डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होईल काय?

शासकीय भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी शासनच या यंत्रणेवर काही कोटी रुपये खर्च करते, पण त्याची माहिती कोणास नाही वरील उपाय भ्रष्टाचार झाल्यावर काय करावयाचे यासंबंधीचे आहेत. ते योग्य जरी असले तरी पुरेसे नाहीत. भ्रष्टाचार होऊ नये याकरिता काही उपाययोजना करता येईल का?

सद्य:स्थितीत भ्रष्टाचार व आप्तानुग्रह (नेपॉटिझम) यांनी जे प्रचंड रूप धारण केले आहे, त्याचे दुष्परिणाम व्यक्ती व समाज यांना भोगावे लागत आहेत. यामुळे या विषयावर चर्चा, आंदोलने होणे स्वाभाविक आहे, पण या विषयाला वैचारिक बैठक व योग्य दिशा लाभावयास हवी, तशी ती मिळालेली दिसत नाही. या विषयावर तसे विचारमंथन बरेच झाले आहे व अॅकडेमिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेत साहित्यही उपलब्ध आहे. हल्लीच ब्रिटनमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटल स्टडीज या संस्थेने या विषयावर लेखमालिका प्रसिद्ध केली आहे. अगदी खोलात न जाता भ्रष्टाचार म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जी विहित कामे करावयाची असतात ती करताना जनतेकडून नियमबाह्य पैसे घेतात तो भ्रष्टाचार अशी कामचलाऊ व्याख्या करता येईल.

असे प्रसंग खाजगी वा स्वयंसेवी संस्थांमध्येही उद्भवतात. पण या छोटेखानी लेखात त्याची दखल घेतलेली नाही. भ्रष्टाचाराचा विषय तसा व्यापक आहे. मानवी स्वभाव व प्रेरणा यांचा आढावा घेतल्यास भ्रष्टाचार अटळ आहे व त्याचे समग्र निर्मूलन होणे शक्य दिसत नाही. सर्व जगभरच भ्रष्टाचार अमाप प्रमाणात प्रचलित आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये तर काही सुभाषिते (?) भ्रष्टाचाराला पोषक अशी आहेत. उदा. ‘रिक्त हस्ते न गंतव्यम् राजानम् देवतां गुरुम्' वा 'मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरं ध्वनिः' ही वर्णने भ्रष्टाचाराला खत घालणारी आहेत, गीतेत तर 'ईष्टान् भोगान् ये देवान दास्यते यज्ञभाक्तिः । ते दत्तान् प्रदायन्ते ये भुंक्तो तेन एवं सः " असा श्लोक आहे. याचा आध्यात्मिक भाषेत चांगला अर्थ असेलही, पण प्राकृत भाषेत 'जो देईल, त्याला मिळेल' असा साधासुधा अर्थ निघतो. 

आजकाल असेही दिसून येते की भ्रष्ट मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी देवदेवतांना पण भ्रष्टाचारी प्रक्रियेत सामील करून येतात. ब्रिटिश विचारवंत डॉ. वेड यांनी आंध्रामध्ये वर्षभर वास्तव्य करून सिंचनक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा सांगोपांग अभ्यास केला. या अभ्यासात त्यांनी जमवलेली अवैध संपत्ती वैध मार्गानी कशी जिरवावी याचे निरूपण केले आहे. त्यांतील एक मार्ग म्हणजे तिरुपती वा अन्य देवस्थानांना अवैध संपत्तीचा एक अंश देणे हा होय. म्हणजे देवादिकांनासुद्धा भ्रष्टाचारासाठी मतलबी लोकांनी वेठीला भरले आहे. जेम्स बुकानन या 1986 मधील अर्थशास्त्रीय नोबेल पारितोषिक विजेत्या समाजशास्त्रज्ञाने 'सार्वजनिक निवडीचे विश्व व स्थिर मार्ग यावर सिद्धांत मांडला. किंबहुना या विषयातील त्याच्या संशोधनामुळे त्याला नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. साध्या भाषेत त्याचा सिद्धांत पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.

सार्वजनिक जीवनात सरकारी स्तरावरून काही निर्णय अपेक्षित असतात उदा. रस्ते, धरणे, हॉस्पिटले, विद्यूतनिर्मिती वगैरे कुणी, कोठे व कशी निर्माण करावीत. हे निर्णय राज्यकर्ते, मग ते लोकशाही वा अन्य कोणत्याही शाहीत असो, सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच घेतात असे सांप्रदायिक अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र मानते. तेव्हा सार्वजनिक हित म्हणजे नेमके काय, याचे सविस्तर विवेचन करून बुकानन म्हणतो की शेवटी सार्वजनिक हित म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित असते तेच होय. म्हणून सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली निर्णय घेणारी मंडळी कशी वागतात याची छाननी करणे आवश्यक आहे. 

आजपर्यंतचा अनुभव, मानसशास्त्रीय चिकित्सा या आधारे बुकानन म्हणतो की निर्णय घेणारी सत्ताधारी मंडळी, मग ते राजकारणी असोत वा वरिष्ठ अधिकारी सामान्य माणसांसारखीच वागतात, म्हणजे स्वहित, जात, पंथ, धर्म, पक्ष यांचे हितसंबंध ध्यानात घेऊनच निर्णय घेतले जातात. तथाकथित सार्वजनिक हिताचा चितच विचार होतो. थोडक्यात अशा निर्णयप्रक्रियेत भ्रष्टाचार अभिप्रेत वा अपेक्षित असतोच. विशेषतः शासकीय अधिसत्तेची व्याप्ती अर्थकारण व समाजजीवनाच्या विविध पैलूंबर जसजशी पसरत जाते, तसतसे भ्रष्टाचाराचे धोके अनिवार्यपणे उद्भवतात व ते टाळणे अशक्य होऊन जाते. भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात बुकाननने अलेक्झांडर हॅमिल्टन या घटनातज्ज्ञाचे मत नोंदवले आहे. 

हॅमिल्टन हा अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात भाग घेतलेला सेनानी होता व जॉर्ज वॉशिंग्टनचा सहायक होता. फिलाडेल्फियाला भरलेल्या घटना परिषदेचा तो सदस्य होता व घटनेच्या मसुद्यावर त्याने सही केली होती. तत्कालीन राजवटीचा अभ्यास केल्यावर त्याने ब्रिटिश घटनेबद्दल असे म्हटले की ब्रिटनमधील भ्रष्टाचार संपला, तर ब्रिटिश घटनाच कोलमडून पडेल. विशेष म्हणजे त्या काळात भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मते विकत घेण्यापुरती मर्यादित होती. भ्रष्टाचाराचा हा इतिहास व त्याचे आपल्या देशातील ताजे थैमान पाहता, त्याचे निर्मूलन कदापि होणार नाही; दारिद्र, अंधश्रद्धा व भ्रष्टाचार समाजजीवनात निरंतर राहणार असेच दिसते. समाजवादी तत्त्वप्रणालीवर ज्या बुद्धिवंतांचे विचारविश्व आधारलेले आहे, त्यांना वरील विश्लेषण वा बुकाननचा सिद्धांत पटणार नाही. 

‘पाळणा ते तिरडी' ही वाटचाल करताना व्यक्तींच्या समस्यांची जबाबदारी सरकारने उचलावी या विचारसरणीला सुरुंग लावणारा बुकाननचा सिद्धांत आहे. आपल्या देशात तसेच निरनिराळ्या राज्यांत समाजजीवनाचे जे दशावतार गेल्या वीस वर्षात झाले, त्यावरून बुकाननच्या सिद्धांतात बरेच तथ्य असावे असे वाटावे. किंबहुना कर्मठ समाजवादी  वा कम्युनिस्ट सोडल्यास कोणाही सुजाण विचारवंताला आजचे वास्तव बुकाननच्या सिद्धांतांशी 100 टक्के जुळणारे आहे असे वाटावे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन अशक्य असेल तर मग प्रश्न येतो की, काय केल्याने भ्रष्टाचाराचे चटके सामान्य जनतेला कमीत कमी प्रमाणात सोसावे लागतील. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन नसले, तरी त्याला आळा घालणे शक्य आहे का? 

आजवरच्या अनुभवावरून असे दिसते की भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने, सार्वजनिक हिताच्या याचिका, जिल्हावार बिनशासकीय समित्या स्थापणे वगैरे मार्ग आहेत. शिवाय राज्य सरकारांनी लोकायुक्त, उपलोकायुक्त वगैरे पदे व यंत्रणा निर्माण करून लोकसेवकांच्या विरुद्ध तक्रारी ऐकण्याची सोय केली आहे. पण हे उच्चपदस्थ नेमके काय करतात, त्यांच्या कामात अडथळे येतात का, असल्यास कोणते वगैरेंची माहिती प्रसारमाध्यमांतून मिळत नाही. या उच्चपदस्थांचे अहवाल विधान मंडळापुढे ठेवले जातात असे सांगितले जाते. मात्र सामान्य अभ्यासकांना ते मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. या अहवालाची माहिती, विवरण, छाननी वगैरे झाल्याचे आढळत नाही. हे न्यून तरी निपटून काळावयासच हवे. 

गंमतीची गोष्ट अशी की शासकीय भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी शासनच या यंत्रणेवर काही कोटी रुपये खर्च करते, पण त्याची माहिती कोणास नाही वरील उपाय भ्रष्टाचार झाल्यावर काय करावयाचे यासंबंधीचे आहेत. ते योग्य जरी असले तरी पुरेसे नाहीत. भ्रष्टाचार होऊ नये याकरिता काही उपाययोजना करता येईल का यावर विचार करावयास हवा असे सांगितले जाते की माणूस बदलावयास हवा. दूषित मानवी प्रवृत्ती निपटून टाकण्याकरता ह्या कर्मचारी वा अधिकारी, मंत्री वगैरे यांची मने वळवावयास हवीत, ही संकल्पना वरवर पाहता ठीक तर वाटतेच व भ्रष्टाचाऱ्यांचासुद्धा त्याला पाठिंबा आहे, पण गेल्या 7/8 शतकांत माणसे बदलण्याचे बरेच प्रयोग झाले व अजूनही होत असतील, या प्रयोगांना यश मिळालेले नाही. 

उलट असे दिसून येते की माणूस बदलण्याकरता निघालेले धुरीण सत्ता, मत्ता व अभिजनत्व हाती आल्यावर इतर माणसांसारखेच वागू लागतात. याला अर्थात अपवाद आहेत पण ते मोजकेच व म्हणून नगण्य. तेव्हा हा उपाय उपयोगाचा नाही. प्रशासनात पारदर्शकता आल्यास भ्रष्टाचारास आळा बसेल असा एक विचार आहे. माहिती मिळविण्याचा हक्क प्रदान करणे हा या संदर्भात उपाय होऊ शकेल अशा प्रकारचे बिल गेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे व भारतात याबाबतीत प्रथमच महाराष्ट्राने पाऊल उचलले आहे अशी प्रौढी मिरवली जाते मात्र या प्रकारचे बिल तामीळनाडूत गेल्या मार्चमध्येच मंजूर होऊन कायदासुद्धा झाला. ते एक असो, पण या बिलावर चर्चा, संवाद होणे आवश्यक आहे. याच्या प्रती कोठे मिळतात याची माहिती पण शासन देत नाही.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा आणखी एक उपाय भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकेल. यावर फारसा विचार झालेला नाही. विकेंद्रीकरण म्हणजे नुसते राजकीय नव्हे तर अर्थकारण, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन वगैरे सेवासंबंधीचेही कोणत्या पिकांना केव्हा व किती पाणी यावयाचे हे मंत्रालयातून ठरणार असेल तर भ्रष्टाचार होणारच व होतोही आहे. लोकांवर जबाबदारी सोपवण्यास राजकीय पक्ष नाराज का असतात? या सर्व प्रश्नांची साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. याची एक सुरुवात हेच प्रस्तुत लेखाचे प्रयोजन!

Tags: जेम्स बुकानन डॉ. वेड विचारवंत ब्रिटिश  भ्रष्टाचार रा. के. पाटील Jems Bukanan Dr. Wed Thinker British Coruuption R.K. Patil weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके