डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

काश्मीर : 370 वे कलम हाच समस्या सोडविण्याचा पर्याय

जम्मू काश्मीर राज्याला लागू केलेले घटनेतील 370 कलम रद्द करावे अशी मागणी काही विरोधी पक्षांनी चालविली आहे. हे कलम लागू करण्यामागील परिस्थिती आणि त्या कलमाची अपरिहार्यता यांच्याबद्दलची समग्र माहिती देणारा हा लेख.

यासीन मलिक आणि शब्बीर अहमद शहा. दोघेही दहशतवादी म्हणून गणलेले. पहिला जम्मू-काश्मीर मुक्ती आघाडीचा प्रमुख, तर दुसरा पीपल्स लीगचा सर्वेसर्वा. स्वतंत्र काश्मीर' ही आघाडीची सुरुवातीपासूनची भूमिका. साहजिकच काश्मीर स्वतंत्र हवे, असे यासीन मलिक पूर्वीही म्हणत असे आणि आज स्थानबद्धतेतून सुटका झाल्यावरही त्याच्या या भूमिकेत बदल झालेला नाही. शब्बीर अहमद शहा आणि त्याची पीपल्स लीग ही पूर्वीपासून पाकवादी म्हणून ओळखली गेली. काश्मीरचे पाकिस्तानात विलिनीकरण व्हावे म्हणून शहाने बंदूक हाती घेतली आणि लीगच्या गनिमांचे नेतृत्व केले. त्यामुळे या 40 वर्षांच्या तरुण नेत्याला आतापर्यंत 15-16 वर्षे तुरुंगात काढावी लागली आहेत. मलिक पाठोपाठ दोन तीन महिन्यांनी त्याचीही स्थानबद्धतेतून मुक्तता झाली आहे. शहा आता सशस्त्र मार्गाचा आग्रह धरीत नाही. त्याचबरोबर पाकमध्ये काश्मीर खोरे विलीन करावे, अशी मागणीही तो आजकाल उघडपणे करताना आढळत नाही. मात्र काश्मीरचे स्थान वेगळे असावे, असे स्थानबद्धतेतून सुटल्यावर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्याने ठामपणे सांगितले. अब्दुल गनी लोन आणि सय्यद अली शहा गिलानी हे दोघे नेते दहशतवादी नव्हेत. पण त्यांचा भारत सरकारला विरोध आहे. काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यावे आणि तेही युनोच्या निरीक्षणाखाली, असे भारत सरकारने स्थानबद्धतेतून सोडल्यावर हे दोघे नेते म्हणत आहेत. वेगळ्या भाषेत सांगावयाचे तर त्यांनाही काश्मीरसाठी काही वेगळा दर्जा' हवा आहे.

'वेगळेपणा' चा सार्वत्रिक आग्रह

थोडक्यात, यासीन मलिक व शब्बीर शहा असोत किंवा लोन वा गिलानी, त्यांना भारताचे सध्याचे काश्मीरविषयक धोरण पूर्णतः अमान्य आहे. भारताच्या या धोरणाचे एक प्रतीक म्हणून काश्मीर खोऱ्यातील आजचे सर्व राजकीय पक्ष व गनिमी गट फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात आहेत. अब्दुल्ला घराणे हे भारताचे हस्तक आहे, अशी आज काश्मीर खोऱ्यात भावना आहे. त्यापायी एके काळी 'काश्मीरचा सिंह' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि खोऱ्यातील जनतेच्या गळ्यातील ताईत मानल्या गेलेल्या शेख अब्दुल्ला यांच्या कबरीचा विध्वंस करण्याचाही प्रयत्न झाला होता, त्यामुळे आता कबरीभोवती सुरक्षा संरक्षकांचा खडा पहारा ठेवण्यात आला आहे. तरीही फारूख अब्दुल्ला आज यासीन मलिक, शब्बीर अली शहा, अब्दुल गनी लोन, सय्यद अली शहा गिलानी व इतर अनेक भारतविरोधी नेत्यांसारखीच मागणी करीत आहेत. काय आहे फारूख अब्दुल्ला यांची मागणी? काश्मीर खोऱ्यात 1953 पूर्वीची परिस्थिती निर्माण केल्याविना निवडणुका घेण्यात काही अर्थ नाही आणि तरीही त्या घेण्यात आल्यास नॅशनल कॉन्फरन्स त्यात सामील होणार नाही. असे बी.बी.सी. या ब्रिटिश दूरचित्रवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत फारूख अब्दुल्ला यांनी प्रथम सांगितले. परराष्ट्र व्यवहार संरक्षण आणि दळणवळण वगळता, इतर सर्व विषयांत काश्मीरच्या सरकारला 1953 पूर्वी पूर्ण स्वायत्तता होती. फारूख अब्दुल्ला जेव्हा आज 1953 पूर्वीचा ' आग्रह धरतात. तेव्हा त्यांना ही परिस्थिती हवी आहे. विविध वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याच आपल्या भूमिकेचा वारंवार पुनरुच्चार केला आहे. अपवाद फक्त दिल्लीत झालेल्या एका परिसंवादाचा. '1953 पूर्वीच्या परिस्थितीचा आग्रह त्यांनी या परिसंवादात धरला नाही. पण काश्मीरबाबत आपल्याला काय करायचे आहे, हे निवडणुका घेण्याआधी भारत सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. डावे पक्ष आणि माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यासारखे काही नेते या परिसंवादास हजर होते. 

फारूख अब्दुल्ला यांनी आपल्या भूमिकेत असा बदल का केला असावा, यासंबंधीचे तर्क-वितर्क परिसंवाद संपताच लगेच चालू झाले आहेत. काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेसंबंधी खुली चर्चा घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरूनच हा परिसंवाद डाव्या पक्षांनी घडवून आणला, असाही एक तर्क लढविण्यात येत आहे. मार्क्सवादी पक्षाचे नेते हरकिशनसिंग सुरजित हे पंतप्रधानांच्या जवळचे असल्याचे मानले जाते आणि हा परिसंवाद घेण्यात त्यांचा पुढाकार होता, हाही एक मुद्दा या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवा, असे सांगण्यात येत आहे. असे तर्क-वितर्क लढविण्यात येत असले तरी त्या पलीकडे एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ती म्हणजे खोऱ्यात पुन्हा पाय रोवायचे असले, केंद्राचा हस्तक ही तयार झालेली आपली प्रतिमा पुसून टाकायची असली, तर काश्मीरच्या वेगळेपणाचा आग्रह धरणे भाग आहे, अशी फारूख अब्दुल्ला यांची खात्री पटलेली दिसते. म्हणजे भारत सरकारच्या विरोधात खोऱ्यात उभ्या असलेल्या शक्तींच्या भूमिकेचीच फारूख अब्दुल्ला हे थोडया फार फरकाने 'री' ओढत आहेत. करणसिंग हे एके काळचे काश्मीरचे सदर इ-रियासत व नंतरचे राज्यपाल हिंदुत्ववाद्यांच्या गटात सतत वावरणारे काश्मीर खोऱ्यातील सर्व दहशतवादी, अतिरेकी, फुटीरतावादी नेते, फारूख अब्दुल्ला हे सारे जण या ना त्या वेळी करणसिंग यांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. आजही या साऱ्यांचा करणसिंग यांना विरोध आहे. पण गेल्या वर्षीच्या हजरतवाल पेचप्रसंगापासून हेच करणसिंग काश्मीरची समस्या सोडविण्यासाठी खोऱ्याचा वेगळेपणा' पुन्हा त्याला बहाल करण्याची भाषा वापरत आले आहेत. काश्मीरच्या समस्येच्या मुळाशी या वेगळेपणाचा-काश्मिरियतचा प्रश्न आहे. या काश्मिरियतचा गुंता सोडविल्यासच खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित होऊ शकते. घटनेतील 370 व्या कलमाचाच आधार घेऊन हा गुंता सोडविता येणे शक्य आहे. पण हे घडून येण्यासाठी या 370 व्या कलमासंबंधीचे समज-गैरसमज प्रयत्नपूर्वक दूर सारून, स्वच्छ व पूर्वग्रहविरहित दृष्टीने या कलमाकडे परत एकदा पाहणे गरजेचे आहे.

कलम 370

देशातील इतर 140 संस्थाने ज्या सामीलनाम्याच्या आधारे भारतीय संघराज्यात विलीन झाली, त्याच सामीलनाम्यावर काश्मीरचे महाराज हरिसिंग यांनी सही केली होती. हा सामीलनामा 1935 च्या भारत सरकार कायद्याच्या 6 व्या कलमातील तरतुदीप्रमाणे बनविण्यात आला होता. परदेश व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळण यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व विषयांबाबत हा सामीलनामा भारतात विलीन होणाऱ्या संस्थानांना स्वायत्तता देत होता. पण हैदराबाद व जुनागड वगळता या सर्व संस्थानांच्या संस्थानिकांनी आपखुशीने इतर सर्व विषयांबाबतची धोरणे ठरविण्याचे आपले अधिकार भारत सरकारला बहाल केले. स्वतः अनेक संस्थानिक यास तयार झाले नसते. पण 'सार्वभौमत्व हे जनतेचे आहे, संस्थानिकांचे नव्हे,' अशी भूमिका काँग्रेसने पूर्वीपासून घेतली होती. भारतात विलीन व्हावे, ही जनतेची भूमिका होती आणि त्यापुढे संस्थानिकांचे काही चालले नाही. याला अपवाद ठरली, ती हैदराबाद व जुनागड ही दोन संस्थाने. त्यापैकी हैदराबाद संस्थानातील जनआंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी निझामाने रझाकार सोडल्यावर शेवटी भारत सरकारला पोलीस कारवाईचे पाऊल उचलावे लागले. जुनागढमध्ये ही पाळी आली नाही, जनतेनेच संस्थानिकांचे आसन उलथवून लावले. महाराजा हरिसिंग यांनी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी या सामीलनाम्यावर सही केली, तेव्हाही इतर संस्थांनाप्रमाणेच जम्मू- काश्मीरही लवकरच पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन होईल, अशी देशातील सर्वच नेत्यांची अपेक्षा होती. सर एन गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी हीच अपेक्षा 6 ऑक्टोबर 1949 रोजी घटना समितीत बोलताना व्यक्त केली होती. त्यांच्या भाषणातील या मुद्याचे घटना समितीतील सदस्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटाने स्वागत केले होते. परंतु पाकने घुसखोर पाठविल्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न युनोत गेला होता आणि तेथे सार्वमत घेण्याचे आश्वासन भारताने युनोला दिले होते. म्हणून बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून तात्पुरते 370 वे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याचे ठरले. 'जम्मू-काश्मीरची घटना समिती स्थापन झाल्यावर, संघराज्याची कार्यकक्षा कोणत्या मर्यादेपर्यंत राज्याला लागू व्हावी, यासंबंधी तिने ठराव केला. त्यानुसार 370 वे कलम रद्द करण्याचा वा त्याची व्याप्ती कमी-जास्त करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी घ्यावा "अशी हे कलम समाविष्ट करण्यामागील भूमिका होती. या कलमासंबंधी घटना समितीत चर्चा झाली, तेव्हा सर गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी हे स्पष्टीकरण दिले होते. काश्मीरच्या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप आल्यामुळे नाइलाजाने ही तरतूद राज्यघटनेत करावी लागत आहे, युनोतील वाद संपुष्टात आल्यावर, इतर संस्थांप्रमाणे राज्याची घटना समितीच भारतात पूर्ण विलीन होण्याचा ठराव करील आणि हे कलम राष्ट्रपतींना रद्दबातल करता येईल, असेच सर्व पक्षांचे नेते तेव्हा मानत होते.

यासंबंधी जेव्हा मंत्रिमंडळात निर्णय झाला, तेव्हा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे मंत्री होते. राज्यघटनेत 370 वे कलम समाविष्ट करण्यास त्यांनी पाठिंबा दिला होता. आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर आणि भारतीय जनसंघाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यावरही मुखर्जी यांनी काश्मीरला खास दर्जा देणाऱ्या 370 व्या कलमाला विरोध केला नव्हता. जनसंघाचे पहिले अधिवेशन 1951 साली कानपूर येथे झाले होते. त्या वेळी आपल्या अध्यक्षपदाच्या भाषणात मुखर्जी यांनी 370 व्या कलमाला असलेला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा जाहीररीत्या व्यक्त केल होता. 'काश्मीर खोऱ्याला खास दर्जा देण्याची अब्दुल्ला यांची मागणी आम्हाला मान्य आहे,' असे या भाषणात त्यांनी प्रतिपादन केले होते. पंडित नेहरू यांना 9 जानेवारी 1953 रोजी लिहिलेल्या पत्रातही त्यांनी आपल्या याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. पण जम्मू आणि लडाख या दोन विभागांना 370 कलम लागू करण्यास मात्र मुखर्जी यांचा विरोध होता. हे दोन विभाग खोऱ्यापासून वेगळे केल्यास पाकच्या हाती आपण कोलीतच देऊ: कारण त्याला ते हवेच आहे, असा पंडित नेहरूंचा युक्तिवाद होता. नेहरूंचा हा मुद्दा मुखर्जी यांनी 17 फेब्रुवारी 1953 च्या आपल्या पत्रात मान्य केला होता. फक्त या कलमामुळे मिळणारी स्वायत्तता खऱ्या अर्थाने जम्मू आणि लडाखलाही मिळायला हवी. हा त्यांचा आग्रह कायम राहिला आणि तो पंडितजींनाही तत्त्वतः मान्य होता.

सरदार पटेलांची भूमिका

युनोला आश्वासन दिले असल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात सार्वमत घ्यावे लागणार होते आणि ते शेख अब्दुल्लाच जिंकू शकतात, याची जाण मुखर्जी यांना होती. म्हणूनच त्यांनी 370 व्या कलमाला पाठिंबा दिला होता. पण सरदार पटेल यांचा मात्र काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिमांवर तेवढा विश्वास नव्हता. काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिमांवर असलेला पंडितजींचा विश्वास सरदार पटेल यांना अनाठायी वाटे, असे अलीकडच्या काळात सांगितले जाऊ लागले आहे. महाराजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर भारत सरकारला त्याचे काही वाटणार नाही, असे सरदार पटेल यांनी माऊंटबॅटन यांच्यामार्फत त्यांना कळविले असल्याचा उल्लेख अॅलन कॅम्पवेल यांनी 'माय मिशन विथ माऊंटबॅटन' या ग्रंथात केला आहे. एम.जे. अकबर यांनीही आपल्या 'काश्मीरः बिहाइंड द व्हेल या पुस्तकात एच.व्ही. हॉडसन यांच्या 'द ग्रेट डिव्हाईड' : ब्रिटन, इंडिया अँड पाकिस्तान या ग्रंथातील या संबंधीच्या मजकुराचा उल्लेख केला आहे. सामिलीकरणाची चर्चा करण्यासाठी संस्थानांच्या प्रतिनिधींना सरदार पटेल यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी बोलाविले होते, त्यात हैदराबादच्या निजामाच्या प्रतिनिधीलाही बोलावले होते, पण काश्मीरला वगळण्यात आले, असे हॉडसन यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा काश्मीरच्या प्रतिनिधीने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यापैकी कोणता पर्याय विलिनीकरणासाठी निवडावा, याची चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा यासंबंधी भारत सरकार काही सल्ला देऊ शकणार नाही, असे व्ही.पी.मेनन यांनी सांगितल्याचाही उल्लेख हॉडसन यांनी केल्याचे अकबर आपल्या पुस्तकात म्हणतात. आतिश-इ-चिनार' या आपल्या आत्मचरित्रात शेख अब्दुल्ला यांनीही सरदार पटेल यांच्या निवासस्थानी झालेल्या एका बैठकीचा दाखला दिला आहे. काश्मीरमध्ये आम्ही जुगार खेळलो व तो हरलो, तेव्हा काश्मीर सोडणेच बरे,' असे उद्गार या 1949 साली झालेल्या बैठकीत पटेल यांनी काढल्याचे शेख अब्दुल्ला आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात. या बैठकीला नेहरू, अबुल कलम आझाद व गोपालस्वामी अय्यंगार उपस्थित असल्याचाही उल्लेख अब्दुल्ला यांनी केला आहे.

हा सारा तपशील लक्षात घेऊनही काश्मीरबाबत सरदारांचा नेहरूंच्या भूमिकेला विरोध होता, असे म्हणता येणे कठीण आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरदारांच्या पत्रव्यवहारात असे उल्लेख सापडत नाहीत आणि आपले स्पष्ट मत नोंदविण्यास पटेल हे कधीच मागेपुढे पाहत नसत. त्यामुळे असे मतभेद असते, तर त्यांनी त्यांचा निश्चितच उल्लेख केला असता. त्यांनी चीनसंबंधी पंडितजींना लिहिलेल्या पत्राची आठवण या संदर्भात करून देणे अनुचित ठरणार नाही. उलट नेहरू परदेशी गेले असल्याने, घटना समितीत 370 व्या कलमाची चर्चा झाली, तेव्हा सरदारांनीच त्याला उत्तर दिले होते. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीत या कलमाची चर्चा झाली, तेव्हा त्याला प्रखर विरोध करण्यात आला होता. पण काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय बनला असल्याने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करणे कसे आवश्यक आहे, हे सदस्यांना सरदार पटेल यांनीच पटवून दिले होते.

काश्मीरचा प्रश्न युनोकडे 

युनोतील वादावर पडदा पडेल, सार्वमत घेतले जाईल आणि त्यात आपल्या बाजूने कौल पडेल, या विचारातून 370 व्या कलमासंबंधीच्या भारत सरकारच्या साऱ्या हालचाली चालू होत्या. इतर संस्थानांप्रमाणे शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरची जनता भारतात येण्यास उत्सुक आहे, अडचण आहे ती फक्त युनोत गेलेल्या वादाची, अशीच सर्व राजकीय नेत्यांची भावना होती. प्रत्यक्षात 370 वे कलम हे काश्मीरचे वेगळेपण कायम राखण्यासाठीच भारताच्या राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे, अशी शेख अब्दुल्ला व त्यांचे सहकारी आणि खुद्द महाराजा हरिसिंग यांनीही स्वतःची समजूत करून घेतली होती. काश्मीरच्या घटना समितीत बोलताना शेख अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, इतर संस्थानांनीही हेच करायला हवे होते, अशा रितीने आपखुशीने स्थापन झालेले खरेखुरे संघराज्य जास्त स्थैर्य देऊ शकेल. सामीलनाम्यातील तरतुदी भारत सरकार पाळत नाही, तेव्हा विलिनीकरणाचे पाऊल मी मागे घेऊ शकतो, अशी महाराजा हरिसिंग यांचीही भूमिका होती. पंडितजींना पाठविलेल्या एका पत्रात महाराजा हरिसिंग यांनी तसा इशाराही दिला होता. हे पाऊल तुम्ही उचलणे काश्मीरच्या दृष्टीने हानिकारक आहे, असे पंडितजींनी त्यांच्या या पत्राला दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते. पण विलिनीकरणाचे पाऊल मागे घेण्याचा महाराजा हरिसिंग यांचा कायदेशीर हक्क त्यांनी अप्रत्यक्षपणे या पत्रात मान्य केला होता.

राज्यघटनेतील 370 व्या कलमावरून असा घोळ चालू असतानाच, तिकडे युनोत काश्मीर प्रश्नाचे भिजत घोंगडे पडले होते. 'आपले सशस्त्र नागरिक आणि टोळीवाले यांना भारतात विलीन झालेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये पाठवून तेथील सरकार उलथून टाकण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो आहे, अशी भारताची युनोकडे तक्रार होती. भारताविरुद्धचे हे आक्रमण थांबविण्यास पाकिस्तानला ताबडतोब सांगावे, अशी विनंती भारताने युनोच्या सुरक्षा मंडळाला केली. अन्यथा घुसखोराविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानी प्रदेशात प्रवेश करणे नाइलाजाने आमच्या सैन्याला भाग पडेल, असा इशाराही युनोला भारताने दिला होता, त्याबरोबर आपले भवितव्य ठरविण्याचा जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा हक्कही भारताने मान्य केला होता आणि घूसखोर माघारी गेल्यावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणाखाली काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची तयारीही दर्शविली होती. भारताच्या या विनंतीवर विचार होऊन 13 ऑगस्ट 1948 रोजी युनोच्या सुरक्षा मंडळाने भारत आणि पाकिस्तानसाठी एक खास आयोग नेमला. भारताच्या भूमीवर पाकिस्तानी घुसखोर आहेत, हेही सुरक्षा मंडळाने मान्य केले. हे घूसखोर परत गेल्यावर भारताने आपले सैनिक मोठ्या प्रमाणावर मागे घ्यावेत, पाकिस्तानी घुसखोरांनी सोडलेला प्रदेश स्थानिक प्रशासनाकडे देण्यात यावा, त्याच्या कारभारावर युनोच्या आयोगाची देखरेख व नियंत्रण राहील, अशा आशयाचा ठराव सुरक्षा मंडळाने केला. भारताने एका आठवड्याच्या आतच हा ठराव मान्य केला. पण पाकिस्तानने 20 डिसेंबरपर्यंत त्याला मान्यता दिली नव्हती. दरम्यानच्या काळात भारतीय सैन्याने संपूर्ण खोऱ्यातून घूसखोरांना हाकलून लावले होते.

युनोने काश्मीरसंबंधातील दुसरा ठराव 5 जानेवारी 1949 रोजी केला. जम्मू आणि काश्मीर सरकार कायदेशीररीत्या स्थापन झाले असल्याचा निर्वाळा या ठरावात देण्यात आला होता. शिवाय सार्वमत घेण्यासाठी आयुक्ताची नेमणूक करण्याचीही तरतूद ठरावात होती. याच सुमारास भारत-पाक यांच्यातील काश्मीर वादात मध्यस्थी करण्यासाठी युनोने नेमलेल्या सर ओवेन डिक्सन या मध्यस्थांनी आपला अहवाल दिला. प्रथम टोळीवाल्यांना पाकिस्तानने शस्त्रांसह पाठविले आणि नंतर पाक लष्कराच्या तुकड्याच काश्मीर खोऱ्यात आल्या, असा निष्कर्ष सर डिक्सन यांनी आपल्या अहवालात काढला होता. त्यावरून पाकला आक्रमक ठरवावे, अशी मागणी भारताने केली. पण युनोकडे हा वाद सोपवताना भारताने तो या जागतिक संघटनेच्या जाहीरनाम्यातील सातव्या कलमानुसार आणलेला नाही, असा आक्षेप सुरक्षा मंडळातील काही सदस्यांनी घेतला. त्यामुळे पाकला आक्रमक ठरविणारा ठराव सुरक्षा मंडळाने केला नाही. युनोच्या जाहीरनाम्यातील या कलमातील तरतुदीनुसार आक्रमक पिटाळून लावण्याचा अधिकार' या जागतिक संघटनेला देण्यात आला आहे. नुकतीच इराकविरुद्ध कारवाई करण्यात आली, ती याच कलमानुसार, पण भारताने युनोकडे तक्रार केली होती, जाहीरनाम्यातील सहाव्या कलमाखाली. दोन सदस्य देशांतील वादात मध्यस्थी करण्याचे अधिकार हे कलम युनोला देते. या सहाव्या कलमाखालीच भारताने आपली तक्रार का केली, हा आता 'जर- तर 'चाच प्रश्न उरला आहे, पण हा प्रश्न युनोकडे नेण्याचा सल्ला त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल माऊंटबॅटन यांनीच नेहरुंना दिला होता, असा एक मतप्रवाह आहे. 

युनोत हा वाद अडकून पडल्यामुळे नंतरच्या शीतयुद्धाच्या काळात ब्रिटन, अमेरिका इत्यादी पाश्चात्य सत्तांना त्याचा वापर करून घेता आला, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर याच कलमाखाली हा वाद युनोत नेण्यासाठी भारताला भरीला घालण्याचा हेतू स्पष्ट होऊ शकतो. अर्थात जागतिक राजकारणाचे बारकावे जाणणारा नेहरूंसारखा जाणकार अशी चूक करील काय, हा प्रश्नही उरतोच. डिक्सन यांच्या अहवालात पाकची घुसखोरी मान्य करण्यात आल्याने भारताचा जो फायदा झाला होता, त्यावर त्या अहवालातील काश्मीरसंबंधीच्या दुसऱ्या काही सूचनांमुळे पाणी पडले. भौगोलिक, आर्थिक आणि विविध समाजघटक या निकषांचा विचार करता जम्मू- काश्मीर हे एकजिनसी असे प्रशासकीय राज्य नाही, असा निर्वाळा डिक्सन यांनी आपल्या अहवालात दिला होता. लोकांची इच्छा, भौगोलिक सलगता, आर्थिक क्षमता इत्यादी गोष्टींचा विचार करून या राज्याची भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात विभागणी करावी अशी शिफारस डिक्सन यांनी युनोला केली होती. या सूचनेला भारत सरकारने विरोध केला, तरी शेख अब्दुल्ला आणि त्यावेळचे जनसंघाचे नेते प्रा. बलराज मधोक यांनी पाठिंबा दर्शविला होता. डिक्सन यांचा प्रस्ताव योग्य व व्यवहार्य आहे, असे प्रा. मधोक यांचे मत होते. श्री. बलराज पुरी यांनी आपल्या ‘काश्मीर टोवर्डस् इन्सरजन्सी' या पुस्तकात केलेला उल्लेख याच संदर्भात विशेष लक्षात घेण्यासारखा आहे. खोऱ्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण सेवेमुळे त्याची काश्मिरी बिगर-काश्मिरी अशी आपोआपच विभागणी झाली आहे. असे ते दाखवून देतात. भारतीय सैन्य आणखी पुढे कूच करण्याआधीच वाद युनोत नेण्यामागे काय कारण असावे, असा सूचक प्रश्नही ते विचारतात.

अमेरिकेची भूमिका

काश्मीरच्या वादात आता युनोने पडू नये, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना या प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यास भाग पाडावे. अशीही शेवटची सूचना डिक्सन यांनी केली होती. मात्र हा प्रश्न दोन्ही देशांवर सोपवायची अमेरिकेची तयारी नव्हती. त्याचबरोबर भारतीय सैन्य पूर्णतः काढून घेऊन खोऱ्यासाठी युनोचा प्रशासक नेमल्वाविना सार्वमत निःपक्षपाती होणार नाही, अशी पाकिस्तानची भूमिका होती आणि तिला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. अध्यक्ष टुमन यांचे परराष्ट्रमंत्री डीन असन यांची पाकिस्तानचे त्यावेळचे पंतप्रधान झफरुल्ला खान यांच्याशी 17 नोव्हेंबर 1950 रोजी वॉशिंग्टन येथे भेट झाली, तेव्हा या मुद्यावर दोघांचे एकमत झाले होते. युनोच्या सुरक्षा मंडळाने केलेल्या ठरावानुसार पाकने आपले घूसखोर व सैनिक मागे घेतल्यावर त्यांनी सोडलेला प्रदेश स्थानिक प्रशासकांकडे सोपवला तरी त्यांच्या कारभारावर युनोने नेमलेल्या निरीक्षकांची देखरेख राहील, असे ठरावात स्पष्ट म्हटलेले होते. शिवाय भारताने आपल्या सैन्याचा मोठा भाग मागे घ्यावा, असा उल्लेख फक्त या ठरावात होता. पण शेख अब्दुल्ला यांच्या हातात खोऱ्याचा कारभार असताना सार्वमत निःपक्षपाती होणार नाही, ही जीना यांची प्रथमपासूनच तक्रार होती. काश्मीरचा प्रश्न युनोत पोचण्याआधीच माऊंटबॅटन यांनी जीनांना सार्वमताचे आश्वासन दिले होते आणि त्याला पंडित नेहरूंनी दुजोरा दिला होता. परंतु माऊंटबॅटन यांच्या या प्रस्तावाला जीना यांनी विरोध केला होता. त्यामुळेच डिक्सन यांच्या अहवालानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने डॉ. फ्रैंक ग्रॅहॅम यांची मध्यस्थ म्हणून युनोने नेमणूक केली. 

सिनेटचे सदस्य असलेल्या आणि उत्तर कॅरोलिना विद्यापीठाचे अध्यक्ष असलेल्या ग्रॅहॅम यांनी भारतीय सैन्य किती प्रमाणात खोऱ्यात असावे, या सैन्याच्या माघारीनंतर किती काळाने सार्वमत घ्यावे आणि सार्वमत घेण्यासाठी आयुक्त म्हणून युनोने कोणाची नेमणूक करावी या तीन मुद्यांवर तोडगा शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला. ग्रॅहॅम हे प्रामाणिक मध्यस्थ आहेत, असे पंडित नेहरूंचेही मत होते. पण भारतीय सैन्य पूर्णतः माघारी घ्यावे आणि खोऱ्यात युनोचा प्रशासक नेमावा. या पाकच्या आडमुठेपणामुळे ग्रॅहम यांचे प्रयत्न फोल ठरले. काश्मीर वादातील सत्यासत्यतेपेक्षा, आपल्या जागतिक हितसंबंधाला बाधा येणार नाही या दृष्टीने अमेरिका या समस्येकडे पाहते आहे, असे नेहरूंचे मत बनत चालले होते. विजयालक्ष्मी पंडित यांना या सुमारास लिहिलेल्या एका पत्रात, अमेरिका व ब्रिटन यांनी विश्वासघात केला आहे. असे विधान पंडितजींनी केले होते. राष्ट्रकुल व्यवहारासंबंधी ब्रिटिश मंत्री गार्डन वॉकर यांना पाठविलेल्या पत्रातही नेहरूंनी म्हटले होते की 'पाकला लष्करी व आर्थिक फायदा व्हावा, या दृष्टिकोनातून काश्मीर संबंधातील अमेरिकेच्या सर्व हालचाली चालू आहेत. याच सुमारास एकीकडे काश्मीरचा प्रश्न शीतयुद्धाच्या डावपेचातील एक मोहरा बनत चालला होता आणि ज्या शेख अब्दुल्ला यांच्या भरवशावर सार्वमत जिंकायची आकांक्षा भारत सरकार बाळगून होते. त्यांचीच पावले वाकडी पडू लागली होती. त्यामुळे युनोच्या ठरावानुसार पाकने भूप्रदेश खाली करावा मगच सार्वमत घेण्यात यावे, असा पवित्रा भारत घेऊ लागला. युनोचा ठराव स्वीकारताना, किंबहुना या जागतिक संघटनेकडे तक्रार करताना सार्वमतासाठी भारताने ही अट घालायला हवी होती. भारत सार्वमताला विरोध करू लागल्यावर पाकच्या भूमिकेत बदल होत गेला आणि सार्वमताची मागणी तो करू लागला. ही मागणी आजतागायत पाक आणि खोऱ्यातील पाकवादी गट करीत आले आहे.

शेख अब्दुल्लांचे राजकारण

काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय बनला म्हणून राज्यघटनेत 370 वे कलम तात्पुरते घालण्यात आले आणि सार्वमत जिंकायचे आणि ते फक्त शेख अब्दुल्लाच जिंकून देऊ शकतात, म्हणून त्यांना जवळ जवळ कोरा चेक देण्यात आला. पण शेख अब्दुल्ला यांचा कारभार हा अत्यंत भ्रष्ट व 'हम करोसा' वृत्तीचा होता. नॅशनल कॉन्फरन्स या त्यांच्या पक्षात शेख अब्दुल्ला यांच्याविना पान हलत नव्हते. त्याचे सर्व लक्ष काश्मीर खोऱ्याकडे होते. जम्मू व लडाख या राज्याच्या इतर दोन विभागांकडे त्यांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते. इतरांच्या राजकीय हालचालींवर त्यांनी आळा घातला होता. त्यांच्या कारभाराला विरोध म्हणजे काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाला विरोध असे समीकरण त्यांनी बनविले होते. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने आणि विशेषतः पंडित नेहरू यांनीही ते मान्य केले होते. शेख अब्दुल्ला यांचा कारभार भ्रष्ट असला, त्यांच्या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य असले, तरी त्यांना विरोध होत असल्याचे दिसू लागल्यास त्याचा पाकला फायदा होईल आणि युनोतील भारताची परिस्थिती बिकट बनेल, अशी नेहरूंची भूमिका होती. जम्मू-काश्मीरमधील एक बुजुर्ग राजकीय नेते व खोऱ्याच्या समस्येचे एक अभ्यासक बलराज पुरी यांना पाठविलेल्या पत्रात पंडितजींनी ही भूमिका स्पष्ट केली होती. 

काश्मीरचा वाद आता युनोत लवकर सुटणे शक्य नाही, असे 1950-51 च्या दरम्यान दिसू लागल्यावर जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपणही आता का ठेवावे, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. भारताची घटना राज्याला लागू करावी, अशी मागणी मूळ धरू लागली होती. जनसंघ आणि प्रजा परिषद यांनी अब्दुल्ला सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले होते. नॅशनल कॉन्फरन्समध्येही कुरबुरी चालू झाल्या होत्या. गुलाम मोहिऊद्दीन कार यांनी अब्दुल्ला यांच्या काराभाराविरुद्ध बंडाचे निशाण उभारले आणि त्यांना पक्ष सोडावा लागला. पण लोकशाही मार्गाने राज्य सरकारला विरोध करण्याचे त्यांचे सर्व मार्ग अब्दुल्ला यांनी बंद करून टाकले. त्यामुळे एक खंदा व निष्ठावान राष्ट्रवादी म्हणून गणला गेलेला हा नेता हळूहळू पाकवादी गटांकडे ओढला गेला. हीच परिस्थिती इतर पक्षांची होती. राष्ट्रवादाच्या गरजेसाठी लोकशाहीचा गळा घोटण्याची मुभा केंद्र सरकारने अब्दुल्ला यांना दिली. त्यामुळे अब्दुल्ला यांचे विरोधक एक तर हिंदुत्ववादी गटांत सामील होऊ लागले किंवा त्यांनी सरळ पाकवादी गटांचा रस्ता धरला, विरोधाची धार वाढू लागल्यावर भारतातील विलिनीकरणाचा, 370 व्या कलमाने दिलेल्या विशेष दर्जाचा प्रश्न शेख अब्दुल्ला उठवू लागले. याच सुमारास 1952 मध्ये नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात वाटाघाटी होऊन एक करार करण्यात आला. त्यानुसार भारताच्या ध्वजाला राज्य सरकारने मान्यता दिली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत राज्य आणण्यात आले. भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क राज्यातील नागरिकांना मिळू लागले. जनसंघ व प्रजा परिषदेच्या आंदोलनावर पाणी पडावे म्हणून करण्यात आलेल्या या कराराने काश्मीरमधील वातावरण शांत होण्यास मदत झाली असती. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे खुद्द डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचेही 370 वे कलम तसेच चालू ठेवण्यास संमती होती. पण लवकरच मुखर्जी यांचे तुरुंगात असतानाच निधन झाले आणि जनसंघ व प्रजा परिषदेने त्यांची ही भूमिका सोडून देऊन 370 वे कलम बरखास्त करण्यासाठी आंदोलन अधिक प्रखरतेने चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेख अब्दुल्ला यांनीही विलिनीकरणासंबंधी संभ्रम निर्माण होत असल्याची भूमिका घेतली. त्यांचा पवित्रा अधिकाधिक आक्रमक बनू लागला. त्या प्रमाणात भारताच्या इतर भागांत ओरड वाढू लागली. याची परिणती अखेर अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात झाली. नेहरूंच्या मृत्यूआधी काही महिने पुन्हा एकदा अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न झाला. काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणावर अब्दुल्ला यांनी पुन्हा नव्याने एकदा शिक्षामोर्तब करावे आणि त्या बदल्यात 370 व्या कलमाच्या आधारे जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला खास दर्जा कायम राखण्यात येईल असा तोडगा बलराज पुरी यांच्या पुढाकाराने काढण्यात आला. अब्दुल्ला यांनी त्याला मान्यता दिली, नेहरूंचीही संमती होती. 

काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाबद्दल राज्याच्या जनतेच्या मनात संदेह नाही, असे अब्दुल्ला यांनी जाहीररीत्या सांगितले. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी पाकला जाऊन तेथील सरकारशी चर्चा करावी ही नेहरूंची सूचनाही त्यांनी स्वीकारली. काश्मीरचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे, असे वाटू लागले असतानाच नेहरूंचे निधन झाले आणि परिस्थितीने वेगळे वळण घेतले. भावनिक व राजकीय दृष्ट्या खोऱ्यातील जनता भारतात विलीन होणे महत्त्वाचे होते. पण भारत सरकारचा सारा भर काश्मीरचे घटनात्मक विलिनीकरण लवकरात लवकर पुरे करण्यावर राहिला असे विलिनीकरण झाले की, काश्मीरची समस्या उरणारच नाही, अशा दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलण्यात येत होते. पूर्वी शेख अब्दुल्ला यांना विरोध हा भारताच्या काश्मीरविषयक भूमिकेला असलेला विरोध मानण्यात येत होता आता शेख अब्दुल्लाच विरोधात गेल्यावर विलिनीकरणाचा प्रश्न उठविणे काश्मीरच्या वेगळेपणाचा आग्रह धरणे, हाच देशद्रोह मानला जाऊ लागला. शेख अब्दुल्ला हे युरोप व मध्य आशियाच्या दौऱ्यावर असताना चिनी पंतप्रधान चाऊ-एन-लाय यांना अल्जिअर्स येथे 5 फेब्रुवारी 1965 रोजी भेटल्याने भारतात गदारोळ उडाला. त्यांचा पासपोर्ट रद्द करण्याचा इशारा भारताने दिला. 

अब्दुल्ला भारतात आल्यावर त्यांना महमद अफझल बेग यांच्यासह अटक करण्यात आली. पुढील नऊ वर्षे काश्मीरमध्ये राजकीय कोंडी झाली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रदेश काँग्रेसमध्ये रूपांतर झाले होते. अब्दुल्ला यांचे समर्थक 'प्लेविसाईट फ्रंट 'च्या झेंडयाखाली एकत्र आले होते. याच कालावधीत पाकशी दोन युद्धे भारत खेळला. पण दोन्ही वेळी काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने उभी राहिली. बांगला देशाच्या निर्मितीनंतर काश्मीरच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यातूनच महमद अफझल बेग आणि इंदिरा गांधी यांचे सल्लागार जी. पार्थसारथी यांच्यात 13 नोव्हेंबर 1974 रोजी एक करार झाला. काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणासंबंधी आपल्याला शंका नसल्याचे शेख अब्दुल्ला यांनी पुन्हा एकदा जाहीर केले. त्याचबरोबर काश्मीरशी असलेला भारताचा संबंध 370 व्या कलमाने घालून दिलेल्या चौकटीत राहील हेही केंद्र सरकारने मान्य केले. शिवाय 1953 नंतर राज्याला भारताचे जे कायदे लागू केले, त्यासंबंधी पुनर्विचार करण्याची तयारीही केंद्र सरकारने दाखविली. या करारानंतर शेख अब्दुल्ला यांची प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. ते मुख्यमंत्रीही बनले. पण या करारामुळे काश्मिरी जनतेचे, विशेषतः तरुण वर्गाचे पुरेसे समाधान झाले नव्हते. काश्मीरचे वेगळेपण टिकविण्यासाठी त्यांना 1953 पूर्वीची परिस्थिती हवी होती. शिवाय ज्या पक्षाने 'काश्मिरियत वर टाच आणली, त्याच्याच नेतृत्वपदी शेख अब्दुल्ला यांनी बसावे, याचाही विषाद तरुण वर्गाला वाटत होता. पण 1971 च्या बांगला देश युद्धानंतर उपखंडातील सत्तासमतोल भारताच्या बाजूने झुकलेला होता. अब्दुल्ला यांना त्याची जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी या कराराला मान्यता दिली होती. पुढे त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे पुनरुज्जीवन केले आणि त्यांच्या पक्षाने 1977 व 1983 च्या निवडणुका बहुमताने जिंकल्या.

'आझाद' ची मागणी

पुढील इतिहास ताजाच आहे. आज पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची- आझादीची- मागणी उफाळून आली आहे. महाराजा हरिसिंग यांच्या तुरुंगातून सुटल्यावर शेख अब्दुल्ला यांची जाहीर भूमिका होती की, विलिनीकरणाचा प्रत्र दुय्यम आहे, प्रथम स्वातंत्र्य हवे. त्यासाठी पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचीही त्यांची तयारी होती. बक्षी गुलाम अहमद आणि गुलाम महमद सादिक यांना त्यांनी जीनांशी चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानातही पाठविले होते. पण जीना यांना अब्दुल्ला यांच्याबद्दल कमालीचा तिटकारा वाटत असे. त्यामुळे त्यांच्याशी कोठल्याही प्रकारची चर्चा करावयाची जीना यांची तयारी नव्हती. थोडक्यात शेख अब्दुल्ला यांना प्रथम काश्मीर स्वतंत्रच हवा होता आणि त्यांच्या या भूमिकेला खोऱ्यातील जनतेचा पाठिंबा होता. ऐतिहासिक काळापासून काश्मीर खोऱ्याची जी राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जडणघडण झाली, ती या भूमिकेस कारणीभूत होती. मंगोल, मुस्लिम, शीख आणि डोग्रा राजवटीच्या जोखडातून सुटून आपली अस्मिता जपण्याचा काश्मिरी लोकांचा सतत प्रयत्न राहिला. खोऱ्यातील इस्लामही याच वेगळेपणाच्या चाकोरीत रुजला. त्यामुळे कुराणाने निषिद्ध मानलेल्या अनेक गोष्टी काश्मीरमधील मुस्लिम पाळतात आणि हिंदू धर्माचे कित्येक निर्बंध झुगारून तेथील हिंदू शतकानुशतके वेगळ्या प्रथा पाळत आले आहेत. 

पाकिस्तानी टोळीवाल्यांची धाड आल्यावर हा वेगळेपणा जपण्यासाठीच आणि तो भारतात जपला जाईल या खात्रीनेच, विलिनीकरणाच्या निर्णयाला जनतेने पाठिंबा दिला. त्यामुळेच पहिल्या 25 वर्षांत पाकवादी प्रवृत्तींनी प्रयत्न करूनही त्यांना खोऱ्यात आपले पाय रोवता आले नाहीत. पण केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे काश्मिरी जनतेला वाटणारी ही खात्री कमी होत गेली आणि 1983 नंतरच्या घटनांनी ती पूर्णपणे संपली. त्यातूनच आझादीचा पर्याय पुन्हा पुढे आला आणि त्याचा पाकने फायदा घेतला. पण पाकलाही 'आझादी' नको आहे, असे लक्षात आल्यावर आज केवळ यासीन मलिकच नव्हे, तर पाकवादी भूमिका घेणारा पीपल्स लीगचा शब्बीर शहाही 'आझादी च्या मागणीपर्यंत खाली आला आहे. या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती म्हणजे खोऱ्यातील समस्येचे स्वरूप हे हिंदू-मुस्लिम असे नसून मुळात ते काश्मिरी-बिगर काश्मिरी असे आहे. मात्र जेव्हा जेव्हा बिगर काश्मिरींचा वरचष्मा झाला, तेव्हा या समस्येला हिंदु मुस्लिम असे परिमाण प्राप्त झालेले आढळून येईल. पहिल्यापासूनच काश्मीर खोऱ्यात राजकीय बहुविधता पद्धतशीरपणे रुजू न देण्यात आल्याने, बिगर काश्मिरी वर्चस्वाला विरोध करण्याचे अन्य राजकीय मार्गच उरलेले नाहीत. त्यामुळे बिगर काश्मिरी वर्चस्वाच्या विरोधाचे रूपांतर हिंदु मुस्लिम प्रश्नात होत गेले. 

आझादीची मागणी काश्मीरच्या वेगळेपणाशी काश्मिरियतशी- निगडित आहे. काश्मीर भारतातच ठेवून ही मागणी जास्तीत जास्त मान्य करण्याचा एकच पर्याय आहे आणि तो म्हणजे 370 वे कलम. घटनात्मक तरतुदी बघता हे कलम रद्द करणे भारतीय संसदेला शक्य नाही. काश्मीरच्या राज्यघटना समितीने ठराव केल्यासच हे कलम राष्ट्रपतींना रद्द करता येते. पण काश्मीरची राज्यघटना समिती आता बरखास्त झाली आहे. शिवाय 370 व्या कलमातील तरतुदीप्रमाणे भारताचे कोणते कायदे लागू करायचे, हे एकदाच ठरवायचे आणि तेही राज्य विधानसभेने केलेल्या ठरावानुसार, हा हक्क राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. वेळोवेळी हे कायदे करण्याची तरतूद या कलमात नाही. पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी ही गोष्ट गृहखात्याला पाठविलेल्या एका टिपणात स्पष्ट केली होती. त्यामुळे काश्मीरला आतापर्यंत लागू केलेले कायदे घटनाबाह्य ठरतात. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर आझादी" नव्हे, तर 370 व्या कलमाच्या खऱ्या खुऱ्या अंमलबजावणीने स्वायत्तता देता येऊ शकेल. जम्मू व लडाखलाही या स्वायत्ततेचा फायदा व्हायला हवा. ही चर्चा पहिली अट हवी. अर्थात एकदा ही स्वायत्ततेची चर्चा सुरू झाली की, देशाच्या इतर भागातील अस्मिता चळवळी व आंदोलनेही जोर धरतील. तेव्हा काश्मीरचा प्रश्न सोडवताना एकंदरच केंद्र राज्य संबंध व भारतीय संघराज्याची पुनर्रचना अशा व्यापक चौकटीत चर्चा करणे भाग पडणार आहे. दहशतवाद्यांना सोडून निवडणुकांसाठी पहिले पाऊल उचलणाऱ्या नरसिंह राव सरकारने एवढा विचार केला आहे की नाही. हे कळायला मार्ग नाही. पण हा दूरगामी विचार न करता केवळ पंजाबप्रमाणे काँग्रेसचा फायदा करून द्यायचा आणि 1996 च्या संसदीय निवडणुकीतील प्रचारात त्याचे डिंडिम वाजवायचे, एवढाचा मर्यादित उद्देश असेल, तर त्यामुळे नैराश्याची जी लाट काश्मिरी जनतेत येईल, ती लष्करी वा निमलष्करी दलांच्या बळावर थोपविणे शक्य होणार नाही.

[समाज प्रबोधन पत्रिके वरुन]

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके