डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जागतिक राजकारणातील छुपा वंशवाद

तिसऱ्या जगातील, इतर वंशांचे, इतर धर्माचे लोक हे आपल्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकतात, म्हणून त्यांना फारसे डोके वर काढू देता कामा नये, अशी गौरवर्णीय ख्रिश्चन धर्मीय देशांची धारणा आहे. अँडमिरल स्टॅन्सफिल्ड टर्नर जेव्हा 'बेजबाबदार राष्ट्रां'चा उल्लेख करतात. तेव्हा ही श्रेष्ठत्वाची भावनाच त्यांच्या  उद्‌गारातून डोकावत असते. या भावनेतून, अनन्वित अत्याचार होत असले तरी बोस्नियातील मुस्लिमांना शस्त्रसज्ज होऊन उभे राहू दिले जात नाही. 

'आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. याच दिवसाची 7 डिसेंबर 1941 पासून आपण सारे उत्कंठतेने वाट पाहत होतो. फासिस्ट आणि लष्करी दमनशक्तीवर उभी राहिलेली जगातील राष्ट्रे आज संपुष्टात आली आहेत. आजचा दिवस लोकशाही शक्तीच्या विजयाचा आहे.'

हे उद्‌गार आहेत अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी  ट्रुमनयांचे. जपानने शरणागती पत्करल्यावर 14 ऑगस्ट 1945 रोजी 'व्हाईट हाऊस' समोर जमलेल्या अमेरिकी लोकांपुढे बोलताना हॅरी ट्रुमनयांनी लोकशाही शक्तींच्या विजयाचा असा जयघोष केला होता. त्या आधी आठ दिवस हिरोशिमावर पहिला अणुबॉंम्ब टाकून ते शहर बेचिराख करण्यात आले होते. लगेचच तीन दिवसांनी नागासाकीवर तीच पाळी आली. ट्रुमनयांनी लोकशाही शक्तींच्या विजयाचा उद्घोष केला, तो हजारो निरपराध जपानी नागरिकांना मृत्यूच्या खाईत ढकलल्यावरच. मात्र एवढे मृत्यूचे तांडव घडवून आणूनही जगातील फासिस्ट आणि लष्करी राजवटीची खरोखरच अखेर झाली काय? 

हिरोशिमा-नागासकीवर अणुबॉंब टाकून 50 वर्षे झाली. पण गेल्या अर्धशतकाचा इतिहास काय सांगतो? या कालावधीत जगात खरोखरच शांतता नांदली काय? दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर लगेचच चार- पाच वर्षात कोरियात लढाईला तोंड फुटले, अमेरिकी आणि चिनी सैन्यांत चकमकी झडल्या. तेव्हापासून इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, अल्जेरिया, सायप्रस, एडन, अंगोला, मोझांबिक, अफगाणिस्तान, इराण, इराक, सोमालिया-इथिओपिया अशा एक ना अनेक ठिकाणी युद्धे झाली आणि त्यात लाखो लोक बळी पडले व इतर लाखोजण कायमचे अपंग बनले. या साऱ्या युद्धाला जशा अनेक स्थानिक गोष्टी कारणीभूत होत्या, तशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाचीही पार्श्वभूमी त्यांना होती.

संशयास्पद भूमिका

सोव्हिएत युनियन आणि चीन या साम्यवादी सत्तांच्या विस्तारवादाला आवर घालणे, हे लोकशाही राष्ट्राचे इतिकर्तव्य आहे, असे अमेरिकाच काय, इतर पाश्चिमात्य देशांनीही मानले. साम्यवाद्यांचे 'दुष्ट साम्राज्य' (इव्हिल एम्पायर) मोडून काढले पाहिजे, अन्यथा लोकशाहीला धोका आहे, अशी भूमिका घेण्यात आली. या मोहिमेसाठी मग जास्तीत जास्त अत्याधुनिक व संहारक शस्त्रसाठा जमा करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. अणुबॉम्ब नंतर हायड्रोजन बॉंब आला. पुढे अनेकविध लक्ष्यांवर एकाच वेळी मारा करू शकणारी अण्वस्त्रे शोधून काढण्यात आली. सोव्हिएत युनियन व चीनने आपली अण्वस्त्र क्षमता प्रस्थापित केल्यावर त्यांना शह देण्यासाठी 'तारका युद्धा'चे (स्टार वॉर) बेत आखले जाऊ लागले. त्याचबरोबर इतर कोणाला अण्वस्त्रक्षमता मिळवता येऊ नये म्हणून आधीच अण्वस्त्रधारी असलेल्या राष्ट्रांनी प्रसारबंदी कराराचा घाट घातला. स्वतः अण्वस्त्रसज्ज होऊन धोका निवारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या राष्ट्रांनी , इतरांना मात्र ही संधी मिळू नये, अशी भूमिका घेतली. या भूमिकेचे समर्थन करताना ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे उघडपणे असे सांगतात की, यापुढे अण्वस्त्रप्रसार होऊ नये असे आम्हांला वाटते आणि आम्हीही आमच्याकडील अण्वस्त्रे टप्प्याटप्प्याने कमी करीत नेणार आहोत. प्रत्यक्षात 'अण्वस्त्रमुक्त जग' ही संकल्पना उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारावयास हे अण्वस्त्रधारी देश तयार नसतात. त्यामुळे या देशांच्या भूमिकेबद्दल साहजिकच संशय निर्माण होतो. या राष्ट्रांचे काही नेते वा लष्करी व इतर अधिकारी यांच्या वक्तव्यातून अनाहूतपणे त्यांचा खरा उद्देश प्रकट होतो आणि या संशयाला पुष्टी मिळते. 

हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकण्यात आल्याला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने बी.बी.सी. या ब्रिटिश चित्रवाणी केंद्राने एक खास कार्यक्रम प्रदर्शित केला. अमेरिकेच्या सी.आय.ए. या गुप्तहेर संघटनेचे माजी संचालक ॲडमिरल स्टॅन्सफिल्ड टर्नर हे या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यांच्या समवेत फ्रान्सचे माजी परराष्ट्रमंत्री चेन्सॉ, भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव ज्योतिंद्रनाथ दीक्षित, पाकिस्तानचे माजी सुरक्षा सल्लागार इत्यादी मान्यवरांचाही या कार्यक्रमात सहभाग होता. कार्यक्रमाच्या संयोजकाने नेमका प्रश्न विचारला तो म्हणजे स्वतः अण्वस्त्रधारी असलेली राष्ट्रे इतरांना अण्वस्त्रक्षमता मिळविण्याची संधी का देत नाहीत हा. त्याला ॲडमिरल स्टॅन्सफिल्ड टर्नर यांनी स्पष्ट उत्तर दिले. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, इतर कोणा बेजबाबदार देशांच्या हाती अण्वस्त्रे पडू नयेत, असा आमचा मुख्य उद्देश आहे, आणि म्हणूनच अणुप्रसार बंदीच्या कराराचा आमचा आग्रह आहे. आमच्याकडे अण्वस्त्रे असली, तरी आम्ही जबाबदारीने वागतो, नव्याने अण्वस्त्र देता येत नाही, असा ॲडमिरल टर्नर यांच्या विधानाचा सुर होता. 'अणुचाचणी'चा कार्यक्रम जाहीर करणाऱ्या फ्रान्सचाही या 'बेजबाबदार' राष्ट्रांत ॲडमिरल टर्नर यांनी समावेश केला. पण अमेरिका किती जबाबदारीने वागते, याचा शीतयुद्धाच्या 40-42 वर्षात वारंवार प्रत्यय आला आहे .

बेजबाबदार वर्तन

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर लोकशाही शक्तींच्या विजयाचा उद्घोष आणि फासिस्ट व लष्करी राजवटींच्या निःपाताबद्दल आनंद व्यक्त करणाच्या अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांच्याच अमेरिकेने गेल्या 50 वर्षांत जगात ठिकठिकाणी लष्करी हुकूमशहांना पाठबळ दिले आहे. या हुकूमशहांच्या अत्याचारांकडे लोकशाहीची जपमाळ ओढणाऱ्या अमेरिकेने कायमच कानाडोळा केला. जनतेने निवडलेले सरकार साम्यवादी विचारसरणीचे आहे, म्हणून ते उलथून टाकण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने केले. त्यासाठी अमेरिकेने कोणताही मार्ग वापरायचा बाकी ठेवला नाही. त्यासाठी लाखो निरपराध्यांना ठार मारले गेले. तरी अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी भीती बाळगली नाही. व्हिएतनामचे उदाहरण पुन्हा एकदा या संदर्भात डोळ्यापुढे आल्याविना राहत नाही. चिलीतील अयेंदे सरकारचीही अशीच नाकेबंदी करण्यात आली. अध्यक्ष अयेंदे यांच्याविरुद्ध उठाव घडवून आणण्यात आला. त्यांचा खूनही केला गेला. त्यानंतर जवळजवळ दोन दशके चिलीतील जनता लष्कराच्या टाचेखाली भरडत राहिली.या कारवायांची माहिती जगभर पसरू नये म्हणून अमेरिकी सरकारच्या चिलीतील राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी आपल्याच नागरिकांच्या हत्येवर कसे पांघरूण घातले, हे कॉस्टॉ गॅवराल यांच्या 'मिसिंग' या चित्रपटातून बघायला मिळाले. अशी एक ना अनेक उदाहरणे.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये युरोपमध्ये समारंभ झाले. नाझी राजवटीच्या अस्तासाठी दोस्त राष्ट्रांनी केलेल्या शर्थीच्या प्रयत्नांचे गुणगान या समारंभात गायले गेले. वंशच्छेदाच्या धोरणापायी हिटलरने ज्या लाखों ज्यूंचे शिरकाण केले, त्यांची आठवण काढून ऑझवित्झ, इशाक , वेल्सेन इत्यादी छळछावण्यांतील स्मारकांपुढे प्रार्थनासभा झाल्या. याच निमित्ताने जर्मन सरकारने पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांच्या पापांसाठी जवळजवळ क्षमायाचना केली. जपाननेही आपल्या सैन्याने केलेल्या अत्याचाराबद्दल आग्नेय आशियातील देशांची माफी मागितली. एवढेच काय पण जर्मन बॉंबफेकी विमानांनी लंडन व कोन्हेन्ट्री ही शहरे उद्ध्वस्त केल्याचा बदला घेण्यासाठी ब्रिटिश हवाई दलाने ड्रेस्डेन व हॅम्बर्ग ही दोन शहरे बेचिराख  केली होती. या हवाईहल्ल्यात हजारो नागरिक ठार झाले होते. या कृत्याबद्दल खेद दर्शविण्यासाठी राजपुत्र चार्ल्स व ड्यूक ऑफ केन्ट यांनी हॅम्बर्ग व ड्रेस्डेनला अनुक्रमे भेट दिली.

माफीला नकार

अमेरिका एप्रिलमध्ये झालेल्या या समारंभात सहभागी झाली. पण टोकियोवर अमेरिकी विमानांनी केलेल्या अशाच बॉंबफेकीत किमान 60 ते 70 हजार नागरिक मारले गेले होते. या बाँबफेकीबद्दल वा हिरोशिमा आणि नागासकीवर अणुबॉम्ब टाकल्याबद्दल अमेरिकेने मुळीच माफी मागितली नाही. एवढेच काय, अशा बॉंबफेकीमुळे युद्ध लवकर संपले, असेच अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी सांगितले. वस्तुतः हिरोशिमा हे काही लष्करी ठाणे नव्हते . या शहराची निवड अणुबाँब टाकण्यासाठी करण्यात आली, तेव्हाही त्या शहराची इतर प्रकारच्या बॉंबहल्ल्यात पडझड झालेली नव्हती. अणुबॉंबची संहारक शक्ती किती आहे, याचा पडताळा घेण्यासाठी असेच लक्ष्य हवे होते. हिरोशिमाची निवड झाली, ती त्यासाठी. हिरोशिमाचा विध्वंस झाल्यावर नागासकीवर बॉंब टाकण्याची गरजच नव्हती. किंबहुना हिरोशिमावर बाँब पडण्याआधीच शरणागतीचा प्रस्ताव जपानी राज्यकर्त्यांपैकी काहींनी पुढे ठेवला होता.हिरोशिमावर बाँब पडल्यावर जपानने गुडघे टेकले. पण तरीही नागासकीवर अमेरिकेने अणुबाँब टाकला. त्यातही दुसऱ्या अणुबाँबसाठी प्रथम नागासकी हे लक्ष्य ठरविण्यात आले नव्हते. परंतु ज्या क्यूशू या बेटावर हा बाँब टाकण्यात यावयाचा होता, ते ढगाखाली झाकले गेले होते. म्हणून बॉंब टाकण्यासाठी नागासाकी हे 'पर्यायी' लक्ष्य निवडले.

हे दोन अणुबाँब टाकल्याने जपान शरण आला, हा युक्तिवादही किती फसवा आहे, हे अमेरिकेच्या हवाई दलानेच त्यावेळी सादर केलेल्या एका अहवालामुळे स्पष्ट होते. 'अणुबॉंब जरी टाकला नसता, तरी 1 नोव्हेंबर 1945 पर्यत अगदी उशिरात उशिरा वर्ष अखेरीपर्यंत, जपान शरण आलाच असता,' असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

जपानवर अणुबाँब टाकणाऱ्या अमेरिकेने जर्मनीने चालविलेली ज्यूंची कत्तल थांबविण्यासाठी किती प्रयत्न केले होते? छळछावण्यात ज्यूंचा संहार होत आहे याची कल्पना दोस्त राष्ट्रांना 1942 च्या अखेरीपासूनच येऊ लागली होती. या छळछावण्या उद्ध्वस्त कराव्यात. तेथे जाणारे रेल्वेमार्ग निकामी करावेत, इत्यादी ज्या सूचना या संदर्भात करण्यात येत होत्या, त्याला उत्तर म्हणून त्यावेळचे अमेरिकेच्या युद्धखात्याचे एक मंत्री जॉन जे. मॅक्लॉय यांनी असा युक्तिवाद केला की, 'अशा कारवाईमुळे चिडून नाझी राजवट अधिक क्रूरपणे ज्यूंचा छळ व वंशच्छेद करण्यास प्रवृत्त होईल.'

बोस्नियातील अघोरीपणा

एखाद्या जर्मन शहरावर वा लष्करी तळाच्या परिसरात अणुबॉंब टाकून हिटलरची अखेर लवकर घडवून आणणे, अमेरिकेला खरोखरच अशक्य होते काय, या प्रश्नाचा आज अर्धशतकानंतर छडा लावण्याची गरज आहे. जर्मन हा 'युरोपीय' व 'गौरवर्णीय' देश आहे म्हणून तेथे अणुबाँब टाकण्याचा विचार झाला नाही काय, याही प्रश्नाचे उत्तर शोधले जायला हवे. रवांडातील वंशच्छेदतर आटोक्यात आणण्यासाठी आपले सैनिक पाठविणारी अमेरिका, हिटलरला साजेसे अत्याचार सर्व सैन्य बोस्नियात करीत असताना, त्वरेने त्याला अटकाव व्हावा, म्हणून काही तडफदार कृतीचा विचारही मनात आणीत नाही. हे का घडते?

सर्व सैन्याच्या बोस्नियातील अत्याचारांना परिसीमाच उरलेली नाही. डोळे काढणे, नाक-कान कापणे, सामुहिक बलात्कार या दैनंदिन घटना बनल्या आहेत. मुलाचा गळा चिरून त्यातून पडणारे रक्त आईला सक्तीने प्यावयास लावून मग तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्याचा अधोरीपणा सर्व सैनिक सहजरीत्या करीत आहेत. हा रानटीपणा थांबविणे युरोपीय देश व अमेरिकेला अवघड नाही. एकट्या सर्बियाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वीसपट नुसती अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यासाठीची आर्थिक तरतूद असते. अमेरिकेच्या काँग्रेसचे अध्यक्ष न्यूट गिंगरीच तर म्हणतात की, 'अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्यावर एवढा खर्च करण्याची गरजच नाही. जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी एवढा संरक्षण खर्च लागतो. पण अमेरिकेला जगाचे नेतृत्व करायचे नसेल, तर संरक्षणावरील खर्च कमी व्हायला हवा.'

हीच भावना 'न्यू रिपब्लिक' या अमेरिकी नियतकालिकाने आपल्या अग्रलेखात व्यक्त केली आहे. हे नियतकालिक म्हणते की, 'अमेरिका हीच आता एकमेव जागतिक शक्ती उरली आहे. बोस्नियातील वंशच्छेद थांबविणे, ही अमेरिकेची जबाबदारी आहे. ती क्लिंटन प्रशासनाने पार पाडली नाही, तर वंशच्छेद करणाऱ्यांचे साथीदार म्हणूनच तिची गणना करावी लागेल?'

शस्त्रास्त्रेच शस्त्रास्त्रे

मात्र अमेरिका या टीकेला वधलेली नाही. तिसऱ्या जगातील आफ्रिकी व आशियाई देशांना शस्त्रास्त्रांचा मुबलक पुरवठा करून आपले व्यापारी हित साधणारी अमेरिका बोस्नियातील मुस्लिम सरकारला शस्त्रे मिळू नयेत, असाच प्रयत्न करीत आहे. यामागे काय उद्देश आहे? तुर्कस्थान व अल्वेनिया नंतर आता युरोपात तिसरे मुस्लिम राष्ट्र उभे राहू नये, असा अमेरिकेचा प्रयत्न दिसतो. म्हणूनच क्रोएशिया आणि सर्बिया स्वतंत्र झाल्यावर त्यांना त्वरित राजनैतिक मान्यता देणारी पाश्चिमात्य राष्ट्रे बोस्निया-हेर्झेगोविनात मात्र सर्व, क्रोएशिन व मुस्लिम यांचे मिळून संघराज्य स्थापन व्हावे, असा आग्रह धरीत आहेत.

जागतिक राजकारणातील हा छुपा वंशवादच आहे. तिसऱ्या जगातील, इतर वंशांचे, इतर धर्माचे लोक हे आपल्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकतात . म्हणून त्यांना फारसे डोके वर काढू देता कामा नये, अशी गौरवर्णीय ख्रिश्चन धर्मीय देशांची धारणा आहे. ॲडमिरल स्टॅन्सफिल्ड टर्नर जेव्हा 'बेजबाबदार राष्ट्रां'चा उल्लेख करतात, तेव्हा ही श्रेष्ठत्याची भावनाच त्यांच्या उद्‌गारातून डोकावत असते. या भावनेतून, अनन्वित अत्याचार होत असले तरी बोस्नियातील मुस्लिमांना शस्त्रसज्ज होऊन उभे राहू दिले जात नाही. 

हिरोशिमा-नागासकीच्या संहाराचे अर्धशतक पाळताना, ही प्रवृत्ती मानवजातीला किती संहारक ठरेल, याचाही विचार व्हायला नको काय? 

(युनिक फीचर्स)
 

Tags: न्यू रिपब्लिकल. गौरवर्णीय देश शीतयुद्ध हिरोशिमा-नागासाकी हॅरी टुमन व्हाईट हाऊस लोकशाही प्रकाश बाळ New Republic Glorious Country Cold War Hiroshima-Nagasaki Harry Tuman White House Democracy Prakash Bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके