डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्वत्व गमावलेला हताश व हतबल देश

सद्भावना व सदिच्छा यांच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तग धरून राहता येत नाही. शत्रूला धाक वाटावा आणि मित्राला फायदा घेता येऊ नये, इतकं सामर्थ्य असलं, तरच स्वबळावर स्वाभिमानाने आजच्या जगात वावरता येतं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हे परखड वास्तव आज आपण लक्षात घ्यावयास तयार नाही, त्यामुळे ‘दहशतवाद्यांना आवरा हो’, म्हणून आपण अमेरिकेच्या विनवण्या करीत बसतो आणि काश्मीर विधानसभेवरच दहशतवाद्यांचा भीषण हल्ला झाला की डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यासारखा मुख्यमंत्री विधानसभेत रडतो. 

पक्षीय विचार बाजूला ठेवून देशहिताला प्राधान्य देण्याची आणि सामर्थ्यवान बनून स्वाभिमानाने उभे राहण्याची गोष्ट प्राचीन संस्कृती व इतिहास असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशाला अशक्य का वाटावी?

 

सोव्हिएत युनियन एक दशकापूर्वी फुटलं तेव्हा ‘इतिहासाचा अंत’ झाल्याचा सिद्धांत मांडला गेला. 

आता 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेत न्यूयॉर्क व वॉशिंग्टन येथे दहशतवाद्यांचे हल्ले झाल्यावर, जग पूर्वीचं राहिलेलं नाही, असं म्हटलं जात आहे. 

साम्यवाद आणि उदारमतवादी लोकशाही व मुक्त अर्थव्यवस्था यांच्यातील संघर्ष सोव्हिएत युनियन फुटल्यामुळं संपला. या दोन विचारसरणीतील संघर्ष म्हणजेच इतिहास आणि साम्यवादाचा पराभव झाल्यानं हा इतिहासाचाच अंत झाला, अशी मांडणी फ्रान्सिस फुकुयामा या अमेरिकी अभ्यासकानं केली होती. 

त्यानंतर सॅम्युएल हटिंग्टन या दुसऱ्या एका अभ्यासकानं आणखी एक सिद्धांत मांडला. 

साम्यवाद व उदारमतवादी लोकशाही यांच्यातील संघर्ष हे 20 व्या शतकाचं वैशिष्टय होतं आणि आता साम्यवादाचा अस्त झाल्यावर एकविसाव्या शतकात संघर्ष उडणार आहे, वेगानं पसरणाऱ्या जहाल इस्लामशी. हा संघर्ष दोन संस्कृतीतील असेल. एक मध्ययुगात उदयाला आलेल्या इस्लामवर आधारलेली संस्कृती व दुसरी आधुनिक काळात मुक्त आर्थिक व्यवहारावर आधारलेली उदारमतवादी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत विकसित झालेली संस्कृती. या संघर्षात अमेरिका, युरोप, रशिया व भारत हे एका बाजूला असतील आणि चीन, जपान व इस्लामी राष्ट्र दुसऱ्या बाजूला असतील, असं हटिंग्टन यांनी सांगून ठेवलं आहे. 

जग आता पूर्वीसारखं राहिलं नाही, असं 11 सप्टेंबरनंतर अमेरिका व युरोपीय राष्ट्र म्हणू लागली आहेत आणि मुख्यतः इस्लामी जहालांनी फैलावलेल्या जागतिक दहशतवादाच्या विरोधातील युद्धासाठी हे देश सज्ज होत आहेत. 
मग संस्कृती संघर्षाचा हटिंग्टन यांचा सिद्धांत खरा ठरू लागला आहे. असं मानायचं काय? 

प्रत्यक्षात जागतिक दहशतवादाच्या विरोधातील युद्ध हे इस्लाम वा मुस्लिम देशाच्या विरोधात नाही, असंही राष्ट्रं म्हणत आहेत. हा पाश्चिमात्य व इस्लामी संस्कृती यांच्यातील संघर्ष नाही, अशीही ग्वाही ही राष्ट्रे देत आहेत. मात्र सारा रोख आहे, तो इस्लामी जहालांवर आणि जागतिक दहशतवाद म्हणजे इस्लामी जहालांच्या हिंसक कारवाया, असं एक समीकरण मांडलं जात आहे.

भारतही या युद्धात विनाअट सहभागी झाला आहे. 

इतिहासाचा अंत झाल्याचा सिद्धांत असू दे, किंवा संस्कृती संघर्षाची मांडणी असू दे, जगाकडे बघण्याचा अमेरिकी राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन त्यामुळं स्पष्ट होतो. आता आपणच केवळ एक महासत्ता उरलो असल्यानं जग आपल्याला कसं हवं आहे, याचं एक प्रकारे अमेरिकी राज्यकर्त्या वर्गानं केलेलं दिशादर्शनही आहे. अठरा पगड जाती-जमाती, विविध धर्म व त्यांचे पंथ, अनेक वांशिक गट असलेल्या भारतासारख्या देशानं जगाकडे बघण्याची ही दृष्टी स्वीकारणं योग्य ठरेल काय? 

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी थोडं सिंहावलोकन करणं गरजेचं आहे. भारत 1947 साली स्वतंत्र झाला, तेव्हा दुसरं महायुद्ध संपून शीतयुद्धाचं वारं वाहू लागलं होतं. अमेरिका व सोविएत युनियन या दोन महासत्तांच्या पाठीराख्यांत जगाची विभागणी होण्यास प्रारंभ झाला होता. नवस्वतंत्र भारतानं परराष्ट्र धोरणात स्वतःचा मध्यममार्ग आखला. पंडित नेहरू यांनी पुढाकार घेऊन अलिप्त राष्ट्रांची संघटना स्थापन केली. मागासलेल्या व विकसनशील अशा तिसऱ्या जगातील नवस्वतंत्र देशांना एकत्र आणून दोन महासत्तांत होणाऱ्या जगाच्या विभागणीत समतोल साधण्याचा पंडितजींचा हा प्रयत्न होता.

अलिप्त चळवळीत सामील झालेली बहुसंख्य आफ्रिकी व आशियाई राष्ट्र ही अमेरिकेची पाठराखण करणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या साम्राज्यवादी जोखडातून मुक्त झालेली होती. साम्राज्यवादी सत्तांच्या विरोधात लढा देऊन या राष्ट्रांनी आपलं स्वातंत्र्य मिळविलं होतं. साहजिकच अमेरिका व तिची पाठराखण करणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या सोविएत युनियनकडे या अलिप्त चळवळीचा कल होता. त्यामुळे या चळवळीतील देशांवर सोव्हिएत पाठीराखे म्हणून शिक्का बसला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे दोन महासत्तांतील सत्तास्पर्धेत समतोल साधण्याचे मूळ उद्दिष्ट अलिप्त चळवळ गाठू शकली नाही. आर्थिक मागासलेपण, आधुनिकीकरणाच्या फेऱ्यात परंपरागत समाजव्यवस्था सापडल्यामुळे उद्भवलेले ताणतणाव, त्यामुळे लोकशाही चौकट असूनही प्रत्यक्षात एकाधिकारशाही राज्यव्यवस्था राबविण्याचे या देशातील अभिजन वर्गाचे प्रयत्न इत्यादी कारणांमुळे अलिप्त संघटनेचे सदस्य एकमेकांना मदतीचा हात देऊ शकले नाहीत. त्याचबरोबर या चळवळीचा फायदा सोव्हिएत युनियनला होऊ नये म्हणून अमेरिकेने ‘सिटो' व ‘सेन्टो’ यांसारखे लष्करी गट बांधले. या गटांत तिसऱ्या जगातील काही देशांना अमेरिकेने ओढलं. या संदर्भातील अगदी ठळक उदाहरण होते, ते पाकिस्तानचं. 

भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांना पार्श्वभूमी होती, ती अलिप्त चळवळ उभारण्याच्या पंडितजींच्या प्रयत्नांची. दोन्ही देशातील संबंधांना दोन किनारी होत्या. पहिली शीतयुद्धाची आणि दुसरी भारत व पाक यांच्यातील वैमनस्याची. शीतयुद्ध जसं भडकत गेलं, तसं भारत हा सोव्हिएत युनियनचा पाठीराखा आहे, अशी अमेरिकेची दृष्टी बनत गेली. त्याचबरोबर भारत व पाक यांच्यातील वादही या शीतयुद्धातील एक तोफ बनला. या तोफेचं तोंड भारताच्या दिशेने वळविण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी अमेरिकेनं केला.


जागतिक समस्यांचा स्वतःच्या हितसंबंधासाठी वापर

एक दशकापूर्वी सोव्हिएत युनियन अस्तंगत होऊन शीतयुद्धाच्या पर्वावर पडदा पडला. तेव्हापासून जागतिक राजकारणावर आपलं वर्चस्व बसविण्याचं आणि जगाची घडी आपल्या मर्जीप्रमाणं व आपले हितसंबंध जपले जातील, अशा रीतीनं बसविण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. मग संघर्ष सोमालियातील असो वा बोस्निया, कोसोवातील किंवा मध्यपूर्वेतील, अमेरिकेनं त्यात हस्तक्षेप करून आणि प्रसंगी युनोच्या नावानं लष्करी बळ वापरून तोडगा काढला आहे. जागतिक महासत्ता म्हणून एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वावरलेले रशियन राज्यकर्ते आणि जागतिक महासत्तेचं स्वप्न बघणारा चीन या दोघांचा अमेरिकेच्या या प्रयत्नांना विरोध आहे. पण सोव्हिएत युनियन फुटून साम्यवादाचा अस्त झाल्यावर उरलेला रशिया हा अण्वस्त्रधारी देश असला, तरी तो आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः डबघाईला आलेला आहे आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था व पाश्चिमात्य बँका यांच्या पैशाच्या मदतीवर त्याची सारी मदार आहे. थोडक्यात नखं काढलेल्या सिंहासारखी त्याची अवस्था झाली आहे.


दुसऱ्या बाजूस चीन हा लष्करीदृष्टया बलवान आहे, त्याच्याकडे अण्वस्त्र आहेत, त्या देशात एकपक्षीय राजवट आहे आणि आर्थिक शिथिलीकरणाची साम्यवादाशी सांगड घातल्यामुळे चीन ही एक जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनली आहे. आपली ही बलस्थानं चीन ओळखून आहे. मात्र त्याचबरोबर चीन असू दे वा रशिया, हे दोन्ही देश बहुवांशिक आहेत. तेथील या विविध वंशांत तणावपूर्ण वातावरण असते. चेचेन्यातील घडामोडींनी रशियास जेरीस आणलं होतं. चीनच्या सिकिआंग प्रांतात मुस्लिम व हान वंशीय चिनी यांच्यात सतत संघर्ष चालू असतो. तिबेटमधील विरोध ही चीनची कायमच एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे.

अशावेळी जगात जेथे जेथे संघर्ष घालू आहेत, ते आपल्या मर्जीप्रमाणे व आपल्याला हवे तसे आणि आपले जागतिक हितसंबंध जपले जातील, अशा रितीने मिटविण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची अमेरिकेची भूमिका चीन व रशिया यांना धोकादायक वाटत आहे. आपण सुचविलेला तोडगा जर मान्य झाला नाही, तर लष्करी बळाचा वापर करण्याची अमेरिकेची तयारी आपल्या दृष्टीने भविष्यात एक संकट ठरू शकते, अशी चीन व रशियाची खात्री पटली आहे. 

चीन व रशियाच्या या विरोधाला अमेरिकेने दिलेला प्रतिसाद वेगवेगळा आहे. राजनैतिक आरडाओरडीच्या पलीकडे रशिया फारसं काही करू शकणार नाही, अशी अमेरिकेची ठाम समजूत आहे. त्यामुळे राजनैतिक तोडगा काढण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नांना विरोध न करताही त्याला फारसा प्रतिसादही अमेरिका देताना आढळत नाही. उलट चीनशी जुळवून घेण्याचं अमेरिकेचं धोरण आहे. चीनच्या बाजारपेठेची अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांना असलेली गरज हे याचे कारण आहे. 

मात्र प्रश्न कासोबोचा असू दे; वा सद्दामच्या इराकचा, त्यावर आपल्या मर्जीप्रमाणे तोडगा काढण्यावर अमेरिका ठाम राहिली आहे. आपल्या या प्रयत्नांत दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन करण्यात आलेली युनो ही जागतिक संघटना अमेरिकेला मोठा अडसर वाटत आली आहे. आखाती युद्धांसारख्या एखाद्या प्रकरणात युनोला आपल्या वेठीला अमेरिका बांधू शकली. पण अनेकदा हे शक्य झाले नाही. तेव्हा हा अडसर अमेरिकेने कधी दुर्लक्षित करून सहज ओलांडला आहे, तर कधी या संघटनेला न जुमानता कारवाई केली आहे. 

इराकवरील हल्ल्यांनी याची प्रचिती आणून दिली आणि ओसामा बिन लादेन याला आश्रय देणाऱ्या अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीवर व दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देते म्हणून सुदानसारख्या सार्वभौम देशावर हल्ले करण्यासही अमेरिका कचरली नाही. त्यावेळी युनो ही जागतिक संघटना काही करू शकली नाही. युगोस्लावियावर हल्ले करण्याआधी कोसोबोच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी फ्रान्समध्ये ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्यात युनोला सहभागी करून घेणं अमेरिकेने कटाक्षाने टाळले होते. कोसोबातील अल्बेनियन लोकांना सर्व सैन्याच्या अत्याचारापासून वाचविण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वाटावं म्हणून तेथे नाटो राष्ट्रांचे संयुक्त सुरक्षा दल ठेवण्याचा आग्रह अमेरिकेनं धरला होता. 

युनोला बाजूला सारून ‘नाटो’ राष्ट्रांच्या संघटनेच्या मदतीनं जगावर आपले वर्चस्व बसविण्याचं अमेरिकेचं उद्दिष्ट आहे. नाटो संघटनेला 50 वर्षे झाली, त्याबद्दल एक समारंभ वॉशिंग्टन येथे झाला होता. त्यावेळी या संघटनेची उद्दिष्टं स्पष्ट करणारा एक जाहीरनामा एकमताने संमत करण्यात आला. संघटनेच्या सदस्याचं स्वातंत्र्य व सुरक्षितता जपण्यासाठी राजकीय व लष्करी प्रयत्न करण्याचे वचन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. संघटनेच्या सदस्यांच्या समान हितसंबंधांचे रक्षण करण्यची वेळ आपल्यास ‘नाटो’ मागे राहणार नाही, असंही स्पष्ट आश्वासन या जाहीरनाम्यात आहे. या समान हितसंबंधांना प्रादेशिक संघर्ष, अण्वस्त्र व इतर प्रकारच्या संहारक शस्त्रास्त्रांचा प्रसार आणि दहशतवाद हे धोके असल्याचे या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. हे धोके दूर करण्यासाठी संघटनेच्या सदस्य देशांच्या सीमेपलीकडेही इतर राष्ट्रांच्या कारभारात लष्करी हस्तक्षेप करण्याची तयारी या जाहीरनाम्यात दाखविण्यात आली आहे.


चीनचा अमेरिकेचा शह

आता आशियातील बाजारपेठा अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देशांना खुणावत आहेत. दुसरीकडं आगामी शतकात मध्यपूर्वेतील तेलाचा साठा संपू लागेल, तेव्हा पुरवठा कायम राखण्यासाठी दुसरीकडे शोध घेण्याची गरज आहे, हे ओळखून मध्य आशियातील इस्लामी राष्ट्रांकडं अमेरिकेची नजर गेली आहे. सोव्हिएत साम्यवादाच्या अस्तानंतर ही राष्ट्र स्वतंत्र झाली आहेत आणि तेथे इस्लामी राजवटी सत्तेवर आल्या आहेत. आशियातील तिसरा महत्त्वाचा घटक आहे, तो म्हणजे चीन. आर्थिकदृष्ट्या बलिष्ठ असलेला आणि लष्करी बळात सतत भर घालणारा चीन हा अमेरिकेशी स्पर्धा करून जागतिक स्तरावरील महासत्तेचा दर्जा मिळवू पाहत आहे. ‘नाटो’त पूर्व युरोपीय देशांना सदस्यत्व देण्याचा निर्णय किंवा मध्य आशियात पाय रोवण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न या गोष्टी आपल्या हिताला बाधा आणू शकतात, अशी चीनची भावना आहे. जपान व ऑस्ट्रेलियाशी असलेले लष्करी संबंध अधिक व्यापक करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाकडेही चीन संशयाने बघत असतो. ‘आशियान’सारख्या आग्नेय आशियातील देशांच्या संघटनेच्या सदस्यत्वात भर टाकण्याचा प्रयत्न हा आपल्याला अलग पाडण्याचा व आपल्या विरोधात एकजूट करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे, अशीही चीनची भावना आहे. तैवानला जागतिक राजकारणात मिळू लागलेले महत्त्व, तिबेटच्या प्रश्नावर वेळोवेळी उठविण्यात येणारे रान, चीनच्या झिनजिआंग प्रांतातील प्रादेशिक व इस्लामी अस्मितेला फुटलेले धुमारे इत्यादी गोष्टी अध्यक्ष जिआंग झेमिन यांच्या सरकारला चिंतेत टाकत आल्या आहेत. 

अमेरिकेच्या या प्रयत्नांना शह देण्यासाठी चीनने रशियासाठी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी तडफेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेशी असलेल्या लष्करी संबंधांची व्याप्ती वाढविल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, हे जपानी नेत्यांच्या मनावर चीन बिंबवू लागला आहे. त्याचबरोबर ‘आशियाई मूल्यव्यवस्थे’चा आग्रह धरण्याचं धोरण चीन अवलंबित आहे. 
‘आशिया हा आशियाई राष्ट्रांसाठी आहे, तेथे इतर कोणी ढवळाढवळ करू नये’ अशी भूमिका चीन घेत आहे. 

एकमेकांना शह देण्यासाठी चीन व अमेरिका ही जी रणनीती आखत आहेत, त्याचे भारतावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. जागतिक स्तरावरील, आणि त्यातही विशेषतः दक्षिण आशियातील राजकारण करताना आपले उद्दिष्ट काय आहे, आपल्याला कोणतं ध्येय साध्य करावयाचे आहे, याची स्पष्टता असायला हवी. त्याचबरोबर अमेरिकेची रणनीती काय आहे, भारताकडे बघण्याचा त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन कोणता आहे, याचीही परखड जाणीव आपण ठेवायला हवी. 

परराष्ट्र धोरणात भावना, सिद्धांत यांच्यापेक्षा परखड वास्तवाला महत्त्वाचं स्थान असलं पाहिजे. आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण, हे आपल्याला काय हवं आहे, यावर ठरलं पाहिजे. पण देशहिताचा जेथे प्रश्न येतो, तेथे मित्रावरही कारवाई करण्यात कचरता कामा नये. शेवटी देशहितापुढे सारे दुय्यम, ही अण्वस्त्रक्षमता बाळगणाच्या देशाची परराष्ट्र धोरणविषयक भूमिका असायला हवी. 

प्रत्यक्षात आपण कसे वागत आलो आहोत? 

पाकिस्तान आजही आपल्याला जेरीस आणत आहे, बांगला देश कधीही आपली कुरापत काढू शकतो. छोटासा नेपाळ भारतविरोधी धोरण आखतो. श्रीलंकेला आपल्याबद्दल खात्री वाटत नाही. 

म्हणजे हे जे आपले चार शेजारी देश आहेत, ते आपले मित्र नाहीत. किंबहुना हे देश भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्या शक्तींना मदत करीत असतात आणि भारत जास्तीत जास्त कमकुवत झाल्यास त्यातच आपले हित आहे, असे हे देश मानत आले आहेत. 

याउलट जे इतर अण्वस्त्रधारी देश आहेत, त्यांची काय स्थिती आहे? 

चीन आशिया खंडातील आपला एक शेजारी आहे. आपल्या स्वातंत्र्यानंतर चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. त्यानंतर आता गेल्या अर्धशतकात चीन हा एक महासत्ता बनून अमेरिकेला शह देऊ पाहत आहे. प्रश्न व्यापाराचा असो, वा संरक्षण धोरणाचा, चीन सतत स्वतःचे हित जपत आला आहे. चिनी नेते स्वप्नरंजनात गढून जात नाहीत. आपले हित जपण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची चीनची तयारी असते.

थोडक्यात, आपल्याला काय हवं आहे, हे चीनला पक्कं  ठाऊक आहे. 
त्यामुळंच जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सहीकरण्यासाठी अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांचा दबाव आला तरी चीन ठाम राहतो; आणि आपल्या हव्या त्या अटीवरच या करारावर सही करतो. अमेरिकी टेहळणी विमान आपल्या देशात उत्तरल्यावर त्याबद्दल माफी मागितल्याविना हा पेचप्रसंग मिटणार नाही, असे बुश प्रशासनाला चीन ठणकावून सांगतो. शेवटी अमेरिकेला माफी मागणं भाग पडतं. त्यानंतर या विमानातील हवाई दलाचे सैनिक व अधिकारी यांना चीन सोडून देतो, पण विमान अडकवून ठेवतो आणि त्यासाठी अमेरिकेला मिनतवारी करायला लावतो. 
आणखी एक उदाहरण आहे, ते न्यूयॉर्क व वॉशिंग्टन येथील दहशतवादाच्या हल्ल्यानंतरचं. 

या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत देशप्रेमाची मोठी लाट आली; राष्ट्रध्वजाची मागणी अमेरिकेत वाढली. पण हे राष्ट्रध्वज बनविण्यासाठी चीनमधील काही कारखाने अहोरात्र काम करीत होते. शांघायच्या एका कारखान्याला पाच लाख राष्ट्रध्वज बनविण्याची मागणी अमेरिकेतून मिळाली होती, झिजांग प्रांतातील आणखी एक कारखाना सहा लाख अमेरिकी राष्ट्रध्वज बनवत होता. अमेरिकी राष्ट्रध्वज बनविण्याचं कंत्राट मिळालं आणि चीनचा राष्ट्रीय दिवस जवळ आलेला असूनही या कारखान्यांनी आपला राष्ट्रध्वज तयार करण्याचं काम थांबवलं. 

अमेरिकेत जे घडल, ते अगदी वाईट होतं, पण या निमित्तानं खूप पैसा कमाविण्याची संधी आम्हाला मिळाली आहे, असं या कारखान्याच्या संचालकांचं म्हणणं होतं. 

मात्र चीन फक्त राष्ट्रध्वज बनवूनच अमेरिकेत पाठवत नाही, इतर कोणत्याही देशापेक्षा चीननं बनविलेले बूट व तयार कपडे अमेरिकेत सर्वात जास्त आयात केले जातात. येत्या काही वर्षांत संगणकाच्या सुट्ट्या भागांच्या अमेरिकेतील बाजारपेठेत चीनचं मोठे बस्तान बसेल, असा एक अंदाज आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापार आजच 100 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे आणि येत्या काही वर्षांत कितीतरी पटीनं तो वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

तरीही न्यूयॉर्क व वॉशिंग्टन येथील हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानावरील अमेरिकी कारवाईला चीननं पूर्णतः पाठिंबा दिलेला नाही. आपले अमेरिकेशी आर्थिक संबंध आहेत, म्हणून तसा पाठिंबा देण्याची गरज आपल्याला आहे आणि पाठिंबा न दिल्यास अमेरिकेशी असलेल्या आर्थिक संबंधांवर परिणाम होईल, असं चीन मुळीच मानत नाही. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या चीनच्या प्रांतातील मुस्लिमांत जहाल इस्लामचं वारं वाहत असूनही अमेरिकेच्या कारवाईला पाठिंबा देण्याची जरूरी चीनला भासलेली नाही. 

चीनची अशी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील. आणि चीनच असे ठाम परराष्ट्र धोरण अवलंबित आला आहे, हेही खरे नव्हे. 

छोट्याशा व्हिएतनामनंही स्वतःचा वेगळा मार्ग चोखाळला आहे. 
विसाव्या शतकात अमेरिकेचा रणांगाणांवर पराभव करणारा व्हिएतनाम हा एकमेव देश. या पराभवानं अमेरिकेची जगभर नाचक्की झाली. अमेरिकी बॉम्बफेकीमुळं बेचिराख झालेला व्हिएतनाम फिनिक्स पक्ष्यासारखा राखेतून उभा राहिला. पण ज्या अमेरिकेचा पराभव या देशानं केला आणि ज्या अमेरिकेच्या बॉम्बफेकीमुळे लाखो व्हिएतनामी नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्या देशाकडून आर्थिक मदत घेण्यास आज व्हिएतनाम मागेपुढे पाहत नाही. अमेरिकेने दिलेला मदतीचा हात त्यानं झिडकारलेला नाही. अमेरिकी साम्राज्यवादाच्या विरोधात साम्यवादी विचारसरणीची कास धरून लढणं वेगळं आणि देश उभारणीचं काम वेगळं, असे वास्तववादी धोरण व्हिएतनामने अंगीकारले आहे.

हा छोटा देश हे करू शकला, याचे कारण जग बदलले आहे, हे व्हिएतनामनं ओळखलं आहे, आणि या बदलत्या जगात विचारसरणीपेक्षा आर्थिक हितसंबंध जास्त प्रभावी ठरणार आहेत, याची जाणीव या छोट्या देशाला आहे. तेव्हा आपलं हित जपायचं, तर एकेकाळच्या शत्रूशीही आपल्या अटीवर हात मिळवण्यात गैर काही नाही, असा वास्तववादी दृष्टिकोन व्हिएतनामनं स्वीकारला आहे. 


भारताचे कणाहीन परराष्ट्र धोरण 

या निकषावर आपले परराष्ट्र धोरण कितपत टिकते? 
बांगला देशचेच उदाहरण घेऊ या. 

आपल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या 16 जवानांना हाल करून बांगला देशात ठार मारण्यात आलं. त्याआधी बांगलादेश रायफल्सच्या जवानांनी आपल्या हद्दीत प्रवेश करून एका खेडयाचा ताबा घेतला होता. या साऱ्या प्रकाराबद्दल नुसता निषेध नोंदविण्यापलीकडे आणि चौकशीचा आग्रह धरण्याशिवाय भारतानं फारसं काही केलं नाही. बांगलादेशच्या त्यावेळच्या पंतप्रधान शेख हसिना वाजेद यांच्या विरोधकांनी रचलेला हा कट होता. आणि आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न होता, अशी भूमिका भारतानं घेतली. शेख हसिना वाजेद या आपल्या मित्र आहेत, त्यांच्या सरकारनं भारताशी चांगले संबंध ठेवले आहेत, तेव्हा या प्रकरणावरून आपण काही कृती केल्यास त्या अडचणीत येतील. असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला गेला आणि त्याला इतर राजकीय पक्ष व अनेक तज्ज्ञ मंडळीनी पाठिंबा दिला.

बांगला देशाशी हा जो वाद निर्माण झाला, त्याची मुळे सीमाप्रश्नात आहेत. फाळणी झाल्यापासून गेली 50 वर्षे हा वाद आहे आणि बांगला देशाला स्वतंत्र होण्यास आपण मदत केली असली, तरी त्यानंतरच्या तीन दशकांत हा सीमेचा वाद आपल्याला सोडविता आलेला नाही. शेख हसिना यांचे वडील शेख मुजिबूर रहमान हे बांगला देशाच्या स्वातंत्र्य लढयाचे पितामह. भारताशी त्यांचे चांगले संबंध. तरीही त्यांच्या चार-साडेचार वर्षाच्या कारकिर्दीत हा प्रश्न सुटू शकला नाही आणि नंतरही तो सोडविण्याचा आग्रह आपण धरला नाही. गंगेच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न आपण बांगला देशच्या आग्रहामुळे सोडविला. त्यासाठी पड़ती भूमिका घेतली. पण हा सीमाप्रश्न सुटला पाहिजे, तरच पाणीवाटपाच्या समस्येवर तोडगा काढू, अशी अट काही आपण त्यावेळी घातली नाही. 

याउलट चीनशी आपला जो सीमातंटा आहे, त्याचं उदाहरण बोलकं आहे. 

चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाल्यावर माओनं जाहीर केलं होतं की, पूर्वीच्या सरकारनं केलेल्या कोणत्याही कराराला आम्ही बांधील नाही आणि शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही मित्रत्वाच्या भावनेनं पुन्हा वाटाघाटी करू. भारत आणि चीन यांच्यातील जी मॅक्मोहन सीमारेषा आहे, ती ब्रिटिशांनी आखली होती. ती अर्थातच चीननं नाकारली. पण चर्चेची तयारी दाखवत असतानाही, संरक्षणाच्या दृष्टीनं आपल्याला जो भाग महत्त्वाचा वाटतो, त्यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न चीननं चालविला होता. त्याला भारताने आक्षेप घेतला आणि आपले सैनिक पाठविले, तेव्हा ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ व ‘पंचशील’ चे गोडवे गाणाऱ्या चीनने मागचा-पुढचा विचार न करता या सैनिकांना मारून टाकलं. पुढं तर चीननं भारतावर हल्लाच चढविला आणि स्वतंत्र भारतात आपल्या लष्कराला पहिल्या पराभवाची कटू चव चाखायला लावली. 

भारत आणि चीन यांच्यात अत्यंत मैत्रीचे संबंध असतानाही चीनने हा हल्ला केला होता. त्यावेळचे भारतीय पंतप्रधान पंडित नेहरू हे आपले मित्र आहेत, त्यांच्या सरकारातील इतर नेत्यांनी चीनशी शत्रुत्व निर्माण होण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीनं हा कट रचला आहे, नेहरू सत्तेवर राहणं, हे आपल्या हिताचं आहे, म्हणूनच त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी आपण काही कारवाई करायला नको, अशी भूमिका चीनने घेतली नाही. भारताच्या धोरणामुळे आपल्या देशाला धोका आहे आणि त्यामागं अमेरिका व इतर आपले शत्रू असू शकतात, तेव्हा भारताला धडा शिकविणं, हीच पहिली गरज आहे, असा रोखठोक विचार करून चीननं हल्ला चढविला. 

बांगला देशावर हल्ला चढवावा, असा याचा अर्थ नाही. पण आम्ही गप्प बसणार नाही, हे समजविण्याचे इतर अनेक मार्ग असू शकतात. उदाहरणार्थ आर्थिक संबंध. या आघाडीवर भारत बांगला देशची कोंडी करू शकतो.


आपल्या देशहिताला प्राधान्य या दृष्टिकोनातूनच अमेरिका जगात वावरत आली आहे आणि जगातील कोणत्याही देशामुळे आपल्या हितसंबंधांना बाधा येत आहे असं वाटलं, तर अमेरिका बिनदिक्कत कारवाई करीत असते, त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची अमेरिकेची तयारी असते. पहिल्यांदा सोव्हिएत साम्यवादाच्या विस्ताराच्या विरोधात आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांतील हुकूमशहांना हाताशी धरून अमेरिकेने लष्करी आघाडी उभी केली. आपल्या हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या देशांतील सरकारे पाडून, तेथील नेतृत्वाची हत्या करून हुकूमशाही प्रस्थापित होण्यास अमेरिकेने मदत केली. चिलीतील आयंदे यांचा खून करून सत्ता ताब्यात घेण्यास तेथील लष्कराला अमेरिकेने मदत केली. व्हिएतनाममधील जनतेचा स्वातंत्र्यलढा चिरडून टाकण्यासाठी अमेरिकेने अमर्याद लष्करी बळ वापरले व हजारो व्हिएतनामी लोकांचा बळी घेतला आणि संपूर्ण देश बेचिराख करून टाकला. फिडेल कॅस्ट्रो यांची सत्ता उलथवून टाकण्याकरिता तर गेली चार दशकं अमेरिका प्रयत्न करीत आली आहे.

मध्य आशियातील तेलसाठ्यासाठी अमेरिकेने जहाल मुस्लिमांचा केलेला अनुनय

आता सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यावर आपले हितसंबंध जपले जातील. या रीतीनं आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची घडी बसविण्याचा चंग अमेरिकेने बांधला आहे. साम्यवादाचा धोका मागं पडला आहे. पण उदारमतवादी लोकशाही व खुली अर्थव्यवस्था यांना इस्लामचा धोका आहे, असं अमेरिका मानू लागली आहे. गंमत म्हणजे सोव्हिएत विस्तारवादाला अटकाव करण्यासाठी डावपेच खेळताना इस्लामी जहालांचा अमेरिकेनं कायम वापर केला. सौदी अरेबियात वहाबी पंथाची कट्टर सुन्नी इस्लामी राजवट आहे. तेलाचा मोठा साठाही याच देशात आहे. शरियतच्या कायद्यानुसार हा देश चालविला जातो. जाहीर शिरच्छेद व फटक्यांची शिक्षा आजही सौदी अरेबियात दिली जाते. पण सौदी अरेबिया हा अरबस्थानातील अमेरिकेचा सर्वांत महत्त्वाचा मित्र देश आहे. इराकचा हुकूमशहा सद्दाम याला अमेरिकेने आता खलनायक ठरविलं आहे. पण इराणमध्ये इस्लामी क्रांती झाल्यावर सीमेचा वाद उद्भवून सद्दाम खोमेनी राजवटीच्या विरोधात लढू लागल्यावर अमेरिका त्याच्या मागं उभी राहिली. इराण व इराक यांचे युद्ध दहा वर्षे चाललं आणि त्यांत दोन्ही देशांचे हजारो सैनिक मारले गेले.

याच कालावधीत सद्दामच्या वाथ पक्षाच्या राजवटीच्या जुलमी कारभारातून मुक्त होऊन स्वतःचं वेगळं राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी लढणाऱ्या कुर्दिश अल्पसंख्याकांच्या हलाजा या गावावर सद्दामच्या सैन्यानं रासायनिक अस्त्रांचा मारा केला आणि बायका-मुलांसह हजारो लोकांना क्रूर पद्धतीनं ठार मारलं. पण अमेरिकेने ‘ब्र’ ही काढला नाही. कुवेतवर हल्ला केल्यावर हाच सद्दाम अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपू लागला. त्याची राजवट उलथवून टाकण्यासाठी अमेरिकेनं प्रयत्न सुरू केले. सद्दामच्या विरोधात शिया पंथीयांचा उठाव घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेने हालचाली सुरू केल्या. शियांना शस्त्र पुरविली. पुढे आखाती युद्ध झालं. सद्दामच्या फौजांचा पराभव झाला. सद्दामची राजवट नको असल्यामुळे आता आपल्या पाठीमागं अमेरिका उभी राहील अशी शिया पंथीयांची व सद्दाम विरोधकांची समजूत होती. पण अमेरिकेने सद्दामच्या या विरोधकांना वाऱ्यावर सोडून दिलं आणि सद्दामनं त्यांचं शिरकाण केलं. सहाम रासायनिक अस्त्र बनवेल, म्हणून हीच अमेरिका इराकवर निर्बंध लादत आहे व त्या देशावर अधूनमधून हल्ले करीत असते. 

न्यूयॉर्क व वॉशिंग्टन येथील दहशतवादी हल्ल्यात हजारो नागरिक ठार झाल्यावर अमेरिकेला ओसामा बिन लादेन हवा आहे. पण सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानात होत्या तेव्हा हाच ओसामा अमेरिकेच्या गळ्यातील ताईत होता. ओसामाच नव्हे, तर इतर कट्टर इस्लामवादयांना अमेरिकेनं स्टिंगर क्षेपणास्त्रापासून सर्व प्रकारचा अत्याधुनिक प्रचंड शस्त्रसाठा व पैसा पुरविला. हाच ओसामा 1994 ते 96 या दोन वर्षांत अमेरिकेत अनेक वेळा अधिकृतपणे येऊन गेला आणि 1998 सालापर्यंत अमेरिकी राजकारणी त्याला अधूनमधून भेटत असत. ओसामाला अफगाणिस्तान आश्रय देत असल्यानं अमेरिकेचा तालिबान राजवटीवर दात आहे. पण पाक मदरशांतून झालेला तालिबानचा उदय व नंतर अफगाणिस्तान काबीज करण्याची तालिबाननं झपाट्यानं पार पाडलेली मोहीम, या घटनांना सीआयएचा हातभार लागलेला आहे. अफगाण युद्धाच्या काळातील उरलेला 15 हजार मालमोटारी भरून दारूगोळा व आठ हजार मालमोटारी भरतील इतकी शस्त्रं पाकने तालिबानला दिली आहेत. अमेरिकेने या सगळ्या प्रकाराकडे कानाडोळा केला; कारण मध्य आशियातील तेलसाठयाकरिता अमेरिकेला तालिबानची राजवट हवी होती. 

ओसामा बिन लादेन किंवा तालिबान हे भस्मासूर अमेरिकेनंच तयार केले आहेत. आता तेच अमेरिकेचा घास घेऊ लागल्यावर ओसामा व तालिबान यांना संपविण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

अमेरिकेचे पाकविषयक धोरण हाही त्या देशाच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यूहरचनेचा एक भाग आहे. पूर्वी साम्यवादाचा प्रसार रोखणारा पहारेकरी, अशी भूमिका या व्यूहरचनेत अमेरिकेने पाकला दिली होती. सोव्हिएत युनियन अस्तंगत झाल्यावर पाकची इतकी गरज अमेरिकेला वाटेनाशी झाली. पण अमेरिकेनं पाकला पूर्णपणे वाऱ्यावरही सोडले नाही. आज पुन्हा एकदा तालिबान व ओसामा बिन लादेनच्या विरोधातील कारवाईसाठी अमेरिकेला पाकची आवश्यकता भासू लागली आहे.

भारत-फक्त एक बाजारपेठ

उलट अमेरिकेच्या व्यूहरचनेत भारताला स्थान आहे, ते केवळ एक बाजारपेठ म्हणूनच. आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ही बाजारपेठ मिळावी, यासाठी अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. जागतिक वित्तीय संस्थांवर अमेरिकेची पकड आहे. आर्थिक शिथिलीकरणाला सुरुवात झाल्यापासून आपण अमेरिकी भांडवलावर भिस्त ठेवून आहोत. आपल्या देशातील अभिजन वर्गाला अमेरिकी जीवनपद्धतीचे मोठे आकर्षण आहे. त्यामुळे अमेरिका आपल्या आर्थिक धोरणप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकते. एक विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी दबाव आणू शकते. आतापर्यंत हा अनुभव अनेकदा आला आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने ही मोठी जमेची बाजू आहे.

मात्र अमेरिका आपल्या हितसंबंधाला सर्वोच्च प्राधान्य देते आणि म्हणूनच व्यापारासाठी भारत हवा असला, तरी संरक्षणासाठीच्या रणनीतीत अमेरिकेला पाकचीही जरूरी आहे. त्यामुळेच तुमच्याशी मैत्री असली, म्हणजे पाकशी संबंध ठेवू नये, असं नाही, हे अमेरिका आज भारताला सांगत आहे.

आज भारतच नव्हे, जगातील बहुतेक सारे देश आर्थिक शिथिलीकरण व जागतिकीकरणाच्या फेऱ्यात सापडले आहेत. या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेवर प्रभाव आहे, तो अमेरिका व पाश्चिमात्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा. या प्रक्रियेतून एका विशिष्ट जीवनपद्धतीचा प्रसार केला जात आहे. या जीवनपद्धतीत ‘चंगळवादाला’ मोठे स्थान आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्याचा वाढता वापर ही आगामी शतकाची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये राहणार आहेत. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची वाढती गरज या रेट्याखाली पारंपरिक समाजव्यवस्था विस्कटल्या जात आहेत. त्यामुळे वांशिक, धार्मिक, जातीय तणावाचे एक नवे पर्व सुरू होत आहे. त्यातून संघर्ष उफाळून येत आहेत आणि हे संघर्ष आपल्या अटीवर व आपले हितसंबंध जपण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून मिटविण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न राहणार आहे. 

यासाठी विरोधकांची प्रतिमा कशी काळीकुट्ट रंगविली जाते, याचं उदाहरण म्हणजे पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमं मुस्लिमांविषयी जे चित्र रंगवत असतात, त्याकडे बोट दाखवता येईल. इस्लाम व अरब म्हणजे बदाऊन टोळ्या, वाळवंट, उंट, बहुपत्नीत्व, जनानखाने, तेलाचा व्यापार करणारे श्रीमंत शेख अशी प्रतिमा पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी पूर्वापार उभी केली. इराणमधील इस्लामी क्रांतीनंतर त्यात बदल झाला. अत्याधुनिक बंदुका बाळगणारे, दाढीवाले, पाश्चिमात्यांच्या विरोधात असलेले पुनरुज्जीवनवादी, अशी मुस्लिमांची प्रतिमा रंगविण्यात आली आहे. न्यूयॉर्क व वॉशिंग्टन येथील हल्ल्यानंतर अमेरिकी नागरिकांच्या मनात ही प्रतिमा अधिक गडद झाली आहे. इस्लाम व मुस्लिम जगताकडे केवळ हिंसा व दहशतवादाच्या लोलकातूनच बघितल्यानं हा दृष्टिभ्रम तयार झाला आहे. धर्मपीठ व राज्यसत्ता यांच्यात अंतर हवं, हा आधुनिक काळातील विचार आहे. धर्म व श्रद्धा हा व्यक्तिगत आचरणाचा भाग आहे. ही संकल्पना या विचारांतूनच आली. त्यामुळे आधुनिक ‘सेक्युलर’ भूमिकेनुसार धर्म व राजकारण यांचं मिश्रण हे धोकादायक व अतिरेक जोपासणारं मानलं गेलं आहे. त्यामुळं इस्लाम ही जीवनाच्या सर्व अंगांना व्यापणारी जीवनपद्धती आहे, असं मानणाऱ्या मुस्लिमांची गाठ पडल्यावर त्याला लगेच पुनरुज्जीवनवादी ठरविलं जातं. अशी माणसं ही मागासलेली, बदलाला विरोध करणारी आणि म्हणून उदारमतवादी लोकशाही व खुल्या अर्थव्यवस्थेला धोका ठरणारी आहेत असं मानलं जातं. जहाल मुल्ला-मौलवी व हिंसक कारवायात गुंतलेले इस्लामी दहशतवादी यांच्याकडं मुस्लिम जगताचे प्रतीक म्हणून बघितलं जातं. मात्र असा प्रकार ज्यू वा ख्रिश्चन अतिरेक्यांच्या बाबत होताना आढळत नाही. मग लिबियाचा गडाफी वा इराकचा सद्दाम किंवा ओसामा बिन लादेन हा सगळ्या मुस्लिम जगताचं
प्रतिनिधित्व करतो, असं समजूनच धोरण ठरवलं जातं. 

बहुसंख्य मुस्लिमांचा जिहादी दहशतवादाला विरोध आहे. मात्र आपली जीवनपद्धती पाळणं, धर्माचं आचरण करणं या गोष्टी अतिरेकी ठरविण्याच्या आणि आमची जीवनपद्धती व संस्कृतीच श्रेष्ठ असल्याच्या पश्चिमात्यांच्या भूमिकेबद्दल सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या मनात चीड आहे. ही चीड जिहादी दहशतवाद्यांना मुस्लिम जगतात पाय रोवण्यास मदतकारक ठरत आली आहे. 

अमेरिकेची ही भूमिका आणि त्याला बहुसंख्य पश्चिमात्य राष्ट्रांचा असलेला पाठिंबा अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावर हा घाला ठरू शकतो. वर उल्लेख केलेल्या ‘नाटो’ च्या त्या जाहीरनाम्यातील भूमिकेच्या कक्षेत उद्या काश्मीर प्रश्नही येऊ शकतो. युगोस्लावियाचे माजी अध्यक्ष स्लोबोदान मिलोसेविच यांना बेलग्रडहून हेगला नेऊन युद्ध गुन्हेगार म्हणून त्यांच्यावर खटला लावण्यात अमेरिकेनं पुढाकार घेतला. मानवी हक्कांची पायमल्ली केली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. समजा जागतिक राजकारणाचं चक्रं फिरलं आणि अमेरिकेला आपली गरज वाटेनाशी झाली, आणि काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली, म्हणून अमेरिका ओरड करू लागली व त्याकरिता भारतीय नेत्यांवर युद्ध गुन्हेगार म्हणून खटले भरण्याची मागणी करण्यात आली तर आपण काय करणार आहोत? 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हे परखड वास्तव आज आपण लक्षात घ्यावयास तयार नाही. त्यामुळे दहशतवाद्यांना आवरा हो, म्हणून आपण अमेरिकेला विनविण्या करीत बसतो आणि दहशतवाद्यांचा भीषण हल्ला होऊन असंख्य निरपराध मारले गेले की, डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारखा मुख्यमंत्री विधानसभेत रडतो.

अशा घटनांमुळे एक हताश व हतबल देश ही आपली प्रतिमा जगापुढं येते. 

स्वातंत्र्यांच्या केवळ अर्धशतकाच्या अवधीत आपण आपला स्वाभिमान गमावून इतके गलितगात्र कसे काय बनलो? आपलं सार्वभौमत्व केवळ कागदाबरच उरले आहे काय? 

सद्भावना व सदिच्छा यांच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तग धरून राहता येत नाही. शत्रूला धाक वाटावा एवढं आणि मित्राला फायदा घेता येऊ नये इतकं सामर्थ्य असलं, तरच स्वबळावर स्वाभिमानाने आजच्या जगात वावरता येतं. जग एकविसाव्या शतकात गेलं असतानाही ‘बळी तो कान पिळी’ हाच मध्ययुगातील नियम आजही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रमाण मानला जात आहे. म्हणूनच आपण सामर्थ्यवान बनणं हाच सार्वभौमत्व टिकविण्याचा व एक राष्ट्र म्हणून स्वाभिमान बाळगण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

प्राचीन संस्कृती व इतिहास असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशाला ही गोष्ट अशक्य आहे काय? मुळीच नाही?

फक्त गरज आहे, ती देशहिताला प्राधान्य देण्याची व पक्षीय विचार बाजूला ठेवण्याची. दुर्दैवानं आज नेमकी याच गोष्टीची मोठी उणीव आहे आणि देशातील सध्याची राजकारणाची तऱ्हा बघता ही उणीव दूर होण्याची नजिकच्या भविष्यात तरी शक्यता दिसत नाही.
 

Tags: देश हतबल पराराष्ट्रीय धोरण शीतयुद्ध शह अमेरिका चीन नाटो itihas प्रकाश बाळ sanskruti desh hatbal pararashtriya dhoran shityudh shah America china nato prakash bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके