डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

पुन्हा एकदा सेवाज्येष्ठता डावलून सरकारपक्षाची बाजू उचलून धरणारे न्यायमूर्ती बेग यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हे असे होणार याची पुरेपूर जाणीव न्यायमूर्ती खन्ना यांना होती, तरीसुद्धा सरन्यायाधीशपदापेक्षा आपल्या सदसद्‌विवेकाचा आवाज त्यांनी जास्त मोलाचा मानला. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन (झालेल्या अन्यायाचा) निषेध नोंदविला. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने त्यांच्या या कृतीचे भरभरून कौतुक करताना ‘भारतीय न्यायपालिकेचा इतिहास लिहिला जाईल, त्या वेळी एच.आर.खन्ना यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल,’ असे लिहिले होते; ते तंतोतंत खरे ठरले.

‘न्यायालयीन सक्रियता’ हा आता नावीन्य न उरलेला शब्दप्रयोग बनला आहे; मग तो कोळसा खाणवाटपाबाबत अवलंबलेली प्रक्रिया असो अथवा 2-जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव, सी.बीआय.वरचे नियंत्रण ठेवण्याबाबतची केंद्र सरकारची सक्षमता असो वा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 अ ची वैधता, लोकप्रतिनिधींना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्या प्रतिनिधित्वावर येणारे निर्बंध असो वा इच्छामरणाची सांविधानिक वैधता. या आणि अशा किती तरी प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दाखविलेली सक्रियता सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कायमच खूप मोलाची कामगिरी बजावणारी होती. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या राज्याची दिलेली ग्वाही प्रत्यक्षात येण्यासाठी, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार वापरण्यातील त्यांची तत्परता व सक्षमता अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पण हे सगळे सुरू झाले ते प्रामुख्याने 1980 च्या दशकात; म्हणजे आणीबाणी (होय तीच, कायम वादग्रस्त ठरलेली, 25 जून 1975 च्या मध्यरात्री पुकारलेली अन्‌ पुढे 19 महिने देशाच्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक जीवनात उलथापालथ घडवणारी) पुकारल्यानंतर. या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या थोडेसे अगोदर आणि मुख्यत्वेकरून आणीबाणी चालू असताना न्यायपालिकेचे वर्तन कसे होते, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. कारण असे म्हटले जाते की, ‘एखाद्या माणसाचे खरे चारित्र्य समजून घ्यायचे असेल, तर शांततेच्या काळात तो कसा वागतो यापेक्षा संकटकाळात वा आणीबाणीच्या परिस्थितीत तो कसा वागतो, यावर ते ठरत असते!’ दि.25 जून, 2015 रोजी या राष्ट्रीय आणीबाणीला चार दशके पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने या सगळ्याचा वेध घेणे अधिक संयुक्तिकही ठरेल.

भारतीय न्यायपालिकेचे मूल्यमापन करत असताना, फक्त आणीबाणीच्या काळावरच लक्ष केंद्रित करून आपल्याला संपूर्ण परिस्थितीची कल्पना येऊ शकणार नाही. कारण ते फक्त एका तुकड्याचे झालेले दर्शन असेल. सर्वांगाने हा विषय समजून घ्यायचा असेल तर, स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या अगदी सुरुवातीच्या वर्षांपासून त्याचा गोषवारा घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे व कामकाजाचे उद्‌घाटन करताना, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या भाषणातील काही वाक्ये फार विचार करायला लावणारी आहेत. ते म्हणाले होते, ‘‘कायदे बनविणे ही जबाबदारी लोकशाही-प्रक्रियेत लोकांनी मतदानाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींवर टाकली आहे. त्यामुळे संसदेची दोन सभागृहे मुख्यत्वेकरून कायदे बनविण्यासाठीच निर्माण केली आहेत आणि ती जबाबदारी संविधानाने त्यांच्यावरच टाकलेली आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेने न्यायदान करीत असताना स्वत:च संसदेच्या तिसऱ्या सभागृहाची भूमिका स्वीकारू नये!’’ पंडित नेहरूंच्या या विधानात कायदे मंडळ, न्यायपालिका व प्रशासन या तीन स्तंभांनी एकमेकांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करू नये या तत्त्वाचे पुनरुच्चारण असले; तरी लोकांच्या भावभावना व अपेक्षा यांची काळजी घेणे हे काम कायदे मंडळाचेच असल्याने न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे सुचविले होते.

पंडित नेहरूंच्या राजकीय भूमिकांबद्दल विविध मतमतांतरे असली तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव वा करिश्मा सर्व क्षेत्रांवर होता, हे त्यांचे वैचारिक विरोधकही मान्य करतात. त्यामुळेच की काय, पण पंडित नेहरू पंतप्रधान होते त्या काळात व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात न्यायालयाने विरोधी भूमिका घेतली किंवा सरकारी निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप केला, अडथळा निर्माण केला असे सहसा आढळून येत नाही. त्या काळात कायदे मंडळ व न्यायपालिका यांच्यातही फारसा संघर्ष वा तणाव निर्माण झाला नाही, त्यामागे नेहरूंचे व्यक्तिमत्त्व वा त्यांचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष प्रभाव असल्याचे कारण कायद्याचे अनेक अभ्यासकसुद्धा मान्य करतात. काही अभ्यासक याचे श्रेय नेहरूंच्या मागे असणाऱ्या प्रचंड बहुमताला देतात आणि जेव्हा राजकीय स्थिरता असते तेव्हा न्यायालयीन सक्रियता कमी असते, तर राजकीय अस्थिरता असते, त्या वेळी न्यायालयीन सक्रियता अधिक प्रमाणावर पाहायला मिळते; असे निरीक्षण नोंदवतात. या निरीक्षणाकडे अगदी अंतिम सत्य म्हणून नाही पाहिले, तरी त्यात बरेचसे तथ्य आहे. पंडित नेहरूंच्या आकस्मिक निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले, तेव्हा स्वपक्षीयांच्या सततच्या कुरघोड्यांमुळे एकहाती अंमल ठेवणे त्यांना शक्य झाले नाही, असे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. लालबहादूर शास्त्रींचे अल्पकाळातच झालेले आकस्मिक निधन यामुळे संपूर्ण देशाला स्वीकारार्ह वाटेल असा चेहरा असावा, पण सत्तेच्या खऱ्या चाव्या आपल्याच हाती राहाव्यात असे काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांना वाटल्याने इंदिरा गांधी यांच्याकडे नेतृत्व देण्यात आले. पण त्या सर्वांना आपले आडाखे चुकल्याचे लवकरच लक्षात आले. इंदिरा गांधी (राजकारणात नवख्या असल्याने) सत्तासंचालनात आपल्यावरच अवलंबून राहतील, या भ्रमात असलेल्या ज्येष्ठांना आपल्या सत्ता-आकांक्षांना लगाम घालावे लागले; पण यातूनच सुरू झाला पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर दावा सांगणारा सत्तासंघर्ष. आणि मग केंद्रीय राजकारणातील या अस्थिरतेची प्रतिक्रिया न्यायालयीन सक्रियतेत प्रतिबिंबित होऊ लागली.

या संघर्षाची सुरुवात कधी व कशी झाली?

सामाजिक हिताचा दाखला देऊन नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संसदेला काढून घेता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात देण्यात आला. संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी तो अनिर्बंध नाही, त्यावर मर्यादा आहेत- हा त्या निकालाचा सोपा अर्थ. त्यामुळे लोकांचे कैवारी म्हणवून घेण्याचा अधिकार फक्त लोकनियुक्त सरकारचाच नाही, तर न्यायालयेही लोकांचे हितरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, हाच संदेश या निकालातून दिला गेल्याचे मानले जाते. ‘संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका?’ या संघर्षालाही इथूनच सुरुवात झाल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे आपापले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी संसद व न्यायपालिका सिद्ध झाल्या. सत्तरच्या दशकात हा संघर्ष अधिक तीव्र बनला. आणि मग संसदच कशी सर्वश्रेष्ठ आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी 24 वी व 25 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. संसद हीच लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते, आणि इतर कुठल्याही संस्थेपेक्षा संसद श्रेष्ठ आहे, असे बिंबवण्याचा तो प्रयत्न होता. सन 1971 मध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने मोठ्या बहुमताने केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर, न्यायालयाने गोलकनाथ खटल्यात जे काही केले होते, ते पूर्णपणे पुसून टाकण्याचा प्रयत्न या दोन घटनादुरुस्त्यांमधून केला गेला. या दोनही घटनादुरुस्त्यांची वैधता व सांविधानिकता यांना केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की- संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला व त्याद्वारे मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करणे शक्य असले; तरी राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लावण्याचा वा त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे गोलकनाथ खटल्यात सरसकट सर्वच घटनादुरुस्त्या- ज्या की मूलभूत अधिकारांशी संबंधित होत्या त्या करता येणार नाहीत, असे म्हटले होते; त्याला केशवानंद भारती खटल्याने नकारार्थी उत्तर दिले असले तरी राज्यघटनेची मूलभूत संरचनेची नवीन मर्यादा घटनादुरुस्तीवर घालण्यात आली. संविधानाचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा.डॉ.उपेंद्र बक्षी यांच्या मतानुसार तर ‘मूलभूत संरचना’ हा शब्दप्रयोग केवळ न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांनी केला होता. ते त्यांचे वैयक्तिक मत होते. आणि केवळ न्यायमूर्ती खन्ना बहुमतामध्ये होते म्हणून त्यांनी केलेला शब्दप्रयोग हा बहुमताचा निकाल समजणे असंजसपणाचे आहे. डॉ.बक्षी यांचे हे मत ग्राह्य धरल्यास, केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या निकालावर आधारलेला अनेक खटल्यांचा डोलारा कोसळेल आणि मग नवे सांविधानियक पेच निर्माण होतील. यात सर्वांत विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे, ‘राज्यघटनेची मूलभूत संरचना म्हणजे काय?’ हे न्यायालयाने स्पष्ट केले नव्हते. त्यातील काही तत्त्वांचा उच्चार निकालपत्रात असला तरी, नव्या तत्त्वांचा अंतर्भाव करण्याचा अधिकार न्यायालयाने स्वत:कडेच ठेवला होता. म्हणजे राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावणे व त्याची मूलभूत संरचना ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने स्वत:कडे ठेवल्याने, न्यायालयाने संसदेवर सरशी केल्याचे चित्र निर्माण झाले. आता पलटवार करण्याची वेळ संसदेची होती.

प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया ही मिळतच असते, या न्यूटनच्या तत्त्वाचे प्रतिबिंब संसद व न्यायालय या संघर्षातही पाहायला मिळते. केशवानंद भारती या खटल्यामुळे न्यायालयांचे वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश म्हणून आपल्या मर्जीतील न्यायाधीशाची नेमणूक केल्यास न्यायालयाच्या अनेक प्रशासकीय बाबीवर- (नियुक्त्या, पदोन्नती, बदली, पदावनती यांवर नियंत्रण ठेवता येईल हा विचार सरकार पक्षाच्या मनात बळावला.) या भूमिकेतून सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सिक्री निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती जे.एम.शेलाट, न्यायमूर्ती के.एस.हेगडे किंवा न्यायमूर्ती ए.एन.गोव्हर यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती मिळावयास हवी होती; परंतु या सर्व ज्येष्ठांना डावलून न्यायमूर्ती ए.एन.रे यांची त्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. ज्या तीन न्यायमूर्तींना पदोन्नतीत डावलले  होते, त्यांनी केशवानंद भारती खटल्यात सरकारच्या विरोधात कौल दिला होता, तर न्यायमूर्ती ए.एन.रे यांनी सरकारच्या बाजूने कौल दिला होता. न्यायालयाने कायद्याचा काय अन्वयार्थ लावायचा, हे सरकारच्या हातात नसले; तरी जे न्यायाधीश तो अन्वयार्थ लावणार आहेत, तेच आपल्या मर्जीतील असतील तर आपल्याला अनुकूल असलेला अन्वयार्थ लावला जाईल, असा साधा-सरळ ‘हिशोब’ या नियुक्तीमागे होता. न्यायपालिकाही या प्रकारच्या नियुक्तीने गांगरून गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवसापासून अनेक दशके जो अलिखित नियम होता- तो म्हणजे सर्वांत ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याचा- तो न्यायमूर्ती ए.एन.रे यांच्या नियुक्तीमुळे पहिल्यांदाच पाळला गेला नव्हता. या सर्व प्रकाराला नेमकी प्रतिक्रिया काय द्यावी, हे न्यायपालिकेलाही सुचत नव्हते. शेवटी या सर्व प्रकाराने उद्विग्न होऊन सेवाज्येष्ठता डावललेल्या तीनही न्यायमूर्तींनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अन्याय झाल्यास त्यांनी कोणाकडे दाद मागायची, हाही प्रश्नच होता! भविष्याच्या उदरात जे खटले न्यायालयात चालणार होते, त्यांत सरकारच्या बाजूने कौल न देणाऱ्या न्यायाधीशांना डावलले जाणार आणि सरकारच्या बाजूने कौल देणाऱ्या न्यायाधीशांना बक्षिसी मिळणार असा तो स्पष्ट संदेश होता. ज्येष्ठ विधिज्ञ टी.आर.अध्यार्जुना यांनी केशवानंद खटल्याशी निगडित बाबींवर लिहिलेले ‘केशवानंद भारती खटला : संसद व न्यायपालिकेच्या श्रेष्ठत्वाच्या संघर्षाची न सांगितलेली गोष्ट’ या पुस्तकात फारशा माहीत नसलेल्या व दंतकथा वाटाव्यात इतक्या विलक्षण पण सत्य घटना नमूद केल्या आहेत. न्यायालयांच्या भिंतींआडही सारे काही आलबेल नसल्याचे लेखकाने नमूद केले आहे. इकडे राजकीय आघाडीवरही बऱ्याच घडामोडी घडत होत्या. इंदिरा गांधींनी पक्षसंघटनेवर व सरकारवर मजबूत पकड मिळविली असली, तरी त्यांच्याही नेतृत्वाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न स्वपक्षातूनच होत होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांविषयी त्यांच्या मनात अविश्वास वाढीस लागला होता. निवडणुकांमध्ये दिलेली आश्वासने व वास्तव यातील तफावतीमुळे सरकारविरोधात असंतोष वाढीस लागला होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी चळवळीचे लोण बिहार राज्याबाहेरही प्रसरण पावत भारतभर पसरत होते. या सर्वांमध्ये भर पडली ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाची. इंदिरा गांधी यांची निवड निवडणुकीतील गैरप्रकारांमुळे रद्दबादल ठरवली गेली, लोकसभेच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्याकडून पराभूत झालेले प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या निकालामुळे इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा आवाज विरोधकांमध्ये जोर धरू लागला. (यात स्वपक्षीय विरोधकही आलेच) या निकालाच्या प्रतिक्रिया देशभरात उमटल्या. त्यांनी त्या पदावर तसेच राहावे यासाठी इंदिरा गांधी यांचे समर्थक त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर जमत होते. (काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते, ही जमवलेली गर्दी होती; त्या पाठीमागे इंदिरा गांधींचे सुपुत्र संजय गांधी याची व्यूहरचना होती.) तर, विरोधी पक्षातील लोक इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी राजकीय कोंडी करू पाहत होते. दरम्यान जयप्रकाश नारायण यांनी क्रांतीचा नारा देत संपूर्ण देशभर सरकारविरोधात वातावरण तयार केले होते. वाढता भ्रष्टाचार, आवाक्याबाहेर जाणारी महागाई, विद्यार्थी संघटनांची होत असलेली गळचेपी यांसारख्या समस्यांनी सर्वसामान्य माणूसही हवालदिल झाल्याने सरकारसमोरचा पेच वाढतच होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका प्रलंबित असतानाच एका घटनादुरुस्तीद्वारे (42 वी घटनादुरुस्ती) राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या निवडणुकीच्या वैधतेबाबत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना मज्जाव करण्यात आला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. निकालाचा दिवस उजाडला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास काही अटी घालून मनाई हुकूम दिला. इंदिरा गांधींच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी युक्तिवाद केला होता. सर्व देश त्यांच्या (इंदिरा गांधींच्या) पाठीशी ठामपणे उभा असल्याने, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात विनाअट मनाई हुकूम द्यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती; पण न्यायमूर्तींनी तसे करण्यास नकार देऊन, काही अटी घालून मनाई हुकूम दिला. वरवर पाहता, न्यायमूर्ती  कृष्ण अय्यर यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निर्णय दिला, असा गैरसमज होऊ शकतो. पण गंमत म्हणजे, मनाई हुकूम देत असताना घातलेल्या अटी (इंदिरा गांधी यांना सभागृहात मतदानात भाग घेता येणार नाही व अधिवेशनाशी संबंधित काही तांत्रिक बाबींमध्ये सहभागी होण्यावर मर्यादा) महत्त्वाच्या जरूर होत्या; पण निकाल दिला गेला, त्या वेळी ना अधिवेशन चालू होते, ना नजीकच्या काळात ते चालू होणार होते. मग या अटींचा ‘अर्थ’ काय? असा विचार करायला भाग पाडणारा प्रश्न ज्येष्ठ विधिज्ञ प्राध्यापक डॉ.उपेंद्र बक्षी यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालय व राजकारण’ या पुस्तकात विचारला आहे. या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पनाही मोठी विचारगर्भ आहे. खरे ‘राजकारण’ कोण करते? खादी घातलेले संसदेत बसलेले रूढ अर्थाने राजकारणी समजले जाणारे लोक, की काळा झगा परिधान करून न्यायमूर्तींची वस्त्रे लेवून बसलेले न्यायमूर्ती? अगदी सर्वच नसले, तरी काही खटल्यांमध्ये न्यायमूर्तींनी तत्कालीन राजकारणाला एक वेगळे वळण लावून राजकीय भूमिका घेतल्याचे वा त्याला पूरक ठरेल अशी योजना निकालपत्रात जाणीवपूर्वक केल्याचे निरीक्षण अनेक विधिज्ञांनी नोंदवले आहे.

परिस्थिती स्फोटक बनत असताना, सरकारविरोधात जनमत प्रक्षुब्ध होत असताना त्या सगळ्याचा कडेलोट होऊन त्यात सरकार आपली सत्ता हरवून बसेल; या भीतीपोटी व आपली पंतप्रधानपदाची खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठी 25 जूनच्या मध्यरात्री व 26 जूनच्या पहाटे इंदिरा गांधींनी देशात राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली. आणीबाणी पुकारण्याबाबत खूप टोकाची मतमतांतरे अभ्यासकांमध्येही पाहायला मिळतात. पण यात अनेक वेळा अभिनिवेश वा धिक्काराचा पवित्राच जास्त पाहायला मिळतो. बिपीन चंद्रा या ज्येष्ठ इतिहासकाराने आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीला जितके जबाबदार धरले आहे, तेवढेच जयप्रकाश नारायण यांच्या दुराग्रहालाही जबाबदार मानले आहे. इथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद करायला हवी; ती म्हणजे आणीबाणीच्या सुरुवातीच्या काळात भारतातील तथाकथित विचारवंत व बुद्धिवादी यांची प्रतिक्रिया. भारतीय राज्यघटनेचे अमेरिकन अभ्यासक ग्रेनविल ऑस्टीन यांनी इंदिरा गांधी यांची (आणीबाणी पुकारल्यानंतरच्या काळात) भेट घेतली होती. त्यावेळी या पुकारलेल्या आणीबाणीला विचारवंत वा बुद्धिवादी मंडळींकडून जितका तीव्र विरोध होणे अपेक्षित होते, त्या तुलनेत होणारा विरोध बराच कमी असल्याने इंदिरा गांधींनाही आश्चर्य वाटत होते. आपल्या ‘वर्किंग अ डेमोक्रॅटिक कॉन्टिट्यूशन : अ हिस्टरी ऑफ इंडियन एक्सपिरिअन्स’ या पुस्तकात ग्रेनविल ऑस्टीन यांनीही विचारवंतांच्या मौनाबाबत आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. आणीबाणी पुकारली गेली, तेव्हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 358 व 359 अन्वये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करून त्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. या स्थगितीमुळे सामान्य नागरिकांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद झाले. प्रशासनाच्या हातात अनिर्बंध अधिकार आणि हतबल न्यायालये अशी परिस्थिती जरी वरवर पाहता वाटत असली, तरी सर्व अर्थांनी न्यायालये हतबल होती का, हे पाहणेही उद्‌बोधक ठरते. न्यायालये सर्वसामान्य माणसांचे हक्क-अधिकार यांचे तारणहार म्हणून भूमिका पार पाडत होती, की राजसत्तेशी संघर्ष करून आपले हात पोळून घेण्यापेक्षा बचावात्मक पावित्र्यात गेली होती? हे पाहणेही एका प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.

काय होती न्यायपालिकेची भूमिका?

इंदिरा गांधींनी जून 1975 ची आणीबाणी पुकारण्याअगोदर 1971 मध्ये भारत-पाक युद्धामुळे देशात परकीय आक्रमणाच्या कारणावरून एक राष्ट्रीय आणीबाणी पुकारली होती. खरे तर युद्धसमाप्तीनंतर ती संपायला हवी होती, पण युद्धसमाप्तीनंतर तिचे प्रयोजन उरलेले नसतानाही ती लागूच ठेवली होती. या आणीबाणीला भूतनाथ विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य या खटल्यात आव्हान देण्यात आले होते. सन 1974 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. आणीबाणी ही राज्यघटनेच्या कलम 352 नुसार घोषित करण्यात आल्यामुळे, या कलमाला अपेक्षित असणाऱ्या परिस्थितीतच आणीबाणी पुकारता येईल किंवा चालू ठेवता येईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या बाजूने करण्यात आला होता. खरे तर अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी बाब न्यायालयीन मूल्यमापनासाठी आलेली होती; परंतु देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका मात्र अतिशय खेदजनक होती. त्या आणीबाणीच्या सांविधानिकतेविषयी न्यायालयाने चकार शब्दही काढला नाही; उलटपक्षी ‘आणीबाणीची वैधता तपासणारे आम्ही कोण?’ असा अजब पवित्रा न्यायालयाने घेतला. आम्ही या खटल्यात निकाल देऊ शकत नाही, कारण हा ‘राजकीय प्रश्न’ आहे आणि न्यायालये केवळ कायदेशीर बाबींमध्येच हस्तक्षेप करू शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. आपल्या या भूमिकेच्या समर्थनार्थ बेकर विरुद्ध कार या 1962 मध्ये निर्णय झालेल्या अमेरिकन  खटल्याचा दाखला देण्यात आला. खरे तर या खटल्याचे निकालपत्र वाचताना लक्षात येते की- ‘राजकीय प्रश्न’ अशी काही ढाल न्यायालयासाठी उपलब्ध नसून, ज्या-ज्या खटल्यात सांविधानिक वा कायदेशीर बाबींचा अंतर्भाव झालेला असेल, तिथे तिथे न्यायालयाचा हस्तक्षेप उचित असल्याचे त्या न्यायालयाने नमूद केले आहे. जर 1962 मध्येच हा प्रश्न निकालात काढला होता, तर त्याच खटल्याचा आधार घेऊन आम्ही या खटल्यात निकाल द्यायला समर्थ नाही, सांविधानिक तरतुदींच्या आमच्यावर मर्यादा आहेत; तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही जनतेच्या न्यायालयात दाद मागा, तेच योग्य माध्यम आहे; (म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका) असे म्हटले. हे सर्व वाचत असताना आणीबाणीनंतरच्या जवळपास चार दशकांनंतर आजही आपण चक्रावून जातो. मग ऐन आणीबाणीत न्यायालयाने हात वर केल्यास जायचे कोठे? हा मोठा जटिल प्रश्न होता.

या खटल्यानंतर अल्पावधीतच इंदिरा गांधीनी जून 1975 मध्ये (अगोदरची आणीबाणी अस्तित्वात असताना) अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून दुसरी आणीबाणी पुकारली. या आणीबाणीनंतर विरोधी पक्षांतील जवळपास सर्व प्रमुख नेत्यांची मोठ्या प्रमाणात धरपकड करून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. मात्र या अटकेच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार, आणि ती अटक वैध आहे की अवैध हे ठरविण्याची न्यायालयीन क्षमता याबाबत न्यायालयीन भूमिका फारशी समाधानकारक नव्हती. ज्यांची धरपकड होत होती, त्यांना आणीबाणी संपेपर्यंत तुरुंगातच खितपत पडावे लागणार होते. या सर्वांच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अपील म्हणून दाखल करण्यात आला होता. खरे तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शिवकांत शुक्ला या नागरिकाच्या मूलभूत हक्काच्या बाजूने कौल दिला होता. म्हणजे सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर जरी आणीबाणी अस्तित्वात असली, तरी मर्यादित बाबींसाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप सांविधानिक असल्याचा निर्वाळा त्या न्यायालयाने दिला होता. जी भूमिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने घेतली होती, तशीच भूमिका आणखी आठ उच्च न्यायालयांनी घेतली होती. खरे  तर उच्च न्यायालयांची भूमिका सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या हितरक्षणाच्या बाजूची होती, पण त्या-त्या राज्य सरकारांनी त्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या सर्व खटल्यांना एकत्रितपणे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या खटल्यात सुनावणीस घेतले होते. (खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या हितरक्षणाचा पक्ष घ्यायला हवा होता, पण दुर्दैवाने त्याला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.) या खटल्यांची सुनावणी चालू असताना न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांनी सरकार पक्षाचे वकील निरेन डे यांना विचारले होते की, समजा- आणीबाणी चालू असताना एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने पूर्ववैमनस्यातून एखाद्या व्यक्तीला अटक करून आमच्यापुढे आणून त्याला जिवे मारण्याचा प्रयत्न आमच्या उपस्थितीत चालविला असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून आम्ही हातावर हात ठेवून निर्विकारपणे ते सर्व पाहण्याव्यतिरिक्त काय करू शकतो? त्यावेळी निरेन डे यांनी दिलेले उत्तर होते, ‘‘न्यायमूर्ती महाराज, ते तुमच्या आणि माझ्या सदसद्‌विवेकबुद्धीला हादरवून टाकणारे असले तरी, अशा प्रसंगी कायदेशीर बाजूने पाहायचे झाल्यास न्यायालयांना यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याने व सर्व मूलभूत अधिकार तात्पुरते स्थगित केलेले असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही हा प्रसंग निर्विकारपणे पाहण्यापलीकडे काहीही करता येणार नाही.’’ हे थंडपणे दिलेले उत्तर विचारांची किती तरी आवर्तने निर्माण करणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने दिलेल्या निकालाने निरेन डे यांच्या उत्तराला दुजोराच दिला. नऊ उच्च न्यायालयांच्या निकालांना बहुमताने रद्दबातल ठरविण्यात आले. न्यायालये याबाबत काही करू शकत नाहीत, उलटपक्षी सरकारच्या प्रत्येक कृतीकडे नागरिकांनी व न्यायालयांनी शंकासुराच्या भूमिकेतून न पाहण्याचा सल्लाही यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

 हे सारे मन उद्विग्न करणारे असले, तरी या काळ्या ढगाला एक सोनेरी किनार होती ती न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांच्या अल्पमतातील एकट्याच्या स्वतंत्र निकालपत्राची. सरकारच्या या एकाधिकारशाहीच्या दबावापुढे न झुकण्याची स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली. ज्या नऊ उच्च न्यायालयांनी सर्वसामान्य माणसाच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणाची भूमिका घेतली होती, तीच त्यांनीही घेतली होती. या खटल्यातील निकालपत्र लिहिताना त्यांच्या लेखणीला वेगळीच धार चढली होती. त्यांनी त्या निकालपत्रात लिहिले होते की- आणीबाणीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची सरसकट पायमल्ली होत असताना कायद्याचा यांत्रिकपणे अन्वयार्थ लावून त्याला ‘कायद्याचे राज्य’ म्हणायचे असेल; तर दुसऱ्या महायुद्धात जे हिटलरने केले, त्यालाही कायद्याचे राज्य म्हणावे लागेल. आपण तसे करणार आहोत का? त्यांच्या या जळजळीत सवालांना ना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताने दिलेल्या निकालपत्राकडे काही उत्तर होते, ना आणीबाणीचे समर्थन करणाऱ्यांकडे. पण सरकारविरोधातील या स्पष्टवक्तेपणाची न्या.खन्ना यांना भरपूर किंमत द्यावी लागली. या निकालपत्रानंतर अल्पावधीतच भारताचे सरन्यायाधीशपद अगोदरच्या न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीने रिक्त झाले होते. आणि त्या पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते; पण घडले भलतेच. पुन्हा एकदा सेवाज्येष्ठता डावलून सरकारपक्षाची बाजू उचलून धरणारे न्यायमूर्ती बेग यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हे असे होणार याची पुरेपूर जाणीव न्यायमूर्ती खन्ना यांना होती, तरीसुद्धा सरन्यायाधीशपदापेक्षा आपल्या सदसद्‌विवेकाचा आवाज त्यांनी जास्त मोलाचा मानला. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन (झालेल्या अन्यायाचा) निषेध नोंदविला. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने त्यांच्या या कृतीचे भरभरून कौतुक करताना ‘भारतीय न्यायपालिकेचा इतिहास लिहिला जाईल, त्या वेळी एच.आर.खन्ना यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल,’ असे लिहिले होते; ते तंतोतंत खरे ठरले. या घटनेला आज इतकी वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्यांचे नाव मोठ्या आदरानेच घेतले जाते, हीच त्यांची खरी कमाई. जीन मॉनेट यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘या जगात दोन प्रकारचे लोक असतात. एक- ज्यांना स्वत:ला कुणी तरी बनायचे असते आणि दोन- ज्यांना स्वत:ला काही तरी करायचे असते.’ न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांची गणना दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांमध्ये करता येईल; कारण ते कुठली मूल्ये मानत होते, ते त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले होते. सरकारची तळी उचलून न धरल्याने ‘शिक्षा’ झालेले न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना हे काही एकटेच न्यायमूर्ती नव्हते. इतरही अनेक न्यायमूर्तींच्या- विशेषत: उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या बाबतीत हा अन्याय झाला होता. अगदी आणीबाणी संपल्यानंतरही व जनता पक्षाचे आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही या अन्यायाचे निराकरण झाले नव्हते.  सन 1976 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू.आर.ललित यांना खरे तर नियमाप्रमाणे पूर्णवेळ वा कायम न्यायमूर्ती म्हणून मुदतवाढ मिळणे अपेक्षित असताना; त्यांना ना मुदतवाढ मिळाली, ना त्यांचे पद कायम करण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.आय.रंगराजन व न्यायमूर्ती आर.एन.अगरवाल या न्यायमूर्तींनी ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांची मुक्तता केली होती. याची शिक्षा म्हणून न्यायमूर्ती रंगराजन यांना कसलीही पूर्वकल्पना न देता, त्यांची बदली आसाम उच्च न्यायालयात (गुवाहाटी उच्च न्यायालय) करण्यात आली. खरे तर त्यांना तशी पूर्वकल्पना देणे सांविधानिक परंपरेनुसार अपेक्षित होते, पण ते सोईस्करपणे टाळले गेले. न्यायमूर्ती अगरवाल- ज्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती, त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ वा कायम नियुक्ती मिळावयास हवी होती; परंतु तसे न घडता त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ पदावर म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायाधीश या पदावर पाठविण्यात आले. खरे तर हेही सांविधानिक परंपरेला धरून घडले नव्हते. न्यायमूर्ती मुखी - जे हृदयविकाराने ग्रस्त होते - त्यांनी त्यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयातील बदली काही काळासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, ती नाकारण्यात आली. त्या धक्क्याने अल्पावधीतच हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.जे.दिवाण व न्यायमूर्ती एस.एच.सेठ यांची बदली पूर्वकल्पना न देता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात करण्यात आली. यापैकी न्यायमूर्ती सेठ यांनी नियुक्तीला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची बदली असांविधानिक ठरविली होती. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. जरी या खटल्याचा निवडणुकांमुळे निकाल झाला नसला, तरी त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे होते. जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची बदली करण्यात येते; तेव्हा एक तर त्यांना पूर्वकल्पना देऊन त्यांची संमती, त्यांची तयारी या बाबींचा विचार करणे अपेक्षित असते. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, देशाच्या सरन्यायाधीशांनी या बदलीसाठी संमती देणे आवश्यक होते. खरे तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बदल्यांकडे पाहता सरन्यायाधीशांनी त्याला संमती दिली होती, हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, असे मत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देसाई यांनी व्यक्त केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विरुद्ध सरन्यायाधीश असा हा सामना रंगला होता.

जून 1975 ची राष्ट्रीय आणीबाणी जवळपास 19 महिने अस्तित्वात होती. त्यानंतरही आणीबाणी पुकारण्याच्या अधिकाराची व आणीबाणीच्या कारणांची वैधता तपासण्याचा प्रश्न अनुत्तरितच होता. सन 1977 मध्ये राजस्थान राज्य विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात राष्ट्रपती राजवटीची वैधता तपासण्यासाठी आली होती. याही खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका संदिग्धच होती. हे संपूर्ण निकालपत्र वाचत असताना न्यायालयाला आणीबाणी वैध ठरवायची आहे की अवैध ठरवायची आहे, हे स्पष्ट होत नाही. शेवटच्या भागात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीची घोषणा हा ‘राजकीय प्रश्न’ असल्याने त्याची वैधता ठरविण्यास नकार दिला. सन 1980 मध्येही मिनर्व्हा मिल विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निकालपत्रात आणीबाणीच्या वैधतेबाबत जी चर्चा केली आहे; त्यामुळे असा ग्रह होतो की, आता मात्र न्यायालय आणीबाणीची वैधता यावर भाष्य करेल. पण याही निकालपत्रात आपली निराशाच होते. सन 1982 मध्ये ए.के.रॉय विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात संपूर्ण निकालपत्रात अशा पद्धतीने चर्चा केली आहे, की आपली आता खात्री पटते, की हाच तो निकाल ज्याची आपण कित्येक दशके वाट पाहत होतो. पण तिथेही आपल्या हाती फारसे काही लागत नाही. जरी निकालामध्ये भारतीय राज्यघटनेतील कलमे, प्रशासन, कायदा, न्यायतत्त्व, तत्त्वज्ञान या सर्वांची चर्चा असली; तरी एक साधा प्रश्न- ज्याच्या उत्तराची वाट देश फार आतुरतेने पाहत होता, तो म्हणजे राष्ट्रपतीने पुकारलेल्या आणीबाणीची सांविधानिकता न्यायालयाला तपासणे शक्य आहे की नाही? पण त्याचे सरळ उत्तर देणे सर्वोच्च न्यायालयाने याही निकालपत्रात टाळले आहे. कायद्याचे अभ्यासक जरी या साऱ्या निकालपत्राच्या सरस-निरसतेबाबत वेगवेगळे दावे करत असले, तरी एका बाबीवर मात्र त्यांचे एकमत आहे. ते म्हणजे, यातल्या कुठल्याही निकालपत्रात आणीबाणीच्या वैधतेबाबत स्पष्ट शब्दांत हो किंवा नाही असे उत्तर मिळत नाही.

खरे तर कुठलाही न्यायालयीन निकाल वा निकालपत्र त्यातील भाषिक सौंदर्यासाठी, लिखाणाच्या शैलीसाठी, प्रासादिक वर्णनासाठी मिथक वा बोधकथांसाठी सर्वसामान्यपणे वाचला जात नाही. एक साधी अपेक्षा या निकालपत्रांकडून असते; ती म्हणजे- जो काही कायदेशीर प्रश्न वा पेच न्यायालयासमोर विचारार्थ आला असेल, त्यात  अति-तांत्रिकतेचा आधार न घेता त्याचे सोपेपणाने उत्तर द्यावे. त्यामुळे आणीबाणीच्या ऐन धामधुमीत आणि त्यानंतरही काही दशके त्यावर थेटपणे भाष्य न करण्याची न्यायालयीन भूमिका मनामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण करते. शेवटी या प्रश्नाचा निकाल येण्यासाठी 1994 हे वर्ष उजाडावे लागले. एस.आर.बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निकालात आणीबाणीची वैधता तपासण्याचा अधिकार न्यायालयांना असल्याचे स्पष्ट केले. एक साधा प्रश्न मनात वारंवार येत राहतो; तो म्हणजे- जे सर्वोच्च न्यायालयाला 1994 मध्ये शक्य झाले, ते 1974 मध्ये का शक्य झाले नाही? खरे तर अशी कोणती गोष्ट 1974 मध्ये अडसर होती आणि 1994 मध्ये ती नसल्यामुळे न्यायालयाने अधिक व्यापक दृष्टिकोन आपल्या निकालपत्रात ठेवला? यांसारख्या प्रश्नांची निश्चित अशी उत्तरे नाहीत. ‘सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील अंतिम न्यायालय असल्याने ते सर्वोच्च ठरते’, अशा आशयाच्या विधानाचा अर्थ आपल्याला अशा निकालपत्रातील चकव्यांमुळे कळत जातो. सर्वोच्च असले तरी ते प्रत्येक निकालात बिनचूकच असू शकते, असे नाही. काही वेळा मानवी मर्यादा न्यायपालिकेच्या निकालपत्रालाही लागू पडतात. कारण न्यायपालिकाही त्यात काम करणाऱ्या मानवांच्या मर्यादांसहित कार्यरत असते. मानवी मर्यादा, चुकण्याची शक्यता, चूक सुधारण्याची इच्छा याही गोष्टी न्यायपालिकेच्या मूल्यमापनात लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अशा मूल्यमापनात टोकाचा अभिनिवेश वा दुराग्रही भूमिका यापेक्षा एका अलिप्तपणातून व वस्तुनिष्ठपणे विचार करणे, ही समूहाच्या वैचारिक भरण-पोषणासाठी आवश्यक अशी बाब आहे.

रिनहोल्ड नेबर या तत्त्वचिंतकाच्या मताप्रमाणे, ‘मानवाच्या न्याय करण्याच्या क्षमतेमुळे लोकशाही व्यवस्था शक्य झाली, पण मानवाच्या अन्याय करण्याच्या वृत्तीमुळे लोकशाही व्यवस्था गरजेची बनली आहे.’ प्रगल्भ लोकशाहीसाठी आणि उन्नत मानवसमूहासाठी नि:पक्ष न्यायपालिका आणि तिची स्वतंत्रता या बाबींसाठी आपण सर्व काळ दक्ष असले पाहिजे. कारण हेराल्ड लास्की या विचारवंताच्या मते, ‘नागरिकांची प्रत्येक क्षणी असणारी सतर्ककता हीच त्याने त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेली किंमत असते.’ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी सदासर्वदा न्यायालयीन निकालपत्रांवर अवलंबून राहणे किती धोक्याचे ठरू शकते, हे आणीबाणी काळातील न्यायपालिकेच्या संदिग्ध वर्तनातून दिसून येते.

केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने ज्या घाईने न्यायिक निवड आयोग स्थापन करून न्यायाधीशांच्या निवडीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष पुरविले आहे, ते सर्व पाहता आणीबाणीपूर्व काळात काँग्रेस नेते कुमारमंगलम्‌ यांनी एकनिष्ठ न्यायपालिका (इथे एकनिष्ठ म्हणजे न्यायतत्त्वांशी नव्हे तर केंद्र सरकारशी एकनिष्ठ असा अर्थ तज्ज्ञांनी घेणे अपेक्षित आहे.) ही संकल्पना मांडली होती, तिचीच सुधारित आवृत्ती या न्यायिक निवड आयोगाच्या निवडीनंतर पहायला मिळेल. मग अशावेळी आपली न्यायपालिका आता आहे इतकीच सक्रीय राहू शकेल का, हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अलीकडेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, या देशात पुन्हा राष्ट्रीय आणीबाणी पुकारली जाऊ नये यासाठी फारसे संरचनात्मक बदल आपण केले नसल्याने आपले भवितव्य अशा प्रकारच्या आणीबाणीपासून पूर्णत: सुरक्षित नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सर्व राजकीय पंडितांनी या विधानाचा रोख विद्यमान पंतप्रधानांकडे होता की नव्हता याचीच तावातावाने चर्चा केली, मात्र अपवादानेसुद्धा आणीबाणीची पुनरावृत्ती होऊ शकते का? या महत्त्वपूर्ण मुद्याची चर्चा घडली नाही. खरे तर आताची शांततेची वेळच आणीबाणीच्या चर्चेसाठी योग्य वेळ आहे. कारण लष्करी प्रशिक्षणात असे सांगितले जाते की, ‘शांततेच्या काळात तुम्ही जितका जास्त घाम गाळाल, तितके कमी रक्त तुम्हाला युद्धात सांडावे लागेल.’ या न्यायाने आणीबाणीच्या भविष्यकालीन वापराबद्दल सर्वांगाने चर्चा होणे गरजेचे आहे.

Tags: एच.आर.खन्ना न्यायमूर्ती प्रतापसिंह_साळुंके सर्वोच्च_न्यायालय आणीबाणीआणिन्यायपालिका 40_वर्षांनी_आणीबाणी_पाहताना आणीबाणी भारतीय लोकशाही Pratapsinh_salunke HR_Khanna Chief_justice supreme_court EmergencyAndJudiciary democracy Indian politics the_emergency weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात