बांगला देशात पुन्हा एकदा अशांतता माजली आहे. ब्रह्मदेशात, म्हणजेच म्यानमारमध्ये, आंग सान सू ची यांच्या 'नॅशनल लीग फॉर डेमॉंक्रसी' या संघटनेने आंदोलन छेडले असून 1990 साली झालेल्या निवडणुकीचे निकाल लष्करी राज्यकर्त्यांनी मान्य करावेत, अशी मागणी लावून धरण्याचे ठरविले आहे. तिकडे श्रीलंकेत तामिळी वाघांना जाफना प्रांत पूर्णतः सोडून जाण्यास लष्कराने भाग पाडले आहे. एके काळी तामिळी वाघांचा अंमल चालणाऱ्या या प्रांतात आता श्रीलंकेच्या सरकारचे प्रशासन काम करू लागले आहे. अफगाणिस्तानातील यादवीला एक नवे वळण लागत असून गुलबदिन हिकमतयार व बुहानुद्दिन रब्बानी या दोघा नेत्यांनी एकत्र येऊन संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचे आणि 'तालिबान' या इस्लामी संघटनेशी एकत्रितरीत्या लढण्याचे ठरविले आहे. पाकिस्तानात अजूनही वांशिक यादवीचा वणवा घुमसतच आहे.

लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागून भारत राजकीय अस्थिरतेच्या पर्वात प्रवेश करीत असतानाच आपल्या शेजारी देशांत गोंधळाची परिस्थिती अधिकाधिक बिकट बनत चालली आहे. या शेजारी देशांतील घटनांचा आपल्या देशातील परिस्थितीवर अपरिहार्यपणे परिणाम होत आला आहे. हा आपला आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे या देशांतील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून योग्य ती पावले उचलण्याची खरे तर अत्यंत निकडीची गरज सध्या आहे. पण आपल्या देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे ही गोष्ट शक्य झालेली नाही आणि संयुक्त आघाडीचे श्री. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येऊनही परराष्ट्र नीती या विषयाला फारसा अग्रक्रम मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. त्याचबरोबर या आघाडीतील घटक पक्ष आणि आघाडीला बाहेरून पाठिंबा देणारे काँग्रेस व डावी आघाडी यांच्यात परराष्ट्र धोरणातील तपशिलाबाबत एकवाक्यता नाही.

श्रीलंकेचेच उदाहरण घेऊ या. तेथील अध्यक्षा चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या सरकारने तामिळी वाघांच्या गनिमी चळवळीचा कणा मोडण्यात यश मिळविले आहे. तामिळी वाघांना जाफना प्रांत पूर्णतः सोडून परागंदा व्हावे लागले आहे. श्रीलंका लष्कराच्या पहिल्या चढाईनंतर तामिळी वाघांनी जाफना प्रांतातील जनतेला सक्तीने स्थलांतर करण्यास लावले होते. लष्कर अत्याचार करील, या भीतीने जाफनातील तामिळी जनतेने तेथे राहण्यापेक्षा पळून जाणेच पसंत केले. असे चित्र तामिळी वाघांना उभे करावयाचे होते. त्यात तामिळी वाघ यशस्वी झाले आणि लष्कराच्या बिनीच्या तुकड्या जेव्हा जाफना शहरात पोचल्या, तेव्हा तेथे स्मशानशांतता होती. पण दुसऱ्या चढाईनंतर लष्कराने वाघांचे कंबरडे मोडले आणि त्यांना सारा प्रांतच सोडून जाणे भाग पडले आहे. त्यामुळे नागरिक आता परतु लागले असून नागरी प्रशासनाचा कारभार सुरू झाला आहे.

अशा वेळी तामिळी वाघांच्या ब्रिटन, फ्रान्स व स्वित्झर्लंडमधील नेत्यांनी चर्चेद्वारे समस्या सोडविण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण हा डाव तामिळी वाघ आतापर्यंत अनेकदा खेळले आहेत. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवून उसंत मिळवायची आणि दरम्यानच्या काळात लष्करी बळ पुन्हा एकदा उभे करावयाचे, असा हा तामिळी वाघांचा जुना डाव आहे. श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या हाती सत्ता आल्यावरही वाघांनी चर्चेची अशीच तयारी दाखविली होती. अध्यक्षा कुमारतुंगा यांनी लष्करी मोहिमही थांबविली होती. चर्चेच्या काही फेऱ्यांत वाघांनी भाग घेतला. पण पूर्वीप्रमाणेच त्यांनी चर्चा अर्धवट सोडून शस्त्र हाती घेतले. त्यामुळे सरकारतर्फे लष्करी मोहीम चालविण्याविना अध्यक्षा कुमारतुंगा यांना दुसरा पर्यायच उरला नाही. ही मोहीम मात्र श्रीलंका सरकारने तडफेने व सर्व ताकदीनिशी चालवून तामिळी वाघांची कोंडी केली. त्यामुळे वाघांना माघार घ्यावी लागली.

भारताच्या दृष्टीने ही स्वागतार्ह घटना होती. पण ही लष्करी मोहीम यशाचे टप्पे गाठत असताना तामिळींचा वंशच्छेद करण्यात येत आहे, अशी कोल्हेकुई तामिळनाडूतील बहुतेक सर्व द्राविडी पक्षांनी सुरू केली होती. भारत सरकारने श्रीलंकेच्या सरकारकडे आपला निषेध नोंदवावा आणि तामिळी वाघांचा वंशच्छेद थांबवावा, अशी मागणी या पक्षांनी केली होती. पण केंद्र सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही आणि एकदा वाघांना जाफना शहर सोडून जावे लागल्यावर ही कोल्हेकुई हळूहळू थंडावत गेली.

आता तामिळी वाघांचे कंबरडे पुरे मोडल्यावर त्यांनी चर्चेचा जो प्रस्ताव पुढे केला आहे, त्यालाही तामिळनाडूतील द्रविडी पक्षांकडून असाच प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. त्या वेळी केंद्रात सत्तेवर आलेले नवे सरकार काय भूमिका घेणार, हा खरा यक्षप्रश्न आहे. वस्तुतः भारताचे हित व सुरक्षितता लक्षात घेतली तर श्रीलंकेतील कुमारतुंगा सरकार तामिळी वाघांना तोंड देताना जी दोन स्तरांवरची भूमिका घेत आहे, तिला आपण पूर्ण पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. तामिळी वाघांना हवे असलेले 'ईलम' त्यांना कधी मिळणार नाही आणि मिळताही कामा नये. त्याचबरोबर तामिळींच्या आशा-आकांक्षाही पुऱ्या झाल्या पाहिजेत, त्या दृष्टीने नवी घटना तयार करून प्रांतांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याचा जो प्रस्ताव कुमारतुंगा सरकारने मांडला आहे, तो सर्वार्थाने योग्य आहे. सिंहली जहालांच्या दबावाला बळी न पडता प्रथमच श्रीलंकेचा एखादा सत्ताधारी तामिळींना स्वायत्तता देऊ पाहत आहे. त्याचे स्वागत व्हायला हवे आणि या प्रयत्नांना पाठिंबा द्यायला हवा. वेळ पडल्यास त्यात आणखी चांगल्या सुधारणा करणेही शक्य आहे. पण वांशिक समस्या सोडविण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे.

मात्र तामिळी वाघांना हा प्रस्ताव मान्य नाही आणि त्यांना सहानुभूती असणाऱ्या तामिळनाडूतील द्राविडी पक्षही या प्रस्तावाला फारसे अनुकूल नाहीत. या पक्षांपैकी अण्णा द्रमुक वगळता इतर बहुतांश द्राविडी पक्ष केंद्रात सत्तेत असलेल्या संयुक्त आघाडीशी संबंधित आहेत. द्रमुक तर सरकारातच सामील झाला आहे. 

द्रमुक नेते करुणानिधी यांच्या पूर्वीच्या मंत्रिमंडळात वस्त्रोद्योग व खादी खात्याच्या मंत्री असलेल्या शुभलक्ष्मी व त्यांचे पती जगदीशन् या दोघांनी पाच तामिळी वाघांना आपल्या सरकारी घरात आश्रय दिला होता. या पाच वाघांनी 'ईलम पीपल्स रेव्होल्युशनरी लिबरेशन फ्रंट' या संघटनेचे सरचिटणीस के. पद्मनाभ व त्यांच्या सहकाऱ्यांची मद्रासेत भर वस्तीत दिवसाढवळ्या हत्या केल्यानंतरही ते सहीसलामत श्रीलंकेत पळून जाऊ शकले होते, याचे कारण द्रमुक सरकारची त्यांना झालेली मदत हेच होते. शुभलक्ष्मी व जगदीशन् यांना पद्मनाभ प्रकरणात संशयित म्हणून अटक करण्यात आली होती. नंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शुभलक्ष्मी यांना द्रमुकने विधानसभेसाठी उमेदवारी दिली आणि त्या निवडूनही आल्या. खुद्द करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय गुप्तचर संघटनेने राज्य सरकारला पाठविलेली गोपनीय माहिती तामिळी वाघांपर्यंत पोचली होती. तसा आरोपच चंद्रशेखर यांनी केला होता आणि त्यासाठी करुणानिधी यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. द्रमुकतून फुटून निघालेल्या गोपाळस्वामी यांनी स्थापन केलेल्या मरुमली द्रमुकशी मार्क्सवादी पक्षाची युती झालेली आहे. हा पक्ष तामिळी फुटीरतेची उघड मागणी करतो आणि तामिळी वाघांचा उघड पुरस्कार करतो.

द्रमुकच्या वाघांना असलेल्या पाठिंब्यावर आता तामिळ मनिला काँग्रेसचे नेते असलेल्या चिदंबरम यांनी झोड उठविली होती. राजीव हत्येतील एक साथीदार अशी काँग्रेसने या पक्षाची संभावना केली होती. या पक्षाची मदत तामिळनाडूतील निवडणुकीत घेतल्यास सोनिया गांधी या नाराज होतील, असा आक्षेप नरसिंह राव व त्यांच्या समर्थकांनी घेतला होता. 

आज चिदंबरम हे द्रमुकशी आघाडी करून निवडणूक जिंकले आहेत आणि द्रमुकचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करणाऱ्या संयुक्त आघाडीच्या मागे उभे राहण्यात नरसिंह राव व त्यांच्या काँग्रेसने जराही मागे पुढे पाहिलेले नाही, अशी एकंदर परिस्थिती असताना, उद्या तामिळी वाघांनी चर्चेची जी तयारी दाखविली आहे, ती शक्यता श्रीलंकेच्या सरकारने फेटाळून लावल्यावर, द्राविडी पक्ष काय भूमिका घेतली? भारत सरकारवर ते दबाव आणण्याची शक्यता डोळ्याआड करून चालणार नाही. अशावेळी संयुक्त आघाडीचे सरकार काय करील?

तामिळी वाघ आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्या थराला जातात, ते आतापर्यंत जगाने अनुभवले आहे. वाघांच्या अमानुषतेचा व त्यांच्या जगभर पसरलेल्या सहानुभूतिदार व पाठीराख्यांचा प्रभावाचा ताजा अनुभव डी.बी.एस. जयराज या तामिळी बुद्धिवंताला आला. जयराज हे कॅनडातील टोरांटो येथे राहतात आणि तेथूनच ते एक तामिळी नियतकालिक प्रकाशित करतात. केवळ तामिळी जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून निर्भीडपणे लिखाण करण्याचे व्रत पाळून जयराज नियतकालिक चालवीत आल्याने ते तामिळी वाघ्यांच्या रोषाचे बळी ठरले आहेत. दमदाटीपासून ते हिंसाचारापर्यंतची सारी साधने वापरून ते नियतकालिक वाघांच्या समर्थकांनी अखेर बंद पाडले.

असे हे तामिळी वाघ तामिळनाडूतील त्यांच्या सहानुभूतिदारांचा वापर करून घेणार यात शंका बाळगावयाचे कारण नाही आणि द्राविडी ऐक्याच्या भूमिकेतून हे सहानुभूतिदार वाघांच्या या दबावाला प्रतिसाद देतील, असे आजपर्यंतचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे संयुक्त आघाडीच्या सरकारपुढे धर्मसंकट उभे राहील आणि सरकारने काही बोटचेपेपणा केल्यास त्याची अत्यंत विपरीत प्रतिक्रिया श्रीलंकेत उमटेल. उद्या हेच द्राविडी पक्ष तामिळी ऐक्यासाठी वेगळ्या द्राविडीस्तानाची मागणी करणारच नाहीत. असे कोण छातीठोकपणे म्हणू शकेल? आताच काश्मीरप्रमाणे इतर राज्यांनाही 370 वे कलम लागू करावे, अशी मागणी द्रमुक करीत आहे. राज्यांना स्वायत्तता द्यायला हवी, पण केंद्र सरकार कमकुवत होऊन राज्ये शिरजोर होणार नाहीत, याचेही तारतम्य बाळगले जायला हवे. तसे ते पाळले जाईल, अशी खात्री आजच कोणाला देता येईल काय?

भाजपच्या सरकारवरील अविश्वास ठरावावरील चर्चेच्या वेळी घुसखोरीचा प्रश्न निघाला. हा प्रश्न बांगलादेशाशी निगडित आहे. ईशान्य व पूर्व भारतातील ज्या राज्यांत घुसखोरी झाली आहे वा होत आहे, ती बांगला देशातून. प्रथमतः उदरनिर्वाहासाठी बांगला देशातून हे घूसखोर येत असत. नंतर त्यांचा एकगठ्ठा मतांसाठी वापर केला गेला, त्याच्या विरोधात आसामात चळवळ उभी राहिली. पुढे आसामातील इतर वांशिक गटही स्वतःचे वेगळेपण टिकविण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ लागले. त्यातूनच वांशिक हिंसाचाराचा वणवा पसरत गेला. 

आज घुसखोरांविरुद्ध कारवाई व्हावी, असे म्हणणारी आसाम गण परिषद संयुक्त आघाडीत सामील झाली आहे आणि या पक्षाच्या मागणीला सतत विरोध करीत असलेली कॉंग्रेस या सरकारला पाठिंबा देत आहे. तिकडे बांगला देशात घूसखोरीच्या प्रश्नावर सारे पक्ष एक असून ते हा प्रश्नच नसल्याचे भासवीत आहेत. त्याचबरोबर अशा काही संघटना त्या देशात आहेत की, ज्या भारताचा ईशान्य भाग हा बांगला देशीयांच्या नैसर्गिक विस्ताराचा भूभाग आहे, हा पवित्रा घेत आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नव्या सरकारची या प्रश्नावरील भूमिका काय राहणार आहे? हिंदू असोत वा मुस्लिम, जे घूसखोर आहेत, त्या सर्वांचा बंदोबस्त करण्यात येईल, घुसखोरी चालू देण्यात येणार नाही, अशी स्पष्ट व निःसंदिग्ध भूमिका हे सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे असताना घेऊ शकेल काय?

ब्रह्मदेशात आज पुन्हा एकदा लोकशाही चळवळीचे वारे वाहू लागले आहेत. आँग सान सू ची यांची गेल्या जुलै महिन्यात सुटका झाली. तेथील लष्करी राज्यकर्ते आपली भूमिका मवाळ करीत असल्याची ती निशाणी मानली गेली. पण सू ची यांच्या हालचालीवर निर्बंध होते. त्यांना न जुमानता आता त्यांनी आपल्या 'नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' या पक्षाचे अधिवेशन घेण्याचे ठरविल्यावर लष्करी राजवटीचा खरा चेहरा उघड झाला. सू ची यांच्या सहकाऱ्यांची धरपकड करण्यात आली. त्यांच्या संघटनेच्या अधिवेशनाला लोकांनी उपस्थित राहू नये म्हणून रेल्वेगाड्या सरकारने रद्द केल्या. तरीही हे अधिवेशन सूची यांनी घेतलेच आणि 1990 च्या निवडणुकीचे निकाल प्रमाण मानण्याची मागणी केली. या निवडणुकीत सू ची यांच्या संघटनेला निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. 

लष्करी राजवटीच्या कारवाईवर अमेरिका, जपान व पाश्चात्य देशांनी टीका केली आहे. सू ची यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी या देशांच्या राजदूतांनी त्यांच्या संघटनेच्या या अधिवेशनास हजेरी लावली. आपल्या ईशान्य भागातील अनेक गनिमी गट ब्रह्मदेशात आश्रय घेत आले आहेत. तेथील लष्करी राज्यकर्त्यांनी भारताच्या यासंबंधीच्या मतांना किंमत दिलेली नाही. तेव्हा तेथे लोकशाही राजवट येणे आपल्या हिताचे आहे. पण एवढे स्थित्यंतर आपल्या या शेजारच्या देशात होत असूनही आपली त्याबाबत काही भूमिका जाहीर झालेली नाही.
अफगाणिस्तानातील कट्टर इस्लामी वाद्यांपैकी काही काश्मिरात येऊन गोंधळ घालीत आहेत. त्यांना पाकची चिथावणी आहे. अफगाणिस्तानातील रब्बानी यांच्या सरकारच्या विरोधात पाक पुरस्कृत 'तालिबान' या संघटनेने लष्करी मोहीम हाती घेतली आहे. तेथे 'तालिबान' चा विजय होणे हे भारताच्या हिताच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळेच गुलबदिन हिकमतयार व रब्बानी यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करून 'तालिबान'ला विरोध करण्याचे ठरविणे, हे त्या देशातील यादवी संपण्याच्या दिशेने पडलेले एक पाऊल आहे. ही यादवी संपून अफगाणिस्तानात सुस्थिर सरकार आले आणि त्या राजवटीशी आपले संबंध चांगले असले तर काश्मीरमधील पाकच्या डावपेचांनाही शह बसू शकतो. पण तसा प्रयत्न आधीच्या काँग्रेसच्या राजवटीने केला नाही आणि नव्या सरकारचा परराष्ट्र नीतीबद्दलचा दृष्टिकोन अजून स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील या घटनांचा मागोवा घेण्याचे साधे कामही होताना आढळत नाही.

(युनिक फीचर्स)

Tags: तालिबान अफगाणिस्तान श्रीलंका म्यानमार बांगला देश Taliban Afghanistan Sri Lanka Myanmar Bangladesh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक