डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अफगाणिस्तान : अस्थिरतेकडून अस्थिरतेकडे

अफगाणिस्तान शांत व्हायचा असल्यास भारत पाक यांच्यात शांतता प्रस्थापित होणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे अमेरिकेच्या आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीतील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा यांचे मत त्या देशाला काय हवे आहे, हे समजून घेण्याच्या दृष्टीने सूचक आहे. अर्थात असे घडून येण्यासाठी मुळात पाकच्या राज्यकर्त्या वर्गाचा अविभाज्य घटक असलेल्या त्या देशाच्या लष्कराला आपला भारत विरोध सोडावा लागेल. पाकमधील राजकारण जसे जास्तीत जास्त लोकाभिमुख बनत जाईल आणि तेथे लोकशाहीतील पक्षपद्धती जशी बळकट होत जाईल, तेव्हाच हे स्थित्यंतर घडून येणार आहे. त्यासाठी दीर्घकाळ जावा लागेल. आज तरी असे कोणतेही बदल दृष्टिक्षेपात नाहीत. त्यामुळे आगामी काही वर्षे तरी भारत-पाक शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता कमीच आहे.

हिंदकुश पर्वतराजीच्या कुशीतून सूर्याने डोके वर काढले आणि सूर्यकिरणांचा पाहिला झोत पहाटेच्या अंधाराचा पडदा भेदून काबूलवर पडला, तेव्हा शहरातील नागरिकांचा स्वत:च्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. काबूलमधील जनजीवन बंदिस्त करणाऱ्या तालिबानच्या शृंखला गळून पडल्या होत्या. आदल्या रात्री अंधाराच्या पडद्याआड राहून तालिबानची फौज शहर सोडून गेली होती.

शेकडोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले. अनेक वर्षांत प्रथमच काबूलच्या रस्त्यावर सायकलस्वारांचे जथ्थे दिसू लागले आणि या सायकलींच्या घंटा वाजवून लोक आपला आनंद व्यक्त करू लागले. गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच शहरात संगीताचे सूर निनादले आणि काही तासांच्या अवधीतच काबूल नभोवाणीवरून संगीताचे कार्यक्रम प्रक्षेपित होण्यास सुरुवात झाली. व्हिडिओ चित्रफितीच्या जाहिराती दुकानाच्या खिडक्यांतून डोकावू लागल्या. बुरखा न घातलेल्या स्त्रिया रस्त्यावर दिसायला लागल्या. केशकर्तनालयात नागरिकांची रीघ लागली. तालिबानचा निषेध म्हणून आपली दाढी कापून घेण्यासाठी असंख्य तरुणांनी केशकर्तनालयात गर्दी केली. दीड महिन्यांच्या अविरत बॉम्बहल्ल्यानंतर काबुल शहर आनंदाच्या डोहात बुडून गेले होते.

तो दिवस होता, १३ नोव्हेंबर २००१ चा.

या घटनेनंतर जवळ जवळ सात वर्षांनी परत एकदा घटनाचक्र फिरले आहे आणि काबूल शहरावर तालिबानी कौर्य व हिंसाचार यांचे सावट पडले आहे. कधी काय होईल आणि कोणत्या वेळी बॉम्बस्फोट होतील, याची खात्री उरलेली नाही. तालिबानी फौजांना हुसकून लावल्यावर लोकशाही प्रक्रियेतील विविध टप्पे पुरे करून स्थापन झालेल्या हमीद करझाई यांच्या सरकारचा अंमल काबुल बाहेर चालत नाही. काबूलमध्येही नाटो व अमेरिका फौजांचा आधार असल्यानेच करझाई अध्यक्षपदी राहू शकले आहेत. स्वत:च्या अफगाण सैन्याऐवजी अमेरिकी शरीररक्षकांवरच त्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. आतापर्यंत त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले आहेत आणि त्यांचे सुरक्षा कवच भेदण्याच्या प्रयत्नांत अफगाण सुरक्षा यंत्रणेतील काही अधिकारी व तालिबानी यांची हातमिळवणी झाली असल्याचेही उघड झाले आहे. 

काबूल बाहेरच्या अफगाणिस्तानात तर आता सुभेदारांचेच राज्य पुन्हा प्रस्थापित झाले आहे. देशाच्या दक्षिण भागांत तालिबानी फौजांचा वरचष्मा निर्माण होत आहे. ९।११ नंतर तालिबानी फौजा व 'अल-कायदा'चे गनीम यांना अफगाणिस्तानातून हुसकावून लावण्यासाठी कारवाई करणारे अमेरिका व पाश्चिमात्य देश आज पुन्हा एकदा याच गटांतील 'मवाळां'शी समझोता करण्याची आणि त्यांना करझाई सरकारात सामील करून घेण्याची गरज बोलून दाखवू लागले आहेत. तसे केल्यासच अफगाणिस्तान 'स्थिर' होईल आणि एकदा हा देश स्थिर' झाला की, मध्यपूर्व व भारतीय उपखंडातील शांततामय सहजीवनाच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकले जाईल, अशी मांडणी ब्रिटन व अमेरिकेतील रणनीतीज्ञ करू लागले आहेत. तसे केले नाही, तर अफगाणिस्तान अशांतच राहील आणि परिणामी आजुबाजूच्या देशांतही अस्थिरता माजत राहील, अशी भीती हे रणनीतीज्ञ व्यक्त करीत आहेत. 

याआधी सर्व तालिबानींना 'जहाल' ठरवणाऱ्यांना आज त्यात काही गट 'मवाळ' कसे काय दिसू लागले आणि अफगाणिस्तानात 'स्थिर' प्रशासन व समाज उभा करायचा असल्यास या प्रकारचा निर्णय घेण्याची गरज एवढा रक्तपात झाल्यावर का भासू लागली, हे समजून घेण्यासाठी या देशाचा इतिहास, तेथील समाजाची जडणघडण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या देशाचे भौगोलिक स्थान किती मोक्याचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भौगोलिक वैशिष्टे

एखाद्या देशाचे भौगोलिक स्थान त्याचा इतिहास, राजकारण व तेथील समाजाची जडणघडण कशी ठरवते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून अफगाणिस्तानकडे बोट दाखवता येईल.
अफगाणिस्तान हे आशियाचे हृदय आहे, असे महंमद इक्बाल म्हणत असे. मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियाच्यामध्ये असलेल्या अफगाणिस्तानातील वाळवंट व डोंगराच्या, हजारो वर्षांपूर्वीच्या आर्यांच्या आक्रमणापासून या ना त्या आक्रमकांच्या स्वाऱ्यांच्या साक्षीदार आहेत. एकीकडे रखरखीत व ओसाड वाळवंट, दुसऱ्या बाजूस वर्षांतील काही महिने बर्फाच्छादित राहणाऱ्या डोंगरदऱ्या यांमुळे तेथे वास्तव्य करणारे लोकही तेवढेच कणखर प्रवृत्तीचे व लढाऊ बाण्याचे बनले आहेत.

सध्याच्या (आधुनिक काळातील) अफगाणिस्तानचे भौगोलिक क्षेत्र २,४५,००० चौरस मैलांचे आहे. हिंदकुश पर्वतराजीने या देशाची उत्तर व दक्षिण अशी भौगोलिक विभागणी केली आहे. या भागाचा भौगोलिक इतिहास नाट्यमय आहे. फार प्राचीन काळी हा भाग समुद्राच्या तळाशी होता. हिंदकुश पर्वतांवर व्हेल माशाचे अवशेष मिळाल्याचा उल्लेख सापडतो. भूगर्भातील उलथापालथीने हिंदकुश पर्वतराजी समुद्रातून वर आली. भूकंपाने या पर्वतराजीला अनेकदा मुळापासून हलवले आहे आणि बर्फाळ प्रदेशाच्या टोकाच्या भागात गरम पाण्याचे झरेही वाहताना आढळून येतात. मोठ्या नद्या या पर्वतराजीत उगम पावतात व अरबी समुद्राला मिळण्यासाठी, इराणच्या पठाराकडे, चहूबाजूंनी भूभागाने वेढल्या गेलेल्या जगातील एकमेव अशा अरल समुद्राच्या दिशेने आणि बंगालच्या उपसागराकडे वाहत जातात.

या भागाच्या भौगोलिक इतिहासाप्रमाणेच तेथील मानवी प्रगतीचा आलेखही तेवढाच चित्र विचित्र आहे. या भागापासून फार दूर नसलेल्या सिंधू नदीच्या खोऱ्यातच जगातील एका प्राचीन संस्कृतीचा उगम झाला होता. आर्यन, पार्शियन, पाथिर्यन, अफगाण, हूण, चिनी, तिबेटी, मंगोल, तार्तार, अरब, शीख, मुगल, ब्रिटिश, रशियन, सोविएत आणि आता अमेरिका अशी इतिहासपूर्व काळापासून ते २१व्या शतकापर्यंत अनेक साम्राज्ये या भागात होऊन गेली. ही साम्राज्ये कधी एकमेकांसमोर उभी ठाकली, कधी विजयी ठरली, कधी पराभूत झाली, कधी स्थानिक समाजाने त्यांना स्वीकारले, तर कधी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. 

जगातील सर्वांत घनदाट आणि सर्वांत विरळ लोकसंख्या असलेले प्रदेश याच भागात आहेत. इंडो युरोपियन, उरल अल्ताईक आणि चिनी तिबेटी भाषासमूह असलेले समाज याच भागात एकमेकांशी हातमिळवणी करताना आढळतात. हिंदू, बौद्ध व मुस्लिम हे जगातील तीन मोठे धर्म याच भागात आहेत, हाही योगायोग नव्हे. भारत, पाकिस्तान, चीन, पूर्वीचा सोविएत युनियन आणि अफगाणिस्तान या पाच देशांच्या सीमा याच भागात मिळतात. नेपाळ, इराण व तिबेट हेही या भागापासून फार दूर नाहीत. या साऱ्या देशांत मिळून जगातील दोन पंचमाश लोक राहतात. यापैकी चार देशांकडे आता अण्वस्त्रे आहेत. उत्तर व दक्षिण आणि पूर्व व पाश्चिम एकत्र मिळणारी ही जगातील एकमेव जागा आहे. उत्तर व दक्षिण यांच्यामध्ये हिमालय व काराकोरम पर्वतराजीचा जो नैसर्गिक अडथळा आहे, तोच चीन व भारतीय उपखंडाची विभागणी करतो. त्याचप्रमाणे पूर्व व पश्चिम यांच्यात सीमा बनलेल्या पामिर व हिंदकुश पर्वतराजीमुळे इंग्रजी 'टी' आकाराची भूरचना तयार झाली आहे. खुंजेराव खिंडीच्या १५ मैल पश्चिमेला या इंग्रजी 'टी'च्या पोटात हिंदकुश पर्वतराजीच्या मध्ये आजचा अफगाणिस्तान आहे.

गेल्या शतकभरात या देशात विविध वांशिक गटांची सरमिसळ झाली आहे. पण ढोबळपणे बघितल्यास हिंदकुश पर्वतराजीच्या दक्षिणेस पुश्तू भाषिकांची बहुसंख्या आहे. काही प्रमाणात पर्शियन भाषिकांची वस्तीही या भागात आहे. उलट हिंदूकुश पर्वतराजीच्या उत्तरेला पर्शियन व तुर्की वांशिक गटांची बहुसंख्या आहे. हिंदकुश पर्वतराजीच्या प्रदेशात पर्शियन भाषिक हजारा व ताजिक वंशियांची वस्ती आहे. देशाच्या उत्तर टोकाला पामिर पर्वतराजीच्या बर्फाळ व अति दुर्गम प्रदेशात काही छोट्या वांशिक गटांची वस्ती आहे. पण ते राहत असलेल्या प्रदेशाची दुर्गमता व त्याने निर्माण झालेली विशिष्ट जीवनपद्धती यांमुळे या गटांचा इतरांशी फारसा संपर्क नाही.

हिंदकुश पर्वतराजीच्या दक्षिण पायथ्याशी काबूल हे राजधानीचे शहर आहे. काबूलच्या आजुबाजूचा प्रदेश हा
अफगाणिस्तानातील सर्वांत उत्पादक शेतीचा भाग आहे. अफगाणिस्तानच्या पश्चिम आणि दक्षिण भागांच्या सीमा या इराणच्या पठाराच्या पूर्व भागाशी जोडलेल्या आहे. हा सगळा भाग रखरखीत आहे. तेथे वस्ती विरळ आहे. या भागातील सर्वांत महत्त्वाचे शहर म्हणजे हेरात. या शहराला ३००० वर्षांचा इतिहास आहे. हिंदकुश पर्वतराजीच्या उत्तरेला मध्य आशिया सुरुवात होते. अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात अनेक छोट्या पर्वतराजी आहेत. त्यापैकीच एक आहे सुलेमान पर्वतराजी. पाकिस्तानची असलेली अफगाणिस्तानची सीमा याच भागातून जाते. या सीमेच्या दोन्ही बाजूच्या प्रदेशात पुश्तु भाषिक टोळ्यांची वस्ती आहे. याच पर्वतराजीतील सुप्रसिद्ध खैबर खिंडीतून शतकानुशके आक्रमकांनी सिंधू नदीच्या सुपीक खोऱ्यावर स्वाऱ्या केल्या आहेत.

अफगाणिस्तानातील १० ते १२ टक्के जमीनच लागवडीखाली आणता येण्याजोगी आहे. त्यापैकीही काही जमीन डोंगर उतारावर आहे. ही जमीन कसण्यासाठी मोठे परिश्रम करावे लागतात. अगदी १९७० सालापर्यंत शेळ्या-मेंढ्या पाळणे हा अफगाणिस्तानातील एक प्रमुख उद्योग होता. हे मेंढपाळ दरवर्षी हजारो मैलांचा प्रवास करून अफगाणिस्तानच्या उतर भागातच नव्हे, तर पाकिस्तान व इराणपर्यंत चराऊ कुरणांच्या शोधात जात असत. सोविएत आक्रमणानंतर १९८०च्या दशकात ही मेंढपालनावर आधारलेली जीवनपद्धती हळुहळू नष्ट होत गेली, तरी आजही हा व्यवसाय शेकडो अफगाण कुटुंबाना आधार देत असतो.

अनेक संस्कृतींच्या संगमाची भूमी 

अफगाणिस्तान हा आशियाखंडाच्या चौरस्त्यावरचा देश आहे आणि तो कायमच अनेक संस्कृतीचा संगम बनत आला आहे, तसाच तो उत्तरेकडच्या मध्य आशियातील तुर्की वंशियांचे आणि पश्चिमेकडील पर्शियन यांचे अशा दोन साम्राज्यांतील संघर्षाची भूमीही बनला. काळाच्या ओघात या दोन्ही साम्राज्यांच्या प्रभावात चढउतार होत राहिले, तरी अफगाणिस्तानावर पकड ठेवणे हे या दोघांनाही आपल्या अस्तित्वासाठी कायमच महत्वाचे वाटत आले. इतिहासाच्या ओघात इतर वेळी अफगाणिस्तान हा ब्रिटिश व रशियन साम्राज्याने एकमेकांपासून दूर ठेवणारा देश बनला. इतर वेळी भारतावर आक्रमण करणाऱ्या फौजांनी अफगाणिस्तानातून कूच केली. यात्रेकरू व व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तानातूनच प्रवास करीत बौद्धधर्म चीन व जपानला नेला.

सध्याचा अफगाणिस्तान हा पर्शियन साम्राज्याचा भाग असताना अलेक्झांडर द ग्रेटने बॅक्ट्रिया- सध्याचा बल्ख ताब्यात घेण्यासाठी तेथे ख्रिस्तपूर्व ३२९ साली प्रवेश केला. नंतरच्या शतकात इतर आक्रमणांनी हा प्रदेश होरपळून निघाला. अरबांनी इ.स.६४२ मध्ये या प्रदेशात आक्रमण करून तो जिंकला आणि त्याच्या इस्लामीकरणास सुरुवात केली. अरबांच्या नंतर पार्शियनांची टोळी आली आणि तुर्कानी ९९८ साली आक्रमण करून पार्शियनांना धूळ चारली. आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाचा विस्तार गझनीच्या महंमदाने केला. त्याच्या कारकिर्दीनंतर मंगोल येईपर्यंत हा प्रदेश विविध सुभेदारांच्या सशस्त्र साठमारीच्या वावटळीत सापडला होता. 

बाराव्या शतकाच्या सुरुवातीस चेंगीझ खान मंगोलाची टोळधाड घेऊन या प्रदेशावर येऊन धडकला आणि सारा प्रदेश त्याने बेचिराख करून टाकला. गझनी, हेरात, बल्ख अशी प्राचीन संस्कृतीची केंद्रे चेंगीझ खानाच्या सैन्याच्या टापांखाली नेस्तनाबूत झाली. चेंगीझ खानाच्या मृत्यूनंतर तैमूरलंग याने आपल्या साम्राज्यात अफगाणिस्तान समाविष्ट करीपर्यंत सुभेदारांच्या संघर्षाने या प्रदेशाला ग्रासले. पुढे भारतात मुघल साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या बाबराने १६व्या शतकात काबूल ही आपल्या साम्राज्यातील अफगाण प्रांताची राजधानी बनवली.

अहमद शहा दुराणी याने सध्याच्या अफगाणिस्तानचा पाया घातला. पर्शियाचा सम्राट नादीर शहा याच्या हत्येनंतर पुश्तू भाषिकांतील दुराणी जमातीच्या अहमद शहाला टोळ्यांच्या प्रमुखांनी निवडले होते. अहमद शहा दुराणीने आपल्या कारकिर्दीत राज्याचा विस्तार जसा केला, तसा विविध टोळ्या व प्रदेश यांना एकत्र आणून आजच्या अफगाणिस्तानची स्थापना केली. पश्चिमेला इराणमधील मशहाद ते पूर्वेला काश्मीर व दिल्ली आणि उत्तरेला अमूदर्या (ऑक्झस) नदीपासून ते दक्षिणेला अरबी समुद्रापर्यंत अहमदशहा दुराणी साम्राज्य पसरले होते. अफगाणिस्तानात साम्यवादी राजवट १९७८ साली येईपर्यंत दुराणी पुश्तूनांच्या हाती सत्ता कायम राहिली.

सोविएत आणि ब्रिटिश साम्राज्यांच्या स्पर्धेची झळ १९ व्या शतकात अफगाणिस्तानला सतत बसली. रशियाचा मध्य आशियातील शिरकाव आणि पर्शियातील वाढता प्रभाव याला अटकाव करण्यासाठी ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तान ताब्यात घेण्याचे दोनदा प्रयत्न केले आणि त्यामुळे दोनदा युध्दे झाली. पहिले युद्ध १८३९ ते ४२ असे तीन वर्ष चालले आणि ब्रिटिश पलटण या युद्धात नामशेष झाली. परकी शक्तीच्या विरोधात लढताना अफगाणी दाखवत असलेले शौर्य व क्रौर्य यासाठी या लढाईची आजही आठवण काढली जाते. 

काबूलमध्ये ब्रिटिश वकिलात स्थापू देण्यास अफगाण अमीर अली याने विरोध केल्यामुळे दुसरे अफगाण युद्ध छेडले गेले. हे युद्ध १८७८ ते १८८० असे दोन वर्षे चालले. या युद्धामुळे अमीर अलीची सत्ता जाऊन त्याच्या जागी अब्दुर रहमान आला आणि ब्रिटिश व रशियाने अफगाणिस्तानशी असलेल्या आपल्या सीमा आखून घेतल्या. अफगाणिस्तानचा परराष्ट्र व्यवहार ब्रिटिश सरकारच्या नियंत्रणखाली आला. जर्मनांची चिथावणी आणि ब्रिटिश भारताच्या सीमेवरील अफगाण भागात बंड होऊनही पहिल्या महायुद्धाच्या काळात अफगाणिस्तान तटस्थ राहिला. पण अब्दुर रहमाननंतर गादीवर आलेला त्याचा मुलगा हबीबुल्ला याची ब्रिटिशविरोधी गटाने १९१९ साली हत्या केली. 

हबीबुल्लाच्या खुनानंतर अब्दुर रहमानचा तिसरा मुलगा अमानुल्ला सत्तेवर आला आणि त्याने देशाचे परराष्ट्र धोरण ताब्यात मिळविण्यासाठी तिसरे ब्रिटिश अफगाण युद्ध छेडले. या युद्धात प्रथमच अफगाण फौजेने भारतावर हल्ला चढविला. रावळपिंडी करार करून ब्रिटन व अफगाणिस्तान यांनी हे युद्ध संपवले. परराष्ट्र धोरणाची सूत्रे पुन्हा अफगाणिस्तानच्या हाती आली. हा करार १९ ऑगस्ट १९१९ला झाल्याने तो दिवस अफगाणिस्तानच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यदिन ठरला.

आधुनिकीकरणासाठी प्रयत्न 

अमानुल्लाने अफगाणिस्तानचे इतर देशांशी संबंध प्रस्थापित केले. केमाल पाशाच्या तुर्कस्थानला १९२७ साली भेट देऊन आल्यावर अमानुल्लाने सामाजिक सुधारणांचा व आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. बुरख्याची प्रथा बंद करण्याच्या, मुला-मुलींसाठी एकत्र शाळा काढण्याच्या अमानुल्लाच्या निर्णयामुळे परंपरागत अफगाण समाजात खळबळ माजली आणि धार्मिक व विविध वांशिक गटांचे नेते सरकारच्या विरोधात पवित्रा घेऊ लागले. विरोधाची धार वाढू लागली. उफाळून येणारा असंतोष लष्कराच्या बळावर काबूत आणता येईना. या गोंधळाचा फायदा घेऊन ताजिक सुभेदाराच्या सैन्याने काबूल ताब्यात घेतले. तेव्हा अमानुल्लाने १९२९ साली गादी सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्याची सूत्रे आपला चुलत भाऊ नादीर खान याच्या हाती दिली. अमानुल्ला भारतात आला आणि तेथून तो इटलीला रवाना झाला. पुश्तू टोळ्यांचा पाठिंबा मिळवून आणि त्याच्या मदतीने नादीर खानने ताजिक सुभेदाराचा पराभव करून काबूल पुन्हा काबीज केले. या विजयानंतर नादिर खानचा 'राजे नादीर शहा' म्हणून राज्याभिषेक करण्यात आला. पण चार वर्षांतच काबूल विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्यांने त्याचा खून केला आणि नादीर शहाचा १९ वर्षांचा मुलगा झहीर शहा १९३३ साली गादीवर आला. 

झहीर शहा यांच्या हाती ज्या अफगाणिस्तानचा कारभार आला, तो बहुवांशिक व बहुभाषिक देश होता. पुश्तू भाषिक हा अफगाणिस्तानातील सर्वांत मोठा वांशिक गट आहे. या पुश्तू वांशिक गटातही अनेक उपगट आहेत. उझबेक, हजारा, ताजिक व अगदी अल्प प्रमाणात असलेले उईगर अशी अफगाणिस्तानात वांशिक विविधता आहे. त्याचबरोबर नुरिस्तानी हाही एक अगदी कमी संख्या असलेला वांशिक गट आहे. अलेक्झांडरने जेव्हा स्वारी केली, तेव्हा त्याच्याबरोबर आलेल्या सैनिकांपैकी काही अफगाणिस्तानात राहिले. आम्ही या अलेक्झांडरच्या सैनिकांचे वंशज आहोत, असे नुरिस्तानी मानतात. 

त्यानंतर ४९ वर्षे झहीर शहाने राज्य केले. या कालावधीत दुसरे महायुद्ध झाले आणि ते संपल्यावर शीतयुद्धही सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात पहिल्याप्रमाणेच अफगाणिस्तान तटस्थ राहिला. मात्र शीतयुद्धाच्या काळात अफगाणिस्तानला आपल्या गटात ओढण्यासाठी अमेरिका व सोविएत युनियन यांचे प्रयत्न सतत चालू राहिले. यातून वाट काढण्यासाठी झहीर शहा यांनी आपला स्वत:चा असा एक तोडगा काढला. देशाच्या उत्तर भागात सोविएत युनियनच्या मदतीने विकास प्रकल्प राबविण्यास अफगाणिस्तानने सुरुवात केली. मात्र देशाच्या मध्य, दक्षिण व वायव्य भागांत पाश्चिमात्य देशांकडून मिळालेल्या मदतीने विकास कामे करण्याचा निर्णय झहीर शहा यांनी घेतला. अशी तारेवरची कसरत करण्यामागे अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानशी असलेला सीमावाद कारणीभूत होता.

पाकिस्तानचा वायव्य सरहद्द प्रांत आणि बलुचिस्तानचा काही भाग पूर्वीच्या अफगाण राज्याच्या अखत्यारीत येत असे. मात्र ब्रिटिश व रशिया यांनी आपापसात करार करून १८९३ साली जी सीमा आखली, त्यामुळे एकाच वंशाचे असलेले पुश्तू भाषिक विभागले गेले. या सीमेला पुश्तू भाषिकांनी कधीच मान्यता दिली नाही. मात्र ही सीमा १८९३ ला आखल्यावर पुढील काळात १९०५, १९१९ व १९२१ अशा तीन वेळा अफगाण राज्यकर्त्यांनी या सीमेवर शिक्कामोर्तब केले होते. भारताची फाळणी करून ब्रिटिश गेल्यावर अफगाणिस्तानच्या सरकारने पाकिस्तानकडे पुन्हा सीमा आखण्याची मागणी केली. पाकिस्तानने ती कधीच मान्य केली नाही आणि अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांनीही या मागणीकडे कायम संशयानेच बघितले. त्यामुळेच पाक व त्याला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेला शह देण्याकरिता सोविएत युनियनशीही संबंध प्रस्थापित करणे अफगाण राज्यकर्त्यांना आवश्यक वाटत आले होते.

झहीर शहांच्या कारकिर्दीत अफगाणिस्तानात बहुतांशी राजकीय स्थिरता होती. मात्र राज्ययंत्रणेचे स्वरूप हे पूर्वीप्रमाणे सरंजामीच होते आणि सत्ता त्या त्या प्रांतातील वांशिक टोळ्यांच्या सुभेदारांच्या हातात होती. त्याच्या या उतरंडीत वरच्या स्तरावर राजे झहीर शहा, त्यांचे कुटुंबीय व काही मोजके सल्लागार होते. अमानुल्लाने सुधारणांचा जो कार्यक्रम हाती घेतला होता, त्याचे जे विपरीत पडसाद उमटले होते, त्यापासून धडा घेऊन झहीर शहा यांनी देशाच्या ग्रामीण भागातील टोळ्या व सरंजामशाही समाजव्यवस्थेला हातच लावला नाही. शैक्षणिक, आरोग्यविषयक असे कोणतेही कार्यक्रम झहीर शहा यांनी हाती घेतले नाहीत. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग आधुनिक विकासाच्या कल्पनांनी भारावून जात असताना अफगाणिस्तानला मध्य युगात ठेवून आपली सत्ता टिकविण्यातच झहीर शहा यांना रस होता. काबूल वा इतर एखाद दुसरे शहर सोडले, तर अफगाणिस्तानच्या बहुतेक भागांत सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत वीज नव्हती आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय तर देशात कोठेच नव्हती. काबूल वगळता देशाच्या कोणत्याही शहरांत वा गावात सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था नव्हती. दळणवळण व संदेशवहन यंत्रणा अगदी प्राथमिक स्वरूपाच्या होत्या. धार्मिक नेते व टोळ्यांचे सुभेदार आपापल्या भागात कारभार चालवत असत आणि काबूलमध्ये काय घडत आहे, याचे त्यांना काहीही सोयरसुतक नसे. 

पण याच वेळेस राज्य कारभार हाकण्यासाठी लागणारी छोटी का होईना, पण नोकरशाही तयार होत होती. काही व्यावसायिक तयार झाले होते. त्यात परदेशात जाऊन शिक्षण घेऊन आलेले डॉक्टर व अभियंते होते. नोकरशाही, लष्करातील अधिकारीवर्ग इत्यादींना जगात काय घडत आहे आणि जग कोठे चालले आहे, हे कळत होते. सत्तेत आपल्यालाही वाटा मिळायला हवा, अशी आकांक्षा या वर्गात निर्माण होत होती. हा वर्ग बोलघेवडा होता आणि सत्ता राबविण्यासाठी त्याची गरज राजे झहीर शहा यांना होती. त्यामुळे सत्तेच्या वर्तुळात या वर्गाला सामावून घेण्यासाठी झहीर शहा यांनी १९६५ मध्ये 'लोया जिरगा' म्हणजे विविध वांशिक गट व टोळ्यांच्या प्रमुख प्रतिनिधींची सभा बोलावली आणि नवी राज्यघटना अंमलात आणण्याचा निर्णय या 'लोया जिरगा'त घेण्यात आला.

अस्वस्थ लोकशाही
मर्यादित लोकशाही राज्यव्यवस्था राबविणारी ही राज्यघटना होती. द्विदल संसदीय पद्धती असलेल्या या राज्यव्यवस्थेत संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात २१६ जागा होत्या. या सभागृहातील सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जात. संसदेच्या ज्येष्ठ सभागृहात ८४ सदस्य होते. त्यांतील काही सदस्य अप्रत्यक्षरीत्या निवडले जात व उरलेले नेमण्यात येत. कार्यकारी अधिकार झहीर शहा यांच्याच हातांत होते. पंतप्रधान नेमावायचा अधिकारही या राज्यघटनेने झहीर शहा यांच्याकडेच ठेवला होता. एक तृतीयांश जागांवर आपले प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार झहीर शहा यांनी स्वत:च्या हाती ठेवला. आणखी एक तृतियांश सदस्य प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून येण्याची तरतूद घटनेत होती. उरलेले एक तृतीयांश सदस्य प्रांतीय विधिमंडळांनी निवडावयाचे होते. 

अफगाणिस्तानातील हा मर्यादित लोकशाहीचा प्रयोग फारसे स्थिर सरकार कधीच देऊ शकला नाही. पण विविध राजकीय पक्षांचे पेव फुटण्यास त्याने चालना मिळाली. 'पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तान' हा साम्यवादी विचारसरणी मानणारा पक्ष त्यांपैकी एक. हा पक्ष १९६७ साली फुटला आणि नूर महंमद तराकी यांच्या नेतृत्वाखालचा खल्क (लोकांचा) गट आणि बब्राक करमाल यांच्या पाठीमागचा पारचाम (झेंड्याचा) गट निर्माण झाले. अफगाण समाजातील वांशिक, वर्गीय व वैचारिक मतभेद मुख्यत: या फुटीस कारणीभूत होते. खल्क गटात बहुसंख्य पुश्तूभाषिक होते. उलट पारचाम गटात ताजिक, उझबेक, हजारा व काही प्रमाणात उईगर होते. अफगाणिस्तानच्या लष्करातील बहुसंख्य अधिकारीवर्गही पुश्तूभाषिकच होते आणि त्यांचे हक्क गटाशी संबंध होते. 

झहीर शहा यांचा चुलतभाऊ सरदार महमद दाऊद हा १९५३ ते ७३ अशी १९ वर्षे पंतप्रधान होता. सोविएत युनियन व अमेरिका अशा शीतयुद्धात एकमेकांसमोर ठाकलेल्या दोन्ही महासत्ताकंडून लष्करी मदत मिळवण्याचा प्रयत्न दाऊद यांनी केला. त्याचबरोबर वादग्रस्त ठरणारी सामाजिक सुधारणांची धोरणेही राबविण्याचा प्रयत्न दाऊद यांनी केला. पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातील पुश्तूभाषिक लोकांच्या अस्मितेला फुंकर घालून एक वेगळे पुश्तून राज्य उभे करण्याच्या दाऊद यांच्या डावपेचांमुळे पाक-अफगाण सीमेवर तणाव निर्माण झाला आणि त्यामुळे दाऊद यांना बडतर्फ करणे झहीर शहा यांना भाग पडले. 

पुढील एक दशक अफगाणिस्तानात राजकीय अस्थिरता राहिली. राजे झहीर शहा यांचे प्रशासन भ्रष्टाचार व गैरकारभार यांच्या वावटळीत सापडले होते. राजे झहीर शहा यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबियांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले होते. दुष्काळाने देश होरपळून निघत होता. आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. देशात असंतोष खदखदत होता. याचा फायदा घेऊन १० वर्षांपूर्वी ज्यांना झहीर शहा यांनी बडतर्फ केले होते, त्या दाऊद यांनीच १७ जुलै १९७३ रोजी लष्कराच्या मदतीने उठाव केला आणि झहीर शहा यांना पदच्युत केले. राजेशाही व १९६३ची राज्यघटना दाऊद यांनी बरखास्त करून टाकली आणि अफगाणिस्तान हे प्रजासत्ताक असल्याचे जाहीर केले. दाऊद स्वतः या पहिल्या अफगाण प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष व पंतप्रधान बनले. आर्थिक व सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम दाऊद यांनी जाहीर केला. दाऊद यांनी १९७७ साली नवी राज्यघटना अंमलात आणली. 

मात्र देशातील राजकीय अस्थिरता संपण्याची लक्षणे दिसत नव्हती. आर्थिक स्थितीही बिघडतच चालली होती. जनतेतील असंतोषाचा फायदा उठविण्यासठी साम्यवादी पक्षातील पारचाम व खल्क हे दोन गट एकत्र आले आणि २७ एप्रिल १९७८ रोजी सोविएत युनियनच्या मदतीने या पक्षाने दाऊद सरकारच्या विरोधात बडांचे निशाण उभारले. या रक्तरंजित उठावात दाऊद व त्यांचे बहुसंख्य कुटुंबीय मारले गेले. 
पक्षाचे सरचिटणीस असलेले नूर महमद तराकी हे क्रांतिकारी मंडळाचे अध्यक्ष आणि देशाचे पंतप्रधान बनले. अफगाणिस्तान हा लोकशाही प्रजासत्ताक देश असल्याचे तराकी यांनी जाहीर केले. या साम्यवादी सरकारला लगेचच विरोध सुरू झाला. त्यातच सत्ता मिळाल्यावर पक्षातील खल्क व पारचाम गटांतील ऐक्याला तडा जाऊ लागला. 

मार्क्सवादी धर्तीवरचा सामाजिक सुधारणा कार्यक्रम अंमलात आणण्यास तराकी सरकारने प्रारंभ केला. लग्नांच्या प्रथांत बदल करणे, सावकारी रद्द करणे, जमीन सुधारणा करणे या कार्यक्रमांमुळे परंपरागत अफगाण समाज मुळापासूनच हादरून गेला. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजाणीला असलेला विरोध बळाच्या जोरावर मोडून काढण्यात येऊ लागला. मुल्ला-मौलवी, बुद्धिवंत, विविध वंशाचे नेते अशा हजारो जणांना तराकी सरकारने तुरुंगात टाकले. त्यांपैकी अनेकांचा छळ करण्यात आला आणि कित्येकांना समाजशत्रू ठरवून मारून टाकण्यात आले. 

साम्यवादी पक्षाच्या हाती सत्ता आल्यावर काही महिन्यांच्या आतच अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागांतील नुरिस्तान प्रांतात सरकारच्या विरोधात बंड झाले आणि बघता बघता हा बंडाचा वणवा देशभर पसरला. नंतर सप्टेंबर १९७९ मध्ये हफिझुल्ला अमीन यांनी तराकी यांच्या हातातून सत्ता काढून घेण्यासाठी उठाव केला. अध्यक्षीय प्रासादात गोळीबारी झाली. त्यात तराकी मारले गेले. अमीन यांनी सत्ता हाती घेतली, तरी देशाचा कारभार हाकण्यापेक्षा पक्षातील आपल्या विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी डावपेच आखण्यातच त्यांचा सारा वेळ जात होता. त्यामुळे पक्षात अनागोंदी माजली. देशात गनिमी कारवाई वाढू लागल्या होत्या. 

अमीन सत्तेवर येण्याआधी तराकी यांच्या कारकिर्दीतच सोविएत युनियनने अफगाणिस्तानशी मैत्रीचा व लष्करी सहकार्याचा करार केला होता. साम्यवादी राजवट तगून राहण्यासाठी सोविएत युनियन लष्करी साधनसामग्री व सल्लागार पाठवायला लागले होते. अफगाणिस्तानच्या कारभारावर सोविएत युनियनचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आले होते. मात्र अमीन यांनी सोविएत सल्ला मानण्याचे नाकारले. देशातील गनिमी कारवाया कशा आटोक्यात आणाव्यात याकरिता सोविएत युनियन सांगत असलेली उपाययोजना अमीन यांनी धुडकावून लावली.

अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीचा फायदा पाकिस्तानच्या मार्फत अमेरिकेने उचलू नये म्हणून २४ डिसेंबर १९७९ रोजी सोविएत युनियनने आपल्या फौजा त्या देशात उतरविल्या. या फौजांनी २६ डिसेंबर रोजी अमीन यांची हत्या केली आणि बब्राक करमाल यांना अध्यक्षपदी बसविले. पारचाम व खल्क अशा दोन गटांत साम्यवादी पक्ष पाहिल्यांदा फुटला, तेव्हा करमाल यांनी सोविएत युनियनमध्ये आश्रय घेतला होता.

साम्यवादी शासन आणि तालिबान
अफगाणिस्तानात साम्यवादी सरकार आल्यावर देशाचा कारभार हाकणारा जो अभिजन वर्ग होता. त्याच्यापैकी बहुसंख्य अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांत आश्रयाला गेले. त्याच्या उतरंडीत खालच्या स्तरावर असलेले नोकरशहा आखाती देश व भारतात पळून आले. मधल्या व खालच्या स्तरांवरील नोकरशहा, व्यावसायिक व त्यांच्या कुटुंबाचा यांत समावेश होता. साम्यवाद्यांच्या क्रांतिकारी बदलास ज्यांचा विरोध होता, अशी गरीब अफगाण जनता पाकिस्तानच्या आश्रयाला गेली. पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांची संख्या ३० लाखांच्या घरात गेली. काही हजार अफगाणांनी इराणमध्ये आश्रय घेतला. सोविएत फौजांना विरोध करणारे गट पुढे आले, ते या निर्वासितांमधूनच.

त्यानंतरचा अफगाणिस्तानातील कालखंड हा सशस्त्र संघर्षाचा, सामाजिक उलथापालथी, रक्तपाताचा राहिला आहे. त्यात खंड पडला तो ऑक्टोबर २००१ मध्ये अमेरिका व पाश्चिमात्य फौजांनी तालिबानींना हुसकावून लावल्यावरच.

सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे आज पुन्हा या रक्तरंजित संघर्षाच्या पर्वात अफगाणिस्तान परत एकदा प्रवेश करू लागला आहे. तालिबानी फौजांच्या पराभवानंतर सात वर्षांपूर्वी निर्माण झालेली आशा आता मावळू लागली आहे. 

आतापर्यंत अफगाणिस्तानचा जो इतिहास आपण बघितला, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे वंश, धर्म, पंथ, भाषा इत्यादी बहुविधता असलेल्या परंपरागत समाजव्यवस्थेत पाश्चिमात्य धर्तीची राज्यव्यवस्था राबविण्याचा प्रयत्न आणि त्याबरोबर येणाऱ्या संकल्पना व विचार यांचा प्रभाव, यांमुळे विसाव्या शतकाच्या अखरेच्या पर्वात आशिया व आफ्रिका खंडांतील अनेक देशांत बिकट पेचप्रसंग निर्माण झाले. अफगाणिस्तान हा त्यांतीलच एक देश आहे. 

आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात पाश्चिमात्य संकल्पना आणि आचार व विचार लादून आपली जीवनपद्धती बदलून टाकली जात आहे; आपल्या प्रथा व परंपरा यांवर घाला घातला जात आहे; धर्माच्या आचरणावर निर्बंध लादले जात आहेत, अशी समजूत या देशांतील समाजात रुजत गेली आहे. देशातील अभिजनवर्गाला वा त्यातील एका गटाला हाताशी धरून पाश्चिमात्य देश हा डाव खेळत आहेत आणि आपल्याला कमकुवत करून त्यांच्या दावणीला बांधण्याचा हा डाव आहे, असे या देशांत मानले जात आले आहे. हा डाव हाणून पाडायचा असेल, तर आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली चालू असलेल्या या पाश्चिमात्यीकरणाला विरोध करा, आपल्या प्रथा व परंपरा यांची जपणूक करा, असा विचार या देशांत मांडला जात आला आहे.

आधुनिकीकरणाचा पेच

थोडक्यात हा आधुनिकीकरणाचा पेच आहे. परंपरागत समाजव्यवस्था असलेल्या देशांत पाश्चिमात्य धर्तीची लोकशाही राबविताना कोणती पथ्ये कशी व किती पाळायची, हे ठरविल्याविना हा पेच सुटणारा नाही. अफगाणिस्तानच्या संदर्भात विसाव्या शतकात हा पेच वारंवार बिकट होऊन सत्ताबदल झालेले आपल्याला आढळून येतात. या पेचप्रसंगाला वेळोवेळी अधिकाधिक धार येत गेली आहे, ती त्या त्या टप्प्यावर आपापल्या भू-राजकीय हितसंबंधासाठी विविध देशांनी अफगाणिस्तानात केलेल्या हस्तक्षेपापायी.

पहिल्यांदा अमानुल्ला खान यांनी केलेल्या सुधारणांच्या प्रयत्नांची परिणती त्यांच्या हातची सत्ता जाण्यात झाली. त्यापासून झहीर शहा यांनी धडा घेतला आणि एका मर्यादेपलीकडे अशा सुधारणा न करण्याचे धोरण ठेवले. त्यामुळेच प्रदीर्घ काळ त्यांची राजवट 'स्थिर राहिली. मात्र ज्या काही मर्यादित सुधारणा झहीर शहा यांनी केल्या, त्याने एक छोटासा मध्यमवर्ग आकाराला येत गेला. त्याच्या राजकीय आकांक्षा वाढू लागल्या. तेव्हा झहीर शहा यांना राजकीय सुधारणांचे पाऊल उचलून नवी राज्यघटना बनवून लोकशाही राज्यपद्धती आणावी लागली. पण बहुसंख्य समाज मागास व परंपरागत विचारांच्या चौकटीतच वावरत होता. मात्र जो काही छोटा अभिजन वर्ग उभा राहत होता, त्याचे विचारविश्व विसाव्या शतकातील ६०-७० च्या दशकांतील जगातील घडामोडींनी ढवळून निघत होते. 

शीतयुद्धाचे वारे जोरात वाहत होते. क्युबावर निर्माण झालेला पेचप्रसंग नुकताच टळला होता. व्हिएतनाम युद्धात आग्नेय आशिया होरपळून निघत होता. दोन महासत्तांतील अण्वस्त्र स्पर्धेला वेग आला होता. पूर्व युरोपातील चेकोस्लोवाकिया, पोलंड इत्यादी देशांत लोकशाही वर वाद उफाळून आले होते आणि ते लष्करी बळावर दडपून टाकण्याचे प्रयत्न होत होते. चीन सांस्कृतिक क्रांतीने ढवळून निघत होता. हिंदुकुश व अभेद्य पर्वतराजी ओलांडून या घटनांचा तपशील व त्यामागची वैचारिक वादळे अफगाणिस्तानातील छोट्याशा अभिजन वर्गावर येऊन आदळत होती. 

शीतयुद्धाच्या या काळात आपल्या साम्राज्यातील मध्य आशियाला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानात अमेरिकन प्रभाव वाढणे हे सोविएत युनियनला परवडणारे नव्हते. तसे बघता झारपासून प्रत्येक रशियन राज्यकर्त्याने अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती भारतात आल्यापासून ब्रिटिशांनी आखली होती. तीच गरज शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेला भासत होती. त्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानला हाताशी धरले होते.

दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या भू राजकीय हितसंबंधांचा रक्षणकर्ता ही भूमिका पाकने १९५०च्या दशकापासून स्वखुषीने स्वीकारली होती. पाकचेही स्वत:चे अफगाणिस्तानात हितसंबंध होते. भारताची फाळणी होऊन पाकची निर्मिती झाली. तेव्हापासून पाकच्या राज्यसंस्थेतील एक अविभाज्य घटक असलेल्या लष्कराच्या रणनीतीचा मुख्य गाभा हा भारताला कसा शह द्यायचा हाच राहिला आहे. ही रणनीती आखताना 'स्ट्रॅटेजिक डेप्थ'साठी पाक अफगाणिस्तानकडे बघत आला आहे. शिवाय पुश्तू भाषिकांच्या वेगळ्या देशाच्या मागणीला पाठिंबा देऊन वायव्य सरहद्द प्रांत वेगळा काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, याची भीती पाकच्या राज्यसंस्थेला सतत भेडसावत आली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव वाढवण्याचा व तो टिकवण्याचा पाक राज्यकर्त्यांचा सततचा प्रयत्न राहिला आहे. त्यापायीच शीतयुद्धाच्या काळात सोविएत प्रभावाला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने पाकला प्रोत्साहन देणे अमेरिकेला सहज शक्य झाले.

या विविध विचारांच्या प्रभावाखाली अफगाणिस्तानातील छोट्या मध्यमवर्गात जे ताणतणाव उभे राहत होते, त्याचे प्रतिबिंब राजे झहीर शहा यांनी मर्यादित लोकशाहीचा प्रयोग सुरू केल्यावर, दैनंदिन राजकारणात पडू लागले. या ताणतणावाला जशी वैचारिक मतभिन्नता जबाबदार होती, तशी वांशिक अस्मितेचीही झालर होती. असे घडत होते, कारण आधुनिक विचाराने मध्यमवर्ग प्रभावित झाला असला, तरी त्याची दैनंदिन जीवन पद्धती ही परंपरागत वांशिक चौकटीतीलच राहिली होती. विचार आधुनिक आले, तरी आचार बहुतांशी परंपरागतच राहिला होता. ही मर्यादित लोकशाही राज्यव्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी झालेले सगळे उठाव रक्तरंजित होण्यामागे हेच मुख्यतः कारण होते.

सोविएत फौजांची माघार आणि अमेरिकेचा भ्रमनिरास 

अफगाणिस्तानात आपल्या फौजा उतरवण्याचा सोविएत युनियनचा निर्णय हा या देशावर पकड ठेवण्याचा झारच्या काळापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाच परिपाक होता आणि त्याला विरोध झाला, त्यामागे वांशिक अस्मिता व मूळची अफगाण लोकांची लढाऊ प्रवृत्ती होती. याला बळ दिले, ते अमेरिकेने आपल्या भू-राजकीय हितसंबंधांपायी. त्यासाठी पाकला वापरून घेण्यात आले. अफगाणिस्तानवर पकड ठेवण्याच्या आपल्या उद्दिष्टांशी ही अमेरिकेची रणनीती सुसंगत असल्याने ते पाकच्याही फायद्याचे होते. अशा रीतीने हितसंबंध जुळल्याने सोविएत पाठिंब्यावर चाललेल्या अफगाण सरकारच्या विरोधात सशस्त्र चळवळ उभी राहत गेली. वैचारिक मतभेद व त्यात पडलेली वांशिक अस्मितेची फोडणी याने हे सरकार स्थिर राहू शकले नाही. 

त्याचवेळी जगातील परिस्थितीही बदलत होती. सोविएत युनियनच्या सत्ताकारणात उलथापालथ होऊ लागली होती. त्या देशातील आर्थिक पेचप्रसंग बिकट होत होता. अशावेळी सत्ता हाती घेतलेल्या मिखाईल गोर्बाचोव यांनी एकूणच व्यापक पुनर्रचनेचे धोरण अंमलात आणायचे ठरवले. त्या अंतर्गत अफगाणिस्तानातील सोविएत फौजा मागे घेण्याच्या निर्णयाप्रत ते आले. त्याचवेळी पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेतील ताणतणाव आणि त्याने मिळवून दिलेल्या संधीमुळे अनेक वर्षे दडपून टाकण्यात आलेल्या लोकांच्या राजकीय आकांक्षाचा झालेला उद्रेक यांमुळे सोविएत राज्यसंस्थाच कोलमडून पडत गेली. सोविएत साम्राज्य विस्कटू लागले. पूर्व युरोप भोवती पडलेली पोलादी पडदा उघडला जाऊ लागला. बर्लिनची भिंत कोसळली. भांडवलशाही व उदारमतवादी लोकशाहीचा विजय झाला, इतिहासाचा अंत झाला आहे, अशी ग्वाही दिली गेली. जगात केवळ अमेरिका ही एकच महासत्ता उरली.

अफगाणिस्तानातून परकीय सोविएत फौजा मागे गेल्या, त्यावेळी हे असे जागतिक वातावरण होते. मात्र या फौजा मागे जाऊनही अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित झाली नाही. सोविएत फौजांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आलेले विविध वांशिक गटांचे सशस्त्र गनीम देशावर आपला कब्जा बसावा म्हणून एकमेकांच्या जिवावर उठले. देशात यादवी माजली. जनता होरपळून निघू लागली. 

सोविएत फौजा परत गेल्यावर अफगाणिस्तानात आपली पकड बसवण्याच्या अमेरिकेच्या व तिच्या वतीने पुढाकार घेणाऱ्या पाकच्या प्रयत्नांत अडथळे येऊ लागले. तेव्हा हा पेच सोडविण्यासाठी वायव्य सरहद्द प्रांतातील मदरशांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची म्हणजे तालिबानांची फौज पाकने उभी केली. तिला शस्त्रे पुरवली. प्रशिक्षण दिले. शिवाय काही प्रमाणात आपल्या सैनिकांचीही साथ दिली. पाकच्या पाठिंब्यावर ही तालिबानी फौज कूच करीत काबूलवर चालून गेली. काबूल या फौजेच्या हाती गेले. इतर अनेक सशस्त्र वांशिक गट पराभूत झाले. उरले त्यांनी देशाच्या उत्तर भागात आश्रय घेतला. हा भाग सोडता इतर सर्व अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात आले. देशात शांतता आली. ती नागरिकांना हवी होती. म्हणून प्रथम तालिबानी राजवटीचे स्वागत झाले. 

अमेरिकेनेही या सत्ताबदलाचे स्वागत केले. त्यासाठी कारणही तसेच महत्त्वाचे होते. मध्य आशियात असलेल्या तेल व नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड साठ्याचा पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांना उपयोग करून घ्यायचा आहे. पण मध्य आशियातील देशांना समुद्र किनारा नाही. केवळ रशियाच्या प्रदेशातील तेलवाहक नळांच्या यंत्रणेद्वारेच हे तेल वा नैसर्गिक वायू वाहून नेता येऊ शकतात. पण रशिया पाश्चिमात्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना असा व्यवहार करू देणार नाही. त्याला पर्याय म्हणून ही खनिज संपत्ती अफगाणिस्तानद्वारे नेण्याच्या विचार अमेरिकन कंपन्या करीत होत्या. त्यासाठी अफगाणिस्तान स्थिर व शांत असणे गरजेचे होते. ते काम जर तालिबान करीत असेल, तर त्याला अमेरिकेची हरकत नव्हती. 

मात्र तालिबान हे दुधारी अस्त्र असल्याची प्रचीती अमेरिकेला येऊ लागली. कट्टर वहाबी इस्लामच्या शिकवणीवर आधारलेले प्रशासन चालवण्याचा इरादा तालिबान्यांनी जाहीर केला. स्त्रियांवर निर्बंध लादले. मुलींच्या शाळा बंद करून टाकल्या. हात पाय तोडण्याच्या इस्लामी पद्धतीच्या शिक्षा ठोठावण्यात येऊ लागल्या. सर्व प्रकारचे 'आधुनिक समाज व्यवहार' बंद करण्यात आले. बामियान येथील बुद्धाचे प्राचीन पुतळेही बॉम्ब लावून उडवून देण्यात आले. अमेरिकेला नष्ट करण्याच्या इराद्याने पेटलेल्या ओसामा बिन लादेनला सोमालियातून बाहेर पडावे लागल्यावर तालिबान राजवटीने त्याला आश्रय दिला. त्याने अफगाणिस्तानात आपले तळ उभारले. जिहादींना प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. याचीच परिणती अखेर ९/११ मध्ये झाली.

...आणि अमेरिकेला शेवटी अफगाणिस्तानावर हल्ला करावा लागला. त्यासाठी आधी तालिबानी फौज उभी करणाऱ्या पाकलाच आपल्या मदतीस येण्यास अमेरिकेने भाग पाडले. आपली राजवट टिकवण्यासाठी पाकचे त्यावेळचे लष्करशहा जनरल मुशर्रफ यांनी हा कडू घोटही गिळला. अफगाणिस्तान तालिबानपासून मुक्त झाले. पण तेथे स्थिर प्रशासन व शांततामय समाजव्यवहार काही पुन्हा रुजू शकले नाहीत.

पाकिस्तानवर उलटलेला भस्मासूर 

...कारण अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव वाढवण्याचा मूळ इरादा पाकने कधीच सोडून दिलेला नव्हता. केवळ रणनीतीचा एक भाग म्हणून त्याने तालिबानच्या विरोधातील अमेरिकी मोहिमेला साथ दिली. पण अफगाणिस्तान सोडून आलेल्या तालिबानींनी आश्रय घेतला, तोही पाकिस्तानात आणि तशी मुभाही जनरल मुशर्रफ यांनी त्यांना दिली. 

आज सात वर्षांनंतर हा तालिबानी भस्मासूर पाकलाच गिळंकृत करू पाहत आहे. तरीही पाक राज्यकर्त्या वर्गापैकी काही घटक तालिबान्यांना हाताशी धरून अफगाणिस्तानवर आपली पकड बसवू पाहात आहेत. पाकच्या या प्रयत्नांमुळे अफगाणिस्तानात अस्थिरता येत आहे, असा उघड आरोप अध्यक्ष हमीद करझाई करीत आहेत. भारतीय वकिलातीवर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात पाकची गुप्तहेर संघटना 'आयएसआय'चा हात असल्याचा आरोप अफगाण सरकारने केला आहे आणि त्याला भारतानेही पुष्टी दिली आहे. 

भारताच्या अफगाणिस्तानातील वाढत्या प्रभावाला पाकचा प्रखर विरोध आहे. खरे तर भारत फक्त आर्थिक मदत व विकासाच्या कामात हातभार लावत आहे. तरीही पाक खवळून उठत आहे, याचे कारण भारताचा असा प्रभाव वाढणे, हे पाकच्या मूळ रणनीतीला शह देणे ठरेल. अफगाण्यांना पाकचा वरचष्मा नको आहे. त्यांना शांतता हवी आहे. त्यांना प्रगती करायची आहे. तरुणांना शिक्षण व नोकऱ्या हव्या आहेत. व्यावसायिकांना व व्यापाऱ्यांना नफा कमवायचा आहे. त्यासाठी त्यांना जगाची दारे उघडून हवी आहेत. तशी ती जवळच्या जवळ भारतामार्फतच उघडून दिली जाऊ शकतात. अफगाण लोकांच्या या आकांक्षा पुर्ण करण्याची ताकद भारतातच आहे. अफगाणिस्तानातील आर्थिक विकासात हातभार लावण्याचे बळ भारताकडेच आहे. ते पाककडे नाही. 

पण 'सबसे बडा रुपय्या' हे पाक जाणतो. अफगाणिस्तान आधुनिक झाला, लोक शिकले, तेथे लोकशाही राज्यव्यवस्था रुजली, तर आपली रणनीती फसेल, हे पाकला पुरेपूर ठाऊक आहे. म्हणूनच अफगाणिस्तानला भारताने मदतीचा हात देणे पाकला मान्य नाही. काबूलमधील भारतीय वकिलातीत झालेल्या बॉम्बस्फोटामागे हेच खरे कारण आहे. अफगाणिस्तानवर पकड ठेवण्यासाठी पाकच्या राज्यकर्त्या वर्गातील काही घटक कट्टरवादी तालिबान्यांना पुन्हा पुढे करू लागले आहेत. अफगाणिस्तान आपल्याच पकडीत ठेवायचा असेल तर तो आधुनिक होता कामा नये, तेथे कट्टर इस्लामचाच प्रभाव राहण्यात आपले हित आहे, असे हे घटक मानतात. त्यापायी पाकला त्याची झळ पोचली, तरी त्यांना त्याची पर्वा असलेली दिसत नाही. 

मात्र अफगाणिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित व्हायला हवी. त्या देशात आधुनिकीकरणाचे पर्व यायला हवे. तसे झाल्यासच त्या देशात स्थिरता येईल आणि आपले भू-राजकीय व आर्थिक हितसंबंध जपले जाऊ शकतात, या मतापर्यंत आता अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देश आले आहेत. त्यासाठी भारतासारख्या देशांनी हातभार लावलेला त्यांना हवा आहे. 

त्याचवेळी आपल्या एकूण आंतरराष्ट्रीय रणनीतीत आजही पाकला महत्वाचे स्थान आहे, असे हे देश मानतात. म्हणून पाकच्या राज्यकर्त्यांतील या घटकांना चाप लावण्याचे आणि भारताला विरोध न करण्यासाठी दडपण आणण्याचे टाळले जात आहे. पाकला गाजर व बडगा अशा दुहेरी रीतीने वागवण्यात येत आहे. एकीकडे सर्व मदत केली जात आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आता अमेरिकी व नाटोच्या फौजा अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळच्या पाकच्या प्रदेशात आश्रय घेणाऱ्या तालिबानी गनिमांवर हल्लेही करू लागल्या आहेत. त्यात पाक सैनिकांचेही बळी पडत आहेत. पण अमेरिका त्याकडे फारसे लक्ष देताना दिसत नाही. 

अफगाणिस्तान शांत व्हायचा असल्यास भारत व पाक यांच्यात शांतता प्रस्थापित होणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे अमेरिकेच्या आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीतील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा यांचे मत त्या देशाला काय हवे आहे, हे समजून घेण्याच्या दृष्टीने सूचक आहे. अर्थात असे घडून येण्यासाठी मुळात पाकच्या राज्यकर्त्या वर्गाचा अविभाज्य घटक असलेल्या त्या देशाच्या लष्कराला आपला भारत विरोध सोडावा लागेल. पाकमधील राजकारण जसे जास्तीत जास्त लोकाभिमुख बनत जाईल आणि तेथे लोकशाहीतील पक्षपद्धती जशी बळकट होत जाईल, तेव्हाच हे स्थित्यंतर घडून येणार आहे. त्यासाठी दीर्घकाळ जावा लागेल. आज तरी असे कोणतेही बदल दृष्टिक्षेपात नाहीत. त्यामुळे आगामी काही वर्षे तरी भारत-पाक शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता कमीच आहे.

भारताचे योगदान

अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानातील भारतीयांवर कितीही हल्ले झाले, तरी तेथून काढता पाय घेणे आपल्या हिताचे ठरणारे नाही. मध्य आशिया हा आपल्या रणनीतीच्या दृष्टीने मोक्याचा आहे. अफगाणिस्तान हा मध्य आशियाचा दरवाजा आहे. तेव्हा रणनीतीच्या दृष्टीने आपण अफगाणिस्तानच्या आधुनिकीकरणात सतत सहभागी व्हायला हवे. हा देश आधुनिक बनून तेथे लोकशाही राजवट आली, तर त्यात भारताचे हित आहे. 

परंपरागत समाजात आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्था कशी राबवायची, याचा गेल्या ६० वर्षांचा अनुभव आपल्याला आहे. त्याआधारे आपण अफगाणिस्तानातील लोकशाहीच्या जडणघडणीला आकार देऊ शकतो. असे घडणे अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांना हवेच आहे. ते पाकला नको आहे. म्हणून तो आपल्यापुढे अडचणींचा डोंगर उभा करीत राहणार आहे. आज आपल्या देशात जे दहशतवादी हल्ल्यांचे सत्र सुरू आहे, तो आपल्या पायात बेडी अडकवण्याचाच पाकचा प्रयत्न आहे. 

त्यासाठी अफगाणिस्तान मध्ययुगात पुन्हा लोटला जात असेल, तर त्याची पाकला पर्वा नाही. विविध जागतिक संस्कृतींचा चौरस्ता म्हणून ओळखला गेलेला हा देश आज २१ व्या शतकात स्थिर प्रशासन व शांततामय समाज व्यवहाराच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करीत राहणे, हे भारताच्या व जगाच्याही हिताचे आहे. मात्र त्या दृष्टीने प्रयत्न करताना परंपरागत चौकटीत शतकानुशतके वावरत आलेल्या अफगाण समाजात त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेत असल्याची भावना रुजायला हवी. आधुनिकीकरणाला पाश्चिमात्यीकरणाचे स्वरूप येऊ देणे कटाक्षाने टाळायला हवे. हे साध्य झाले, तर हा प्राचीन देश आपले वेगळेपण राखतच २१ व्या शतकातील विकासाची फळे चाखू शकेल. अर्थात हे सारे प्रयत्न दीर्घकालीन आहेत. त्यांसाठी काही दशकांचा कालावधी जावा लागेल. तेवढा संयम बाळगावा लागेल. अफगाणिस्तानशी असलेले प्राचीन काळापासूनचे संबंध बघता या प्रयोगात भारताचे मोठे योगदान ठरू शकते.
 

Tags: सोविएत युनियन अमेरिका पाकिस्तान तालिबान अफगाणिस्तान Soviet Union भारत USA Pakistan Taliban Afghanistan India weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके