डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जनसुनवाई : माहिती हक्कासाठी लढा देणारी 'मजदूर किसान शक्ती संघटना'

वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे जनसामान्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. गरिबांना आत्महत्या करण्यास भाग पडत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या दिखाऊ सहानुभूतीमुळे या गोष्टींचे गांभीर्य वाटेनासे झाले आहे. अशा गोष्टींचा विसरही पडत आहे. परंतु मजदूर किसान शक्ती संघटना 'जनसुनवाई'सारख्या उपक्रमातून गरिबांना बोलते करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गुरांचा दवाखाना तिसऱ्या मजल्यावर, नदी किंवा ओढा नसलेल्या ठिकाणी धरण वा पूल, अर्धवट बांधलेल्या शाळा- आश्रमशाळा, डॉक्टर्स, नर्स, औषधांची सोय नसलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र, फक्त कागदावर असलेल्या विहिरी-पाण्याच्या टाक्या-नळकोंडी, रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील खोटी हजेरी (व खोटी कामे), क्रीडासाहित्यांच्या खरेदीच्या नावाखाली घरगुती वापरासाठी टीव्ही-व्हीसीआर- रेफ्रिजरेटर, विकास कार्यात शासकीय अधिकारी, राजकीय नेते व कंत्राटदार यांनी संगमताने केलेली फसवणूक... एक ना दोन, अशा भ्रष्टाचाराचे अनेक किस्से आपल्या नित्याच्या वाचनात वा ऐकण्यात आले असतील. हे सर्व ठिकाणी घडत असते. मात्र संघटितपणे याविरुद्ध आवाज उठवण्याची तयारी नसते. सार्वजनिक व शासकीय कार्यामध्ये उधळपट्टी व भ्रष्टाचार या गोष्टी असणारच, अशी मानसिकता मूळ धरू पाहत आहे. 

भारतासारख्या देशात सार्वजनिक सेवांचा लाभ घेणारा सामान्य माणूस या मानसिकतेच्या दबावाखाली भरडला जात आहे. तळागाळातील कष्टकऱ्यांना मानसिक, दैहिक व आर्थिक बास किती होत असतो, याची कल्पनाच आपण करू शकत नाही. पाणी, वीज, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्यव्यवस्था, टेलिफोन, नोंदणी व्यवहार इत्यादीसाठी किती वेळा हेलपाटे घालावे लागतात, किती अधिकाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते, किती ठिकाणी, किती वेळा, किती लोकांना लाच द्यावी लागते, यांच्या सुरस व चमत्कारिक कथा आता मिथके बनू पाहतात. त्यामुळे सामान्य माणूस भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक शब्दही उच्चारू इच्छित नाही. भ्रष्टाचाराला सामाजिक मान्यता असल्यासारखेच आपण नित्याचे व्यवहार करत असतो. लाचखोरीच्या ओझ्याखाली गोर-गरीब दबला जात आहे. व आपण मात्र बेफिकीर आहोत. गरिबांना संघटित करून शासनावर दबाव आणल्याशिवाय परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराविरुद्ध कुणीतरी आवाज उठवत असल्यास आपले कान टवकारतात. असाच एक प्रयत्न राजस्थान येथील काही खेडेगावांत केला जात आहे. 'जनसुनबाई'च्या उपक्रमाद्वारे 'मजदूर किसान शक्ती संघटना' लोकजागृतीचे काम करत आहे.

मजदूर किसान शक्ती संघटना समाज परिवर्तनाचे स्वप्न बाळगणान्यांना निराश करणाऱ्या आजच्या परिस्थितीतसुद्धा मजदूर किसान शक्ती संघटनेने राजसमंद व अजमेर जिल्ह्यांत हाती घेतलेले काम खरोखरच वाखाणण्यासारखे आहे. गेल्या दहा वर्षाच्या अल्पकाळात संघटनेने अनेक प्रकारचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. 

खेड्यांतील हजारो गोर-गरिबांना आपण कोण आहोत, आपल्यावर कशा प्रकारे अन्याय होत आहे, याची जाणीव करून देण्यात संघटना पुढाकार घेत आहे. एखाथा संसर्गजन्य रोगासारखी पसरत असलेली ग्रामीण भागातील शोषणव्यवस्था, धनदांडग्यांचे राजकीय गुंडांचे वर्तन व अरेरावीला कंटाळून शहरातील निकृष्ट जीवन लाख पटीने बरे म्हणून शहराकडे धाव घेणान्या ग्रामीण भागातील लोंढा थोपवण्यात ही संघटना काही प्रमाणात यशस्वी होत आहे. आपण सर्वजण सुख- दुःखाचे भागीदार आहोत, आपली संघटित शक्ती उभी राहू शकते, धैर्य व सहनशक्तीतून शेवटी सामाजिक न्याय मिळवता येतो, याची जाणीव संघटना करून देत आहे.

वेगवेगळ्या गावात सहजपणे घेता येतील असे उपक्रम राबवणे हेच या संघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. स्वतःच प्रयत्नशील असल्याशिवाय आपण आपली प्रगती करू शकत नाही, हा संदेश बिंबवण्यात संघटना यशस्वी होत आहे. बाहेरचा भरपूर पैसा ओतून एखाद्या गावाची प्रगती होऊ शकेल. परंतु हा बाहेरचा पैसा एकदा आटल्यानंतर 'येरे माझ्या मागल्या', अशी अवस्था होऊ शकते. बाहेरच्या पैशातून सगळ्या गावात प्रगती साधणे ही अशक्यातील गोष्ट आहे. ही संघटना बाहेरच्या पैशावर विसंबून न राहता खेडेगावचा विकास गावकऱ्यांच्या प्रयत्नांतून व संघटित शक्तीतून शक्य आहे असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करत आहे. 

1987-88च्या सुमारास ही संघटना देवडुंगरी या राजसमंद जिल्ह्यातील खेडेगावात नावारूपास आली. याच खेड्यातील शंकर व आंची, अमेरिकेतून नुकताच परत आलेला निखिल डे हा तरुण व आयएएस या पदावा राजीनामा दिलेली अरुणा रॉय ही तरुणी या सर्वांनी मिळून ही संघटना स्थापन केली. खेड्यांतील कष्टकऱ्यांचे दुःख कसे हलके करता येईल या उद्देशाने हे सर्व खेड्यांत आले. इतर कष्टकऱ्यांप्रमाणे निर्दिष्ट केलेल्या किमान वेतनावर (त्या काळी ते केवळ 15 रुपये होते!) आपला सर्व खर्च भागवण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. याच हट्टापायी त्यांना काही महिने केवळ भोपळ्याच्या भाजीवर राहावे लागले. स्वतःच्या गरजा कमी करून इतरांसारखेच हे पण राहत असल्यामुळे थोड्याच दिवसांत गावकऱ्यांशी गट्टी जमली. सामाजिक परिवर्तन वा गरिबी दूर करण्याचे वरुन लादलेल्या, वा पडिक सिद्धांताऐवजी गरिबांच्यातच राहून त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यातून मार्ग काढणे हेच त्यांनी पसंत केले. सामाजिक न्यायासाठी संघर्षाची संपूर्ण तयारी त्यांनी केली. तसेच संघर्षासाठी संघर्ष असे न करता कष्टकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपक्रमांवरही त्यांनी भर दिला. संघटनेचे नाव झाले. शहरी हितचिंतकांचा पाठिंबा मिळू लागला. स्त्रियांची संघटना बांधण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. प्रत्येक उपक्रमात स्त्री-पुरुष, तरुण-वृद्ध या सर्वांचा सहभाग असावा, यासाठी संघटना विशेष प्रयत्न करू लागली. संघटनेच्या अरुणा रॉय यांना मॅगसेसे पारितोषिक मिळाले. 

संघटनेच्या प्रारंभीच्या काळात सोहनगढ खेड्यातील साठ एकर गावरान जमिनीच्या प्रकरणी संघटनेने लढा दिला. एका जमीनदाराने ही जमीन बळकावली होती. याविरुद्ध संघटनेने चळवळ उभी केली. जमीनदाराने दमदाटी केली, गुंडांकरवी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कार्यकर्ते डगमगले नाहीत. शेवटी जमीन संघटनेच्या ताब्यात मिळाली, स्त्रियांचीच समिती स्थापून या जमिनीवर संयुक्त बनीकरणाचा प्रकल्प राबवला. जनसंवर्धन व जंगलविकासाचा एक आदर्श प्रकल्प असा तो मानला जातो.

महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या गायकांना, व्यापारी व दलाल लुटत असतात, याची त्यांना पूर्ण कल्पना असते; परंतु हताशपणे बघण्यापलीकडे ते काही करू शकत नाहीत. खरेदी-विक्रीचे रीजचे दर काही तरी हातवारे करून दलाल ठरवत असल्यामुळे आपल्या मालाचे काय होणार आहे, याची स्पष्ट कल्पना त्यांना कधीच येत नाही. मजदूर किसान शक्ती संघटनेने हा विषय हाती घेतला. संघटनेमार्फत रास्त दराने खरेदी-विक्री व्यवहार करण्याचे ठरवले. भोवतालच्या गावागावांमध्ये अशा दुकानांची साखळी उभी केली. सर्व व्यवहारात इतर खर्च सोडून केवळ एक टक्का नफा कमवण्याचे ठरले. हा नफासुद्धा कार्यकर्त्यांना किमान वेतन देण्यासाठी वापरला जावा, अशी तरतूद केली, भेसळ नसलेले पदार्थ, निवडलेले धान्य यांमुळे खेडेगावातील ग्राहक या दुकानात गर्दी करू लागले. सर्व वस्तूंचे दर लाऊडस्पीकरवरून घोषित करत असल्यामुळे खरेदीदारांना इतर दुकानांपेक्षा येथील दर भरपूर कमी असतात, हे लक्षात येऊ लागले. इतर दुकानदारांचा धंदा बसू लागला. पोलिसांकडून दुकान बंद करण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. संघटनेच्या दुकानातील दर ऐकू नये म्हणून स्पीकरवरून सिनेमातील गाणी वाजवू लागले. मात्र याचा भलताच परिणाम होऊ लागला. गावकऱ्यांना आपोआपच स्वस्त धान्याचे दुकान शोधता येऊ लागले. संघटनेच्या दुकानातील उलाढाल वाढू लागली. ठोक व्यवहार करणाऱ्या व्यापायांनासुद्धा नफा कमी करून दर कमी करावे लागले. अशा प्रकारे केवळ संघर्ष व चळवळ यांवर भर न देता विधायक काम करून संघटनेने आपली सकारात्मक प्रतिमा उभी केली. 

किमान वेतनासाठी लढा

जयपूर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज्च्या एका सभेत अनेक शासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते इतर तज्ज्ञ किमान वेतनावर चर्चा करत होते. शासकीय कामासाठी किमान वेतन दिले जाते, असे ठामपणे शासकीय अधिकारी चर्चेच्या ओघात सांगत होते. प्रत्यक्षात मात्र खेडेगावातील मजुरांना किमान वेतनापेक्षा फार कमी मजुरी शासनाकडून मिळते हे संघटनेच्या लक्षात आले. संघटनेने याचा पाठपुरावा केला. त्या काळी 22 रुपये किमान वेतन येत होते. परंतु मजुरांच्या हातांत केवळ 13 रुपये किमान वेतन होते. संघटनेने याविरुद्ध आवाज उठवला. संप, धरणे, सत्याग्रह लाक्षणिक उपोषण, मानवी साखळी यांद्वारे सरकारचे व जनतेचे लक्ष वेधण्यात आले. राज्य सरकारकडून जवाहर रोजगार योजनेची कामे हाती घेतली जातात. व केंद्र सरकार त्यासाठी पैसा देते. मुळातच केवळ 13 रुपये एवढीच मजुरीची तरतूद राज्य सरकारने केली होती. त्यामुळे राज्यसरकार हादरले. बिगर पंचायतीच्या हद्दीतील तेरा ठिकाणची कामे ठप्प झाली. कंत्राटदार गयावया करू लागले. पगाराच्या मस्टरवर केवळ 12 रुपये दाखवून प्रत्यक्षात वेतनाचे 22 रुपये देण्याची तयारी दर्शवली, परंतु संपकरी मजूर यास तयार नव्हते. मस्टरवरसुद्धा किमान वेतनाचा आग्रह त्यांनी धरला. कंत्राटदार व राज्यसरकार यांच्याकडून होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध संघटितपणे लढा देत असल्यामुळे सरकार जागे होऊ लागले. केंद्र सरकारच्या मजूर खात्याने राज्य सरकारच्या या वर्तनावर ताशेरे ओढले. किमान वेतन दिल्याशिवाय पुढचे हप्ते दिले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला. नाक दाबल्यावर तोंड आपोआप उघडते. राज्य सरकार व कंत्राटदार किमान वेतन देण्यास तयार झाले. अशा प्रकारे संघटना किमान वेतनाच्या बाबतीत नवीन पायंडा पाडू शकली. केवळ कागदावर ठराव पास करून किंवा सबंग घोषणा दिल्याने गरिबांचे पोट भरत नसते. सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात आणावयाचा असतो. संघटना यासाठी जय्यत तयारीनिशी उतरली. शासनाचे डोळे उघडण्यास भाग पाडले. 

माहितीचा हक्क

माहितीच्या अभावाच्या पायावरच भ्रष्टाचाराची इमारत उभी राहू शकते. गुप्ततेच्या नावाखाली मनमानी केली जाते. नेमके काय घडत आहे याचे स्पष्ट चित्र उभे राहत नाही. अचूक माहिती व व्यवहारात पारदर्शकता असल्यास भ्रष्टाचाराला थारा न मिळण्याची शक्यता आहे. कॅन्सरसारखा पसरत असलेला हा रोग खेडुतांचे जीवन उद्ध्वस्त करू पाहत आहे. हजेरी पुस्तक, कामाच्या नोंदी, पगारपत्रक, रशीदीचे पुस्तक इत्यादींची माहिती मिळत असल्यास कुठे गळती होत आहे, हे लक्षात येईल. यासाठी माहिती हक्काची मागणी पुढे येत आहे. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानामुळे या गोष्टी सहजपणे मिळण्यात अडचण नाही. परंतु भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना व राजकीय नेत्यांना नेमके हेच नको असते. उत्साहाच्या भरात भैरोसिंग शेखावत या मुख्यमंत्र्यांनी विकास कामांच्या कागदपत्रांची छायाप्रत मागेल, त्यांना बोडीशी फी आकारून चार दिवसांत देण्यात येईल, अशी एका जाहीर सभेत घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर, गेल्या पाच वर्षांतील शासकीय विकासकामांची माहिती हवी असल्यास ती पण उपलब्ध करून देता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काही गैरव्यवहार उघडकीस आल्यास प्रष्ट व्यक्तीवर खटला भरला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. 

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी एक महत्त्वाचे हत्यार मिळाले. संघटना या हष्टीने तयारी करू लागली. वेगवेगळ्या खेड्यांत जाऊन विकासकार्याचा तपशील गोळा करू लागली. भैरोसिंग शेखावत यांना मात्र आपण दिलेल्या आश्वासनांचा सोईस्करपणे विसर पडला. संघटनेने वेवार येथे सत्याग्रह सुरू केले. राजकीयरित्या त्या काळी संप, सत्याग्रह, सोईस्कर नसल्यामुळे माहितीच्या हक्कांसंबंधी घाईघाईने एक आदेश तयार करून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले, या लेखी आदेशात अनेक त्रुटी होत्या. कागदपत्रांची छायाप्रत देण्याची तरतूद नव्हती. नोंदी किती कालावधीत मिळू शकतील, याबद्दल आदेशात नमूद केले नव्हते. पुन्हा एकदा संघटनेला सत्याग्रहाचा मार्ग पत्करावा लागला. राजधानी जयपूर येथेच सत्याग्रह केला. ग्रामीण शेतकरी, शहरातील अनेक मान्यवर, संपादक, वार्ताहर, शहरातील मजूर, भाजी विक्रेते असे सर्वजण सत्याग्रहात सहभागी झाले होते. मेपासून ऑगस्टपर्यंत चाललेल्या या सत्याग्रहास सर्व थरांतून पाठिंबा मिळाला. आदेशात सुधारणा करण्यात आली. संघटना या मध्यंतरीच्या काळात राजस्थानातील वेगवेगळ्या गावांत जाऊन माहिती हकाविषयी लोकजागृती करू लागली. यातूनच 'जनसुनवाई' या उपक्रमाची कल्पना साकार झाली. 

जनसुनवाई

उदयपूरजवळील गोमती-चौराहा येथे दहा-पंधरा खेड्यांतून गोरगरिबांनी आपल्या मांडलेल्या कैफियतीतून काही साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न जनसुनवाईच्या मेळाव्यातून करण्यात आला. एका मोठया तंबूत शेतकरी, रोजंदारीवरील मजूर संघटनेचे कार्यकर्ते, वकील-डॉक्टर्ससारखे मान्यवर, स्थानिक शासकीय अधिकारी मेळाव्यात उपस्थित होते. भ्रष्टाचाराच्या माहितीची उघडपणे चर्चा होऊ लागली. राजस्थान शासनाच्या आदेशाप्रमाणे गावातील पंचायती या शासकीय इमारतींच्या भिंतीवर सर्वांना दिसू शकेल व वाचता येऊ शकेल अशा ठळक अक्षरात विकासकामाच्या माहितीची नोंद हवी; गेल्या पाच वर्षांतील त्या हद्दीत झालेल्या विकास कामांचा तपशील, त्यावर केलेला खर्च, मजुरीच्या स्वरूपात देण्यात आलेली रक्कम, मजुरांची संख्या, काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेला अवधी इत्यादी माहिती रंगवण्यात यावी, असा आदेश होता. या आदेशाची सर्वप्रथम अंमलबजावणी झाली, त्यावेळी गावातील लोकांना पहिल्यांदाच आपल्या येथे असे काही काम झाल्याचे/होत असल्याचे कळले. व प्रत्यक्षात मात्र तसले काही नाही हेसुद्धा लक्षात आले. जनसुनवाईच्या कार्यक्रमात गावकरी याबद्दल माहिती देऊ लागले. पंचायतीचे सदस्य, सरपंच, इतर अधिकारी अडचणीत येऊ लागले. गोमती-चौराहाप्रमाणे इतर ठिकाणीसुद्धा 'जनसुनवाई चा मेळावा आयोजित करण्यात आला. जनसामान्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळू लागला. भ्रष्टाचारात गुंतलेले मात्र संघटनेच्या कार्यात खीळ घालण्याचे प्रयत्न करू लागले. सरकारी कागदपत्रे जनसामान्यांच्या हातात पडू नयेत म्हणून न्यायालयातून स्टे ऑर्डर मिळवायचा विफल प्रयत्न केला. कागदपत्र मिळण्यास विलंब करणे, टोलवाटोलवी करणे तर नित्याच्या बाबी झाल्या. संघटना चिकाटीने, धीर न सोडता पुरावा गोळा करू लागली. शासन कंत्राटदार, राजकीय नेते यांच्या अभद्र युतीचे किस्से लोकांपुढे चर्चेला येऊ लागले.

सरकारी कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची भली मोठी यादीच 'जनसुनवाई'च्या उपक्रमातून नावानिशी उजेडात आली. संघटनेने केवळ यादीवर संतुष्ट न होता संबंधितांनी पैसे परत द्यावेत असा आग्रह धरला. काही ठिकाणी जनसामान्यांचा दबाव व लोकलाजेस्तव सरपंच, कंत्राटदार लाच म्हणून खाल्लेले पैसे परत करण्यासाठी पुढे आले. "जनसुनवाई'ला पाठिंबा मिळू लागला. शासन नेहमीप्रमाणे वेळकाढूपणा करत होते. झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासनाला जागे करणे सोपे नाही. परंतु 'जनसुनवाई 'मुळे हळूहळू का होईना, शासनास जाग येऊ लागली. 'जनसुनवाई'च्यावेळी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीवर कारवाईसाठी बन्नालाल या निस्पृह, वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. अलीकडेच हा अहवाल जाहीर झाला. तीन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. इतर 25 अधिकाऱ्यांवर खटले भरले आहेत.

मजदूर किसान शक्ती संघटना व इतर समविचारी संस्था व व्यक्ती यांच्या दबावामुळे जनसुनवाईला संस्थात्मक स्वरूप आले असून ती केवळ स्टंटबाजी न राहता जबाबदारीपणाने वक्तव्य वा आरोप करण्याचे व्यासपीठ झाले आहे. माहिती हक्कातील तरतुदींमुळे शासकीय बा राजकीय व्यक्तींना पहिल्याप्रमाणे मयूरीने वागता येत नाही. गरिबांच्या स्वाभिमानाला धक्का देणारे विधान करता येत नाही. 

वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे जनसामान्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. गरिबांना आत्महत्या करण्यास भाग पडत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या दिखाऊ "सहानुभूती'मुळे या गोष्टींचे गांभीर्य वाटेनासे झाले आहे. अशा गोष्टींचा विसरही पडत आहे. परंतु मजदूर किसान शक्ती संघटना जनसुनवाईसारख्या उपक्रमांतून गरिबांना बोलते करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्व समस्यांना उत्तर सापडले आहे, किंवा भ्रष्टाचार निपटून जात आहे, असा दावा संघटना करत नसली तरी योग्य दिशेला पाऊल पडत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी 'जनसुनवाई'सारख्या जाहीर चौकशी सभा व माहितीच्या हक्कासाठी तरतूद व यंत्रणा उभी करण्याचा आग्रह धरल्यास गरिबांना जीवन जगणे सुलभ होईल. 

Tags: प्रसारमाध्यम प्रभाकर नानावटी मजदूर किसान शक्ती संघटना जनसुनवाई Media Prabhakar Nanavati Mazdoor Kisan Shakti Sanghatana Public Hearing Weekly sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके