भारतीय समाज हा प्राधान्येकरून ग्रामीण समाज आहे. तरीही पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी शतकानुशतकांच्या वासाहतिक साम्राज्याच्या मगरमिठीतून मुक्तता करून घेऊन राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारत उदयास आला तेव्हापासून आपण आपल्या विकासाचा जो ढाचा ठरवून घेतला आहे, तो मात्र ग्रामीण विकासाला अगदी विरोधी नसला तरी त्या बाबत उदासीन असा मात्र खासच आहे. आपण असे धरून चाललो होतो की, शहरी विभागांचा विकास झाला म्हणजे त्याचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत झिरपत जातील आणि आपली अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या दिशेने झेप घेईल तसा आपला ग्रामीण विभागही शहरी औद्योगिक विभागाबरोबर आपोआपच विकसित होत जाईल.

स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आधारलेल्या स्वावलंबी राष्ट्रीय विकासाची कास आपण धरली पाहिजे अशी मागणी मधून मधून केली जात असे. परंतु स्वप्नदर्शी आणि मागासलेपणाची म्हणूनच तिची संभावना केली जाई. शहरी उच्चभ्रूंचा वाढता वर्ग बाह्य जगाशी लागेबांधे जोडून राहिला होता आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या बहुसंख्य जनतेकडे त्याने पाठ फिरवली होती. विकासाच्या आखणीत काही कल्याणकारी उपायांचा अवलंब करण्यात आला असला तरी त्यांचा रोखही मुख्यतः शहरी वर्गासाठीच होता. विकासाचा हा जो ढाचा ठरवण्यात आला तो आपल्या परीने तर अयशस्वी ठरलाच; परंतु देशातील साधनसामग्री संघटित करण्याच्या बाबतीत आणि आपल्या देशाचे भवितव्य ठरवण्याच्या बाबतीतही तो अत्यंत धोकादायक ठरला. केंद्रीभूत नियोजनासाठी वरून खाली जाण्याची जी पद्धत अवलंबण्यात आली त्यामुळे सर्वसामान्य जनता दुरावली गेली आणि ठरलेला कार्यक्रम तडीस नेऊ शकेल अशा तऱ्हेची प्रशासकीय यंत्रणाही उभारली गेली नाही. दुसऱ्याच्या मदतीवर जास्तीतजास्त अवलंबून राहणे चांगले की स्वावलंबनावर भर द्यावा, ही खरी समस्या होती. परदेशांकडून मिळणारी फार मोठ्या प्रमाणावरील मदत आणि माफक प्रमाणातील अंतर्गत बचत यांमुळे थोडाफार विकास साधता आला, परंतु आपल्या विकासाचे स्वप्नच असे होते की, त्यापासून होणाऱ्या कामाच्या वितरणातील कमालीची असमानता आणि तफावत यांत मात्र अतिशय वाढ झाली. 1960 ते 70 दरम्यान आधुनिक तांत्रिक सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत येऊन पोहोचल्या, परंतु तेथेही त्याचा फायदा मुख्यतः सधन शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला. कारण उपलब्ध असणाऱ्या खते; बियाणे यांसारख्या सुविधा आणि पतपुरवठा यांच्यापर्यंत त्यांचे हात पोहोचू शकतात. विद्यमान अन्यायकारक ग्रामीण समाजव्यवस्थेत ती तथाकथित हरित क्रांतीमुळे विषमतेच्या समस्या अधिक तीव्र बनल्या. एकूण उत्पादनात काही भागांत थोडीफार वाढ झाल्याचे दिसून आले. तरी ग्रामीण भागातील ध्रुवीकरण मात्र त्यामुळे अधिकच वाढीस लागले. आणि ही समस्या आता इतकी गंभीर बनली आहे की, तिच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सामाजिक स्थित्यंतर आणि राजकीय सत्तेची पुनर्विभागणी यांच्या संदर्भात आपल्या विकासाच्या उद्दिष्टांची फेरमांडणी करावी लागणार आहे. विकासाच्या संकल्पनेपासूनच आपण सुरुवात करू. संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाला उन्नत स्वरूप देण्याची प्रक्रिया अशी विकासासंबंधीची आपली कल्पना आहे.

समाजालाही हाच मापदंड लावता येईल. सामुदायिक व्यक्ती महत्त्वाच्या विकासासाठी भौतिक आणि आर्थिक विकास घडून येणे आवश्यक असते. परंतु त्यापेक्षाही व्यक्तीची किंवा समाजाची जाणीव आणि शक्ती प्रगत होत जाणे आणि त्यांचा व्यवहारात उपयोग केला जाणे हे अधिक महत्त्वाचे असते. त्यामुळे 'आर्थिक विकास’ अत्यंत निकडीचा असला तरी त्याच्या सामाजिक संदर्भाकडे दुर्लक्ष करून केवळ त्याचाच अलगपणे विचार करून चालणार नाही. समाजाचा विकास ही एक प्रक्रिया असते आणि आर्थिक व त्याचबरोबर बिगर आर्थिक बाबींचा एकमेकींवर प्रत्यक्ष परिणाम घडून येत असतो. आर्थिक म्हणून काही बाबी अलग काढून त्यांना आदर्श आर्थिक विकासाच्या काल्पनिक चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करणे हे अशास्त्रीय ठरेल. व्यक्तिगत आणि सामूहिक हितसंबंधांत विरोध असतो अशी समजूत असण्याचा संभव आहे. व्यक्ती आपल्या विचारांत समष्टीच्या सार्वभौमत्वाला कितपत स्थान देते त्यावर सामूहिकता अवलंबून असते आणि व्यक्ती ज्या प्रमाणात सामूहिक भावनेचा अंगीकार करते, त्या प्रमाणात समाजाचा विकास घडून येतो. तथापि सामूहिक भावनेचा अंगीकार करणे म्हणजे 'समाजाविषयीच्या गूढ कल्पनेसाठी’ व्यक्तिगत हितसंबंधांना तिलांजली देणे नव्हे, सामूहिकीकरण म्हणजे व्यक्तीच्या हितसंबंधाची जोपासना करत असताना त्याबरोबरच व्यक्तीची जाणीव उन्नत करण्याची पद्धती होय. ही जाणीव उंचावत गेली म्हणजे व्यक्तीला अधिकाधिक वरची पायरी गाठण्याची आकांक्षा निर्माण होते आणि त्याबरोबरच स्वतःच्या विकासासमवेत सर्वांचा विकास घडवून आणण्याचे समाधानही त्या व्यक्तीला लाभू शकते. यावरून हे स्पष्ट होईल की ही सामुदायिकत्वाची कल्पना हे नुसतेच स्वप्नरंजन नसून सामूहिक व्यक्तिमत्त्वाचा विकास घडवून आणण्याच्या प्रकियेत भौतिक उत्पादन आणि आर्थिक विकास यांचा सारखाच अंतर्भाव असलेला तो समाज आहे. 

वरील विचारसरणीच्या अनुरोधाने विकासाची क्रियात्मक उद्दिष्टे निश्चित केली पाहिजेत. केवळ एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील किंबहुना दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ म्हणजे विकास, असे समीकरण मांडून चालणार नाही. वाढीव उत्पन्नाचे वितरण अशा तऱ्हेने झाले पाहिजे की, त्यामुळे उत्पन्न आणि संपत्ती यांमधील विषमता डोळ्यांत भरण्याइतकी कमी झाली पाहिजे. दारिद्र्याचे उच्चाटन हे विकासाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असते. किमान वेतन ठरवून सर्वांना रोजगार पुरवण्यासाठी झटले पाहिजे. क्रयवस्तूंना पूरक ठरणाऱ्या वस्तू किंवा सेवा म्हणजेच ज्याला विकसनशील आणि कल्याणकारी सेवा असे म्हणतात त्यांचे सार्वजनिक वितरण यांचाही विकासाच्या उद्दिष्टांत समावेश होतो. आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती आणि जनकल्याण यांचाही त्यांत अंतर्भाव होतो. भोवतालचा परिसर दूषित न होऊ देणे व त्यांत समतोल व सुसंबद्धता राखणे या दृष्टीने अलीकडे वातावरणही विकासाच्या कक्षेत मोडू लागले आहे. विकासाच्या विविध उद्दिष्टांत आता ‘स्वावलंबना’च्या संकल्पनेचाही समावेश होऊ लागला असून तीच एक संकल्पना सर्वांत महत्त्वाची आहे. हिंदुस्थान फार काळपर्यंत परकीयांवर अवलंबून राहत आला आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भारत हा फार काळापासून शहरांवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील गरीब जनता ही फार काळ तेथील श्रीमंत आणि शहरातून आलेला ‘अधिकारी वर्ग’ यांच्या वर्चस्वाखाली आहे. हे वर्चस्व त्यांनी स्वेच्छेने पत्करलेले नसून ते त्यांच्यावर लादण्यात आलेले आहे आणि त्यामुळे त्याची उपक्रमशीलता आणि त्यांचा जोम नष्ट होऊन गेला आहे. मालकाकडून सतत होणाऱ्या ‘गुलामां’च्या पिळवणुकीचा इतिहास हा याचाच एका परीने परिणाम आहे. स्वावलंबन याचा अर्थ स्वयंपूर्णता असा होतोच असे नाही. मानसिक सामर्थ्य असेल तर स्वावलंबी समाजाला स्वतःचे असे एक स्थान प्राप्त होऊ शकते व त्या जोरावर तो पिळवणूक करणारांना नमवू शकतो. परंतु मोक्याच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात स्वयंपूर्ण असणे इष्ट ठरते. आणि शेवटची- पण तितकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हटली म्हणजे विकासासाठी केवळ संधी उपलब्ध करून देऊन भागणार नाही, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत जनतेला सक्रिय सहभागी करून घेणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. अशा सहभागासाठी सुविधा निर्माण करण्याची जरूर असते. यावरून हे दिसून येईल की, विकास आणि भागात्मक लोकशाही या संकल्पना एकमेकींपासून अलग करता येणार नाहीत. सहभागात्मक लोकशाही म्हणजे दर पाच वर्षांनी एकदा आपल्या पसंतीच्या पुढाऱ्याला सत्तेवर नेऊन बसवणे आणि पुढील निवडणुकीपर्यंत निष्क्रियपणे त्यांच्या हुकमतीत राहणे नव्हे. सहभागात्मक लोकशाहीला अभिप्रेत असलेले सरकार हे केवळ लोकांचे आणि लोकांकरता असून चालणार नाही, तर ते मूलत: लोकांनी चालवलेलेही असले पाहिजे. थोडक्यात म्हणजे, व्यक्तिगत त्याचप्रमाणे सामूहिक जीवनातील समानता समृद्ध बनवणे आणि ती समानता समाजातील सर्व थरांना अगदी तंतोतंत जरी नव्हे तरी किमान प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे विकासाचे उद्दिष्ट ठरते. विकासाच्या या विविध बाबींचे नियोजन प्रकल्पांच्या किंवा कार्यक्रमांच्या संदर्भात अलग अलगपणे न करता त्यांचा एकमेकांवर घडून येणारा परिणाम आाणि एकूण फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने त्यांच्यातील परस्पर संबंध या सर्वांचा एकसमयावच्छेदेकरून विचार करणे ही संपूर्ण विकासामागील कल्पना होय. ही फलनिष्पत्ती म्हणजे कल्याणकारी योजनांचा लाभ सरसकट सर्वांना मिळणे आणि जीवनाचा दर्जा उंचावणे. 

अंमलबजावणीच्या संदर्भात सांगावयाचे तर विकासाच्या प्रत्येक अंगावर दुसऱ्या अंगाचा जो परिणाम घडून येत असतो त्याचे विश्लेषण करून इष्ट तो परिणाम घडवून आणण्यासाठी जरूर त्या फेरबदलाला वाव असणारे पुनःपुन्हा करावयाचे एक प्रकारचे नियोजन असा याचा अर्थ होतो. हे विश्लेषण करताना अशा प्रत्येक बाबीचा दुसऱ्या बाबीवर समावेश आणि अभावात्मक असा आणि त्या सर्वांचा मिळून जो एकूण परिणाम घडून येतो त्याकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागते हे निराळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. सर्वंकष ग्रामीण विकासाची संकल्पना लागू करताना त्या संदर्भात ‘शहरी’ किंवा  ‘राष्ट्रीय’ वैशिष्ट्याऐवजी खास करून ग्रामीण वैशिष्ट्याकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. त्याचबरोबर बिगर ग्रामीण विकासावर होणारा परिणाम आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल व त्यासाठी सर्व क्रम ग्रामीण विकासाशी निगडित असलेल्या बिगर ग्रामीण विकासासंबंधीचे धोरण आणि कार्यक्रम यांचाही विचार करावा लागेल. जमिनीचे महत्त्व, तिचा उपयोग आणि जमीनविषयक असलेले संबंध व्यक्तिगत उत्पादनाचे अल्प प्रमाण आणि मोठ्या प्रमाणावरील निमरोजगारी तसेच नैसर्गिक आणि मानवी साधनसामग्रीच्या विकासाचा अभाव ही ग्रामीण समाजाची वैशिष्ट्ये, ग्रामीण व इतर प्रकारचा विकास यांमधील तफावत स्पष्टपणे दर्शवतात. ग्रामीण भागात दुय्यम आणि तिय्यम स्वरूपाचे व्यवसाय जवळजवळ नसतातच हेही क्षात ठेवले पाहिजे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील समाज हा स्पर्धा नसलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक गटात विभागला गेला असल्याने ग्रामीण समाजातील विषमता कायम टिकून राहते. तसेच संपत्तीचे वितरण उघड उघड असमान असते.

ग्रामीण भारतात उत्पन्न आणि संपत्ती यांचे जमीन हेच मुख्य साधन असते. जमीन वाटपातील विषमताच मुख्यतः उत्पन्न आणि संपत्ती यांमधील विषमतेला कारणीभूत ठरते आणि उत्पन्न आणि संपत्ती यांमधील विषमतेमधूनच सत्तेच्या वाटपातील विषमता निर्माण होते. म्हणून जमीन सुधारणेला हात घातल्यावाचून ग्रामीण विकासाची सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. जमीन सुधारणा हा आज विवाद्य मुद्दा राहिलेला नाही आणि सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार त्या संबंधी आश्वासने देत आले आहे. परंतु ही सर्व सरकारे जमिनीमधील हितसंबंधीयांचे प्रतिनिधित्व करणारी असल्यामुळे जमीन सुधारणेच्या बाबतीत त्यांच्याकडून फारसे काही झालेले नाही. त्या संबंधीचे अनेक ठराव झाले असले तरी प्रत्यक्ष कृतीचे पाऊल पडले गेलेले नाही. उलट कामद्यात पळवाटा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. जमिनीसंबंधीच्या जरूर त्या नोंदी उपलब्ध नसतात अशी त्या बाबत सबब पुढे केली जाते. जमीन सुधारणा यावरून न लादता सामुदायिक कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून त्या घडून आल्या तर सामूहिक उपक्रमशीलतेला चालना देण्याचे ते एक प्रभावी साधन ठरू शकेल. जमिनीचे फेरवाटप कसे करावयाचे त्या संबंधी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी त्या त्या भागातील लोकांना एकत्र येण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे मानसिक प्रबोधन होईल आणि सामूहिक प्रशासनाची नवी जबाबदारी पार पाडण्याचे शिक्षणही त्यांना मिळू शकेल. समाजातील अनेक थर, वर्ग, विचारसरणी यांचे मिश्रण असलेले लोक एकत्र आल्यानंतर त्यांच्याकडून जी मागणी पुढे येईल तीमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देऊन त्यातून मार्ग काढावा लागेल. अशा तऱ्हेने जमीन सुधारणेची प्रक्रिया ही प्रत्यक्ष सुधारणेइतकीच महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्याचबरोबर सर्वंकष ग्रामीण विकास साधताना बहुविध स्वरूपाचे कार्यक्रम आखले गेले पाहिजेत आणि सध्या ग्रामीण भागावर कृषी व्यवसायाचे जे वर्चस्व आहे ते पशुपालन, मत्स्योद्योग आणि इतर उद्योग यांनाही स्थान राहील अशी दृष्टी ठेवावी लागेल. 

अर्थात अशा बहुविध घटकांच्या सरमिसळीचे प्रमाण क्षेत्रपरत्वे निरनिराळे असणार हे उघड आहे. परंतु त्यामागे कृषिव्यवसायाचे प्रभुत्व कमी करणे आणि विविधांगांनी उत्पादन वाढवीत जाणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. असे घडून आले नाही तर ग्रामीण विकासाला केवळ कृषिविकासाचे स्वरूप प्राप्त होईल, मात्र यातून सर्वंकष विकास घडून येणार नाही. ग्रामीण भारतातील तांत्रिक साधनात त्वरेने संक्रमण घडून येणे आवश्यक आहे. परंतु असे संक्रमण घडून येण्यासाठी आधी तंत्रशास्त्रासंबंधीचा दृष्टिकोन आणि त्याची पद्धत यांत संक्रमण घडून येणे आवश्यक आहे. पुढारलेल्या राष्ट्रांत तंत्रशास्त्राचा अवलंब केला जातो म्हणूनच केवळ ते चांगले ठरते असे नव्हे, तर त्या समाजाची सांस्कृतिक बैठक आणि उपलब्ध साधनसामग्री यांच्याशी त्याचा मेळ बसतो हे त्याचे खरे कारण आहे. आपल्या देशात तंत्रशास्त्रातील तज्ज्ञ अनेक आहेत आणि स्थानिक परिस्थिती चांगल्या तऱ्हेने हाताळू शकतात. परंतु समाजाला ते ज्ञान फारसे अवगत असत नाही. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त प्रसार व्हावा व त्यायोगे हाताशी असलेल्या साधनांतून कृषिउत्पादन वाढीस लागावे यासाठी कार्यक्रम हाती घेणे शक्य असून तसे ते घेतले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कामावर नसलेले स्थानिक मजूर घरगुती आणि शेतीवर आधारलेल्या व्यवसायात सामावून घेण्याचाही प्रयत्न झाला पाहिजे. 

आता आपल्या शिक्षण पद्धतीकडे वळू या. आपल्या देशात शिक्षणाचा अर्थ विद्यार्थी आणि ग्रामीण जीवन यांत पद्धतशीरपणे दरी निर्माण करण्याची प्रक्रिया असाच होऊन बसला आहे. राज्यशकट चालवण्यास उपयुक्त ठरेल असा मध्यम वर्ग निर्माण करणे हेच शिक्षणाचे उद्दिष्ट मानले गेले आहे. ग्रामीण जीवनाच्या जंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी त्या समाजाचा त्याग करून शहराकडे धाव घेणे हीच शिक्षणामागील प्रेरणा होऊन बसली आहे. आपली शिक्षण पद्धतीच अशी आहे की तिच्यामुळे शरीरश्रमाविषयी तिटकारा निर्माण होतो. क्रियात्मक दृष्टीने निरुपयोगी आणि सामाजिक दृष्टीने परोपजीवी बनलेल्या आपल्या शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला पाहिजे. शिक्षण हे जीवनापासून अलग करून चालणार नाही. उलट ते जीवनाला उपयुक्त ठरले पाहिजे. 

स्त्रियांना संघटित करणे हे आणखी एक महत्त्वाचे कार्य आहे. जोपर्यंत स्त्रिया मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत समाजही मुक्त होऊ शकणार नाही. ग्रामीण भागातील श्रमजीवी जनतेपैकी निम्म्या स्त्रिया असतात. मुलांना शिक्षणाचे पहिले धडे त्याच देतात. त्यांची दुहेरी पिळवणूक होत असते. स्त्रीमुक्तवाचून लोकसंख्येला आळा घालण्याची भाषा करणे म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा होय. स्त्रिया यासुद्धा आर्थिक आणि भावनात्मक दृष्टीने स्वावलंबी झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने मुक्त होऊ शकणार नाहीत. आपल्या हक्कांचा विचार करण्यासाठी आणि ते बजावून घेण्यासाठी त्यांना संघटित करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट प्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नैसर्गिक आणि मानवी साधनसामग्रीचा जास्तीतजास्त उपयोग करून घेणे म्हणजे सर्वंकष ग्रामीण विकास होय. असे करताना केवळ उत्पादनाचा विचार करून भागणार नाही. तर त्याचे वितरण, रोजगार, दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या सर्वांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणणे आणि सभोवतालच्या वातावरणात सुसंवाद निर्माण करणे यांचाही विचार करावा लागेल. सर्वंकष ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमात त्या त्या भागाशी संलग्न असलेल्या बाजारपेठांची आणि शहरी विभागांशी सांगड कशी घालता येईल, तेही विचारात घ्यावे लागेल. या दोहोंत भांडवल, श्रम, कौशल्य या बाबतींत समान भूमिकेवर परस्पर आदानप्रदान झाले पाहिजे. यासाठी हाती घ्यावयाचे कार्यक्रम आणि प्रकल्प हे एकमेकांवर अनुकूल परिणाम घडवून आणणारे असले पाहिजेत. 

आतापर्यंत आपण सर्व ग्रामीण विकासाच्या नियोजनासंबंधीचा ऊहापोह केला. त्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा भागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. विशेषत: गेल्या 25 वर्षांतील आपला अनुभव जमेस धरला तर तो अधिक महत्त्वाचा ठरतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिली काही वर्षे ग्रामीण विकासाचे कार्य विशेषतः गांधीजींनी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात स्थापन केलेल्या स्वयंसेवी संघटनांमार्फत चालत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अशा संघटनांना सरकारी अनुदान व अन्य प्रकारचे साह्य मिळत असे. परंतु हळूहळू या कामातील उपक्रमशीलता नोकरशाही यंत्रणेच्या हातात जाऊन बसली. याचा परिणाम असा झाला की, शहरातून पाठवलेल्या अधिकारीवर्गाच्या मदतीने ग्रामीण जनतेची देखभाल करण्याची अव्यवहार्य पद्धत आजही तशीच चालू आहे. सर्वंकष ग्रामीण विकासात स्वयंसेवक संघटनांना पूर्वीचे स्थान पुनरपि प्राप्त करून देण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. सुदैवाने जनता पक्ष अधिकारावर आल्यामुळे आपल्या देशातील अर्थव्यवस्था कृषी विभागावर अधिक भर देऊ लागली आहे. सर्वस्वी नोकरशाही चौकटीवर विसंबून राहिल्यास ग्रामीण विकासाचे कार्य तडीस जाऊ शकणार नाही याची जाणीव झाल्यामुळे सरकारने जाता स्वयंसेवी संघटनांवर अधिकाअधिक निर्भर राहण्याचे ठरवले आहे, 'खेड्याकडे चला' या चळवळीला चालना देण्यासाठी सरकार आता या संघटनांना निरनिराळ्या प्रकारे प्रोत्साहित करीत आहे. ग्रामीण विकासाच्या प्रकल्पासाठी लागणारा पैसा आणि तंत्रविषयक साधने सरकार स्वतः उभारू शकत नसल्याने उद्योगसमूहांना निरनिराळ्या आर्थिक व इतर सवलती देऊ केल्या जात आहेत. अर्थात विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या या प्रोत्साहनाचा ग्रामीण जनतेवर काय परिणाम घडून येईल ते काळजीपूर्वक पाहावे लागेल. अन्यथा प्रगत तंत्रशास्त्र व त्याबरोबर येणारी संस्कृती यांचेकडून होणारे 'आक्रमण' ग्रामीण विकासाच्या आपल्या संकल्पनेस विघातक ठरेल. या सर्व योजनांत सामाजिक कार्यकर्त्यांना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार असल्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणाकडे आपल्याला अधिक लक्ष पुरवावे लागेल. हिंदुस्थानात एकूण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ 80 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास हा आपल्या एकूण सामाजिक विकासाचा मूलाधार आहे. ग्रामीण भारताचे व्यक्तिमत्त्व उंचावल्याशिवाय भारताचे व्यक्तिमत्त्व उंचावले जाणार नाही. म्हणून सध्या भारताचा विकास घडवून आणताना आपला रोख मुख्यतः ग्रामीण भागावरच असला पाहिजे.

Tags: शिक्षण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कृषिक्षेत्र एक आव्हान ग्रामीण विकास अर्थविषयक education sector industrial sector agriculture a challenge rural development economic weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक