डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

रावांचे चिलखत, 'संघा'ची तलवार, वाजपेयींची ढाल

निवडणूक आलीय. शस्त्रांचे खणखणाट सुरू झालेत. राव काँग्रेसला वाचविण्याऐवजी स्वतःचे संरक्षण करण्यात गर्क आहेत. संघवाल्यांना आपली जुनी गंजकी तलवार काढणे अडचणीचे वाटते आहे म्हणून वाजपेयींची ढाल पुढे धरण्यात आली आहे. तिसऱ्या आघाडीची म्यानातून तलवार उपसण्यासाठी खटपट चालू आहे, पण त्यांनी थोडा संयम दाखवला तर त्यांचा विजय होऊ शकेल.

श्री. शेषन व श्री. सी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांच्यातील मानापमान नाट्याचा प्रवेश पार पाडूनही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा केंद्रातील काँग्रेस पक्षाचा बेत यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र त्यामुळे एक गोष्ट निश्चित झाली. ती म्हणजे निवडणुका वेळेवर व लवकरात लवकर घेण्याऐवजी त्या पुढे ढकलण्याचा काही ना काही मार्ग शोधून काढण्यात येत आहे, हा विरोधी पक्षांपैकी काही नेते नरसिंहराव यांच्यावर जो आरोप करीत होते, त्यात तथ्य असल्याचे दिसून आले.

रावांचे डावपेच अपयशी

निवडणुका घेण्यासंबंधी श्री. शेषन व त्यांच्या दोघा सहकारी आयुक्तांनी हालचाली सुरू केल्यापासून मतदान खरोखर होईल की नाही, याची कुजबूज सुरू झाली होती. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीत मतदान एप्रिल व मेमध्ये व्हावे, असे काँग्रेसने म्हटले होते. पण खाजगीत त्या पक्षाची पावले वेगळ्याच दिशेने पडत होती. असा विरोधकांचा आरोप होता. हवाला प्रकरणात पक्षाचे अनेक नेते गारद झाले होते. पक्ष व आपले एकेकाळचे हे सहकारी यांच्या हिताची तमा न बाळगता सार्वजनिक जीवन जास्तीत जास्त स्वच्छ असावे, या हेतूने नरसिंह राव यांनी कारवाई चालविली आहे, असा प्रचार हवाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेऊन सी.बी.आय. वर अंकुश धरल्यावर काँग्रेस पक्ष करीत होता. या प्रचाराचा परिणाम होण्यासाठी न्यायालयीन कारवाई थोड्याफार प्रमाणात पुरी होण्याची आवश्यकता आहे, म्हणून मतदान एवढ्यात होणे सोईचे नाही, अशी भूमिका खाजगीत सत्ताधारी पक्षातर्फे घेण्यात येत होती.

मतदारांच्या भावनेला हात घालणारा दुसरा मुद्दा पक्षाकडे नाही, याची ही एक प्रकारे ग्वाहीच होती. राजकीय स्थैर्य, आर्थिक विकास, देशाची सुरक्षा हे इतर मुद्दे प्रचारात वापरण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला असला, तरी ते मतदारांना आकर्षित करण्यास अपुरे ठरतील अशी जाणीव पक्षात होत होती. जनतेला भेडसावत असलेली महागाई कमी करणे सरकारला शक्य झालेले नव्हते, गरिबी कमी झाल्याचे सांगण्यासाठी अर्थमंत्री कितीही आकड्यांचे खेळ करून दाखवीत असले तरी दारिद्र्याची झळ ज्या समाजघटकांना बसत आहे, त्यांच्या पोटातील भूक आर्थिक प्रगतीचे हे विचार शमवू शकणार नाही, याचीही पक्षाला खात्री पटली होती. सुरक्षेचा प्रश्नही मतदारांच्या भावना हेलावू शकत नाही, हे काँग्रेस कळून चुकले होते.

भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराबद्दलच्या विरोधकांच्या प्रचाराला गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेला प्रतिसाद काँग्रेसने बघितला होता आणि याच मुद्यांवर पुन्हा प्रचार बेतण्याचे विरोधी पक्षांचे प्रयत्न सुरू असून त्याला यश येण्याची भीती काँग्रेसला वाटत होती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंकुशाचा उपयोग करून घेऊन पक्षाचा राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करीत होती आणि त्यासाठी न्यायालयीन कारवाईचे काही टप्पे तरी पुरे होणे पक्षाला सोईचे ठरणार होते. म्हणून जाहीर व अधिकृतरीत्या कोणतीही भूमिका पक्षाने घेतली असली, तरी मतदान जास्तीत जास्त लांबणीवर टाकणे काँग्रेसच्या दृष्टीने सोईचे होते.

नेमके याच कारणास्तव काँग्रेसला हरवून दिल्लीतील सत्ता काबीज करण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या भाजपला मतदान लवकरात लवकर होणे गरजेचे वाटत होते. देशात गेल्या 45 वर्षांत एकाच पक्षाचे सरकार आहे, त्यामुळे सध्याची परिस्थिती ओढविली आहे, तेव्हा परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण अशा भाजपला मतदान करा, अशी भूमिका संघ परिवारातील नेते घेत आले होते. पण हवाला प्रकरणात लालकृष्ण अडवानी, मदनलाल खुराणा व यशवंत सिन्हा असे पक्षाचे नेते सापडल्यामुळे भाजप हा 'वैशिष्ट्यपूर्ण व वेगळा' पक्ष ठरण्याऐवजी इतरांप्रमाणेच एक असल्याची प्रतिमा तयार झाली. त्या अगोदरच पक्षाच्या गुजरात शाखेत बंड होऊन शंकरसिंग वाघेला यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते.

सत्तास्पर्धा उफाळून आली की, काँग्रेस पक्षात ज्याप्रमाणे पैसा व मनगट शक्ती यांच्या बळावर डावपेच आखले जातात, तोच प्रकार भाजपातही यावेळी घडला. आपल्या गटाच्या आमदारांना फोडणे अशक्य व्हावे म्हणून शंकरसिंग वाघेला यांनी त्यांना मध्यप्रदेशातील पर्यटन स्थळी एका पंचतारांकित हॉटेलात नेऊन ठेवण्यापासून काँग्रेसी पठडीतील सर्व उपाय योजले होते आणि त्यांच्या या आव्हानाला तोंड देणे कठीण वाटल्याने पक्षाच्या नेत्यांनी तडजोड घडवून आणली होती. ती घडवून आणण्यासाठी काही आठवड्यांचा कालावधी लागला आणि गुजरातचा नवा मुख्यमंत्री निवडताना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर सर्व जबाबदारी टाकून पक्षश्रेष्ठींद्वारे निर्णय घेण्याची सत्तेचे केंद्रीकरण झालेल्या काँग्रेसची पद्धतच पुन्हा भाजपने पाळली. परंतु श्री. वाजपेयी यांनी सुरेश मेहता यांची निवड केलेल्याला आज सहा महिने उलटून गेल्यावरही शंकरसिंग वाघेला यांचे आव्हान संपविणे पक्षाला कठीण जात आहे.

आतले आणि बाहेरचे

वाघेला यांच्याबरोबर गेलेल्या गुजरातमधील आमदारांपैकी बहुतेक हे 'बाहेरून' आले होते आणि ते काँग्रेसी संस्कृतीत वाढलेले होते, अन्यथा संघ परिवारातील कोणी पक्षशिस्त अशी पायदळी तुडविली नसती, असा प्रचार भाजपने करून बघितला. पण तो परिणामकारक ठरला नाही. कारण तो खोटा होता. वाघेला यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांपैकी काही बाहेरचे असले, तरी इतर जण संघ परिवारातीलच होते. तरीही ते पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात उभे राहिले, याचे कारण सत्ता हेच होते आणि आजही तेच कारण लागू आहे.

पक्षातील विविध गटांना सत्तेत वाटा देण्याचे एक गणित असते आणि ते काँग्रेसने अगदी कालपरवापर्यंत व्यवस्थितपणे पाळले होते. काँग्रेस पक्षात जेव्हा जेव्हा वाद उफाळला, जेव्हा त्याला वैचारिक रंग देण्यात कुचराई केली, तेव्हाच हे झगडे उफाळून आले. ते सोडविताना आव्हान देणाऱ्या गटाला पराभूत म्हणवून हिणवण्यापेक्षा दोन्ही बाजूंचा विजय झाला आणि वाद सामंजस्याने सोडविण्यात आला, असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने सतत केला. आव्हान देणाऱ्याने ते मागे घेतल्यावरही त्याला सामावून घेण्याचे धोरण पक्षाने ठेवले. हे जेव्हा झाले नाही तेव्हा पक्षात फूट पडली. नंतर इंदिरा गांधी यांच्या काळात त्यांना निष्ठा वाहणाऱ्यांनाच सत्तेच्या परिघात प्रवेश मिळू लागला आणि सत्तेत वाटा देण्याचे पक्षाने पूर्वापार बसविलेले गणित फसू लागले. काँग्रेसमधून बाहेर पडून विरोधकांशी हातमिळवणी करून सत्ता हस्तगत करू पाहणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढू लागली. नरसिंह राव यांनाही हे गणित जमवता आलेले नाही.

केंद्रस्थानी सत्तेवर येण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या भाजपने पक्षातील विविध प्रतिस्पर्धी गटांना सत्तेच्या परीसाचा स्पर्श करून खूष ठेवण्याचे हे गणित कधी समजून घेतले नाही. याचे कारण म्हणजे भाजप ज्या संघ परिवाराचा भाग आहे, त्याची एकचालकानुवर्ती कारभाराची पद्धत. वरून आदेश आल्यावर नेते व कार्यकर्ते यांनी तो पाळावयाचा, या पद्धतीमुळे शिस्त राहिली. पक्षाचे वेगळेपण राखले गेले. पण पक्षाची वाढ जोपर्यंत एका मर्यादेत होती, तोपर्यंत ही पद्धत परिणामकारक ठरली. मात्र निष्ठावान कार्यकर्त्यांबरोबर व्यापक जनमताचा पाठिंबा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपला जसा जरूरीचा भासू लागला तसा कार्यकर्ते व जनसंग्रह यांच्यातील तोल सांभाळण्याचे आणि पक्षाला वैचारिक व संघटन शिस्तीत बांधून ठेवण्याचे वेगळे गणित आखण्याची गरज आहे, याची उमज भाजपला पडायला हवी होती. पण तशी ती पडली नाही, हे गुजरातमधील पेचप्रसंगाने सिद्ध केले. त्यानंतरही हे गणित व्यवस्थित बसवण्याचे भाजपला सुचलेले नाही. पूर्वीच्या काँग्रेसऐवजी सध्याच्या नरसिंह राव यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतील पक्षाच्या कारभाराचे अनुकरण असे राजकीय पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी भाजप करीत आहे.

वाजपेयींची ढाल

आपले हे 'वेगळेपण' गमावून इतरांप्रमाणे एक बनण्याची पाळी भाजपवर आल्यामुळे संघ परिवारातही गोंधळ उडाला आहे. हे लखनौ येथे अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीच्या वेळी उपस्थित नेत्यांत जो जाहीर विसंवाद झाला, त्याने दाखवून दिले आहे.

या बैठकीत संघाचे एक ज्येष्ठ नेते श्री. सुदर्शन यांनी आता राजकारणात उघड भाग घेण्यासंबंधी वक्तव्य केले होते, त्यासंबंधी श्री. सुदर्शन यांनी तयार केलेल्या टिपणाचे वाटपही करण्यात आले होते. त्यावरून वार्ताहरांनी संघाचे वैचारिक प्रमुख श्री. मा. गो. वैद्य यांना प्रश्न विचारले, तेव्हा त्यांनी 'नो कमेंट' या पलीकडे उत्तर देण्याचे टाळले. असे काही मतप्रदर्शन श्री. सुदर्शन यांनी केलेले नाही आणि असे टिपणच अस्तित्वात नाही. असे श्री. वैद्य यांनी सांगितले नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. राजकारणात किती सहभागी व्हावे, यावरून संघात मतभेद असल्याचे हे लक्षण आहे. सरसंघचालक राजेंद्रसिंह यांनी उत्तर प्रदेशातील राजकीय घडामोडींच्या वेळी त्या राज्यात जाऊन तळ देऊन बसणे आणि प्रत्यक्ष दैनंदिन राजकारणात भाजप नेत्यांना सल्ले देणे, ही गोष्ट संघाच्या कारकीर्दीत प्रथमच घडत आहे. शिवाय श्री. देवरस यांच्यापर्यंतचे सरसंघचालक हे वय व इतर निकषांवर जनसंघ व भाजप नेत्यांपेक्षा खूपच वरिष्ठ होते. पण राजेंद्रसिंह यांचे स्थान तसे नाही. आज भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या अडवाणी वा वाजपेयी यांच्याबरोबरच ते संघात आले आहेत. त्यामुळेही त्यांच्या शब्दाला वजन येणे कठीण बनत आहे आणि त्यांच्या अधिकाराला आव्हान दिले जात आहे. प्रत्यक्ष दैनंदिन राजकारणात सहभागी होऊन राजेंद्रसिंह हेही असे घडत असल्याची एक प्रकारे कबुलीच देत आहेत.

लोकशाही राजकारणात भाग घेऊन सत्ताधारी बनताना समाजाच्या सर्व घटकांचा थोडाफार पाठिंबा मिळविणे आवश्यक आहे, याची जाणीव आज बाबरी मशिदीच्या प्रकरणाचा कैफ ओसरल्यावर आणि जनतेच्या दैनंदिन समस्या 'हिंदुत्व' निष्प्रभ ठरवू लागल्यावर भाजपला होऊ लागली आहे. परिवर्तन यात्रांना मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद ही जाणीव अधिकच तीव्र करणार आहे. या जाणिवेपोटीच गुजरातमधील वादानंतर श्री. वाजपेयी यांना पुढे करण्याचे आणि ते पक्षाचे पंतप्रधान असतील, हे जाहीर करण्याचे पाऊल पक्षाने टाकले आहे. श्री. वाजपेयी यांना पुढे करून 'मानवी हऱ्याचे हिंदुत्व’ मतदारांपुढे ठेवण्याचा संघ परिवाराचा प्रयत्न आहे. संघपरिवाराच्या अनेक धोरणांशी मतभेद असूनही ‘जाये तो जाये कहा', असे उत्तर 'पक्ष का सोडत नाही?', या प्रश्नाला देणारे श्री. वाजपेयी हे 'निष्ठावान' म्हणून कधीच गणले गेले नव्हते. पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्याशी मैत्री करण्याचे आरोप त्यांच्यावर संघ परिवारातूनच केले जात होते. तरीही त्यांना 'निष्ठावान' ठरवून पक्षाचे भविष्यातील पंतप्रधान म्हणून त्यांचे नाव जाहीर केले जात आहे, त्याचे कारण सर्व समाजाचा पाठिंबा मिळविण्यात संघ पठडीतील इतर नेत्यांना अपयश येणार, ही भाजपला वाटणारी खात्रीच आहे. पण भ्रष्टाचाराइतका दुसरा परिणामकारक मुद्दा सुचलेला नाही आणि या मुद्यावर इतरांवर तोंडसुख घेण्याने भाजप अडचणीत येतो, हे शैलेंद्र महातो प्रकरणाने दाखवून दिले आहे.

थोडक्यात आज निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षांची स्थिती सारखीच आहे. राष्ट्रीय व डाव्या आघाडीने थोडा संयम व दूरदृष्टी दाखविली, तर याचा फायदा तिला उठविता येईल. पण असा संयम व दूरदृष्टी या आघाड्यांचे नेते दाखवतील काय, हाच यक्षप्रश्न आहे.

(युनिक फीचर्स)

Tags: संघ अडवाणी वाघेला वाजपेयी नरसिंहराव राजकारण निवडणुक Politics Vaghela Elections Vajpeyi Advani weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके