डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सिंगूर, संगवई आणि लुटुपुटीचा संघर्ष

जागतिकीकरणाविना पर्याय नाही, हे सत्तेच्या वर्तुळात असलेल्या साऱ्या पक्षांना आता मान्य आहे. पण तसं उघडपणे कबूल करून जनतेला त्याची गरज पटवून देऊन पारदर्शी व प्रामाणिक कारभार करण्याऐवजी आहे त्याच चौकटीत खोटी आश्वासनं देऊन निवडणुकीपुरती वेळ मारून नेण्यातच प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आज जे विरोधात आहेत, ते जर पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असते, तर त्यांनीही टाटांची पाठराखण केली असतीच. आजपर्यंतचा तसा अनुभवच आहे. आपल्या देशातील राजकीय विश्वाला व्यापून राहिलेला हा ढोंगीपणा जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत असे लुटुपुटीचे संघर्ष होतच राहणार आहेत.

'नवा कॉर्पोरेट कम्युनिझम' हा संजय संगवई याचा लेख (7 डिसेंबर) वाचल्यावर मनात प्रश्न आला की, समजा उद्या जर त्यांनाच पंतप्रधानपदी बसवलं, तर आजच्या एकविसाव्या शतकातील भारताचा कारभार हाकताना ते काय वेगळं करू शकतील? आजच्या जागतिकीकरणाच्या पर्वात हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. मात्र 1991 नंतरच्या गेल्या दीड दशकांत असा वेगळा वास्तववादी 'ब्ल्यू प्रिंट' तयार करून भारतासारख्या अठरापगड समाजव्यवस्था असलेल्या व लोकशाही राज्यव्यवस्था राबवणाऱ्या देशात जनमताचा पाठिंबा मिळवून सरकार स्थापन करून हा आराखडा अमलात आणण्याची रूपरेषा आखून दाखविण्याचं धाडस व धमक एकाही 'पर्यायवाद्यां'न दाखविलेली नाही.

सर्वत्र उडत आहे, तो टीकेचा धुरळा आणि आंदोलनांचा गदारोळ. सर्व भर आहे, तो नकारात्मकतेवर, असं घडत आहे; कारण बदलत्या जगाचं, तंत्रज्ञानानं घेतलेल्या प्रचंड झेपेचं, भारतातील बिकट समस्यांचे आणि येथील जनमानसाचं भान ठेवून या जागतिकीकरणाच्या युगातील संधी व धोके यांचा ताळेबंद मांडून देशाला सुयोग्य असं धोरण आखून ते अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली पारदर्शी, प्रामाणिक व आत्मसंशोधनाच्या वृत्तीनं केलेली खुली चर्चा आज राजकीय विचारविश्वात होताना दिसत नाही. एकीकडे ढोंगीपणा व दुसरीकडे त्याग, निष्ठा, तळमळ इत्यादी गुणांना मर्यादा घालणारा वैचारिक झापडबंदपणा हे याचं मुख्य कारण आहे.

संगवई आपल्या लेखाच्या शेवटी जेव्हा काकुळतीला येऊन म्हणतात की, माकपच्या साथींनी पश्चिम बंगाल सरकारला खऱ्या समाजवादाच्या रस्त्यावर आणणं ही ऐतिहासिक गरज आहे, तेव्हा त्यांच्या या तळमळीला झापडबंदपणानं कसं कुंपण घातलं आहे, हे स्पष्ट होतं.

आज खरी ऐतिहासिक गरज आहे, ती एकविसाव्या शतकात समाजवादी विचारांची पुनर्मांडणी करण्याची. त्यासाठी जुन्या पोथीवादातून बाहेर पडायला हवं. आपलं काय चुकलं, याचाही पुनर्विचार झाला पाहिजे. तंत्रज्ञान व विज्ञान यांनी घडवून आणलेल्या आश्चर्यकारक बदलानं जागतिकीकरणाच्या संदर्भात समतेचं तत्त्वज्ञान नव्यानं मांडलं जायला हवं काय, आपण गरिबी निर्मूलनाचा सिद्धान्त सतत मांडत आलो तेव्हा आता संपत्ती निर्मितीच्या सिद्धांताचाही विचार करण्याची गरज आहे काय, याचा शोध घेतला जायला हवा. पण असं काही करण्याऐवजी जुन्या पोथ्यांना कवटाळून बसण्यातच पुरोगामी चळवळीतील तळमळीचे कार्यकर्ते धन्यता मानत आहेत. जणू काही 'जुनं तेच सोनं' हे पारंपरिक ज्ञान त्यांना आजही योग्य वाटत असावं, अशी त्यांची एकूण वर्तणूक असते.

आपल्या या वैचारिक झापडबंदपणाला आधार शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न ही मंडळी करीत असतात आणि अलीकडच्या काळात लॅटिन अमेरिका हा क्रांतीच्या मार्गावरील दीपस्तंभ त्यांना सापडला आहे. तेथील व्हेनेझुएला, बोलिव्हिया इत्यादी देशांत 'डावी' सरकारं अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून आली आहेत, याचं मोठं अप्रूप या मंडळींना वाटत असतं. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष ह्यूगो चावेझ हे तर या मंडळींच्या गळ्यातील ताईतच बनू पाहत आहेत. वास्तवाचं भान सुटल्यावर यापेक्षा काही वेगळं अपेक्षित नसतं. आधी व्हेनेझुएला हा केवढा देश, त्यातही तो तेलसंपन्न आणि चावेझ हे काही लोकशाहीवादी नेते नाहीत. तेव्हा या लॅटिन अमेरिकी देशातील नेतृत्व अमेरिकेच्या नावानं खडे फोडतं आणि तरीही जगातील ही एकमेव महासत्ता हात चोळत बसते, हे बघून आनंद वाटणं व चावेझ यांचा जयजयकार करणं, हा वैचारिक दिवाळखोरपणा आहे. अमेरिका हा वर्चस्ववादी देश आहेच. त्या बाबत कोणाचं दुमत होण्याचं कारण नाही. पण अमेरिकेला विरोध करताना आपण कोणाची तळी उचलून धरत आहोत, याचं भान बाळगलं जायला हवं.

ज्या कोणाला भारतात सत्ता राबवायची असेल, त्याला समाजाच्या सर्व घटकांना आकर्षित करून घेणारा किमान सहमतीचा कार्यक्रम आखून तो अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणं अपरिहार्य आहे. किंबहुना असा कार्यक्रम असल्यासच निवडणुकीत पुरेशी मतं मिळवून स्वबळावर सत्ता हस्तगत करता येऊ शकते. एके काळी काँग्रेसने ही भूमिका निभावली होती. समाजातील सर्व घटकांची आघाडी असं या पक्षाचं स्वरूप होतं. ते जोपर्यंत होतं, तोपर्यंत प्रस्थापित वा इतर प्रकारच्या राजकीय प्रवाहातील पर्यायांना सत्तेच्या वर्तुळात मतदारांनी फारसा वाव दिला नाही. आज हे स्वरूप काँग्रेस गमावून बसली आहे, देशातील काही मोठ्या पक्षांपैकी एक, असं काँग्रेसचे स्थान आहे. काँग्रेसची अशी घसरण होत असताना इतर राजकीय मतप्रवाहांकडे लोक वळले. काँग्रेसऐवजी या पर्यायांना मतदार अजमावून पाहत गेले. काँग्रेसची सर्वसमावेशकता संपत गेल्याने मतदार विविध समाजघटकांचा मर्यादित पाठिंबा असणाऱ्या पक्षांकडे वळले, हे विसरलं जाता कामा नये. राजकारण विस्कळीत होत गेलं आणि आघाड्यांचं पर्व आलं, ते त्यामुळे. साहजिकच राजकीय अस्थिरता आली आणि देशापुढील महत्त्वाच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय समस्यांबाबत जी एक ढोबळ, पण व्यापक सहमती होती, ती संपुष्टात येत गेली. मतमतांतरं वाढली. मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यासाठी विविध आमिषे दाखवण्यात येऊ लागली, त्याचा एकूण देशावर काय परिणाम होईल, याची पर्वा कोणीच बाळगेनासं झालं. निवडून येणं आणि सत्तेत राहून पुन्हा निवडून येण्याची सोय करणं, हीच दोन प्रमुख उद्दिष्टं बनली. त्यापायीच देशाला 1919 मध्ये आर्थिक पेचप्रसंगातून जावं लागल्यावर नव्या धोरणाची गरज पटवून देऊन काही कटू निर्णय जनतेच्या गळी उतरवण्याचं आणि त्याच वेळी या नव्या धोरणाचा फायदा फक्त काही घटकांपुरताच मर्यादित राहणार नाही, यावर कटाक्ष ठेवण्याची व त्यापायी सत्तेच्या राजकारणालाही आम्ही दुय्यम स्थान देत आहोत, हे जनतेला दिसेल, असं वागण्याची धमक कोणत्याच पक्षाकडे नव्हती. 'लोकानुनय' हाच व सत्तेच्या राजकारणातील परवलीचा शब्द बनला होता. आजही उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आल्या असताना मुस्लिमांचा पुळका काँग्रेसला येतो, तो त्यापायीच. हा मुस्लिमांच्या हिताचा विचार नसतो, तर केवळ त्यांच्या मतांवर काँग्रेसची नजर असते.

अशाने राजकारणात एक प्रचंड पोकळी निर्माण होत होती. त्या वेळी खरं तर जनतेला ज्यांच्या प्रामाणिकपणाबाबत संशय नाही आणि ज्यांची तळमळ व निष्ठा जनतेला भावते अशा राजकीय मतप्रवाहांपुढे मोठं आव्हान होतं. ही पोकळी भरण्यासाठी या मतप्रवाहांनी पुढाकार घेतला असता, तर देशाच्या राजकारणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. पण या मतप्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना झापडबंदपणात सुरक्षितता वाटत होती. जगाकडे स्वच्छ दृष्टीने बघण्याची भीती त्यांना वाटत होती. जागतिकीकरणाच्या मैदानात उतरून लढण्याचा आणि या प्रक्रियेचे फायदे उठवतानाच, त्यातील धोके शक्यतो टाळण्याचा विधायक दृष्टिकोन या पर्यायवाद्यांनी बाळगायला हवा होता. आजच्या एकविसाव्या शतकातील भारतातील लढाई ही जागतिकीकरणाच्या मैदानातील असून ती न्याय्य वाटपाची आहे, त्यासाठी जुनी पोथी उपयोगी नाही. नव्याने विचार केला जायला हवा, नकारापेक्षा निर्मितीला प्राधान्य द्यायला हवं, याचं भान या पंर्यायवाद्यांना नाही. 'हल्ला बोल' या जुन्याच पठडीत हे पर्यायवादी वावरत राहिले आणि काळाच्या ओघात राजकीय विश्वाच्या परिघावरचं आपलं स्थान त्यांनी अढळ करून घेतलं आहे. उलट डाव्यांना सत्ता राबवायची आहे आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध करून ती राबवता येणार नाही, हे त्यांना पुरेपूर ठाऊक आहे. पण हे मान्य केल्यास डावेपण उरत नाही, म्हणून पश्चिम बंगालमध्ये टाटा चालतात, पण दिल्लीत भांडवलदारांच्या विरोधात गळे कोरडे पडेपर्यंत घोषणा दिल्या जात असतात. मात्र डावेपण उरतं की नाही, यापेक्षा चांगला कारभार करून सर्व थरांतील जनतेच्या आशा-आकांक्षा पुऱ्या करण्याला प्राधान्य देणं महत्त्वाचं, हे कबूल करण्याची डाव्यांची तयारी नाही. ....आणि डाव्यांच्या या ढोंगीपणाने भाजप, काँग्रेस वा तृणमूल काँग्रेस यांना सिंगूरचा प्रश्न पेटविण्याची संधी दिली आहे. मात्र हा संघर्ष लुटुपुटीचा आहे.

जागतिकीकरणाविना पर्याय नाही, हे सत्तेच्या वर्तुळात असलेल्या साऱ्या पक्षांना आता मान्य आहे. पण तसं उघडपणे कबूल करून जनतेला त्याची गरज पटवून देऊन पारदर्शी व प्रामाणिक कारभार करण्याऐवजी आहे त्याच चौकटीत खोटी आश्वासनं देऊन निवडणुकीपुरती वेळ मारून नेण्यातच प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आज जे विरोधात आहेत, ते जर पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असते, त्यांनीही टाटांची पाठराखण केली असतीच. आजपर्यंतचा तसा अनुभवच आहे. तर आपल्या देशातील राजकीय विश्वाला व्यापून राहिलेला हा ढोंगीपणा जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत असे लुटुपुटीचे संघर्ष होतच राहणार आहेत.

म्हणूनच समजा, संगवई पंतप्रधान वा बंगालचे मुख्यमंत्री बनले, तरी त्यांना जागतिकीकरण वा परकीय भांडवल याविना दुसरा पर्यायच आजच्या भारतात उरणार नाही. तसा तो असल्याचं दाखवत राहणं, ही जनतेची फसवणूक आहे. सध्याचे राजकीय पक्ष तेच करीत आहेत. संगवई व त्यांचे 'साथी’ही असंच करीत राहतील, तर तळमळ, निष्ठा, त्याग ही त्यांच्यासारख्यांची वैशिष्ट्ये विसरली जाऊन ढोंगीपणाचा शिक्का त्यांच्यावर बसण्याची वेळ येईल.

(13 डिसेंबर 2006 च्या लोकसता वरून साभार)

Tags: ढोंगी राजकारण लुटुपुटीचे संघर्ष मानसिकता डावे पक्ष 'नवा कॉर्पोरेट कम्युनिझम' सिंगूर समस्या व राजकारण Hypocritical Politics False Struggle Mindset Left Party 'New Corporate Communism' #Singur Problems and Politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके