डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सत्ता सामान्य माणसाच्या सन्मानासाठी !

मध्य प्रदेशात दिग्विजयसिंग यांना निवडणुकीत मिळालेले यश बहुतेकांना अनपेक्षित होते. राजकीय साठमारीतील पैसा, जातीची गणिते, निवडणुकांचे डावपेच या साऱ्या बाबी सर्वत्र असतातच. त्या मध्य प्रदेशातही होत्याच. पण या पलीकडे जाऊन सामान्य माणसाला त्याच्या विकासातून सत्तेत प्रत्यक्ष सहभागी करून भिडण्याचा प्रयत्न सत्तेच्या माध्यमातून दिग्विजयसिंग यांनी पद्धतशीरपणे केला होता. अण्णा हजारेंच्या राळेगण सिद्धीच्या मॉडेल्सचा पाठपुरावा करण्याची ही प्रामाणिक दृष्टी होती. भाषणबाजी न करता कृतिकार्यक्रमावर भर होता. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांच्या 'हाय-टेकू' मॉडेलपेक्षा हे वेगळे होते. या त्यांच्या कामाला आदिवासी, दलित व ग्रामीण जनतेने मतपेटीतून प्रतिसाद दिला. हा शहाणपणाचा राजकीय व्यवहार सर्वच पक्षांना अनुकरणीय आहे. मराठीत याबद्दल फारसे कुठे आलेले नाही म्हणून ‘साधने’साठी मुद्दामहून ही हकिकत देत आहोत.
 

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये चार राज्यांत निवडणुका झाल्या. आपल्या येथील पत्रकारपंडितांनी नेहमीप्रमाणे जनमत चाचणीद्वारे निवडणूक निकालासंबंधी भविष्य वर्तविले. शेवटच्या क्षणापर्यंत ‘एक्झिट पोल’द्वारे निवडणूक जिंकणाऱ्यांचे आकडे देण्याचा प्रयत्न केला. नकारात्मक मतदान, अँटी-इन्कम्बन्सी व्होटिंग ही नावे देऊन जनतेची नाडी फक्त आपणच ओळखत आहोत असा आव आणला. परंतु त्यांनी केलेल्या विधानांचा परामर्ष घेतल्यावर बहुतांश विधाने फोल ठरली. सर्वांत जास्त धक्कादायक विधान मध्य प्रदेशासंबंधीचे होते. कारण दिग्विजयसिंग यांचे सरकार कोसळून तेथील विरोधी पक्ष भाजपा, नक्कीच निवडून येईल, असे त्या सर्वांना वाटत होते. परंतु दिग्विजयसिंग मात्र ही निवडणूक आपणच जिंकणार याबद्दल दृढ विश्वास बाळगून होते. 'निवडणूक हरल्यास आपण राजकीय संन्यास घेणार', या जाहीर वक्तव्याला ते शेवटपर्यंत चिकटून होते. दिग्विजय यांच्या या दृढ विश्वासाच्या मागे कुठली कारणे होती, हे कसे घडले; याचा मागोवा घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. ही कारणमीमांसा केवळ दिग्विजयसिंग ही व्यक्ती वा मध्य प्रदेश हे राज्य यापुरतीच नसून, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना काही नवी दिशा यातून मिळण्यास मदत होईल.

दिग्विजयसिंग यांचे यश : 

दिग्विजयसिंग यांच्या यशात पर्यावरणाचे संवर्धन, ग्रामीण शिक्षण व सत्तेचे विकेन्द्रीकरण यांचा प्रमुख वाटा आहे. प्रत्येक राज्यात शेकड्यांनी विकासाची कामे वाजतगाजत घेतली जातात. परंतु नंतर ती रेंगाळतात. पैशाची चणचण भासते व काम ठप्प होते. परंतु मध्य प्रदेशमधील विकासकामांचे स्वरूप फार वेगळ्या प्रकाराचे होते. कारण चिरस्थायी विकासाकडे येथे लक्ष केन्द्रित करण्यात आले. कामाची संपूर्ण जबाबदारी नोकरशाहीऐवजी लोकांवर सोपवली. केवळ पैसा खर्च करणे या उद्देशाऐवजी काम पूर्ण करणे असा निकष लावण्यात आला. अनेक वेळा स्थानिक आमदारच नोकरशाही व हितसंबंधी यांच्या मदतीने विकासकामात आडकाठी आणत असतो.

पंचायतीचे भ्रष्ट सदस्यच संगनमताने आपल्या भागातील कामासाठीच्या पैशाचा दुरुपयोग करत असतात. या राज्यात मात्र छोट्‌या-मोठ्‌या विकासकार्यासाठीचा पैसा पंचायत, नोकरशाही वा आमदार यांच्याकडे न जाता प्रत्यक्ष लोकांच्या हातांतच पडला. जलोत्सर्जन विकास प्रकल्प ठिकठिकाणच्या लोकांच्या सहभागामुळे पूर्ण होऊ शकला. असे अजूनपर्यंत कुठेही घडले नव्हते. त्यामुळे सत्ताधारी वर्ग अस्वस्थ होत आहे, परंतु सर्वसामान्य लोक उत्साह दाखवतात. जेथे लोक नाराज होते तिथे मात्र सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीच्या पेटीद्वारे धडा शिकवला गेला.

मागासलेल्या झाबुआ व धार जिल्ह्यांतील पंचायत व्यवस्थेचे जाळे व शेकड्‌यांनी राबविलेले जलोत्सर्जन विकास प्रकल्प यांमुळे दिग्विजयसिंग यांची जनसामान्यांतील प्रतिमा उजळली. म्हणूनच काँग्रेस परत एकदा सत्तेवर राहू शकली. पर्यावरणात सुधारणा, ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था व पंचायतीद्वारे सत्तेचे विकेन्द्रीकरण यांचे अपेक्षित परिणाम निवडणुकीच्या निकालांत दिसले व त्यामुळेच अनेक जण आश्चर्यचकित झाले. झाबुआ, धार व छत्तीसगड येथे नवीन उत्साहवर्धक असे काहीतरी घडत आहे, याकडे इतर राजकीय नेते लक्ष देऊन बोध घेतात का, एक अपवादात्मक प्रयोग म्हणून सोडून देतात- याकडे आता डोळा आहे. 

मध्य प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालाचे आकडे जसजसे येऊ लागले तसतसे सत्ताधारी वर्गातील अतिरथी महारथी, भाजपा, प्रसारमाध्यमे या सर्वांना धक्का बसू लागला. दिग्विजयसिंग यांनासुद्धा व्यक्तिशः धक्का बसला असेल. खरे पाहता दिग्विजयसिंग यांच्या विरोधातच सर्व परिस्थिती होती. पक्षांतर्गत झगडे, काँग्रेस खासदारांची गुर्मी, उमेदवारांची अंतिम यादी इत्यादींमुळे दिग्विजयसिंग स्वतः त्रस्त झाले होते. त्याव्यतिरिक्त अँटी इनक्युम्बन्सीची टांगती तलवार होती. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या जनमत चाचणींतून कॉंग्रेसविरोधी चित्रच उभे होते. (या चाचणीत ग्रामीण मतदार कुठेही नसतो.) परंतु या सर्व गोष्टींना न जुमानता सिंग निवडून आलेच.

ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

गरीब जनतेला विकास व पर्यावरण म्हणजे काय, त्यांचा मेळ कसा बसवावा हे नक्कीच कळत असते. देशात ठिकठिकाणी ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’, वृक्ष लागवड, सामाजिक वनीकरण इत्यादींसाठी अनेक शासकीय योजना व प्रकल्प राबविले जात आहेत. अगडबंब व अतिकेन्द्रित राजकीय शासन व प्रशासन व्यवस्थेमुळे प्रकल्प कागदावरच पूर्ण होतात. आस्थापना खर्च व गाड्‌याघोड्‌यांचा लवाजमा यांतच पैसा उधळला जातो. शेवटी लोकांपर्यंत काही पोचत नाही. परंतु मध्य प्रदेशात परिस्थिती वेगळ्या प्रकारे हाताळली गेली.

सरकार भूसुधारणा, अरण्यरक्षण व जलोत्सर्जन विकास यांसाठी पहिल्यांदाच लोकांमध्ये जाऊन, लोकांच्या सहभागानेच काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे असे दिसले. लोकांचा हा सक्रिय व उत्स्फूर्त सहभाग कामाच्या गुणवत्तेत व परिणामांत फार मोठा फरक करत असतो. हे साधण्यासाठी नवीन कायदेकानू करण्याची गरज भासली नाही, की नोकरशाहीत ढवळाढवळ करण्याची गरज भासली नाही. तसेच वारेमाप पैसा खर्च करण्याचे आमिषही दाखविले गेले नाही. सरकारजवळ असलेल्या सोयीसुविधा व नोकरशाहीचे जाळे या कामांसाठी वापरण्यात आले. परंतु त्यात नियोजन होते, समन्वय होता व त्यासाठीची प्रेरणा खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडून मिळत होती.

शिक्षण खात्याच्या लाल फितीची पर्वा न करता मध्य प्रदेशमध्ये शिक्षण हमी योजनेसारखी प्राथमिक शिक्षण योजना ग्रामीण भागात पोचली. निसर्गाचे उद्‌ध्वस्तीकरण थांबले व थांबत आहे. पाणी, वैरण, जळण, अन्न इत्यादीचे दुर्भिक्ष जाणवत नाही. शासनाची केवळ सोज्वळ समंजस भूमिका नसून तळागाळातल्या लोकांसाठी विकास पोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे असे दिसले. या प्रकारच्या विकास योजनेतून राजकीय लाभ उठविता येणे शक्य आहे का, निवडणुकीची लढाई जिंकता येईल का, असे प्रश्न अनेकांच्या मनात उठण्याची शक्यता आहे. निवडणुका अशा प्रकारच्या मुद्यावर लढविल्या जात नाहीत, हे खरे आहे. आपल्या येथील निवडणूक म्हणजे एक चेष्टेचा विषय झाला आहे. खरे पाहता लोकशिक्षण, प्रबोधन व परिवर्तन करण्याचे निवडणुका हे फार महत्त्वाचे माध्यम आहे हे जाणून कृतिकार्यक्रम आखला पाहिजे. परंतु तसे कधी घडत नाही, नेत्यांना विकास कार्यक्रमांमधून राजकीय लाभ किंवा निवडणुकीत लाभ होणार नसेल तर ते अशा प्रकारची विकासकामेच हाती घेणार नाहीत. मण ही कोंडी फुटणार कशी?

धक्कादायक निवडणूक निकाल :

राजकारण व निवडणूक यंत्रणेवर तोंडसुख घेणे सोपे असते. परंतु वास्तवापासून दूर जाणे शक्य नसते. उदाहरणार्थ, प्रसारमाध्यमे राज्यातील विकासकार्यक्रमांची वेळीच दखल घेत असतील तर जनतेला त्याची कल्पना येऊ शकते. आजकात प्रसारमाध्यमांना फक्त मध्यमवर्गीयांच्याच प्रश्नाकडे बघण्यासाठी वेळ असतो. केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून केलेल्या उपाययोजना व धोरणांना भरपूर प्रसिद्धी मिळते. कष्टकरी जनतेच्या आशा-आकांक्षांना येथे स्थान नसते. ग्रामीण भागात काय घडत आहे, विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यासाठी प्रसारमाध्यमांकडे वेळ नाही. माणसे नाहीत. कारण या बातम्यांमुळे वृत्तपत्रांच्या खपावर काही परिणाम होत नाही. म्हणूनच मध्य प्रदेशमध्ये जे घडत होते व घडत आहे याबद्दल काही अपवाद वगळता प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष केले आहे.

ग्रामीण भागात जाऊन तेथील कानोसा घेण्याचा प्रयत्न प्रसारमाध्यमांनी केला असता तर निवडणुकीचे निकाल धक्कादायक वाटले नसते. आजकाल केवळ दोन मुख्यमंत्री राष्ट्रविकासासाठी नवीन काहीतरी करून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी मध्यमवर्गीयांसाठी औद्योगिक व विकास कार्यक्रम राबवत आहेत. आधुनिक अतिप्रगत तंत्रज्ञानाची कास धरल्यामुळे मध्यमवर्गात ते लोकप्रिय झालेले आहेत, प्रसारमाध्यमांत वरच्यावर ते झळकत असतात. परंतु हे भाग्य दिग्विजयसिंग यांच्या वाटेता आले नाही, कारण सिंग आपले सर्व लक्ष ग्रामीण भागावर केन्द्रित करत आहेत. म्हणूनच प्रसारमाध्यमांचा झोत त्यांच्यावर नाही. सिंग यांच्यापेक्षा खरा 'हिरो' मध्य प्रदेशातील ग्रामीण, गरीब, आदिवासी ठरला आहे. गरिबांना आपल्यासाठी गंभीरपणाने जे काम करत आहेत त्यांच्याबद्दल नेहमी आस्था असते. जातजमात व प्रादेशिकता या मुद्यांवर राजकारण करणाऱ्यांना मध्य प्रदेशातील परिस्थिती एक वस्तुपाठ म्हणून समजून घ्यायला हरकत नाही. गरिबातल्या गरिबांनासुद्धा खरा काम करणारा व मुखवटा घातलेला कोण हे अचूक कळते. खोटी आश्वासने व निव्वळ घोषणाबाजीतून मते मिळणार नाहीत, त्याकरता गरिबांसाठी गरिबांत राहून काम करणे गरजेचे आहे, हे मध्य प्रदेशातील निवडणुकांच्या सिंग यांच्या निकालावरून कळते.

भाजपाकडे तुरळक प्रयत्न वगळता कुठलाही विकास कार्यक्रम नव्हता. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पाणी हा विकासाचा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे असे एका भाषणात सांगितले होते. परंतु त्यासाठी त्यांचे शासन काय करणार आहे याची कल्पनाच प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयाला नव्हती. नेहमीप्रमाणे पैशांची तरतूद केल्यानंतर शासनाचे काम संपले असे त्या कार्यालयाला वाटत होते. गंभीरपणाने या प्रश्नाचा सर्व बाजूने अभ्यास करून, काही ठोस उपाय सुचतात का, याचा विचारच केला जात नाही, भाजपाचे अध्यक्ष कुशामाऊ ठाकरे यांना पाण्याबद्दल त्यांच्या पक्षाचे धोरण काय आहे, असे विचारत्पावर ‘हा प्रश्न राजकीय पक्षाचा नसून त्यातील तज्ज्ञांचा आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. यावरूनच उच्चपदस्थ नुसते पद उपभोगण्यापुरते आहेत, जनतेच्या प्रश्नांची त्यांना जाण नसते हे लक्षात येते.

राळेगण सिद्धीची प्रेरणा :

येथे दिग्विजयसिंग व इतर नेत्यांतील फरक जाणवतो. राळेगण सिद्धी येयील अण्णा हजारे यांचे काम पाहून आल्यानंतर दिग्विजयसिंग यांना हे सर्व मध्य प्रदेशात करावेसे वाटले. इतर नेत्यांप्रमाणे सनदी नोकरांची मीटिंग बोलावून भाषणबाजीच्या फंदात सिंग पडले नाहीत. आपल्या विचारांशी सहमती दाखवणाऱ्या व सर्व कल्पनांचे कृतिकार्यक्रमात रूपांतर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा एक गट त्यांनी उभा केला. त्यांच्या या प्रयत्नाला आता फळ येत आहे. झाबुआसारख्या दुष्काळी भागातील विहिरी पाण्याने भरत आहेत. विहिरीमध्ये पाणी असू शकते, हेच एक स्वप्न वाटणाऱ्यांना आता पाणी बघायला मिळत आहे. खेड्‌यांतल्या लोकांना हा चमत्कार वाटत आहे. गरिबी व निरक्षरता यांतून बाहेर पडता येते, सामाजिक व आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी राजकीय परिहार असू शकतो; हे राजकीय नेत्यांना सिंग यांचे काम पाहून सहज पटेल.

पंचायत राज व्यवस्था :

सिंग मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राजीव गांधी मिशनद्वारे त्यांनी काही विकास प्रकल्पांचा पाठपुरावा केला. शिक्षण हमी योजना, पंचायती राज व्यवस्था, जलोत्सर्जन विकास, अतिसार प्रतिबंध योजना, सांडपाणी व्यवस्था, ग्रामीण उद्योग विकास, मत्स्योद्योग विकास व आयोडिनची कमतरता घालवण्यासाठी उपाय- अशा आठ योजनांद्वारे सिंग यांनी ग्रामीण विकास साधण्याचा प्रयत्न केता. या योजनांसाठी सर्व तरतुदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. एके काळी राज्याची सर्व सत्ता राजधानी भोपाळ येथे एकवटली होती. परंतु या योजनांच्या स्वरूपामुळे शासनव्यवस्थेची पुनःव्यवस्था व पुनर्रचना केली गेली. कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतल्यामुळे आर्थिक व राजकीय विकेन्द्रीकरण ही काळाची गरज होती. लोकांच्या हातांत त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सत्ता आली.

पंचायती व्यवस्थेचा कायापालट करण्यात आला. ग्रामसभांद्वारे कामासाठी पैसा उपलब्ध केला जाऊ लागला. योग्य कार्यवाही करता येऊ लागली. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे शक्य झाले. कुठल्याही नोकरशाहीच्या ‘शहाणपणा’चा आधार घेण्याची जरुरी भासली नाही. जिल्हा पंचायत, जनपद पंचायत व ग्रामपंचायत अशा त्रिस्तरीय माध्यमांतून कामे होत गेली. याचा फायदा केवळ सत्ताधारी पक्षालाच नव्हे तर भाजपासारख्या विरोधी पक्षांतील उमेदवारांनासुद्धा मिळाला. पंच व सरपंच यांसहित सर्वांनी निवडणुकीच्या प्रचारात हिरीरीने भाग घेऊन आपापल्या भागातील कार्यक्षम उमेदवाराला निवडून दिले. यात इतर ठिकाणांप्रमाणे भाडोत्री प्रचारकांना वाव नव्हता. पाण्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आता नगदी पिके घेण्याइतपत सशक्त झाला.

आदिवासी जनतेता आपल्यासाठी कुठले सरकार काम करते हे कळत होते. निवडणुकीच्या अंदाजाप्रमाणे अर्धा टक्का जरी जास्त मतदार काँग्रेसकडे वळले असले तरी 20-25 जागा काँग्रेसच्या वाढल्या असत्या, दीड टक्का प्रमाण असते तर हीच संख्या 70-75 ने वाढली असती. म्हणूनच दलित व आदिवासींच्या मतांना जास्त महत्त्व आले. मतदारांना घराबाहेर पडण्यास उद्युक्त करून आपल्या पक्षासाठी मतदान करण्यास भाग पाडणे, हे फार जिकिरीचे असते. शेवटच्या क्षणाला कुठल्याही प्रलोभनाचा उपयोग होत नाही. 

राजीव गांधी मिशनच्या वेगवेगळ्या केन्द्रांच्या ठिकाणाहून मतदार या वेळी बाहेर पडले. दलित व आदिवासी भागांतील 6 जिल्ह्यात मतदान करणाऱ्यांच्यात 10 टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणूनच मतदारांचे झुकते माप काँग्रेसच्या पदरात पडले व पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेवर आला. सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणामुढे गेल्या पाच वर्षांत नवीन ग्रामीण नेतृत्व उदयास येत आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षातर्फे 71 नवीन चेहरे होते. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात 7-8 संभाव्य उमेदवार होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला उमेदवारांची उणीव भासली नाही. नवीन आमदारांपैकी 27 जणांना पंचायतीचा अनुभव आहे. तळागाळात काम न केल्यामुळे भाजपाला उमेदवार निवडीत मुभा नव्हती.

झाबुआ येथील जलोत्सर्जन विकास योजना :

सुखोमाजरी व राळेगण सिद्धी यांसारख्या खेड्यांत झालेले परिवर्तन बघून हेच मॉडेल सर्व ठिकाणी मोठ्‌या प्रमाणात राबविता येईल का, याबद्दल अनेक तज्ज्ञांच्या मनात शंका होती. परंतु योग्य नेतृत्व, लोकांचा सहभाग, तपशिलात जाऊन काम करणे, आर्थिक तरतूद, कामातील सातत्य यांमुळे हे शक्य झाले. आज मध्य प्रदेशातील झाबुआसारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील लहानमोठ्या जलोत्सर्जन विकास प्रकल्पांची कार्यवाही पाहिल्यावर हे पटते.

गांधी-नेहरूंच्या स्वप्नातील भारत असाच असू शकेल असे वाटते. या भागात ही योजना गेल्या चार वर्षांपासून कार्यान्वित आहे. विमानाने चित्रण केल्यास एके काळी येथील कोरडी जमीन आता हिरवीगार दिसत आहे. पर्यावरणात बदल होत आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होत असल्यामुळे दुधाचा व्यवसाय व्यवस्थितपणे चालत आहे. तज्ज्ञ मंडळींकडून या योजनांचे परिशीलन केले जाते, त्यांच्या देखरेखीखाली लोक उत्साहाने काम करत आहेत. शेतकी उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. वनीकरणामुळे जंगलवाढ झाली आहे. फळे-बांबूसारखी उत्पादने जंगलापासून मिळत आहेत. यातून ग्रामीण रोजगारातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुढील 10-15 वर्षांत हा प्रदेश न ओळखण्याइतपत बदलणार आहे. परंतु हे सर्व साध्य करण्यासाठी शासन व तेथील लोकांना फार काळनी घ्यावी सागेल, एखाद्या मग्रूर श्रीमंत शेतकऱ्याने स्वतःच्या पंपाने पाण्याचा उपसा केल्यास इतर समाज नाराज होईल.

सरकारने अशा लोकांकडे काणा डोळा केल्यास कुठल्याही योजनेत लोकांचा सहभाग असणार नाही. 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या न्यायाप्रमाणे ज्याच्याजवळ पैसा व तंत्रज्ञान आहे तो पाण्याचा हवा तसा उपसा करू शकतो. परंतु सामूहिक तत्त्वावर काम केलेल्या या योजनेत असे करण्यास मुभा नाही. प्रशासनास याची जाणीव आहे. पाण्याचा उपयोग कसा करावा, किती पाणी किती वेळा कुणाला द्यावे याचे सर्व निर्णय सरकारी ऑफिसमध्ये न घेता ग्रामसभेत घेतले जातात. प्रशासनाला सत्तेचे विकेन्द्रीकरण म्हणजे काय हे समजू लागले आहे.

व्यवस्थापनाचे तंत्र म्हणजे नेमके काय असते हे प्रशासन व ग्रामसभेला कळू लागले आहे. लोकांबरोबर काम करताना प्रशासनाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. परंतु समस्यांची उत्तरे न शोधता पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्यास हाती काही लागत नाही. जलोत्सर्जन योजना कार्यान्वित करताना काही समस्या उद्भवतात. या योजनेअंतर्गत येणारी जमीन खाजगी, महसूल व जंगल खात्यात विभागलेली असते. मालकीचे हक्क वेगवेगळे असतात. सरकारच्या संपूर्ण मदतीशिवाय हा मालकी हक्काचा व पाणीवाटपाचा तिढा सुटत नाही. पाण्याचे व्यथस्थापन फक्त लोकांकडे गेल्यास सरकारी जमीन भिजणार नाही अशी भीती शासनाला असते. म्हणूनच लोकांच्या हातांत सत्ता देण्यास सरकार मागेपुढे पाहत असते. त्याचबरोबर खेड्‌यांतील सर्व लोक एकसंघपणे काम करू शकतील, याची खात्री नसते.

जाती-जमातींत विभागलेला समाज एकत्र बसून स्वतःच्या हिताचे काही करू शकेल ही फार अवघड गोष्ट वाटत होती. परंतु यावर उपाय शोधण्यासाठी वेगळी दृष्टी सागते आणि ही दृष्टी सिंग यांनी दिली. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी दिग्विजयसिंग यांनी अण्णा हजारे यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. मुख्यमंत्री झाल्यावर या योजनेचा पाठपुरावा त्यांनी केला. वेगवेगळ्या मिशन्सची स्थापना करून नोकरशाहीलाच हे काम कसे करावे, याची रूपयोजना तयार करण्यास सांगितले. देशात पहिल्यांदाच झाबुआसारख्या ठिकाणी लोकशाही व चांगले प्रशासन यांचे प्रत्यंतर येत आहे. झाबुआ हे खऱ्या अर्थाने अण्णांचे योगदान आहे. त्यांचे ऋण मान्य करण्यासाठी झाबुआतील अनेक जण राळेगण सिद्धीला भेटी देतात. कार्यामागे केवळ दृष्टी असून उपयोगाची नसते. कामाचा आराखडा, सर्व तपशील व बारकाईने त्याची कारवाई या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. प्रत्येक पातळीवर काम पूर्ण होणे गरजेचे असते. केन्द्रशासन, राज्यशासन व जिल्हा परिषद या सर्वांनी मिळून काम केल्यामुळे झाबुआ येथील काम यशस्वी झालेले आहे.

चिरस्थायी विकास :

अशा प्रकारच्या सामूहिक सामाजिक कार्यक्रमांतील खरी अडचण म्हणजे सातत्य टिकविणे हे होय. सत्ताधारी पक्ष, मंत्री-मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी वा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष यांपैकी कुणीही बदलल्यास या कार्यक्रमांचे काय होईल अशी भीती वाटते. परंतु प्रसारमाध्यमांनी चांगल्या कामांची वाहवा केल्यास कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल वा काम पूर्णपणे बंद करण्यास कुणीही धजणार नाही. दिग्विजयसिंग यांच्याऐवजी भाजपाचा मुख्यमंत्री आला असता तरी लोकांच्या व प्रसारमाध्यमांच्या रेट्‌यामुळे हे काम बंद झाले असते असे वाटत नाही.

ग्रामीण विकासासाठी सत्तेचे व पैशाचे विकेन्द्रीकरण अत्यंत गरजेचे आहे. वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या या राजकीय व्यवस्थेत अशा प्रकारचे सामाजिक प्रकल्प तग धरू शकतात यावर विश्वास बसणार नाही. परंतु जनसामान्यात जाणीव-जागृती झाल्यास, त्यांच्या दबावाखाली कुठलेही शासन काम बंद करू शकणार नाही हे निश्चित. तरीसुद्धा असे काही केल्यास ती राजकीय आत्महत्त्वाच होईल. चंद्राबाबू नायडूंसारखी दिग्विजयसिंग यांनी 'हाय-टेक' विकासाची कास धरली असती तर भारतीय राजकारणात काही फरक पडला नसता, औद्योगिकीकरण व अतिप्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे काही मूठभरांची स्वप्ने साकारण्यास हातभार लावणारे अजगरी व अशक्यप्राय प्रकल्प हाती घेता आले असते. अशा प्रयत्नांचा उदोउदो करणारी प्रसारमाध्यमे त्यांच्यासमोर हात जोडून उभी राहिली असती. परंतु दारिद्र्‌यरेषेखालील गरीब आदिवासी व दलित यांना मात्र अगतिक होऊन कुठल्यातरी सोम्यागोम्याला मत देण्याचे कर्मकांड करावे लागले असते. परंतु दिग्विजयसिंग यांनी ग्रामविकासाचा मार्ग चोखाळल्यामुळे झाबुआसारख्या प्रदेशात आदिवासी व दलित यांना नवे काहीतरी सापडल्यासारखे वाटत आहे. हेच मॉडेल संपूर्ण देशभर साकार झाल्यास खरी लोकशाही रुजू शकेल.

चंद्राबाबूंचे 'हाय-टेक्' मॉडेल :

आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा एका राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्याची नसून एखाद्या अवाढव्य कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासारखी आहे. व्यवस्थापनाचे सूत्र व संकल्पना यांचा योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी वापर, निर्णय व अंमलबजावणी यांकडे संपूर्ण लक्ष ठेवून काम करण्याची हातोटी अशा अधिकाऱ्यांकडे असते. माणूस हा 'डाटा'च्या स्वरूपातच त्यांना दिसतो. सर्व व्यवहार नफातोट्याच्या स्वरूपात असतो. या संगणक महाभागांना हाडामांसाची माणसे दिसत नाहीत.

भाडोत्री पत्रकार मोठमोठ्‌या मथळ्याखाली फोटोसकट त्यांच्याबद्दलच्या बातम्या छापतात. परंतु टाळ्या वाजवणाऱ्या या मंडळींत चंद्राबाबू नायडूंच्या पुढच्या वर्षाच्या निवडणुकीत मतदान करणारे कुणीही नसतील. चंद्राबाबू अतिप्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे आंध्र प्रदेशाचा विकास घडवण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. परदेशी गाड्‌यांत बसून मोबाइल फोन हातात धरून एक्स्प्रेस हायवेवरून परदेशी बँकेत व्यवहार करणारा तेलुगू माणूस त्यांच्या स्वप्नात आहे. ‘औद्योगिकीकरणातून विकास’ या सूत्राभोवती प्रशासन राबत आहे.

माहिती तंत्रज्ञान, सायबर स्पेस, सायबर एरिया या हाय-टेकचा उपयोग करत टेलिमेडिसिन, टेलिएज्युकेशन यांमधून ग्रामीण भागात पोहोचण्याचा त्यांचा मानस आहे. परंतु सर्व समावेशक चिरस्थायी विकास यामधून साधता येईल का, हा प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो. विकासदराचे गोंडस व फसवे आकडे आणि टक्केवारी तोंडावर फेकून, दारिद्र्‌य व भाववाढ कमी झाली, रोजगार हळूहळू वाढत आहे, आयात-निर्यात यांतील तफावत कमी होत आहे, क्रमवारीत देश वर जात आहे, भारत महासत्ता होत आहे, असे कितीही ठासून सांगितले तरी हे सर्व आकडे, क्रमवारी, टक्केवारी, युक्तिवाद बहुसंख्य लोकांच्या योगक्षेमाच्या दृष्टीने निरर्थक व दिशाभूल करणारे आहेत. जीवनाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने हे आकडे पूर्णपणे अप्रस्तुत, विसंवादी व विरोधी आहेत. आकड्‌यांची कितीही मल्लीनाथी केली तरी दारिद्र्‌य, कुपोषण, बेरोजगारी, प्रदूषण व जीवनाचे बकालीकरण या वास्तवावर पांघरूण घालता येत नाही.

पर्यायी विकासनीती :

लोकाभिमुख पर्यायी विकासनीतीऐवजी रोजगारविरहित वाढ, वृद्धीची उद्दिष्टे सफल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. दिसतील तेथे लोकांना दूर करणे, त्यांना हुसकावून लावणे, विस्थापित बनविणे हे आज औद्योगिक विकासाच्या मोजमापाचे मुख्य गमक आहे. परंतु पर्यायी विकासनीतीचे जगभर स्वागत होत असून आता या बाबी व्यक्तिगत चिंता, चिंतन व प्रार्थनेच्या पातळीवर न राहता राजकीय व्यासपीठावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास चंद्राबाबूंपेक्षा दिग्विजयसिंग यांनी निवडलेले विकास मॉडेल माणुसकीची जपणूक व निसर्गाचे संरक्षण-संवर्धन करणारे आहे. परिस्थितीचे शहाणपण, सामाजिक न्याय, तळापासून लोकशाही, सत्ता व अर्थव्यवस्थेचे विकेन्द्रीकरण, जैविक वैविध्याचे संरक्षण-संवर्धन, स्त्रीत्वाचे महत्त्व व मूल्य, समाजाधिष्ठित अर्थकारण व हिंसाचारविरहित व्यवहार या शाश्वत सत्याचा, सूत्रांचा व संकल्पनांचा आधार घेतल्याशिवाय या समाजव्यवस्येचे मानवीकरण होणार नाही आणि हे जर उमगले नाही तर पुढील वाटचाल निरर्थक वाटते.

Tags: हाय-टेक मॉडेल चंद्राबाबू नायडू विकासाची तळमळ समाजाधिष्ठित अर्थकारण दिग्विजयसिंग मध्य प्रदेश सामाजिक high-tech model chandrababu naidu passion for development societybased economy digvijay singh madhya pradesh social weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके