डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कोळसा खाणींच्या वाटपांच्या संदर्भात ‘कॅग’चा अहवाल आल्यानंतर भाजप व इतर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि ती मान्य होत नाही तोपर्यंत संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्रा घेतला. तेव्हा (27 ऑगस्ट रोजी) पंतप्रधानांनी सरकारची भूमिका मांडणारे लिखित भाषण वाचून दाखवायला सुरुवात केली, पण विरोधी पक्षांनी गदारोळ केल्याने त्यांना ते भाषण करता आले नाही.  शेवटी पंतप्रधानांनी ते भाषण संसदेच्या पटलावर ठेवले. ते संपूर्ण भाषण काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले, मात्र मराठी वृत्तपत्रांतून त्याचे त्रोटक वृत्तांत प्रसिद्ध झाले.पंतप्रधानांचे म्हणणे नेमके आहे तरी काय हे समजून घेण्यासाठी ते संपूर्ण भाषण प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक.   

1. खाणक्षेत्रांच्या वाटपावरून उद्‌भवलेल्या मुद्यांबाबत वर्तमानपत्रांमधून बरीच जाहीर चर्चा होत आहे आणि त्याबाबत अनेक मान्यवर सभासदांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याबाबत निवेदन करण्यासाठी मी आपली अनुमती मागतो आहे.

2. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल-कॅग) यांच्या लोकसभेत सादर केलेल्या आणि आता सार्वजनिक लेखा समितीकडे (पब्लिक अकाऊंटस कमिटी-पीएसी) पाठविलेल्या अहवालावरून हे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. ‘कॅग’चे अहवाल सामान्यतः सार्वजनिक लेखा समितीकडे पाठविले जातात. तिथे उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्यांची सखोल चर्चा केली जाते आणि संबंधित मंत्रालयाकडून त्यांना प्रतिसाद देण्यात येतो. त्यानंतर ‘पीएसी’ तो अहवाल सभापतींकडे पाठविते आणि त्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये चर्चा होते.

3. जे आरोप होत आहेत त्यांचे स्वरूप बघता आणि विशेषतः मी स्वतःच, ज्या काळाचा हा अहवाल आहे त्यातील काही काळ कोळसामंत्री असल्याने या प्रस्थापित कार्यपद्धतीपासून थोडे दूर जाण्याची मला अनुमती द्यावी. माननीय सभासदांना मी आश्वासन देतो की, त्या खात्याचा मंत्री या नात्याने जे जे निर्णय घेतले गेले त्यांना मी सर्वस्वी जबाबदार आहे. मला हेही सांगायचं आहे की अनौचित्याचे जे आरोप केले गेले आहेत ते आधारहीन आहेत आणि पुराव्याशिवाय केले गेलेले आहेत.

4. कोळसाखाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या 1973 सालच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर 1993 सालीच खाजगी कंपन्यांना कोळसा काढण्यासाठी खाणक्षेत्रांचे वाटप करण्याला सुरुवात झाली आहे.

या उद्योगामध्ये काही विशिष्ट उपयोगांसाठी खाजगी गुंतवणूक आकर्षित व्हावी म्हणून या तऱ्हेचे वाटप करण्यात आले.

देशाचा विकास जसजसा होत गेला तशी कोळशाची मागणीही वाढत गेली आणि ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ सतत वाढणारी सर्व मागणी पुरी करू शकणार नाही हे स्पष्ट झाले.

5. 1993 पासून खाण क्षेत्रांचे वाटप आंतरमंत्रालयीन पूर्वतपासणी समितीच्या (इंटरमिनिस्टरिअल स्क्रीनिंग कमिटी) शिफारसींनुसार होत आले आहे.

ह्या समितीमध्ये राज्यशासनांचे प्रतिनिधीही असतात. खाणक्षेत्राच्या वाटपासाठी येत असलेल्या अर्जदारांची संख्या पाहता 2003 साली शासनाने वाटपामध्ये पारदर्शिकता आणि सुसंगती यावी म्हणून मार्गदर्शक सूचनांची एक जंत्री तयार केली.

6. कोळशाची आणि खाणक्षेत्रांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन युपीए शासनानेच प्रथम स्पर्धात्मक लिलावामार्गे वाटप करण्याची योजना जून 2004 मध्ये आखली.

7. ‘कॅग’च्या अहवालात वाटपाबाबत मुख्यतः तीन गोष्टींसाठी आक्षेप घेण्यात आले आहेत. अहवालात प्रथम असं म्हटलं आहे की पूर्वतपासणी समितीने खाणक्षेत्राच्या वाटपासाठी शिफारस करताना पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा वापर केलेला दिसत नाही.

8. दुसरी गोष्ट. अहवालात असं म्हटलं आहे की प्रचलित असलेल्या प्रशासकीय अनुदेशामध्ये संशोधन करून 2006 सालीच स्पर्धात्मक लिलावपद्धती अंगिकारायला हवी होती. परंतु सर्व मुद्‌द्यांचे कायदेशीररीत्या परीक्षण करून निर्णय घेण्यास फार वेळ लागला असता हे लक्षात घ्यायला हवे.  

9. अखेरीस अहवालात असं म्हटलं आहे की स्पर्धात्मक लिलावपद्धती अंगिकारण्यामध्ये झालेल्या दिरंगाईमुळे सध्याच्या पद्धतीचा कित्येक खाजगी कंपन्यांना मोठा फायदा घेता आला. ‘कॅग’ने मांडलेली गृहीतके आणि ‘कॅग’ने केलेल्या संगणनेनुसार हा फायदा एकूण 1.86 लाख करोड रुपये एवढा होतो.

10. ‘कॅग’चे हे निष्कर्ष निखालस विवाद्य आहेत.

11. खाजगी कंपन्यांना खाणक्षेत्रांचे वाटप करण्याचे हे धोरण, ज्यावर कॅगने आक्षेप घेतला आहे, हे काही युपीएने नव्याने अंगिकारलेले धोरण नव्हे.

1993 सालापासून यापूर्वीच्या शासनांनीही याच ‘कॅग’ने आता आक्षेपार्ह ठरविलेल्या पद्धतीने खाणक्षेत्रांचे वाटप केलेले आहे.

12. 2005 साली युपीएने खाणक्षेत्रांच्या वाटप प्रक्रियेमध्ये सुधारणा केली; वाटपासाठीच्या अटी, खाणक्षेत्रांची सविस्तर माहिती देऊन जाहिरातीद्वारा अर्ज मागविले.

ह्या अर्जांची छाननी आणि मूल्यांकन एका व्यापक निर्वाचन समितीने केले. समितीमध्ये राज्यशासनाचे आणि संबंधित केंद्रशासनाच्या मंत्रालयाचे व कोळसा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आहेत. अर्जांची छाननी करताना लावलेले निकष असे होते: निर्दिष्ट परियोजनांची तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारी तयारी, कंपनीची त्या बाबतीतील भूतकाळातील कारकीर्द, अर्जदाराची आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता, राज्यशासनांची आणि संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाची शिफारस.

13. कोणत्याही शासकीय वाटप प्रक्रियेमध्ये काही ना काही निवाडा करावाच लागतो. या बाबतीत हा निवाडा निर्वाचन समितीतील सर्व सदस्यांनी मिळून केला. त्यावेळेस या समितीच्या कामकाजाबाबत अनौचित्याचे काहीही आरोप झाले नव्हते.

14. ‘कॅग’च्या म्हणण्यानुसार प्रचलित प्रशासकीय सूचनांमध्ये सुधारणा करून स्पर्धात्मक लिलावपद्धती 2006 सालीच अंमलात आणता आली असती. ‘कॅग’ने अंगिकारलेल्या ह्या पूर्वपक्षामध्ये (प्रेमिस) त्रुटी आहेत.

15. प्रचलित प्रशासकीय सूचनांमध्ये सुधारणा करून स्पर्धात्मक लिलावपद्धती अंमलात आणता आली असती या ‘कॅग’च्या धारणेचा आधार आहे, जुलै आणि ऑगस्ट 2006 मध्ये कायदेखात्याने व्यक्त केलेले मत. परंतु कायदेखात्याने व्यक्त केलेल्या मतातील काही निवडक भागाचाच ‘कॅग’ने उपयोग केलेला आहे.

16. योग्य नियमांची आखणी करून स्पर्धात्मक लिलावपद्धती  अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव सुरुवातीला शासनाने कायदेखात्याकडे पाठविल्यावर यासाठी आधी कोळसाखाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल असे आपले मत त्यांनी मांडले.

17. 25 जुलै 2005 रोजी पंतप्रधानांच्या कार्यालयामध्ये एक बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीमध्ये कोळसा आणि इग्नाइटच्या खाणी असलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये राज्यशासनाच्या या प्रतिनिधींनी स्पर्धात्मक लिलावपद्धती आणण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला.नवीन पद्धती अंमलात आणण्यासाठी वैधानिक बदल करावे लागतील आणि हे बदल करण्यास खूप कालावधी लागेल; कोळशाची तीव्र निकड भासत असताना एवढा वेळ खाणक्षेत्राचे वाटप आणि कोळशाचे खनन निलंबित ठेवणे योग्य नाही; म्हणून स्पर्धात्मक लिलावाची प्रक्रिया अंमलात आणणे सुकर होईपर्यंत सध्या चालू असलेल्या पद्धतीनुसार खाणक्षेत्रांचे वाटप निर्वाचन समितीमार्फत करणे प्राप्त आहे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

हा निर्णय केंद्रशासन आणि संबंधित राज्यशासनांच्या अनुमतीने घेण्यात आला होता. 18. ऑगस्ट 2006 नंतरच कायदेखात्याने शासकीय सूचना देऊन लिलावपद्धती अंमलात आणता येईल असे मत व्यक्त केले. पण त्याच वेळी याच खात्याने असेही सांगितले की, लिलावपद्धतीला भक्कम कायदेशीर आधार असावा म्हणून कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर 2006 मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये कायदेखात्याच्या सचिवांनी असे स्वच्छपणे सांगितले की या कायद्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती लक्षात घेता खाणी आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्यामध्येही दुरुस्ती करावी लागेल. तरच आपले ईप्सित साध्य होईल.

19. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये, धोरणात बदल करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची लेखापरीक्षणामध्ये समीक्षा केली जावी, ही संकल्पना काही झालं तरी मान्य करणे फार कठीण आहे. मुद्दा फार वादग्रस्त होता आणि प्रस्तावित स्पर्धात्मक लिलावासाठी लागणारा बदल करण्यास वेगवेगळ्या मतांच्या गुंतवणूकदारांमध्ये सर्वसंमती असणे आवश्यक असते.

20. आधी म्हटल्याप्रमाणे कोळसा आणि इग्नाइटचा मोठा साठा असलेली पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान ही राज्ये विरोधी पक्षांच्या अंमलाखाली आहेत, आणि खानक्षेत्रांचे वाटप लिलावांद्वारे केल्यामुळे कोळशाच्या किंमती वाढतील आणि त्याचा त्यांच्या प्रदेशातील महागाईवर आणि औद्योगिक विकासावर विपरीत परिणाम होईल म्हणून स्पर्धात्मक लिलावाला त्यांचा मोठा विरोध होता. आपला खाणक्षेत्रांच्या वाटपाचा अग्रहक्क कमी होणेही त्यांना मानवणारे नव्हते.

21. राजस्थानच्या त्या वेळच्या मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यांनी मला एप्रिल 2005 रोजी पत्र लिहिले होते. स्पर्धात्मक लिलावपद्धतीला विरोध करीत त्यांनी असे म्हटले होते की ही पद्धती अंमलात आणणे म्हणजे सरकारिया आयोगाच्या शिफारसींना डावलण्यासारखे आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी जून 2005 मध्ये, पत्राद्वारे, चालू असलेले धोरणच असू द्यावे आणि कोळशाबाबतच्या धोरणात काहीही बदल करायचा झाल्यास तो केंद्रशासन आणि राज्यशासनांच्या सर्वसंमतीनेच करावा असे लिहिले होते. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांच्या शासनांचाही वाटपाचे धोरण बदलण्यास आणि लिलावाद्वारे वाटप करण्यास विरोध होता. तो त्यांनी पत्रांद्वारे नोंदविला होता.

22. उर्जा मंत्रालयालाही असे वाटत होते की कोळशाच्या लिलावाने वीजनिर्मितीचा खर्च वाढेल.

23. इथे हे नमूद करायला हवं की कोळशाचे खनन खाजगी कंपन्यांनी करावे यासाठी कोळसा खाणी राष्ट्रीयीकरण (सुधारणा) विधेयक 2000 हे त्यामध्ये हितसंबंध असलेल्या लोकांच्या विरोधामुळे बरीच वर्षे लोकसभेत अनिर्णित अवस्थेत पडून आहे.

24. लोकसभेमध्ये हे सुधारणाविधेयक मांडण्याअगोदर त्यावरील विचारविमर्षाची विलंबित प्रक्रिया झालेली होती. तरीही स्थायी समितीने खाणमंत्रालयाला पुन्हा एकदा राज्यशासनांबरोबर चर्चा करण्याचा सल्ला दिला. यावरून हेच सिद्ध होतं की लोकसभा कार्यपद्धतीनुसार विस्तृत सल्लामसलत करून सर्वसंमती मिळविण्याचा निर्णय योग्यच होता.

25. हा निर्णय तातडीने अंमलात न आणण्याबाबत ‘कॅग’च्या अहवालात शासनावर टीका केली आहे. ज्या व्यवस्थेमध्ये फर्मान काढून काम करून घेता येते, तिथे आपण सर्व काही ताबडतोब करू शकतो. परंतु आपल्या लोकशाही पद्धतीमधल्या सर्वसंमती बनविण्यातील जटिलतेमुळे हे करणे बोलण्याइतके सोपे नाही.

26. काही खाजगी कंपन्यांना मोठा फायदा झाल्याचा ‘कॅग’चा आरोप एक वेळ मान्य केला तरी त्यांनी केलेल्या संगणनावर- या कल्पित फायद्याच्या मोजमापाबाबत- अनेक तांत्रिक मुद्‌द्यांवरून शंका उपस्थित होतात. खाजगी कंपन्यांच्या या फायद्याचे संगणन ‘कॅग’ने सरासरी विक्री किंमत आणि वाटप केल्या गेलेल्या खाणक्षेत्रातील अंदाजित कोळसा खणून काढण्यासाठी ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ला येणारा उत्पादन खर्च या दोन्हीमधल्या फरकावरून केलेले आहे. पहिली गोष्ट खननयोग्य भांडाराची मोजणी सरासरींवरून करणे बरोबर ठरणार नाही.

दुसरे म्हणजे वेगवेगळ्या खाणींमध्ये उत्पादनाचा  खर्च ‘कोल इंडिया लिमिटेड’लाही एकच येत नाही. तो खर्च भूखनन परिस्थिती, खननपद्धती, भूपृष्ठाची वैशिष्ट्ये, जमिनींबाबतचे समझोते व त्या भागात उपलब्ध असणाऱ्या पायाभूत सेवासुविधा इत्यादींवर अवलंबून असतो. तिसरी गोष्ट- ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ जिथे उत्खनन करते त्या क्षेत्रांमध्ये सामान्यतः पायाभूत सेवासुविधा व उत्खनन परिस्थिती अनुकूल असते. 

या उलट वाटप केलेली खाणक्षेत्रे साधारणतः अशा विभागांमध्ये असतात, जिथे भूस्तरीय परिस्थिती प्रतिकूल असते. चौथे कारण हे की कंपन्यांना मिळणाऱ्या फायद्याचा काही भाग शासनाला मिळतो आणि सध्या लोकसभेमध्ये विचाराधीन असलेल्या एमएमआरडी विधेयकानुसार उत्खननातून मिळालेल्या फायद्यातील 26 टक्के रक्कम उत्खननविभागाच्या विकासासाठी उपयोगात आणायची आहे. म्हणून केवळ ‘कोल इंडिया लिमिटेड’चा उत्पादनखर्च आणि विक्रीची किंमत यावरून खाजगी कंपन्यांना किती फायदा होऊ शकेल हे ठरविणे चूक आहे. शिवाय खाणक्षेत्रांचे वाटप कोळशाचा उपयोग विशिष्ट उद्दिष्टांसाठीच कंपन्यांनी करावा या हेतूने केलेले आहे, म्हणून वाटप केलेल्या खाणक्षेत्रांचा संबंध ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ने ठरविलेल्या कोळशाच्या किंमतीशी जोडणे अयोग्य आहे.

27. या व्यतिरिक्त इतर अनेक महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे आहेत. यांच्याबाबत कोळसा मंत्रालयामध्ये सविस्तर व सखोल विचार करून सार्वजनिक लेखा समितीला उत्तर देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांची चर्चा इथे करणार नाही.

28. ज्या खाजगी कंपन्यांना खाणक्षेत्रांचे वाटप करण्यात आले त्या कंपन्या कोळसा उत्पादनाची लक्ष्ये साध्य करू शकल्या नाहीत, ही गोष्ट मान्य करायला हवी. विविध प्रकारच्या वैधानिक परवानग्या (स्टॅच्युटरी क्लिअरन्स) मिळविण्याच्या प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीच्या आहेत, हे त्यामागचे एक कारण आहे. त्याचा आम्ही स्वतंत्रपणे विचार करीत आहोत. ज्या कंपन्यांनी कोळसा उत्पादन सुरू करण्यासाठी जरूर असलेल्या प्रक्रियांचा पाठपुरावा केला नाही त्यांचे वाटप रद्द करण्याची कारवाई आम्ही सुरू केलेली आहे. त्याशिवाय या बाबतीतील गैरव्यवहाराच्या आरोपांचीही सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू केलेली आहे. गैरव्यवहार झाला असल्याचे आढळल्यास दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

माननीय सभासद जन,

29. 1993 सालापासून पुढे एकानंतर एक आलेल्या शासनांनी खाणक्षेत्रांचे वाटप आणि कोळशाचा वापर या बाबतीत हेच धोरण राबविलेले आहे. त्यातून महसूल निर्मितीचे साधन उपलब्ध व्हावे असा हेतू तेव्हाही नव्हता. मी पुन्हा एकदा हे नमूद करतो की खाणक्षेत्रांच्या वाटपाचा लिलाव करण्याचा प्रस्ताव खाणक्षेत्रांच्या मक्तेदारीसाठी मागणी वाढल्याबरोबर युपीए शासनानेच प्रथम मांडला. लिलाव संकल्पनेचा सर्व बाजूंनी विचार करण्याची कारवाई सुरू झाली आणि त्यानंतर त्यासाठी गरज असलेल्या वैधानिक संशोधनाला लोकसभेने 2010 साली मंजुरी दिली. त्याचे रूपान्तर कायद्यामध्ये होण्याच्या प्रक्रियेस अनेक कारणांमुळे दिरंगाई होत आहे, याविषयी मी आधीच बोललो आहे.

30. दुरुस्तीची ही प्रक्रिया चालू असताना ती पूर्ण होईपर्यंत शासनाला चालू असलेल्या पद्धतीने स्क्रीनिंग कमिटी (पूर्वतपासणी करणारी समिती)मार्फत वाटप करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. वाटप थांबविण्याने प्रचंड मागणी असताना कोळशाचे उत्पादन वाढविणे आणखी लांबणीवर पडले असते. वाटप केलेल्या खाणक्षेत्रातील कोळशाचे उत्खनन अपेक्षेपेक्षा बरेच कमी झालेले असले तरी मंजुरी (क्लिअरन्स) त्वरेने होऊ लागल्यावर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये योग्य उत्पादन सुरू होईल, अशी खात्री वाटते. नवीन वाटपपद्धती निश्चित होईपर्यंत वाटप पुढे ढकलल्याने वीजनिर्मिती आणि एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) कमी होईल व महसूलही घटेल. ‘कॅग’ने ह्या सर्व गोष्टींचा विचार केला नाही याचा खेद वाटतो.

31. मला इथे हे आग्रहाने सांगायचे आहे की, ज्यांचे कोळसा उत्पादनामध्ये हितसंबंध आहेत त्या सर्वांच्या (त्यामध्ये विरोधी पक्षांची राज्यशासनेही येतातच) रास्त चित्रांचा विचार करून, योग्य त्या सूचना दिल्यानंतर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रियेतून उपलब्ध असलेली खाणक्षेत्रे भूगर्भातील कोळशाच्या उत्खननासाठी द्यायची आणि कोळशाचे उत्पादन वाढवायचे असाच या शासनाचा नेहमी प्रयत्न राहिला आहे.

केंद्र शासनाने शासकीय सूचनांद्वारा वैधानिक प्रक्रियेला बगल द्यायला हवी होती आणि प्रतिपक्षांच्या व इतर राज्यशासनांनी नोंदविलेल्या अनेक आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते, हे ‘कॅग’चे अध्याहृत संकेत जर आम्ही अंमलात आणले असते तर ते लोकशाही आणि संघराज्यीय पद्धतीच्या (फेडरल पॉलिटी) तत्त्वांना बाधा आणणारे कृत्य ठरले असते.

ही सर्व तथ्ये पुरेशी बोलकी आहेत आणि ती हेच दाखवून देतात की ‘कॅग’ने काढलेल्या निष्कर्षांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. 32. थोडक्यात, शासनाने अंमलात आणलेल्या कार्यवाहीची पार्श्वभूमी, सत्य स्थिती आणि तार्किक उपपत्ती तर्कसंगत अशी आहे. आता ‘कॅग’चा अहवाल सभेपुढे आलेला आहे. त्यातील शिफारसींवर आणि मतांवर लोकसभेच्या प्रस्थापित पद्धती-नुसार योग्य ती कारवाई होईल.

अनुवाद : सुमन ओक  

Tags: मनमोहन सिंग लोकसभा ‘कॅग’ सुमन ओक खाणक्षेत्रे कोळसा manmohan singh Suman Oak Mining Coal Lok Sabha CAG weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके