घेतल्यामुळे त्यांना परकीय पैशांवर भिस्त ठेवून काम करण्यामध्ये काहीच गैर वाटले नाही. याउलट अब्राह्मणी स्त्रीवादाचे पूर्वसुरी म.फुले यांनी जनतेच्या पैशातूनच चळवळ प्रबोधनाची हत्यारे-पुस्तके इत्यादी चालविली आणि जनतेपुढे सर्व जमाखर्चाचा हिशोब मांडला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनीदेखील जनतेशी आपली बांधिलकी सतत दाखविली.

इतकेच नाही तर दलित स्त्रियांना मनोरंजनाचे साधन बनवून, त्यांचे लैंगिक शोषण करून तमाशात नाचविले जाऊन मिळालेला पैसा चळवळीसाठी घेण्यास त्यांनी नकार दिला. परंतु आजच्या ‘स्वायत्त’ स्त्रीसंघटना जागतिक भांडवलशाहीच्या परिणामी येणाऱ्या उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या परकीय मदतीला नाही म्हणण्याचे धाडस दाखवीत नाहीत. उलट त्यांना पैशाशिवाय आपण ग्रामीण भागात काम करण्यास पोहोचू शकत नाही असे वाटते. पेशवाईतील ‘रमणा’ घेण्याची, दक्षिणा घेण्याचीच ही नवी रीत टाकून दिल्याशिवाय स्त्री-चळवळ खऱ्या अर्थाने ‘स्वायत्त’ होणार नाही असे अब्राह्मणी स्त्रीवाद प्रतिपादितो. पक्षाच्या आघाड्या असणाऱ्या स्त्री-संघटनांवर टीका करता करता आपण स्वायत्ततेच्या नावाखाली कधी शासनाचे भाट तर कधी परकीय मदतवाल्यांचे शेपूट बनलो, ह्याकडे ब्राह्मणी स्त्रीमुक्ती चळवळीला लक्ष द्यायला आज सवड नाही. त्यापेक्षा नव्या प्रश्नासाठी अधिक फंडिंग कसे मिळेल, याचाच विचार NGO च्या अग्रभागी आहे. चळवळ ‘एनजीओ’त रूपांतरित होणे ही सबंध चळवळीचीच शोकांतिका ठरते. NGO होण्याला आणि परकीय मदतीला अब्राह्मणी स्त्रीवादी का विरोध करतात? याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे फंडिंग हे विशिष्ट ‘इश्यू’साठी दिले जाते. ‘प्रोजेक्टनुसार काम’ आणि ‘जनतेच्या शोषणाच्या तीव्रतेनुसार काम’ हा अनुक्रमे NGO आणि मुक्ती चळवळीतील फरक असतो. वेश्यांच्या प्रश्नावर, दलित स्त्रियांच्या प्रश्नांवर, पर्यावरणाच्या प्रश्नावर आणि आता पुरुषांच्या लैंगिकतेवर मोठे फंडिग दिले जाणार म्हणून तशा NGO उभ्या राहू लागतात.

म्हणजे येथे बांधिलकी पैशांवर निश्चित होते; प्रश्नांवर नाही. फंडिंग देणाऱ्यांचा प्रोजेक्ट बदलला की त्या प्रश्नांचे काय होते ह्याकडे संवदेनशीलपणे बघितलेही जात नाही. फंडिंग घेऊन संस्था सुरू झाली की, संस्थेची विशिष्ट संरचना उभी राहते. प्रोजेक्ट प्रपोजल पाठविले जाते. लाखो, कोट्यवधी रुपये त्या प्रोजेक्टसाठी इथे येतात. महाराष्ट्रातील NGO चा संरचनात्मक विचार केला तर जातिव्यवस्थेने केलेली श्रमिक आणि श्रमाची विभागणी तेथेही आढळते. NGO चालक-मालक हे उच्च जातवर्गीय असतात आणि वर्कर्स, टेक्निकल स्टाफ हा कनिष्ठ जातवर्गीय असतो. म्हणजे प्रोजेक्ट जरी दलित स्त्रियांच्या संदर्भात असला तरीही त्याच्या प्रमुख उच्च जातवर्गीय स्त्रियाच असतात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या प्रश्नासाठी फंडिंग येते त्याचे राजकारणच लक्षात घेतले जात नाही. उलट फंडिंगमुळे कसे ‘कामाचे नेटवर्क’ वाढले आहे हे सांगितले जाते. उदा. वेश्यांच्या प्रश्नावर काम करण्यासाठी 5 वर्षांच्या प्रोजेक्टला फंडिंग मिळाले, तर त्यात लैंगिक शोषण कसे होते, या प्रश्नाचे अर्थकारण काय? वेश्यांच्या मुलाखती इत्यादी घेणे प्रोजेक्टमध्ये बसते. परंतु एकंदर समाजव्यवस्येचा आणि या वेश्या व्यवसायाचा काय संबंध? जातिव्यवस्येचा आणि वेश्या व्यवसायाचा काय संबंध? लैंगिक वाजारपेठेचा उदोउदो कोण करीत आहे, इत्यादी लक्षात घेतले जात नाही. स्त्रीवादी क्रांतीत हा समूहाची काय भूमिका असेल याची चर्चा केली जात नाही.

दुसरीकडे घडते असे की, पाच वर्षांच्या प्रोजेक्टवर फील्डवर्कसाठी जाणारे कनिष्ठ जातवर्गीय वेश्या स्त्रियांशी संवाद सुरू करतात. त्यात 1 ते 2 वर्षे निघून जातात. संवाद परिपूर्ण होईपर्यंतच फंडिंगची मुदत संपते आणि आता पर्यावरणाच्या प्रश्नावर मोठे फंडिंग मिळणार म्हणून नवा प्रोजेक्ट तयार केला जातो. अशा परिस्थितीत त्या कनिष्ठ जातवर्गीय वर्कर्सची मानसिक कोंडी होते; मानसिक तणाव निर्माण होतो. त्या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची निर्माण झालेली उत्सुकता नवा प्रोजेक्ट हिरावून घेतो. पर्यावरण आणि वेश्या हे प्रश्न फंडिंग देणाऱ्यांना गुणात्मकदृष्ट्या वेगळे वाटत नाहीत. तसेच ते फंडिंग घेणाऱ्यांनाही वाटत नाहीत. यातून चळवळीच्या नावाखाली व्यापारप्रवृत्तीतून कामकाज केले जाताना दिसते. पैशाचा अपव्यय, गैरव्यवहार, वर्कर्सचे शोषण इत्यादी गोष्टीही या व्यापारातून होताना अनुभवास येत आहेत. म्हणून जसे एके काळी ‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार’ असे आपण म्हटले, त्याला स्मरूनच ‘आमच्या चळवळीवर फंडिंगचे लँडिंग नको, अशी भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे अब्राह्मणी स्त्रीवाद्यांना वाटते.

अब्राह्मणी स्त्रीवाद
अब्राह्मणी स्त्रीवाद एकत्रित स्वरूपात मांडण्याचा हा पहिलाच आणि अत्यल्प असा प्रयत्न आहे. किंबहुना त्याची सर्वंकष, सर्वव्यापी मांडणी यात केलेली नाही. परंतु प्रस्तुत निबंधात ब्राह्मणी स्त्री-मुक्ती चळवळीपासून अब्राह्मणी स्त्रीवाद कसा वेगळा आहे हे थोडक्यात, साररूपात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो सूत्ररूपाने शेवटी देत आहे. 

वैचारिक वारसा
1. बुद्ध, चार्वाक, मार्क्स, लेनिन, सोर्जोर्नर ट्रुथ (काळी स्त्रीवादी), म. फुले, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, नारायण मेघाजी लोखंडे, मुक्ता साळवे, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राममनोहर लोहिया, वि. रा. शिंदे, जनाबाई शिंदे इत्यादींच्या वैचारिक वारशावर अब्राह्मणी स्त्रीवाद उभा आहे. 

2. स्त्रियांचे शोषण करणाऱ्या तीन संस्थांची दखल अब्राह्मणी स्त्रीवाद घेतो. संस्था म्हणजे अ) पुरुषसत्ता, ब) जातिव्यवस्या, क) वर्गव्यवस्था. या संस्थांच्या शोषणाची गुंतागुंत, त्यांचा ऐतिहासिक आढावा, क्रांती इत्यादींबद्दल ठोस भूमिका हा स्त्रीवाद घेतो.

3. पितृसत्ता, पुरुषप्रधानता याऐवजी पुरुषसत्ता ही संकल्पना मांडतो. पुरुषसत्तेच्या उदय-विकास-अंताची भूमिका घेतो.

4. लैंगिक अत्याचार, हिंसा, बलात्कार, सतिप्रथा, वेश्याव्यवसाय इत्यादी प्रश्नांचा जात-वर्ग-पुरुष सत्तेशी असलेला संबंध उकलून दाखवितो.

5. जातिव्यवस्था आणि स्त्रीशोषणाची सैद्धांतिक मांडणी अब्राह्मणी स्त्रीवाद करतो.

6. ब्राह्मणी स्त्रीमुक्ती चळावळीस विधायक नकार देत, व्यापक मुक्ती चळवळीचा विचार अब्राह्मणी स्त्रीवाद देतो.

7. अब्राह्मणी स्त्रीवादी क्रांतीसाठी तत्त्वज्ञानाची आवश्यकता प्रतिपादन करतो.

8. दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या विमुक्त, मुस्लीम, ख्रिस्ती
स्त्रियांच्या शोषणाच्या विरोधात सर्व जात-धर्मांतील कष्टकरी स्त्रियांची एकजूट उभारण्यासाठीचे वैचारिक पाठबळ देतो. 
* जातिव्यवस्था, पुरुषसत्ता, भांडवलशाही. साम्राज्यवाद यांच्या विरोधात दलित, बहुजन, कष्टकरी स्त्रियांची संघटना उभी करण्याचा अब्राह्मणी स्त्रीवाद पाठपुरावा करतो. 
* ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संकल्पनांचा अन्वयार्थ स्पष्ट करतो. तो असा; जात-वर्ग-स्त्रीदास्य समर्थक म्हणजे ब्राह्मणी आणि जात-वर्ग. स्त्रीदास्यांतक म्हणजे अब्राह्मणी होय.
 

Tags: फुले-आंबेडकर-मार्क्सवाद स्त्रियांचे तिहेरी शोषण ब्राह्मण-अब्राह्मण स्त्रीवाद कष्टकरी महिला phule-ambedkar-marks triple exploitation of women Brahmin & nonbrahmin flow labourer wemen weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके