डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सरदार सरोवर : विस्थापितांचे प्रश्न - न संपणाऱ्या दुष्टचक्रात आदिवासींची फरफट

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील ज्या आदिवासींचे पुनर्वसन गाजावाजा करून करण्यात आले, त्यांच्या नशिबात घोर फसवणूकच आली. त्यांना दिलेल्या जमिनी प्रत्यक्षात आधीच अतिक्रमित होत्या आणि ते करणारे आदिवासीच होते. सदर जमीन कोणाची याचा लवकरात लवकर फैसला करा, जमीन जर अतिक्रमितांची असेल तर त्यांना द्या. आम्ही पर्यायी जागेसाठी भांडू. अशी समंजस भूमिका पुनर्वसन संघर्ष समितीने घेतली. जेल भरो, सत्याग्रह, उपोषण, मोर्चे, आश्वासने सर्व झाले पण कपाळीचा वनवास कायमच राहिला. याबरोबर अस्तित्वाचे अन्य जीवघेणे सवाल आहेतच. यासाठी आता सुरू झाली निर्णायक लढाई. 8 फेब्रुवारीपासून संघर्ष समितीचे प्रमुख कार्यकर्ते व प्रतिभा शिंदे आमरण उपोषणास बसले. शेकडो प्रकल्पबाधितांनी बेमुदत धरणे धरले. या लढ्याचा हा वृत्तान्त.

जागतिकीकरणाच्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व भांडवलाच्या बळावर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर सार्वभौमत्वाखाही हात घातला आहे. अशा वेळेस ज्यांच्याजवळ पतप्रतिष्ठा आणि संधी असेल तेच या व्यवस्थेत टिकतील. बाकी सर्व बाहेर फेकले जातील. नर्मदा-तापी खोऱ्यांतील आदिवासी व ग्रामीण लोक असाच एक आपल्या अस्तित्वासाठीचा व हक्कांचा लढा लढत आले आहेत, ज्याकडे महाराष्ट्र शासनाने सतत 5 वर्षांपासून दुर्लक्ष करून हे हक्क नाकारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. म्हणून आता अंतिम टप्प्यावरच्या लढाईला सुरुवात होत आहे. ज्यासाठी आपल्या सर्वांच्या मदतीची व सहभागाची गरज आहे. नर्मदा-तापी खोऱ्यातील आदिवासी जनतेने त्यासाठी आपणांस दिलेली ही हाक आहे. अपेक्षा तुमच्या प्रतिसादाची.

पुनर्वसनाचा गोंधळ

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील (पूर्वीचा धुळे जिल्हा) बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या 33 गावांमधील एकूण कुटुंबांपैकी ज्यांनी या विनाशकारी धरणालाच आव्हान देऊन ‘नर्मदा बचाओ’ आंदोलन उभारले त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘डूबेंगे पर हटेंगे नहीं’चा नारा देऊन धरणाचे काम रोखले. परंतु शासनाने अट्टाहासाने व जबरदस्तीने पोलिसी बळावर याच जिल्ह्यातील सातपुड्‌याच्या पायथ्याशी 2700 हेक्टर उभे जंगल तोडून पाच नव्या गावठाणांमध्ये 1272 कुटुंबांचे पुनर्वसन केले. हे पुनर्वसन कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात मात्र या विस्थापित झालेल्या पुनर्वसितांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली पुरेपूर फसवले गेले.

आजही 150 कुटुंबे शेतजमीन न मिळाल्याने मजुरीवर जगत आहेत. तर घराचे नुकसान भरपाईचे पैसे अजूनही दिलेले नाहीत. इतर सुविधांबाबत असाच सगळा गोंधळ गेल्या 5 वर्षांपासून सुरू आहे. ते सर्व आदिवासी पुन्हा एकदा संघटित होऊन पुनर्वसन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आपल्या हक्कांसाठी शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध, शोषणाविरुद्ध, भ्रष्ट व निष्क्रिय नोकरशाहीविरुद्ध भांडत आले आहेत. परंतु शासकीय यंत्रणा ढिम्मच आहे. उलट पुनर्वसितांवर खटले भरून कार्यकर्त्यांवर खुनाचे आरोप ठेवून त्यांना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करून लोकांच्या हक्कांसाठी चाललेल्या या संघर्षाला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आले आहेत. म्हणून आता ही अखेरची लढाई जोपर्यंत शासन विकासाचा खराखुरा मार्ग अवलंबत नाही;  स्वदेशी, स्वावलंबन आणि साधेपणावर आधारित योजनांसाठी धोरणात्मक बदल घडवून आणत नाही आणि विस्थापितांना त्यांचे हक्क देत नाही. तोपर्यंत हा लढा आता थांबणार नाही.

सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात धुळे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी गिल यांचा सिंहाचा वाटा आहे. या बहाद्दराने प्रचंड चिकाटीने आणि जिद्दीने नर्मदा आंदोलन फोडण्यात यश मिळविले. आणि हां हां म्हणता तळोदा तालुक्यात सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांची 4 गावठाणे 93-94 मध्ये बसविली गेलीत. गिलसाहेबांचे नर्मदा आंदोलकांनी काही थोडे हाल केले नव्हते. चार तास भर उन्हात उभे करून आणि पाण्याचा एक थेंब प्यायला न देता गिलसाहेबाला मीटिंग घ्यायला लावली. हातात बांगड्या भरून कपाळावर टिकली लावली आणि शेकडो वर्षे ज्यांच्या अस्तित्वाची दखल घेतली गेली नव्हती आणि धरणासाठी मात्र त्यांची गावे उठविण्यासाठी त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचलेल्या शासकीय यंत्रणेला सडेतोड जवाब दिला होता. परंतु गिलसाहेब हटला नाही. बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या गावांमधील काही आदिवासींना हेरून त्यांना आपले हस्तक बनविले. ज्या गावांमध्ये शाळेचे मास्तरही कधी जात नव्हते त्या गावांपर्यत रस्ते तयार झालेत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः गावामध्ये जाऊन लंगोटीवाल्या आदिवासींच्या गळ्यात गळा घालून त्यांच्याशी मैत्री वाढविली.

आजपर्यंत नुसत्या फुलपँटमधला कोणी इसम आपल्या वस्तीकडे येतोय म्हटल्याबरोबर जंगलात लपून बसणारा आदिवासी गिलसाहेबाच्या खांद्यावर हात टाकून अडीअडचणीला त्यांच्या खिशातून हात घालून पैसे घेऊ लागला. आदिवासींचे पाय दाबून देण्याइतपत गिलसाहेबांनी स्वतःला वाहून घेतले. डेकाटी पुनर्वसनमधला बटेसिंग आजही सारे काही डोळ्यांसमोर असल्यासारखा सांगतो. ‘‘गिलसाहेब त्यांची गोरीचुटूक पावले दाखवून बटेसिंगच्या भेगाळलेल्या पावलांशी तुलना करून सांगायचे की, बघ, तुम्ही पुनर्वसन घेतले तर नव्या वसाहतीत तुमची पावलेही अशी मऊमऊ छान होतील. अखेर गिलसाहेबांची मुत्सद्देगिरी यशस्वी ठरली.

गोऱ्या इंग्रज साहेबांनी वापरलेली कूटनीती पुन्हा या देशी साहेबाने यशस्वी करून दाखवली आणि 92 साली एका रात्रीत 20 गावे पुनर्वसन घ्यायला तयार असल्याची घोषणा झाली. बाधितांना पुनर्वसनासाठी 2700 हेक्टर वर्ल्ड बँकेच्या पैशांनी तयार केलेले घनदाट जंगल साफ केलं गेलं. गुजरात सरकारच्या सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे होणाऱ्या विकासाच्या आकडेवारीपुढे 2700 हेक्टर जंगल 'झाडे जगवा पृथ्वी वाचवा' असे म्हणणाऱ्या पर्यावरण मंत्रालयाला कवडीमोल वाटले आणि बाधितांना धडाधड जंगलातच उभ्या झाडीत ताबे दाखवले गेलेत. एका कूपमध्ये किती जागा उपलब्ध आहे, याचा विचार न करता मिळतील तसे बाधित आणून बसविले गेलेत आणि पुनर्वसनातील समस्यांचा जन्म झाला. शासनदरबादी नर्मदा आंदोलनाच्या प्रचंड विरोधाला न जुमानता पुनर्वसन यशस्वी करून दाखवणारा खंदा अधिकारी म्हणून गिलसाहेबांचा वट वाढला. ही सारी 'गिलगाथा' एवढ्‌या विस्ताराने लिहायचे कारण हेच.

गिलसाहेबांची ही बहादुरीच आजच्या पुनर्वसनातील साऱ्या समस्यांना कारणीभूत ठरली. आज शेकडो कुटुंबे गेल्या चार वर्षांपासून कागदावर जमिनीचा ताबा घेऊन प्रत्यक्षात जमिनीच न मिळाल्याने उपाशी बसून आहेत. घोषित न करताच गावातून उचलून आणलेले बाधित आजही शासनदरबारी खेटे घालतायेत. यांसारख्या असंख्य समस्यांची पाळमुळे गिल यांनी पुनर्वसन करून दाखविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये आहे.

मुख्य प्रश्न जमिनीचा 

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी आणि वकील सुप्रीम कोर्टात शपथपूर्वक सांगतात की, आम्ही अतिशय आदर्श असे पुनर्वसन केले आणि प्रत्यक्षात पुनर्वसित गावठाणांमध्ये गेल्या 3 वर्षांपासून पुनर्वसन संघर्ष समितीला सातत्याने पुनर्वसितांच्या समस्या घेऊन भांडावं लागत आहे. विकास योजनांसाठी नेहमीच विस्थापित व्हावे लागते. तळागाळातल्या लोकांना मात्र आजपर्यंत पुनर्वसनाच्या नावाखाली त्यांना उद्ध्वस्त केले गेले आहे. नर्मदा आंदोलनामुळे सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांच्या नशिबी थोडे चांगले पुनर्वसन वाट्याला आले एवढेच, परंतु भ्रष्ट आणि निष्क्रियता यांनी पोखरली गेलेली प्रशासकीय यंत्रणा झारीतील शुक्राचार्य बनली. गुजरात सरकार सर्व पुनर्वसनांचा खर्च देणार असतानाही गावठाणातील सुविधांपासून ते बाधितांच्या नुकसान भरपाईपर्यंत साऱ्या ठिकाणी अडवणुकीचे धोरण सुरू झाले. आज पुनर्वसन गावठाणांमध्ये विविध समस्यांनी जे गंभीर स्वरूप धारण केले आहे त्यामागे ही सारी पार्श्वभूमी आहे. आज सरदार सरोवर प्रकल्प पुनर्वसनांमध्ये ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यात प्रामुख्याने प्रश्न आहे तो जमिनीचा. 

गावठाण क्र.1-

नर्मदानगर (सोमावल) शासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार येथे एकूण 680 हेक्टर जमिनीपैकी 362 बाधितांना 501 हेक्टर जागा वाटली गेली आणि 178.71 हेक्टर शिल्लक आहे. तरीही येथे आज 100 च्या वर कुटुंबे जमीन न मिळाल्याने बसून आहेत. काहींना घोषित केलेले नाहीत. तरीही त्यांची घरे मात्र उचलून पुनर्वसनात आणली गेलीत.

गावठाण क्र.2-

डेकाटी येथे 769 हेक्टर जमीन वाटपासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी 219 बाधितांना 351 हेक्टर जमीन वाटप झाले आहे आणि 417,74 हेक्टर शिल्लक आहे. मात्र येथेही 9 कुटुंबांना प्रत्यक्ष कागदावर ताबा आहे आणि 17 कुटुंबे घोषित न करताच पुनर्वसनात आणून ठेवली आहेत. त्यांना जमीन दिलेली नाही.

गावठाण क्र.3-

येथे जमिनीचा फारसा वाद नाही. बाधितांनी स्वतःच संघटितपणे जमीन वाटपाच्या वेळी पुढाकार घेतला. येथे एकूण 822 हेक्टरपैकी 684 हेक्टर जमीन वाटप झाली. 197.32 हेक्टर शिल्लक आहे. प्रत्यक्षात मात्र येथेही 6 कुटुंबांना जमीन शिल्लक नाही.

गावठाण क्र.4-

जमीन वाटपाच्या बाबतीत जेवढे काही घोळ करता येतील तेवढे घोळ येथे पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी करून ठेवलेले आहेत. येथे शासकीय आकडेवारी सांगते की, 426 हेक्टर जमिनीपैकी 217 बाधितांना 343.25 हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले आहे आणि 82.75 हेक्टर जमीन शिल्लक आहे. मात्र, आज या गावठाणात किमान 100 कुटुंबे अशी आहेत की ज्यांना केवळ कागदावर घोषित केले आणि आज कुठल्याच कूपमध्ये यांना जमीन वाटपासाठी शिल्लक नाही. गेली 3 वर्षे ही कुटुंबे उपाशी बसली आहेत. 

गावठाण क्र.5-

हे नव्याने अक्कलकुवा तालुक्यात वसलेले आहे. येथे जमीन शिल्लक आहे. परंतु ती या 3 गावठाणांमधील लोकांच्या उपयोगी नाही. वरील चारही गावठाणांचा विचार केला, तर सरकारी यंत्रणा किती दिशाभूल करते ते लक्षात येईल. एकीकडे शासकीय यंत्रणा या चारही गावठाणांत आजमितीला 867.52 हेक्टर जमीन वाटपासाठी शिल्लक असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे तळोदा येथील तत्कालीन सरदार सरोवर प्रकल्प उपजिल्हाधिकारी हे लेखी पत्राद्वारे अक्राणीच्या सरदार सरोवर प्रकल्प उपजिल्हाधिकारींना कळवितात की, वरील चारही गावठाणांत 251.72 हेक्टर एवढी जमीन शिल्लक आहे. मात्र ती पठार-नाले, खडकाळ आहे. तर काहींवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे आजमितीला वरील चारही गावठाणांत जमीन वाटपासाठी शिल्लक नाही. हा केवढा प्रचंड विरोधाभास आहे. यात गिलसाहेबाने जे धोरण सुरू केले होते, त्यावर पावले टाकून शासनाने जणू काही या सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांविरुद्ध कटच केला होता.

बुडणाऱ्यां गावातून आदिवासीबाधितांना भूलथापा देऊन उचलायचा आणि पुनर्वसन क्षेत्रात आणून वाटप झालेल्या जमिनी दाखवून त्यांना कूप नंबरच्या नावाने कागदावर जमिनीचा ताबा द्यायचा आणि मग दुर्लक्ष करायचे. अशाच पद्धतीने रोझबा गावठाणात अनेकांची फसवणूक झाली. अनेकांना डबल ताबे झाल्याने आपसांतच संघर्ष करायची वेळ आली. या गावठाणात 458 कूप नंबरमध्ये 30 बाधितांना दिलेल्या जमिनीवर स्थानिक अतिक्रमितांनी दावा सांगितल्याने ही कुटुंबे 3 वर्षांपासून उपाशी बसली आहेत. यात जुने अतिक्रमित आणि हे नवीन पुनर्वसित आदिवासी यांचा आपसांतच अतिशय तीव्र संघर्ष सुरू झाला असता. ज्यामुळे गावागावांत कत्तली झाल्या असत्या, परंतु पुनर्वसन संघर्ष समितीच्या मध्यस्थीने शांतता टिकवून धरण्यात आली आहे.

शासन अद्यापही अतिक्रमितांची चौकशी संपवून पुनर्वसितांच्या ताब्यात सदर जमीन द्यायला तयार नाही. 457 कूपमध्ये 62 हेक्टर जंगलाचा ताबा फॉरेस्ट खात्याने महाराष्ट्र शासनाला दिलेलाच नसतानाही शासनाने व सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या धाडसी अधिकाऱ्यांनी या 62 हेक्टर जंगल जमिनीचे 43 बाधितांना वाटप केले. ज्या वेळी ते 43 बाधित जमीन खेडायची म्हणून त्यांना ताबा दिलेल्या या जमिनीत गेले, तेव्हा मात्र फॉरेस्टने त्यांना मज्जाव केला. शेवटी मागच्या वर्षी पुनर्वसन संघर्ष समितीने सत्याग्रह केला. 167 स्त्री-पुरुषांना अटक झाली आणि उपोषणानंतर पुनर्वसन उपसचिव यांनी स्वतः येऊन 62 हेक्टर जंगल जमीन आठ दिवसांत बाधितांच्या ताब्यात देण्याचे आश्वासन लेखी स्वरूपात दिले. परंतु आजपर्यंत ही जमीन मिळालेली नाही. प्रत्येक कृपमध्ये प्रत्यक्षात जमीन मोजून वाटप झाले, तेव्हा सहा ते सात बाधित उरले. त्यांना ताबा दिला परंतु जमिनीच नाहीत आणि तरीही जुन्या गावांमधून बाधितांना आणून फसवणूक सुरूच होती. शेवटी गावठाणातच नर्मदा विकासाच्या गाड्या चार दिवस पकडून ठेवल्या तेव्हा नवीन बाधितांना ताबा देणे बंद केले. 

जमीन नाही-उद्योग नाही

आदिवासींसाठी शेतजमीन हे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन. पावसाळ्यात पोटापुरते पेरायचे आणि वर्षभर पारंपरिक उद्योग करायचे. परंतु येथे जमीन नाही आणि इतर कुठलाही उद्योग नाही. गावठाणातील सुविधांबाबतही असाच गोंधळ आहे. कुठल्याच गावठाणात गटारी बांधल्या नाहीत. पावसाळ्यात जवळपास सर्वांच्या घरात पाणी घुसते. रस्त्यांवरचे दिवे लागत नाहीत. पाणीपुरवठा अनियमित आणि अवेळी केला जातो. हँडपंप नादुरुस्त आहेत. आरोग्य केंद्रे आहेत. परंतु आदिवासींवर औषधोपचार करताना त्यांना जो मानसिक आधार हवा असतो, तो मिळत नाही. परिणामी, बाधित 8-10 किमीच्या अंतरावर असलेल्या तळोद्यात येऊन खाजगी डॉक्टरकडून उपचार घेतात. परंतु त्यांचा विश्वास नाही. घरे बांधण्यासाठी कौले आणि बांबूंचा पुरवठा अद्याप झालेला नाही. कौले जेमतेम वाटप झाली आहेत. घराचा पाया बांधण्यासाठी पैसे देणार होते, त्यातही अधिकाऱ्यांनी गोंधळ करून ठेवला.

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक बाधिताच्या घरासाठी अनुदान घेऊन त्यातून कौले आणि बांबूची खरेदी केली व उरलेले पैसे देऊ केलेत, परंतु शासन कौले व बांबू मोफत देणार होते. त्यामुळे सर्व बाधित अपूर्ण रक्कम घ्यायला तयार नाहीत. एकूणच पुनर्वसन योजनेची जेवढी काही वाट लावता येईल, तेवढी वाट लावून टाकण्यात शासकीय यंत्रणा कुठेही अपुरी पडली नाही. पुनर्वसन संघर्ष समितीने या प्रश्नासाठी 3 वर्षांपासून आंदोलन सुरू केले, तेव्हा कुठे शासकीय यंत्रणा कामाला लागली. मोर्चे काढून, निवेदने देऊन उपयोग होत नाही म्हटल्यावर 1996 मध्ये तळोदा तहसील कार्यालयावर उपोषण झाले.

चौथ्या दिवशीही काही मार्ग निघत नाही म्हटल्यावर संतप्त बाधितांनी बायकामुलांसह तहसीलदार कार्यालयात आ. डॉ. नरेंद्र पाडवी, उपजिल्हाघिकारी, प्रांत, तहसीलदार साऱ्यांना घेराव घातला त्या वेळी या सर्वांनी प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतरही प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत नव्हती म्हणून पुन्हा मोर्चे, धरणे असा प्रकार केला. शेवटी मे 97 मध्ये पुन्हा प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. पुन्हा आयुक्त सरदार सरोवर प्रकल्प, जिल्हाधिकारी प्रांत, तहसीलदार साऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात कोंडी करून बाहेरून कुलपे ठोकली, तेव्हा उपसचिव धावून आाले. त्यांनी आल्यावर सर्व शासकीय यंत्रणेला धारेवर धरले आणि 15 दिवसांत सर्व प्रश्न सुटतील असे लेखी आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतरही आजपर्यंत प्रश्न सुटलेले नाहीत. आता नंदुरबार जिल्हा झाला. या जिल्ह्यातला हा एक खदखदणारा प्रश्न आहे. पुन्हा एकदा जिल्हानिर्मितीच्या दिवसापासूनच तीव्र आंदोलनाची सुरुवात करण्याची तयारी सुरू आहे.

हक्काची लढाई

विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यात शासन नेहमीच टाळाटाळ करत आलेले आहे. आजपर्यंत कोयना प्रकल्प असेल किंवा उकई डॅम या धरणांमुळे ज्यांना विस्थापित केले गेले त्यांना आर्थिक मोबदला देऊन वाऱ्यावर सोडून दिले. शेकडो कुटुंबे देशोधडीला लागलेली. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींनाही असेच फेकले गेले असते. महाराष्ट्रात 5 गावठाणांमध्ये पुनर्वसनाचे नाटक करायचे, कोर्टात नर्मदा आंदोलनाला शह म्हणून आदर्श पुनर्वसनाची दिशाभूल द्यायची आणि प्रत्यक्षात बहुसंख्य बाधितांना वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, अशीच गिलसाहेबांची योजना होती की काय, अशी शंका आज घ्यायला पुरेपूर जागा आहे.

आजमितीला आता नवीन बाधितांना द्यायला जमीन शिल्लक नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे 33 गावांमधील एकूण 3113 कुटुंबे प्रकल्पबाधित म्हणून घोषित केले आहेत. त्यांपैकी फक्त 1948 बाधितांचे पुनर्वसन झाले आहे, 1164 कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे. त्यांना कुठे वसवणार हा फार मोठा प्रश्न अद्याप शिल्लक आहे. विकासाच्या नावाखाली महाकाय प्रकल्प उभारायचे, मूठभरांच्या फायद्यासाठी फाटक्या, उघड्या सर्वसामान्यांचे जीवन उद्‌ध्वस्त करायचे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न आला की, मग असंख्य कारवायांचा गोंधळ, लाल फितीचा कारभार मांडायचा, नवीन अधिकारी नेमायचे. परंतु मूळ लाभधारकांना मात्र पायदळी तुडवायचे, असा सर्व कारभार सुरू आहे. परंतु आता लोकही संघटित व्हायला लागले आहेत. अखेर शासकीय ध्येयधोरणांना जनतेनेच संघटित होऊन वळण देण्याची वेळ आली आहे. पुनर्वसनातील आदिवासी जागरूकपणे संघटित होऊन त्यांच्या हक्कांची लढाई लढत आहेत. सर्वांनीच या लढ्‌याला पाठिंबा दिला पाहिजे.

Tags: पुनर्वसन आदिवासी अन्याय विस्थापित सरदार सरोवर राजकीय rehabilitation tribals injustice displaced sardar sarovar political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके