डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

टिप्पणातील मुद्दे जसे वादग्रस्त वाटले तशी त्यांची भाषाही खुपली. आपल्या संस्कृतीत ज्येष्ठ व श्रेष्ठ व्यक्तींशी वाद घालतानाही त्यांच्याबद्दल योग्य ती आदरबुद्धी बाळगली जाते. राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश यांच्या मतभेदांबद्दल मतप्रदर्शन करताना एकाच्या शेऱ्याने दुसऱ्याच्या 'नाकाला मिरच्या झोंबल्या’ असे म्हणणे सुराणांना शोभणारे नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण : काही शंका

साधना 27 मार्च 99 च्या अंकात वरील विषयावर पन्नालाल सुराणा यांचे टिपण वाचले. एक सामान्य वाचक म्हणून त्यावर मला ज्या शंका वाटल्या त्या कळवीत आहे. सुराणांचा व्यासंग मी जाणतो. त्यामुळे या शंकांबद्दल त्यांनी वा इतर जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ही इच्छा! सरन्यायाधीशांच्या प्रतिक्रिया नोंदवताना सुराणा म्हणतात की, अशा नियुक्त्यांच्या वेळी गुणवत्ता हीच एकमात्र कसोटी लावावी असे संविधानात स्पष्ट आहे. त्याचा सुराणांनीही प्रतिवाद केलेला नाही. तर मग दलित जातीसाठी आता संविधानात गुणवत्तेखेरीज जातीलाही प्राधान्य देण्याबद्दल दुरुस्ती करावी का? दुसरे असे की पात्रतेच्या किमान अटी पूर्ण केल्या म्हणजे कुणीही नियुक्तीस योग्य होतो का ? तो फक्त स्पर्धक होतो का? या स्पर्धकांमधील सर्वांत गुणवानच नियुक्तिपात्र ठरतो. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश विचारविनिमयानंतर हे नक्की करणार. ते एका व्यक्तीच्या मनावर अवलंबून नाही. न्यायाधीशांच्या मंडळाने अशा गुणवान व्यक्तींची निवड केली तर त्यांच्या विवेकाबद्दल (Discretion) शंका बाळगणे कसे योग्य ठरेल?

पुढे अशी गुणवान व्यक्ती ठरवताना "निकालपत्रांची सफाईदार भाषा" एवढा एकच निकष असू शकेल असे म्हणणेही योग्य नाही. वरवर पाहतानाही कायद्याचे ज्ञान (पाठांतर नव्हे), शब्दजंजाळातून नेमका मुद्दा शोधण्याचा चाणाक्षपणा, समतोल वृत्ती, बुद्धीचा संवेदनाशील उपयोग असे व आणखीही अनेक निकष असणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत अनेक मान्यवर उमेदवारांमधून एक जण केवळ समाजातील दुर्बल घटकातील आहे म्हणून डावलला जातो असे म्हणणे कसे सयुक्तिक ठरेल? सर्वोच्च न्यायालयातील एक आसन रिक्त आहे, तेव्हा किमान अटी पूर्ण करणाऱ्या दुर्बल घटकांतील शंभर जणांपैकी एकही जण नियुक्तीस लायक नाही का, असा युक्तिवादही फसवा आहे. आसन रिक्त असण्याची सर्व कारणे आपल्याला माहीत नाहीत. तेव्हा योग्य उमेदवार सापडत नाही असे एकच कारण गृहीत धरणे योग्य नाही; असे जर धरले तर दुर्बल घटकांतील शंभर जणांपैकी एकही लायक नाही एवढाच अर्थ त्यातून निघत नाही. तर इतर हजारो जणांमधूनही कोणी लायक नाही असाही अर्थ निघतो. तेव्हा एक आसन रिक्त आहे हा मुद्दा या युक्तिवादात गैरलागू ठरतो.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने नोकरीच्या किमान पात्रता अटी ठरवल्यावरही दुर्बल घटकांना अधिक प्रतिनिधित्व द्यावे हे सर्वांना मान्य आहे. पण प्राथमिक शिक्षक किंवा तत्सम नोकरदारांची नियुक्ती करताना आणि सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना एकाच प्रकारचे धोरण असावे असे म्हणणे मान्य होण्यासारखे नाही. गुणवंतांना कुठेही जाता येईल हे सुराणांचे म्हणणे डॉ. आंबेडकर, राष्ट्रपती नारायणन या उदाहरणांवरूनही सिद्ध होते. शेवटी टिप्पणातील मुद्दे जसे वादग्रस्त वाटले तशी त्यांची भाषाही खुपली. आपल्या संस्कृतीत ज्येष्ठ व श्रेष्ठ व्यक्तींशी वाद घालतानाही त्यांच्याबद्दल योग्य ती आदरबुद्धी बाळगली जाते. राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश यांच्या मतभेदांबद्दल मतप्रदर्शन करताना एकाच्या शेऱ्याने दुसऱ्याच्या 'नाकाला मिरच्या झोंबल्या’ असे म्हणणे सुराणांना शोभणारे नाही हे त्यांनाही पटेल. त्यांनीच वादाची पातळी अशी जर घसरली तर इतरांबद्दल काय अपेक्षा बाळगावी?

प. दि. सोहोनी.

------------

सामाजिक न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राखीव जागा हव्यातच

श्री. प. दि. सोहोनी हे माझे ज्येष्ठ स्नेही आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण' या माझ्या लेखातील काही मुद्यांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याइतके अगत्य त्यांनी दाखवले हे पाहून आनंद झाला, माझ्या मांडणीतील काही त्रुटी दूर करायलाही त्यामुळे मदत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करताना 'गुणवत्ता ही एकमात्र कसोटी लावावी असे संविधानात स्पष्ट म्हटले आहे', असे सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या वक्तव्यात म्हटले आहे. मी त्याचा प्रतिवाद केला नाही असे सोहोनींनी दाखवून दिले आहे. तर आता मी त्याचा स्पष्टपणे प्रतिवाद करतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती व्हायला तीच व्यक्ती पात्र आहे, जी भारताची नागरिक आहे आणि 

(अ) जी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सलगपणे किमान पाच वर्षे काम करीत आहे; किंवा 

(ब) जी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्षे ॲडव्होकेट म्हणून काम करीत आहे; किंवा, 

(क) राष्ट्रपतींच्या मते जी विशेष न्यायविद (डिस्टिंगवुइश्ड ज्युरिस्ट) आहे. असे संविधानाच्या कलम 124 मध्ये म्हटले आहे. याशिवाय या मुद्याबाबत संविधानात दुसरी कसलीही तरतूद नाही. 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक करताना गुणवत्ता ही एकमेव कसोटी लावावी' असे कुठेही म्हटलेले नाही.

'कुठल्याही पदावर नियुक्ती करताना गुणवत्ता पाहिली जाऊ नये का,’ असे कुणी विचारले तर ‘पाहिली जावी’, असेच म्हणावे लागेल. पण नियुक्तीसाठी अट ठरवताना ती किमान पात्रतेचीच नमूद करावी लागते. या वादाचे स्वरूप लक्षात घ्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयात काही नियुक्त्या करण्याबाबत सरन्यायाधीशांनी पाठवलेल्या शिफारशीपैकी काही परत पाठवताना राष्ट्रपतींनी लेखी टिपण दिले की अशा नेमणुका करताना मागास जातीजमातींतील उमेदवारांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जावे. कुठल्याही परिस्थितीत पदे रिक्त ठेवणे गैर आहे.

या बाबत पत्रकारांशी बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, अयोग्य व्यक्तीची नियुक्ती केल्याने जेवढे नुकसान होईल त्यापेक्षा पद रिक्त ठेवण्याने कमी होईल. म्हणजे या प्रतिक्रियेचा रोख राष्ट्रपतींच्या उपरोक्त मताकडे आहे. म्हणून असे मानायला जागा आहे की मागास जाती-जमातींत पुरेसे पात्र उमेदवार मिळत नाहीत असा सरन्यायाधीशांचा अभिप्राय असावा. अर्थात सोहोनी म्हणतात त्याप्रमाणे सरन्यायाधीशांचा रोख जातिनिरपेक्ष सर्वच उमेदवारांकडे असावा असे मानायलाही जागा आहे. यांपैकी कुठलाही अर्थ घेतला तरी सरन्यायाधीशांचे ते मत आक्षेपार्ह वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाचे काम घटना, कायदे व नियम यांच्या अनुसार चालते. म्हणून त्यांच्याशी पुरेसा परिचय असलेली व्यक्ती ते काम सर्वसाधारणपणे समाधानकारकरीत्या करू शकेल. 

‘ज्ञानपीठ पुरस्कार द्यायला एकही लायक साहित्यिक यंदा दिसत नाही,' असे संबंधितांनी म्हटले तर ते समजण्यासारखे आहे. कारण तिथे किमान पात्रता महत्त्वाची नसून सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता अपेक्षित आहे आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार एखाद्या वर्षी कुणालाही दिला नाही तरी त्यामुळे समाजाचा खोळंबा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाचे पद रिक्त ठेवण्याने आधीच तुंबलेल्या प्रकरणांच्या प्रचंड संख्येत आणखी भर पडण्याचा संभव आहे. समाजातील स्टॅट्युटरी संस्थांचा कारभार असामान्य व्यक्तींकडून किंवा अत्यंत गुणवान व्यक्तीकडूनच चालवला जावा असे मानणे योग्य आहे का? त्या त्या वेळी किमान पात्रता असलेल्यांपैकी कुणाचीही नियुक्ती केली तरी ते काम ठीक चालू शकते. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या जागांत मागास जातीजमातींसाठी व स्त्रियांसाठी राखीव जागा असाव्यात असे माझे मत आहे. आय.ए.एस. वगैरे जागांसाठी आरक्षण ठेवल्यामुळे मागास जातीजमातींतील पात्र उमेदवारांची उपलब्धता वाढू लागली आहे असे दिसते. सामाजिक न्याय व अभिसरण या दृष्टीने आरक्षण श्रेयस्कर आहे.

पन्नालाल सुराणा.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके