डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

सेनेचा गवळी आणि गवळीची सेना

तुमचा दाऊद, तर आमचा ‘गवळी' असे ठाकरे जाहीरपणे म्हणत असत. तेव्हा तो 'सेनेचा गवळी' होता. गवळीने आता अखिल भारतीय सेना स्थापन केली असून 'तरुण हृदयसम्राट' असे बिरुद स्वतःला लावून घेतले आहे. गवळीचा हा राजकीय क्षितिजावरील उदय गेल्या सात-आठ महिन्यांतील आहे. मात्र गवळीला अटक करावयास लावून सेनाप्रमुख ठाकरे यांनी मोठी घोडचूक केली होती, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने उघड झाले. तेव्हापासून गवळी उघडपणे अखिल भारतीय सेनेचा अध्यक्ष बनला आणि त्याचा राजकीय प्रवास वेगाने सुरू झाला आहे.

आपल्या राजकीय सोईसाठी भाषिक, धार्मिक, प्रादेशिक, वांशिक अस्मितेला खतपाणी घालून एखादा भस्मासूर उभा करावयाची प्रथा आपल्या देशातील राजकारणात तशी जुनीच आहे. हाच भस्मासूर पुढे त्याला उभा करणाऱ्याचा घास घ्यायला लागतो आणि मग त्याला नेस्तनाबूत करणे कसे राष्ट्रीय हिताचे व समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न होतो. या प्रकारचे अगदी ठळक उदाहरण म्हणजे भिद्ननवाले यांचे आता असाच एक भस्मासूर उभा केला जात आहे आणि तो आहे कालपरवापर्यंतचा माफिया दादा अरुण गवळी याचा. या गवळीने आता अखिल भारतीय सेना स्थापन केली असून 'तरुण हृदयसम्राट' असे बिरुद स्वतःला लावून घेतले आहे. त्याच्या या संघटनेने 17 जुलै रोजी मुंबईत मोठा मोर्चा काढला. नंतर आठवडाभराच्या आतच त्याला व त्याच्या दोघा सहकार्यांना एका महिला पत्रकाराला मारहाण करण्याच्या प्रकरणात अटक झाली.

गवळीचा हा राजकीय क्षितिजावरील उदय गेल्या सात-आठ महिन्यातील आहे. अगदी अचूक सांगावयाचे झाले, तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यावर शहराच्या अनेक भागात 'अखिल भारतीय सेना' अशा नावाचे फलक झळकू लागले. ही संघटना गवळीच्या आशीर्वादाने चालू झाली आहे. अशी कुजबूज सुरुवातीस होती. पण या संघटनेचे एक पदाधिकारी असलेले जितेंद्र दाभोळकर यांनी त्याचा साफ इन्कार केला होता. मात्र शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या लालबाग, परळ या भागांतच गवळीच्या या सेनेचा वावर सुरू झाला होता. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत शिवसेनेला शह देण्यासाठी हा डाव खेळण्यात येत आहे, असा समज लगेच पसरला. त्यात तथ्यही होते, हे शिवसेनेचे उमेदवार व कार्यकर्ते यांना ज्या दहशतीला तोंड द्यावे लागत होते, त्याने सिद्ध केले. या अखिल भारतीय सेनेने पालिका निवडणुकीसाठी 30 उमेदवारही उभे केले. 

शिवसेनेच्या उमेदवारांना लालबाग, परळ, भायखळा, आग्रीपाडा या भागात प्रचारासाठी जाणेही कठीण होऊ लागले, तेव्हा सेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांच्या आग्रहास्तव राज्य सरकारने अरुण गवळीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करून त्याला अमरावतीच्या तुरुंगात पाठविले. अखिल भारतीय सेनेच्या सर्व उमेदवारांचाही पराभव झाला, त्यामुळे गवळीच्या संघटनेचा बोजवारा उडाला असे मानले गेले. मात्र गवळीला अटक करावयास लावून सेनाप्रमुख ठाकरे यांनी मोठी घोडचूक केली होती, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने उघड झाले. तेव्हापासून गवळी उघडपणे अखिल भारतीय सेनेचा अध्यक्ष बनला आणि त्याचा राजकीय प्रवास वेगाने सुरू झाला. गवळीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध करताना त्यातील तरतुदीचे पालन पोलिसांनी केले नाही, पुरेसा विचार करून हा आदेश काढण्यात आला नाही, असा आक्षेप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतला. 

गवळीला मध्यरात्रीनंतर अटक करण्यात आली, पण पहाटेच्या सुमारास मुंबई पोलिसांच्या सांगण्यावरून राज्याच्या गृहसचिवांनी हा स्थानबद्धतेचा आदेश काढला, तेव्हा रात्रीच्या वेळेस पोलिस आयुक्त व गृह सचिव यांनी कसा काय विचारविनिमय केला. ते रात्री आपापल्या कार्यालयात आले होते काय, तसा काही पुरावा उपलब्ध आहे काय, असे काही प्रश्न न्यायमूर्तीनी सरकारी वकिलांना विचारले त्याची उत्तरे समाधानकारकरीत्या मिळाली नाहीत, असे न्यायमूर्तीनी निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे गवळी हा कायदा व सुव्यवस्थेला धोका कसा काय ठरू शकतो, हे सरकारतर्फे पुरेशा पुराव्यानिशी स्पष्ट करण्यात आले नाही. असे कारण देऊन त्याची न्यायालयाने सुटका केली त्याचबरोबर गवळीला स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीबाहेरच्या काही कारणांसाठी घेण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करून न्यायालयाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त व गृहसचिव यांना प्रत्येकी 25 हजारांचा दंडही ठोठावला. आता नागपूर खंडपीठाच्या या निकालाच्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिलही केले आहे. 

या निकालाचा गवळीने मोठा फायदा उठविला केवळ बाळ ठाकरे यांच्या मर्जीखातर आपल्याला बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आली, असा जाहीर पवित्रा गवळीने घेतला. त्याचबरोबर तो अखिल भारतीय सेनेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाला. तेव्हापासून गवळीच्या या सेनेची वाढ झपाट्याने सुरू झाली. गवळी रक्तदान शिबिर आयोजित करू लागला. गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना गवळीचे छायाचित्र असलेल्या वह्या वाटण्याचा कार्यक्रम अखिल भारतीय सेनेने हाती घेतला. कामगार संघटनांच्या क्षेत्रांतही गवळीची ही सेना उतरू लागल. ओबेरॉयसारख्या मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलातील कामगार शिवसेनेच्या भारतीय कामगार सेनेत होते ते गवळीच्या सेनेच्या मागे गेले. शिवसेनेच्या सगळ्या बलस्थानावर हल्ला करण्याचे तंत्र गवळी वापरू लागला.

गवळीच्या सेनेचे हे हातपाय पसरणे वरकरणी आश्चर्यकारक असले, तरी त्याच्यामागे सुसंघटित प्रयत्न आहेत. अशा रीतीने राजकीय भूमिका घेऊन संघटना बांधण्याचे कसब गवळीकडे नाही, ही गोष्ट क्षणभरही डोळ्यांआड करून चालणार नाही, गवळीच्या सेनेच्या मुंबईतील मोर्च्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून वेगवेगळ्या जाती-जमातीचे लोक आले होते. त्यामुळे त्याला जनमताचा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र तयार होण्यास मदत झाली आहे. पण हे चित्र फसवे आहे. ते तसे कसे आहे, हे बघण्यासाठी आपल्याला काही वर्षे मागे जावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज्याच्या स्थापनेपासून मराठा जातीचे वर्चस्व राहिले आहे. हे राज्य मराठी असेल, मराठ्यांचे नसेल, हे यशवंतराव चव्हाण यांचे आश्वासन फारसे कधी प्रत्यक्षात आलेच नाही. 

मराठा जाती समूहातील खालच्या स्तरावरील जाती आणि विकासाच्या ओघात आर्थिकदृष्टया संपन्नतेकडे वाटचाल करू लागलेल्या मध्यम जाती यांच्या राजकीय आशा-आकांक्षांना सतत वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या गेल्या, या जातींना सत्तेचा मार्ग पहिल्यांदा दाखविला. तो शरद पवार यांनी. पुलोदचा प्रयोग फसल्यावर पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेसच्या पाठीमागे या जाती उभ्या राहिलेल्या बघायला मिळाल्या. त्यामुळेच 1985 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधात पवार यांच्या समाजवादी कॉंग्रेसला 65 जागा मिळविता आल्या. पण पवार 1987 साली काँग्रेसमध्ये गेले आणि त्यांनी आपल्या या पाठीराख्यांना वाऱ्यावर सोडले ही जी राजकीय पोकळी निर्माण झाली ती भरून कावण्याचे काम शिवसेनेने केले. 

मराठवाडा, विदर्भ व राज्याच्या इतर भागांत गावोगावी शिवसेनेचे फलक दिसू लागले. ही मुसंडी मारण्यात सेनेतर्फे पुढाकार घेतला, तो छगन भुजबळ यांनी त्यांनी मध्यम जाती व मराठा जाती समूहातील कनिष्ठ जातींना सेनेच्या पाठीमागे सत्तेच्या आकांक्षेने उभे केले. आज सेनेच्या लोकप्रतिनिधींत इतर मागास जातींची व दलितांतील नवबौद्ध सोडता इतर जातींची जी बहुसंख्या आहे. त्याचे खरे श्रेय भुजबळ यांना आहे. पण संघटनेसाठी इतके झटूनही विरोधी पक्षनेत्याचे पद भरण्याची वेळ आल्यावर मनोहर जोशी यांनाच ठाकरे यांनी प्राधान्य दिल्याने भुजबळ चिडले आणि त्यांच्या या रागाचा काँग्रेसने राजकीय फायदा करून घेतला. पण भुजबळ काँग्रेसमध्ये येऊनही सेनेच्या पाठी गेलेल्या या जातींना फोडणे त्यांना शक्य झाले नाही. सेना व भाजप युतीचा 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत जो विजय झाला, त्यास हेही एक ठळक कारण होते. 

पण सेना व भाजप युतीच्या गेल्या सव्वा वर्षातील निरंकुश कारभाराने आज सर्वत्र जो नाराजीचा सूर आहे, त्याचे पडसाद या जातींतही उमटत आहेत. ही नाराजी अधिक तीव्र कशी होईल, या जाती पुन्हा काँग्रेसच्या पाठी कशा येतील, यासाठी भुजबळ बेत आखत आहेत. येथेच अरुण गवळींचा संबंध येतो. सेनेच्या कारभारात तुम्हाला न्याय मिळणे अशक्य आहे. स्वतःचे कुटुंब व सगेसोयरे यांच्यापुरताच ठाकरे विचार करतात. तेव्हा हे सरकार खाली खेचल्याविना तुम्हांला न्याय मिळणार नाही. त्यासाठी ‘लोहे से लोहा काटता हे’ या उक्तीप्रमाणे अरुण गवळीला पुढे करायला हवे, असा प्रचार सुरू झाला आहे. गवळीची अखिल भारतीय सेना ज्या पद्धतीने व वेगाने राज्याच्या विविध भागात पसरत आहे, ती भुजबळ यांनी शिवसेना ज्या प्रकारे ग्रामीण भागात नेली, तिच्याशी मिळती-जुळती आहे. 

ज्या पद्धतशीरपणे मुंबईत गवळीचा मोर्चा निघाला. त्यानेही अखिल भारतीय सेनेमागे सुसंघटित राजकीय प्रयत्नांचे बळ आहे. हे स्पष्ट केले आहे गवळी हा गुंडच आहे. खंडणी गोळा करणे, सुपारी घेऊन खून करणे, हा त्याचा उद्योग आहे. असा माणूस शिवसेनेला शह देऊ शकतो, म्हणून त्याला छुपा पाठिंबा देणे, हे नैतिकदृष्ट्या तर घृणास्पद आहेच, पण ते राजकीयदृष्ट्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. पण आपल्या देशातील पुरोगामी शक्तीही इतक्या अदूरदर्शी आहेत की, सेनेला विरोध होतो आहे ना, मग बाकीचा विचार कशाला करावयाचा, असा पवित्रा त्या घेत असतात. वस्तुतः सेनेला शह द्यावयास हवा. तो राजकीय स्तरावर, लोकांना संघटित करून आणि त्यासाठी लोकांच्या खऱ्याखुऱ्या समस्यांचा पाठपुरावा करून. पण पुरोगामी मंडळी राजकीयदृष्ट्या सेनेच्या पासंगालाही पुरणारी नाहीत. 

त्यांची शक्ती अगदीच क्षीण आहे. त्यामुळे ते इतरांच्या भरवशावर असतात आणि मग त्यांना भुजबळ किंवा गवळी कोणीही चालतो. हेच भुजबळ पाच-सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत ठाकरे यांची हुजरेगिरी करीत होते आणि सेनेच्या सर्व अतिरेकात सामील होत होते. ही गोष्ट सोईस्करपणे विसरली जात आहे. गवळीच्या पक्षाच्या शिष्टमंडळाला राज्यपालांनी भेट दिल्यामुळे जे वादंग उभे राहत आहे आणि त्यावरची मानवी हक्क संघटना व या संदर्भातील खटले चालविणाऱ्या वकिलांची जी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली आहे. ती मासलेवाईक आहे. इतर राजकारणी नाही काय गुंडगिरी करीत. मग त्यांना राज्यपाल भेटतात, तर गवळीच्या पक्षानेच काय असा गुन्हा केला आहे. ही प्रतिक्रिया या मंडळींच्या कोतेपणाची कमाल दाखवून देते. 

गवळीच्या बायकोच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंहळाची राज्यपालांनी भेट घेणे. हा त्यांच्या घटनात्मकपदाला लागलेला बट्टा आहे. असा दाऊदच्या आशीर्वादाने एकादा पक्ष निघाला, तर त्याच्या शिष्टमंडळाला राज्यपाल भेटतील काय? गवळीच्या पक्षाच्या शिष्टमंडळाला भेट द्यावी, यासाठी दिल्लीहून राज्यपालांवर दडपण आले, हा संशय अगदीच बिनबुडाचा ठरण्याची शक्यता कमी आहे. अर्थात बाळ ठाकरे या त्यांच्या शिवसेनेला तक्रार करण्याचा काहीही अधिकार नाही. गवळीला शिवसेनेचाच पाठिंबा कायम मिळत आला.. "तुमचा दाऊद, तर आमचा गवळी' असे ठाकरे जाहीरपणे म्हणत असत. तेव्हा तो सेनेचा ‘गवळी' होता. आता गवळीने स्वतःचीच सेना काढल्यावर त्याला निपटणे ठाकरे व शिवसेनेला गरजेचे वाटत आहे.

(युनिक फीचर्स)

Tags: भाजपा  दाऊद छगन भुजबळ शरद पवार शिवसेना अरुण गवळी बाळासाहेब ठाकरे प्रकाश बाळ BJP Daud Chagan Bhujabal Sharad Pawar Shivasena Arun Gawali Balasaheb Thakare Prakash Bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके