डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पत्रास कारण की... (06 एप्रिल 1996)

श्री. बाळ यांचे हे लेखन हे या दशकातील भारतीय अर्थ- राज- कारणाचे खरोखर 'मंथन’ ठरावे. साधनेने हे लेखन पुस्तकरूपात प्रकाशित करावे असे सुचवावेसे वाटते.

साधनेतून नियमितपणे प्रसिद्ध होणारे श्री. प्रकाश बाळ यांचे ‘मंथन','जगभर’ हे सदर खरोखरच वाचनीय- मननीय आहे. सुस्पष्ट भूमिका, सोपी-व्यवहारातील उदाहरणे, घटनांचे आधार यांद्वारे प्रवाही शैलीत ते घेत असलेला प्रस्थापित राजकारणाचा वेध अंतर्मुख करतो. जिज्ञासू- अभ्यासू कार्यकर्त्यांनाही हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरावा. ह्या अंकातील (साधना 23 मार्च) त्यांचा 'फसवणुकीची पाच वर्षे’ हा लेख वाचताना मनात आले ते मांडावेसे वाटते.

'विकास' संकल्पना औद्योगिकीकरणाशी निगडीत करण्याची परंपरा तर स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरूंपासूनच सुरू झाली. नर्मदा आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना ‘धरणाला विरोध' म्हटल्यावर ‘मग वीज नको का?', ‘विकास नको का?’, 'आदिवासीला लंगोटीच ठेवायची का?' अशा प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. 'धरणे म्हणजे आधुनिक भारताची तीर्थक्षेत्रे' या संस्कारांचाच तो परिपाक असतो.

आता तर 'विकासा’तील समताधिष्ठितता, नैतिकता, सर्वांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी औद्योगिक प्रगती, अखेरच्या माणसाचे हित, इत्यादी निकष पुसून टाकून अनिर्बंध उपभोगवादाकडे घोडदौड सुरू आहे. 'सुखाची उपभोगाधिष्ठित व्याख्या करताना, साध्या, सादगीयुक्त, स्वयंपूर्ण, निसर्गावलंबी जीवनशैलीचा लोप होऊन, निसर्ग आणि मानवाच्या अनिर्बंध शोषणातून प्रच्छन्न उपभोगाची नवी संस्कृती दृढमूल होते आहे; व ती दूरदर्शनपासून शिक्षणापर्यंत प्रत्येक माध्यमातून ठसवली जाते आहे. दूरदर्शनवरील मालिका व जाहिरातींमधून ज्या समाज-संस्कृतीचे दर्शन होते त्यावर वेगळे भाष्य करायलाच नको. त्याबद्दल आपण सर्व अस्वस्थ असतोच. परंतु शिक्षणातही जे चालले आहे त्याचीही गंभीर दखल घ्यायला हवी आहे.

‘कुठल्याही देशाचा विकास हा त्या देशाच्या औद्योगिक प्रगतीवर ठरत असतो.’ ‘देश किती विकसित आहे हे त्या देशातील ऊर्जेच्या दरडोई वापरावर ठरत असते.’ अशी विधाने समाजशास्त्रांच्या पाठ्यपुस्तकांत सर्वत्र विखुरलेली आहेत. हरितक्रांतीची भलावण संपूर्ण घडाभर करून शेवटच्या एका परिच्छेदात तिचे दुष्परिणाम सांगणे; मोठ्या उद्योगांची आवश्यकता त्यांतील तथाकथित रोजगारनिर्मितीच्या क्षमतेचाही दाखला देत प्रतिपादन करणे आणि नंतर कुठेतरी, 'त्यामुळे इथले परंपरागत उद्योग मरत आहेत,’ (ज्यांचे क्षेत्र एकूण उद्योगक्षेत्रात 90% आहे हे मान्य करत-) हे एका ओळीत सांगणे; सर्व समस्यांवरचा अक्सिर इलाज, येनकेन प्रकारे परकीय चलन मिळवणे हा आहे; आणि शेतीवर अवलंबून असलेला आपला देश- (त्या शेतीक्षेत्राचा आपल्या नियमित उत्पन्नात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाटा 70% आहे हे मान्य करत) पहिल्या जगाच्या तुलनेत कसा मागास राहतो आहे. तऱ्हेचे अत्यंत अतार्किक- पेक्षाही विकाससंकल्पनेच्या चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित प्रतिपादन शालेय अभ्यासक्रमातील समाजशास्त्रांच्या पुस्तकांत पानोपानी दिसते आहे. हे बाळकडू प्यायलेली नवी पिढी. पुन्हा त्याच ‘विकास' संकल्पनेच्या भूलभुलैयात अडकणार आणि मग कितीही गरीब शिक्षित झाले तरी बेरोजगार- नव्हे बेकारच (‘बेकार' शब्दाला जे नाकारलेपण आहे त्यामानाने 'बेरोजगार' शब्द जरा 'उच्च' वाटतो, नाही?) राहणार, कारण देशाच्या विकासाच्या दोऱ्या त्याही पिढीतल्या मनमोहनसिंगांच्याच हाती असणार हेही एक अटळ भविष्य पुढे दिसते आहे.

उत्तरप्रदेशात सत्तेत आल्यावर भाजपने पाठयपुस्तकातील इतिहास बदलला तेव्हा त्यावर संतापाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. (ती आवश्यकच होती-) तशी ती आज अभ्यासक्रमांतून शालेय विद्यार्थ्यांचे नव्या आर्थिक धोरणास अनुकूल असे ब्रेन वॉशिंग होत असताना आणि त्याचा धोका इथल्या समाजसंस्कृतीसच संभवत असताना का उमटू नये?

असो. श्री. बाळ यांचे हे लेखन हे या दशकातील भारतीय अर्थ- राज- कारणाचे खरोखर 'मंथन’ ठरावे. साधनेने हे लेखन पुस्तकरूपात प्रकाशित करावे असे सुचवावेसे वाटते.

सुनीती सु. र., पुणे

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके