डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्याय प्राप्तीसाठी कायदेभंग अपरिहार्य!

मध्यंतरी श्री. विजय साठे यांनी जंगल जमिनीच्या प्लॉटवरील हक्कासाठी झगडत राहिलेल्या वयोवृद्ध कातकऱ्याची कहाणी साधनेच्या वाचकांना सादर केली होती. आदिवासींमध्ये काम करणारे दुसरे एक अनुभवी कार्यकर्ते श्री. रा. वि. भुस्कुटे यांनी वरिष्ठ सरकारी तहसीलदारांचा आदेश मोडून महसूल खात्यातील अधिकारी भ्रष्टाचार कसा करतात आणि गरीब आदिवासींना कसे लुटतात ह्याचा मासला दाखवणारा आणखी एक लेख साधनेच्या वाचकांना सादर केला आहे.

भोळ्या, अज्ञानी, मागासलेल्या आदिवासींच्या बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झालेल्या जमिनी त्यांना पुन्हा परत देण्याच्या मोठ्या उदात्त हेतूने 1974 मध्ये महाराष्ट्रात कायदा झाला. मौजे अडणे, ता, वसई येथील नयू गोविंद सातवी याला त्यांची बेकायदेशीर हस्तांतरित जमीन पुन्हा परत देण्यासाठी अपर तहसिलदारांनी स्वत: हून चौकशी सुरू केली. त्याला 20 वर्षे होऊन गेली. अद्यापही हे प्रकरण प्रलंबित आहे. न्याय मिळत म्हणून आदिवासी चिवटपणे वाट पाहत आहेत. कोर्टात खेटे मारत आहेत. 

बेकायदेशीर विक्रीवर बेकायदेशीरपणे शिक्कामोर्तब

अडणे येथे अडीच एकर जमीन नथू गोविंदच्या मालकीची होती. गावातील धनाड्य दामू विठू पाटील यांनी ही जमीन प्रथम खंडाने घेतल्याचे नाटक केले. गरीब भोळा आदिवासी झाला जमीन मालक तर धनाढ्य धूर्त पाटील झाला खंडकरी! मग हीच जमीन जानेवारी 61 ला पाटलांनी सातवीकडून परस्पर विकत घेतल्याचे नाटक केले. आदिवासीची जमीन बिगर आदिवासीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकत घेता येत नाही. तसा कायदा आहे. तेव्हा हा हस्तांतरणाचा व्यवहार उघड उघड बेकायदेशीर होता. महसूल खात्याच्या इरसाल भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे याकडे डोळेझाक केली. हक्क पत्रकाला विक्री नोंदली व ती मंजूर केली, बेकायदेशीर विक्रीवर पुन्हा बेकायदेशीरपणे शिक्कामो्र्तब केले.

अप्पर आयुक्तांनी न्यायाची चाड बाळगली!

जमीन आदिवासीला परत देण्यासाठी तहसिलदारांनी स्वतः होऊन चौकशी सुरू केली. आदिवासी जमीन परत घ्यायला तयार नाही असे कागदावर आणून सुरु केलेला चौकशी थांबवली. सर्वच नाटक! पण अप्पर आयुक्त, कोकण विभाग यांनी कायद्याप्रमाणे अप्पर तहसिलदारांच्या निर्णयाची फेरतपासणी केली. न्यायाची चाड बाळगतो. आदिवासींना जमीन परत द्यावयास पाहिजे होती असे नमूद केले.. पुन्हा चौकशीसाठी हे प्रकरण खालच्या कोर्टाकडे पाठवले. 12 मे 1983 ला अंतिम निर्णय झाला. आदिवासीला जमीन पुन्हा परत यादी असा हुकूम देण्यात आला. 

पण कब्जा मिळाला नाही!

विशेष म्हणजे या निर्णयाची माहिती तत्परतेने 12 मे ला नथू गोविंदला देण्यात आली. 20 जून 83 पूर्वी कब्जा  द्यावा असा हुकूमही तहसिलदारांनी मंडल अधिकाऱ्याला दिला. पण आदिवासीचा फायदा होणाऱ्या हुकुमाची अंमलबजावणी होत नसते. कारण तसे करण्यात काही लाभ होत नाही. या बाबतीत अगदी तसेच झाले, स्थगिती हुकुमाची वाट पाहत मंडल अधिकारी स्वस्थ बसले. आदिवासीला जमीन कब्जा काही मिळाला नाही. दामू पाटील यांनी 1  जुलै 198 3 ला अपील दाखल केले. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने मोठया तत्परतेने 4 जुलै 83 रोजी स्थगिती हुकूम दिला. गरीब आदिवासींच्या बाबतीत हुकुमाची अंमलबजावणी रखडवण्यात येते व बिगर आदिवासी धनिकाला झटपट न्याय मिळतो, याची प्रचिती आली.

पुनच्क्ष हरिः ओम

प्रतिवादी आदिवासीच्या गैरहजेरीत अपेलंटच्या लेखी म्हणण्याच्या आधारे एकतर्फी निर्णय 14 फेब्रुवारी 1984  ला महसूल न्यायाधिकरणाने दिला. नथू गोविंद सातवी व त्याची वारस मुलगी जानीबाई पाडोसा ही आदिवासी नाही; ती आगरी जमातीची आहे. अशा अपेलंटच्या म्हणण्यावर विसंबून अपील मान्य करण्यात आले. आदिवासींचे सुदैव इतकेच की हे  प्रकरण न्यायाधिकरणाने पुन्हा चौकशीसाठी अप्पर तहसिलदारांकडे पाठवले.  

सुनावणीची तारीख मिळावी म्हणून तेरा वर्षांनी सत्याग्रह 

अप्पर तहसिलदारांकडे पुन्हा चौकशीसाठी फेब्रुवारी 84 मध्ये पाठविलेल्या या दाव्यात वर्षे लोटली तरी सुनावणीची साधी तारीखही लागली नाही. वाट पाहून पाहून आदिवासी थकला! मुंबईला हेलपाटे मारून न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या नकला त्यांनी मिळविल्या. 2 ऑगस्ट 1997 ला, तेरा वर्षानंतर सुनावणीची तारीख लावा असा तहसिलदारांकडे त्यांनी अर्ज दिला. अर्जाला उत्तर देण्यात आले नाही. तेव्हा 20 सप्टेंबर 1997 ला जानीबाई पाडोसा तहसि्दारांना समक्ष भेटली. आपल्या तरुण मुलाला तिने सोबत नेले होते. 'सुनावणीची तारीख द्या! नाही तर लेखी उत्तर द्या!' अशी आग्रहाची मागणी करून त्यांच्यापुढे बसून राहिली. थोडक्यात तिने सत्याग्रह केला.

कागदपत्र आढळून येत नाहीत

जानीबाई पाडौसा आग्रह धरून बसून राहिली, तेव्हा त्याच दिवशी, त्याच वेळी तिला उत्तर देण्यात आले. 28  फेब्रुवारी 1984 च्या निर्णयाप्रमाणे दावा पुन्हा चौकशीला पाठविला हे निदर्शनास आणून दिले असते तरी सदरचे कागदपत्र प्रलंबित केसेसमध्ये आढळून येत नाहीत असे लेखी उत्तर दिले आहे. कागद मिळाल्यावर कार्यवाही करू असे गोड आश्वासनही दिले आहे.

विदारक व भयावह वस्तुस्थिती

1. आदिवासीला त्याची हस्तांतरित जमीन पुन्हा परत देण्यासाठी स्वतः होऊन काम सुरू केल्यानंतर आदिवासी जमीन परत घेण्यास तयार नाही असे कागदावर आणून चौकशी थांबवणे हे संशयास्पद आहे.

2. आदिवासीला 10/6/83 रोजी कब्जा द्यावा असा स्पष्ट हुकूम मंडल अधिकाऱ्याला तहसिलदारांनी दिला. खरे पाहता कब्जाचा हुकूम झाल्यानंतर अपील अर्जाची वाट न पाहता कब्जा द्यायचा आहे.. शासनाचे आदेश आहेत आणि त्याप्रमाणे हुकूम दिला असूनही तो अंमलात आणला नाही. यामध्ये कोर्टाच्या हुकुमाचा अवमान झाला.

3. या पार्श्वभूमीवर 1/7/84  रोजी अपील अर्ज दाखल झाल्यानंतर 4/7/84 ला स्थगिती हुकूम न्यायाधिकरण झपाटयाने देते, हे पूर्णतया कायदेशीर असले तरी आदिवासी आश्चर्यजनक वाटते, खटकते.

4. पुन्हा नव्याने चौकशी करावी असा हुकूम 28 फेब्रुवारी 1984 ला न्यायाधिकरणाने दिला. या हुकुमाप्रमाणे कागदपत्र खालच्या कोर्टात आलेले आहेत. परंतु याची नोंद प्रलंबित केसेसमध्ये नाही असे. तहसिलदार यांनी त्यांच्या सहीने लेखी दिले आहे. हे कागदपत्र तहसील कार्यालयात उपलब्ध नाहीत असाही याचा अर्थ होतो. अंदाधुंद कारभाराची निर्लज्जपणे कबुली दिल्याचे हे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे.

न्याय मिळवण्यासाठी कायदेभंगाशिवाय पर्याय नाही

बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झालेल्या जमिनीवर महसूल खाते पुन्हा बेकायदशीरपणेच शिक्कामोर्तब करते. स्वतः होऊन सुरू केलेले प्रकरण, आदिवासी जमीन परत घेण्यास तयार नाही म्हणून तहसिलदार चौकशी थांबवतात. 10 /6/83 रोजी कब्जा द्यावा हा हुकूम मंडल अधिकारी मानत नाहीत. कोर्टाचा अवमान करतात. पुन्हा नव्याने चौकशीचे हुकूम 84 मध्ये होऊनही, तेरा वर्षे साधी सुनावणीची तारीखही लावत नाही एवढेच नाही तर कागदपत्र कार्यालयात प्रलंबित केसेसमध्ये उपलब्ध नाहीत, असे निर्लज्जपणे लेखी पत्र दिले जाते.

या सर्वांचा एकत्रित विचार केला तर असे म्हणणे भाग पड़ते की, आदिवासींची जमीन बळकावण्यासाठी व ती आदिवासींना पुन्हा परत मिळू नये म्हणून बिगर आदिवासी खोट्या नाट्या बेकायदेशीर मार्गाचा सर्रास अवलंब करतात. भ्रष्ट महसूल अधिकारी त्यांना निर्लज्जपणे सक्रिय साथ देतात. अपेक्षा मात्र ही असते की, आदिवासीनी हे सर्व निमूटपणे सहन करावे. जास्तीत जास्त म्हणजे अर्ज विनंत्या कराव्यात. तोंडी नम्रपणे प्रार्थना करावी पण न्याय मिळवायचा असेल. कायद्याची  अंमलबजावणी करून घ्यायची असेल तर त्यासाठी शांततेच्या मार्गाने कायदेभंग करून हक्कांसाठी जेलमध्ये जाण्याशिवाय जानीबाई पाडोसा. तिच्या मुलांना, सुनांना पर्याय राहिलेला नाही, ही गोष्ट मात्र तितकीच खरी आहे.

Tags: तहसिलदार हस्तांतरित जमीन नयू गोविंद सातवी वसई कायदा जानीबाई पाडोसा महाराष्ट्र आदिवासी रा. वि. भुकुटे Tehsildar Transferred land Nayu Govind Satavi Low Janibai Padosa Maharashtra Trible R.V. Bukute weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके