डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

370 वे कलम आणि केन्द्र-राज्य संबंध

आज राज्यघटनेच्या पुनर्विचारासाठी समिती नेमण्याकरिता जे टिपण वाजपेयी सरकारने तयार केले आहे, त्यात मूलभूत हक्कांपासून ते राष्ट्रपती, राज्यपाल यांचे अधिकार, न्याययंत्रणेची भूमिका व कार्यकक्षा, केंद्र-राज्य संबंध इत्यादींच्या पुनर्विचारांचा उल्लेख आहे, पण ३७० व्या कलमाचा उल्लेख नाही. सत्तेच्या परिसाचा स्पर्श झाला की, राजकीय पक्षांना किमान स्वार्थापोटी तरी शहाणपण सुचते, ते असे!

भारतीय राज्यघटनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक समिती येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी नेमण्यात येईल, असे पुन्हा एकदा केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जाहीर केले आहे. अशी समिती नेमण्याला विरोधही होऊ लागला आहे. राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्यातच बदल घडवून आणून भाजपाला आपले हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न साकार करावयाचे आहे, असा आरोप होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनविलेल्या राज्यघटनेला कोणी हात लावायचा प्रयत्न केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा दलित नेत्यांनी दिला आहे. मात्र भाजपा नेत्यांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे. देश 21 व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभा असताना नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावेत काय, याचाच फक्त विचार करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे आणि त्यामागे राज्यघटनेचा ढाचा बदलण्याचा कोणताही उद्देश नाही, असा दावा भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने केला आहे.

हा वाद खेळणारे दोन्ही बाजूचे लोक केवळ अर्धसत्य सांगत आहेत.

आपली राज्यघटना हा साम्राज्यशाहीच्या जोखडाखालून मुक्त झालेल्या मागास देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था राबविण्यासाठी कशा प्रकारची कारभारयंत्रणा स्थापन करायला हवी, हे सांगणारा दस्तऐवज आहे. देशाची संस्कृती, परंपरा, प्रथा, दुर्बल घटकांची शतकानुशतके झालेली पिळवणूक इत्यादी गोष्टी राज्यघटना बनविताना विचारात घेण्यात आल्या आणि व्यक्तीचे अधिकार व हक्क, प्रौढ मतदान, स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव ही त्रिसूत्री इत्यादी लोकशाही राज्यव्यवस्थेची मूलभूत वैशिष्टेय समाजातील सर्व घटकांना समानरीत्या उपभोगता यावीत, हे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून घटना समितीतील सदस्यांनी राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. त्यातील प्रत्येक कलमावर सांगोपांग व सखोल विचार करण्यात आला. राज्यघटनेतील तरतुदींचा दुरुपयोग होऊ नये, म्हणून अनेक प्रकारचे निर्बंध व मर्यादाही घालण्यात आल्या. दुर्बल घटकांसाठी खास तरतुदीही राज्यघटनेत करण्यात आल्या.

अशा रीतीने बनविण्यात आलेली ही राज्यघटना हा काही धर्मग्रंथ नव्हे आणि त्यामुळे त्यात दुरुस्त्या करणे किंवा त्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करणे, हा राजकीय पाखंडीपणा ठरत नाही. गेल्या अर्धशतकाच्या काळात आपल्या या राज्यघटनेत अनेकदा कालानुरूप बदल करण्यात आले. अर्थात त्यांतील काही हे त्या त्या वेळच्या राजकीय नेतृत्वाच्या सत्ताकांक्षेमुळे करण्यात आले, ही गोष्ट खरी आहे. पण मुद्दा तो नाही. काळाच्या गरजेनुसार राज्यघटनेत बदल होऊ शकतात आणि तसे ते करायला पाहिजेत, ही गोष्ट निर्विवाद. केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही राज्यघटना बनविली म्हणून तिला हात लावता कामा नये, असे म्हणणे हा राजकीय संधिसाधुपणा तर आहेच. पण त्याचबरोबर ती राजकीय दिवाळखोरीही आहे. शिवाय असा विरोध प्रकट करणे म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांचे आणि एकूणच त्यांच्या राजकीय व सामाजिक भूमिकेविषयीचे अज्ञानही प्रकट करणे आहे.

मात्र त्याचबरोबर नव्या युगातील आव्हाने पेलण्यासाठी राज्यघटनेत सुयोग्य बदल करण्याची गरज असली, तरी भाजपाने तसा पवित्रा घेतल्याने संशयाचे वलय तयार झाले आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. केंद्रात वाजपेयी पंतप्रधान बनल्यापासून देशाच्या काही भागांत ख्रिश्चनांविरुद्ध उघडण्यात आलेली मोहीम, ज्या राज्यांत भाजपाच्या हाती सत्ता आहे, तेथे पाठयपुस्तके बदलण्याचे चाललेले प्रयत्न, अगदी अलीकडे गुजरात सरकारने राज्यातील आपल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य बनण्यास परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय इत्यादी घटना असे संशयाचे वलय निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा कार्यक्रम कोणताही असला, तरी आम्ही आमचा 'हिंदुत्वाचा अजेंडा' अंमलात आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत राहणारच, असे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील अनेक संघटनांचे नेते जाहीररीत्या करीत आहेत. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीच्या कार्यक्रमापलीकडे भाजपाचा काही 'छुपा कार्यक्रम आहे. असा समज बळावला आहे.

राजकीय पक्षांचा दुटप्पीपणा 

अर्थात केवळ संघपरिवार किंवा भाजपाला दोषी ठरवून मोकळे होणे, हा पक्षपात होईल. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी सत्ता टिकविण्यासाठी राज्यघटनेत बदल घडवून आणलेच होते ना! आणि गुजरातेत भाजप पाठयपुस्तकात बदल घडवून आणत असेल किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांना संघाचे सदस्य बनण्यास मोकळीक देत असेल, तर पश्चिम बंगालमध्ये माक्सवाद्यांनी काही फारसे वेगळे केलेले नाही. तेव्हा कोणीच कोणाकडे बोट दाखवण्यासारखी परिस्थिती नाही. थोड्याफार प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांचे वर्तन संशयास्पद राहिले आहे.

काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या 300 व्या कलमाच्या संदर्भात राजकीय पक्षांचा हा दुटप्पीपणा अगदी विदारकरीत्या उघड झाला आहे.

फाळणी करून येथून निघून जाण्याचे ब्रिटिशांनी ठरविल्यावर देशातील सर्व संस्थानांना भारत वा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. हैदराबाद, जुनागड व काश्मीर वगळता देशातील इतर सर्व संस्थानानी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. जुनागडमध्ये जनतेचा उठाव झाला आणि ते संस्थान भारतात अखेर विलीन झाले, तर हैदराबाद पोलिसी कारवाईनंतर भारतात सामील झाले. वाद निर्माण झाला तो काश्मीरमध्येच. फाळणी ही धर्माच्या तत्त्वावर झाली होती (आता 50 वर्षांनंतर ही गोष्ट आपण कबूल करण्यास काहीच हरकत नाही) आणि बहुसंख्य मुस्लिम असलेले प्रांत आम्हाला मिळायला हवेत अशी पाकची मागणी होती, त्याचबरोबर एकट्या ब्रिटिश निघून गेल्यावर सार्वभौमत्व संस्थानिकांकडे जाते आणि त्यांनी भारत वा पाक यांपैकी कोणाची निवड करावयाची, हे ठरवावे, असा जीनांचा आग्रह होता. उलट सार्वभौमत्व हे संस्थानांतील जनतेचे आहे आणि भारत व पाक यापैकी कोणत्या देशात सामील व्हावयाचे, हे संस्थानिक ठरवू शकत नाहीत जनतेचा कौल काय आहे हे पाहूनच हा निर्णय घेतला जायला हवा, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. जुनागढमध्ये जनतेने उठाव केल्यामुळे ही भूमिका अधोरेखित झाली आणि हैदराबादेत जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी निजामाने रझाकारांचा वापर केला व त्याला संघटितरीत्या जनतेने प्रकार केला. शेवटी पोलिसी कारवाई करून जनतेच्या या संघटित विरोधाला भारताला हातभार लावावा लागला.

मात्र काश्मीरमध्ये पेचप्रसंग निर्माण झाला, तो महाराज हरिसिंग यांच्या भूमिकेमुळे.

हरिसिंग यांना आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे होते. मात्र जनतेचा कौल जाणून घेऊन हा निर्णय घेण्याची त्यांची तयारी नव्हती, काश्मीर हा मुस्लिम बहुसंख्य प्रांत असल्यामुळे तो आम्हांलाच मिळायला हवा, अशी पाकची मागणी होती. उलट कोणत्या देशात सामील व्हावयाचे हा निर्णय महाराज हरिसिंग घेऊ शकतात, पण जनतेचा कौल आजमावल्यावरच, अशी भारताची भूमिका होती. जनतेला जर पाकमध्ये सामील व्हावयाचे असेल, तर त्याला आमची हरकत नाही, अशी भारताची भूमिका होती. काश्मिरी जनतेचे नेते शेख अब्दुल हे होते आणि त्यांना महाराज हरिसिंग यांनी स्थानबद्धतेत ठेवले होते. हरिसिंग यांनी त्यांना सोडावे, जनतेचा कौल आजमावावा आणि नंतर काय ते ठरवावे, असे भारत म्हणत होता. हरिसिंग यांची त्याला तयारी नव्हती,

आपले संस्थान स्वतंत्र कसे राहील, हे पाहण्याकडेच हरिसिंग यांचा कल होता. त्यासाठी त्यांनी कसे व कोणते प्रयत्न केले आणि त्याकरिता पाकशीही चर्चा करण्याची त्यांची तयारी कशी होती. याचा तपशील ऐतिहासिक दस्तऐवजात आज उपलब्ध आहे. पाकने टोळीवाले पाठविण्यास सुरुवात केल्यावर हरिसिंग यांचे डोळे उघडले आणि हे टोळीवाले श्रीनगरच्या दरवाजावर धडका देऊ लागल्यावर महाराजांचे धाबे दणाणले. संस्थान स्वतंत्र ठेवायची बात तर राहूच दे, आपली गादीही जाईल, हे त्यांना कळून चुकले आणि त्यांनी भारताचे पाय धरले, विलिनीकरणाची तयारी दर्शविली व टोळीवाल्यांना हुसकावून लावण्यासाठी मदतीची याचना केली. त्याचबरोबर हरिसिंग यांनी शेख अब्दुला यांना स्थानबद्धतेतून सोडले आणि त्यांच्या हाती राज्यकारभार सोपविण्याची तयारी केली.

काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या सामीलनाम्यावर सह्या झाल्या, त्या या पार्श्वभूमीवर. इतर संस्थानांनी ज्या सामीलनाम्यावर सह्या केल्या, तोच मसुदा काश्मीरच्या विलिनीकरणासाठी वापरण्यात आला. संरक्षण, चलन व्यवहार आणि परराष्ट्र धोरण हे तीन विषय वगळता भारतात विलीन होणाऱ्या संस्थानांना इतर विषयांसंबंधी आपापले निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या सामीलनाम्यात देण्यात आले होते. पण सामीलनाम्याने दिलेले हे अधिकार या संस्थानिकांनी स्वतःहून सोडून दिले आणि पूर्णपणे भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. तसे करण्यात त्यांचे स्वतःचे व भारताचे हित आहे, ही गोष्ट सरदार पटेल यांनी या संस्थानिकांना पटवून दिली.

काळाच्या ओघात काश्मीरही भारतात असेच विलीन होईल, ही अपेक्षा एन्. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी घटनासमितीत कलम 360 अ मांडताना व्यक्त केली होती. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हेच कलम पुढे राज्यघटनेत 370 हे कलम म्हणून समाविष्ट केले गेले अय्यंगार यांनी राज्यघटनेच्या मसुद्यात हे कलम समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव जेव्हा ऑक्टोबर 1949 ला घटना समितीत मांडला, तेव्हा मौलाना हसरत मोहानी यांनी हा पक्षपात का?' असा प्रश्न त्यांना विचारला. त्यावर उत्तर देताना अय्यंगार म्हणाले की, 'काळाच्या ओघात इतर संस्थानांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरही भारतात पूर्णतः विलीन होईल, अशी मला आशा आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा का देण्यात येत आहे. याचा खुलासा करताना अय्यंगार यांनी सांगितले की, "भारत सरकारने काश्मिरी जनतेला काही आश्वासने दिली आहेत. काश्मीर खोर्यातील जनता भारतात राहू इच्छिते की नाही, याचा कौल घेण्याचे वचन आम्ही दिले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पूर्ववत् झाल्यावर जनतेचा कौल आजमावण्यासाठी सार्वमत घेण्यास आम्ही बांधील आहोत.' सरदार पटेल यांनीही हाच मुद्दा मांडला होता. 'जम्मू आणि काश्मीरला जी समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे त्या राज्याचे भारतीय संघराज्याशी जे घटनात्मक संबंध आहेत, त्यासाठी आपल्या राज्यघटनेत खास तरतूद करण्यात आली आहे' असे मत पटेल यांनी 360अ हे कलम घटनेच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यासाठी अय्यंगार यानी प्रस्ताव मांडला. त्याआधी एक आठवडा 12 ऑक्टोबर 1949 रोजी घटना समितीत बोलताना व्यक्त केले होते.

अय्यंगार, पटेल या नेहरू यांच्या आशेला फळ आले नाही, याचे कारण म्हणजे महाराज हरिसिंग यांच्याप्रमाणेच शेख अब्दुल्ला हेही काश्मीर स्वतंत्र राखण्याच्या प्रयत्नांत सुरुवातीपासूनच होते. पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची या दोघांचीही तयारी होती. अगदी भारताकडून लष्करी मदत मागत असतानाही. त्याचवेळी आपले दिवाण मेहरचंद महाजन यांना जीनांशी चर्चा करण्यासाठी पाठविण्याचा बेतही महाराज हरिसिंग आखत होते. दुसऱ्या बाजूस बक्षी गुलाम महमंद आणि गुलाम महमंद सादिक या आपल्या दोन सहकार्यांना जीनांशी चर्चा करण्यासाठी अब्दुला यांनीही पाकिस्तानला पाठविले होते. पण जीना किंवा त्यांचे पंतप्रधान लियाकत अली यांपैकी कोणीही बक्षी व सादिक यांना भेटले नाहीत. या संदर्भात आतिश-इ- विनार' या आपल्या आत्मचरित्रात लिहिताना अब्दुल म्हणतात की, "हे दोघेजण पाकमधील दुय्यम नेत्यांशी चर्चा करीत असतानाच पाकपुरस्कृत टोळीवाले काश्मीरची भूमी ताब्यात घेऊन जनतेचे हक्क व अधिकार यांची गळचेपी करीत होते. जर पाक सरकारने- म्हणजे जीनांनी- तशी हमी दिली असती. तर महाराज हरिसिंग व अब्दुल्ला या दोघांनीही काश्मीर भारतात विलीन न करता ते स्वतंत्र ठेवण्याचा आग्रह धरला असता, असे मत बलराज पुरी यांनी आपल्या काश्मीर टोवर्डस् इमर्जन्सी' या पुस्तकात व्यक्त केले आहे. किंबहुना सामीलनाम्यावर सही केल्यावर गव्हर्नर जनरल लॉर्ड लुई माऊंटबॅटन यांना पाठविलेल्या पत्रात महाराज हरिसिंग यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते की, माझे राज्य स्वतंत्र रहावे, हे भारत व पाक या दोघांच्याही हिताचे आहे, असे अजूनही मला वाटते. अशी माहिती पुरी यांनी दिली आहे. सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडांना लिहिलेल्या प्रस्तावनेत प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास यांनीही असेच प्रतिपादन केले आहे. काश्मीर स्वतंत्र रहावे, हे महाराज व अब्दुला या दोघांचेही उद्दिष्ट होते आणि आपापल्या परीने या दोघांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र पाकिस्तानने टोळीवाले पाठविल्याने भारतात सामील होण्याविना या दोघांपुढे दुसरा पर्यायच उरला नव्हता, असे प्रतिपादन दुर्गादास यांनी केले आहे. भारताने टोळीवाल्यांना हुसकावून लावल्यावर, सर्वसामान्य काश्मिरी जनतेची भावना होती, ती आमची आझादी वाचविण्यासाठी भारतीय सैनिकांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावली. उलट पाकिस्तान आम्हांला गुलाम बनवू पाहात होते, असे एकेकाळी शेख अब्दुल्ला यांचे जवळचे सहकारी असलेले बलराज पुरी आपल्या पुस्तकात म्हणतात.

ही आझादीची भावना हा काश्मिरी जनतेचा स्थायीभाव राहिला आहे आणि भारतीय संघराज्यात विलीन होऊनही ही आझादी बहुतांश प्रमाणात 370वे कलम देते, म्हणून त्याला काश्मिरी जनतेच्या दृष्टीने भावनात्मक महत्व प्राप्त झाले आहे. मात्र काश्मिरी जनतेच्या या भावनेचा महाराज हरिसिंग, शेख अब्दुल्ला यांच्यापासून ते काँग्रेस, जनसंघ-भाजपा आणि इतर पक्षांनीही फायदा उठविला आहे आणि त्यातूनच काश्मीर खोऱ्यातील आजची स्थिती निर्माण झाली आहे व पाक त्याचा फायदा उठवीत आहे.

नेहरूंची घोडचूक 

काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला असला, तरी काळाच्या ओघात इतर संस्थानांप्रमाणे हे राज्यही भारतात पूर्णतः विलीन होईल. ही अय्यंगार यांनी घटना समितीत व्यक्त केलेली आशा प्रत्यक्षात येईल. अशी नेहरूसकट सर्व नेत्यांना खात्री वाटत होती. पण महाराज हरिसिंग यांना इतर संस्थांनिकांप्रमाणे आपले अधिकार व हक्क भारताला बहाल करावयाचे नव्हते. माझे व माझ्या राजघराण्याचे स्थान कायम राहील आणि भारत आपले आश्वासन पुरे करील, यावर विश्वास ठेवून मी सामीलनाम्यावर सही केली होती, असे सांगून सरदार पटेल यांना 31 जानेवारी 1948 रोजी लिहिलेल्या पत्रात हरिसिंग यांनी पुढे म्हटले आहे की, 'सार्वमत घेण्यात आल्यावर काय परिस्थिती उद्भवेल, हे सांगता येत नाही. माझ्या राजघराण्याच्या हाती सत्ता राहील की नाही याचीही खात्री नाही. अशा स्थितीत भारत सरकार काय करील, हे जाणून घेण्याची मला इच्छा आहे. अन्यथा सामीलनामा रद्दबातल ठरविण्याचा पर्याय मला वापरावा लागेल.' महाराज हरिसिंग यांची ही भाषा चुकीची आहे आणि त्यामुळे त्यांचा या भारतालाही त्रास होऊ शकतो, असे पटेल यांना या संदर्भात पाठविलेल्या एका टिपणात नेहरू यांनी नमूद केले आहे.

हरिसिंग यांच्याप्रमाणेच शेख अब्दुला व नैशनल कॉन्फरन्समधील त्यांचे सहकारी यांचीही जम्मू व काश्मीर भारतात पूर्णतः विलीन करण्याची तयारी नव्हती. 'राज्यातील सरकारची संमती घेतल्यावर राज्यघटनेच्या केंद्रीय व संयुक्त यादीतील कायदे जम्मू व काश्मीरला लागू करण्यासंबंधी संसदेला विधेयक संमत करता येईल,' असा उल्लेख 370 व्या कलमात आहे. हा राज्याचे सरकार म्हणून जो उल्लेख आहे, तो फक्त महाराज हरिसिंग यांनी 5 मार्च 1948 रोजी नेमलेल्या आपल्या मंत्रिमंडळाला लागू आहे आणि नंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यातील सरकारांना तो अधिकार नाही, असा अब्दुला यांचा आग्रह होता. पण अय्यंगार यांनी तो मान्य केला नाही. 'राज्यातील सरकार' म्हणजे त्या त्या वेळचे कोणतेही सरकार, असा अय्यंगार यांचा युक्तिवाद होता. या प्रश्नावर घटना समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा इशाराही अब्दुल्ला यांनी दिला. पण भारत सरकार बनले नाही. आपण स्वतंत्र राहू शकत नाही. या वास्तवाला सामोरे जाण्याची अब्दुल्ला यांची तयारी नाही, पण आपण एक मर्यादेपलीकडे त्यांना सामावून घेता कामा नये, असे अय्यंगार यांनी नेहरूंना या संदर्भात पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते.

घटनात्मकरीत्या जम्मू व काश्मीर इतर संस्थानाप्रमाणे भारतात पूर्णतः विलीन व्हावे, भारतातील कायदे या राज्याला लागू करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत हे राज्य यावे, यासाठी नेहरू व इतर नेत्यांनी प्रयत्न चालू ठेवले. मोठया प्रमाणावर त्याला यशही येत गेले. पण जम्मू व काश्मीर राजकीय दृष्टयाही भारतातील मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे, याकरिता नेहरू यांनी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यांनी सारा भर शेख अब्दुल्ला व त्यांची नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यावर दिला आणि ती त्यांची घोडचूक ठरली, त्याचाच परिपाक म्हणजे आज खोऱ्यात वेळोवेळी उमटत असलेली आझादिंची मागणी.

काश्मीर हा बहुसंख्य मुस्लिम प्रांत असल्यामुळे तो आमच्याकडेच असला पाहिजे, अशी पाकची भूमिका होती. भारत ज्यांना टोळीवाल्यांचा हल्ला म्हणते, ते प्रत्यक्षात सामिलीकरणाच्या विरोधातील स्थानिक जनतेचे बंडच आहे, असा पाकचा पवित्रा होता. उलट शेख अब्दुल हे स्थानिक जनतेचे सर्वमान्य नेते आहेत व त्यांनीच टोळीवाल्यांना रोखण्यासाठी भारतात सामील होण्याचा कौल दिला आहे आणि त्याला जनतेचा उत्स्फूर्त पाठिंबा आहे. असा भारताचा प्रतिदावा होता. पण अब्दुला हे अहंमन्य व 'हम करे सो वृत्तीचे होते. जरासाही विरोध ते खपवून घेत नसत. शिवाय त्यांचा कारभार एकतंत्री व निरंकुश होता. त्यांच्या पक्षात मतभेदांना वाव नव्हता. आपणच काश्मीरचे विधाते आहोत, अशी अब्दुला  यांची ठाम समजूत होती, त्यामुळे विरोधाचा अस्पष्ट हुंकारही उमटला, तरी तो अब्दुला निर्दयपणे दाबून टाकत असत बलराज पुरी यांनी आपल्या पुस्तकात या संबंधी माहिती देताना म्हटले आहे की, बिगर येथे प्रजा समाजवादी पक्षाच्या शाखेची स्थापना करण्यासाठी अशोक मेहता आले, तेव्हा  अब्दुला सरकारच्या पोलिसांनी त्यांनाही आपल्या लाठयांचा प्रसाद दिला. त्याबाबत तक्रार घेऊन पुरी जेव्हा पंडितजीकडे गेले तेव्हा त्यांचे गार्हाणे योग्य असल्याचे मान्य करतानाच, अब्दुला यांना विरोध झाल्यास युनोत भारताची पंचाईत होईल, असा युक्तिवाद नेहरूंनी केला, शेख अब्दुल्ला यांना विरोध होणे म्हणजे भारताची भूमिका जगापुढे खोटी ठरणे, असे समीकरण नेहरू यांनी बनवले होते. त्यामुळे शेख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात असलेल्यांना लोकशाही मार्गाने संघटित होण्यास वावच नव्हता. एक तर त्यांना राजकीय वनवासात जावे लागत असे किंवा पाकवादी फुटीर प्रवृत्तीशी हातमिळवणी करावी लागे.

पुढे शेख अब्दुला यांनी आपली चाल बदलली आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँडलाय स्टिकन्सन यांच्याशी चर्चा केल्यावर काश्मीर स्वतंत्र ठेवण्याची भाषा ते बोलू लागले. तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट पाडून अब्दुल्ला यांना हटविण्याचे डावपेच नेहरूंना खेळावे लागले. ते त्यांच्यावर अतिरिक्त भरवसा ठेवण्याच्या घोडचुकीमुळे. देशाच्या इतर भागांत असलेली राजकीय बहुविधता काश्मीर खोऱ्यात असती, तर ही परिस्थिती ओढवली नसती. तेव्हापासून हीच चूक वारंवार घडत आली आहे. शेख यांच्या निधनानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी थोडा वेगळा मार्ग चोखाळावयाचा प्रयत्न केला आणि विरोधी पक्षांची बैठक श्रीनगर येथे घेतल्यावर इंदिरा गांधी यांनी त्याच्या पक्षात फूट पाहून गुल महमंद शहा यांच्या हाती सत्ता दिली. दिल्लीतील राज्यकर्त्यांच्या मर्जीविना सत्ता मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर फारूख यांनी काँग्रेसशी जुळवून घेतले, पण जनतेचा विश्वास ते गमावून बसले. त्याचीच परिणती दहशतवादाने डोके वर काढण्यात झाली आणि त्यानंतर गेले एक तप काश्मीर खोरे दहशतवादाच्या विळख्यात सापडले आहे.

सत्तेच्या स्वार्थापोटी शहाणपण

दुसऱ्या बाजूस 370 व्या कलमाखाली प्रथम जनसंघ आणि नंतर भाजपाने कायम कडवा विरोध केला आहे. किंबहुना काश्मीरची समस्या चिघळत राहण्यास प्रामुख्याने हे कलमच कारणीभूत आहे, अशी हिंद यांची भूमिका आहे. आमच्या हाती सत्ता आल्यावर हे कलम लगेच रद्द करण्यात येईल. अशी ग्वाही जनसंघ आणि नंतर भाजपा गेल्या 50 वर्षांत प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी देत आला आहे. प्रत्यक्षात 1996 साली 13 दिवसांसाठी आणि पुढे 1998 नंतर सलगरीत्या भाजपच्या हाती मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्ता आल्यावर हा मुद्दा हिंदुत्ववाद्यांनी मागे टाकला आहे. लाहोरची बसयात्रा, नंतर कारगिल आणि आता विमान अपहरणाचे नाट्य झाले, तरी 370 वे कलम रद्द करण्याचा साधा उद्गारही भाजपा करताना दिसत नाही. काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या विरोधात ज्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघाने प्रथम आंदोलन सुरू केले आणि 'एक देशमे दो विधान, एक देशमे दोन निशान, एक देशमे दोन प्रधान, नही चलेंगे नहीं चलेंगे, अशी घोषणा दिली. त्यांचाही काश्मीरला असा वेगळा दर्जा देण्याचा विरोध नव्हता. हे कलम जेव्हा घटना समितीत संमत झाले. तेव्हा मुखर्जी पंडित नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. नंतर 370 वे कलम राज्यघटनेतून रद्दबातल करण्यासाठी प्रजा परिषद आणि जनसंघाने आंदोलन हाती घेतल्यावर 17 फेब्रुवारी 1953 रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना लिहिलेल्या पत्रात मुखर्जी यांनी जम्मू व काश्मीरच्या ऐक्याला, 370व्या कलमाला आणि नेहरू व अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या दिल्ली कराराला व त्यातील विभागीय स्वायत्ततेच्या तत्वाला पाठिंबा दिला होता.

किंबहुना आज राज्यघटनेच्या पुनर्विचारासाठी समिती नेमण्याकरिता जे टिपण वाजपेयी सरकारने तयार केले आहे, त्यात मूलभूत हक्कांपासून ते राष्ट्रपती, राज्यपाल यांचे अधिकार, न्याययंत्रणेची भूमिका व कार्यकक्षा, केंद्र राज्य संबंध इत्यादींच्या पुनर्विचारांचा उल्लेख आहे. पण 370 व्या कलमाचा उल्लेख नाही. सत्तेच्या परिसाचा स्पर्श झाला की, राजकीय पक्षांना किमान स्वार्थापोटी तरी शहाणपण सुचते, ते असे!

वस्तुतः 370 वे कलम रद्द करण्याचा किंवा ते बदलण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला नाहीच. जम्मू व काश्मीरची जी घटनासमिती होती. तिलाच तो अधिकार होता आणि ही घटनासमिती आता अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे घटनात्मक दृष्ट्या हे कलम भारतीय घटनेतून वगळणे अशक्य आहे. किंबहुना जम्मू व काश्मीरची घटनासमिती बरखास्त झाल्यावर भारतातीत फायदे लागू करण्याचे जे निर्णय राज्याच्या विधानसभेने घेतले, तेही घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाहीत, असे ए. जी. नुरानी यांनी 'स्टेट्समन या दैनिकांतील आपल्या लेखमालेत म्हटले होते. या  संदर्भात त्यांनी भारताच्या घटनासमितीचे अध्यक्ष व आपले पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी पंडित नेहरूंना 18 मे 1949 रोजी लिहिलेल्या पत्राचा दाखला दिला आहे. राज्याची घटना बनविण्यात आल्यावर 370 व्या कलमाच्या व्याप्तीचा निर्णय त्या घटनासमितीच्या संमतीने एकदाच घेता येईल, पण दर वेळी राज्य विधानसभेच्या संमतीने 370 व्या कलमाची व्याप्ती वाढवत नेणे अनुचित आहे. असे डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे प्रतिपादन होते.

थोडक्यात घटनात्मक दृष्टया 370 हे कलम रद्द करता येणे शक्य नाही, आणि राजकीय दृष्ट्या ते हिताचे नाही, हे भाजपाही आता आडवळणाने का होईना, मान्य करीत आहे. किंबहुना देशाचे ऐक्य टिकविताना 370 व्या कलमाच्या आधारेच काश्मिरी जनतेच्या आझादीच्या आकांक्षेला विधायकरीत्या प्रतिसाद देता येणे शक्य आहे. त्याहीपुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे आपल्या समस्या, गार्हाणी यांना दाद मिळत नाही, आपला कोणी वाली उरलेला नाही, या भावनेतून गेल्या काही वर्षात देशाच्या कान्या-कोपर्यात अस्मितेच्या ज्या चळवळी उभ्या  राहिल्या आहेत. प्रादेशिक पक्षांचे जे पेव फुटले आहे. त्याला भारतीय संघराज्याची पुनर्बांधणी करून केंद्र-राज्य संबंध नव्याने प्रस्थापित केल्यासच परिणामकारक उत्तर मिळू शकेल.

राज्यघटनेचा पुनर्विचार करायला हवा, तो या अंगाने आणि तसा तो करण्यात येत असेल, तर त्याला विरोध करण्याचेही कारण नाही.

Tags: राजा हरिसिंग सरदार वल्लभभाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू-काश्मीर प्रकाश बाळ 370 वे कलम आणि केन्द्र-राज्य संबंध rajaharisingh saradar vallabhbhai patel pandit javaharlal neharu jammu Kashmir parakash bal #370 kalam and Kendra rajya sambandh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके