डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जागतिकीकरण आणि वंचित समूहांच्या चळवळी - प्रा. यशवंत सुमंत

वंचित समूह एक संकल्पना म्हणून काटेकोर किंवा व्यापक आहे का, असे पहाण्यापेक्षा शोषणाच्या विविध यंत्रणांमधील अंतःसंबंध उलगडून दाखवण्याधी क्षमता त्या संकल्पनेत आहे का, ते पहाणं मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं. उदा. जेव्हा आपण 'सर्वहारा' असे म्हणतो तेव्हा आपण शोधितांच्या सर्वकष बंधिततेवहल बोलत असतो.

प्रश्न - आंबेडकर अकादमीने यापूर्वी जात, अर्थकारण यांसारख्या विषयांवर जी विचारवेध संमेलने घेतली होती, त्यांत त्या अंगांनी येणाच्या वचिततेवाही संदर्भ होता. असे असताना बंधिततेच्या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे विधारवेध घेण्याची आवश्यकता का वाटली?

उत्तर - आपल्याला यासाठी आंबेडकर अकादमीची विचारवेध संमेलने सुरू करण्यामागची भूमिका लक्षात घ्यायला हवी. 1994 मध्ये विचारवेध संमेलन ध्यायला सुरुवात झाली तेव्हा विसाव्या शतकाच्या संदर्भात धर्म, संस्कृती, जात, अर्थकारण, राजकारण, परिवर्तनवादी चळवळी यांसारख्या विषयांचा मागोवा घेणं हा मुख्य उद्देश होता. आपण एकविसाव्या शतकाला सामोरे जातो आहोत; अशा वेळी लोकशाही, जमातवाद, शेती अशा विविध विषयांचा भविष्यकालीन वेध घेण्याची गरज आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकविसाव्या शतकाला जागतिकीकरणाचा संदर्भ आहे. जागतिकीकरणामुळे विविध स्वरूपाची बंचितता निरनिराळ्या समूहांच्या वाट्याला येत आहे. त्यांचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. त्याची चिकित्सा करणं हा या संमेलनाचा हेतू आहे.

प्रश्न - शोषणाचें विश्वलेषण करणार्या विविध विचारप्रणाली गेल्या दोन शतकांत विकसित झाल्या. त्यातून शोषितांसाठी सर्वहारा, शूद्रातिशूद्र, बहुजन, दलित अशा निरनिराळ्या संज्ञाही पुढे आल्या. वंचित समूह ही अशीच संज्ञा/संकल्पना म्हणून वापरता येऊ शकते का? शोषित समूहांना संघटित करण्याधी क्षमता तिच्यात आहे का?

उत्तर - वंचित समूह एक संकल्पना म्हणून काटेकोर किंवा व्यापक आहे का, असे पहाण्यापेक्षा शोषणाच्या विविध यंत्रणांमधील अंतःसंबंध उलगडून दाखवण्याधी क्षमता त्या संकल्पनेत आहे का, ते पहाणं मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं. उदा. जेव्हा आपण 'सर्वहारा' असे म्हणतो तेव्हा आपण शोधितांच्या सर्वकष बंधिततेवहल बोलत असतो. याचा अर्थ जे समाजघटक सर्वहारा वर्गात नाहीत, त्यांची वंचनाच होत नाही का? तर तसं नाही. त्यांची बंचितता सर्वहारांएवढी सर्वकप नाही. त्यांच्या वंचिततेचा प्रवास कदाचित सर्वकपतेच्या दिशेने होणारही नाही. म्हणून त्यांची वंचितता दुर्लक्षित करावी असे नाही. त्यांच्या सापेक्ष बंचिततेवद्दल सर्वहारांना सजग करणं आणि सर्वहारांच्या सर्वकष शोषणाविषयी इतर वंचित समूहांना जागृत करणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यांच्यातील आंतरिक नात्याविषयी त्यांना जागं करणं गरजेचं आहे. हे नातं जेवढं स्पष्ट होईल तेवढे शोषितांचे लढे आणखी बळकट होतील.

आधुनिक आणि आधुनिकपूर्व समाजात जे तुलनात्मक स्थैर्य होतं, त्यातून शोषणाच्या स्वरूपाविषयी काही प्रमाणात काही दशकांपुरती का होईना, एक निश्चितता होती. आज ती नाही. त्यामुळे शोषणाचं, वंचिततेचं स्वरूपही ठराविक आणि निश्चित नाही. आर्थिक वंचिततेप्रमाणेच सांस्कृतिक वंचितता, विविध प्रकारची सामाजिक वंचितता, लैंगिक बंचितता याही उघड होत चालल्या आहेत. त्याविषयी आपण जागरूक असायला हवं.

प्रश्न - पण प्रत्येक जण बेगवेगळ्या संदर्भात वंवित असेल तर त्यांच्या वंचिततेची प्रतवारी कशी लावायची ? तशी प्रतवारी सावली नाही तर ज्या समूहांचं सर्वकष शोषण होत आहे त्यांचे लठे आणि विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भात ज्यांच्या वाट्याला वंचितता येत आहे, त्यांचे प्रश्न आपल्याला एकाच  पद्धतीने आणि पातळीवर पहावे लागतील. हे मुक्तीदायी राजकारणाला मारक ठरणार नाही का?

उत्तर - वंचिततेची प्रतवारी अर्थातच आपल्याला लावावी लागेल. त्यासाठी आपल्याला कोणत्याही वंचित समूहाचे सत्ताधारी वर्गापासून असलेले अंतर मोजावं लागेल. त्या-त्या संदर्भात सामाजिक न्यापारची गरज कोणाला किती आहे ते स्पष्ट होईल. आपण, जात, वर्ग किंवा लिंगभाव यांपैकी कोणत्याही एका अंगाने पहातो, तेव्हा शोषणाची इतर अंगे उपेक्षित राहतात. बंचितता ही अधिक व्यापक विश्लेषणात्मक कोटी (category) आहे असे मी म्हणणार नाही. पण विविध प्रकारच्या शोषणातील अंतःसंबंध उलगडून दाखवायला मात्र ती निश्चितच सहायक आहे. वंचित्ततेविषयीची संवेदनशीलता जाणीवपूर्वक विकसित करण्याची जबाबदारी परिवर्तनवादी राजकारणाचीच आहे. जसं 'जगातल्या कामगारांनो एक व्हा' असं म्हटल्याने ते एक होत नाहीत, तर त्यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात; तसंच विविध वंचित समूहांना एकत्र आणण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील.

प्रश्न - चळवळींचे एकारलेपण किंवा अस्मितेच्या राजकारणात होत असलेली त्यांची ससेहोलपट वेगवेगळ्या प्रकारच्या पंचिततेबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करण्यात अडथळा बनू शकतील असं वाटत नाही का?

उत्तर - 1980 नंतरच्या काळात चळवळीचं विधटीकरण झालं आहे. यात दुमत नाही. चळवळींना एकारलेपण येणं, त्यांची समग्रता जाणं. चळवळी लोकलाईजू होणं किंवा एकप्रश्री चळवळी उभ्या रहाणं हा उत्तराधुनिकतेचा परिणाम आहे. अस्मितेचं राजकारण का वाढतं ? कारण भारतीय समाजातील वर्णव्यवस्थेबाहेरचे घटक, धार्मिक अल्पसंख्यांक एका राज्यातील अल्पसंख्यांक यांच्या वाट्याला सांस्कृतिक वंचितता येते. अस्मितेचं राजकारण हे विशिष्ट प्रकारच्या वंचिततेचं वाहक असतं. त्यामुळे संकुचित म्हणत त्याला कमी लेखणं योग्य होणार नाही. जे राजकारण अस्मितेच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊच शकत नाही, त्यातच रमतं; त्याचा निषेध जरूर करावा, पण अस्मितेचं प्रत्येक राजकारण हे संकुचित आणि म्हणून निषेधार्ह असतं असं मुळीच नाही. आधुनिकता आपल्याबरोबर वैश्विकता घेऊन येते हे जरी खरं असलं तरी जे जे वैश्विक नाही किंवा जे जे अस्मितेच्या अंगाने जातं ते ते निषेध करण्यास पात्र असं म्हटलं तर आपण आधुनिकतेच्या वर्चस्ववादाचे वाहक होतो हे लक्षात घ्यायला हवं.

चळवळींच्या विघटीकरणामुळे अस्मितेच्या राजकारणात वाढ झाली आहे हेही खरं आहे. त्यांच्यात युती व्हावी यासाठी संकल्पपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. त्या त्या चळवळीचं राजकीय प्रबोधन करावं लागेल. असं प्रबोधन करणारं वैचारिक नेतृत्व पुढे येण्याची गरज आहे. 

प्रश्न - अशा प्रकारचं प्रबोधन त्या त्या समाजातून पुढे आलेलं वैचारिक नेतृत्व करू शकेल का?

उत्तर - वैचारिक नेतृत्व कुठलंही असू शकतं; त्याच समाजघटकातून पुते आलेलं किंवा थाहेरचंही! ते बाहेरचंच असावं असा आग्रह नाही, पण असूही शकतं; कारण ख्रियांनीय स्त्रियांचे नेतृत्व करावं, दलितांनीच दलितांचं नेतृत्व करावं, मुस्लिमांनीच मुस्किमांचं नेतृत्व करावं असं नाही. याचा अर्थ त्या-त्या समूहातून येणाऱ्या नेतृत्वाकडे वैश्विक/सार्वत्रिक दृष्टी नसते, असा मात्र मुळीच नाही; पण म्हणून मुस्लिमेतर मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत किंवा स्त्रीचे प्रश्न पुरुषांना समजू शकत नाहीत किंवा दलितेतर दलितांच्या समस्यांना वाचा फोडू शकत नाहीत असं मानणं संकुचितपणाचं ठरेल.

प्रश्न - याचा अर्थ 'आमच्या धडावर आमचवंच डोके असेल अशा प्रकारची जी मांडणी केली जाते त्याला तुमचा विरोध आहे का?

उत्तर - अशी मांडणी जर इतरांना वगळण्यासाठी केली जात असेल तर त्याला निश्चितच हरकत घ्यायला हवी, पण अशी मांडणी व्यवस्थेतील विशिष्ट लोकांचं प्रभुत्व मोडून काढण्यासाठी केली जात असेल तर त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही. कोणत्याही समाजघटकाच्या जागृतीचे तीन टप्पे असतात. पहिल्या टप्यात तो समाज इतरांवर विसंबून असतो. इतर त्याच्या वतीनं बोलत असतात. दुसऱ्या टप्प्यावर त्याला आत्मभान येतं. आत्मविश्वास येतो. स्वतःच्या प्रश्नांबद्दल, गरजांबद्दल तो स्वतःच बोलू लागतो. उद्धटपणे नव्हे तर आत्मनिर्भर झाल्याने इतरांचे हस्तक्षेप तो दूर ठेवतो आणि आत्मप्रज्ञेने त्याची वाटचाल सुरू होते. या पुढचा टप्पा हा परस्परावलंबित्वाचा आहे. इथे तो समाजघटक स्वतःबरोबरच इतरांच्याही स्वातंत्र्याचा, हक्कांचा आणि मुक्तीचा विचार करू लागतो. त्याविषयी आदर बाळगू लागतो. त्याचबरोबर आत्मनिर्भरता म्हणजे निर्जन बेटावरची वाटचाल नव्हे हेही उमगतं. त्यातून साहवर्य, परस्पर साहाय्य सुरू होतं. यातूनच तो समूह स्वतःबरोबरच इतरांच्या अधिकारांबद्दल आग्रही बनतो. मी माझ्या हक्कांबद्दल बोलेनच, त्याचबरोबर इतरांच्या हक्कांसाठीही झगडेन, ही अधिक प्रगल्भ भूमिका मूळ धरते.

मला असं वाटतं की वेगळेपणाच्या अंगाने जाणाऱ्या, स्वतःच्या स्वतंत्र अस्मितेचा आग्रह धरणाऱ्या चळवळी या दुसऱ्या म्हणजे आत्मनिर्भरतेच्या टप्प्यावर आहेत; पण यातूनच पुढे परस्परावलंबित्व आणि साहचर्य वाढणार आहे. शिवाय कोणती आत्मनिर्भरता इतरांना वगळणारी आहे. आणि कोणती इतरांना जोडणारी आहे याविषयीही तरतमभाव दाखवला पाहिजे. त्यातूनच कोणत्या आत्मनिर्भरतेचं स्वागत करायचं आणि कशाचा निषेध करायचा हे ठरवता येईल. प्रत्येक अस्मितेचं किंवा वेगळेपणाचं राजकारण हे नाकारायचं कारण नाही. त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवायला हवं की देषावर आधारलेलं किंवा विशिष्ट समाजघटकांना वगळण्यासाठी केलेलं राजकारण हे मुक्तिदायी आणि परिवर्तनवादी असू शकत नाही.

प्रश्न - विविध प्रकारच्या वंचित समूहांवरोबर काम करणाऱ्या संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे संघटनात्मक प्रयत्न तुम्ही सुचवाल.

उत्तर - आता रूढ अर्थाने संघटना बांधता येत नाहीत. बांधल्या तरी टिकत नाहीत. अशा परिस्थितीत केडर पार्टी, मध्यवर्ती नेतृत्व, पर्यायी पक्ष हे परिवर्तनवादी राजकारणासाठी उभे राहू शकणार नाहीत, हे वास्तव स्वीकारायला हवं. उत्तराधुनिक समाजात 'नेटवर्किग' हा मानवी संबंधांचा नवा पॅटर्न आहे. नेटवर्किगचं स्वरूप, त्याची गती ही रूढ पद्धतीच्या संस्थीभवनाला उद्ध्वस्त करणारीच आहे. त्यात संस्था-संघटनांप्रमाणे निश्चितताही नाही. किंबहुना नेटवर्किंगचा पॅटर्नच संस्थांच्या विघटीकरणाला - डी-इन्स्टिटयुशनलायझेशनला चालना देणारा आहे; ही वस्तुस्थिती आहे. पण बदललेल्या तंत्राबरोबर गतिमानता आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे आणि आपण ती टाळू शकत नाही, हेही खरं आहे. म्हणूनच तिचा बाऊ करण्यापेक्षा तिच्यावर पकड कशी बसवायची याचा विचार होणं अधिक गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की, संघटनांनी बांधणी अशी करायला हवी की ज्यातून सत संस्थीभवनातील निश्चितता आणि नेटवर्किंगमधील गतिमानता यांचा समन्वय असेल. जागतिकीकरणाचे समर्थक ग्लोबल विरुद्ध लोकल अशी जी सरधोपट विभागणी करतात. ती मला मान्य नाही. परिवर्तनवाद्यांनी त्यांच्या या ट्रॅपमध्ये अडकू नये कारण जागतिकीकरणातून जी बहुस्तरीय विभागणी होत आहे ती यामुळे नजरेआड केली जाते.

स्थानिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आणि जागतिक अशा चारही स्तरांवर नेटवर्किंग करणारी बहुस्तरीय संघटना उभारायला हवी. अशी संघटना अभिसरणात्मक पद्धतीने काम करणारी हवी. म्हणजे ग्लोबल स्तरावर असलेल्यांनी लोकलपर्यंत आलं पाहिजे. प्रश्नाची विशिष्टता समजून घ्यायला पाहिजे आणि स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्यांना प्रश्नाच्या संदर्भात ग्लोबल एक्स्पोजर हवं. अशाच प्रकारे राष्ट्रीय आणि प्रांत स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्येही अभिसरणात्मक नातं संकल्पपूर्वक निर्माण करायला हवं. तरच विविध समूह सामाजिक शक्ती म्हणून उभ्या राहतील, नाहीतर त्यांचं विभाजन अपरिहार्य आहे.

प्रश्न - कोणत्याही राजकीय विचारप्रणालीशी बांधिलकी न मानता केलेलं नेटवर्किंग जागतिकीकरणाशी दोन हात करण्यास पुरं पडेल का?

उत्तर - तंत्राचा वापर हा कधीच नॉन आयडीआलॉजिकल नसतो. नेटवर्किंग हा बदललेल्या तंत्राबरोबर बदललेल्या नात्यांचा पॅटर्न आहे असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नेटवर्किंगही नॉन-आवडीऑलॉजिकल नसणार, कोणत्याच विचारप्रणालीशी बांधिलकी न मानता ते केले जाणार नाही. हे गृहित आहे. नेटवर्किंग हे आपापल्या विचारप्रणालीच्या परिप्रेक्ष्यातूनच विकसित होणार आणि तसंच झालही पाहिजे. फक्त याबाबतीत परिवर्तनवाद्यांनी निव्वळ प्रतिक्रियात्मक न रहाता पुढाकार घेऊन उपक्रमशीलता दाखवायला हवी.

प्रश्न - जागतिक स्तरावर युनो, वर्ल्ड बैंक किंवा युनोच्या परिघातल्या ज्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आहेत त्या बंधिततेची व्याख्या करत असतात. त्यांचा देशोदेशीच्या आर्थिक धोरणांवर मोठा प्रभाव असतो. त्याचा बंधित समूहांच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो ? 

उत्तर - वंचिततेची जागतिक व्याख्या जेव्हा लादली जाते तेव्हा प्रांतिक किंवा स्थानिक स्तरावरील बंचिततेची विशिष्टता डावलली जाते. याला आपण वंचिततेच्या जागतिक परिकल्पनेचं धुरिणत्व म्हणजेच 'हेजेमनी' म्हणू या. या धुरिणत्वाला शह द्यायचा असेल तर नेतृत्वार्च अभिसरण आवश्यक आहे. स्थानिक स्तरावरल्या कार्यकर्त्याला जागतिक स्तराचं भान आणि एक्स्पोजर देणं आणि जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्याने स्थानिक स्तरावर येणं म्हणूनच गरजेचं ठरतं. महर्थी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारात आपल्याला विशिष्टतेकडून वैश्चिकतेकडे जाण्याचा आणि वैश्विकतेकडून विशिष्टतेकडे येण्याचा आग्रह दिसतो व त्यांच्या कार्यातूनही हाच बोध मिळतो. फुले- आंबेडकर जातिप्रश्नाची चिकित्सा करत सार्वजनिक सत्यधर्म आणि धम्मापर्यंत पोहोचले तर राजा राममोहन रॉय विश्वधर्म स्थापनेपासून स्त्री शिक्षणापर्यंत आणि गांधी सत्यापासून अस्पृश्यतेच्या प्रश्रापर्यंत पोहोचले. भारतीय समाजात गुणात्मक परिवर्तन अभिसरणाच्या याच प्रक्रियेतून घडून आले. हे आता वैश्विकरणाच्या संदर्भात अधिक व्यापक व बहुस्तरीय पातळीवर घडण्याची गरज आहे. हे जेव्हा क्रांतिकारी निष्ठेने धडेल तेव्हाच मुक्तिदायी परिवर्तन घडून येईल.

[साद-पडसाद वृत्तलेख सेवा, पुणे.]

Tags: दलित बहुजन शूद्रातिशूद्र सर्वहारा जागतिकीकरण आणि वंचित समूहांच्या चळवळी चैत्रा रेडकर प्रा. यशवंत सुमंत weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

चैत्रा रेडकर
chaitra.redkar@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके