डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

फेरीवाल्यांनी जावे कुठे? अन् कशासाठी? (उत्तारार्ध)

फेरीवाल्यांवर कारवाई करून त्यांच्या मालाची नासधूस करण्यास व त्यांना त्यांच्या मूळ जागेवरून हटविण्याच्या सध्याच्या पद्धतीस 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' ने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' च्या मते, फेरीवाल्यांची त्यांच्या धंद्याच्या दृष्टीने अन्यत्र योग्य व्यवस्था केल्या खेरीज त्यांना मूळ जागेवरून हटवू नये. तसेच फेरीवाल्यांनी व्यापलेली जागा, अत्यावश्यक सार्वजनिक उपक्रमासाठी आवश्यक असेल तरच ताब्यात घ्यावी. परंतु तत्पूर्वी त्यांना किमान तीस दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे.

देशभरातील विविध हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांसमोर दाखल करण्यात आलेल्या असंख्य दाव्यांमध्ये देण्यात आलेल्या निकालांनुसार 'हाँकिंग झोन्स' व 'नॉन-हॉकिंग झोन्स' ची योजना  बनविताना कोणत्या बाबीची पूर्तता केली पाहिजे, त्याचे निकष दिले आहेत. फेरीवाल्यांना परवाने देण्यापूर्वी त्यांच्या अर्जाची छाननी कशी करावी, त्याचे निकष ठरविले आहेत. तसेच फेरीवाल्यांसंबंधी इतर अनेक बाबीचे निकाल झाले असून या सर्व निकालांनी एक बाब निश्चितपणे अधोरेखित केली आहे ती पुढीलप्रमाणे...

"देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला (त्याची जात, धर्म, प्रांत, लिंग, भेद लक्षात न घेता) कोणत्याही शहरात फेरीवाल्याचा व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु त्यांने कुठे व्यवसाय करावा, कोणत्या अटीवर करावा, हे ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक नगरपालिका/ महापालिका राहील."  फेरीवाल्यांनी कुठे व्यवसाय करावा, कोणत्या अटीवर करावा, इत्यादी बाबीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या मते माफक निमंत्रण असावे; सहानुभूतीचा दृष्टिकोन असावा, असे असूनही प्रत्यक्षामध्ये फेरीवाल्यांवरील कारवाई असुरी आनंदाने केली जात असल्याचे अनुभवास येते.

फेरीवाला कोणास म्हणावे? 

केंद्रीय नगरविकास खात्याने नेमलेल्या 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' ने फेरीवाल्याची व्याख्या केली आहे. ती पुढीलप्रमाणे... 'रस्त्यावरील फेरीवाला म्हणजे अशी व्यक्ती जी कोणत्याही प्रकारे पक्के  बांधकाम न करता, परंतु केवळ उन्हा-पावसापासून संरक्षणासाठी छप्पर घालून बसलेली असते आणि सर्वसामान्य नागरिकांना चीजवस्तू विकत देण्याचे काम करते. फेरीवाला हा कदाचित एकाच जागेवर स्थिरही बसलेला असतो. मग ती जागा फूटपाथची असो की सार्वजनिक अथवा खाजगी असो; किंवा तो सर्वत्र फिरताही असू शकतो. हातगाडीवर माल टाकून फिरत फिरत विक्री करणारे, डोक्यावर टोपली घेऊन फिरणारे किंवा रेल्वेमध्ये अथवा बसमध्ये येऊन विक्री करणारेसुद्धा फेरीवालेच होत. 'फेरीवाला' या शब्दामध्ये विक्रेते तसेच सेवा उपलब्ध करून देणारे, स्थिर तसेच फिरते विक्रेते यांचा तर समावेश आहेच; परंतु वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये फेरीवाल्यांच्या वर्णनासाठी प्रचलित असलेल्या अन्य शब्दांचाही समावेश आहे. हॉकर, फेरीवाला, लारीगला, रहेरी- पटरीवाला, फूटपाथ दुकानदार, रस्त्याच्या कडेचे विक्रेते, नडईपडई व्यापारीगल इत्यादी सर्व प्रकार 'फेरीवाला' या वर्गात मोडतात. दिल्लीतील ' फेरीवाल्यांची समस्या सोडविण्यासाठी दिल्लीचे गव्हर्नर श्री.कपूर यांना पंतप्रधान कार्यालयाने 10 ऑगस्ट 2001 रोजीचा जो मसुदा पाठविला त्यामध्ये सायकल-रिक्षा ओढणारे व चालविणारे यानांही 'वाहतुकीची सेवा पुरविणारे फेरीवालेच' समजावे असे म्हटले आहे.

नैसर्गिक बाजार 

'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' ने नैसर्गिक बाजाराबाबत केलेली टिप्पणी पुढीलप्रमाणे... "एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल की, तमाम नागरिकांच्या मान्यतेशिवाय फेरीवाले स्वतःचा व्यवसाय करू शकणार नाहीत, ज्या ठिकाणी लोकांचा राबता मोठया प्रमाणावर असतो अशा भागात फेरीवाले व्यवसाय करतात. अशा 'नैसर्गिक बाजारा' चे स्वरूप येणे स्वाभाविक असते. कारण ग्राहकांना तेथ सोयीस्कर असते. त्यामुळे एस.टी.स्टँड व रेल्वे स्टेशनांच्या जवळपास फेरीवाल्यांची संख्या जास्त असते. कामावरून घरी परतणाऱ्या लोकांना अशा ठिकाणी आवश्यक वस्तू खरेदी करणे सोयीस्कर पडते. अशाच प्रकारे, हॉस्पिटलच्या परिसरात फळे व शहाळी विकणारे फेरीवाले असतात. तर मंदिरे, प्रार्थनास्थळाच्या जवळपास व फुले विकणारे फेरीवाले असतात. तसेच महापालिकेच्या मोठ्या परिसरात भाजी, फळे, मसाले इत्यादी वस्तू विकणारे फेरीवाले असतात. नगरपालिका/महापालिकांचे अधिकारी आणि पोलीस अशा फेरीवाल्यांना अतिक्रमण करणारे बेकायदा फेरीवाले मानतात व त्यांच्यावर सातत्याने अत्याचार करतात. वास्तविक पाहता, 'नैसर्गिक बाजार' बहुसंख्य नागरिकांच्या गरजेतून निर्माण झालेले आहेत, हे वास्तव नजरेआड न करता, त्यांचे नियमन करण्याची त्यांचे अस्तित्व कायम करण्याची गरज आहे. 

फेरीवाल्यांवर कारवाई करून त्यांच्या मालाची नासधूस करण्यास व त्यांना त्यांच्या मूळ जागेवरून हटविण्याच्या सध्याच्या पद्धतीस 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' ने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' च्या मते, फेरीवाल्यांची त्यांच्या धंद्याच्या दृष्टीने अन्यत्र योग्य व्यवस्था केल्याखेरीज त्यांना मूळ जागेवरून हटवे नये. तसेच फेरीवाल्यांनी व्यापलेली जागा, अत्यावश्यक  सार्वजनिक उपक्रमासाठी आवश्यक असेल तरच ताब्यात घ्यावी, परंतु तत्पूर्वी  त्यांना किमान तीस दिवसांची  नोटीस दिली पाहिजे. 

'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' ने कचरावाल्यांच्या बाबत सर्वांगीण विचार केलेला आहे, हे त्यांच्या शिफारशीच्या मसुद्यावरून दिसून येते. सदरचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत सध्या आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरचे उच्चधिकारी, तज्ञ, विद्वान आणि देशभरातील महानगरपालिका आयुक्त, फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्वक फेरीवाला समस्या समजून घेऊन त्यावरील उपाययोजना सुचविल्या आहेत, ही एक कत्यंत महत्वाची उपलब्धी आहे. असे असले तरी, फेरीवाल्यांची समस्या कायमची सूटण्याचा हा मार्ग नाही. कसे ते पुढे पाहू!  

फेरीवाल्यांची समस्या कशी सुटेल?

राष्ट्रीय पातळीवर फेरीवाल्यांसंबधी धोरण निश्चित करण्याची पावले टाकण्यात आली असली तरी, आणि सुप्रीम कोर्ट निकालानुसार बारीक सारीक मुद्यांवर मार्गदर्शक आदेश देऊन फेरीवाल्यांच्या समस्यांबाबत पथदर्शन करणारी आखणी करून दिलेली असूनही त्यास बगल देऊन स्थानिक पातळीवर सरकारी यंत्रणा मात्र अनेक प्रकारे फेरीवाल्यांवर अत्याचार करीतच आहे. फेरीवाल्यांचा माल जप्त करणे, जप्त करताना मालाचा पंचनामा न करणे, या पद्धतीमुळे महापालिकेचे कामगारच जप्त केलेल्या मालाची लूट करीत असतात असे आढळून येते. भाजीपाला, फळे इत्यादी अन्नपदार्थ बाहेरील कचरा डेपोमध्ये फेकून देण्याचा मार्गही काही महापालिकांनी अवलंबिला आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान आपण करीत आहोत, याचेही भान हे अधिकारी ठेवीत नाहीत. स्थानिक गुंड व पोलीसही फेरीवाल्यांकडून हप्ते वसूल करीत असतात. 

आजच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेने ज्यांना जीवनातून उठविले आहे. ज्यांच्या रोजी-रोटीचा आधार संपुष्टात आणला आहे, ते लोक फेरीवाल्यांच्या भूमिकेत जगण्याच्या प्रयत्नास नव्याने सुरुवात करतात. सोप्या भाषेत उदाहरण द्यावयाचे म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण धान्य चाळून घेऊन धान्यातील कचरा काढून टाकतो, त्याप्रमाणे आज संपूर्ण जगातील मानव जातीला प्रचंड मोठी चाळण लावून फेरीवाले, रिक्षावाले, झोपडपट्टीतील रहिवासी, आदिवासी, कारखान्यातील कामगार खेडोपाड्यांतील गरीब शेतकरी व दलित समाज आणि गरीब महिला इत्यादी जनतेला कचऱ्याप्रमाणे बाजूला काढण्याचे व त्यांनी टाचा घासत मरून जावे, अशा प्रकारचे धोरण राबविले जात आहे. 

आजच्या परिस्थितीत बहुसंख्य महिला फेरीवाल्यांची अवस्था तर अतिशय भीषण आहे. घरातील कर्ता पुरुष कामधंदा नसल्याने दारूच्या अथवा इतर व्यसनाच्या आहारी गेल्याने अधिकच त्रासदायक झालेला असतो. आपल्या मुलाबाळाचे पालनपोषण करणे व नवऱ्यासह घरातील इतर वडीलधाऱ्यांना जगविण्याची जबाबदारी भाजीचा व्यवसाय करणाचा महिलेवर पडलेली असते. स्वयंपाक, धुणी भांडी, घर सामान विकत आणणे रॉकेलसाठी रांग लावणे, शेजाऱ्याशी भांडण झाल्यास तोंड देणे इत्यादी कामेसुद्धा या महिलांना पार पाडावी लागतात. भाजी विकण्यास बसल्यानंतर विकारी नजरांना तोंड देत, पोलिसांना बळे –बळे भाऊ म्हणून  संबोधत, महापालिकेच्या कारवाईवेळी पटापट माल आवरून पळ काढायचा असे जिणे या महिलांच्या वाट्याला आले आहे. रस्त्यावर बसायचे म्हणजे एक प्रकारचे नरकाचे जिणे. तर घरी गेल्यानंतर दुसऱ्या प्रकारचे नरकाचेच जिणे जगणे  त्यांच्या वाट्याला आलेल्या या महिला फेरीवाल्यांचे हाल फक्त त्याच समजू शकतात.

समाजातील वरच्या वर्गातील लोकांचा एक विभाग तळागाळातील गरीब जनतेविषयी  तिरस्कार आणि घृणा पसरविण्याचे काम सातत्याने करीत असतो. त्यामुळेच आजच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या फुटपाथवरील, त्यावरील फेरीवाल्यांकडे ' 'पायदळी तुडविण्याच्या लायकीचे लोक' या नजरेतूनच पाहिले जाते. या वरच्या वर्गातील लोकांच्या मते फूटपाथ हे चलण्यासाठी आहेत, वाहतुकीसाठी आहेत. फूटपाथ हा पादचाऱ्यांसाठी आहे. करदात्या नागरिकांना फूटपाथ व रस्त्यावर चालण्याचा प्रथम हक्क आहे. सर्व वाहनांना 'रोड टॅक्स' आहे. त्यामुळे वाहने पार्किंगसाठी जागा मिळाली पाहिजे. फेरीवाल्यांना रस्त्यावर व फूटपाथवर हक्क सांगण्याचा अधिकार नाही. 'वरीलप्रमाणे मते मांडणारे नागरिक हे लक्षात घेत नाहीत की, त्यांच्यापेक्षा जास्त कर फेरीवाले भरतात. शेवटी जगण्याचा हक्क हा सर्वात मोठा हक्क आहे. ही त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. 

केंद्र सरकार व राज्य सरकारे, मग ती कोणत्याही पक्षाची असोत, सध्याची जी राजकीय व आर्थिक धोरणे राबवीत आहेत, त्यामुळे मोठया प्रमाणावर कारखाने बंद पडले आहेत. अजूनही बंद पडत आहेत, याचा पूर्वीच उल्लेख केला आहे. सरकारच्या शेतीविषयक धोरणामुळे दुष्काळाचे प्रमाणही प्रचंड वाढले असून गरीब शेतकरी उखडला जात आहे. याचा अर्थ फेरीवाल्यांची संख्या वाढते आहे. याचे खरे कारण सरकारचे आर्थिक व राजकीय धोरण होय! ही सरकारे एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांना जन्माला घालत असून दुसऱ्या बाजूला त्यांना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणजेच स्वतःच्या शत्रूला जन्माला घालण्याचे काम आजची व्यवस्था करीत आहे.

सातत्याने होणाऱ्या अत्याचारांना रांगा तोंड देत फेरीवाले सुद्धा संघटित होत आहेत. बहुतेक सर्व शहरांमध्ये फेरीवाल्यांच्या संघटना स्थापन झाल्या आहेत. फेरीवाल्यांच्या संघटना स्थापन करण्यामध्ये कोणताही राजकीय पक्ष मागे राहिलेला नाही. परंतु राजकीय पक्षानी आतापर्यंत तरी, निधी उभारण्याचे सभेला गर्दी करण्याचे एका साधन म्हणूनच फेरीवाल्यांकडे पाहिले आहे. फेरीवाल्यांच्या अनेक संघटना केवळ एक दुकान चालवावे अशा पद्धतीने चालत आहेत. 

तरीसुद्धा आपल्या देशातील सर्व महानगरांमधील फेरीवाले आपापल्या ठिकाणी संघटित होऊन अन्याय, अत्यचाराविरुद्ध लढत आहेत. फेरीवाल्यांनो, परिस्थितीचे आव्हान आपण स्वीकारले पाहिजे! मोठ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांना दररोज जन्माला घालणारी ही आजची व्यवस्था मोडून काढण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आजच्या व्यवस्थेच्या जागी कारखानदारीला चालना देणारी, कामगारांना उत्तम वेतन आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी देणारी, मोठया प्रमाणार नोकऱ्या निर्माण कारणारी, दुष्काळावर मात करणारी, गरीब शेतकरी, आदिवासी, दलित, महिला यांची आर्थिक व सामाजिक उन्नती करणारी व्यवस्था निर्माण केल्याखेरीज फेरीवाल्यांची समस्या सुटणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

सुप्रीम कोर्ट अथवा हायकोर्टाने हाँकिंग झोन बनविण्याचे अनेक वेळा आदेश देऊनही या आदेशाना बगल दिली जाते. फेरीवाल्यांसंबधी राष्ट्रीय धोरण निश्चित केले तरीही त्याची प्रत्यक्ष, अंमलबजावणी सुरू करेपर्यंत फेरीवाल्यांची संख्या इतकी वाढलेली असेल की, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेलेली असेल. 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स' च्या शिफारशी अत्यंत महत्वपूर्ण आहेतच; तरीही ती एक तात्पुरती मलमपट्टीच ठरेल. सरकारचे आर्थिक धोरण मूलत: बदलून ते सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे  असल्याशिवाय फेरीवाल्यांची समस्या सुटणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!

म्हणूनच फेरीवाल्यांना या पुस्तिकेद्वारे आवाहन करतो की, आपली शक्ती दिवसेंदिवस वाढत जाणारी आहे. हे लक्षात घेता निराशेचे काहीच कारण नाही! भावी काळातील सरकारची धोरणे निश्चित करणारी महाशक्ती म्हणूनच फेरीवाल्यांकडे पाहिले जाणार आहे. महाशक्तीची निर्मिती आपण आज जो संघर्ष करू, त्यातूनच होणार आहे. म्हणून 'फेरीवाल्यांनो, उठाव झेंडा बंडाचा!'

Tags: नैसर्गिक बाजार राष्ट्रीय टास्क फोर्स नॉन हॉकिंग झोन्स हॉकिंग झोन्स फेरीवाला कॉ.प्रशांत सरखोत natural market Rashtiy Task Fors  Non Hoking Zons Hawker  Hoking  Zons Prashant Sirkhot weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके