डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नीरा राडिया ध्वनिफितीच्या निमित्ताने...

दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा घडवून आणून ग्राहकांचा फायदा करून देण्याचा उद्देश योग्यच होता, पण ही स्पर्धा निखळ व निरोगी राहिली नाही. तशी ती राहणं शक्यही नव्हतं, त्यामुळं जशी स्पर्धा तीव्र होत गेली, तसं सरकारी धोरण व निर्णय आपल्या बाजूने लागावेत, म्हणून साम, दाम, दंड व भेद या साऱ्या उपायांचा वापर केला जाण्यास सुरुवात झाली. राज्यकर्तेही सरंजामदारी प्रवृत्तीचेच असल्यानं त्यांनीही विविध आमिषांच्या बदल्यात सरकारी धोरणं व निर्णय मिळणाऱ्या फायद्यांनुसार बदलण्यास प्रारंभ केला. राडिया ध्वनिफितीचं प्रकरण या पार्श्वभूमीवर बघितल्यास त्याची संगती लागू शकते.

भारताचं सरकार कोण चालवतं? खरं तर हा प्रश्न विचारायचं तसं कारण नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मिळालेल्या पक्षाचे वा काही पक्षांच्या मिळून बनवलेल्या आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींतून निवडण्यात आलेले पंतप्रधान व इतर मंत्री हेच भारताचं सरकार चालवतात, असं उत्तर अगदी बरोबर असेल. मात्र हे उत्तर वास्तवाला धरून असेल काय? दुर्दैवानं नाही. ज्या प्रकारे उद्योगजगत, राजकीय क्षेत्र आणि प्रसार माध्यमं यांच्यातील पडद्याआडचे संबंध राडिया ध्वनिफितीतून उघड झाले आहेत, ते बघून खरोखरच भारतीय जनतेनं निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे देशाचं सरकार चालवलं जातं काय, हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाला पडला आहे.

काय आहे या राडिया ध्वनिफितीत?

बरखा दत्त वा वीर संघवी यांच्यासारखे मान्यवर पत्रकार सरकार स्थापनेच्या वेळी द्र.मु.क.च्या ए. राजा यांचा समावेश मंत्रिमंडळात व्हावा, यासाठी कसे मध्यस्थ म्हणून काम करीत होते, हे या ध्वनिफिती जसं दाखवतात, तसंच एन. के. सिंग यांच्यासारखा माजी सनदी अधिकारी व आताचा राज्यसभेचा सदस्य अंबानी बंधूंच्या वादात एका भावाची बाजू घेऊन भाजपाच्या नेत्यांना कसं ‘मॅनेज’ करू शकतो, तेही या ध्वनिफिती उघड करतात. राजा यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यायला हवं, यासाठी नीरा राडिया यांना कामाला लावलं होतं, टाटा व अनिल अंबानी या दोन्ही उद्योगपतींनी. या दोघांना राजा पुन्हा मंत्रिमंडळात हवे होते, दूरसंचार क्षेत्रातील त्यांच्या कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणूनच. या दोघांचा असा फायदा राजा यांनी आधीच्या सरकारात करून दिला होता. त्यामुळं मोठं वादंगही उठलं होतं. राजा यांना दूरसंचार खातं तर सोडाच, पण मंत्रिमंडळातही घेऊ नये, अशी मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर हे सारं ‘लॉबिंग’ चालू होतं, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

राजा यांनी या उद्योगपतींना काय मदत केली होती?

हा सारा प्रकार सुरू झाला, तो ‘सेकंड जनरेशन’ (टू जी) दूरसंचाराचं धोरण ठरवण्याच्या टप्प्यापासूनच. भारतात मोबाइल टेलिफोन नव्वदीच्या दशकातील शेवटच्या काही वर्षांत आले. भारतात भविष्यात याला खूप मोठी बाजारपेठ आहे, हे या क्षेत्रातील कंपन्या जाणून होत्या. पण या क्षेत्रात पदार्पण करताना एक तर खूप मोठी गुंतवणूक करावी लागणार होती आणि मोठ्या बाजारपेठेचं आमिष असलं, तरी किती वर्षांत आपला जम बसू शकतो, याचा कोणालाच फारसा अंदाज नव्हता. त्यामुळं या क्षेत्रात पाय ठेवायला फारशा कंपन्या पुढं येत नव्हत्या. ज्या काही कंपन्या पुढं आल्या व ज्यांनी सेवा सुरू केली, ती अतिशय महागडी होती. सर्वसामान्यांना सोडाच, पण उच्च मध्यम वर्गीयांनाही ती परवडणारी नव्हती. उदाहरणार्थ, प्रत्येक कॉलला 17 ते 18 रुपये पडत होते आणि तुम्हाला येणाऱ्या फोनला 15 ते 16 रुपये मोजावे लागत होते. आज 15 वर्षांनी ही परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. आता एका सेकंदाला एक पैसा असा दर झाला आहे आणि येणारे कॉल्स फुकट आहेत. हे घडून आलं, ते स्पर्धेुमुळे आणि ही स्पर्धा होऊ शकली, ती सरकारनं प्रोत्साहनासाठी अनेक सवलती दिल्याने.

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात असं घडणं आणि तसं घडवून आणणं हे अपरिहार्य आहे. पण अशी स्पर्धा लावताना, सरकारची भूमिका ही नि:पक्षपाती अंपायरची असावी लागते. त्याने पक्षपात करायचा नसतो आणि तसा पक्षपात आपल्या बाजूनं व्हावा, असा प्रयत्न कोणी केल्यास, त्याला या स्पर्धेतून बाद केलं जातं. हेच या स्पर्धेचे नियम असतात आणि ते काटेकोरपणं पाळले जातात. ते तसे पाळले जातात की नाहीत, हे पाहाण्याची जबाबदारी व कर्तव्य राज्यकर्त्यांचं असतं. त्याचप्रमाणं या स्पर्धेत उतरणाऱ्यांची मनोभूमिकाही बाजारपेठेतील अशा निखळ व निरोगी स्पर्धेला पूरक असावी लागते. म्हणजेच जास्तीत जास्त आकर्षक दरात आपण प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा कार्यक्षम सेवा कशी काय पुरवू शकतो, हेच स्पर्धकाना ठरवायचं असतं. त्यासाठी व्यवसायाचं सर्वांगीण गणित मांडून ते यशस्वीरीत्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. हीच आधुनिक भांडवलशाहीची पद्धत आहे.

या व्यवस्थेत बाजारपेठ कधीच खऱ्या अर्थानं मुक्त नसते, तशीच ती नियंत्रितही नसते. या व्यवस्थेत बाजारपेठेवर नि:पक्षपाती व पारदर्शी देखरेख ठेवली जाते. सर्व व्यवहार नियम व कायद्याच्या चौकटीत होत आहेत की नाहीत, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्रात अशा देखरेखीसाठी संस्था -रेग्युलेटर्स- स्थापन केलेल्या असतात. त्यांचा कारभार कायद्याच्या चौकटीत, पण स्वायत्तरीत्या चालतो. तरीही घोटाळे झाले, (आणि ते होतच असतात; कारण हव्यास हा मानवी स्वभावाचा अविभाज्य व अपरिहार्य भाग आहे), तर त्यांचा तपास करून दोषींना कायद्यानुसार कडक शिक्षा केली जाते. कायद्याचं राज्य हा या व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असतो. हा भाग वगळला, तर अराजक व अनागोंदी माजते.

तशी ती भांडवलशाहीच्या सुरुवातीच्या काळात माजत होती. त्यातूनच शोषणाची पराकोटी गाठली गेली. चार्लस्‌ डिकन्सच्या किंवा तत्कालीन इंग्रजी साहित्यिकांच्या कादंबऱ्यांत या शोषणाची वर्णनं सापडतात. याच शोषणावर उत्तर शोधताना मार्क्सनं वरकड मूल्याचा सिद्धांत मांडला आणि शोषण संपवण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटणारा वैचारिक आराखडा आखला व त्या आधारे राज्यकारभार हाकण्यासाठी काय करायला पाहिजे, ते सांगितलं. भांडवलशाहीच्या सुरुवातीच्या काळातील हे शोषण आणि त्यामुळं निर्माण होणारी अनागोंदी व अराजक यांपासून त्या काळातील राज्यकर्ते शिकले. त्यांनी असं शोषण कसं कमी करता येईल, याचा विचार सुरू केला. त्यातूनच ‘वेल्फेअर कॅपिटॅलिझम’ची संकल्पना पुढं येत गेली. आज 2008 सालाच्या मंदीच्या लाटेनंतर पुन्हा एकदा या प्रकारे विचार सुरू झाला आहे. वाजवी नफा आणि हव्यास यातील सीमारेषा कोणती आणि ती ओलांडली कशी जाता कामा नये, याचा नव्यानं विचार सुरू झाला आहे. अर्थव्यवस्थेला ‘फायनान्स कॅपिटल’पासून कसं वाचवता येईल, याचाही मागोवा घेतला जात आहे.

अर्थात या सगळ्यांचा मुद्दा एवढाच आहे की, आधुनिक भांडवलशाही काळानुसार बदलत गेली आहे आणि कायदेकानूंच्या चौकटीत कारभार करण्यावर तिचा मोठा भर असतो. हे कायदे केवळ काही विशिष्ट वर्गांपुरतेच केले जातात, बहुसंख्यांच्या हिताचा त्यात विचार नसतो असा आरोप होऊ शकतो, पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, जेथे अशी आधुनिक भांडवलशाही आहे, त्या प्रगत देशांत बहुसंख्य लोकांच्या दैनंदिन गरजा पुऱ्या होत आल्या आहेत. तेथेही विषमता आहे, पण ती पराकोटीचं दारिद्र्य आणि प्रचंड श्रीमंती अशी नाही. ही विषमता आहे, ती एक किमान जीवनमान मिळाल्यानंतरच्या आयुष्यातील वाटचालीतील.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या 50 वर्षांतील संमिश्र अर्थव्यवस्थेनंतर नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आपण आर्थिक शिथिलीकरणाच्या पर्वात प्रवेश केला आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आपण टप्प्याटप्प्याने सामील होत गेलो. या नव्या आर्थिक व्यवस्थेच्या गरजांनुसार आपण ‘रेग्युलेटर्स’ही नेमत गेलो. पण अशा व्यवहारासाठी अतिशय आवश्यक असलेलं कायद्याचं राज्य अंमलात आणायला आपण महत्त्व दिलं नाही. तसंच उद्योगधंदे, व्यापार, प्रसार माध्यमे, राजकारण या क्षेत्रांतील जे या व्यवहारात सहभागी होत आहेत, त्यांची मनोभूमिकाही अशा आधुनिक भांडवलशाहीसाठी पूरक नव्हती व आजही नाही.

...कारण स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. व्यक्तीचे हक्क, स्वातंत्र्य व कर्तव्ये यावर आधारलेली राज्यघटना बनवली. प्रत्येक अठरा वर्षांवरील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार दिला. आपण ही व्यवस्था गेली सहा दशकं राबवत आहोत. आपल्या देशात ही लोकशाही राज्यव्यवस्था रुजली आहे, असा दावा आपण करीत असतो. नियमित निवडणुका होणं आणि सर्व सत्ताबदल मतपेटीद्वारं होणं, या अर्थानं ते खरंही आहे, पण लोकशाहीचा अर्थ एवढाच नाही. ही केवळ तांत्रिक बाब झाली. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा गाभा असतो, तो सजग व जागरूक आणि आपलं हित जपलं जातं आहे की नाही, हे पाहून राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवणारा नागरिक हाच. त्यासाठी सर्व समाजव्यवहार व्यक्तिकेंद्रित असावा लागतो. मात्र परंपरेनं आपला सर्व समाजव्यवहार समूहकेंद्री राहत आला आहे. त्यामुळं आपली राज्यव्यवस्था आधुनिक व्यक्तिकेंदी आणि समाजव्यवहार समूहकेंद्री, अशी विसंगती जी 60 वर्षांपूर्वी प्रथम निर्माण झाली, ती आजही तशीच आहे.

...आणि आपला जो समूहकेंद्री समाजव्यवहार आहे, तो बहुतांश सरंजामदारी स्वरूपाचा आहे. आपलं समाजमन हे ‘राजा-प्रजा’ या प्रकारचं आहे. जनतेलाही राज्यकर्ते हे ‘राजा’च वाटतात आणि राज्यकर्तेही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील नागरिक हे ‘प्रजा’ असल्याचंच मानतात. अशा या व्यवस्थेत कायदा, त्याची अंलबजावणी इत्यादी नि:पक्षपाती व व्यक्तिनिरपेक्ष असायला हवी. हा आदर्श व्यवहार अमलात आणलाच जात नाही; कारण सरंजामदारी मनोवृत्तीत कायदा हा व्यक्तिसापेक्ष पद्धतीनेच अमलात आणला जात असतो. सरंजामी पद्धतीत ‘राजा’चे वतनदार असतात आणि ‘राजा’च्या मर्जीवर या वतनदारांची बरकत अवलंबून असते; कारण राज्यकारभार हा राजाच्या मर्जीनुसार चालत असतो. म्हणूनच आपल्या देशातील भांडवलदारही खऱ्या अर्थानं ‘आधुनिक भांडवलदार’ या संकल्पनेत मोडणारे नाहीत. ते प्रत्यक्षात संरजामाी व्यवस्थेतील वतनदारांप्रमाणेच वागत असतात. राजाची मर्जी राखणं, त्यानं आपल्या बाजूनं निर्णय द्यावा याकरिता प्रयत्न करीत राहणं, त्यासाठी कोणत्याही मार्गानं जाणं या गोष्टी निषिद्ध मानल्या जात नाहीत.

राडिया ध्वनिफितीचं प्रकरण या पार्श्वभूमीवर बघितल्यास त्याची संगती लागू शकते. दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा घडवून आणून ग्राहकांचा फायदा करून देण्याचा उद्देश योग्यच होता, पण ही स्पर्धा निखळ व निरोगी राहिली नाही. तशी ती राहणं शक्यही नव्हतं. त्यामुळं जशी स्पर्धा तीव्र होत गेली, तसं सरकारी धोरण व निर्णय आपल्या बाजूनं लागावेत, म्हणून साम, दाम, दंड व भेद या साऱ्या उपायांचा वापर केला जाण्यास सुरुवात झाली. राज्यकर्तेही सरंजामदारी प्रवृत्तीचेच असल्यानं त्यांनीही विविध आमिषांच्या बदल्यात सरकारी धोरणं व निर्णय मिळणाऱ्या फायद्यांनुसार बदलण्यास प्रारंभ केला.

येथेच राडिया, बरखा दत्त, वीर संघवी व इतर अनेक जण आणि अंबानी, टाटा इत्यादींपासून अनेक उद्योगपतींचा संबंध येतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेवर आली, तेव्हा म्हणूनच अंबानी यांना वाटलं की ‘अपनी तो अभी दुकान लग गई’ आणि राडिया ध्वनिफिती प्रकाशात येणार असं दिसू लागताच, ‘विमान कंपनी सुरू करण्याच्या आपल्या प्रयत्नात एका मंत्र्याने 15 कोटी लाच मागितली होती’, अशी 16 वर्षांपूर्वीच्या घटनेची आठवण टाटा यांना झाली.

हा सगळा वाद ज्या ध्वनिफितींमुळं सुरू झाला आहे, त्यात ‘जागतिकीकरणात असंच होतं, भांडवलशाही अशीच असते, ही व्यवस्थाच नाकारली पाहिजे, पुन्हा पूर्वीच्या व्यवस्थेकडं गेलं पाहिजे,’ असा एक सूर निघत आहे. त्यामागे ‘आम्ही सांगतच होतो की’ अशी वैचारिक भूमिका आहे. मात्र ती पूर्णत: अनाठायी आहे. व्यवस्था कुठलीही असली, तरी ती राबवणारी माणसं प्रामाणिक असावी लागतात, त्यांचा व्यवहार पारदर्शी असणं गरजेचं असतं. पूर्वीच्या व्यवस्थेत ‘परमिट-परवाना’ राज्य तयार झालंच होतं ना? त्याला आर्थिक शिथिलीकरण हेच उत्तर आहे असा प्रचार झाला. तंत्रज्ञानाच्या आधारे व्यवहारात पारदर्शकता आणता येईल, असं सांगितलं गेलं. पण तंत्रज्ञान हे साधन असतं, त्याच्या आधारे विशिष्ट उद्दिष्ट गाठायचं असतं. त्यासाठी हे तंत्रज्ञान ज्यांच्या हातात आहे, ती माणसं महत्त्वाची असतात. म्हणूनच ‘लॉबिंग’ वाईट की चांगलं, ही चर्चाही निरर्थक आहे.

एखादा लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघातील लोकांची कामं व्हावीत, म्हणून सरकारदरबारी प्रयत्न करतो, तेव्हा ते ‘लॉबिंग’च असतं. मात्र हाच लोकप्रतिनिधी मतदारांच्या समस्यांवर आधारलेले प्रश्न संसदेत विचारण्यासाठी पैसे घेतो, तेव्हा तो ‘लॉबिंग’च्या पलीकडं जात असतो. हाच निकष उद्योगधंद्यांनाही लावता येईल. आपल्या क्षेत्रासाठी करसवलती मिळवण्याकरिता सरकारदरबारी अशा उपाययोजनेद्वारे लोकांना वा व्यापकरीत्या देशाला होणारा फायदा पटवून देणं, यात गैर काही नाही. पण तसं करताना मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना आमिषं दाखवणं आणि त्याला बळी पडून राज्यकर्त्यांनी पक्षपाती निर्णय घेणं गैर आहे.

शेवटी माणूस हा हव्यासाला बळी पडतो हे लक्षात घेऊनच, अशा ‘लॉबिंग’ करणाऱ्यांसाठी प्रगत देशांत विशिष्ट कायदे व नियम बनवण्यात आले आहेत. या कायद्यांची कठोर अंलबाजवणीही केली जाते. या कायद्यांच्या चौकटीत राहून अनेक कंपन्या ‘लॉबिंग’चा व्यवसाय करतात. तसंच विशिष्ट मुद्‌द्यांवर राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संघटनाही त्या देशात असतात. ‘आम्ही ॲडव्होकसी करतो, लॉबिंग नाही’ असं त्या म्हणत असतात. वस्तुत: या दोन्ही पद्धतींत गुणात्मक फरक नाही. वेगळेपण असतं ते एवढंच की, ‘लॉबिंग’ करणाऱ्या कंपन्या पैसे घेतात, तर या संघटना फायद्यासाठी ‘ॲडव्होकसी’ करीत नाहीत. मात्र या कामासाठी अशा संघटना जाहिरात मोहिमांवर प्रचंड पैसा खर्च करतात. तो जनतेतून येतो किंवा या मुद्‌द्यांचा आपल्या उद्योगाला फायदा होईल असं मानून भांडवलदारही तो देत असतात. मग तो एड्‌सचा विषय असो की पर्यावरणाचा.

‘लॉबिंग’ व ‘ॲडव्होकसी’ होतच राहणार, तो लोकशाही राज्य- व्यवहाराचा अपरिहार्य भाग आहे. प्रश्न या गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत कशा चालवल्या जाणार हाच आहे. नेमकी तेथेच खरी गोम आहे. ...कारण कायद्याचं राज्य खऱ्या अर्थानं चालवण्याची आपल्या समाजाची मनोभूमिकाच नाही आणि त्यामागं वर उल्लेख केलेली राज्यव्यवस्था व्यक्तिकेंद्री आणि समाजव्यवहार समूहकेंद्री याची ही विसंगतीच आहे. ती दूर करण्यासाठी जोपर्यंत पावलं टाकली जात नाहीत, तोपर्यंत राडिया ध्वनिफितींवरून होत असलेली चर्चा निरर्थक आहे.

Tags: प्रकाश बाळ ए. राजा नीरा राडिया टेप 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा लॉबिंग अंबानी बंधू टेलिकॉम बरखा दत्त वीर संघवी lobbing Vir Sanghavi Barkha datta telecome ambani brothers A. Raja 2G spectrom scam contraversy niira radia tape niira radia prakash bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके