डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नीरा यादवांच्या निमित्ताने... भारतीय प्रशासन सेवेतील पदोन्नतीच्या निकषांविषयी...

सन 1997 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या भारतीय प्रशासन सेवा असोसिएशनने गुप्त मतदानाने राज्यातील सर्वाधिक तीन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची निवड करण्यास आपल्या सदस्यांना सांगितले होते. अधिकृतरीत्या ‘ती’ तीन नावे कधीच जाहीर झाली नसली तरी त्यात श्रीमती नीरा यादव यांचे नाव अग्रक्रमांकावर असल्याचे सर्रास बोलले जात होते. दुसरे नाव श्री.अखंडप्रताप सिंग यांचे होते. मुलायमसिंग सत्तेवर आल्यावर 2003 मध्ये त्यांनी अखंडप्रताप सिंग यांची मुख्य सचिवपदी नेमणूक  केली. त्याविरुद्ध एका पत्रकाराने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून अखंडप्रतापजींची कारकीर्द खंडित केली. पुढे सन 2005 मध्ये त्याच मुलायमसिंगांनी श्रीमती नीरा यादवांना मुख्य सचिव नेले, त्या वेळी एक सेवानिवृत्त आणि चारित्र्यसंपन्न अधिकारी श्री.धरमसिंग रावत यांनी महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ धरणे धरले होते, परंतु ते निष्फळ ठरल्यावर शेवटी त्याच पत्रकाराने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून श्रीमती नीरा यादवांना पायउतार व्हावे लागले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) उत्तर प्रदेश केडरमधील श्रीमती नीरा यादव या भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला चार वर्षांची सजा फर्माविल्याची बातमी वाचून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. संशयित चारित्र्याच्या व्यक्तीला राज्य शासनात सर्व पदोन्नती बिनबोभाट कशा मिळतात, एवढेच नव्हे तर त्यांना मुख्य सचिव पदावरही कसे नेमले जाते, असे प्रश्न विचारले गेले. त्यांची नेमणूक मुख्य सचिवपदी झाली त्या वेळी त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या एक-दोन नव्हे तर पाच प्रकरणांत सी.बी.आय.तर्फे चौकशी चाललेली होती. ही बाब निदर्शनास आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने त्यांची नेमणूक रद्द ठरवली होती, पण त्या वेळी म्हणजे 2005 मध्ये राज्य शासनाने या यादव बार्इंवर साधी निलंबनाचीसुद्धा कारवाई केली नव्हती, फक्त समकक्ष पदावर अन्यत्र बदली करून वेळ मारून नेली होती! भारतीय प्रशासन सेवा ही अखिल भारतीय सेवा असताना केंद्र शासनानेही काही हस्तक्षेप कसा केला नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ज्यांचे नाव घेतले जाते त्या पी.जे.थॉस या केरळ केडरच्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीतही असे निदर्शनाला आले आहे की, अनेक वर्षांपूर्वी केरळ राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव म्हणून थॉस महाशय काम करत असताना, पामोलिन तेल बाजारभावापेक्षा चढ्या भावाने आयात करण्याचा निर्णय केरळ राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता व त्याविरुद्ध बरेच वादळ उठले होते. सत्तापालट झाल्यानंतर नव्या सरकारने त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि आरोपपत्रावर तूर्तातूर्त स्थगिती मिळवली. ती स्थगिती उठवण्याच्या बाबतीत काहीच हालचाल न झाल्याने ते आरोपपत्र ‘स्थगित’ अवस्थेत आजपर्यंत राहिले आहे. असे असले तरी सकृतदर्शनी का होईना, थॉस दोषी आढळले होते आणि त्यांच्याविरुद्धचे ‘ते’ आरोपपत्र रद्द झालेले नाही याकडे सोयिस्कररीत्या दुर्लक्ष करून थॉस महोदयांना केंद्र शासनात अतिरिक्त सचिव, नंतर केरळ राज्याचे मुख्य सचिव, त्यानंतर केंद्रात दूरसंचार विभागाचे सचिव या सर्व नेमणुका कशा दिल्या गेल्या? एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन) या महत्त्वाच्या सांविधानिक पदावर कसे नेमले गेले? या सर्व शंकांची उत्तरे शोधण्यापूर्वी प्रथम भारतीय प्रशासन सेवेतील पदोन्नतीचे नियम व पद्धती समजावून घ्याव्या लागतील.

भारतीय प्रशासन सेवेतील (आय.ए.एस.) दोनतृतीयांश जागांवर युपीएससीमार्फत स्पर्धापरीक्षा घेऊन थेट भरती होते; तर ऊर्वरित एकतृतीयांश जागांसाठी ज्या-त्या राज्यातील इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांपैकी ज्येष्ठता तथा गुणवत्ता तत्त्वावर पात्र उमेदवारांधून मुलाखतीनंतर निवड होते. यालाच सामान्यपणे ‘प्रमोशन कोटा’ म्हटले जाते, पण वास्तविक हीसुद्धा मर्यादित उमेदवारांमधून केलेली ‘निवड’ असते. प्रमोशन कोट्यातील उपलब्ध जागांपैकी दोनतृतीयांश जागा उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील  अधिकाऱ्यांकरिता राखीव असतात आणि उरलेल्या एकतृतीयांश जागांसाठी राज्य शासनाच्या इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांचा विचार होतो. या दोहोंपैकी कोणत्याही एका मार्गाने भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये गेलेल्या अधिकाऱ्यांना वर्षनिहाय ज्येष्ठता सूचीमध्ये सामावून घेतले जाते. भारतीय प्रशासन सेवेमधील पदोन्नती ज्येष्ठता सूचीनुसार पात्रता तपासून व प्रत्येक श्रेणीतील उपलब्ध पदांनुसार राज्यशासन देते. राज्य शासनाने पदोन्नती दिली तरी ती केंद्र शासनावर प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी बंधनकारक नसते. स्वत:च्या स्वतंत्र निकषांनुसार केंद्रशासन सहसचिव (जॉर्इंट सेक्रेटरी), अतिरिक्त सचिव (ॲडिशनल सेक्रेटरी) आणि सचिव (सेक्रेटरी) या श्रेणींकरिता पात्रता याद्या बनवते. केंद्रशासनातील रिक्त जागा प्रतिनियुक्तीने भरण्याची वेळ येते तेव्हा संबंधित पॅनेलमधील अधिकाऱ्यांचा विचार होतो. केंद्र शासनाच्या पॅनेलमध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याचे नाव समाविष्ट झाले म्हणजे त्याला हमखास केंद्रात नेमले जाईलच अशी हमी नसते; मात्र पात्रता यादीत न आलेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्रात घेतले जात नाही. केंद्राच्या पात्रता यादीसाठी अपात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना राज्यशासनात मात्र पदोन्नती मिळण्यास कोणतीच आडकाठी नसते. याचे कारण म्हणजे राज्य आणि केंद्र शासनाचे निकष भिन्न असतात.

प्रमोशन कोट्यातून भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये प्रवेश देताना निवडसमिती पात्र उमेदवारांच्या फक्त मुलाखती घेते आणि निवड समितीत यु.पी.एस.सी.चा एक प्रतिनिधी असतो. तरीही असा प्रवेश मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तेबाबत (आणि चारित्र्याबद्दलही) काही वेळा शंका प्रदर्शित केल्या जातात. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू इत्यादी राज्यांतील निवडपद्धती त्यातल्या त्यात बरीच वस्तुनिष्ठ असल्याचे मानले जाते. परंतु निवडसमितीचे बहुसंख्य सदस्य राज्य शासनातील ज्येष्ठ अधिकारी असतात आणि मुख्यमंत्री व इतर ज्येष्ठ राजकारण्यांकडून आलेल्या ‘सूचना’ व ‘शिफारसी’ बहुधा पाळल्या जातात. कुणाच्या नावाची शिफारस करावी याविषयी कसलाच विधिनिषेध राजकारणी पाळत नसल्याने, निवड समितीच्या छाननीतून अपात्र आणि संशयित चारित्र्याच्या अधिकाऱ्यांचीही वर्णी लागताना दिसते. ही पद्धत सदोष आहे आणि पात्र अधिकाऱ्यांची फक्त मुलाखत न घेता, एक लेखी परीक्षाही यु.पी.एस.सी.मार्फत घेतली जावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

भारतीय प्रशासन सेवेतील राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या पदोन्नतीचे निकष अतिशय ‘सैल’ असतात, असेही नेहमी बोलले जाते व त्यात बरेच तथ्यही आहे. अशा पदोन्नतीच्या निर्णयप्रक्रियेत सर्रास राजकीय हस्तक्षेप होतो. राज्यस्तरावरच्या राजकारणी नेत्यांना ‘खूष’ ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुरळीतपणे, नियत कालावधीत (काही प्रसंगी त्या आधीही) पदोन्नती मिळत राहते. बहुधा अशा अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यात रस नसतो, कारण राज्यातच त्यांचे छान बस्तान बसलेले असते. त्यामुळे केंद्राच्या ‘पॅनेल’वर घेतले गेले नाही तरी त्यांचे काहीच अडत नाही. श्रीमती नीरा यादव यांना सर्वच पक्षांतल्या सत्ताधाऱ्यांशी ‘जुळवून’ घेण्याची कला चांगलीच अवगत असावी असे दिसते. प्रथम काँग्रेस पक्ष, नंतर मुलायमसिंगांचा समाजवादी पक्ष, त्यानंतर  मायावतींचा बसपा असे एकमेकांशी हाडवैर असलेले पक्ष सत्तेवर आले आणि गेले, परंतु प्रत्येक सत्तापालटानंतर श्रीमती यादव यांना कोणताच धक्का पोहोचला नाही. त्यातून त्यांचे पती श्री.महेंद्रसिंग भाजपचे. ते एके काळी भाजपातर्फे मंत्रीही झाले होते. भाजपची सत्ता गेल्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले आणि आता ‘स्वगृही’ परतले आहेत.

सेवानिवृत्तीनंतर 2009 मध्ये श्रीमती नीरा यादव यांनी समारंभपूर्वक भाजपात प्रवेश घेतला. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की, भाजपच्या माध्यमातून आणि श्री.राजनाथसिंगजींच्या छत्रछायेखाली राहून सामान्य जनतेची सेवा करायची असल्याने आपण राजकारणात प्रवेश करीत आहोत! त्यांना पक्षात घेताना त्यांच्याविरुद्ध ‘पेंडिंग’ आरोपपत्रांचा विचार झालेला दिसत नाही. ‘नोएडा’चा एक औद्योगिक भूखंड 1994 मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि स्वस्तात फ्लेक्स इंडस्ट्रीज या कंपनीला दिल्याप्रकरणी श्रीमती यादव आणि फ्लेक्स इंडस्ट्रीजचे मालक श्री.चतुर्वेदी या दोघांनाही सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरवून चार वर्षे कारावासाची आणि प्रत्येकी रु.50000/- दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे! नोएडाच्या निवासी भूखंड वाटपातील अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराबाबत स्वतंत्र केस सुरू आहे. ते वाटप कुणाकुणाच्या नावाने झाले होते, याची यादी पाहिली तर श्रीमती यादवांच्या ‘कार्य-कौशल्या’चे रहस्य उलगडते. त्या स्वत:, त्यांचे पती आणि त्यांच्या दोन मुली अशा चौघांच्या नावांवर चार भूखंड त्यांनी लाटले असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पण त्यासोबत त्यांनी श्री.मोतीलाल व्होरा आणि श्री.रोमेश भंडारी (आजी- माजी राज्यपाल), श्री.बलराम यादव (स.पा.चे माजी मंत्री आणि मुलायमसिंगांचे बंधू), भाजपा नेते लालकृष्ण अडवानींचे एक नातलग, केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव श्री.एस.के.सिंग (माजी) आणि श्री.टी.एस.आर. सुब्रमण्यम्‌ (आजी), उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव व यु.पी.एस.सी.चे अध्यक्ष श्री.माताप्रसाद अशा अनेक दिग्गजांनाही या भूखंडांचे वाटप केले आहे!

सन 1997 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या भारतीय प्रशासन सेवा असोसिएशनने गुप्त मतदानाने राज्यातील सर्वाधिक तीन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची निवड करण्यास आपल्या सदस्यांना सांगितले होते. अधिकृतरीत्या ‘ती’ तीन नावे कधीच जाहीर झाली नसली तरी त्यात श्रीमती नीरा यादव यांचे नाव अग्रक्रमांकावर असल्याचे सर्रास बोलले जात होते. दुसरे नाव श्री.अखंडप्रताप सिंग यांचे होते. मुलायमसिंग सत्तेवर आल्यावर 2003 मध्ये त्यांनी अखंडप्रताप सिंग यांची मुख्य सचिवपदी नेमणूक  केली. त्याविरुद्ध एका पत्रकाराने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून अखंडप्रतापजींची कारकीर्द खंडित केली. पुढे सन 2005 मध्ये त्याच मुलायमसिंगांनी श्रीमती नीरा यादवांना मुख्य सचिव नेले, त्या वेळी एक सेवानिवृत्त आणि चारित्र्यसंपन्न अधिकारी श्री.धरमसिंग रावत यांनी महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ धरणे धरले होते, परंतु ते निष्फळ ठरल्यावर शेवटी त्याच पत्रकाराने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून श्रीमती नीरा यादवांना पायउतार व्हावे लागले होते.

आता श्री.पी.जे.थॉस यांच्या व्हिजिलन्स कमिशनर-पदावरच्या नेमणुकीलाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे! संशयित चारित्र्याच्या आय.ए.एस. आणि आय.पी.एस. किंवा राज्याच्या सेवेतील वर्ग-1 च्या अधिकाऱ्यांना नुसतेच पाठीशी घातले जात नाही तर भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव असलेल्या पदांवर नेमले जाते, अशी अनेक उदाहरणे देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडताना दिसतात. क्वचितप्रसंगी जनहित याचिकेच्या मार्गाने कोर्टाकडून अशा नेमणुका रद्द करून घेतल्या गेल्या तरी हा प्रश्न कधीच एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीचा नसतो तर एकूण व्यवस्थेचा असतो. भ्रष्टाचारी नेत्यांना आणि मंत्र्यांना आपले उद्योग निर्विवादपणे करता येण्यासाठी भ्रष्ट अधिकारी हवेच असतात. आपल्याला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या आड कोणतेही संकेत किंवा नियम कसे येणार नाहीत आणि त्यांच्या आवडीची ‘पोस्टिंग’ त्यांना कशी मिळेल, त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही मुदतवाढ कशी मिळेल याची काळजी नेते मंडळी (सर्व पक्षांची, यात अपवाद करायला जागा नाही) घेतात. हे ‘साटे-लोटे’ जोपर्यंत तुटत नाही तोपर्यंत अशी नवनवी प्रकरणे उद्‌भवतच राहणार.

नीरा यादव किंवा पी.जे.थॉस यांची नावे पुढे येतात, माध्यमे त्यांच्या नावाने शिमगा करून आपला टी.आर.पी. वाढवून घेतात आणि ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे सर्व पुन्हा चालू राहते. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती, बदली, बढती असल्या प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, किमानपक्षी काही पथ्ये पाळली जावीत या उद्देशाने अण्णा हजारे यांनी आंदोलन करून बदलीविषयक कायदा करण्यास महाराष्ट्र शासनाला भाग पाडले, पण तो कायदा अशा चतुराईने केला गेला की, निर्णयप्रक्रियेचे केंद्रीकरण मंत्रालयात पूर्वीपेक्षा अधिक झाले आणि मंत्र्यांचा हस्तक्षेप कमी न होता वाढला! जनहित याचिकेद्वारे समोर आलेल्या एखाद्‌दुसऱ्या प्रकरणात आदेश देण्याऐवजी आता सुप्रीम कोर्टानेच या बाबतीत काही आचारसंहिता किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे विहीत करण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून बदल्या, बढत्या, नेमणुका अशा प्रकरणात प्रशासनाला कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपावाचून आपापली निर्धारित कार्ये करता यावीत. त्यासाठी ‘रिप्रेझेंटेशन ॲक्ट’ किंवा तत्सम निवडणूकविषयक कायद्यात योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यास सरकारला भाग पाडावे लागेल आणि हे काम सुप्रीम कोर्टच करू शकेल. रात्री दहानंतर कर्कश भोंगे वाजवण्यावर बंदी घालण्यासारख्या साध्या गोष्टीतही सुप्रीम कोर्टाला लक्ष घालावे लागले होते, त्या मानाने प्रशासन बळकट आणि निकोप करण्याची बाब किती तरी महत्त्वाची आहे!

Tags: अण्णा हजारे राजकीय हस्तक्षेप पी.जे.थॉस भारतीय प्रशासन सेवा प्रशासन प्रभाकर करंदीकर भारतीय प्रशासन सेवेतील पदोन्नतीच्या निकषांविषयी नीरा यादव कोंडी anna hazare rajkiy hastakshep p.j.thos bhartiya prashasan seva prashasan prabhakar karandikar bhartiya prashasan sevetil paddontichya nikashanvishai nira yadav Kondi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रभाकर (बापू) करंदीकर,  705, सप्तगिरी अपार्टेंटस, धनकुडेवाडी, बाणेर, पुणे 411045.
pkarandikar50@gmail.com

(लेखक, पंचवीस वर्षे भारतीय सेवेत कार्यरत राहून, विभागीय आयुक्त (पुणे) या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.)  


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके