डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

महाराष्ट्रातील विभागीय असंतुलन - एक गंभीर समस्या

नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास विभागांची दखल घेणारा आणि त्यांच्या विकासाची हमी देणारा ‘नागपूर करार' 1953 साली मान्य करण्यात आला. या नागपूर कराराचे पालन करण्याचे आश्वासन त्या वेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात दिले होते, ते असे :  “नागपूर करार हा केवळ विदर्भासाठीच नसून मराठवाड्यालाही त्यातील तरतुदी लागू आहेत. या करारातील शर्तींचे पूर्णपणे पालन केले जाईल. इतकेच नाही तर, शक्य असेल तेथे त्याहूनही अधिक माप त्यांच्या पदरात टाकले जाईल.” परंतु या आश्वासनाचे पालन पुढील काळात राज्य सरकारकडून झालेच नाही.

सप्टेंबर 1948 साली मराठवाडा विभाग निझामाच्या जोखडातून मुक्त झाला. सन 1956 ते 1960 या काळात द्वैभाषिक मुंबई राज्यात तर मे 1960 पासून तो संयुक्त महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग म्हणून ओळखला जातो. निझामाच्या राजवटीत जसा तो सर्वांत अविकसित विभाग म्हणून ओळखला जात असे, तद्वत आजही मराठवाडा महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांत अविकसित प्रदेश म्हणून गणला जातो. त्यामुळेच कदाचित मराठवाडा आणि ‘मागासपण' हे जणू एक समीकरणच झाले आहे. 

1 मे 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली व मराठवाडा त्यात स्वेच्छेने व बिनशर्त सामील झाला, संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी फार मोठे बलिदान मराठी जनतेला द्यावे लागले व त्यामुळे तो अबाधित राहावा ही इच्छा तीव्र असणे स्वाभाविक आहे. परंतु अलीकडे वेगळ्या विदर्भाची मागणी तीव्र होत चालली असून त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. मराठवाडा आणि विदर्भ विभागावर मागील 40 वर्षात कसा व किती अन्याय झाला हे स्पष्ट करण्याचा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे. तसेच संयुक्त महाराष्ट्र अबाधित ठेवावयाचा झाल्यास महाराष्ट्र शासनाने आपल्या आर्थिक धोरणात कोणकोणते प्रमुख बदल करावयास हवेत, याचाही येथे संक्षिप्त ऊहापोह करणे इष्ट ठरेल. आमच्या मते केवळ भावनेच्या आधारे ‘संयुक्त महाराष्ट्र' टिकवून ठेवणे यापुढे अवघड ठरणार आहे.

दांडेकर समितीचा अहवाल [1984]

सन 1960 च्या सुमारास मराठवाड्यात विकासाच्या चळवळीस सुरुवात झाली. सन 1973-74 चे विकास आंदोलन तर तीव्र स्वरूपाचे ठरले. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे सन 1983 साली महाराष्ट्र शासनाने केलेली ‘दांडेकर समिती’ची नियुक्ती होय. या समितीचा अहवाल 1984 साली प्रसिद्ध झाला व त्याविरुद्ध मराठवाडा व विदर्भ विभागातील जनतेच्या तीव्र भावना प्रगट झाल्या. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने हा अहवाल अजूनही मान्य केलेला नाही. तरीसुद्धा अहवालातील अनुशेषाच्या  आकडेवारीनुसार, राज्याच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात, विभागीय अनुशेष दूर करण्यासाठी वित्तीय तरतूद केली जाते. दांडेकर समितीचा अहवाल सर्व महाराष्ट्राला आता परिचित असल्यामुळे, येथे फक्त त्यातील प्रमुख त्रुटींचा उल्लेख केलेला आहे. कारण या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे गंभीर परिणाम आता मराठवाडा व विदर्भ विभागास भोगावे लागत आहेत.  दांडेकर समितीने काढलेला विभागीय आर्थिक अनुशेष 3186.78 कोटी रुपये होता, ज्यात विदर्भाचा वाटा 1246.55 कोटी रुपये ( 39.12%), मराठवाड्याचा 750.80 कोटी रुपये (23.56%) व उर्वरित महाराष्ट्राचा (कोकण व मुंबई धरून) 1189.38 कोटी रुपये (37.32%) होता. 

या समितीने अनुशेष काढताना जिल्हा हा घटक धरून, जे जिल्हे एखाद्या क्षेत्रात (समजा सिंचन), राज्य सरासरीच्या खाली असतील, तर त्यांना जिल्हा सरासरी बरोबर आणण्यासाठी जो खर्च येईल त्यास अनुशेष म्हटले आहे. जिल्हा सरासरीच्या वर असणाऱ्या जिल्ह्यांना अनुशेष देण्यात आला नाही, कारण तेवढ्या क्षेत्रात असे जिल्हे ‘प्रगत' समजले गेले. दांडेकर समितीने विभागीय अनुशेष काढण्यासाठी एकूण नऊ प्रमुख क्षेत्रांचा  समावेश केला आहे. (रस्ते, सिंचन, सामान्य शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण वगैरे.) फक्त सिंचन क्षेत्राचा अनुशेष काढताना मात्र दांडेकर समितीने जिल्हा घटक घेण्याऐवजी, दुष्काळी तालुक्यासाठी म्हणून तालुका घटक घेऊन अनुशेष काढला. असे केल्याने उर्वरित महाराष्ट्र विभागास सिंचन क्षेत्राचा साधारण ३५० कोटी रुपयांचा जादा अनुशेष मिळाला! वास्तविक पाहता असे केल्याने समितीने त्यांना दिलेल्या अटींचा (टर्मस् ऑफ रेफरन्स) भंग किंवा उल्लंघन केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रास जादा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप केला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

राज्य सरासरी व जिल्हा सरासरी यांतील अंतर म्हणजे अनुशेष ही पद्धत पुढील काळात टिकण्यासारखी आहे असे
आम्हांस वाटत नाही. उदा. सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सध्या राज्य सरासरी 21% आहे. परंतु अनेक जिल्ह्यांत अंतिम सिंचन क्षमताच मुळी (अल्टिमेट इरिंगेशन पोटेन्शिअल) 21% पेक्षा किती तरी कमी आहे. (उदा. जालना 15.21%, लातूर 19.45%८, बुलढाणा 16.74%, उस्मानाबाद 11.3%, अकोला 11.01% अमरावती 19.27%) या नैसर्गिक मर्यादेमुळे वरील अनेक जिल्ह्यांत पुरेसे पाणीच उपलब्ध नसल्यामुळे या जिल्ह्यांना राज्य सरासरी बरोबर ( 21%) कसे आणणार? मग त्यांचा सिंचनाचा अनुशेष कसा काढणार? दांडेकर समितीने ज्या दुष्काळी तालुक्यांचा फार मोठा अनुशेष काढला होता, त्या तालुक्यांत तरी पाणी उपलब्ध होते का? नसल्यास हा पैसा कसा व कोठे खर्च झाला याचा शोध घेणे जरुरीचे आहे.

हीच गोष्ट रस्त्यांच्या बाबतीतही सांगता येईल. गडचिरोली, अमरावती व इतर जिल्ह्यांत जंगलांचे प्रमाण फार मोठे आहे. अशा जिल्हयांना कदाचित राज्य सरासरी एवढ्या रस्त्यांच्या लांबीची गरजही नसेल. त्या ऐवजी त्यांना शाळा किंवा दवाखान्यांची जास्त निकड असू शकते, अशा स्थानिक स्वरूपाच्या गरजा व त्यांचे अग्रक्रम, सरासरी पद्धतीत विचारांत घेता येत नाहीत. दांडेकर समितीने स्वीकारलेल्या या अनुशेष काढण्याच्या पद्धतीत ही एक मोठी त्रुटी आहे. असे वाटते.

दांडेकर समितीच्या अनुशेष काढण्याच्या पद्धतीत आणखी एक महत्त्वाचा दोष म्हणजे, मागास जिल्हे फक्त राज्य सरासरी गाठू शकतात, पण सरासरीच्या वर येऊ शकत नाहीत. याचा दुसरा अर्थ मागास जिल्हे सातत्याने मागासच राहावेत, अशी अंगभूत तरतूद या पखतीत आहे. कारण राज्य सरासरी ही कधीच स्थिर नसते, ती सतत वर सरकते. मागास जिल्हे सतत ही सरासरी गाठण्याचा प्रयत्न करतील, पण ही सर्व प्रक्रिया मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखी आहे हे आता सर्वांच्या लक्षात आले आहे. यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

सार्वजनिक क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र

दांडेकर समितीने मागास जिल्ह्यांचा अनुशेष काढताना फक्त शासकीय व शासन सहाय्यित खर्चाचाच समावेश आपल्या विश्लेषणात केला आहे. खाजगी क्षेत्र पूर्णपणे वगळले आहे. उदा. खाजगी शाळा, दवाखाने, तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, उद्योग, व्यापार वगैरे. खाजगी क्षेत्राला विश्लेषणातून वगळणे योग्य आहे का, याचाही आता नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. भारत सरकारने व महाराष्ट्र शासनाने जुलै 1991 पासून नव्या आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार करून त्यावर कार्यवाहीही सुरू केली आहे. या धोरणात खाजगी क्षेत्राला सर्वच आर्थिक क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्याचे अभिप्रेत आहे. दांडेकर समितीचे एक तज्ज्ञ सदस्य कै. डॉ. वि. वि. बोरकर यांनी आपल्या असहमती टिपणात (नोट ऑफ डिसेन्ट) खाजगी क्षेत्राला पूर्णपणे वगळल्याबद्दल तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला होता. डॉ. बोरकरांच्या या टिपणीला दांडेकर समितीच्या अहवालातच त्यांना दिलेले उत्तर फारसे शोभनीय वाटत नाही. वास्तविक पाहता अशा प्रकारचे उत्तर सहसा दिले जात नाही. 

दांडेकर समितीने खाजगी क्षेत्र पूर्णपणे वगळल्यामुळे, अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक/सामाजिक क्षेत्रांतील जिल्हावार अनुशेष काढताना अविश्वसनीय चित्र निर्माण झाले आहे. उदाहरणार्थ, तांत्रिक शिक्षणात बृहन्मुंबई जिल्हा मागास ठरला आहे, तर ‘प्रति लक्ष लोकसंख्येमागे शासकीय दवाखान्यांची संख्या' या निकषावर पुणे जिल्हा मागास ठरला (1.87 दवाखाने) असून, धुळे (3.32), रल्नागिरी (3.60), अमरावती (6.77) हे मागास जिल्हे प्रगत ठरले आहेत ! (पहा दांडेकर अहवाल पृष्ठ 176.) कारण हे जिल्हे राज्य सरासरीच्या वर आहेत.
पुढील काही वर्षांत खाजगी क्षेत्राचा विस्तार फार वेगाने व मोठया प्रमाणावर होणे अपेक्षित आहे. उदा. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक खाजगी क्षेत्रातून होत आहे. सध्याच महाराष्ट्रात खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवांचे प्रमाण 50टक्के असल्याचा एक अंदाज आहे. शाळा, महाविद्यालये व तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या सर्वांना जिल्हा सरासरीतून वगळल्यास पुढे येणारे चित्र वास्तववादी नसेल हे स्पष्ट आहे. दांडेकर समितीने स्वीकारलेल्या अनुशेष काढण्याच्या पद्धतीत ही दुसरी महत्त्वाची त्रुटी होय.

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल कमी झाला का ? 

दांडेकर समितीच्या स्थापनेमागील मूळ हेतू महाराष्ट्रातील अस्तित्वात असलेला प्रादेशिक असमतोल कमी करणे (दूर करणे नव्हे) हा होता. सन 1985 ते 2000 या 15 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने, अनुशेषाची रक्कम खर्च करून दांडेकर समितीने काढलेला भौतिक अनुशेष जवळजवळ पूर्ण केला आहे. परंतु याच 15 वर्षात राज्य सरासरी वर सरकल्यामुळे, फार मोठा नवा अनुशेष निर्माण झाला आहे व आमच्या मते ही मोठी गंभीर समस्या होय. कारण दांडेकर समितीच्या उद्दिष्टांमध्येच, ‘सध्याच्या विकासातील असमतोल दूर करण्याचे उपाय सुचविणे आणि अशा प्रकारचा असमतोल पुन्हा पुन्हा उद्भवणार नाही यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे' असे म्हटले आहे. (दांडेकर अहवाल पू.1) 

निर्देशांक व अनुशेष समितीचा अहवाल [1977]

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी नेमलेल्या निर्देशांक व अनुशेष समितीचा अहवाल सन 1997 साली प्रसिद्ध झाला. 1984 ते 1994 या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील विभागीय असमतोल कमी होण्याऐवजी जवळ जवळ चार पटीने वाढला असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष या समितीने काढला आहे. दांडेकर समितीने काढलेला एकूण अनुशेष साधारण 3200 कोटी रुपये होता तर वरील समितीने काढलेला एकूण अनुशेष 14000 कोटी रुपये झाला! वास्तवरूपात (कॉन्स्टंट प्राइसेस) तो दुप्पट झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.

 तक्ता-१ वरून पुटील निष्कर्ष काटता येतील : 

1. सन 1984 ते 1994 या दहा वर्षात मराठवाडा विभागाचे एकूण अनुशेषातील प्रमाण 23.56% होते. ते 30.13% झाले आहे, नक्त वाढ 6.57% आहे. याच काळात विदर्भातील अनुशेषाचे प्रमाण 39.12% वरून 45.33% च्या वर गेले आहे. म्हणजे नक्त वाढ 6.21 टक्के आहे.

                                                               तक्ता क्र. 1

आधार : दांडेकर समितीवा अहवाल (1984) आणि निर्देशांक व अनुशेष समितीचा अहवाल (1997) खंड- 9.
या उलट, या दहा वर्षांत प्रगत अशा उर्वरित महाराष्ट्राचे एकूण अनुशेषातील प्रमाण 37.12% वरून 24.54% पर्यंत घसरले आहे. नक्त घट 12.78% आहे.
2. याच दशकात दरडोई अनुशेष निर्देशांकात झालेले बदलही तक्ता-1 मध्ये दाखविले आहेत. त्यावरून मराठवाड्याचा दरडोई अनुशेष निर्देशांक सन 1984 साली 143 होता तो सन 1994 मध्ये 186 वर गेला असून त्यातील नक्त वाढ 43 आहे. विदर्भाचा अनुशेष निर्देशांक याच काळात 161 वरून 206 पर्यंत वाढला आहे. नक्त वाढ 47 आहे. उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष निर्देशांक या दहा वर्षांत 61 अंकावरून 39 अंकापर्यंत घटला आहे. नक्त घट 22 अंक आहे.
3. काही सांख्यिकीय चाचण्यांवरूनही या 10 वर्षांत महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असंतुलनात वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. (अ) किमान दरडोई उत्पन्न (मराठवाडा) व कमाल दरडोई उत्पन्न (उर्वरित महाराष्ट्र), यांच्यातील तफावत सन 1983ते 1992 या काळात 25 टक्कयांवरून 28 टक्क्चांपर्यंत वाढली आहे. याच काळात. राज्य दरडोई उत्पन्नापासून जिल्हा दरडोई उत्पन्नाचे विचलन 33 टक्कयांवरून 37 टक्क्यांवर गेले आहे.
वरील विवेचन व आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, सन 1984 ते 1994 या 10 वर्षात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असंतुलन कमी होण्याऐवजी वाढले आहे.

प्रादेशिक असंतुलन वाढण्याची प्रमुख कारणे
1. कोणत्याही प्रदेशाची आर्थिक प्रगती व तिचा वेग त्या प्रदेशात होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीवर अवलंबून असतो. उर्वरित महाराष्ट्रात शासकीय, सहकारी व खाजगी क्षेत्रातील झालेली गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणावर आहे. (मुंबई-पुणे-ठाणे पट्टा). मराठवाडा व विदर्भ त्या दृष्टीने खूपच मागे आहेत. नव्या आर्थिक धोरणामुळे तर या भागात  खाजगी गुंतवणूक येणे जवळजवळ अशक्य आहे.
२. अनुशेष कमी करण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या अंदाजपत्रकात एकूण योजना निधीच्या केवळ 10 ते 15% तरतूद करते. एवढ्या कमी निधीचा विकासावर फारसा परिणाम होत नाही हे उघड आहे.
३. अनेक वेळेस, मागास प्रदेशांचा अनुशेषाचा वाटा उर्वरित महाराष्ट्रात खर्च केला जातो! आतापर्यंत साधारण 750 कोटी रुपये उर्वरित महाराष्ट्रात खर्च करण्यात आले, ज्यामुळे असंतुलन वाढण्यास मदत झाली आहे. अनेक केन्द्र पुरस्कृत योजना, जागतिक बँक योजना व इतर आंतरराष्ट्रीय विकाससंस्थांच्या योजना उर्वरित महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. याचाही परिणाम विकासाची दरी वाढण्यावर होतो. पुढच्या भागात नव्यानेच निर्माण केलेल्या वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्याचे मूल्यमापन करू.

वैधानिक विकास मंडळांची स्वापना [ 1994 ] 

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. त्या वेळी पूर्वीच्या हैद्राबाद संस्थानातील मराठवाडा विभाग व मध्य प्रदेशातील विदर्भ विभाग मराठी भाषिक ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’त सामील झाले. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेने हे दोन्ही विभाग शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात खूपच मागासलेले असल्यामुळे, नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्यात त्यांच्या विकासाची हमी देणारा ऐतिहासिक ‘नागपूर करार' 1953 साली मान्य करण्यात आला. या नागपूर कराराचे पालन करण्याचे आश्वासन त्या वेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात दिले होते, ते असे : “नागपूर करार हा केवळ विदर्भासाठीच नसून मराठवाड्यालाही त्यातील तरतुदी लागू आहेत. या करारातील शर्तीचे पूर्णपणे पालन केले जाईल. इतकेच नाही तर, शक्य असेल तेथे त्याहूनही अधिक माप त्यांच्या पदरात टाकले जाईल." परंतु या आश्वासनाचे पालन पुढील काळात राज्य सरकारकडून झालेच नाही. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ व कोकण विभाग सतत मागेच पडत गेले. विकासासाठी या विभागातील जनतेला मोठा संघर्ष करावा लागला आणि त्यातून नागपूर करारास अनुसरून घटनेच्या 371 (2) कलमानुसार वैधानिक विकास मंडळाची मागणी पुढे आली.

दांडेकर समितीच्या (1984) अहवालात श्री. भुजंगराव कुलकर्णी यांची एक भिन्न टिप्पणी जोडली आहे. त्यात कलम 371(2) विषयी सविस्तर चर्चा केली असून अशा विकास मंडळांच्या स्थापनेची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. शेवटी या सर्व प्रयत्नांना यश येऊन 26 जुलै 1984 रोजी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीन विकास मंडळे स्थापन करावीत, असा ठराव मंजूर झाला. परंतु प्रत्यक्षात तब्बत 10वर्षांनंतर ही तीन विकास मंडळे 1994 साली अस्तित्वात आली.

वास्तविक पाहता पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अतिशय विकसित असल्यामुळे, या विभागास वेगळ्या विकास मंडळाची मुळीच गरज नव्हती. त्याऐवजी फक्त कोकण विभागास (घटना दुरुस्ती करून) स्वतंत्र वैधानिक मंडळ दिले असते. तर अधिक वास्तववादी व औचित्यपूर्ण झाले असते. अशा वैधानिक विकास मंडळास मराठवाड्यातील ज्येष्ठ नेते व माजी गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. परंतु मागील 40 वर्षांत निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपली विकास प्रश्नासंबंधीची जबाबदारी पार न पाडल्यामुळे जनतेला वैधानिक विकास मंडळाचा पर्याय शोधावा लागला हेही मान्य करावयास हवे.

वैधानिक विकास मंडळाची कार्ये

महाराष्ट्र विधिमंडळाचा ठराय ध्यानात घेऊन, 9 मार्च 1994 रोजी केन्द्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपतींच्या वतीने एक अध्यादेश काढून विदर्भ,  मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी (मुंबईसह) तीन विकास मंडळे स्थापन केली. या मंडळांची मुदत 5 वर्षांची असून राष्ट्रपती त्यात वाढ करू शकतील किंवा त्या मुदतीत गुंडाळूही शकतील. राष्ट्रपतींनी या अध्यादेशात महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांवर ‘विशेष जबाबदारी' टाकली असून राज्यपालांनी या विकास मंडळांची कार्यकक्षा व भौगोलिक क्षेत्रे निश्चित करावीत असे आदेश दिले आहेत. या आदेशास अनुसरून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 30 एप्रिल 1994 रोजी एक अध्यादेश काढून विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक अशी तीन स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली आहेत. या अध्यादेशानुसार, प्रत्येक वैधानिक विकास मंडळावर पुढील कार्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.
1. राज्याच्या सरासरी विकास स्तराच्या तुलनेत त्या विभागाचा विकास स्तर कसा आहे याचा अभ्यास करणे. त्यासाठी योग्य अशा निर्देशांकाचा वापर करणे.
2. विविध विकास योजना त्या भागातील अनुशेष दूर करण्यात कितपत यशस्वी होतात. हे शोधणे आणि त्याचबरोबर त्या विभागाच्या एकूण विकासावर झालेल्या कामाचे मूल्यमापन करणे, 
3. पंचवार्षिक योजना व वार्षिक योजना काळात त्या भागात होणाऱ्या विकास खर्चाचे प्रमाण सुचविणे.
4. विकास मंडळाचा वार्षिक अहवाल विधिमंडळापुढे सादर करण्यासाठी राज्यपालांना पाठविणे.

विकास खर्चाचे विभागीय वाटप

वरील कार्ये लक्षात घेता हे स्पष्ट होते की, विकासाच्या एकूणच आर्थिक नियोजनाबाबत वैधानिक विकास मंडळे रीतसर अभ्यास करून आपल्या शिफारशी राज्यपालांना पाठवू शकतात. या मंडळांनी केवळ दांडेकर समिती व निर्देशांक आणि अनुशेष समितीने काढलेल्या अनुशेषापुरतेच आपले कार्य मर्यादित न ठेवता विकास खर्चासाठी निरनिराळ्या विभागांना निधी कसा वाटावा, या बाबतही शिफारस वैधानिक विकास मंडळे राज्यपालांना करू शकतात. विकासनिधीचे वाटप तीन मंडळांत करताना राज्यपाल ‘सबंध राज्याची गरज' लक्षात घेऊन उरलेल्या निधीचे ‘न्याय्य वाटप' तीन विभागांत करतील. या वाक्यात सबंध राज्याची गरज याचा अर्थ राज्यपातळीवर करावा लागणारा असा खर्च ज्याचे विभागवार विभाजन करता येत नाही. उदा. प्रशासन, पोलिस खाते, ऊर्जा उत्पादन, न्यायदान, विधिमंडळ खर्च इत्यादी. हा राज्याचा खर्च जसजसा वाढत जाईल तसतसे, मागासपण दूर करण्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी होत जाईल हे उघड आहे. तसेच न्याय्य वाटप या शब्दाचा अर्थ निधीचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप असा घेतला जातो. (उदा. मराठवाड़ा 16.22%, विदर्भ 22.04% व उर्वरित महाराष्ट्र 61.74%) 

तांत्रिक शिक्षण धंदेवाईक शिक्षण व रोजगाराच्या संधी 

‘सबंध राज्याची गरज लक्षात घेऊन’ राज्यपाल प्रत्येक वैधानिक विकास मंडळाच्या क्षेत्रात तांत्रिक शिक्षण, धंदेवाईक शिक्षण व राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील नोकऱ्यांत पुरेशा संधी न्याय्य पद्धतीने, म्हणजे (लोकसंख्येच्या प्रमाणात) उपलब्ध करून देण्याची काळजी घेतील. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यपाल राज्य सरकारला वेळोवेळी योग्य ते आदेश देऊ शकतील.

कार्याचे मूल्यमापन

तीन विकास मंडळांची स्थापना होऊन आता जवळजवळ 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. साहजिकच जनतेच्या विकास विषयक मागण्या या मंडळांनी कितपत पूर्ण केल्या आहेत हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अनुभव या ठिकाणी सांगणे योग्य होईल.

अ) मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला सुरुवातीपासून श्री. भुजंगराव कुलकर्णी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व अनुभवी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचे, मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य म्हणून मार्गदर्शन लाभले. त्यांनी सुरुवातीच्या काळात अनेक चांगले पायंडे पाडले व मंडळाची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच श्री. गो. वि. अभंगे (निवृत्त मुख्य अभियंता), श्री. जे. एम. गांधी (कृषि तज्ज्ञ) अशी इतर तज्ज्ञ मंडळी सभासद म्हणून मंडळास लाभली, त्यामुळे मंडळाच्या कार्यास एक निश्चित दिशा मिळाली असे म्हणता येईल.

ब) मंडळाचे तजन सदस्य राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकात अनुशेष दूर करण्यासाठी मिळणारा निधी वाढावा म्हणून सतत प्रयत्नशील असतात. मा. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासमोर मराठवाड्यातील विकास प्रकल्पासंबंधी पाठपुरावा करण्याचे काम मंडळाने सातत्याने केले आहे. परिणामतः अनुशेषाची रक्कम जी सुरुवातीला केवळ 200 कोटी रुपये होती ती आता (2001-2002) 1720 कोटी रुपयांवर गेली आहे.

क) सन 1985 ते 1995 या दहा वर्षांत राज्य सरकारने अनुशेषापोटी 3683.45 कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च केले. ज्यापैकी मराठवाडा विभागात 813 कोटी रुपये (22%) खर्च करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, सन 1994-95 ते 1998-99 या काळात अनुशेषापोटी मराठवाड्यात झालेला प्रत्यक्ष खर्च 1045 कोटी रुपये आहे.

ड) मंडळाच्या सदस्यांनी, अनुशेषापोटी होणारा विभागीय खर्च, त्या विभागाच्या अनुशेषाच्या प्रमाणात आहे किंवा नाही हे सातत्याने मा. राज्यपालांच्या व शासनाच्या नजरेस आणून दिले आहे. उदा. सन 1985 ते 1995 या काळात उर्वरित महाराष्ट्र विभागाच्या वाट्यापेक्षा 113  कोटी रुपये जादा रक्कम त्या विभागात खर्च करण्यात आली, याचा अर्थ 55 कोटी रुपये मराठ्वाड्याचे तर 58 कोटी रुपये विदर्भाचे उर्वरित महाराष्ट्रात बळविण्यात आले ! सन 1995 ते 2001 या सहा वर्षांत पुन्हा याच घटनेची पुनरावृत्ती होऊन साधारण 650 कोटी रुपये उर्वरित महाराष्ट्रात जादा खर्च करण्यात आले. (ज्यात मराठवाड्याचे 150 कोटी रुपये तर विदर्भाचे 500 कोटी रुपये आहेत.) शासनाच्या विभागाकडून हे चुकून झाले असावे असे दिसत नाही. आमच्या लोकप्रतिनिधींनी अशा महत्त्वाच्या वित्तीय बाबींवर बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असे सुचवावेसे वाटते. 
य) अलीकडच्या काही वर्षात राज्यपाल दरवर्षी तिन्ही विकास मंडळांना मिळून एकत्रित असा 100 कोटी रुपयांचा ‘विशेष निधी' म्हणून मंजूर करतात. यांपैकी मराठवाड्याच्या वाट्याला साधारण 27 कोटी रुपये येतात. सुरुवातीच्या काही वर्षात या निधीचे वितरण व खर्च अध्यक्षांच्या मर्जीवर व कोणत्याही निकषांच्या आधारावर होत नसे. परंतु आता मात्र या निधीचे वाटप मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जाते व खर्चाची मंजुरी मंडळाच्या सभेत सर्व संमतीने घेतली जाते. असे केल्याने पारदर्शकता तर येतेच; याशिवाय, सर्व जिल्ह्यांना न्याय मिळतो. तसेच असे प्रस्ताव प्राधान्याने मंजूर केले जातात, ज्यांना इतर स्रोतांपासून मदत मिळू शकत नाही किंवा ती क्षेत्रे दुर्लक्षित आहेत. उदा. मुलींच्या शाळेतील स्वच्छतागृहे, प्राथमिक शाळांच्या खोल्या, खेड्यातील जोड रस्ते, कृषी पॉलिक्लिनिक, संगणक संच ग्रामीण भागात पुरविणे इत्यादी. या उपक्रमामुळे मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला फायदा मिळाला आहे.

र) वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्याबद्दल अजूनही आदरणीय गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासारखे ज्येष्ठ विचारवंत फारसे समाधानी नाहीत असे प्रस्तुत लेखकास वाटते. त्याची काही कारणे अशी आहेत. माननीय राज्यपाल आपल्यावरील ‘विशेष जबाबदाऱ्या' पार पाडण्यासाठी औपचारिक आदेश देत नाहीत. सर्व कामे अनौपचारिक पद्धतीने सूचना देऊन केली जातात. राज्यपालांना शासन आणि मंडळे यांच्यात सहकाराचे व सौहार्दाचे संबंध असावेत असे वाटते, कारण ते राज्याचे राज्यपाल व सर्व मंडळांचेही प्रमुख आहेत. मंडळावर आणखी एक होणारी टीका म्हणजे विकास मंडळे व जनता यांच्यात फारसा संपर्क नाही! अर्थात, या टीकेत थोडेसे तथ्य असले तरी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने आपल्या कार्यक्षेत्रात अनेक संशोधनपर व मूल्यमापन अभ्यास हाती घेतले आहेत. त्यांचे निष्कर्ष मंडळाच्या ‘गोदावरी' या त्रैमासिकात जनतेसाठी प्रसिद्ध केले जातात. उदा. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे लाभव्यय प्रमाण, प्राथमिक आरोग्य केन्द्रांचे मूल्यमापन इत्यादी. 

मा. राज्यपालांच्या सूचनेवरून, मराठवाड्यातील सर्वात मागास तालुक्याचा विकास करण्याचे काम मंडळाने नुकतेच हाती घेतले आहे. यासाठी जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद तालुका निवडला असून, या तालुक्याचे ‘आदर्श नियोजन' (मॉडेल प्लॅन) करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने सन 1998-99 साली जालना व बीड या दोन जिल्हयांचे ‘बहुआयामी नियोजन’ तयार करण्याचे काम मराठवाडा अर्थशास्त्र परिषदेवर सोपवले. परिषदेने नुकताच या दोन्ही जिल्ह्यांचा नियोजन आराखडा मंडळास सादर केला आहे. मंडळात काही त्रुटीही आढळतात. त्यामध्ये, निरनिराळ्या आर्थिक व सामाजिक विषयांवर सातत्याने आकडेवारी गोळा करून संशोधन करणारा नोकरवर्ग नाही. प्रशासकीय नोकरवर्ग थोडा कमी करून, संशोधन करणारा नोकरवर्ग मंडळात असणे आवश्यक आहे. तसेच मंडळाचे ग्रंथालय किमान प्रादेशिक विकासाच्या संदर्भात समृद्ध असणे आवश्यक आहे. परंतु सध्या तरी ग्रंथालयात फारसे संदर्भग्रंथ, अहवाल व विकासाच्या संदर्भातील फारसे काही नाही. ग्रंथालय सुसज्ज करणे गरजेचे आहे. 

मंडळासंदर्भात आणखी एक टीका केली जाते, ती म्हणजे, मंडळाचा व सामान्य जनतेचा फारसा संपर्क नाही. जनतेला मंडळाने आजपर्यंत केलेल्या कार्याची व प्रत्यक्षात मंडळाच्या विकासाच्या संदर्भात काय उद्दिष्टे आहेत, याची फारशी माहिती नाही. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मंडळाने निरनिराळ्या महाविद्यालयांच्या सहकार्याने जिल्ह्याच्या संदर्भात परिसंवाद, चर्चासत्रे घेणेही आवश्यक आहे. 

शेवटी मंडळ आणि जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी (मराठवाड्यातील) यांच्यात सहकार्य व विचारांची देवाण-घेवाण होणे अगत्याचे आहे असे आम्हांस वाटते. मंडळाने केलेल्या अभ्यासाचा उपयोग मराठवाड्यातील आमदार, विधिमंडळात आपले प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी करू शकतील. विकासाच्या प्रश्नावर मराठवाड्यातील सर्व आमदारांनी एकजूट होऊन प्रश्न मांडल्यास त्याचा नकीच चांगला परिणाम होऊ शकेल. अलीकडेच मंडळाने या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.   

वरील चर्चेवरून मंडळाच्या निर्मितीमुळे मराठवाड्याचा काहीच फायदा झाला नाही असे म्हणता येणार नाही. मंडळाच्या कार्याची कक्षा तशी फारच सीमित आहे, हे खरे आहे. परंतु आहे त्या कक्षेत बरेच काही करता येण्यासारखे आहे असे वाटते. मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य जेवढे सक्रिय होतील तेवढा कार्याचा व्याप वाढवता येईल व मराठवाड्याचा विकास शक्य होईल. त्थासाठी निराशावादी दृष्टिकोन ठेवण्यापेक्षा अधिक आशावादी दृष्टिकोन फायदेशीर ठरेल.

विभागीय असंतुलन कमी करण्याचे उपाय

या पूर्वीच्या पहिल्या भागात 1985 ते 2000 या काळात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असंतुलन मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे आम्ही आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे. आमच्या मते दांडेकर समितीने स्वीकारलेल्या पद्धतीमुळे असे झाले आहे. विभागीय असंतुलन कमी करावयाचे झाल्यास, आमच्या मते पुढील दृष्टिकोन व पद्धती उपयुक्त ठरतील. 
1] महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रथम काही निकष वापरून ‘मागास' व ‘प्रगत’ जिल्ह्यांत वर्गीकरण करणे.
2] हे करण्यासाठी (अ) कृषी, (ब) उद्योग व आर्थिक संरचना व (क) सामाजिक संरचना अशा तीन क्षेत्रांतील किमान प्रत्येकी 5 निकष घेऊन, प्रत्येक जिल्ह्याचा एक ‘संयुक्त विकास निर्देशांक' तयार करणे.
3) ज्या जिल्ह्यांचा विकास निर्देशांक 100 पेक्षा जास्त असेल त्यांना ‘प्रगत' व 100 पेक्षा कमी अंक असलेल्या जिल्ह्यांना ‘मागास’ म्हणून वर्गीकरण करणे.
4] शासन दरवर्षी अनुशेष कमी करण्यासाठी जेवढ्या निधीची आपल्या अंदाजपत्रकात तरतूद करते (समजा 100कोटी रुपये) त्यांचे वाटप फक्त मागास जिल्ह्यांत, त्यांच्या मागासपणाच्या गुणावर करणे. प्रगत जिल्ह्यांना या अनुशेषाचा वाटा दिला जाऊ नये. या प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने जे जिल्हे मागास आहेत, त्यांनाच जादा निधी मिळू शकेल. प्रगत जिल्ह्यांना नियमित अंदाजपत्रकातील तरतुदीतून निधी मिळू शकेल. मागास जिल्ह्यांना दोन स्रोतांपासून निधी मिळेल. 
अ] अनुशेष निधी, 
ब] बिगर अनुशेष निधी. 
5] ‘प्रगत' व ‘मागास' जिल्ह्यांची यादी दर पाच वर्षांनी सुधारित करता येईल. (संयुक्त विकास निर्देशांकाच्या साह्याने.)
6] वरील धोरण स्वीकारल्यास पुढील काही वर्षांत ‘प्रगत' व ‘मागास' जिल्ह्यांतील विकासाचे अंतर हळूहळू कमी होऊ शकेल.
 

Tags: नागपूर करार 1953 असमानता प्रादेशिक असंतुलन अनुशेष सामाजिक आर्थिक राजकीय प्रश्न विशेष निधी निधी मराठवाडा_विकास_महामंडळ मराठवाडा Nagapur Treaty 1953 Haidrabad Province Inequality Regional_Imbalance Blacklog Social Economical_Political Issues Special Fund Fund Marathvada Development Corporation Marathvada weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके