डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

त्यामुळे आम्ही ठरवलं की, तूर्तास संशयास्पद वाटणाया बातम्यांचे फॅक्ट चेक करून त्याचे पितळ उघडं पाडण्यावर आपलं लक्ष केंद्रित करू. आणि फेब्रुवारी 2017 मध्ये आम्ही ‘ऑल्ट न्यूज’ (Alt News) ची सुरुवात केली. या संकल्पनेला लोकांचा इतका प्रतिसाद मिळाला की, फॅक्ट चेकिंग हेच आमचं वैशिष्ट्य बनलं. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल- सुरुवातीला आमचा विचार व्यापक स्तरावर काम करण्याचा होता; मात्र फेक न्यूजच्या घटना इतक्या पटींनी वाढल्या की, त्या आम्हाला पुरून उरू लागल्या. त्यामुळे कामाच्या बाबतीत आम्ही स्वतःला संकुचित करत गेलो आणि फक्त या एकाच संकल्पनेवर आम्ही लक्ष केंद्रित केलं.

आजच्या डिजिटल युगात लोकशाही राष्ट्रांपुढील महत्त्वाच्या संकटांपैकी एक म्हणजे ‘फेक न्यूज’. भारतातील लोकसंख्या, निरक्षरता7, धर्म-जात-प्रांत यांच्यातील संघर्ष अशा अनेक घटकांमुळे फेक न्यूजच्या संकटाची तीव्रता इथे अनेक पटींनी वाढते. मात्र या संकटाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. दुसरीकडे काही वर्षांपूर्वी झालेल्या डिजिटल आणि इंटरनेट क्रांतीमुळे ‘फेक न्यूज’चे संकट भारतात आपले पाय पसरू लागले होते.

हा धोका सर्वप्रथम ओळखला तो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या अहमदाबादच्या प्रतीक सिन्हा या तरुणाने. संशयास्पद बातम्या आणि मेसेजेसची तथ्य तपासणी (फॅक्ट चेक) करून ‘फेक न्यूज’चे सत्य समोर आणण्याच्या उद्देशाने प्रतीकने आपल्या मित्रासोबत तीन वर्षांपूर्वी ऑल्ट न्यूज (altnews.in) ही वेबसाईट सुरू केली. ‘आंतरराष्ट्रीय फॅक्ट चेकिंग नेटवर्क’च्या कडक निकषांवर खरी उतरलेली भारतातील ही पहिलीच वेबसाईट.

लोकवर्गणीतून चालणारी ऑल्ट न्यूज ही वेबसाईट प्रचंड लोकप्रिय झाली. फेक न्यूजविषयी जनजागृतीचे मोठे काम या वेबसाईटच्या माध्यमातून होऊ लागले. फेक न्यूजविरोधात देत असलेल्या लढ्यासाठी प्रतीक सिन्हाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजले जाऊ लागले. सिंगापूर येथे 2017 मध्ये आयोजित ‘गुगल आशिया-पॅसिफिक समिट’मध्ये ‘फेक न्यूज’वरील उपायांची चर्चा करण्यासाठी त्याला आमंत्रित करण्यात आले होते. त्याच्या आजवरच्या प्रवासाविषयी आणि फेक न्यूजच्या संकटाविषयी त्याच्याशी साधलेला हा संवाद...

प्रश्न - प्रतीक, सुरुवातीला आम्हाला तुमच्या एकूण बालपणाविषयी आणि शिक्षणाविषयी जाणून घ्यायला आवडेल.

- मी मूळचा अहमदाबादचा. माझं शालेय शिक्षणही तिथूनच झालं. नंतर 1999 ते 2003 या काळात बेंगळुरु इथून इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलं, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या शाखेतून. त्यानंतर 2007 पर्यंत मी बेंगळुरु येथेच सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी नोकरी केली. अमेरिकेत 2007 ते 2010 अशी तीन वर्षे होतो. व्हिएतनाममध्ये 2010 ते 2013 होतो. शेवटी 2013 च्या मार्चमध्ये अहमदाबादला आलो. पण जुलै 2013 मध्ये माझ्या वडिलांना- डॉ.मुकुल सिन्हा यांना कर्करोगाचे निदान झाले आणि मी इथेच राहण्याचा निर्णय घेतला. पुढे मे 2014 मध्ये वडिलांचं निधन झालं.

माझं बालपण इतरांपेक्षा थोडं वेगळं होतं, कारण आई निर्झरी आणि वडील मुकुल हे दोघेही सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते होते. त्यांची पार्श्वभूमी मात्र विज्ञानाची होती. विक्रम साराभाई यांनी अहमदाबाद येथे स्थापन केलेल्या फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी येथून वडिलांनी पीएच.डी. केली होती. आईसुद्धा त्याच संस्थेत संशोधक होती. मात्र माझ्या आईची नोकरी कायमस्वरूपी होती, वडिलांची नव्हती. काही काळानंतर त्यांना नोकरीवरून कमी करण्यात आले. या निर्णयाविरुद्ध ते न्यायालयात गेले आणि स्वतःचा खटला स्वतःच लढले. पुढे वकीलही झाले.

ऐंशीच्या दशकापासूनच आई आणि वडील विविध सामाजिक संस्थांशी आणि युनियनशी जोडले गेले होते. पुढे त्यांनी नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढणार्यान ‘जनसंघर्ष मंच’ संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेमार्फत गुजरातमध्ये मोठा कायदेशीर लढा उभारण्यात आला. गुजरातमधील फेक एन्काउंटर्स असोत की 2002 ची दंगल असो... या सगळ्या घटनांमध्ये कायदेशीर लढाई ही जनसंघर्ष मंचच्या वतीने लढली गेली होती.

अशा वातावरणात मी लहानाचा मोठा झालो. जेवतानाही आमच्या घरी चर्चा व्हायच्या, त्या सामाजिक आणि राजकीय विषयांवरच. पुढे इंजिनिअरिंगसाठी आणि नोकरीनिमित्त घरापासून लांब गेल्यामुळे सामाजिक व राजकीय चर्चांपासून मी काहीसा दूर गेलो होतो.

प्रश्न - चांगल्या पगाराची सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची नोकरी सोडण्याचा निर्णय का घेतला?

- सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून आठ वर्षे काम केल्यानंतर मला जाणवलं की, आपल्या कामाचा म्हणावा तसा सोशल इम्पॅक्ट होत नाहीये. लहानपणापासूनच वाटायचं की, समाजाला फायदा होईल असं काम करावं. It has to be beneficial to people at large. मात्र माझं सॉफ्टवेअरचं काम एका ठरावीक वर्गासाठीच- उच्च वर्गीयांसाठीच- लाभप्रद ठरणारं होतं. त्यामुळे त्या कामाचं समाधानही मिळत नव्हतं. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून 2003 ते 2016 अशी 13 वर्षे काम केल्यावर विचार केला की, आता काही वेगळं करायला हवं.

प्रश्न - म्हणजे 2013 मध्ये अहमदाबादला परतल्यानंतरही तुम्ही इंजिनिअर म्हणून काम करतच होता?

- हो, फ्रीलान्सिंग स्वरूपाचं. पण इथे आल्यावर 2014 मध्ये मी माझ्या आई-वडिलांना एक वेबसाईट सुरू करून दिली, जिचं नाव होतं ‘ट्रुथ ऑफ गुजरात’ (Truth of Gujarat). लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीचा तो काळ होता आणि तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ची चर्चा तेव्हा देशभर सुरू होती. या वेबसाईटच्या माध्यमातून आम्ही गुजरात दंगल, फेक एन्काऊंटर्स आणि ‘गुजरात मॉडेल’चा प्रपोगंडा यांविषयीचे सत्य देशासमोर आणायचे काम करायचो. अशा पद्धतीने मी हळूहळू ‘मीडियास्पेस’मध्ये शिरलो.

प्रश्न - समाजाशी बांधिलकी असणारं काम करायचं म्हणून नोकरी सोडली. नवं काही तरी करायचं ठरवलं. तेव्हा सुरूवात कशाने केली?

- ‘ट्रुथ ऑफ गुजरात’चं काम सुरू असताना वेगळं काही तरी करायचं, हे मला प्रकर्षाने जाणवलं. मग मी मोहम्मद झुबेरशी बोललो. झुबेर ऑल्ट न्यूजचा सहसंस्थापक आहे. पेशाने तोही इंजिनिअरच. त्या वेळी तो नोकियासाठी काम करायचा. मी ‘ट्रुथ ऑफ गुजरात’चं काम बघायचो. त्या वेळी झुबेर ‘सुसु स्वामी’ हे लोकप्रिय फेसबुक पेज चालवायचा. त्याचं अहमदाबादला येणं-जाणं व्हायचं. आम्ही भेटलो. दोघांचीही मीडियाची पार्श्वभूमी नव्हती. पण आम्ही एकत्र यायचं ठरवल. त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण होते. आम्ही दोघं एका युनिक सिच्युएशनमध्ये होतो. झुबेरच्या फेसबुक पेजला पाच लाखांहून अधिक फॉलोअर्स होते, तर माझ्या पेजला अडीच लाख फॉलोअर्स होते. म्हणजे एकूण साडेसात-आठ लाखांचा ऑडियन्स आमच्याकडे होता. नवी माध्यम संस्था सुरू करणाऱ्यांपुढची सर्वांत मोठी समस्या ऑडियन्सची असते, जी आम्हाला नव्हती. त्यामुळे ठरवलं की, सोबत काही तरी करू या.

प्रश्न - दोघांचीही माध्यमांची पार्श्वभूमी नव्हती, मग बातम्यांमधील खरं-खोटं शोधण्यासाठी वाहून घेण्याचा निर्णय घेताना ‘सेकंड थॉट’ आला नाही?

- नाही. ‘ट्रुथ ऑफ गुजरात’साठी काम करताना मला माध्यमांचा थोडा अंदाज आलेलाच होता. आई-वडिलांना भेटण्यासाठी, त्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी घरी पत्रकारांचं येणं-जाणं असायचं. त्यामुळं त्यांच्याशी गाठीभेटी होतच राहायच्या. त्यामुळे मी अगदी नवखा असा नव्हतो. शिवाय आम्हा दोघांचे काम हे सोशल मीडियाशी संबंधित होते. त्यामुळे इथल्या ‘ट्रेंड्‌स’ची आम्हाला कल्पना होती. त्यामध्ये ‘फेक न्यूज’- ज्याला मी मिसइन्फॉर्मेशन किंवा डिसइन्फॉर्मेशन म्हणतो- त्याचा वापर हत्यार म्हणून केला जात असल्याचे आणि ते प्रमाण उत्तरोत्तर वाढतच असल्याचे आमच्या निदर्शनास येत होते.

प्रश्न - म्हणजे तेव्हापासूनच ‘फेक न्यूज’ला उधाण आलं होतं तर?

- हो. आम्ही काम सुरू केलं तेव्हा अनेक खोटे व्हिडिओ आणि इमेजेस शेअर केल्या जात होत्या. त्यातून अल्पसंख्याक समाजाचे राक्षसीकरण केलं जात होतं. म्हणजे एखादी घटना भारताबाहेरची असली, तरी ती भारतातली असून इथल्या मुस्लिमांनी घडवली असल्याचे भासवले जायचे. एकूणच फेक न्यूजमध्ये बहुतांश वेळी मुस्लिमांना टार्गेट केले जायचे.

प्रश्न - कामाची सुरुवात करतानाच ठरवले होते की, फेक न्यूजवर काम करायचं म्हणून?

- नाही. ती संकल्पना हळूहळू विकसित होत गेली. तुम्हाला आठवत असेल- जुलै 2016 मध्ये गुजरातमधील उना शहरात चार दलित तरुणांना गाडीला बांधून मारहाण करण्यात आली होती. या घटनेनंतर गुजरातमधील वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने दलित आंदोलन सुरू झालं. (अशाच एका आंदोलनातून जिग्नेश मेवानींचे नेतृत्व पुढे आले. त्यांनी ‘उना दलित अधिकार लढत समिती’ची स्थापना केली होती. त्यापूर्वी ते जनसंघर्ष मंचसोबतच काम करत होते.)

तर, या ‘उना दलित अधिकार लढत समिती’ने मोर्चाचे आयोजन केले होते. हा मोर्चा मी सोशल मीडियावरून ‘चलो उना’ या हॅशटॅगखाली कव्हर केला होता. मुख्य प्रवाहातील इतर कोणत्याही माध्यमाने या मोर्चाचे वार्तांकन केलं नव्हतं. पण सोशल मीडियावर माझे खूप फॉलोअर्स असल्यामुळे या मोर्चाचे मी केलेलं वार्तांकन आणि व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाले. त्यामुळे माध्यमांना याची दखल घ्यावीच लागली, तेवढंच माझं योगदान. पण तेव्हा सोशल मीडियाच्या ताकदीची मला कल्पना आली. 

प्रश्न - म्हणजे, उना घटनेनंतर भविष्यात काय काम करायचे आहे याची स्पष्टता आली?

- ऑगस्ट 2016 मध्ये ही घटना घडली. सप्टेंबरमध्ये मी आणि झुबेरने मिळून ‘आपण काय करू शकतो’ याचा एक ड्राफ्ट बनवला. त्यातला पहिलाच मुद्दा होता- To debunk misinformation. म्हणजे, मोठ्या प्रमाणात पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या माहितीचे पितळ उघडे पाडणे. त्यातला दुसरा मुद्दा होता- देशभरातील सामाजिक व राजकीय आंदोलने आणि मोर्चे यांचे वार्तांकन करणे. मात्र या दुसऱ्या प्रकाराच्या कामात तुम्हाला पैसा, संसाधनं आणि मनुष्यबळ हवं.

महत्त्वाचं म्हणजे, देशभरात विविध भाषा बोलल्या जातात आणि आंदोलन करणारी सामान्य मंडळी मातृभाषेत/बोलीभाषेत व्यक्त होत असतात, त्यामुळे या भाषांचे ज्ञान असणेही गरजेचं होतं. इच्छा असली तरी आम्ही दोघे जण या दुसऱ्या मुद्यासाठी खूप काही करूच शकलो नसतो.  त्यामुळे आम्ही ठरवलं की, तूर्तास संशयास्पद वाटणाऱ्या बातम्यांचे फॅक्ट चेक करून त्याचे पितळ उघडं पाडण्यावर आपलं लक्ष केंद्रित करू. आणि फेब्रुवारी 2017 मध्ये आम्ही ‘ऑल्ट न्यूज’ (Alt News) ची सुरुवात केली.

या संकल्पनेला लोकांचा इतका प्रतिसाद मिळाला की, फॅक्ट चेकिंग हेच आमचं वैशिष्ट्य बनलं. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल- सुरुवातीला आमचा विचार व्यापक स्तरावर काम करण्याचा होता; मात्र फेक न्यूजच्या घटना इतक्या पटींनी वाढल्या की, त्या आम्हाला पुरून उरू लागल्या. त्यामुळे कामाच्या बाबतीत आम्ही स्वतःला संकुचित करत गेलो आणि फक्त या एकाच संकल्पनेवर आम्ही लक्ष केंद्रित केलं.

प्रश्न - ‘फेक न्यूज’ने आताच अक्राळविक्राळ रूप धारण केलं आहे का? कारण नव्वदच्या दशकातली ‘गणपती दूध पितो’ ही आजवरची महाराष्ट्रातली सर्वांत मोठी फेक न्यूज असली तरी तिचा अंमल लगेच उतरला आणि तिचा दुष्परिणामही तितकासा झाला नसावा.

- पाहा, तो एक श्रद्धेचा मामला होता. आणि श्रद्धेच्या नावावर भारतात लोक काहीही करतात. मात्र त्या घटनेत कोणत्याही समाजाविषयी द्वेष किंवा आकस नव्हता किंवा कुणाला लक्ष्य करण्यात आलं नव्हतं. तिला टिपिकल भाषेत ‘अफवा’ म्हणता येईल.  त्या काळी दोन-तीन महिन्यांतून अशी एखादी घटना घडायची. आजच्या घडीला डिजिटल क्रांती झाल्याने कारखान्यातून माल बाहेर यावा त्याप्रमाणे फेक न्यूजचे उत्पादन केलं जातं. रोज शेकडोने फेक न्यूज बनवल्या जातात. जुने फोटो आणि व्हिडिओ आजचे म्हणून प्रसृत केले जातात.

प्रश्न - आणि हे सर्व संघटितपणे आणि जाणीवपूर्वक केलं जातं?

- अगदी. हे सर्व जाणीवपूर्वक आणि संघटितपणे केलं जातं. खोट्या बातम्यांचा हत्यार म्हणून उपयोग केला जातो. अल्पसंख्याकांना टार्गेट करणारी अशी ‘फेक न्यूज’ची यंत्रणा भारतात आकाराला आली ती उजव्या विचारांनी प्रेरित घटकांपासून. भाजप, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांसारख्या संघटनांचे कार्यकर्ते-समर्थक अशा दिशाभूल करणाऱ्या, अफवा पसरवणाऱ्या बातम्या प्रसृत करण्यामध्ये आघाडीवर होते. या घटकांमुळे फेक न्यूजला संघटित स्वरूप आले.

‘फेक न्यूज’ हे किती प्रभावी हत्यार आहे आणि तिच्या आधारे राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या मर्जीप्रमाणे कथानक (narrative) उभं करता येऊ शकतं, याचा साक्षात्कार या मंडळींना हळूहळू होऊ लागला. सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येला खुनाचा रंग देत राष्ट्रीय नरेटिव्ह उभं केलं गेलं आणि देशभरातील कोट्यवधी लोक या अफवेला बळी पडले, हे उदाहरण अगदी अलीकडचं.

सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरतं तेव्हा आपलं अपयश झाकण्यासाठी ते अशा फेक न्यूज व फेक नरेटिव्हचा उपयोग करतात आणि मूलभूत प्रश्नांवरून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात यशस्वी होतात.

प्रश्न - खोट्या बातम्या देणे, अफवा पसरवणे याला सर्रासपणे फेक न्यूज म्हटलं जातं. पण त्यातही काही प्रकार आहेत का?

- हो, मूलभूत फरक आहे उद्देशाचा! त्यानुसारच फेक न्यूजचे वर्गीकरण केले जाते. मी स्वतः कधीही फेक न्यूज हा शब्द वापरत नाही. त्याऐवजी डिसइन्फॉर्मेशन (Disinformation) आणि मिसइन्फॉर्मेशन (Misinformation) असे दोन वेगवेगळे शब्द वापरतो.

एखादी माहिती किंवा बातमी खोटी आहे हे माहिती असूनही तुम्ही ती इतरांसोबत जाणिवपूर्वक शेअर करता, तेव्हा तुमचा हेतू दुष्ट असतो. त्याला डिसइन्फॉर्मेशन म्हणतात. पण एखादी बातमी किंवा व्हाट्‌सॲप मेसेज निर्माण करणाऱ्याला खरी वाटते म्हणून तुम्ही इतरांना फॉरवर्ड करता, तेव्हा तुमचा हेतू चांगला असतो. पण नकळत तुमच्याकडून ती शेअर होत राहते, तेव्हा त्याला मिसइन्फॉर्मेशन म्हणतात. ही खोटी बातमी किंवा मेसेज निर्माण करणार्यातला माहितीच्या खोटेपणाची पूर्ण जाणीव असते. त्यामुळे मूळ निर्माता डिसइन्फॉर्मेशन पसरवतो, तर अजाणतेपणी शेअर करण्याला मिसइन्फॉर्मेशन म्हणतात.  त्यामुळे डिसइन्फॉर्मेशन पसरवणारे आणि मिसइन्फॉर्मेशनला बळी पडणारे, हा भेद आपल्याला करता यायला हवा.

प्रश्न - ऑल्ट न्यूजचे काम कशा पद्धतीने चालते?

- सोशल मीडिया, वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे यांच्यावर आमच्या टीमची नजर असतेच. सोबतच आम्ही वेबसाईटवर दिलेल्या व्हाट्‌सॲप नंबरवर लोक त्यांना संशयास्पद वाटणाऱ्या बातम्या शेअर करत असतात. त्या सर्वांनाच फॅक्ट चेक करता येणं शक्य नसतं, त्यामुळे आम्ही रोजच्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील बातम्यांना प्राथमिकता देतो.

फॅक्ट चेक करताना अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यापैकी दोन सोप्या गोष्टी सांगतो. संशयास्पद फोटो असेल तर ‘रिवर्स इमेज’चे तंत्र वापरतो. तो फोटो इंटरनेटवर सर्वांत आधी कधी अपलोड झाला हे त्यावरून कळतं. जर व्हिडिओ असेल तर सॉफ्टवेअर्सच्या मदतीने  त्याच्या फ्रेम्स आणि ऑडिओचे विश्लेषण केले जाते.

सुरुवातीला आमची साईट फक्त इंग्रजीमध्ये होती त्यामुळे वाचकवर्ग मर्यादित होता.आता आम्ही www.altnews.in/hindi/ हे हिंदी वर्जनही सुरू केले आहे. त्यावर आम्ही केलेल्या फॅक्ट चेक्स हिंदीत उपलब्ध आहेत. 

प्रश्न - ऑल्ट न्यूजवर कोणकोणते विषय हाताळले जातात?

- ज्या विषयांवर फेक न्यूज होऊ शकते असे सर्वच. पण विशेषतः राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकांशी संबंधित बातम्यांचेही आम्ही फॅक्ट चेक करतो. आता तर वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातूनही फेक न्यूज पसरवल्या जातात. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांचेही फॅक्ट चेक करतो.

आरोग्य व विज्ञानासंबंधित फॅक्ट चेक करण्यासाठी आमची स्वतंत्र टीम आहे. न्यूरोसायंटिस्ट सुमैय्या शेख या ऑल्ट न्यूज-सायन्सच्या संस्थापक संपादक आहेत. कोरोनाच्या काळात पसरलेल्या अनेक अफवा व फेक न्यूजही आम्ही शोधल्या. उदाहरणार्थ, कोरोनापासून भारतीयांना जनुकीय संरक्षण असल्याची बातमी एप्रिलमध्ये प्रचंड व्हायरल झाली होती. ‘आयुष काढा’ घेतल्याने कोरोना बरा होतो या माहितीवरही लोकांनी विश्वास ठेवला होता. मात्र या बातम्या फेक न्यूज असल्याचे आम्ही उघडकीस आणले.

प्रश्न - गेल्या काही वर्षांत स्मार्टफोन आणि इंटरनेट अतिशय अल्प किंमतीत उपलब्ध झाल्यामुळे ‘फेक न्यूज’ची व्याप्ती आणि प्रभाव वाढलाय, असं वाटतं का?

- फेब्रुवारी 2017 मध्ये आम्ही ऑल्ट न्यूजची सुरुवात केली. त्याच्या तीनच महिन्यांआधी जिओचं दूरसंचारक्षेत्रात आगमन झालं आणि मोबाईल डेटा म्हणजे इंटरनेटचे दर अक्षरशः कोसळले. स्पर्धेत टिकण्यासाठी इतर कंपन्यांनीही आपापले इंटरनेटचे दर कमी केले. त्यामुळे जवळपास सर्वांकडे इंटरनेट आलं. ‘फेक न्यूज’ची व्याप्ती आणि प्रभाव वाढवण्यात या घटनेने मोठी भूमिका बजावली.

तुमच्या लक्षात असेल तर, त्याच काळात चिनी कंपन्यांनी अगदी स्वस्तात स्मार्टफोन उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे मे 2016 ते मार्च 2017 या नऊ महिन्यांच्या काळात भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या सहा पटीने वाढली. त्यात ग्रामीण भागातील ग्राहक अधिक होते.

ही प्रचंड वाढ अभूतपूर्व म्हणावी अशीच होती. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट आलं खरं, पण त्यासोबतच आलेला माहितीचा महापूर रोखायचा कसा, त्यातील खरं-खोटं ओळखायचं कसं- याचं कोणतंही प्राथमिक शिक्षण सर्वसामान्यांकडे नव्हतं.

प्रश्न - माहितीच्या या महापुराचा काय दुष्परिणाम झाला?

- सध्याचा काळ माहितीच्या अतिरेकाचा आहे. माहितीचे स्रोतही असंख्य आहेत. माहितीचा हा प्रचंड लोट आपल्यावर येऊन आदळतो आहे. माहितीच्या या महापुराला चाळण कशी लावायची, तिची विल्हेवाट कशी लावायची, तिची चांगली-वाईट वा खरी-खोटी वर्गवारी कशी करायची याचं प्राथमिक शिक्षण मी घेतलं आहे. नियमित सरावातून, जनजागृतीतून, शिक्षणातून- मग ते स्व-शिक्षण असो की संघटित स्तरावर दिलेलं शिक्षण असो- या माहितीला सुसह्य आणि फायदेशीर करता येतं.

ही दूरसंचार आणि इंटरनेट क्रांती झाली, तेव्हा अशा शिक्षणाची काही व्यवस्थाच दुर्दैवाने आपल्याकडे नव्हती. आपल्या देशात अशी शेकडो खेडी असतील, जिथल्या नागरिकांनी फोटोशॉप या सॉफ्टवेअरचं नावही ऐकलं नसेल. खोटे फोटो बनवण्याचं, एडिट करण्याचं तंत्रज्ञान आहे, हेच अनेकांना माहिती नसेल, तर त्यांच्यापर्यंत आलेला प्रत्येक फोटो त्यांना खरा वाटणं स्वाभाविक आहे. आता तर खोटे व्हिडिओ आणि ऑडिओ बनवता येतात.

प्रश्न - नव्यानेच इंटरनेट वापरणारी आणि काहीशी अशिक्षित मंडळीच ‘फेक न्यूज’ची बळी ठरतात का?

- नाही. केवळ नव्या ग्राहकांना टार्गेट केलं गेलं, असं नाही. जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणी फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांमध्ये समाजातील प्रत्येक वर्गातील मंडळींचा समावेश आहे. त्यात उच्च शिक्षितांचाही भरणा आहे. भारतातले मोठे उद्योगपतीही व्हाट्‌सॲपवर येणाऱ्या मेसेजेसवर डोळे झाकून विश्वास ठेवतात आणि ती खोटी माहिती टि्वटर व अन्य सोशल मीडियावर पसरवत असल्याचे चित्र किती तरी वेळा पाहायला मिळतं. अनेकदा तर आयएएस, आयपीएस अधिकारीही फेक न्यूजला बळी पडल्याचे दिसतात.

प्रश्न - ज्या व्यक्तींमध्ये आधीपासूनच एखाद्या पक्षाविषयी-समाजाविषयी पूर्वग्रह आहेत, ती मंडळी या फेक न्यूजला सहजासहजी बळी पडतात का?

- पूर्वी कसं व्हायचं- एखादी निवडणूक आली की छोटी-मोठी दंगल व्हायची, दंगलीनंतर त्या परिसरात ध्रुवीकरण व्हायचं आणि मग मतं विभागली जायची. आता तुम्हाला दंगल करायची गरजच पडत नाही, कारण तुमचं ध्रुवीकरण रोजच होऊ लागलं आहे. तुमचे पूर्वग्रह पक्के केले जात आहेत. यासाठी दोन-तीन घटक कारणीभूत ठरतात. त्यापैकी महत्त्वाचा घटक म्हणजे, सोशल मीडिया.

उदा.- फेसबुकला महसूल मिळतो जाहिरातीतून. युजर्स जितका अधिक वेळ फेसबुकवर घालवतील तितक्या अधिक जाहिराती. त्यामुळे युजर्सना आवडेल असं पुरवायचं आणि त्यांना फेसबुकवर रेंगाळत ठेवायचं, अशा तऱ्हेनंच त्याची आणि इतर सोशल मीडिया साईट्‌सची रचना केली गेली.

यामुळे लोक ‘इकोचेम्बर’मध्ये ढकलले जातात, जिथे त्यांना केवळ त्यांच्या विचारधारेचा वा आवडी-निवडीचाच मजकूर पुरवला जातो. यातून सर्व जग आपल्याच विचारांचे असून, आपले समज योग्यच असल्याचा आभास युजर्समध्ये निर्माण होतो. त्याचा उपयोग करून तुमचे पूर्वग्रह पक्के होतील अशी राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक घटकांशी संबंधित मिसइन्फॉर्मेशन किंवा सोप्या भाषेत सांगायचं तर फेक न्यूजचा मारा केला जातो. त्यात सनसनाटी, मसालेदार गोष्टींचा भरणा अधिक असतो.

अलीकडची दोन उदाहरणं देतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी झाला त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची बहीण ही सुप्रिया सुळे यांच्या सासू आहेत, अशी बातमी भारतभर व्हायरल झाली होती. वेगवेगळ्या स्रोतांचा दाखला देत आम्ही या बातमीचा खोटेपणा उघडकीस आणला होता.

कृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्ताने न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन भगवतगीतेचा श्लोक म्हणत शुभेच्छा देत असल्याचा व्हिडिओही काही दिवसांपूर्वी खूप व्हायरल झाला होता. पण त्या जेसिंडा आर्डन नसून अमेरिकेन संसदेच्या सदस्य तुलसी गबार्ड असल्याचे आम्ही दाखवून दिले होते.

प्रश्न - राजकीय स्वरूपाच्या फेक न्यूज पसरवल्यामुळे एखाद्या पक्षाला कसा फायदा होतो या सर्वांतून?

- फेक न्यूज एका विशिष्ट विचारधारेपुरती मर्यादित नाही. मात्र उजव्या विचारधारेचे समर्थक फेक न्यूज पसरवण्यामध्ये आघाडीवर आहेत. अशा खोट्या-नाट्या बातम्या पसरवणे आयटी सेल निर्माण केला जातो. यातून मिळणारा राजकीय परतावा प्रचंड आहे. म्हणूनच त्यात प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली जाते, लोक कामाला ठेवले जातात.

छापील पत्रकांसारख्या पारंपरिक संपर्क-साधनांपेक्षा डिजिटल संपर्काची साधने अधिक स्वस्त आणि प्रभावी आहेत. विशेष म्हणजे इथून किती द्वेष पसरवला जातोय, किती फेक न्यूज पसरवल्या जातात यावर कुणाचं नियंत्रणही नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांसाठी हे मोकळं रानच आहे.

प्रश्न - फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया कंपनीचा आपण उल्लेख केलात. त्यांची फेक न्यूज आणि हेट स्पीचविषयीची नियमावली अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये कडक आहे, तर भारतासारख्या देशांच्या बाबतीत ही अगदीच तकलादू आहे, असं का?

- गेल्या काही वर्षांत भारतात झालेल्या मॉब लिंचिंग, दंगली इत्यादींमध्ये अफवा आणि द्वेष पसरवण्यासाठी फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. आपल्या व्यासपीठावरून अशा गोष्टी प्रसृत होऊ नयेत यासाठी या सोशल मीडिया जायन्ट्‌सनी काहीच पावले उचलली नाहीत.

भारतातील अनेक पत्रकार आणि संस्था फेसबुकच्या या दुटप्पी धोरणाविषयी आणि त्याच्या दुष्परिणामाविषयी आवाज उठवत आहेत, पण सरकार आणि फेसबुक यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केलं आहे. मात्र आता ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्राने फेसबुकच्या या दुटप्पी धोरणाची पोलखोल करणारं वृत्त नुकतंच प्रसिद्ध केलं. त्यानंतर ‘टाइम’ आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांनीही अशाच स्वरूपाची बातमी दिली. त्यामुळे द्वेष पसरवणाऱ्यांच्या विरोधात पावलं उचलण्याचा दबाव फेसबुकवर येत आहे. 

या माध्यमांचा किती दुरुपयोग होऊ शकतो, याचं ताजं उदाहरण सांगतो. अमेरिकेत इतकी कडक नियमावली असूनही तिथे फेसबुकच्या माध्यमातून कोरोनाकाळात काही जणांनी मास्कविरोधी प्रचार केला, हजारो लोकांना मास्क न घालता रस्त्यावर एकत्र जमण्याचं आवाहन केलं. अनेक जण या आवाहनाला बळी पडून एकत्र आले, त्यापैकी काही जण कोरोना-संक्रमित झाले. पाहा, तुमची सदसद्‌विवेकबुद्धी पूर्ण नष्ट होईल, इतक्या पातळीवर ब्रेनवॉशिंग केलं जाऊ शकतं. मग सहज त्या व्यक्तीला आपल्या फायद्यासाठी वापरता येऊ शकतं.

काही वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांचं सामूहिक हत्याकांड झालं. त्यामध्ये फेसबुकवरून पसरवण्यात आलेल्या द्वेषमूलक पोस्ट्‌स आणि फेक न्यूजचा सिंहाचा वाटा होता. म्यानमार सेना, सेलिब्रेटीज यांच्या नावाने फेक पेजेस काढून त्याद्वारे हे विष पसरवलं जात होतं. मिसइन्फॉर्मेशनचा किंवा फेक न्यूजचा किती भयानक दुष्परिणाम होऊ शकतो, हे समजण्यासाठी म्यानमारचं उदाहरण पुरेसं आहे.

भारतात कोरोनाचा प्रसार तबलिग जमातीमुळेच झाल्याच्या अनेक बातम्या माध्यमं आणि सोशल मीडियामधून व्हायरल झाल्या होत्या. या सर्व बातम्या खोट्या असल्याचं आम्ही पुराव्यानिशी उघडकीस आणले. जुने व्हिडीओ, घटना आणि माहितीचा चुकीचा वापर करून समाजात ध्रुवीकरणाच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना ऑल्ट न्यूजच्या फॅक्ट चेक्समुळे काही प्रमाणात खीळ बसली.

प्रश्न - आपल्या भारतातही अशा द्वेषमूलक पोस्ट्‌स करणारी अनेक पेजेस आणि वेबसाईट्‌स राजरोसपणे सुरूच आहेत. फेक न्यूज किंवा मिसइन्फॉर्मेशनला प्रतिबंध घालणारा कायदा भारतात नसल्यामुळे असं होतंय का?

- हो. भारतातही अशी असंख्य सोशल मीडिया पेजेस आणि अकाउंट्‌स आहेत. पण अशा कायद्यांच्या मी विरोधात आहे. ते यासाठी की- ज्या दिवशी असा कायदा आला, त्या दिवशी फेक न्यूज किंवा मिसइन्फॉर्मेशन कशाला म्हणायचं हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे जाईल, मग खरे गुन्हेगार बाजूला राहतील; सरकार-विरोधात आवाज उठवणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या तुम्हा-आम्हा मंडळींविरोधात हा कायदा सर्वांत आधी वापरला जाईल. आपल्याकडचे आहेत तेच कायदेही अशा मंडळींना जरब बसवण्यासाठी पुरेसे आहेत, पण राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. 

प्रश्न - जाणीवपूर्वक फेक न्यूज किंवा डिसइन्फॉर्मेशन पसरवणाऱ्यांना यातून काही आर्थिक फायदा होतो? की, केवळ विकृती किंवा राजकीय कारणांसाठी ते असे कृत्य करत असतात?

- हे किती मोठ्या प्रमाणात केलं जातं, त्यावर आर्थिक गणित अवलंबून असतं. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय प्रपोगंडा पसरवण्यासाठी एक भली मोठी टीम कार्यरत असते, जी ‘आयटी सेल’ म्हणून कु-प्रसिद्ध आहे. तिथे तर आर्थिक गणित आहेच. डिसइन्फॉर्मेशन पसरवण्यासाठी, सोशल मीडिया प्रपोगंडा करण्यासाठीच तर त्यांना पगारी ठेवलेले असते.

यात आणखी एक प्रकार आहे, ज्यातून आर्थिक फायदा मिळतो. एक वेबसाईट आणि त्यावर सनसनाटी कंटेंट असला की, त्यावर लोकांच्या उड्या पडतात आणि मग त्या वेबसाईटवर जाहिरातींचा ओघ सुरू होतो. आता अशा साईट्‌ससाठी जाहिराती मिळवणे अवघड झाले असले तरी 2017 मध्ये ऑल्ट न्यूज सुरू केलं, तेव्हा जाहिराती फार सहजासहजी मिळत असत. अगदी सोळा-सतरा वर्षांची मुलंही अशा वेबसाईट काढून पैसे कमावत होती.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही फेक न्यूज पसरवून पैसा कमावता येतो. हजारो-लाखो लाइक्स असलेल्या फेसबुक पेजेसच्या माध्यमातूनही मिसइन्फॉर्मेशन पसरवण्याच्या मोबदल्यात पैसे मिळतात. ‘आय लव्ह इंडियन आर्मी’, ‘नरेंद्र मोदी फॅन क्लब’ यासारखी पेजेस यात आघाडीवर आहेत. अशी हजारो पेजेस भारतात कार्यरत आहेत आणि त्यापैकी बहुतेकांना मोठे राजकीय पाठबळ लाभले आहे.

प्रश्न - ‘फेक न्यूज’ पसरवणारी इतकी मोठी यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र तुमची टीम लहान. अशा स्थितीत ‘फेक न्यूज’ रोखण्यात तुम्हाला कितपत यश आलं? काय इम्पॅक्ट झाला?

- आमची एकूण अकरा जणांची छोटीशी टीम आहे. हे अकरा जण खूप काही करत असतात. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या ऑल्ट न्यूजचा इम्पॅक्ट मर्यादितच पण उल्लेखनीय राहिला आहे.

अलीकडचे एक सांगतो, बिहार निवडणूक प्रचार शिगेला पोहचलेलं असताना, काँग्रेसचा उमेदवार आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठचा माजी विद्यार्थी नेता मश्कुर उस्मानी याने विद्यापीठात मोहम्मद अली जीनांचा फोटो लावला असल्याची बातमी देत आजतक या वृत्तवाहिनीने त्यावर चर्चा घडवून आणली. ही बातमी खोटी असल्याचे आम्ही फॅक्ट चेक करून उघडकीस आणले. त्यानंतर आजतकने गुपचूप त्या बातमीचा व चर्चेचा व्हिडिओ डिलीट केला. अशा खूप उदाहरणं देता येतील.

‘फेक न्यूज’ची समस्या किती गंभीर आहे आणि कुठल्याही बातमीवर लगेच डोळे झाकून विश्वास ठेवण्याऐवजी ती आणखी काही ठिकाणी क्रॉस चेक करून घ्यावी, या स्वरूपाची जागृती समाजाच्या एका तरी वर्गात आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो.

माझी आणि झुबेरची मीडियाची पार्श्वभूमी नव्हती. आमचे अवकाश मर्यादितच होते. त्यामुळे वेबसाईट सुरू केली, फेक न्यूजचे पितळ उघड पडणारे लेख लिहिले की, फेक न्यूजची समस्या संपेल किंवा त्याला मोठ्या प्रमाणात चाप लागेल, असा भाबडा आशावाद आम्हाला होता.

पण फेक न्यूज-विरोधातील या लढ्याचा तितक्या मोठ्या प्रमाणावर इम्पॅक्ट होत नाही, हे लवकरच आमच्या लक्षात आलं. याचं कारण फेक न्यूज ही एक सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया, ‘फेनॉमेनॉ’ आहे. त्यामुळे समाजात जितकं अधिक ध्रुवीकरण होतंय तितकं हे काम अवघड होत आहे. त्यामुळे या राक्षसाशी भिडण्यासाठी आम्ही वेगवेगळे मार्ग अवलंबत आहोत आणि भोवतालच्या परिस्थितीनुसार स्वतःमध्ये व आमच्या कार्यशैलीमध्ये बदल करत आहोत.

 प्रश्न - फेक न्यूजविरोधातल्या तुमच्याया लढ्याचं पुढचं स्वरूप आता कसं असणार आहे?

- ऑल्ट न्यूजचं काम सुरूच राहील. पण सोबतच आम्ही फेक न्यूजविषयी जनजागृती करण्यासाठी नवे उपक्रम आखत आहोत. आम्ही शिक्षणावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. फक्त लेख लिहून किंवा प्रत्येक घटनेतील फेक न्यूजचे विश्लेषण करून तात्पुरती मलमपट्टी होईल; पण जर शिक्षणावर, लहान मुलांवर, युवकांवर लक्ष केंद्रित केलं, तर कुठे फेक न्यूजच्या मुळावर घाव घालता येईल, हे दोन वर्षांच्या अनुभवातून आमच्या लक्षात आलं आहे. जनजागृती करण्यासाठी लेख वगैरे हा चांगला पर्याय असला, तरी सामाजिक बदलासाठी तितकं पुरेसं नाही. त्यासाठी लोकशिक्षणाची गरज असते.

प्रश्न - पण अशा जनजागृतीसाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असं वाटतं?

- देशात भाजप व भाजपेतर अशा दोन्ही विचारधारांच्या पक्षांची सरकारे आहेत, पण कोणत्याच पक्षाने धोरणात्मकरीत्या अजून तरी या दिशेने पावले उचलल्याचे दिसत नाही. आम्ही आमच्या परीने काम सुरू केले आहे. सध्या एका पुस्तकावर काम सुरू आहे. फेक न्यूज कशा ओळखायच्या, फॅक्ट चेक कसे करायचे, हे त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून सांगण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.

शाळा आणि महाविद्यालयांतूनही हे सर्व कसे शिकवता येईल, याचा अभ्यासक्रमही आम्ही आखत आहोत. पण आमची टीम लहान आहे आणि एकाच वेळी आम्ही अनेक आघाड्यांवर काम करत असल्यामुळे या सगळ्यांना काहीसा वेळ लागणं स्वाभाविक आहे. पण तोवर एक महत्त्वाचं काम आम्ही केलं आहे. आम्ही ऑल्ट न्यूजचे ॲप तयार केले आहे. तुम्हाला एखाद्या फोटोविषयी किंवा व्हिडिओविषयी शंका असेल, तर तुम्ही तो फक्त या ॲपवर पाठवायचा. त्याविषयी आम्ही आधी फॅक्ट चेक केलं असेल, तर क्षणार्धात तुम्हाला त्या फोटोच्या किंवा व्हिडिओच्या सत्यतेची माहिती मिळेल. आणि हे सगळं तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपोआप होईल. म्हणजे सध्याच्या घडीला पत्रकारिता, लोकशिक्षण आणि तंत्रज्ञान अशा तीनही आघाड्यांवर आमचे काम सुरू आहे.

प्रश्न - प्रतीक, ‘फेक न्यूज’चे पितळ उघडे पाडत असल्यामुळे राजकीय यंत्रणेच्या डोळ्यांत तुम्ही खुपत असाल. त्यात ही सर्व लढाई तुम्ही गुजरातेतल्या अहमदाबादमध्ये बसून लढत आहात. राजकीय दबाव, धमक्या वगैरे येतात का? त्याला तुम्ही कसे तोंड देता?

- माझे आई-वडील सुरुवातीपासूनच प्रस्थापितांच्या विरोधात राहिले आहेत. यासंबंधीच्या अनेक चळवळींमध्ये त्यांचा सहभाग राहिला आहे. त्यामुळे काम कसं करावं, काय काय काळजी घ्यावी याचा अनुभव होता. ऑल्ट न्यूज ही वेबसाईट लोकवर्गणीतून चालते. आमच्या आर्थिक बाबी, हिशोब वगैरे अगदी चोख आणि व्यवहार अगदी पारदर्शक राहतील याकडे आम्ही कटाक्षाने लक्ष देतो. कारण अगदी छोटीशी चूक झाली, तर सगळ्या सरकारी यंत्रणा तुमच्या मागे लागू शकतात.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट असते- संघटनात्मक पाठबळ. एखाद्या सामान्य माणसासमोर काही कायदेशीर पेचप्रसंग उभा राहिला, तर तो कदाचित गडबडून जाईल. पण आमच्याकडे जनसंघर्ष मंचचा अनुभव आहे. इतरही संघटना आहेत. आमचा एक संघटनात्मक इतिहास आहे. त्याचा फायदा होतो. मग काही संकट आलं तरी तोंड देणं सोपं जातं.

सोशल मीडिया ट्रोलिंगचं म्हणाल, तर त्याची आता सवय झाली आहे. म्हणजे ट्रोलिंग योग्य आहे, असं मी म्हणत नाहीये. पण त्याचे दुष्परिणाम तितके गंभीर स्वरूपाचे आणि तत्काळ होणारे नाहीयेत, इतकंच.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे- आम्ही काम करतानाही अतिशय जबाबदारीने आणि संतुलितपणे करतो, त्यामुळे तिथे काही चूक होण्याचा फार कमी वाव असतो. तुम्हाला कदाचित कल्पना असेल की, ऑल्ट न्यूजचा सह-संस्थापक झुबेरला एका अतिशय खोट्या पण गंभीर केसमध्ये गोवण्यात आलं. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या यंत्रणा कामाला लागल्या होत्या. आमच्यासाठी या गोष्टी अजिबात अनपेक्षित नाहीत. 

प्रश्न - रोज हजारो-लाखोंच्या संख्येने फेक न्यूज तयार केल्या जातात. ध्रुवीकरण करणारी प्रत्येक बातमी किंवा मेसेज फॅक्ट चेक करणं जवळपास अशक्य असतं. त्याला अनेक मर्यादा येतात. अशा वेळी हतबलता, निराशा येत असेल. अशी कोणती गोष्ट आहे जी तुम्हाला हे अवघड काम करत राहण्याची प्रेरणा देत राहते?

- आपण हाती घेतलेले काम काय स्वरूपाचं आहे, याची व्यवस्थित कल्पना असणे गरजेचं आहे. आम्ही करत असलेले काम सामाजिक आणि राजकीय आहे.  समस्यांची मुळं खोलवर रुजलेली असतात, तेव्हा प्रश्न एका रात्रीत संपत नाहीत. तुम्ही जातिव्यवस्थेचंच उदाहरण घ्या. अनेक दशकांपासून- किंबहुना शतकांपासून जातिनिर्मूलनाचं काम सुरू आहे. तरीही आपण त्यातून पूर्णपणे मुक्त झालेलो नाही. त्यामुळे हे काम एका दिवसाचं नाही, त्याचे परिणाम दिसायला अनेक दशकं लागतील. याबाबत आपली समज आणि अपेक्षा अवास्तव नसाव्यात. मात्र आपण ध्येयाच्या दिशेने सतत कार्यरत राहिलं पाहिजे. छोटी-छोटी पण आश्वाससक पावलं उचलली पाहिजेत. लहान-मोठ्या गोष्टींच्या माध्यमातून फेक न्यूजच्या प्रश्नाविषयी लोकांना अधिक जागरूक कसं करता येईल, यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवं.

आपलंच उदाहरण घ्या. आज या मुलाखतीच्या माध्यमातून हजारो मराठी वाचक ‘फेक न्यूज’च्या समस्येविषयी संवेदनशील होतील, जागरूकपणे त्याच्याशी लढतील. हीसुद्धा मोठी गोष्ट आहे ना? आज मोठ्या माध्यमसमूहांना ‘फेक न्यूज’च्या प्रश्नाला हात घालायचा नाहीये. काही ठिकाणी तोंडी लावण्यापुरत्या या गोष्टी केल्या जातात, पण त्यातही सातत्याचा अभाव आहे. त्यामागची त्यांची अडचण आपण समजू शकतो. अशा परिस्थितीत एक लहानशी टीम घेऊन आम्ही पत्रकारिता, लोकशिक्षण, तंत्रज्ञान अशा आघाड्यांवर काम करत आहोत. माझ्या मते, हेसुद्धा खूप आहे.

आपल्या समाजात खोलवर रुजलेले पूर्वग्रह आणि अज्ञान यातून ‘फेक न्यूज’ला बळ मिळते. आमची अकरा जणांची टीम समाजातील या कुप्रवृत्ती किती प्रमाणात कमी करू शकते? फारच कमी. मात्र हा वाटा खारीचा असला, तरी तो गरजेचा आणि महत्त्वाचा आहे, असं मला वाटतं.  

प्रश्न - सर्वाधिक फेक न्यूज या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जातात आणि सोशल मीडियाचा सर्वांत जास्त वापर तरुणाई करते. एके काळी या तरुणाईमध्ये ‘मैं भी अण्णा’ची घोषणा लोकप्रिय झाली होती. तर, आता ‘मैं भी प्रतीक सिन्हा’ म्हणत या तरुणांनी आपापल्या स्तरावर ‘फॅक्ट चेकर’ बनावे, यासाठी त्यांना काय सल्ला द्याल?

- (हसत) सगळ्यात आधी पर्सनॅलिटी कल्टपासून (व्यक्तिपूजेपासून) लांब राहावे. तरुणांनी लक्षात ठेवायला हवं की, फेक न्यूज पसरवताना त्यांच्या अज्ञानाला- लॅक ऑफ अवेअरनेसला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. हीच ‘फेक न्यूज’ची डिझाईन आहे.

कुणी तुम्हाला जाणीवपूर्वक फसवत असेल, तर ते तुम्हाला आवडेल का? अजिबात आवडणार नाही. इथे तुम्हाला जाणीवपूर्वक फसवलं जात आहे. त्यामुळे या फसवणुकीपासून स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबीयांचा, मित्रमंडळींचा बचाव करायचा असेल; तर काही सोप्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

मी काही टिप्स देतो, ज्यांचा तुम्हाला फायदा होईल... फेसबुक किंवा अन्य सोशल मीडिया किंवा व्हाट्‌सॲपसारखे मेसेजिंग ॲप यांच्यावरून प्रचंड भावनिक करणारे, भावना भडकवणारे काही मेसेज आले आणि ते पाहून-वाचून एखाद्या व्यक्तीविषयी किंवा समाजाविषयी तुम्हाला प्रचंड राग आला किंवा घृणा निर्माण झाली किंवा तुम्ही खूप खुश झालात- म्हणजे अतिभावनिक करणारा कोणताही अनुभव आला; तर तुम्ही तत्काळ एक पाऊल मागे घ्या. शांत व्हा. कारण अतिभावनिक झालेलो असताना आपण तर्कसंगत, रॅशनल विचार करत नाही... आणि मग तो मेसेज, फोटो, व्हिडिओ शांत डोक्याने पुन्हा पाहा. आता तुम्ही दोन-तीन बाजूंनी या घटनेकडे पाहू शकाल.

आता यात पुढचा भाग येतो तो संशयास्पद बातमी, मेसेज यांचे फॅक्ट चेक करून ‘फेक न्यूज’चे पितळ उघडे पाडण्यासाठी काही कौशल्ये आत्मसात करणं. पत्रकारांना प्रशिक्षण देणाऱ्या पॉयंटर या जगप्रसिद्ध संस्थेचा एक मोफत ऑनलाईन कोर्स आहे. तो तुम्ही करू शकता. (फ्री कोर्सची लिंक https://www.poynter.org/shop/fact-checking/handson-factchecking/  किंवा मुलाखतीच्या शेवटी दिलेला QR  कोड स्कॅन करूनही कोर्सच्या लिंकवर जाता येईल.)

पण या कौशल्यासोबतच आत्मभान, सेल्फ अवेअरनेस असणंही गरजेचं आहे. कारण कोणती बातमी संशयास्पद आहे याचाच अंदाज तुम्हाला आला नाही, तर या कौशल्याचा उपयोग काय? त्यामुळे ‘फेक न्यूज’च्या संकटाशी सामना कराताना सावध व्हा, शांतपणे विचार करा आणि संयमितपणे व्यक्त व्हा- ही त्रिसूत्री पाळली, तर आपण सर्व जण ही लढाई नक्कीच जिंकू.

पॉयंटर (Poynter) या संस्थेच्यामोफत ऑनलाईन कोर्सच्या वेबसाईटवर जाण्यासाठी हा QR कोड स्कॅन करा.

मुलाखत व शब्दांकन : समीर शेख

Tags: फेक न्यूज युवा दिवाळी मुलाखत आल्ट न्यूज प्रतिक सिन्हा समीर शेख sameer shaikh pratik sinha sameer shaikh sadhana sameer shaikh pratik sinha alt news pratik sinha marathi pratik sinha interview marathi pratik sinha alt news weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रतीक सिन्हा

'ऑल्ट न्यूज'चे संस्थापक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात