डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जनमतामुळे जपानात भ्रष्ट मंत्र्यांना उचलबांगडी

साधनेच्या मागील एका अंकात उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंग मंत्रिमंडळातील काही गुन्हेगारांची नावे आम्ही प्रसिद्ध केली होती. कल्याणसिंगांच्या या भ्रष्टाचारी कृत्याचे समर्थन बाजपेयी यांनीही केले. या पार्श्वभूमीवर राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी यांबद्दल जपानी जनता किती जागरूक आहे याची माहिती देणारा हा लेख.

जपानमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अनेक पंतप्रधानांना पायउतार व्हावे लागले. गेल्या महायुद्धात जपानवर दोन अणुबाँव टाकण्यात आले होते. उद्ध्वस्त जपानने त्या राखेतूनही भरारी मारली आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत प्रचंड प्रगती करून जगाला अचंबित केले. पण एकीकडे आर्थिक व औद्योगिक यशाची प्रतिमा तयार झालेल्या या देशाची गेल्या दहा वर्षांत लाचखाऊ राज्यकर्त्यांचा देश अशी अपकीर्तीही झाली, हा विलक्षण विरोधाभास आहे. ही लांच्छित प्रतिमा खोडून काढण्याचे आव्हान विद्यमान पंतप्रधान हाशिमोतो यांनी स्वीकारले आहे. 

1976 साली जपानचे पंतप्रधान असलेले काकुई तानाका यांना लॉकहीड विमानांच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. ते सरकार पडलेच; पण पुढे खटला चालून गुन्हेगारांना शिक्षाही झाल्या. जपानच्या नेतृत्वाने लॉकहीड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशनकडून काही दशलक्ष डॉलर्सची लाच घेतल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर जपानचे तत्कालीन उपपंतप्रधान म्हणाले होते की, “जपानची जनता मुक्त समाजात राहण्यास कंटाळलेली नाही, ना त्यांचा कल साम्यवादाकडे वा समाजवादाकडे आहे ; पण राजकारण हे पैशांच्याच जोरावर चालते. या अनुभवाने त्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे.' 

अर्थात हे शब्द पुढील पंतप्रधानांनी तरी किती मनावर घेतले, हा प्रश्नच आहे, कारण तानाका यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेले सुझुकी यांनी आपल्या जावयाला उद्योग सुरू करून देण्यासाठी सातशे कोटी येनची लाच घेतल्याचे उघड झाले व सुझुकींना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर थोडा काळ भ्रष्टाचारी राज्यकर्त्यांबद्दल ऐकू आले नाही. पण 1989 साली नोबोस ताकाशिता यांना त्यांनी पक्षासाठी भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळविल्याबद्दल त्यागपत्र द्यावे लागले. 

नंतर सोसुके उनो हे पंतप्रधान झाले. त्यांनी आर्थिक भ्रष्टाचार केला नाही, पण नैतिक भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात ते अडकले व दोन महिन्यांतच त्यांना जावे लागले. उनो यांचे उत्तराधिकारी कैफू नंतर मियाझावा, रोसीकावा व त्सुसोमा हाता यांना प्रत्येकी सर्वसाधारणपणे एक-दोन वर्षांत राजकीय अस्थैर्य व अन्य कारणांमुळे पायउतार व्हावे लागले. हाशिमोतो यांच्यापूर्वी पंतप्रधान असलेले मुरायामा यांनाही दोनच वर्षांचा अवधी मिळू शकला. या संपूर्ण सुमारे एका दशकाच्या काळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे जपानमध्ये उघडकीस आली आणि जपानची बदनामीही होऊ लागली. 

ही प्रतिमा बदलण्याचा व त्यासाठी सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प विद्यमान पंतप्रधान हाशिमोतो यांनी केला, पण हे करताना ते एका वेगळ्याच अडचणीत सापडले. सुधारणा हाती घेण्यासाठी हाशिमोतो यांनी कार्यक्रम आखला, त्याचे जनमानसात स्वागतही झाले. पण, जेव्हा सुधारणा कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या यंत्रणेच्या प्रमुखपदी हाशिमोतो यांनी काको साती यांना नेमले तेव्हा मात्र लोकांना विलक्षण धक्का बसला. त्याला कारणही तसेच होते. एका वाक्यात सांगायचे, तर दुसऱ्याच्या बागेतील आंबा तोडणाऱ्याचे हात तोडायचे, तर ते हात तोडणाऱ्या हातांतही 'नैतिक' शक्ती लागते. जे हात कलंकित आहेत, ते दुसऱ्याच्या अस्वच्छतेबद्दल काय कृती करणार? सातो यांचे हात असेच कलंकित आहेत. 

1976 साली जे लॉकहीड एअरक्राफ्ट प्रकरण भ्रष्टाचारासाठी गाजले, त्यात शिक्षा झालेल्यांपैकी कोको सातो हे एक होते. सत्तारूढ लिबरल डेमॉक्रटिक पक्षातही त्यांना मोठे प्रस्थ मानले जाते. त्यामुळेच कदाचित सातो यांना मंत्रिमंडळात स्थान देणे हाशिमोतो यांना भाग पडले असेल. पण अखेर, नैतिकता ही काही गुंडाळून ठेवण्याची गोष्ट नसते. 

हाशिमोतो यांची ही कृती लोकांना अजिबात आवडली नाही. 'नैतिकतेचा बळी देऊन सातोंपुढे हाशिमोतोंचे लोटांगण' अशी टीका व्हायला लागली. यंत्रणेचे प्रमुखपद देऊन हाशिमोतो सुधारणांचा कार्यक्रम खरेच राबवू इच्छितात, की भ्रष्टाचाराचे पुनरुजीवन करू इच्छितात, असे प्रश्न उठविले जाऊ लागले. गुन्हेगाराला मंत्रिमंडळात केवळ स्थानच देणे नव्हे, तर त्यापुढे जाऊन जपानच्या राजकीय व आर्थिक सुधारणाविषयक कामाचे भवितव्य अशांच्या हाती सोपविणे, हे जपानी जनता सहन करू शकली नाही.

हाशिमोतो पंतप्रधान झाल्याला आता दोन वर्षे झाली. गेल्या दोन वर्षांत भ्रष्टाचाराचे ठळक प्रकरण उघडकीस आलेले नाही. त्यामुळे हाशिमोतो यांना देशाची प्रतिमा सुधारायची आहे, ही आशा सर्वांनाच निर्माण झाली. पण त्यातच कोको सातो या भ्रष्ट राजकारण्याला महत्त्वाचे पद देऊन त्यांनी रोष ओढवून घेतला. जनमत या नियुक्तीला अनुकूल नव्हते. हाशिमोतो यांच्यासमोर पर्यायच नव्हता. आपण आपल्या उद्देशांशी प्रामाणिक आहोत , हे जर सिद्ध करावयाचे, तर सातो यांची उचलबांगडी करण्यावाचून पर्यायच नव्हता. केलेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी हाशिमोतो यांनी काही दिवसांपूर्वीच सातों यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. 

भ्रष्टाचार जगभर आहे, व त्याचा विळखाही. वाढतोच आहे. पण त्याला प्रतिष्ठेचे स्थान मिळता कामा नये, हा संदेश पोचविण्यात हाशिमोतो यशस्वी ठरले. पण याबरोबरच दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत, एक, सातो यांचा पूर्वेतिहास माहीत असूनही हाशिमोतो यांनी त्यांची नियुक्ती का केली? सुधारणा करायच्या, तर त्या करणाऱ्याचे चारित्र्य हे उज्ज्वलच असले पाहिजे, ही साधी गोष्ट हाशिमोतो यांना माहीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण तरीही त्यांनी त्याकडे काणाडोळा का केला? 

राजकारणातील बडे प्रस्थ अशी सातो यांची प्रतिमा, यांमुळे तर हे झाले नाही? दुसरा प्रश्न यातूनच उद्भवतो. तो म्हणजे, एरवी राजकारणात फारसे स्वारस्य नसलेल्या सामान्य जपानी माणसाने या नियुक्तीविरुद्ध आवाज उठविला नसता, तर सातो या पदावरच राहिले असते काय? जनशक्तीसमोर अखेर हाशिमातो यांना झुकावे लागले, पण या शक्तीच्या प्रदर्शनाअभावी चारित्र्याचा अभाव असतानाही सातोंना मान्यता मिळाली असती काय? हाशिमोतो यांनी सातो यांना डच्चू देऊन जनमताची कदर केली, मग जनमताची काळजी त्यांनी आधीच का केली नाही? 

भ्रष्टाचाराचा प्रश्न जगभर सतावतो आहे. भारतातही या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. सत्तेचे राजकारण फोफावते आहे आणि खासदारांची खरेदी करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्तेत स्थान मिळू नये अशीच सर्वांची भूमिका असली पाहिजे. पण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना हे काम अवघड वाटते, कारण सर्वांचेच हात दगडाखाली अडकलेले. कोण कोणाला अडवणार? न्यायालयात खटले चालू आहेत, पण ती सर्व प्रक्रिया वेळ लागणारी आहे. 

जनशक्ती व जनमत यांसमोर राजकारण्यांना झुकावे लागते हे लोकशाहीचे मर्म आहे. 1977 साली हे झाले, 1989 साली झाले, 1996 सालीही झाले. पण तरीही भारतीय नेते काही फार धडा घेऊ शकले असे नव्हे. चैनीच्या जीवनाला अनेक नेते चटावले आहेत व असे अनेक नेते धनशक्तीच्या बळावरच प्रभाव टिकवून आहेत. सर्वसामान्य जनता या सर्व गोष्टींना कंटाळली आहे. पण लोकशाहीचा घोशा लावणारे नेते लोकमताला खरेच महत्त्व देतात? की जनमताकडे जाणूनबुजून काणाडोळा करतात? राष्ट्रीय चारित्र्याने संपन्न मंडळीच सत्तेत आहेत, असे भारतात आज कोणीही म्हणू शकणार नाही. पण जपानमध्ये जनमताच्या दबावामुळे तेथील पंतप्रधानांना आपल्या एका सहकाऱ्याला मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र द्यावा लागला. हा कित्ता भारतातही का गिरवला जाऊ नये?

Tags: राहुल गोखले लोकशाही कोको सातो हाशिमोतो लॉकहीड एअरक्राफ्ट जपान अंतरराष्ट्रीय राजकारण भ्रष्टाचार Rahul Gokhale democracy corruption coco sato Hashimoto lockheed aircraft japan international politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके