माजी राष्ट्रपती व्यंकटरमण यांनी सद्य परिस्थितीतील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत 'सण्डे ऑब्झर्वर' या वृत्तपत्राला नुकतीच एक अतिशय दिलखुलास मुलाखत दिलेली आहे. आजच्या राष्ट्रपतींना ज्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे ती परिस्थिती 1991 साली त्यांच्याही समोर उभी राहण्याचा संभव होता; पण राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे काँग्रेसबद्दल जी सहानुभूतीची लाट आली ती काँग्रेसला सावरून गेली आणि श्री. व्यंकटरमण यांचीही या पेचप्रसंगातून सुटका झाली. तरीही त्यांची 1987 पासूनची कारकीर्द अनेक खळबळजनक घटनांमुळे महत्त्वाची ठरली आणि केवळ स्वतःला कायद्याचे आणि घटनेचे ज्ञान असल्यामुळेच मी त्या सर्व प्रसंगांतून योग्य निर्णय घेऊ शकलो, असे त्यांनी आपल्या आत्मवृत्तात (राष्ट्रपती भवनातील खळबळजनक वर्षे) नोंदून ठेवले आहे. 

एरवी राजीव गांधी सरकारचे बोफोर्स प्रकरण, विश्वनाथ प्रतापसिंग आणि चंद्रशेखर यांची सरकारे, मंडल आयोग आणि अडवाणींची रथयात्रा, 1991 ची सार्वत्रिक निवडणूक व बाबरी मशीद प्रकरण यांपैकी एक एक गोष्ट त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी पाहणारी होती आणि म्हणूनच सद्य परिस्थिती बाबतच्या त्यांच्या विचारांना विशेषच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

या मुलाखतीचा सारांश पुढीलप्रमाणे :

आतापर्यंत त्रिशंकू लोकसभा प्रश्न का उद्भवला नव्हता, या प्रश्नाला उत्तर देताना माजी राष्ट्रपती म्हणाले, की स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या 15-20 वर्षात राजकारण्यांभोवती एक तपस्येचे वलय होते. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ते झगडले होते आणि काहींनी तर असीम त्याग केलेला होता. अनेकांनी स्वातंत्र्याच्या संघर्षात प्राण गमावले आणि अनेकांनी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवले. शिवाय या स्वातंत्र्यचळवळीतील बऱ्याच नेत्यांची बौद्धिक कुवत असामान्य होती. त्यांच्या विषयीच्या आत्यंतिक आदरभावनेने लोकांनी त्यांना मते दिली. त्याचा परिणाम म्हणून पहिल्या 15-20 वर्षांत देशाला राजकीय स्थैर्य लाभले. 

आताची राजकारण्यांची जी पिढी आहे, तिच्याकडे यापैकी कोणतीही गोष्ट नाही. त्यामुळे देशाच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक असले तरी कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळणे मला कठीण दिसते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींसमोर पर्याय काय असू शकतात? तर माझ्या मते, राष्ट्रपतींनी प्रत्येक पक्षाचे लोकसभेतील बळ अजमावून त्यानुसार सरकार स्थापनेसाठी प्रत्येकाला क्रमाक्रमाने निमंत्रित करावे हे उत्तम. 

या बाबतीत आघाड्यांचा विचार करता येणार नाही. कारण, आघाडीचे संसदेमध्ये बहुमत आहे हे तुम्ही कसे ठरवणार? त्याला आव्हान देणारे अनेक निघतील आणि राष्ट्रपती विनाकारण त्या चर्चेत ओढले जातील.

माझ्या कारकीर्दीत 1989 साली हा पेचप्रसंग उद्भवला होता. त्या निवडणुकांत कोणालाच बहुमत नव्हते. काँग्रेस हा फक्त संख्याबळाने मोठा पक्ष होता, पण राजीव गांधी सरकार स्थापनेची जबाबदारी नाकारली. म्हणून त्या खालोखाल मोठा पक्ष असणाऱ्या जनता दल राष्ट्रीय आघाडीचे नेते विश्वनाथ प्रतापसिंग यांना सरकार स्थापनेसाठी मी पाचारण केले आणि त्यांना इतरांचा पाठिंबा असेल तर तीस दिवसांत राष्ट्रीय आघाडीने लोकसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवावे असा आदेश दिला. 

जनता दलातून चंद्रशेखर बाहेर पडल्यावर पुन्हा क्रमाक्रमाने मी काँग्रेस, भाजप आणि डावी आघाडी सरकार बनवू शकतात काय याची चाचपणी केली. जेव्हा त्या तिघांनीही नकार दिला तेव्हा मी चंद्रशेखर यांना बोलावून त्यांना किती पाठिंबा आहे याची चौकशी केली. काँग्रेसने, त्यांना नि:संदिग्ध पाठिंबा आहे. असे पत्र मला दिल्यावरच मी त्यांना सरकार बनविण्यास सांगितले. अशा प्रकारे क्रमाक्रमाने प्रत्येक पक्षाला संधी दिली गेल्यास राष्ट्रपती वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार नाहीत आणि सर्व कार्यवाही संसदीय प्रथांना धरूनच होईल.

अशा प्रकारे अस्तित्वात आलेले सरकार अस्थिर ठरल्यास राष्ट्रपतींनी संसदेचे विसर्जन करावे काय, या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. व्यंकटरमण म्हणाले की, राष्ट्रपती संसदेचे विसर्जन करू शकतात, हा राजकारणी मंडळी आणि घटनातज्ज्ञ यांच्यामध्ये एक मोठा गैरसमज आहे. संसदेच्या विसर्जनाची मागणी प्रधानमंत्र्यांकडूनच व्हावी लागते. अशा प्रकारच्या अस्थिर परिस्थितीत जर सरकार बनू शकले नाही तर पूर्वीच्या प्रधानमंत्र्याकडून अशा संसदेच्या विसर्जनाची मागणी व्हावी असे प्रयत्न राष्ट्रपती करू शकतात. पण ते स्वतःहून संसद विसर्जित करू शकत नाहीत. लोकशाहीमध्ये लोकांनी पुन्हापुन्हा सरकारे निवडून देणे याला दुसरा पर्याय नाही. मग ती व्यवस्था कितीही महागडी असो. लोकांना त्यांचा आवाज व्यक्त करावा यासाठी मोजलेली ती किंमत आहे असे समजा ना!

अशा प्रकारची अस्थिरता कशी टाळता येईल, या प्रश्नाला उत्तर देताना राष्ट्रपती म्हणाले, घटनेच्या अनुषंगाने न जाता स्वतंत्रपणे या प्रश्नाला काही उत्तरे मिळवणे शक्य आहे. एक-परिवर्तनीय मतदान पद्धतीचा (सिंगल ट्रान्स्फरेबल व्होट) अवलंब करून लोकसभेत मतदान घ्यावे आणि 51 टक्के मते ज्याला मिळतील त्याला लोकसभेने पंतप्रधान नेमावे. याच पद्धतीने विविध मंत्र्यांची निवडही लोकसभेनेच करावी. अशा निवडीने सर्वच पक्षांना शासनात प्रतिनिधित्व मिळेल आणि ते सरकार बनवू शकतील. अशा प्रकारचे सरकार खरोखरीच चालू शकेल की नाही, याबद्दल संशय बाळगण्याचे कारण नाही. जर देशप्रेमाची भावना त्यांच्या मनात असेल आणि जनतेच्या हिताची तळमळ असेल तर ते निश्चितपणे न भांडता-झगडता एकत्र काम करतील. 

पब्लिक अकौंटस् कमिटीची निवड मी वर उल्लेख केलेल्या पद्धतीनेच होते आणि त्या समितीत सर्वच पक्षांचे लोक असतात, तरीही गेली चाळीस वर्षे या पब्लिक अकौंटस् कमिटीचे काम व्यवस्थित आणि परिणामकारक रीतीने चालू आहे ना? मग त्याच पद्धतीने बनविलेल्या मंत्रिमंडळात सदस्य भांडत बसतील असे आपल्याला का वाटावे? देशसेवेला त्यांच्या मनात प्राधान्य असेल तर ते निश्चितपणे एकत्र काम करीत राहतील.

राष्ट्रीय सरकारच्या स्थापनेबाबतची माझी कल्पना अशा अडचणीच्या परिस्थितीसाठीच मी सुचविली होती. अशा प्रकारचा पेचप्रसंग उद्भवल्यास राष्ट्रीय सरकारात सर्व पक्षांनी सहभाग घ्यावा आणि अडचण संपल्यावर पुन्हा हवे तर त्या खासदारांनी आपापल्या पक्षात परत जावे अशी ती कल्पना होती. पण भारतामध्ये ही कल्पना कोणालाच फारशी पसंत नसते कारण दुसऱ्या व्यक्तीला नेता म्हणून स्वीकारण्याची तयारी इथे कोणाचीच नसते. प्रत्येकालाच प्रमुख आणि पंतप्रधान व्हायचे असते. म्हणून या कल्पनेला अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही यात नवल नाही.

भारतातील राजकारणाचे अवमूल्यन का होत चालले आहे याची चिकित्सा करताना श्री. व्यंकटरमण यांनी सद्यःपरिस्थितीचे भेदक विश्लेषण केले. ते म्हणाले, की अखेर राजकारणी अगर नेते लोकांमधूनच येतात ना? आजही वारंवार पक्ष बदलणारे, स्वार्थी, स्वतःच्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष करणारे, भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरीचा आरोप सिद्ध झालेले गुन्हेगार निवडून येतातच ना? कोणताही खासदार हा परमेश्वराच्या आदेशाने लोकसभेत आलेला नाही तर तो लोकांमधूनच निवडून येतो. जोपर्यंत या मतदारांची गुणवत्ता सुधारत नाही तोपर्यंत राजकारण्यांचीही गुणवत्ता सुधारण्याची आशा नाही. जर मतदारसंघातील लोकांनी वाईट चारित्र्याच्या उमेदवारांना नाकारले जर मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या, जनतेच्या प्रश्नांना बगल देऊन फक्त स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या उमेदवारांना निवडून दिले नाही, तरच राजकारणाची पातळी वर जाऊ शकेल आणि राजकारणीही स्वच्छ व कार्यक्षम राहतील. अर्थात हे चित्र बदलण्यासाठी आपली लोकशाही तेवढीच सक्षम असली पाहिजे पण ही गोष्ट केवळ एखाद्या दुसऱ्या दशकात घडत नाही. आपल्या लोकशाहीला आता कुठे पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. ब्रिटनसारख्या देशातील लोकशाही पद्धती अनेक शतके या प्रक्रियेतून जात आहे. अनेक आव्हानांना आतापर्यंत तिने तोंड दिले आहे. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्येही भ्रष्ट दुराचारी व्यक्ती आहेतच. पण याबद्दलची जागरूकता समाजामध्ये असली पाहिजे. निरक्षरता हे एक कारण तर या परिस्थितीच्या मुळाशी आहेच पण नैतिकतेची सर्वसाधारण पातळी इथे काय आहे याचाही विचार आवश्यक आहे. जर भ्रष्ट माणसाची लोक येथे निवड करू लागले तर योग्य ते प्रतिनिधित्व संसदेत दुर्मिळच होणार. 

यापुढे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळण्याचा संभव न राहिल्यामुळे संमिश्र सरकारेच चालवावी लागतील. त्यासाठी एक तर वारंवार निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल, नाहीतर ज्या पक्षांचे धोरणविषयक मतभेद फार तीव्र नाहीत त्यांना काही किमान कार्यक्रम आखून एकत्र येऊन सरकार बनवावे लागेल. बहुसंख्यांक पक्षपद्धतीत आघाडीची किंवा संमिश्र सरकारे हाच अशा पेचप्रसंगांत एक निर्णायक उपाय आहे. 

आघाड्यांच्या सरकारांचा हा विचार विकसित करण्याकरता निरनिराळ्या पक्षातील नेते, कार्यकर्ते यांनी एकमेकांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली पाहिजे, शत्रुत्वाची वृत्ती सोडली पाहिजे. आपल्याप्रमाणेच अन्य प्रतिनिधीही जनतेनेच निवडून दिले आहेत, याचे भान ठेवले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये अन्य पक्षांतील लोकप्रतिनिधींशी त्यांची वर्तणूक सौजन्याची असली पाहिजे आणि ज्यांच्याशी मतैक्य होऊ शकते अशा सदस्यांबरोबर विश्वासाने काम करण्याचा प्रयत्न या नेत्यांनी अगर कार्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. 

या अस्थैर्याचे कारण लोकांचा राजकारण्यांवरील विश्वासच उडाला आहे हेच आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना श्री. व्यंकटरमण म्हणाले, की राजकारणी मंडळींच्या भ्रष्टाचाराला पाठिंबा मिळतो तो कुठून? राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराची आरडाओरड लोक करतात, पण तेच त्यांना निवडून देतात ना? प्रामाणिक पण, निवडणुकीत हरलेल्या राजकारण्याने, मग असे का म्हणू नये की भ्रष्ट किंवा गुन्हेगार उमेदवाराला निवडून देणाऱ्या मतदारांवरचा माझा विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे? अशा आरोप प्रत्यारोपांमध्ये काही तथ्य नाही, मतदारच अधिक सजग, अधिक जागरूक असला पाहिजे.

याच संदर्भात अलीकडेच काही राज्यपालांवर झालेल्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचा उल्लेख करून माजी राष्ट्रपती म्हणाले, की जेव्हा भारताची राज्यघटना तयार झाली तेव्हा राज्यपाल हे अत्यंत प्रामाणिक, उच्च चारित्र्याचे आणि कार्यक्षम असावेत असे अभिप्रेत होते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शक स्नेही आणि सहायक अशी त्यांची भूमिका असावी असे त्या वेळी गृहीत होते. पण नंतरच्या काळामध्ये - विशेषतः अलीकडील काही वर्षांत राज्यपालपद हे पक्षसेवेचे बक्षीस म्हणून किंवा विशिष्ट पक्षाच्या शासनाला मदत केल्याचा मोबदला म्हणून देण्यात येऊ लागले. त्याचाच परिणाम राज्यपालांची गुणवत्ता खालावण्यात झाला आणि घटनेकडून त्यांच्याबद्दल ज्या अपेक्षा होत्या त्या धुळीला मिळाल्या.

या देशाला मग अशा परिस्थितीत अध्यक्षीय पद्धतीच उपकारक ठरेल का, या प्रश्नाला माजी राष्ट्रपतींनी अधिकच मार्मिक उत्तर दिले आहे. ते म्हणतात की, प्रत्येक राज्यपद्धतीचे काही फायदे आणि काही तोटे असतातच! अध्यक्षीय पद्धतीत कायदे मंडळ आणि शासनयंत्रणा एकमेकांपासून संपूर्णपणे स्वतंत्र असतात. अलीकडेच अमेरिकेमध्ये शासनाचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यास कायदेमंडळाने नकार दिल्यामुळे उद्भवलेला पेचप्रसंग आपण पाहिला. भारतात असे घडले तर त्याचा परिणाम काय होईल? इथे आपल्या संसदेला निदान पंतप्रधान तरी जबाबदार आहे. तिथे राष्ट्राध्यक्ष सेनेटच्या कोणत्याही सभागृहाला जबाबदार नाही. अध्यक्षीय पद्धतीमुळे तिथे स्थैर्य आहे पण त्याचबरोबर इतरही तोटे आहेत. 

सत्य आहे ते हे, की कोणतीही राज्ययंत्रणा नीट चालण्यासाठी आवश्यक असते ती लोकांची गुणवत्ताच! मग ती कोणत्याही पद्धतीने चालो। जनतेचेच जर अवमूल्यन झाले असेल तर देशाला स्थैर्य कशानेच लाभणार नाही.

(श्रीमती शोभा वरियर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीतील काही भाग)

(अनुवाद - चित्रांगदा)

Tags: चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रतापसिंग राजीव गांधी व्यंकटरमण राष्ट्रपती Chandrasekhar Vishwanath Pratap Singh Rajiv Gandhi Venkataraman President weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक