डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आर्थिक शिथिलीकरणाचा उद्देश गरिबांची परिस्थिती सुधारणे आहे, हा पंतप्रधानांचा दावा अत्यंत पोकळ आहे. म्हणूनच गेल्या पाच वर्षांच्या या फसवणुकीच्या कालावधीत गरिबांचे जीवनमान अधिकच खालावले आहे.
 

‘बोलण्यात बोलणे नाही’, असा एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे. आपले पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांच्या वागणुकीला तो चपखलपणे लागू पडतो. दिवाळखोरीच्या खाईतून आपण देशाला कसे वाचविले; पूर्वीच्या सरकारने बेजबाबदारीने वागून देशाला कर्जबाजारी बनविले होते, सोने विकून पैसे उभे करण्याची पाळी या राज्यकर्त्यांनी भारतावर प्रथमच आणली होती, जगात देशाची पत घसरली होती इत्यादी आरोप पंतप्रधान राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 1991 पासून अनेकदा केले आहेत. 

गेल्या महिन्याच्या 28 तारखेला लेखानुदान मांडताना त्यांनी पुन्हा या आरोपांचाच पुनरुच्चार केला. केवळ आमच्यामुळे देश वाचला, आम्ही आर्थिक पुनर्रचनेचा कार्यक्रम राबविण्याचे धैर्य दाखविले, ‘परमिट-परवाना राज’ आम्हीच खलास केले, अर्थव्यवस्थेला जखडून ठेवणारी असंख्य बंधने आम्ही दूर केली, देशाला आम्ही प्रगतीच्या वाटेवर नेऊन सोडले, हा सूर पंतप्रधान, अर्थमंत्री गेली पाच वर्षे लावत आले आहेत. तोच सूर अर्थमंत्र्यांनी यंदाचे लेखानुदान मांडताना गेल्या महिन्याच्या 28 तारखेला लोकसभेत आळवला आणि देशाला असेच प्रगतिपथावर ठेवायचे असेल, तर पुन्हा सत्ता आमच्याच हाती द्या, असे आवाहन डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील जनतेला केले.

अर्थमंत्र्यांच्या या आवाहनानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला राज्यसभेत उत्तर देताना पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा पाढाच वाचला देशातील जनतेच्या दैनंदिन जीवनात बदल घडवून आणणे, हा माझा मुख्य उद्देश आहे आणि त्यासाठीच आर्थिक शिथिलीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे, असा दावा श्री. राव यांनी केला. त्याचबरोबर पंडित नेहरू यांच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेपासून आपण यत्किंचितही ढळलेलो नाही, सार्वजनिक क्षेत्राचे आपण अजूनही खंदे पुरस्कर्ते आहोत, हाताच्या पंजावरील रेषांप्रमाणे मला सार्वजनिक क्षेत्रात काय होते, याची जाण आहे आणि म्हणूनच हे खाते मी माझ्याकडे ठेवले आहे, असे पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षसदस्यांना ऐकविले.

श्री. राव आणि डॉ. सिंग यांचा हा युक्तिवाद म्हणजे एक राजकीय भूलभुलैय्या आहे. आज पाच वर्षांनंतर सिंहावलोकन करताना 1991 ला काय झाले, त्यापुढील पाच वर्षांत कोणती पावले टाकण्यात आली आणि आज काय परिस्थिती आहे, याचा अत्यंत डोळसपणे विचार केल्यास आपल्याला पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुतोंडीपणाचा प्रत्यय आल्याविना राहत नाही. भारत कर्जबाजारी होण्याचा व दिवाळखोर बनण्याचा धोका 1991 साली उभा राहिला होता, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याची जबाबदारी फक्त राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार आणि चंद्रशेखर यांची अल्पकालीन राजवट यांच्यावरच नाही. या कर्जबाजारीपणाची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या राजवटीपासून झाली होती. किंबहुना त्याची बीजे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीच्या अखेरच्या काळात रोवली गेली होती. 

घरातील खर्च करताना तो उत्पन्नाच्या मर्यादेत राहील, याकडे आपण कटाक्षाने लक्ष देत असतो. उत्पन्न कमी पडत असताना एखादा खर्च आवश्यक असेल, तर आपण कर्ज घेतो. पण ते कर्ज फेडण्यासाठी इतर खर्चात तात्पुरती कपात करतो. याचे कारण, हे कर्ज फेडताना आणखी उधारी घ्यावी लागू नये, हा दृष्टिकोन त्यामागे असतो. 

देशाचा कारभार हाकतानाही हेच तत्त्व लागू पडते. फक्त उत्पन्नाची व्याप्ती व खर्चाची रक्कम ही लाखो कोटींची असते एवढाच काय तो फरक. आजही प्रगत देशांत खर्च व उत्पन्न यात ताळमेळ ठेवण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली जात असते आणि ‘बॅलन्सिंग ऑफ बजेट’ हा राजकीय प्रचाराचा मुद्दा बनत असतो. सांगावयाचा उद्देश एवढाच की पांघरूण किती लांब- रुंद आहे, हे बघून हात-पाय पसरावेत, हा पूर्वापार चालत आलेला विचार शहाणपणाचा आहे. असे अजूनही मानले जाते.

राजीव गांधी यांच्या राजवटीत या शहाणपणाला सोडचिट्ठी देण्यात आली. उत्पन्नाकडे न बघता खर्चाचे डोंगर रचण्यात आले. अनेक वस्तूंच्या आयातीला मुभा देण्यात आली. ग्राहकोपयोगी वस्तूंनी बाजार भरून गेले. दुसरीकडे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आली नाही. त्यामुळे वित्तीय तुटीची दरी वाढतच गेली. परदेशी वस्तु आयात करताना परकीय चलन द्यावे लागते. हे परकीय चलन आपण वस्तू निर्यात केल्यासच मिळू शकते. आपण आयात वाढविली पण जास्त माल निर्यात करून परकीय चलन जमविण्याकडे लक्ष दिले नाही. निर्यात वाढवायची तर आपल्या वस्तु आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत इतर देशांतील मालाच्या तुलनेत टिकायला हव्यात. त्याकरिता त्यांचा दर्जा चांगला हवा. अशा चांगल्या दर्जाच्या वस्तू बनविण्यासाठी देशातील उत्पादनाची यंत्रणा अत्याधुनिक असायला हवी. त्याचबरोबर ग्राहकाच्या माथी कोणतीही वस्तू मारण्याची आणि दर्जाकडे दुर्लक्ष करून केवळ पैसा मिळविण्याची आपल्या कारखानदार-उद्योजकांची प्रवृत्ती बदलणे गरजेचे होते. हे काहीच करण्यात आले नाही. त्यामुळे परकीय चलनाची गंगाजळी आटत गेली. श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा ही स्थिती होती. श्री. सिंग व त्यांच्या राष्ट्रीय आघाडीचा दोष असेल, तर तो एवढाच की, त्यांनी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पावले टाकली नाहीत. 

पण श्री. सिंग अशी पावले टाकण्याची शक्यताही नव्हती. याचे कारण म्हणजे राजीव गांधी यांच्या सरकारात अर्थमंत्री असताना त्यांनीच या शिथिलीकरणाचा पाया घातला होता. श्री. चंद्रशेखर यांचे सरकार तर काय औट घटकेचे होते. शिवाय त्या सरकारची सूत्रे संपूर्णतः काँग्रेसच्या हाती होती व त्या पक्षाच्या मर्जीवरच ते चालले. या पक्षाने जेव्हा पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा ते पडले, उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही, असे दिसले की आपण एखादवेळेस अत्यंत निकड भासल्यास घरातील सोने-नाणे गहाण ठेवतो किंवा क्वचित विकतोही. 

सोने गहाण ठेवून पैसे उभे करून देशाचा कारभार चालविण्याची अशीच पाळी चंद्रशेखर सरकारवर आली. गंमत म्हणजे नंतर अर्थमंत्री झालेले डॉ. मनमोहन सिंग हेच चंद्रशेखर यांचे आर्थिक सल्लागार होते. पुढे आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडताना या सोने विकण्यावर टीका करताना आपणही या निर्णयात सहभागी होतो, आपण त्याला विरोध केला नव्हता, ही गोष्ट ते सोयिस्कररित्या विसरून गेले. नैतिकतेचा त्यांचा डंका किती बनावट आहे, याची ही पहिली झलक होती.

अशा रीतीने 1991च्या निवडणुका होऊन नवे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा आपली आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. दिवाळखोर ठरायचे नसले, कर्जबाजारी व्हायचे नसले, तर अब्जावधींची रक्कम उभी करणे गरजेचे होते. एवढी रक्कम फक्त जागतिक बँक वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थाच देऊ शकत होत्या. पण कर्ज दिल्यास ते फेडले जाईल, याची हमी त्यांना हवी होती. 

प्रस्थापित आर्थिक चौकटीत हे शक्य नाही, ही चौकटच बदलायला हवी. तर कर्ज देऊ, असा पवित्रा या संस्थांनी घेतला. तो मान्य करणे भारताला भाग पडले. या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना विश्वास वाटावा म्हणून श्री. राव यांनी एखाद्या राजकीय नेत्याऐवजी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थक्षेत्रातील नोकरशाहीत वर्षानुवर्षे काम केलेल्या नोकरशहाला मंत्रिपद देऊन राजकारणी बनविले. 

श्री. राव यांनी प्रणव मुखर्जी यांना अर्थमंत्रिपद दिले असते. हे पद मिळावे म्हणून त्यांनी बराच आटापिटा केला होता तरी पूर्वीची आर्थिक चौकट तशीच ठेवणे त्यांनाही अशक्य होते. पण प्रश्न जागतिक बँक व नाणेनिधीच्या विश्वासाचा होता. त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या गळ्यात अर्थमंत्रिपदाची माळ पडली. 

आर्थिक दिवाळखोरी टाळावयाची असेल, तर सरकारने अर्थव्यवस्थेतून आपला पाय काढून घेतला पाहिजे, अनावश्यक खर्चाला कात्री लावली पाहिजे, खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, निर्बंध उठवायला हवेत, अशी जागतिक बँक व नाणेनिधी यांची उपयोजना असते. ती अमलात आणण्याचा प्रयत्न पहिल्या एक दीड वर्षात डॉ. सिंग यांनी केला, परंतु निर्बंध उठविणे, सरकारी नियंत्रण हटविणे, म्हणजे गैरव्यवहाराला मोकळीक असा त्याचा अथ नव्हे पण ‘परमीट-लायसन्स राज’द्वारे स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेणारे आपले राजकारणी, नोकरशहा, उदयोगपती व कारखानदार आणि समाजातील अभिजनवर्ग यांनी आर्थिक शिथिलीकरणाचा नेमका हाच अर्थ घेतला. 

रोखेघोटाळा ही त्याची पहिली चुणूक होती. नंतरचे सर्व घोटाळे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शिथिलीकरणाचा अर्थ- गैरव्यवहाराला मुभा असा घेतला गेल्यामुळेच घडून आली. अर्थमंत्री या नात्याने डॉ. सिंग यांनी या साऱ्या प्रकरणांत कडक कारवाई करणे अपेक्षित होते. जेथे आर्थिक शिथिलीकरण झाले आहे, अर्थव्यवस्था खुली आहे. अशा देशांत हे प्रकार खपवून घेतले जात नाहीत आणि ते करणाऱ्यांना कडक शिक्षा होते. पण अर्थमंत्र्यांनी हा मार्ग अवलंबिला नाही. उलट त्यांची शिक्षा बोटचेपेपणाचीच राहिली. याचे कारण दुहेरी होते.

पहिले म्हणजे असे गैरव्यवहार ही आपल्या राजकारणाची खासियत आहे. या व्यवहारावरच सारे राजकारण चालत आले आहे. या गैरव्यवहारात हात असलेल्यांचेच राजकारणात वजन असते. अशा वजनदार नेत्यांना हात लावण्याची काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची हिंमत नव्हती आणि त्यांच्यावर तेवढा दबाव आणण्याएवढे डॉ. सिंग यांचे राजकीय वजन नव्हते. त्यामुळे ‘शेअर बाजारातील चढउतारामुळे मी झोप गमावून बसत नाही’, अशा विधानांनी टीकाकारांना तोंड देणे डॉ. सिंग यांना भाग पडू लागले. स्वतःच्या बचावाचे केवळ एक साधन त्यांच्याकडे होते. ते म्हणजे प्रामाणिकपणा व सचोटीचे. रोखेघोटाळा घडत असताना त्यांनी डोळेझाक केली, अशी टीका संयुक्त संसदीय समितीने करताच हे शस्त्र डॉ. सिंग यांनी वापरले. त्यांच्या राजीनाम्याच्या धमकीने खळबळ उडाली. पंतप्रधानांनी त्यांचे मन वळविले. समितीने आपली टीका मवाळ केली. शेवटी डॉ. सिंग अर्थमंत्रिपदावर कायम राहिले. हा त्यांचा नैतिक विजय मानला गेला. पण प्रत्यक्षात तो पंतप्रधान नरसिंह राव व एकूणच आपल्या भष्टाचारावर आधारलेल्या राजकीय व्यवस्थेचा विजय होता. 

आर्थिक पुनर्रचनेचा दावा डॉ. सिंग करीत असले तरी तो केवळ एक देखावा आहे. केवळ परकीय मदत मिळविण्यासाठीच तो उभा करण्यात आला होता, बाकी पूर्वीचीच चौकट कायम आहे, हे या राजीनामा प्रकरणाने दाखवून दिले. तेव्हापासून डॉ. सिंग यांनीही धडा घेतला. अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ असण्याऐवजी ते राजकारणी बनत गेले. ही गोष्ट त्यांच्या वेषावरून जशी उघड झाली, तशीच त्यांची भाषणे व वक्तव्यांतून देशापुढे येत गेली. पहिला अर्थसंकल्प मांडताना डॉ. सिंग सूट-बूट घालून आले होते. नंतर ते बंद गळ्याच्या कोटावर आले आणि आता ते सुरवार कुडता व नेहरू जाकीट घालू लागले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या वक्तव्यात अर्थतज्ज्ञाऐवजी राजकारणी डोकावू लागला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीने डॉ. सिंग यांच्या प्रचारसभेने केली होती. त्यावेळच्या त्यांच्या भाषणाने या बदलाची साक्ष पटवून दिली होती. गेल्या दोन वर्षातील अर्थसंकल्पातही याचेच प्रत्यंतर आले. आर्थिक पुनर्रचनेची अंमलबजावणी आस्तेकदम करण्यात येऊ लागली, प्रचारकी उपायांवर पुन्हा एकदा भर देण्यास सुरुवात झाली. गरिबांसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या. खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला आवर घालण्यात आला. आर्थिक शिस्तीत शिथिलता आली. वित्तीय तूट वाढू लागली. मात्र अर्थमंत्री दावे आर्थिक प्रगतीचे करू लागले. यंदाचे लेखानुदान मांडताना त्यांनी हेच केले.

पूर्वीच्या सरकारने देश कर्जबाजारी बनविला होता असे पालुपद अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा लावले. पण देश आजही कर्जबाजारी बनण्याचा धोका आहे, हे सांगावयाचे ते टाळत आहेत. आपण अर्थमंत्री झालो, तेव्हा वित्तीय तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 8.3 टक्के होती, आज ती 5.9 टक्के आहे, असा डॉ. सिंग यांचा दावा आहे. पण 1990-91 मध्ये एकूण उत्पन्नाच्या दोन तृतीयांश, सरकार विविध खर्चासाठी वापरू शकत असे, उरलेले उत्पन्न कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी लागत असे. आज हे प्रमाण अर्धे अर्धे झाले आहे. 

आज एकूण उत्पन्नाच्या 57 टक्के रक्कम कर्जावरील व्याज व कर्जफेडीसाठी वापरावी लागत आहे. डॉ. सिंग अर्थमंत्री झाल्यापासून सरकारने वारंवार कर्ज घेतले आहे. आधीच्या कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी नवे कर्ज जास्त व्याजाने घ्यावयाचे असा प्रकार चालू आहे. गेल्या पाव वर्षांत कर्जावरील व्याजात तिप्पट वाढ झाली आहे. मुदत संपलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 1990-91 मध्ये सरकारला 998 कोटी रुपये राखून ठेवावे लागले होते. 

गेल्या चार वर्षांत ही रक्कम दर वर्षी सरासरी 1131 कोटी बनली आहे. आर्थिक पुनर्रचनेचा कार्यक्रम सुरू होण्याआधी ही कर्जे घेण्यात आली होती. म्हणजे पूर्वीच्या सरकारने ही कर्ज उभारणी केली होती. पण गेल्या पाच वर्षांत घेण्यात आलेल्या कर्जामुळे 1996-97 साली कर्ज परतफेडीसाठी सरकारला 7219 कोटी रुपये राखून ठेवावे लागणार आहेत. त्यापुढील वर्षात ही रक्कम 9890 कोटी रुपये असेल. 

नव्या शतकाच्या पहिल्या वर्षी हा आकड़ा 12353 होणार आहे. यामुळे 2000 साली वित्तीय तूट 1990-91 पेक्षा जास्त असण्याचा धोका आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या 15 वर्षांत गेल्या पाच वर्षांत जी कर्जे घेतली, त्यांची मुदत संपणार आहे व त्यामुळे दर वर्षी 7887 कोटी रुपये त्यासाठी राखून ठेवावे लागणार आहेत. येत्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारसाठी असा हा कर्जाचा सापळा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लावून ठेवला आहे. या वस्तुस्थितीचा साधा उल्लेखही आर्थिक आढाव्यात वा लेखानुदानाच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नाही. या पार्श्वभूमीवर वित्तीय तूट कमी करणे नव्या सरकारला किती कठीण जाणार आहे, ते लक्षात यावे. अनुत्पादित खर्च कमी केल्याविना या तुटीत घट होणार नाही आणि असा खर्च कमी करण्यासाठी अनुदाने व स्वस्त किंमतीने वस्तू देण्याचे धोरण बदलावे लागेल. ते कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. किंबहुना अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही हे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढत जाईल आणि काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर नसेल, तर नव्या राज्यकर्त्यांवर टीका करायला राज्यसभेचे सदस्य असलेले डॉ. सिंग मोकळे राहतील.

एकीकडे देश असा कर्जाच्या सापळ्यात सापडत असताना आणि दुसऱ्या बाजूस एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ औद्योगिक उत्पादनातील प्रगती, चलनवाढीला आळा इत्यादी दावे केले जात असताना, सर्वसामान्य भारतीयाचे आयुष्य अधिकाधिक कष्टमय बनत चालले आहे. आजकाल राष्ट्रीय उत्पन्न, चलनवाढ, औद्योगिक उत्पादन इत्यादी निकषांऐवजी युनोने देशातील जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा ठरविणारे निकष लावून प्रगती मोजण्याची पद्धत अमलात आणली आहे. या निकषानुसार भारताचा क्रमांक पाकिस्तानच्याही खाली आहे. साक्षरता, आरोग्य, सांडपाण्याच्या सोयी, बालमृत्यूचे प्रमाण, आयुष्यमान या सर्व निकषांवर आपण आशियाई व आफ्रिकी देशांच्याही मागे आहोत. गावगन्ना प्रचार करूनही आपला लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्याचा कार्यक्रम फसला आहे. देशातील अर्ध्यापेक्षा जास्त विवाहित महिलांना कुटुंबनियोजनाची साधने मिळत नाहीत. किंबहुना त्यांना कुटुंबनियोजनाची माहितीच नाही. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य गर्भवती महिलांची प्रसुतीआधी डॉक्टरी तपासणी होत नाही.

आर्थिक शिथिलीकरणाचा उद्देश गरिबांची परिस्थिती सुधारणे हा आहे, हा पंतप्रधान राव यांचा दावा किती पोकळ आहे, याची कल्पना ही परिस्थिती आणून देते. गेली पाव वर्षे ही फसवणूक चालू असून या कालावधीत गरिबांचे जीवनमान घसरलेच आहे. अर्थात श्री. राव व डॉ. सिंग यांच्यावर टीका करणारे भाजपा व इतर विरोधी पक्षही काही वेगळे नाहीत. त्या सर्वांचा डॉ. सिंगप्रणित आर्थिक पुनर्रचनेला पाठिंबा आहे. या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, तेथील मुख्यमंत्री परकीय भांडवल मिळविण्यासाठी परदेश दौरे काढताहेत. तेव्हा उद्या काँग्रेस जाऊन यापैकी कोणाचे सरकार आले, तरी परिस्थिती बदलणार नाही. खुद्द डॉ सिंग यांनाही हा विश्वास वाटत आहे. म्हणून सरकार कोणाचेही असो, आर्थिक पुनर्रचना आता रोखता येणार नाहीत, असे विधान करण्यास ते धजावले आहेत.

(युनिक फीचर्स)

Tags: खाजगीकरण  वित्तीय तूट बॅलन्सिंग ऑफ द बजेट भारतीय अर्थव्य़वस्था पी.व्ही.नरसिंह राव भाजप कॉंग्रेस मनमोहन सिंह Privatisation Fiscal Deficit Balancing of the Budget Indian Economy P.V.Narsinha Rao BJP Congress Manmohan Singh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके