संयुक्त आघाडीच्या कारभारावर आजकाल इतकी बारीक नजर ठेवली जात असते की, एखाद्या मंत्र्याचे साधे वक्तव्यही बरीच प्रसिद्धी मिळवून जाते. त्यातही पंतप्रधान देवेगौडा यांचे प्रत्येक विधान हे एक तर टीकेचे लक्ष्य बनते किंवा त्याचा विविध प्रकारे राजकीय अन्वयार्थ लावण्याकडे बहुतेकांचा कल असतो. 

तरीही देवेगौडा यांनी केलेल्या त्या घोषणेकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही आणि प्रसारमाध्यमांनीही त्याची दखल घेतली नाही. पंतप्रधान देवेगौडा यांचे हे वक्तव्य होते, ईशान्य भारतातील दहशतवाद्यांच्या संबंधातील. 

स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी शस्त्र हाती घेणाऱ्या या दहशतवाद्यांशी विनाअट चर्चा करण्याची तयारी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी दाखवली आणि केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्यानेही अधिकृतरीत्या तिचा पुनरुच्चार केला. 

देवेगौडा यांच्या या घोषणेस कारणीभूत ठरले, ते आसामचे मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार महंत. विधानसभा निवडणुकीनंतर आसामात गण परिषदेचे सरकार आले, तेव्हापासून गेले अडीच तीन महिने राज्यातील दहशतवाद कसा संपवायचा, हा प्रश्न मुख्यमंत्री महंत यांना सतावतो आहे. 

महंत यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर 24 तासांच्या आतच 'युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम' ऊर्फ 'उल्फा' या दहशतवादी संघटनेने राज्यातील तिनसुखिया जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांची हत्या केली. नंतर क्रोक्राझार भागात बोडो व संथाल यांच्यात वांशिक दंगे झाले आणि त्यात असंख्य लोक मारले गेले. नंतर परागकुमार दास या संपादकाची हत्या करण्यात आली. मग अखिल बोडो विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्याला ठार मारण्यात आले. एका पाठोपाठ एक झालेल्या या हिंसक घटनांनी महंत सरकार हबकून गेले आहे.

दहशतवाद संपल्याविना गणपरिषदेचे सरकार स्थिर होणार नाही, याची जाणीव महंत यांना आहे. पण लष्करी कारवाई थांबवून सैनिक राज्यातून मागे घेतल्याविना चर्चा करण्यास 'उल्फा' ने नकार दिला आहे. 

स्वतः महंत व त्यांची आसाम गणपरिषदही पूर्वी सत्ता नसताना राज्यातून लष्कर काढून घेण्याची मागणी करीत असे. निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर मुख्यमंत्रिपदी येण्याआधी महंत व गण परिषदेने हीच मागणी केली होती. पण सत्ता हाती येताच लष्करी मदतीची अपरिहार्यता महंत यांना पटली आहे. त्यामुळे 'उल्फा'च्या टीकेचे ते लक्ष्य बनले आहेत. काँग्रेसच्या सैकिया सरकारच्या धर्तीवरच गणपरिषदेची वाटचाल चालू आहे. असा आरोप 'उल्फा' करू लागली आहे.

महंत यांच्या मागणीवरून पंतप्रधानांनी केलेली विनाअट चर्चेची घोषणा या पार्श्वभूमीवर बघायला हवी आणि अशा चर्चेमुळे केवळ आसामच नव्हे, तर संपूर्ण ईशान्य भारतातील गनिमी चळवळीचा शेवट होऊ शकतो काय, हे तपासून पाहावे लागेल.

भारताचा ईशान्य भाग हा हिमालयाच्या पायथ्यापासून मलेशियन द्वीपकल्प ते मेकाँग नदीच्या मुखापर्यंत जे पर्जन्यारण्य पसरले आहे, त्याचाच एक भाग आहे. पक्षी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या जागी उडत जातो, ते सरळ अंतर धरले, तर ईशान्येच्या या भागापासून दिल्लीपेक्षा व्हिएतनामची राजधानी असलेले हनोई हे शहर जवळ आहे. 

भारतबरोबरच आग्नेय आशियातील बांगलादेश म्यानमार (पूर्वाश्रमीचा ब्रह्मदेश) कंबोडिया, थायलंड, लाओस, मलेशिया व व्हिएतनाम या देशांतही हे पर्जन्यारण्य पसरले आहे. हे वेगवेगळे देश असले, तरी वांशिक साधर्म्य, सांस्कृतिक परंपरा, निसर्गाधारित जीवनपद्धती यांमुळे भौगोलिक सीमा पार करून या देशांतील लोकांत एक अनन्यसाधारण असा संबंध पिढ्यानपिढ्या निर्माण होत आला आहे. 

या देशांतील लोकांच्या दृष्टीने दिल्ली, ढाका वा रंगून येथे केंद्र असलेल्या राजकीय प्रवाहांपेक्षा त्यांचे एकमेकांशी असलेले वांशिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादी संबंध महत्त्वाचे ठरत आले आहेत. परस्पर संबंधांची ही जी गाठ बसली आहे, त्याने भारताच्या ईशान्य भागातील अस्थिरता व गमिनी चळवळींना प्रेरणा मिळत आली आहे. 

वांशिक अस्मिता आणि वांशिक साम्य या दोन गोष्टींमुळे नागा, मैती, मिझो, त्रिपुरी, आसामी, बोडो इत्यादींची वेगळेपणाची भावना जोपासली गेली आहे. यात भर पडली आहे, ती या भागाच्या विकासाकडे स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या 50 वर्षांत पुरेसे लक्ष दिले न गेल्याची.

भारताचा हा ईशान्य भाग देशाशी केवळ 20 किलोमीटर रुंद पट्टीने जोडला गेला आहे. आजही या भागात वाहतुकीची साधने पुरेशी नाहीत. ही वाहतूक बंद पडल्यास अरुणाचल प्रदेशासारख्या सीमेनजीकच्या राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा तुटवडा जाणवू लागतो. एक तेल शुद्धीकरणाचे प्रकल्प सोडल्यास ईशान्य भागात फारसे औद्योगिकीकरण झालेले नाही. रोजगाराची समस्या तेथील तरुणांना भेडसावत असते. 

आपल्याला सापत्नभावाची वागणूक मिळत आली आहे, ही भावना या ईशान्य भागात पूर्वापार आहे आणि त्यामुळे देश स्वतंत्र झाल्यावरही भारतीयत्वाची जाणीव रुजण्याऐवजी वांशिक वेगळेपणच जोपासले गेले. हे वांशिक गट पूर्वापार इतर भारतीयांपेक्षा स्वतःला वेगळेच समजत होते. 

स्वातंत्र्याच्या वेळी ज्या राजकीय घडामोडी झाल्या, त्यातही आपल्याला न्याय मिळत नसल्याची आसामी लोकांची भावना होती. या संदर्भात गांधीजींनी आसामी नेत्यांना दिलेला सल्ला महत्त्वाचा होता. कोणते प्रांत पाकिस्तानात जाणार आणि कोणते भारतात राहणार, यासंबंधी चर्चा चालू होती. तेव्हा आसामच्या विभागणीचा मुद्दा आला. 

भौगोलिक सलगता, हिंदू व मुस्लिम यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण इत्यादी निकषावर आसामची विभागणी करण्याचा विचार चालू होता. त्याला आसामी नेत्यांचा विरोध होता. तेव्हा आसामचे एक नेते गोपीनाथ बोर्दोलोई यांनी आपल्या दोन सहकार्यांना महात्माजींशी चर्चा करण्यास पाठविले होते. जर नियोजित विभागणीची योजना तुम्हांला राज्याच्या हिताची वाटत नसेल, तर त्यातून बाहेर पडावे, असा सल्ला गांधीजींनी दिला होता. आपल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, ही आसामी लोकांची भावना अशी अनेक वर्षांपूर्वीपासूनची आहे. 

स्वातंत्र्यानंतरच्या अर्धशतकाच्या राजकारणात जी धोरणे राबविण्यात आली आणि जे निर्णय घेण्यात आले, त्यामुळे ही भावना बळावत जाण्यास मदत झाली. चीनच्या आक्रमणाच्यावेळी तेझपूर पडण्याचा धोका निर्माण झाला, तेव्हा 'माय हार्ट गोज् टू आसाम अॅन्ड इटस् पीपल' हे पंडित नेहरूंनी आकाशवाणीवरील भाषणात काढलेले उद्गार असोत किंवा अगदी अलीकडच्या काळात हितेश्वर सैकिया यांच्या निधनानंतर स्थानिक दूरदर्शन व आकाशवाणी केंद्रानी आपले नेहमीचे कार्यक्रम न थांबविणे असो, हे प्रकार म्हणजे भारताला आसाम व ईशान्य भाग आपला वाटत नाही, ब्रिटिशांप्रमाणेच केवळ एक वसाहत म्हणून दिल्लीतील राज्यकर्ते आपल्याकडे बघतात, याची पावतीच आहे, असे मानले गेले.

याचीच परिणती परकीयांच्या विरोधातील आंदोलनात झाली आणि आज हे आंदोलन चालविणारेच सत्तेवर येऊनही आपल्यावर अन्याय होतो ही भावना कमी झालेली नाही. प्रफुल्लकुमार महंत व त्यांचे सहकारी यांनी अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना स्थापन करून परकीयांविरुद्धचे आंदोलन केले. 

नंतर राजीव गांधी यांच्याशी करार झाल्यावर आसामात निवडणुका झाल्या आणि विद्यार्थी संघटनेने स्थापन केलेल्या आसाम गणपरिषद या पक्षाच्या हाती सत्ता आली. महंत हेच मुख्यमंत्री बनले. परकीयांच्या प्रश्नावरून आंदोलन करणे आणि तो सोडविण्यासाठी पावले टाकणे, यांतील फरक सत्ता राबविताना गणपरिषदेच्या नेत्यांना कळून येऊ लागला. 

त्यातूनच मूळच्या विद्यार्थी संघटनेत फूट पडून 'उल्फा' तयार झाली आणि तिने शस्त्र हाती घेतले. याच सुमारास आसामातील छोट्या मोठ्या इतर वांशिक गटांनीही उचल खाल्ली आणि आपापल्या अस्मितेची जपणूक करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. हे लोण ईशान्येतील इतर राज्यांतही पसरत गेले. 

या आंदोलनातील अनेकांनी मग 'उल्फा'च्या धर्तीवरच शस्त्रे उचलली आणि नागा व मिझो बंडखोराच्या आधीच सक्रिय असलेल्या संघटनांशी हातमिळवणी केली. या गनिमी संघटनांना बांगला देश, म्यानमार इत्यादी देशांत आश्रयस्थाने मिळत गेली. पाकिस्तानही भारताला अस्थिर करण्यासाठी या गनिमांना वापरून घेत आला आहे. लष्करी व निमलष्करी कारवाईच्या जोरावर ही आंदोलने चिरडून टाकता येत नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात 'उल्फा'चेच उदाहरण घेता येईल.

या गनिमी संघटनेला समाजातून मोठा पाठिंबा मिळत आला आहे. पोलिसी वा लष्करी कारवाईत ठार झालेल्या 'उल्फा'च्या कार्यकर्त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी मोठया प्रमाणात लोक जमा होत असतात. परंतु आसामने भारतापासून फुटून निघावे, या 'उल्फा'च्या मागणीबद्दल विचारले, तर बहुसंख्यांचा त्याला विरोध असल्याचे दिसून येईल. 

आपल्यावर होत आलेल्या अन्यायाला 'उल्फा' वाचा फोडत आहे, अशी स्थानिक जनतेची भावना आहे. सत्ताधारी वर्गाच्या आडमुठेपणामुळे 'उल्फा'ला अतिरेकी पवित्रा घेणे भाग पाडत होते, असे बहुतांशी लोकांचे मत आहे. त्यांना हिंसाचार नको आहे, शांततामय तडजोडही हवी आहे, पण 'उल्फा' व आंदोलनात एके काळी असलेल्या इतर गटांशी झालेल्या चर्चेद्वारे तोडगा निघाला तर त्यांना हवा आहे. 

राज्यातील इतर वांशिक गटांना हाताशी धरून आसामी लोकांची चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आले आहे, असे स्थानिक लोक मानत आहेत. त्यासाठी बोडोंच्या चळवळीची स्वायत्त मंडळाची मागणी मान्य करण्याच्या काँग्रेसच्या हितेश्वर सैकिया सरकारच्या धोरणाकडे बोट दाखविले जात आहे.

अशा परिस्थितीत 'उल्फा' व इतर गनिमी संघटनांशी बिनाअट चर्चा करून हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर राज्यांना किती स्वायत्तता द्यावयाची, या मुद्यावर खल व्हायला हवा. काश्मीरची समस्या सोडवितानाही नेमका हाच मुद्दा कळीचा बनणार आहे. 

म्हणूनच नुसती विनाअट चर्चेची तयारी दाखवून ईशान्येतील दहशतवाद संपणार नाही. त्यासाठी आपण पुन्हा संघराज्याच्या पुनर्रचनेच्या मुद्याकडेच परत येतो. पण संयुक्त आघाडी वा इतर राजकीय पक्ष व संघटना असा दूरगामी विचार करीत आहे, असे आढळून येत नाही. 

उत्तराखंडाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, हे जाहीर करतानाच, अशा संघराज्याच्या पुनर्रचनेचे व नव्या पायावर उभ्या असलेल्या केंद्र व राज्य संबंधांचे सूतोवाच होऊ शकले असते. तसे ते झाले नाही याचे कारण म्हणजे उत्तराखंडाला राज्याचा दर्जा देण्यामागे फक्त उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचे गणित सोडविण्याचाच विचार झाला. साहजिकच ही घोषणा झाल्यावर विविध प्रादेशिक व वांशिक गट आपल्या मागण्या नव्या जोमाने मांडू लागले आहेत. 

उद्या काश्मीरमधील निवडणुका पार पडल्या आणि त्या राज्याला स्वायत्तता देण्याची चर्चा सुरू झाली की, या मागण्यांना आणखी जोर चढेल आणि परिणामी राजकीय अस्थिरतेत अधिक भर पडेल.

(युनिक फीचर्स)

Tags: 'उल्फा'  'युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम' आसाम गण परिषद प्रफुल्लकुमार महंत आसाम देवेगौडा 'ULFA' 'United Liberation Front of Assam' Assam Gana Parishad Prafullakumar Mahant Assam Deve Gowda weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक