डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

साधनेच्या मागील अंकात या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची श्री. शरद मराठे यांनी केलेली विस्तृत चर्चा प्रसिद्ध केली होती. या अंकात भारतीय अर्थकारणाची वेगळ्या दृष्टिकोनातून चिकित्सा करणारा श्री. प्रकाश बाळ यांचा लेख देत आहोत…

‘भारतीयांच्या आयुष्याला गरिबीचे ग्रहण लागले आहे. ते मला दूर करायचे आहे. आमच्या परदेशी शासकांना त्याची काही काळजी वाटत नाही, आणि सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे आमच्या देशातील सधन वर्गात त्याची काही चिंता वाटत नाही. पण मी जे काही करतो, त्यामुळे भारतीयांची ही गरिबी दूर करणे हाच एकमेव उद्देश असतो. या गरिबीच्या ओझ्याखाली भारत दबून गेला आहे, आपले स्वत्व हरवून बसला आहे, गुलाम बनला आहे. भारत पुन्हा स्वतंत्र व्हावा, स्वाभिमानी बनावा, हेच माझे उद्दिष्ट आहे.'

हे उद्गार आहेत, महात्मा गांधी यांचे. 1930 साली काढलेले. आज 65 वर्षांनी यंदाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडताना डॉ. मनमोहन सिंगांना आपल्या कारकिर्दीत प्रथमच गांधीजींची आठवण झाली. 

ज्या 'दरिद्री नारायणा'चे हित डोळ्यापुढे ठेवून महात्माजींनी आपले सर्व राजकारण केले, त्याने सत्ताधारी पक्षाला आंध्रप्रदेश व कर्नाटकापाठोपाठ गुजरात व महाराष्ट्रातही हादरा दिल्यावर पंतप्रधान नरसिंहराव व त्यांचे अर्थमंत्री यांना आता गांधीजी आठवले आहेत.

योजना व दावे

गांधीजींच्या 125 व्या जयंतीचे हे वर्ष आहे. असा उल्लेख करून डॉ.मनमोहन सिंग यांनी दुर्बल घटकांसाठी अनेक योजना आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केल्या. आता ग्रामीण भागात 10 लाख घरे 'इंदिरा आवास योजने' खाली बांधण्यात येणार आहेत. दुर्बल घटकांतील वृद्ध, आधारहीन व्यक्तींना दरमहा 75 रुपये निवृत्तिवेतन देण्यात येईल. अशा कुटुंबांना कोणत्याही आपत्तींना तोंड द्यावे लागल्यास एकदा एकरकमी पाच हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. त्यांचा पाच हजार रुपयांचा विमाही उतरवला जाणार आहे. त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या 70 रुपयांच्या हप्त्यापैकी 50 टक्के पैसे राज्य व केंद्र सरकारे देणार आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवांचा विकास करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा एक खास फंड स्थापन करण्यात यावयाचा आहे. हातमाग क्षेत्राकरिताही नव्याने सवलती देण्यात येणार आहेत. 

महात्माजींचे नाव घेऊन या साऱ्या योजना जाहीर करतानाच नव्या आर्थिक धोरणांच्या टीकाकारांवर त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत प्रतिटीका केली. नव्या आर्थिक धोरणामुळे गरिबी वाढल्याचा, बेरोजगारीत भर पडल्याचा अर्थमंत्र्यांनी साफ इन्कार केला. ही टीका बिनबुडाची आहे, हे आक्षेप कसे गैरलागू आहेत, याची प्रचीती आर्थिक विकासाच्या आकडेवारीनेच आणून दिली आहे, असा दावा डॉ.मनमोहन सिंग यांनी केला. ग्रामीण विकासासाठी आपण किती आर्थिक तरतूद करीत आलो आहोत, याची आकडेवारीच त्यांनी टीकाकारांना ऐकवली. ग्रामीण रोजगार निर्मितीकरता सतत जादा पैशाची तरतूद करण्यात येत असल्याचा त्यांनी दावा केला.

अर्थमंत्र्यांचा युक्तिवाद

सामाजिक समता प्रस्थापित करून गरिबी पूर्णतः हटविण्यासाठीच सारे काही करण्यात येत आहे. आणि नव्या आर्थिक धोरणामुळेच हे घडून येऊ शकेल, अशी आपली खात्री असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी संसद सदस्यांना सांगितले. व्यापक पाया असलेल्या आर्थिक विकासामुळेच केवळ हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल, असा विश्वास डॉ.मनमोहन सिंग यांना वाटतो. फक्त या विकासाची फळे समाजातील तळाच्या थरापर्यंत पोचण्यास वेळ लागेल आणि तोपर्यंत दुर्बल घटकांना झळ पोचू नये यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणजे या योजना आहेत असा अर्थमंत्र्यांचा युक्तिवाद होता.

थोडक्यात महात्माजींनी 65 वर्षापूर्वी जे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले होते, तेच आमचेही आहे असे आश्वासन डॉ. मनमोहन सिंग देत आहेत. पण स्वातंत्र्य मिळून 50 वर्षे होत आली, तरी तेव्हा महात्माजींना जे गरिबीचे ओझे जाणवत होते, ते भारताला झटकून टाकता आलेले नाही.

आकडेवारीचे खेळ

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या अर्धशतकात देशाने प्रगतीची नवनवी शिखरे गाठली, यात वादच नाही. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. एकेकाळी अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांपुढे वाडगा घेऊन आपण उभे राहत होतो. आज सरकारी गोदामे अन्नधान्याने ओसंडून वाहत आहेत. प्रशिक्षित मनुष्यबळात भारत प्रगत देशांशी स्पर्धा करतो आहे. चहुबाजूंनी औद्योगिक विकास झाला आहे. मात्र त्याचबरोबर गरिबांची संख्याही वाढते आहे. अर्थात गरिबीचे प्रमाण कमी असल्याचे आकडेवारीच्या आधारे सरकार दाखवते पण देशातील दारिद्र्यरेषेच्या खालील लोकांची संख्या वाढली आहे. हे सरकार लपवून ठेवत असते. 

या परिस्थितीला जबाबदार कोण? 

देशातील 70/75 टक्के लोकांना आर्थिक विकासाचे फायदे मिळू न देण्यास गेल्या पाच दशकांतील आपले सत्ताधारीच जबाबदार आहेत. मग त्या ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा देणाऱ्या इंदिरा गांधी असोत, त्यांच्या विरोधातील इतर पक्षांचे नेते असोत वा सर्वांना संपन्न करण्याचे स्वप्न दाखवणारे डॉ.मनमोहन सिंग असोत. या साऱ्यांनी नाव घेतले गरिबांचे! पण प्रत्यक्षात धोरणे राबविली, ती समाजातील मोजक्या वर्गांसाठीच. त्यातून जे उरले, ते गरिबांच्या वाट्याला आले. देखावा मात्र गरिबी हटविण्याचा उभा करण्यात आला आणि त्या आधारे मते आपापल्या पारड्यात पाडण्यात वेळोवेळी हे सर्व नेते यशस्वी होत आले. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली दोन दशके सोडली, तर गरिबीचे हे राजकारण सतत खेळले जात आहे.

राजकीय संस्कृती

भारतातील सुमारे 63 कोटी 50 लाख लोक देशातील ग्रामीण भागात असलेल्या 7 लाख 27 हजार खेड्यांत राहतात. त्यांचे दैनंदिन जीवन पराकोटीच्या कष्टाचे असते. दोन वेळच्या जेवणाची त्यांना ददात असते. शिवाय गावा-गावांतील उच्चवर्णीय, मध्यमवर्गाच्या टाचेखाली त्यांना रहावे लागले. आज लालूप्रसाद यादव यांच्या 'साधना स्टाइल' केशरचनेची टिंगल होते. बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चाळ्यांचे समर्थन कोणीच करणार नाही आणि करताही कामा नये पण ही केशरचना कशी ते करू लागले, हे तरी जाणून घ्यायला नको काय? आज यादव ही जात सत्ताधारी बनली असली, तरी पूर्वी उच्चवर्गीयांचा वडगा त्यांच्यावर सतत उगारलेला असे दलित, मागासवर्गीयांनी मान वर करून बघितलेले, पायताण घालून गावात वावरलेले , चांगले कपडे घातलेले खपवून घेतले जात नसे. 

अशा वेळी लालूप्रसाद नावाच्या यादव जातीतील एका तरुणाने केसांचा भांग पाडला म्हणून गावातील उच्चवर्णीयांकडून बेदम मार खाल्ला होता. तेव्हापासून निषेध म्हणून हा तरुण हट्टाने ही 'साधना स्टाईल' केशरचना करू लागला. दुर्दैव एवढेच की, लालूप्रसाद यांची बंडखोरी अशा प्रतीकात्मक पातळीवरच राहिली. पुढे राजकारणात आल्यावर आणि नंतर सत्ता मिळूनही त्यांनी दलित, मागासवर्गीय आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांसाठी मूलभूत उपाययोजना करण्याचे टाळले. अर्थात ज्या राजकीय संस्कृतीत त्यांची जडणघडण झाली, त्यातून दुसरे काही वेगळे घडणेही जवळजवळ अशक्यच होते.

ही राजकीय संस्कृती काँग्रेसने, विशेषतः इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीपासून देशात रुजविली आहे. पक्ष, संघटना यांची लेबले वेगवेगळी असली, तरी डाव्या व अतिडाव्यांचा काहीसा अपवाद केल्यास, इतर सर्व राजकीय नेत्यांनी हीच संस्कृती आत्मसात केली आहे. त्यामुळेच इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव'ची घोषणा केली. पण देशातील बहुतांश गरीब हे ग्रामीण भागात राहतात. त्यांच्या दृष्टीने जमीन हे उत्पन्नाचे एकमेव साधन आहे. साहजिकच गरिबीचे ज्यांना खरोखरच निर्मूलन करावयाचे आहे. 

त्यांनी प्रथम जमीन सुधारणांना हात घालायला हवा. मात्र इंदिरा गांधी यांनी जमीन सुधारणांत कधीच फारसा रस दाखविला नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंग हे दलितांचे 'मसीहा' बनले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणून त्यांनी सामाजिक क्रांती घडवली , असे सांगण्यात येत असते पण मंडल आयोगाच्या अहवालात राखीव जागांची शिफारस सोडून जमीन सुधारणा, दुर्बल घटकांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा इत्यादी अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. त्याबद्दल विश्वनाथ प्रताप सिंग कधी एक शब्दही का बोलत नाहीत? 

मतलबी कळवळा

डॉ.मनमोहन सिंग यांना गरिबांचा कळवळा आला आहे. पण तो कसा मतलबी आहे. ते अर्थसंकल्प सादर केल्यावर दूरदर्शनवर झालेल्या चर्चेच्या ओघात त्यांनी एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरावरुनच स्पष्ट होते. हा प्रश्न लंडनहून विचारण्यात आला होता. आर्थिक विकासात अडथळे आणणारे अनेक कायदे कधी बदलणार, असा हा प्रश्न होता. 

कमाल जमीनधारणा कायद्याचाही उल्लेख प्रश्नकर्त्याने केला. 'सारे काही गरिबांसाठीच चालले आहे' असे केवळ दोन-अडीच तास आधी संसदेत सांगणारे अर्थमंत्री या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की, कमाल जमीन धारणेसह इतर कायदे बदलण्याविषयी मंत्रिमंडळात गेले काही महिने चर्चा चालू आहे, आणि लवकरच निर्णय घेतला जाईल! शेती, उद्योग इत्यादींचा झपाट्याने विकास व्हायला हवा असेल, तर गुंतवणूकदारांना, शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना पूर्ण मुभा हवी. कायद्याचे लोळणे त्यांच्या पायात नको, असा हा युक्तिवाद आहे. एकदा या क्षेत्रांचा विकास झाला की, सर्वांनाच त्यात वाटा मिळेल, असे आश्वासन देण्यात येत आहे. फक्त अर्थमंत्री म्हणतात की, काही काळ थांबावे लागेल एवढेच! हा 'काही काळ' म्हणजे नेमका किती कालावधी!

पूर्वीचीच परिस्थिती

या प्रश्नाचे खरे उत्तर 'अनंत कालपर्यंत' असेच आहे. याचे कारण म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेत 'समाजवाद' हा शब्द घातला, तरी तो आणण्याच्या दिशेने त्यांनी कधीच ठाम पावले टाकली नाहीत. तोच प्रकार इतरांचा आहे. राव-सिंग दुकलीला खुल्या अर्थव्यवस्थेद्वारे विकास साधावयाचा आहे. पण या विकासाच्या वेगळ्या मार्गासाठीही जी शिस्त लागते, जो कणखरपणा व कठोरपणा हवा असतो तो हे दोघे दाखवतात का? सिंगापूरचे उदाहरण नेहमी देण्यात येत असते. पण निकोलिसनने वेरिंग्ज बैंक बुडविल्यावर त्याला आपल्या हवाली करावे, यासाठी सिंगापूरचे सरकार जर्मनीतील न्यायालयात झगडत आहे. 

आपल्याकडे पाच हजार कोटी गायब झाले, तरी हर्षद मेहता केवळ नावापुरताच खटल्यात अडकला आहे. रामेश्वर ठाकूर-शंकरानंद यांना फक्त मंत्रिपदेच गमवावी लागली. बाकी सारे बिनबोभाट चालू आहे. परदेशी चलनाचा रोखे-घोटाळ्याएवढाच गैरव्यवहार झाला आहे. त्यात एका काँग्रेस खासदाराचा जावई व विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्याचा पुतण्या असलेली व्यक्ती मुख्य सूत्रधार आहे. साहजिकच प्रकरण दडपले जात आहे. 

'परदेशी शासक आणि समाजातील सधन वर्गांना' देशातील गरिबीची चिंता नाही, याची खंत गांधीजींना वाटत होती. परदेशी शासकांऐवजी आज आपले सत्ताधारी आहेत. एवढाच काय तो बदल. बाकी परिस्थिती तीच आहे. 

गरिबांचा खरा कळवळा असलेले 'महात्माजी' मात्र नाहीत!

Tags: साधना शैली. इंदिरा आवास योजना महात्मा गांधी डॉ. मनमोहन सिंग प्रकाश बाळ Sadhana Style Indira Awas Yojana Mahatma Gandhi Dr. Manmohan Singh Prakash Bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके