डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

‘ABP माझा’ या मराठी वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी गेल्या वर्षी ‘मराठवाड्यातील दुष्काळ’ अधिक खोलात जाऊन कव्हर केला होता. त्या काळातील या डायरीतून समाजातील राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तव फारच नेमकेपणाने चित्रीत झाले आहे. हे वास्तव सामान्य परिस्थितीत किंवा दीपोत्सवाच्या काळात वाचणे आनंदावर विरजण टाकण्यासारखे आहे, असे काही लोकांना वाटू शकेल. पण सामान्य परिस्थितीत किंवा आनंदोत्सवाच्या काळात ते वाचले तर, कठीण काळ येतो तेव्हा बदलांसाठी काम करण्याची ऊर्मी जागृत होण्याची शक्यता जास्त असते. - संपादक

एक

आज ड्रोन कॅमेऱ्यातून दुष्काळ पाहिला. हा असा टेलिव्हिजनमधला पहिलाच प्रयोग. मांजरा धरण 1980 नंतर पहिल्यांदाच पूर्ण आटलंय. पाणी नसल्यानं धरणात मेलेले मासे, कासवं, शिंपल्यांचा खच पडलाय. हिरव्या पाण्याची दुर्गंधी दूरपर्यंत येते. बीड शहराला पाणीपुरवठा करणारा बिंदुसारा फेब्रुवारी 2015 पासून कोरडा आहे. तेरणा नदीवरच्या 598 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा क्षमतेच्या माकणी धरणात फक्त पाच दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे. दोन आठवड्यांत धरणातलं हेही पाणी संपेल. चाऱ्या खोदल्या तरी तलावात पाणी लागलेलं दिसलं नाही. गोदावरी, मांजरा, तेरणा, पूर्णा, दुधना, लेंडी कोणत्याच नदीपात्रात पाणी नाही. पाटोद्याजवळच्या सौताड्यात मांजरा नदीचं उगमस्थान. नदी इथे पांढरी रेघ दिसते. परभणीजवळ गोदावरीत चाऱ्या खोदून पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न गावकरी करताहेत. गोदापात्रात पाणी नव्हे, धुरळा उडतो. नदीपात्रातल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या सहा हजार विहिरी कोरड्या पडल्यात. दोन-दोन किलोमीटरपर्यंतची पायपीट करून ग्रामस्थ पाण्याचा शोध घेताना दिसतात.

लातूर शहरात चार वाहनांमागे एक पाण्याचा टँकर धावताना दिसतो. इथल्या पाण्याच्या टाक्या... निर्जीव वास्तू झाल्यात. मराठवाड्यातल्या 12 मोठ्या शहरांत दहा दिवसांतून एक वेळेस पाणी येतं. लातूर, उदगीर या दोन शहरांतल्या नळांना पाणी येत नाही. शहरं आणि 8 हजार 522 गावांतल्या 56 लाख लोकांना पाणी पाजण्यासाठी साडेतीन हजार टँकर पळताहेत. निजामानं बांधलेली ऐतिहासिक खजाना बावडी शतकात दुसऱ्यांदा आटली. बालाघाटच्या डोंगररांगा सुकल्यात. डोंगरातली झाडी वाळून गेली आहे. सामाजिक वनीकरणाची वनं करपून गेलीत. हजारो झाडं मुळापासून जळून गेलीत. तीन वर्षांपूर्वी फळांनी बहरलेल्या शेकडो फळबागा करपल्या. यातली किती फळझाडं पुन्हा जिवंत होतील, सांगता येत नाही. जनावरे चाऱ्यासाठी रानोमाळ भटकताहेत. जंगलातले प्राण्यांचे पाणवठे आटलेत. मोर, हरणांच्या झुंडी पाण्याच्या शोधात आहेत. शेडनेटच्या कापडाच्या सावलीत, छावणी नावाच्या 373 नव्या वसाहती वसल्यात. पावणेचार लाख जनावरं, त्यांना सांभाळणारी माणसं वस्तीला आहेत. या दुष्काळानं या माणसांच्या दोन पिढ्यांचं धैर्य संपवलंय...

दोन

तीन वर्षे सलग मराठवाड्यातल्या काही भागात राजस्थानच्या वाळवंटापेक्षाही कमी पाऊस झाला. राजस्थानच्या वाळवंटाची वार्षिक सरासरी 200 मिलिमीटर. कळंब तालुक्यातल्या मोहा, खामसवाडी, उस्मानाबादच्या तेर सर्कलच्या 100 हून अधिक गावांत दिडशे मिलिमीटर पाऊस पडला. बीडच्या आष्टी-कड्यात 90 मिलिमीटर. राजस्थानच्या वाळवंटापेक्षा कमी पाऊस होण्याचं हे सलग तिसरं वर्षं. फळधारणेच्या वेळी पाऊस नसल्यानं शेतकऱ्यांनी भाकड पिकांवर ट्रॅक्टर घालून पिकं मोडली. कंबरेएवढी आलेली पिकं मोडण्याचा हेक्टरी खर्च चार हजार रुपये. याही वर्षी हवामान खात्याचे अंदाज चुकल्यानं विठोबाच्या पंढरपूरचे ग्रामस्थ पावसासाठी शेवटी गाढवाच्या पूजेला लागलेत...

तीन

मुंबईत आकाशाशी स्पर्धा करणारे स्काय स्कॅ्रपर्स आहेत. मराठवाड्यात पाण्यासाठी ग्राऊंड ब्रेकर्स तयार झालेत. 90 मजली उंच इमारतीएवढे खोल बोअलवेल्स घेऊनसुद्धा पाणी लागेनासं झालंय. अनसुर्डा गावातल्या गोसावी मठासाठी खोदलेली बोअरवेल 900 फूट खोल गेली. म्हणजे मुंबईतल्या 90 मजली इमारतीएवढी उंच... पण पाण्याचा पत्ता नाही... अनसुर्डीच्याच शंकर मानेंनी 9 एकरांमध्ये 18, त्यातही 30 गुंठ्यांत 6 बोअरवेल्स पाडलीत. 350 फुटांपासून 900 फुटांपर्यंतच्या बोअरवेल्सपैकी फक्त एका बोअरमधून थेंब-थेंब पाणी येतं. शंकरराव पोतं लावून गळणारं पाणी घागरीत दिवसभर गोळा करतात. मराठवाड्याचं वाळवंट होण्याच्या मार्गावर आहे. कळंबच्या एका शेतकऱ्याची वेळेशी स्पर्धा सुरू आहे. जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करणाऱ्या या शेतकऱ्याचे पैसे संपतात, की शेवटी दुष्काळ जिंकतो, अशी ही स्पर्धा. प्रताप मोरे रोज दहा टँकरसाठी 10 हजार रुपये मोजून, 12 किलोमीटरवरच्या कळंब शहरातून पाणी विकत आणतात. आणलेलं पाणी विहिरीत, विहिरीतून 10 मजुरांच्या डोईवर. मजुरांच्या घागरी वा कळशीतून पपईच्या बुडाला. शिक्षक असलेल्या या शेतकऱ्याचे पैसे संपतात, की पाऊस यांना हरवतो... अशी ही वेळेशी स्पर्धा सुरू आहे.

या भागात 14 जूनला शेवटचा पाऊस पडला. त्यानंतर पाण्याअभावी मोरेंचं 1 कोटी लिटरचं शेततळं कोरडं पडत गेलं. टँकरवर प्रतापराव आणखी आठ दिवस पैसै खर्च करू शकतील. त्यानंतर टँकरमध्ये भरण्यासाठी पाणी शिल्लक राहणार नाही. मध्य महाराष्ट्रात पाऊस नाही, त्याचा आज 30 वा दिवस. 90 दिवसांच्या सोयाबीनला 40 दिवसांपासून पाणी मिळालेलं नाही.

चार

मराठवाड्यात पाऊस नाही, असा आज 50 वा दिवस. दुष्काळ भयावह होत चाललाय. उस्मानाबादच्या 7 लाख जनावरांना तीन दिवस पुरेल एवढाच चारा उरलाय. पण प्रशासनाकडे गावनिहाय आराखडा तयार नाही. रोजगार हमीची कामे सुरू नाहीत. गावगाडा ठप्प झालाय. पाऊस पडला, तरच लोहाराच्या भात्यात हवा भरते. कामाला वेग येतो. शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत... लोहाराचं काम बंद. लोहार अर्जुन टिंगरेंनी तीन मुलींची लग्नं केलीत. दोन मुलांचं शिक्षण सुरू आहे. सुताराच्या ठेप्यावर शेतीचा बारदाना तयार आहे. शेतात पेरणीच नाही. ज्यांनी पेरलं ते जळून गेलंय... शेतकरी जू, कुळव नेऊन करणार काय... दत्तू सुताराची बाजारहाट होत नाही. पावसाअभावी गावगाडा ठप्प आहे. शेतकऱ्यांची चोहीबाजूने कोंडी झालीय. लोक दोन-दोन दिवस अंघोळ करत नाहीत.  शेतात कोणी जात नाही. उधार कोणी देत नाही. चाऱ्याअभावी जनावरांच्या कासांत दूध नाही. शेतकरी जनावरांना चिठ्‌ठ्या बांधून सोडून देणार आहेत.

काजळा गावचा टेलर... बालाजी दीक्षितला शिलाईकाम सोडून रोज चार घागरी पाण्यासाठी तीन तास फिरावं लागतं. आणखी काही महिने बालाजी अन्न बाहेरून आणेल... पाण्याचं काय करेल? सण दाटून आलेत- पंचमी, नंतर पोळा; पण लताराणींनी पंचमीचा माल भरलेला नाही. शेतकरी सण साजरे करतील का नाही, असा संशय आहे. पाऊस नसल्यामुळं गावातल्या पानटपरी चालकानं एकशेवीस- तीनशे सुपारीला 50 टक्क्यांची सूट दिलीय. 10 रुपयांची सुपारी 5 रुपयांना. तरीही गिऱ्हाईक नाही.

नंदकुमारच्या किराणा दुकानातून लोक छटाकांवर माल खरेदी करताहेत. डोक्यावर केसांची टारली झाली तरी सुनीलच्या दुकानात केस कापण्यासाठी गर्दी नाही. पाच रुपयांचा चहा दोन रुपयात देण्याची योगेशची तयारी आहे. चार महिन्यांपासून मजुरी ठप्प आहेत. चलन बंद. चलन नाही म्हणून गावगाडा ठप्प. हतबल लोक शेकडोंच्या संख्येनं मुंबई, भिवंडी, पुणे, हैदराबादच्या दिशेने निघालेत. घराला मोठी-मोठी कुलपं लावून.

पाच

दुष्काळी भागात जनावरांच्या चाऱ्याला विक्रमी भाव आलाय. ज्वारीच्या कडब्याची एक पेंडी 30 रुपयांना आणि ज्वारी 15 रुपये किलो. माणसापेक्षा जनावरांचा चारा दुप्पट महाग. एका जनावराच्या किमतीपेक्षाही चाऱ्याला अधिक किंमत. हे असं उलट चित्र तयार झाल्यानं, केवळ दुभत्या जनावरांसाठी कडबा वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी चाऱ्याचे भाव वधारताच उरली-सुरली जनावरे विक्रीला आणलीत. आवक वाढल्यानं जनावरांचे बाजार कोसळलेत. शासन-प्रशासनाची धोरणंच अशी की, एक तर चारा छावणीला परवानगी द्यायचीच नाही आणि दिली तर दावणीला चारा द्यायचा नाही. एका पेंडीला 30 रुपये, कडबा पेंडी 3 हजार रुपये शेकडा आणि ज्वारी 1500 रुपये क्विंटल. एका दुधाळ जनावराची बाजारात 20 हजार रुपये किंमत आहे. त्या जनावरांना जगवण्यासाठी एक हजार कडबापेंडी विकत घ्यायची तर 30 हजार रुपये लागताहेत. कडब्याच्या एका पेंडीत 25-30 चिपाडं असतात. 30 रुपये पेंडी म्हणजे एका काडीची किंमत सव्वा रुपया. एका दुभत्या जनावराला रोज कमीत कमी सहा-सात पेंड्या चारा लागतो. आजच्या हिशोबानं एका जनावराला रोज 210 रुपयांचा चारा लागतो. त्यात दुधाचा  भाव 20 रुपयांच्या आत. त्या जनावरानं पाच लिटर दूध दिलं, तरी रोजचं उत्पन्न 100 रुपये.

मराठवाड्यातल्या दुष्काळामुळं दोन पिढ्यांचं नुकसान झालंय. आधी फळबागा संपल्या होत्या, आता कडब्याचे भाव वधारल्यानं जनावरं विक्रीचं प्रमाण वाढलंय. पुन्हा जनावरं विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या भांडवलाची गरज आहे.

सहा

दुष्काळी भागात गावच्या दोन-दोन किलोमीटरच्या परिघात पाणी नाही. घागरभर पाण्यासाठी लोकांचा आटापिटा पाहून जिवात चर्रऽऽ होतं. या पाणीटंचाईनं...

चार महिन्यांत शंभराहून अधिक पाणीबळी गेले. काल लातुरात एकाच घरातल्या दोघींचे पाण्यामुळं प्राण गेले. शेतकरी आत्महत्येपाठोपाठ पाणीबळींचा आकडा वाढू लागलाय. लातूरच्या इंदिरानगरमध्ये महापालिका बोअरला पहाटे साडेतीन वाजता पाणी येतं. बोअरच्या रांगेत उभ्या 52 वर्षांच्या नटाबाई टेकाळे रात्रीपासून पाण्यासाठी धावपळ करत होत्या. ताण असह्य झाला. रांगेतच सकाळी साडेसहाला हृदयविकाराच्या झटक्यानं नेटाबाई कोसळल्या. मुलगी गेल्याच्या आघातानं नेटाबार्इंच्या आईनंही प्राण सोडले. कोमल अकरावीत शिकत होती. दुपारी कपडे धुण्यासाठी विहिरीवर गेली. हंड्यानं पाणी शेंदताना कोमलचा तोल गेला. उमरग्याच्या वागदरीच्या कलावती सारणे 40 फूट खोल विहिरीवर पाण्यासाठी गेल्या होत्या. पाय घसरला. कलावती पुन्हा वर आल्या नाहीत. घागरभर पाण्यानं कलावतीच्या दोन मुलांना अनाथ केलं. नांदेडच्या वसंतनगरच्या विहिरीला थोडंसं पाणी आहे. कळशीभर पाणी आणण्यासाठी मोहन शेळके हा 10 वर्षांचा चिमुरडा आला होता. मोहनचा तोल जाऊन विहिरीत पडला. जीव वाचलाय, पण डोळ्याला गंभीर इजा झाली.

मागच्या चार महिन्यांत मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांत मिळून 100 हून अधिक पाणीबळी नोंदवले गेलेत... त्याहून अधिक जखमी झालेत. मरणारे पक्षी दिसले नाहीत.

सात

एका महत्त्वाच्या मुद्याकडं राज्यकर्त्याचं लक्ष वेधतो. हवामान खात्याच्या विभागणीनुसार राज्याच्या महसूल विभागांची फेरमांडणी करायला पाहिजे. 720 किलोमीटर पसरलेल्या सह्याद्रीमुळे महाराष्ट्राची उभी मांडणी झाली आहे- कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्र. सह्याद्रीमुळं 100 वर्ग किलोमीटरची पर्जन्यछाया तयार झालीय. या भागात पावसाचे ढग येण्याआधी कोकण, कोल्हापूर-सांगलीसाताऱ्याच्या काही भागावर रिते होतात. पुढे पाऊस कमी पडणारी पॉकेट्‌स दर वर्षी तयार होतात. सांगली- कोल्हापुरात कृष्णा-पंचगंगेला महापूर. दुसरीकडं सांगलीच्या तीन तालुक्यांत दुष्काळ असतो. आटपाडीतल्या लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर टाक्या. खानापूरची अग्रणी नदी कोरडी. जतच्या 51 गावांना टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू आहे. धाडसानं ज्यांनी पेरणी केली, त्यांच्यावर दुबार पेरणीचे ढग दाटून आलेत.

हवामान खात्यानं पावसाचं प्रमाण लक्षात घेऊन देशाचे 36 उपविभाग केलेत. त्यात महाराष्ट्राचे कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ अशी विभागणी केलीय. आपले महसुली विभाग वेगळे. त्यामुळं काही जिल्ह्यांत पाऊस म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र-मराठवाड्यात सगळीकडं पाऊस, असं तकलादू चित्र उभं राहतं. त्याचा फटका लाखो लोकांना बसतो. सोलापूर-अहमदनगर हे गेल्या वर्षीचं मोठं उदाहरण. या जिल्ह्यांतल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ झालाच नाही. हे टाळण्यासाठी पर्जन्य विभागाचेचं महसूल विभाग केले पाहिजेत.

आठ

कुठल्याही वस्तूचे दर किती वाढावेत, किती घसरतील याचे बाजाराचे म्हणून ठोकताळे असतात. पण शेतमालासाठी बाजाराचे सामान्य नियमही मोडीत निघालेत. शेतमालाचे दर घसरण्याची टक्केवारी 70 वर पोहोचली आहे. खरेदीदारांकडून आडत घेण्याचा शासन निर्णय मोडीत काढण्यासाठी पुण्याच्या व्यापाऱ्यांनी चंग बांधलाय. भाजीपाल्याचे भाव जाणीवपूर्वक पाडून शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरू आहे. 300 किलो भोपळा विकून काटीच्या शेतकऱ्याला 1 रुपया हातात पडला. तुळजापूरच्या काटीत रोज भाजी विकून 50 लाख येत होते, तिथे 50 हजारांच्या पुढे येत नाहीत. एकदा दादरच्या बाजारात शेतमाल विकून गायब झालेले मंत्री सदाभाऊ खोत यांना आणि पुण्यात फुले मार्केटला भाजी तोललेल्या मुख्यमंत्र्यांना व्यापाऱ्यांच्या अशा अडवणुकीची कल्पना तरी आहे का?  

नऊ

शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात येऊ लागताच मूग-उडदाचे भाव आकाशातून जमिनीवर कोसळले. 15 हजार रुपये प्रति क्विंटल विकला जाणारा मूग, तूर पाच हजारांच्या आत आले. उडदाचं तेच. सोयाबीन अडीच हजारांवर येईल. सरकारच्या हमीभावापेक्षा कमी दरात व्यापारी शेतमाल खरेदी करताहेत. सरकारने आयात केलेल्या डाळींमुळं, जगभरात वाढलेल्या उत्पादनामुळं हे झाल्याचं कडधान्याचे उद्योजक सांगतात. काही ठिकाणी आडत द्यावी लागू नये म्हणून व्यापाऱ्यांनीच दराचं रिंगण केलंय. कारणं काहीही असली तरी अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावं, कुठं निघून जावं, असा प्रश्न पडलाय. पुण्यापासून लातूरपर्यंतच्या मार्केटमध्ये 23 ऑगस्टला उडदाचा भाव प्रतिक्विंटल 8 हजार 500 रुपये होता. 24 तारखेला 8200, 25 ऑगस्टला 8 हजार, 26 तारखेला 7 हजार, 27 ला 1 हजाराने घसरून 6 हजार, आणि 29 तारखेला 4500 ला शेतकऱ्यांनी उडीद विकला. दोनच महिन्यात उडदाचे भाव 15 हजारांवरून साडेचार हजारांवर आले. 15 हजाराने विकली जाणारी तूर 5 हजारांच्या आत आली. जे तुरीचं-उडदाचं तेच मुगाचं. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा कडेलोट व्हावा अशी स्थिती. घाम गाळून मोती पिकवलेल्यांची पुन्हा फसवणूक झाली.

दहा

शेतमालाचे दर पडल्यानं शेतकऱ्यांना बाजारातून रिकाम्या हातानं परत यावं लागल्याचं ऐकलं होतं. पण शेतमालाचे दर पडल्यानं आडत्यालाच पैसे मोजावे लागल्याचं कधी पाहिलं नव्हतं. बार्शीच्या भालगावचे बालाजी दराडे त्यांच्या सव्वा एकर कांद्यापैकी 50 गोण्या कांदा घेऊन शनिवारी बार्शीच्या आडतीला गेले. कांद्याला उठाव नसल्यानं कांदा विकला गेला नाही. रविवारी कांदा खराब होऊ नये म्हणून बालाजीनं नव्या गोण्या खरेदी करून कांदा वाळत घातला. सोमवारी 1 रुपया आणि 70 पैसे किलो दरानं कांदा विकला गेला. 1800 रुपये हातात आल्यावर बालाजीकडे उचल वजा जाता आडत्याची 1 हजार 395 रुपये बाकी उरली. बार्शी तालुक्यातल्या नेरल्याचे शिवाजी जगताप 18 गोण्या कांदा घेऊन आले होते. 70 पैसे दराने कांदा विकून शिवाजीला 1300 रुपये मिळाले. आडत्याची 169 रुपये बाकी राहिली. उस्मानाबाद परंड्याच्या रघुनाथ वाघमारेंनी भाव मिळेल म्हणून बार्शीऐवजी सोलापूर गाठलं. सोलापुरात रघुनाथला 50 पैसे किलो भाव मिळाला. रघुनाथला गावाकडे जायला पैसे उरले नाहीत. दुष्काळी भागातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर असे बुरे दिन आलेत.

शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी काय करावं हे सुचवा, म्हणून केंद्र सरकारनं नोव्हेंबर 2004 मध्ये एम.एस. स्वामिनाथन आयोग स्थापना केला. आयोगानं शेतकऱ्यांना त्याच्या उत्पादन खर्चाप्रमाणं उत्पन्न मिळावे, खर्च वजा जाताचं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सरकारी नोकरांच्या बरोबरीचे असावं, शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमीत कमी 50 टक्के जास्त असावा, अशा शिफारशी केल्या आहेत. बरोबर 10 वर्षे झाली, सरकारनं या शिफारशी स्वीकारलेल्या नाहीत. इथे काँग्रेस-भाजप असा भेदाभेद नाही...

अकरा

मराठवाड्यातल्या अनेक गावांत किमान 5 ते 10 संख्येनं अवैध सावकारी करणारी मंडळी आहेत. यांचे व्याजाचे दर एकदिवसाआड दामदुप्पट पासून आठवड्याला प्रतिशेकडा 15-20 असे कितीही असू शकतात. सध्याची महाराष्ट्रात बोकाळलेली अवैध सावकारी बघून काहींना इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीची आठवण येते. उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून 8 किलोमीटर अंतरावरच्या रुई गावात 12 खासगी सावकार आहेत. अशाच एका सावकाराच्या तगाद्यामुळं दोन महिन्यांपूर्वी जब्बार शेखनं विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. जब्बारची 8 गुंठे शेती. शेती परवडेना म्हणून ट्रॅक्टरसाठी सावकाराकडून घेतलेल्या 1 लाख रुपयांचे जब्बारनी दोन वर्षांत 11 लाख फेडले. सावकार आणखी 5 लाख मागतोय. जब्बारची शेती, राहतं घर सावकाराकडं गहाण आहे.

अमीन शेख शेतमजूर. अमीननं दवाखान्यासाठी सावकाराकडून 70 हजार घेतले होते. एक लाख परतफेड केल्यावरही सावकार आणखी एक लाख मागतोय. सावकाराचे पैसे देण्यासाठी अमीन गाव सोडून सातारा जिल्ह्यातल्या कराडला एका शेतावर सालगडी झालाय. या गावावर तीन वर्षांपासून दुष्काळाचं सावट होतं, त्यात उस्मानाबाद जिल्हा बँक घोटाळ्यामुळे बुडाली. राष्ट्रीयीकृत बँका गरिबांना जवळ करत नाहीत. गावातल्या छोट्या गरजा भागवणारे बचत गट बंद झाले. लोकांना सावकाराशिवाय पर्याय राहिला नाही. सहनिबंधकांनी परवानाधारक सावकारांविरोधात सात  केसेस केल्या होत्या. एकही केस उच्च न्यायालयात टिकली नाही. कारण सध्याच्या कायद्यातल्या पळवाटा.

ज्यांच्यावर कायद्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, त्या कार्यालयांकडे मनुष्यबळच नाही. जिल्हा निबंधकांना मजूर संस्थांच्या कामवाटपातून मिळणाऱ्या कमिशनशिवाय दुसरं काही सुचत नाही. बहुतेक ठिकाणी पोलीसच सावकारांना पाठबळ देतात. दिवसाला 15 ते 20 टक्के दरानं व्याजाची वसुली करणाऱ्या मोह्याच्या पप्पू चंदर मडके या सावकाराच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. या छाप्यात पाचशेहून अधिक कर्जदारांच्या नावे कर्ज दिले असे दोन पिशव्या भरून कागदपत्रे सापडलीत. सावकाराने वाटलेल्या 60 लाख रुपयांच्या कर्जाची नोंद झाली आहे. नोंदीचे काम तीन दिवस सुरू होते. मोह्यात असे दहा सावकार आहेत. संक्रातीचं वाण खरेदी करण्यासाठी, पेरणी-काढणीसाठी, दवाखान्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दरानं सावकार कर्ज देत होता. वेळेवर परतफेड झाली नाही, तर दोन गुंड लावून वसूल करत होता. सहकार विभागाला मिळालेली कागदपत्रं आणि त्यावरच्या नोंदी अवाक्‌ करणाऱ्या आहेत. सावकाराचा कमी रकमेसाठी दिवसाला दामदुप्पट रेट होता. आठवडी बाजाराच्या बोलणीवर 1500 उंबऱ्यांच्या मोह्याचे 600 हून अधिक लोक कर्जदार झाले होते. सुनीलनं आत्महत्या करेपर्यंत सहकार विभाग-पोलीस कोणालाच सावकाराचा पाश कळला नाही म्हणे.

आणीबाणीत 1977 ला इंदिरा गांधी सावकारबंदी करणार, अशी चर्चा होती. तशी काँग्रेस पक्षानं घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात हा कायदा झाला नाही. पण हे सरकारचं धोरण आहे, असं समजून लोक गावागावांत सावकारांच्या घरात घुसले. लोकांनीच सावकारांची भाडी-कुंडी पळवली. कागदपत्रं आणून जाहीर होळी केली. आपापल्या जमिनी परत घेतल्या. सावकार गाव सोडून पळून गेले. पोलिसांनी या काळात असं करणाऱ्या संरक्षण दिलं होतं. असा उद्रेक झाल्याशिवाय मंत्रालय हलणार नाही का?

बारा

दुष्काळी भागात फोफावलेल्या सावकारकीच्या भेसूर चित्राची कल्पना तुम्हाला नसेल. तुळजापूर तालुक्यातल्या होर्टीत एका शिक्षक नवरा-बायकोंनी पगाराच्या पैशातून वीस वर्षांत सावकारकीचं साम्राज्य उभं केलंय. आठ गावांतल्या 40 हून अधिक शेतकऱ्यांची 150 एकर जमीन कब्जेवहिवाट न घेता नातलगांच्या नावे केली. या शेतकऱ्यांच्या नावे आलेला पीकविमा- दुष्काळाची मदत लाटली. शेतात रास झाली की, नागवलेला शेतकरी या सावकरांच्या घरी शेतमाल बिनबोभाट नेऊन टाकत होता. तुळजापूरच्या शिक्षक पती-पत्नीच्या सावकारकीच्या घटनेपाठोपाठ आणखी एका शिक्षकाची सावकारकी उघड झालीय. हे सावकार माध्यमिक शिक्षक. दत्ता देवकते. याची लातूर-उस्मानाबाद अशा दोन जिल्ह्यांतल्या पाच तालुक्यांत सावकारकी. या शिक्षक सावकारानं दोनशे एकरहून अधिक जमीन, खुले प्लॉट गहाणखत केलेत. सरकारचं दुष्काळी अनुदान, पीकविमा हा शिक्षक सावकार आपल्या बँक खात्यात वळवून घेतो. या अन्यायाच्या विरोधात शेतकरी दीड वर्षापासून पत्रव्यवहार करताहेत. ना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंद घेतली, ना मंत्री एकनाथ खडसेंनी...

गुळवे पती-पत्नी आणि देवकते या शिक्षक सावकारांकडे मिळून शेतकऱ्यांची चारशे एकरांहून अधिक जमीन गहाण आहे. असे आणखी किती शिक्षक सावकार आहेत? ज्या शेतकऱ्यांनी व्याजाने पैसे घेतले- त्यांपैकी बहुतेकांना आजारपण, मुलीचं लग्न, शेतातल्या पेरणीसाठी पैशाची गरज होती. या गरजेसाठी शेतकऱ्यांना बँका दारात उभा करत नव्हत्या. सगळ्या जिल्हा बँका घोटाळ्यामुळं संपल्या. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दारात उभं करत नाहीत. विजय मल्ल्यांसाठी पायघड्या घालतात. सावकारांमुळेच शेतकऱ्यांना अडचणीच्या वेळी हातात पैसे येतात, हे वास्तव. सावकारांच्या विरोधात कारवाई म्हणजे नडलेल्या शेतकऱ्यानं उद्या मरण्याऐवजी आजच मरायला सांगणं. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर आता सावकारकी करणारे असे शिक्षक काय-काय करतील, काय सांगावं!

तेरा

महाराष्ट्रात सर्वाधिक विकलं जाणारं वर्तमानपत्र, साप्ताहिक कुठलं? तुम्ही रोज वाचत असलेलं दैनिक? की तुमचं आवडतं साप्ताहिक? नाही... साप्ताहिक झुबिडुबी आणि दैनिक मर्द सर्वाधिक खपतात. त्यासाठी प्रकाशकांना वितरणव्यवस्थेची गरज नाही. लातूर, उस्मानाबादचं बसस्थानक, परभणीच्या रेल्वे स्टेशन परिसरात मिळणारी ही प्रकाशनं विकत घेण्यासाठी हायप्रोफाईल ग्राहक चातकांसारखी वाट पाहतात. गेली 60 वर्षे सुरू असलेल्या मटका नावाच्या समांतर अर्थसाखळीत अलीकडेच जोमानं वाढलेल्या स्वतंत्र बाण्याची ही प्रकाशने. आपल्याकडे  सरकार कोणाचंही असो; गेली साठ वर्षे मटका नावाची एक समांतर अर्थसाखळी चालते. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते, तेवढ्याच काळात मटक्याला खंड बसला. त्यानंतर पुन्हा जैसे थे. मध्यंतरी एक मटकाकिंग मेला. पुन्हा दुसरा आला. करोडो रुपयांची केवळ कागदी चिठोऱ्यावर चालणारी ही अर्थसाखळी तोडण्याची ना पृथ्वीराज सरकारची इच्छा होती, ना देवेंद्र फडणवीसांनी त्याला चाप लावलाय. त्यात आता हे नव्या प्रकाशनाचं जोमदार पीक. आकडे छापणारी नेहमीची वर्तमानपत्रं तर तुम्हाला माहीत आहेतच. मटक्याची साखळी चालवण्यासाठी सुमारे 112 वर्तमानपत्रं... तेवढीच साप्ताहिकं सध्या बाजारात धुमाकूळ घालताहेत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि कन्नड भाषेत.

कोणी तरी हिराबाई राठोड नावाच्या बाई. प्रोफेसर सदानंद नावाचे बाप्ये याचे संपादक. एका अंकाच्या किमतीत तुमचं महिन्याचं पेपरं बिल होईल. चारपानी दैनिकाची किंमत 12 रुपये. तेवढ्याच पानांचं साप्ताहिक 50 रुपयांना. साप्ताहिक झुबिडुबी, जोतिष महासंग्राम 25 रुपयांना. गरिबांची धनलक्ष्मी, जोतिष पत्रक, घोडे की नाल प्रत्येकी सात रुपयांना. करोडपती, शिवगंगा, जादूगार ही दिनवार प्रकाशित होणारी दैनिके 20 रुपयांना. ज्यांचे आकडे जुळले त्या दैनिक, साप्ताहिकाची झेरॉक्स 100 रुपयांना. या प्रकाशनांवर शेवटी जाता-जाता वैधानिक इशारा आहे... ‘हे संख्याशास्त्र आहे, याचा दुरुपयोग करू नका.’ महाराष्ट्राच्या शिवाराशिवारात देशी दारूच्या भट्‌ट्या आहेत. दुष्काळाची तीव्रता वाढते, त्याची ही मुख्य कारणं...

चौदा

तपास यंत्रणांनी छगन भुजबळांना मनीलाँड्रिंग ॲक्ट लावला. त्यामुळं भुजबळांना जामीनही मिळेना. बीड जिल्हा बँकेच्या 142 कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी प्रत्येक आरोपीवर अशाच गंभीर कलमांतर्गत सात-सात गुन्हे दाखल झाले, पण एकालाही अटक झाली नाही. उलट  आरोपींचे फोटो निघू नयेत म्हणून, रात्रीच्या अंधारात चौकशी करण्याची किमया पोलिसांनी केली. न्यायालयाच्या आदेशाने बीड जिल्हा बँकेचा तपास पूर्ण झालाय. आरोपींत धनंजय मुंडे, रजनी पाटील, अमरसिंह पंडित, सुरेश धस अशी दिग्गज मंडळी. तारण न घेताच बीड जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी आपल्याच संस्थांना 350 कोटींची खिरापत वाटली होती. बीडसारख्याच उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, जालन्याच्या जिल्हा बँका नेत्यांनी बुडवल्या. एकावरही कारवाई नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका बुडाल्या. दुष्काळात शेतकरी आत्महत्येची त्सुनामी आली..

पंधरा

साखर कारखाना विक्री व्यवहारात सर्वपक्षीय नेत्यांनी लूट केलीय. कारखाने विकत घेण्यासाठी खरेदीदारांनी स्वत:चीच 4 हजार कोटींची कर्जं माफ करून घेतली. 13 हजार एकर बागायती जमिनी मिळवल्या. शेतकरी सभासदांचे 1700 कोटी रुपये आणि कामगारांचे 1200 कोटी बुडवले. या व्यवहारातही बारामती संदर्भ आहेच. सिंगापूरला हेड ऑफिस असलेल्या बारामती ॲग्रोने औरंगाबादजवळील कन्नडचा कारखाना विकत घेतलाय. झुबा कॉर्प या वेबसाईटवर महाराष्ट्रातल्या कारखाने विकत घेणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे तपशील आहेत.

कन्नडचा साखर कारखाना विकत घेणाऱ्या बारामती ॲग्रोचे अजित पवारांचे चुलतभाऊ राजेंद्र पवार एम.डी. आणि मुलगा रोहित संचालक आहे. बारामती ॲग्रोचं बारामती ॲग्रो सिंगापूर प्राइव्हेट लिमिटेड, 64 सीईल स्ट्रीट, 10 बिल्डिंग, सिंगापूर इथे आंतरराष्ट्रीय ऑफिस आहे. बारामती ॲग्रोनं 300 कोटींची संपत्ती असलेला कन्नड सहकारी साखर कारखाना 50 कोटी 20 लाख रुपयांना विकत घेतला. राजेश टोपेंनी मंत्री असताना धुळ्याचा संजय सहकारी साखर कारखाना 3 कोटी 52 लाखांना विकत घेतला. त्या कारखान्यावर 7 कोटी 87 लाखांचं कर्ज होतं. पण कारखान्याकडे 125 कोटींची मालमत्ता होती. राष्ट्रवादीचे दोन माजी आमदार, सोलापूरचे राजन पाटील आणि सांगलीच्या पृथ्वीराज देशमुखांनी तर फक्त एक ठराव घेऊन सहकारी कारखान्याचं थेट खासगी कारखान्यात रूपांतर केलंय. ना टेंडर.. ना विक्री... सगळा कारखाना रात्रीतून आपला.

कारखाना खरेदी-विक्रीत अजित पवारांशी संबंधित सहा, नितिन गडकरींशी संबंधित तीन, अशोक चव्हाणांकडे तीन, एकनाथ खडसेंकडे दोन, विलासराव देशमुख, जयंत पाटील आणि छगन भुजबळांकडे प्रत्येकी एक तर सांगलीचे भाजप खासदार संजय पाटलांशी संबंधित दोन कारखाने आहेत. त्यामुळे या मंडळींच्या व्यवहारांची चौकशी कोण करणार? शेतकरी सभासदांचे शेअर्सचे 500 कोटी आणि परत-बिनपरतीच्या 1300 कोटींच्या ठेवी बुडाल्या. कामगारांचे 1200 कोटींचं थकीत वेतन बुडालं. आतापर्यंत झालेल्या विक्री व्यवहारातून 20 हजार कोटींचा घोळ झाला असावा, असा अंदाज आहे. याचा गवगवा झाला नाही. याचं कारण कारखान्याचे चेअरमन तेच. कारखाने बुडवणारेही तेच, पुन्हा विकत घेणारेही तेच. त्यासाठी ज्या बँकांनी कर्जे दिली, त्याचे चेअरमनही तेच. भाजप सरकारचा हडेलहप्पीपणा हा की, हे सरकार सत्तेवर आल्यावरही 9 कारखाने विक्रीला काढले. कालच चारची जाहिरात आली. दुष्काळाबरोबर इथला शेतकरी असा नागवला गेलाय.

सोळा

दुष्काळ नेहमी लोकांना त्रासदायक... प्रशासनाला प्रिय ठरतो. टंचाईत मुबलक निधी मिळतो. या वर्षी मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांत मिळून सहाशेहून अधिक विहिरी अधिग्रहित झाल्या. कूपनलिका वेगळ्या. जिथे सहाशे फुटांवर पाणी लागत नाही, तिथे 50 फुटांच्या विहिरींना पाणी कसं- असा प्रश्न पडला. पडताळणी केली. पाणीटंचाई तीव्र होऊ लागली, तशी जानेवारीपासूनच अधिग्रहणं सुरू झाली होती. उपलब्ध स्रोत शोधण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची होती. ग्रामपंचायतीतून अधिग्रहणाचे ठराव आले की तहसीलदार मंजुरी देत होते... पडताळणीत दिसलं, अधिग्रहित केलेल्या सहाशेपैकी पाच टक्के विहिरींनासुद्धा पाणी नाही. विहिरींचं पाणी जानेवारीतच आटलंय. जे शिल्लक आहे ते ग्लास, वाटीनं गोळा करावं लागेल. एका विहिरीसाठी राज्य शासन प्रत्येक महिन्याला 14 हजार रुपये देते. सहाशे विहिरींसाठी महिन्याकाठी 84 लाख. पाच महिन्यांचे 4 कोटी 20 लाख. करदात्यांचा पैसा.

सततचा दुष्काळ, पाणीटंचाई तीव्र असल्याने उपाय- योजनांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सढळ हस्ते निधी आला. प्रशासनावर कामाचा ताणही मोठा. त्याचा फायदा घेऊन पाच महिन्यांपासून पाणी नसलेल्या विहिरींची बिलं काढली गेली. जनता तहानलेलीच. नसलेल्या पाण्याचे पैसे  मात्र सरकारी बाबू आणि गावोगावच्या नेत्यांच्या खिशात..

सतरा

पालकमंत्री दीपक सावंतांना पाल आणि झुरळांची भीती वाटते, अशी वदंता आहे. पालकमंत्री उस्मानाबादला रेल्वेने, रस्तेमार्गे येत नाहीत. सावंत मुंबईतून हैदराबाद, पुणे किंवा औरंगाबादचं विमान पकडतात. बिझनेस क्लासने त्या-त्या विमानतळांवर आलेल्या मंत्र्यांना ने-आण करण्यासाठी डीव्हीकार जाते. सोबतीला दोन गाड्या पाठवाव्या लागतात. जेवढ्या वेळा मंत्री उस्मानाबादला आले तेव्हा असंच झालं. सावंत मुक्कामी कधीच थांबले नाहीत. पालकमंत्री आल्याशिवाय दुष्काळी उपाययोजना हलता हलत नाहीत. राज ठाकरेंनी कोर्टाच्या तारखांना हजर राहत मराठवाड्यातल्या दुष्काळाची पाहणी चालवलीय. या दौऱ्यांत तीन ठिकाणी राज ठाकरेंचं देवदर्शनही आहे.

अठरा

माजी कृषिमंत्री एकनाथ खडसेंच्या 15 मिनिटांच्या हवाई दौऱ्यासाठी 10 हजार लिटर पाणी वाया गेले. तेही ज्या शहाराला महाराष्ट्रातली पहिली वॉटर एक्स्प्रेस पाणी येतेय, त्या लातुरात. एका जुन्या टाकीच्या उद्‌घाटनासाठी संजय घोडावत ग्रुपच्या हेलिकॉप्टरने खडसेंनी मुक्ताईनगरहून बेलकुंडला आज सकाळी उड्डाण केलं. या दौऱ्यासाठी ऐनवेळी हेलिपॅड तयार करावं लागलं. बरं, या ठिकाणी मंत्र्यांनी जावं, असं काहीही नव्हतं. खडसे मोटारगाडीनं बेलकुंडला गेले असते तर 40 मिनिटं लागली असती. काल दुपारी तीनपासून मारुतीमहाराज साखर कारखान्यासमोर हेलिपॅड तयार केलं जात होतं. माती उडू नये म्हणून ट्रॅकरवर टँकर पाणी आणून टाकलं जात होतं. माळरान असल्यानं 10 हजार लिटरचं पाणी लागलं. सगळ्या विभागाच्या अथक प्रयत्नांतून हेलिपॅड आज सकाळी 10 वाजता तयार झालं. 1 वाजता मंत्री मुक्ताईनगरहून बेलकुंडात दाखल झाले. माकणी धरणातून माळकोंडजीमार्गे लातूर शहराला टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. आजपासून टँकरनेच... पण सहा वर्षांपासून बंद असलेल्या बेलकुंडच्या टाकीतून लातूरला पाणी दिले जाणार आहे. यामुळं 15 किलोमीटरचं अंतर वाचेल. पण अशा जुन्या टाकीच्या उद्‌घाटनाला 15 मिनिटांचा अतिरिक्त हवाई प्रवास करून खुद्द मंत्र्यांनी येण्याची गरज नव्हती. अर्थातच मंत्र्यांनी काय करावं, हा त्यांचा वैयक्तिक अधिकार आहे.

एकोणीस

सरकारने केलेल्या दुष्काळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे हे महाराष्ट्राचे 29 मंत्री लातूर, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यात पाहणार आहेत. अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी. सुरुवातीला हे दौरे दोन दिवसांचे होते. आता एक दिवस. तोही आढावा दौरा आहे. एवढ्या कमी वेळेत मंत्र्यांना वस्तुस्थिती कशी कळणार? मराठवाड्यातला दुष्काळ हा राष्ट्रीय आपत्तीच. इथे रोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करतात. एका कॅलेंडर वर्षात 1300 शेतकऱ्यांनी जीव दिला. निवडणुकांच्या आधी काश्मीर, त्यानंतर चेन्नईला हजार कोटी रुपये आणि बिहारला सव्वा लाख कोटींचं पॅकेज देणारं केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या बाबतीत शांत-शांत आहे. देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधानांवर दबाव टाकण्याच्या क्षमतेत नाहीत. इकडे दुष्काळी भागात परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. एका पाठोपाठ एक सधन गावं भिकेला लागलीत. शिवारात 400 एकर द्राक्षबागा असलेल्या कौडगावात जिकडे तिकडे बागांचं सरपण झालंय. 400 पैकी जेमतेम 40 एकर बागा उरल्यात... तीनच वर्षांपूर्वी द्राक्षबागा पाहायला लोक कौडगावाला यायचे... या वर्षी अख्खं गाव भिकेला लागलंय..

वीस

चाराछावणी बंदी निर्णयामागं सरकारमधील अंतर्गत संघर्षाचे पदर दिसू लागलेत. ज्या निर्णयामुळे प्रचंड वाद होणार हे राजकारणातल्या नवख्याला कळतं, तो निर्णय महसुलमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून घेतला. तसे संकेत स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जनभावना लक्षात घेता चाराछावण्या सुरू करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी महसूलमंत्र्यांना विनंती केली... आणि ती महसूलमंत्र्यांनी अव्हेरली... ही कमाल... चारा उपलब्धतेचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी का आणि कशासाठी मागवला, हा पहिला प्रश्न. आणेवारीसाठी चालढकल करणाऱ्या महसूल विभागानं खुरट्या ज्वारीचे खोटे अहवाल तातडीने कोणासाठी पाठवले, हा दुसरा प्रश्न. चाराछावणी बंदीच्या निर्णयाची ज्या वेगानं अंमलबजावणी झाली, तो हरिण-ससा- चित्त्याला लाजवणारा आहे. बाटुक म्हणजे अपुरी वाढ झालेल्या ज्वारीला, पूर्ण वाढ झालेला चारा समजल्यामुळं  महसूल विभागाचा गोंधळ झाला. त्यामुळं सरकारनं चाराछावणी बंद करण्याची घोषणा केली. त्याचे शेतकऱ्यांत तीव्र पडसाद उमटले. दुष्काळ निवारणातल्या अशा गोंधळामुळं फडणवीस सरकारची अधिकाऱ्यांच्या पॉवर पॉइंटवर विसंबून राहणारं, पीपीटी सरकार अशी प्रतिमा तयार होऊ लागली आहे..

एकवीस

फ्रेंच राज्यकर्ता चौदाव्या लुईची बायको राणी आंत्वानेतने आपल्या भुकेल्या प्रजेला सल्ला दिला होता, भाकरी मिळत नसेल, तर ब्रेड खा. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती दुष्काळी मराठवाड्यानं केली. इथे प्यायला पाणी नाही, पण मद्यनिर्मितीचा महापूर आलाय. या वर्षी 18 कोटी लिटर बिअरची निर्मिती झाली आहे. अतिदुष्काळी चारपैकी तीन जिल्ह्यांनी सरकारच्या तिजोरीत मद्यकराच्या रूपाने 2 हजार 976 कोटींची भर घातलीय. गेल्या वर्षीपेक्षा 16 टक्के अधिक. मराठवाड्याच्या राजधानीत विजय मल्ल्यासारख्याचे लिकर, बिअर निर्मितीचे कारखाने आहेत. मद्य, बिअर उद्योगांचा पाणी हाच कच्चा माल आहे. एक लिटर बिअर तयार करण्यास साडेतीन लिटर पाणी लागते. जायकवाडीत पाणी होते तोपर्यंत ठीक, पण सध्या मराठवाड्यात पाणी कुठे आहे? मग मद्याचा पूर कसा आला, हे उघड आहे. रोज दीड लाख लिटर पाणी पिणाऱ्या साखर कारखान्यासारखाच मद्यकारखान्यांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत राहिला. लोक घागरभर पाण्यासाठी मैलोन्‌-मैल...

मद्य विक्रीतून तीन हजार कोटी आणि सेल्स टॅक्समधून 2,360 कोटी रुपये असे एकूण पाच हजार 700 कोटी गेल्या वर्षभरात या विभागाने राज्य सरकारच्या तिजोरीत भरलेत, पण इथल्या दुष्काळाचं निराकरण करण्यासाठी मार्चअखेरपर्यंत सरकारनं फक्त 244 कोटी दिलेत... फरक एवढाच की, फ्रान्समध्ये झाली तशी राज्यक्रांती होईल एवढी काही स्थिती बिघडलेली नाही.

बावीस

स्वातंत्र्यांचं आंदोलन चिरडण्यासाठी ब्रिटिशांकडे जमावबंदीच्या कायद्याचं अस्त्र होतं. तोच कायदा लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाण्यासाठी आंदोलन होऊन गुन्हे घडू नयेत म्हणून लागू केलाय. दि.10 मेपर्यंत लोकांना पाण्याच्या टाक्या, टँकर भरण्याच्या जागा, टँकर घेऊन शहरात पाणी येईपर्यंतची मधली गावे, अशा 20 ठिकाणी एकत्रित जमून पाण्यासाठी आंदोलन करता येणार नाही. शहरातल्या पाण्याच्या टाक्यांजवळ जमावबंदी आदेश लागू राहील. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात नागरिक एकत्रित आले तर त्यांच्यावर ब्रिटिश पोलीस अत्याचार करत होते. अत्याचाराची सोय व्हावी म्हणून ब्रिटिशांकडं कलम 144 चं अस्त्र होतं, त्यात तीन वर्षे कारावासाची तरतूद होती. या कलमाचा वापर सोळाव्या शतकात विलियम द कांकरनं राजकीय कारणासाठी केला. मध्ययुगीन काळात चर्चमध्ये लागलेली आग विझवण्यासाठी घंटी वाजवून हे कलम लागू केलं जायचं. सरंजामदारांनी या कायद्याचा वापर आपलं स्वामित्व टिकवण्यासाठी केला. स्वतंत्र भारतात दंगे-धोपे होऊ नयेत म्हणून जिल्हाधिकारी मनाला वाटेल तेव्हा कलम 144 जारी करतात. लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाण्यामुळं होणारी भांडणं रोखण्यासाठी जमावबंदी लावलीय.

तेवीस

लातूरमध्ये पाचपेक्षा अधिक लोकांसाठी जमावबंदी होतीच. कालपासून शहरातल्या पाण्याच्या सगळ्या टाक्यांवर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. लोकांनी भांडणे करू नयेत, यासाठी हा उपाय करण्यात आलाय. शहराच्या वाढीव हद्दीत पाणी चोरीला जाऊ नये, म्हणून नागरिकांनी पाण्याच्या टाक्यांना कुलपं लावलीत. गांधी चौक... रेणापूर नाका आणि विवेकानंद चौकातल्या शहरातल्या पाण्याच्या टाक्यांवर मध्यरात्रीपासून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. पावसाळा सुरू होऊन पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत प्रत्येक टाकीवर दोन हवालदार आणि सहा होमगार्ड चोवीस तास तैनात असतील. पाणी भरण्यावरून भांडणे होऊ नयेत यासाठीचा हा उपाय आहे. होमगार्डचा खर्च टंचाईच्या निधीतून पालिका करणार आहे. पाच ते सहा दिवसानंतर पालिका प्रत्येक वॉर्डात घरमालकाला 200 लिटर, भाडेकरूंना 100 लिटर पाणी देते. लोक खासगी टँकरचेही पाणी विकत घेतात. जमवलेलं पाणी चोरीला जाऊ नये यासाठी शहराच्या वाढीव भागात लोकांनी प्लॅस्टिकच्या टाक्यांना कुलपं लावलीत. लातुरातल्या पाणीटंचाईमुळं मुलींच्या शासकीय तंत्रनिकेतन वसतिगृहाला वीस दिवसांची सुट्टी द्यावी लागली. कॉलेजनं पाण्यासाठी एक महिना आधीच अभ्यासक्रम संपवला.  

चोवीस

मराठवाड्यात माळरानावरची खुरटी जंगलं आहेत. इथे हरिण, चितळ, काळवीट, उदमांजर, कोल्हे, रानडुक्कर, साप, घोरपड, लांडगे, लाल तोंडी वानर, काळ्या तोंडांची माकडं, मुंगूस, मोर, रानमांजर, नीलगाई राहतात. या प्राण्यांना 24 तासांत एक वेळेस तरी पाणी हवं. सध्या तेवढंही पाणी मिळत नाही. मिरज ते लातूर या 25 लाख लिटर पाणी घेऊन निघणाऱ्या गाडीचा एक वेळेचा वाहतूक खर्च 12 लाख रुपये आहे. म्हणजे दोन रुपये 22 पैसे प्रति लिटर दरानं पाण्याची वाहतूक. एक हजार लिटर पाणी शुद्ध करण्यासाठी 15 रुपये वेगळे. राज्य सरकारनं पाण्याच्या ट्रेनसाठी 25 कोटींचा आराखडा बनवलाय. मिरजेत लातूरच्या पाण्यासाठी कृष्णेच्या पात्रातून पाणी उपसणारे पंप टाकावे लागणार आहेत. लातुरात सहा तासांत पाणी उतरवून घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची. ही कामं ज्या दिवशी उरकतील, त्या दिवशी महाराष्ट्राची पहिली पाण्याची गाडी मिरज-लातूर एक्स्प्रेस धावणार आहे.

पूर्वीची नॅरोगेज लातूर-मिरज-पंढरपूर ही गाडी देवाची गाडी म्हणून ओळखली जायची. हौशी प्रवासी गाडीतून उतरायचे, पळत-पळत जाऊन पुन्हा गाडी पकडायचे- अशी तिची गती. मीटरगेज झाल्यावर हीच गाडी महाराष्ट्राची पहिली पाण्याची ट्रेन ठरेल. हा झाला इतिहास. आपल्या विकासाचं वर्तमान.... मिरज ते लातूर ही महाराष्ट्राची पहिली वॉटर एक्स्प्रेस..

पंचवीस

तहानलेल्या लातूर शहरातलं पाणीटंचाईचं अर्थकारण दिडशे कोटींच्या पुढं गेलंय. लातुरात पाण्याचा व्यापार झालाय. लातूरकर रोज 50 लाख रुपये मोजून पाणी विकत घेतात. टँकर बनवणारे कारखाने तेजीत आलेत. दीड कोटी रुपयांचे पाण्याचे जार, 10 कोटींच्या प्लॅस्टिक टाक्या विकल्या गेल्यात. लातुरात दर चार वाहनांत पाण्याचा एक  टँकर धावताना दिसतो. पाच लाखांपैकी अर्धे नागरिक रोज 50 लाख रुपये खर्चून गेले शंभर दिवस पाणी विकत घेताहेत. आणखी शंभर दिवस पाणी विकत घ्यावं लागणार आहे. दोनशे दिवस लोकांनी पाण्यावर खर्च केलेला पैसा असेल तब्बल शंभर कोटी रुपये. खासगी वाहनांसाठी टँकर बनवून देणारे 70 छोटे-मोठे कारखाने लातूर परिसरात आहेत. या कारखान्यांत 2 हजारांपासून 25 हजार लिटरपर्यंतचे टँकर बनतात... छोट्या टँकरसाठी 20 हजार खर्च येतो. शहरातल्या 35 हजार नागरिकांनी छोट्या-मोठ्या प्लॅस्टिक टाक्या विकत घेतल्यात. या टाक्यांची किंमत 10 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. दिडशे रुपये किमतीच्या 20 लिटर क्षमतेचे दीड कोटी जार विकले गेले आहेत. शहरात एक कोटी रुपये किमतीचे थर्मोजार विकले गेलेत. रांगेत लावण्यासाठीच्या छोट्या घागरींची संख्या सांगता येत नाही. 

अमित देशमुखांच्या ताब्यातल्या पाच साखर कारखान्यांतून शहराच्या बाजारात दर वर्षी सातशे ते आठशे कोटी रुपये चलनात येतात. या वर्षी साखरेच्या पैशाची कसर पाण्यानं भरून काढलीय. याचा अर्थ लोकांकडं पैसा मुबलक आहे, प्यायला पाणी नाही. टंचाईच्या अर्थकारणानं शाश्वत विकासाचा कोणता पॅटर्न लातूरात हवा, हे लक्षात आलं... सबंध महाराष्ट्राला हे लागू आहे...

सव्वीस

शिक्षणाच्या पॅटर्नमुळे प्रसिद्ध असलेलं लातूर शहर या वेळी दुष्काळाचं आदर्श मॉडेल झालंय. साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या लातूरला नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा बंद झालाय. आता या शहराची टँकरवर वर्षभर मदार असेल. या जिल्ह्यातून विस्थापन सुरू आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्याच्या नेत्यांनी राज्याचं-देशाचं नेतृत्व केलं, त्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह लागलंय. शिक्षणाच्या पॅटर्नमुळे राज्यात नावारूपाला आलेल्या लातूरच्या नेत्यांनी राजकारणात मोठी चमक दाखवली आहे. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांच्यानंतर दिवंगत विलासराव देशमुख 9 वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. शिवराज पाटील केंद्रात महत्त्वाच्या अनेक पदांवर. त्यामुळंच या नेत्यांच्या विकासाचा नेमका दृष्टिकोन काय होता, याची आता चर्चा होते.

नारायण राणेंनी इथले नेते कमी पडल्याची कबुली दिली. एके काळी आशिया खंडातली नामवंत डालडा फॅक्टरी आणि लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेली सूतगिरणी इथं होती, पण त्यानंतरच्या नेत्यांनी जिल्ह्यात कृषिआधारित विविध उद्योगांना थारा दिला नाही. साखर कारखानदारी आणि चकाचक इमारतींशिवाय लातूरचा विकास पुढे सरकलाच नाही. त्याची फळे नागरिक भोगताहेत. हाताला काम नसल्याने या जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोक मुंबई-पुणे-हैदराबादच्या दिशेने विस्थापित होताहेत. इथल्या साखर कारखान्यांनीच इथला पाणीप्रश्न गंभीर बनवला. उस्मानाबाद-बीडच्या सीमेवर मांजर धरणात दर वर्षी पाणी येतं. उसासाठी उपसलं जातं. नव्हे, तीन कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातल्या उसाला पाणी मिळावं यासाठी प्रसंगी दबाव आणला गेलाय. जिल्ह्यातल्या नव्या नेतृत्वाच्या विकासविषयक समजाविषयी मोठे गैरसमज आहेत.

या शहरात आजही ड्रेनेज सिस्टीम नाही. त्यामुळं शहरातली घाण भांतगळी धरणात वाहून जाते. दूषित भांतगळीत पाणी असूनही वापरता येत नाही. लिंबोटी धरणातलं पाणी आणणं व्यवहार्य नाही. परिणामी, राज्याचं-देशाचं नेतृत्व केलेलं हे शहर महाराष्ट्रातलं सर्वाधिक तहानेलेलं शहर झालंय. लातूर जिल्हा- दुष्काळाचं एक आदर्श मॉडेल!

सत्तावीस

कितीही दुष्काळ असो... उपवर मुलांचे नातलग आपली वस्तू घेऊन लग्नाच्या बाजारात उभे आहेत. उपवर मुलींचे वडील या मंडळींच्या मागण्या मान्य करता-करता हतबल होतात. आई-वडिलांची हतबलता बघून लातूरच्या भिसे-वाघोलीच्या चुणचुणीत रूपवान मुलीनं काल आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी या मुलीनं चिठ्ठी लिहिली..

प्रिय मम्मी-पप्पा..

पपा, दारू पिऊ नका. मी कधीही असा विचार केला नव्हता की, मला असे करावे लागेल. कोणतेही स्थळ आले की- पहिला प्रश्न हुंडा किती देणार? मी हे आनंदाने करत आहे. आता तुमचे पैसे लागणार नाहीत. ते मी वाचवले. पपा, कोणीही हुंडा का मागतो? ही प्रथा मोडली पाहिजे. मुलीच्या बापानेच का झुकायचे? यासाठी मी आत्महत्या करत आहे. मी गेल्यावर तुम्ही दिवसाचे मासिक आणि वर्षश्राद्ध घालू नका. माझ्या आत्म्याला शांती मिळवण्यासाठी करतात, माझी शांती यातच आहे. तुम्ही मात्र काही करू नका. ममीला सांगा- निळूला काम लावू नको. तुम्ही रडू नका. स्वत:ची काळजी घ्या...

 - तुमची, मोहिनी  

आपल्या शेवठच्या चिठ्ठीत असे काळजाला पीळ पाडणारे प्रश्न समाजाला विचारून लातूरच्या भिसेवाघोलीच्या उपवर मोहिनीनं जीवनयात्रा संपवली. मोहिनीच्या जाण्यानं हतबल झालेल्या आईचं दु:ख पाहवत नाही. नांदेडच्या डोलारीत भावानं बहिणीच्या लग्नासाठी हुंडा नसल्यानं विहिरीत उडी घेतली. माधवराव कदमांच्या मुलीची सोयरीक सिरपल्लीच्या गोपीनाथशी जमली होती. या वर्षी लग्नाची तिथी काढायची होती.. तोपर्यंत वराच्या कुटुंबानं अधिकचा हुंडा मागायला सुरुवात केली. अशा दुष्काळात पैसे कुठून आणणार? चिंताक्रांत भावाने गावातल्या विहिरीत उडी घेऊन जीव दिला. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येची त्सुनामी आली. त्यामागं शीतल- मोहिनी यांसारख्या उपवर मुलींना द्यावा लागणारा हुंडा हेही मुख्य कारण..

अठ्ठावीस

महाराष्ट्रातले दुष्काळग्रस्त आणि उपवर मुलींच्या पित्यांची अवस्था सारखी आहे. दररोज कोणी ना कोणी हा दुष्काळ पाहण्यासाठी येतं. त्यासाठी कांदे पोहे तयार करावेत तशा प्रेझेन्टेशनची तयारी प्रशासन करतं. पाहणारे निघून जातात. दुष्काळग्रस्त मदतीच्या होकाराची वाट पाहत वधुपित्यासारखे थिजलेले राहतात. मोदी सरकारला महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना मदत द्यायचीच नाही, असं दिसतंय. केंद्राच्या तिसऱ्या पथकानं पाहणी करून आज एक महिना उलटला. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री आठ दिवसांत मदत येईल, असं ते पथक जाताना सांगत होते. ते तर झालं नाहीच. काल इतर राज्यांना मदत देताना महाराष्ट्राचा विचार न झाल्यानं आता भाजपचे खासदार पुरवणी मागण्या घेऊन अर्थमंत्र्यांना भेटणार आहेत. केंद्राचं पाहणीपथक नेमकं वीकएंडलाच कसं येतं, असा प्रश्न पडलाय. मागच्या पाचपैकी चार वेळेस पथकांच्या दौऱ्यात एक तरी रविवार आहे. दर वेळी मराठवाड्यातून जाणाऱ्या दोन मुख्य रस्त्यांलगतच ही पाहणी होते. एक रस्ता औरंगाबादहून परभणीमार्गे नांदेडला जातो, दुसरा औरंगाबादहून बीडमार्गे लातूर करत नांदेड. दिल्लीहून आलेल्या टीमची विभागणी झाली की आधी टीम इधर... आधी उधर... दिल्लीहून आलेले शोलेतल्या असरानीचे वारसदार हायवेच्या दुतर्फा दुष्काळ पाहतात. राज्य शासनाची यंत्रणा, त्या-त्या विभागाची प्रादेशिक कार्यालयं, अत्याधुनिक मीडिया, गुगल मॅपिंग...

दोन्ही ठिकाणी एकच पक्ष सत्ताधारी असताना, हा दुष्काळपाहणीचा फार्स वारंवार कशासाठी- असे प्रश्न पडलेत. या पथकाच्या पाहणीत शांतता म्हणून नसते, जणू या अधिकाऱ्यांवाचून दिल्लीत कोर्टकज्ज्याची कामं अडलीत. पथकानं दुष्काळपाहणीत आठवडा घातला, तर मोदी सरकारचा कारभार ठप्प होईल. उस्मानाबादमध्ये हे पथक चार तासांत 95 किलोमीटरचा प्रवास करून 717 पैकी 4 गावांतला दुष्काळ पाहणार आहे...

एकोणतीस

पिंपरीच्या रेवतीची पाण्यामुळं शाळा सुटली. रोज दोन किलोमीटर जाऊन पाणी आणण्यात रेवतीचा वेळ जायचा. शाळेला उशीर. गुरुजी रागवायचे, म्हणून रेवतीनं शाळा सोडली. रेवतीसारखी आपलीही शाळा मधेच सूटू नये यासाठी सातवीत शिकणारी शिवनेरी काबाडकष्ट करते. रोज दीड किलोमीटर डोक्यावरून पाणी आणून थकली तरी पुस्तकाला भिडते. सुहाना पठाणला शिकून मोठ्ठं व्हायचंय. पाणीटंचाईमुळं आठवीनंतर पिंपरी गावातल्या मुलींना शाळा सोपी राहिलेली नाही. अनेक मुलींनी शाळा सोडली आहे. पाण्याच्या रांगेत बसावं लागतं, म्हणून मुलं शाळेत उशिरा येतात, गैरहजर राहतात. शेतात मजुरी की मुलांचं शिक्षण, असा प्रश्न आई-वडिलांसमोर निर्माण झालाय. गावातल्या शाळेत प्यायला पाणी नाही. तहान लागली तर मुलं पाणी पिण्यासाठी घरी जातात. गावाशेजारच्या 80 फूट विहिरीत डोकावून बघितलं तरी भीती वाटते, त्या विहिरीत पाण्यासाठी एकमेकांना हात देत कोवळी मुलं उतरू लागलीत. ऊन रखरखत आहे. नोव्हेंबरमध्येच रब्बीची पिकं खार पडलीत.

सर्वांत अशक्तांवर नैसर्गिक आपत्तीचा पहिला घाला पडतो. एक मुलगी शिकली तर घर शिकतं, असं म्हणतात. एक लाख रुपये किमतीचे दोन बैल बाजारात 30 हजारांना विकले जाऊ लागलेत. मुंबईत नव्या सरकारच्या सत्तास्थापनेची गडबड आहे. आमची पाणीटंचाई, दुष्काळ एक असंबद्ध बडबड आहे.

तीस

केंद्र सरकारनं ग्रामसडक, पाणीपुरवठा, कृषी, जलसंधारण, सर्व शिक्षा अभियान अशा योजनांच्या निधीला मोठी कात्री लावलीय. छोट्या-मोठ्या योजनांचा एकत्रित आकडा काढला तर या वर्षी महाराष्ट्राच्या वाट्याला चार हजार कोटी रुपयांहून कमी पैसे आलेत.  आर्थिक दिवाळखोरीतल्या आणि दुष्काळाशी सामना करत असलेल्या राज्याला हा मोठा फटकाच. त्यामुळेच केंद्राच्या दुष्काळपाहणी पथकानंतर मदत मिळालीच तर, ती ‘एक हाथ से लो, दुसरे हाथ से दो’ अशीच असणार. शेतीशी निगडित राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी केंद्र सरकार 90 टक्के निधी देत होते, या वर्षी मोदी सरकार शेतीविकासाला 50 टक्केच पैसा देणार आहे. महाराष्ट्राला 800 कोटी कमी मिळाले. फळबाग, शेततळ्यापासून शेतीच्या सर्वच योजनांची लाभार्थी संख्या घटवण्यात आलीय. शेतकऱ्यांना गॅस सबसिडीसारखं आधी पैसे भरण्याचं नवं बंधन घालण्यात आलंय. एकात्मिक पाणलोटासाठीही 400 कोटी रुपये कमी मिळालेत. तीन महिन्यांपूर्वी ग्रामीण भागातल्या अनेक ॲम्ब्युलन्स डिझेलअभावी दवाखान्यात उभ्या होत्या. केंद्राने एनआरआयएमचा प्रोजेक्ट आऊटलेट मंजूर केला नव्हता.

सर्व शिक्षा अभियानाच्या 70 टक्के पैशांना कात्री लागली. शिक्षकांची प्रशिक्षणं बंद झालीत. केंद्राचा 100 टक्के निधी असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना मोदी सरकारनं बंद केल्यात. अटलबिहारी वाजपेयींनी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे महाराष्ट्राच्या वाट्याचे एक हजार कोटी रुपये वर्ष झालं तरी आले नाहीत. योजना गुंडाळल्यात जमा आहे. यामुळे राज्याच्या वाट्याला आलेल्या तुटपुंज्या निधीचं कसं वाटप करायचं, हे सांगणारा आदेश राज्य सरकारला काढावा लागला. छोट्या-मोठ्या योजनांचा एकत्रित आकडा काढला, तर केंद्राच्या धोरणामुळं महाराष्ट्राला चार हजार कोटी रुपये कमी मिळालेत. बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, मोठाले हायवे, शहरातल्या मेट्रो अशा नागरीकरणांसाठी ग्रामीण भागाचा निधी वळवल्याचं स्पष्ट दिसतंय. ज्यांची भूक मोठी आहे, त्यांच्यासाठी कुपोषितांच्या ताटातलं अन्न काढलंय. केंद्राच्या प्रस्तावित दुष्काळपाहणी पथकाच्या अहवालानंतर जी काही मदत येईल ती- एक हाथ से दो, दुसरे हाथ से लो...

एकतीस

नैसर्गिक आपत्तीचा पहिला फटका स्त्रियांना बसतो. या वर्षीचा दुष्काळही त्याला अपवाद नाही. एसटी बसच्या पाससाठी महिन्याकाठी पाचशे रुपये नसल्यानं मुली कॉलेजलाच जात नाहीत. 90 टक्के गुण मिळवलेल्या दीप्तीनं अकरावी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलाय. दीप्तीला शिकायचंय, पण 30 किलोमीटर अंतरावरच्या कळंबच्या कॉलेजला जाण्यासाठी बसपासचे पैसे नाहीत. दीप्ती आणि तिची मैत्रीण अम्रपाली- शिक्षणासाठी सुट्टीच्या दिवशी शेतात रोजंदारीनं जात होत्या. त्या पैशांतून गेल्या वर्षी आम्रपालीनं बारावीचा टप्पा पार केला. पण या वर्षी दुष्काळामुळं शेतातच काम नाही. आम्रपालीची बी.ए.ला ॲडमिशन आहे. पाससाठी पैसे नसल्यानं आम्रपाली तीन महिन्यांपासून कॉलेजला गेली नाही. बारावीत 65 टक्के गुण मिळवून नर्सिंगला प्रवेश घेतलेल्या देवळालीच्या पूजा पानढवळेचं शिक्षण या वर्षी थांबलं. पूजाच्या वडिलांची पाच एकर शेती. घरात सहा जण. वडिलांची हॉटेलची टपरी चालेना. त्यामुळं पूजाची गेल्या वर्षीची 20 हजार रुपये फी थकली. या वर्षी शेत विकायचं तर ग्राहक मिळेना. दीप्ती, पूजा, आम्रपाली अशा किती तरी मुलींच्या शिक्षणावर दुष्काळामुळं संक्रात आली आहे. त्यासाठी तातडीनं पाऊल उचलण्याची गरज होती. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळदौऱ्यात तसं आश्वासनं दिलं होतं..

बत्तीस

उपासमारीमुळं आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या मनीषा गटकळ हिच्यामुळं आंबी गाव चर्चेत आहे. दुष्काळाच्या दशावतारातही सुस्त प्रशासन कसं काम करतंय, त्याचं आंबी हे आदर्श उदाहारण. मनीषानं दुष्काळामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला नाही, तर स्टोव्हचा भडका उडाल्याची पोलिसांनी नोंद केलीय. 90 टक्के भाजलेल्या मनीषाची मरण्याआधी मुलाखत घेतली होती. टोपल्यात दोनच भाकऱ्या होत्या. एक नवऱ्याला दिली, दुसरी तीन मुलांना कशी वाटायची, हा प्रश्न होता. डब्यात पीठ नव्हतं. म्हणून मनीषानं पेटवून घेतलं. ती मुलाखत लायब्ररीत स्टोअर केली आहे. महसूल प्रशासन गटकळ कुटुंबाच्या गरिबीला दोष देतंय. पाच हजार लोकवस्तीच्या या गावातले शेतमजूर हाताला काम नसल्यानं हताश आहेत. आंबीत पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. अधिग्रहित केलेल्या बोअरला पुरेसं पाणी येत नाही. नियमात अडकलेलं प्रशासन टँकर सुरू करत नाही. गावात अडीच हजार मजुरांची संख्या असताना फक्त 40 मजुरांसाठी काम उपलब्ध होतं.. बाकीच्यांनी फॉर्म भरून दिले नाहीत, म्हणून कामे सुरू नसल्याचं प्रशासन सांगतंय.

आंबीपासून अवघ्या 20 किमी अंतरावर हाडोग्रीत मुख्यमंत्री येणार आहेत. त्यासाठीच्या स्टेजची जोरात तयारी सुरू आहे. दुष्काळग्रस्तांना सरकारी मदतीतून मिळालेली लाभाची प्रमाणपत्रं या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देतील. 20 सप्टेंबरला  चाराछावणी सुरू करण्याची घोषणा झाली. 200 हून अधिक प्रस्ताव आलेत, पण मुख्यमंत्र्यांना दाखवण्यासाठी जिल्ह्यात फक्त या एकमेव चाराछावणीला मंजुरी मिळाली आहे...

तेहतीस

हांडोगीच्या कार्यक्रमात गंमत झाली. मुख्यमंत्री गेल्यावर वीस मिनिटांत सरकारी योजनांची माहिती देणारे स्टॉल कर्मचाऱ्यांनी गुंडाळले. धन्य! ते टीव्हीवर दाखवलं. पुन्हा वीस मिनिटांनी सगळे स्टॉल लागले. नऊ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना असं का केलं म्हणून कारणे दाखवा नोटीसा दिल्यात. पीपीटी सरकार..

चौतीस

दुष्काळामुळं या वर्षी मराठवाड्यात कोणत्याही पिकापेक्षा ‘तहान’ नावाचं पीक जोमात आहे. मराठवाड्यातल्या रस्त्यावर एकीकडे कडबा, गवतानं भरलेले ट्रक वाहतात. जनावरे भरून छावणीकडे निघालेल्या लॉऱ्यांची रस्त्यावर गर्दी दिसते. नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी शहराकडे, गावाकडे निघालेले टँकर मोजताच येत नाहीत. हे एवढ्या संख्येनं टँकर आले कोठून, हा प्रश्न पत्रकार पी.साईनाथांना आधी पडला, त्यांचा लेख वाचून मलाही प्रश्न पडला. अहमदनगरच्या राहुरीतलं शरीफभाईचं फॅब्रिकेशनचं दुकान चोवीस तास सुरू आहे. पाण्याच्या बाजारपेठेतला टँकर नावाचा महत्त्वाचा घटक शरीफभाई आणि पंचवीस कामगार तयार करतात. टँकर बनवण्याचं काम शरीफभाई तसं 1970 पासून करत होते. पण या वर्षी टँकरनिर्मितीच्या व्यवसायात मोठी बरकत आहे. शरीफभाई 6 हजार लिटरपासून ते 25 हजार लिटर क्षमतेचे रोज किमान चार टँकर बनवतात. गरज आणि गिऱ्हाईक बघून किंमत ठरते. 11 हजार रुपयांपासून 65 हजारांपर्यंत. प्रत्येक टँकरमागे 8 ते 10 हजारांचा फायदा.

शरीफभार्इंनी चार महिन्यांत दिडशे छोटे-मोठे टँकर विकलेत. उन वाढेल तशी टँकरची संख्या वाढेल. जालना शहरात सरकारी व खाजगी मिळून किमान 1200  टँकर्समधून पाणीपुरवठा सुरू आहे. उस्मानाबाद, बीड, सांगली, साताऱ्याच्या शहरी, ग्रामीण भागाला टँकर्सची निकड आहे. टँकर्सची वाढती मागणी एकटा शरीफभाई पूर्ण करू शकत नाही. एम.कॉम झालेल्या श्रीकांत मेलवणेचं राहुरी फॅक्टरीजवळ ऑटोमोबाईल्स दुकान होतं. ऑटोमोबाईल्स बंद करून श्रीकांत सहा महिन्यांपासून टँकरनिर्मितीच्या व्यवसायात उतरला. प्रतिसाद बघून खूश आहे. मूळचा व्यवसाय बंद केलेला श्रीकांत एकटा नाही. 10 हजार लिटरचा टँकर बनवण्यासाठी 5 फूट लांब, 18 फूट रुंद आणि 198 किलो वजनाचा मध्यम दर्जाचा स्टीलचा पत्रा लागतो. मुंबईजवळच्या तळोजा एमआयडीसीतून राहुरीत पत्रा येतो. पत्रा गोल करून तिन्ही बाजूंनी बंदिस्त वेल्डिंग केलं जातं. टाकी तयार झाली की, गाडीवर चढवली जाते. टाकीने सजलेले टँकर राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत जातात.

राहुरीचे माजी आमदार प्रसाद तनपुरेंचा अंदाज आहे, या वर्षी किमान 50 हजार नवे टँकर्स रस्त्यावर उतरलेत. टँकर बनवण्याचा व्यवसाय 2 अब्ज रुपयांवर पोहोचला. पद्मश्री विखे पाटलांनी सुरू केलेला देशातला पहिला सहकारी साखर कारखाना लोणीत. सहकारासोबत उसाची कारखानदारी इथूनच महाराष्ट्रात फोफावली. मराठवाड्यातल्या पाणीटंचाईचं हे रूप बघून, काही विचारवंत या आक्रितामागं बेसुमार वाढलेला ऊस आहे, असं मानतात. देशातल्या पहिल्या साखर कारखान्याच्या परिसरात तयार झालेले टँकरनिर्मितीचे छोटे-मोठे कारखाने, ऊसाच्या शेतीनं अंतिम टप्पा गाठल्याचं तर सुचवत नसतील...?

पस्तीस

वि.स.पागेंच्या कल्पनेतून महाराष्ट्रात जन्मलेली रोजगार हमी योजना. जगातला सर्वांत मोठा रोजगारनिर्मिती आणि उपजीविकेची संधी निर्माण करणारा कार्यक्रम. नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेनना या योजनेचं मोठं कौतुक. महाराष्ट्रामुळं ही योजना देशात लागू झाली. पण जन्मदात्या महाराष्ट्रात आज या योजनेचा पुरता पोपट झालाय. कितीही मागितलं तरी मजुरांना काम मिळत नाही. पगार वेळेवर होत नाही. मजुरांची जॉबकार्ड बनत नाहीत. रोजगार हमीत ठेकेदार घुसलेत... जे सगळी कामं यंत्रावर उरकतात. रोजगार हमीच्या अपयशामुळं या वर्षीच्या दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. उस्मानाबाद जिल्हा मुख्यालयापासून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या देवळालीच्या मजुरांनी 15 ऑगस्टला रोजगार हमीचं काम मागितलं होतं, ग्रामसभेत ठराव घेऊन. रोजगार हमीचा कायदा सांगतो- 15 दिवसांच्या आत मजुरांना काम नाही मिळालं, तर बेरोजगार भत्ता द्यावा. देवळालीच्या मजुरांना भत्ता द्यायला नको?

महिलांना दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसतो. म्हणूनच रोजगार हमीच्या कामावर 33 टक्के महिला असाव्यात, अशी अट आहे. आंबी हे नगर जिल्ह्याच्या सीमेवरचं उस्मानाबाद जिल्ह्यातलं शेवटचं गाव. या गावातल्या महिलेनं नवऱ्याच्या हाताला काम नाही म्हणून पेटवून घेतलं. गावचे मजूर पूर्वी रोज 300 रुपये मजुरी कमवायचे, आज 100 रुपयांच्या कामाच्या शोधात आहेत. अणदुरात मजुरांनी सांगितलं, कितीही मागणी केली तरी काम मिळत नाही. नवी जॉबकार्ड बनत नाहीत, पूर्वीच्या जॉबकार्डचं नूतनीकरण होत नाही, जागोजागी कर्मचारी पैसे मागतात. मजुरांच्या नोंदी बनावट आहेत. मुख्यमंत्री दुष्काळ पाहणार म्हणून रोजगार हमीचं शेततळं सकाळी सुरू झालं. मजूर आले, मजुरांसाठी आदल्या दिवशी नवे जॉबकार्ड्‌स बनले. मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनानं हेच काम दाखवलं. दुसऱ्याच दिवशी रोजगार हमीचं काम बंद, मजूर गायब...

छत्तीस

दुष्काळाचं मूळ असलेल्या ऊसशेतीवर शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशींनी जालीम तोडगा काढलाय. दुष्काळ हटवायचा असेल, तर नव्या उसाची लागवड करू नका आणि पूर्वी ऊस लावला असेल, पण त्याला ठिबकचा आधार नसेल तर असा ऊस सरळ पेटवून द्या- असं आवाहन जोशींनी केलंय. शेतकरी संघटना ठिबकरहित ऊस पेटवून देण्याचं आंदोलन सुरू करणार आहे. शरद जोशींचं मत आहे, ‘महाराष्ट्रातली साखर कारखानदारी पुढाऱ्यांचा वसाहतवाद आहे. उसाआधी साखर कारखाने काढून पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना लुबाडलंय. धनंजय गाडगीळांपासून यशवंतराव चव्हाणांपर्यंत सगळ्यांची धोरणं चुकलीत.’ गेल्या दहा वर्षांत राज्यात साखर कारखाने वेगाने वाढलेत. पश्चिम महाराष्ट्राएवढंच उसाचं गाळप दुष्काळी मराठवाड्यात होतंय. उसाचं लागवड क्षेत्र 40 लाख हेक्टर झालंय. या वर्षीच्या तीव्र दुष्काळातही 89 साखर कारखान्यांनी गाळप केलं, त्यात मराठवाड्यातले 28 साखर कारखाने आहेत. पाच हजार मेट्रिक टनाचं गाळप करणाऱ्या एका साखर कारखान्याला  रोज 1 लाख 60 हजार लिटर पाणी लागतं. एक हेक्टर ऊस जोपासण्यासाठी 3 लाख कोटी लिटर पाण्याची गरज आहे. ऊस अधिक पाणी पितो, हे कळत असूनही शेतकऱ्यांना उसाशिवाय पर्याय नाही. आजची स्थिती. केवळ सहाशे मिलिमीटर पाऊस पडणाऱ्या भागात उसामुळं पाण्याचा प्रचंड उपसा झालाय. तीनशे फुटांची बोअरवेल्स 900 फुटांवर गेलीत. सोलापुरात 22, उस्मानाबादला 15 आणि महाराष्ट्रात पावणेतीनशे साखर कारखाने प्रस्तावित आहेत आणखी...

सदतीस

महाराष्ट्रातल्या ऊसशेतीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानं दिलाय. उजनी धरणातून उसासाठी पाणी सोडण्याची मागणी पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी केली होती. निकाल देताना ‘‘उजनी धरण हे फक्त अन्नधान्य पिकांच्या सिंचनासाठी आहे. उजनीतून उसाला पाणी देण्याचं कोणतंही नियोजन नाही. आहे तो दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकायदा आहे. म्हणून थेंबभरही पाणी सोडू नका,’’ असा आदेश प्राधिकरणानं दिलाय. त्यामुळं तीन जिल्ह्यांतल्या साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणलेत. भीमा नदीवरच्या उजनी प्रकल्पाला 1964 मध्ये मान्यता मिळाली, त्या वेळी सोलापूर जिल्ह्यातल्या 1 लाख 11 हजार हेक्टर शेतीला कालव्यातून; तर सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या 8 हजार 500 हेक्टर शेतीला उपसा सिंचनमधून पाणी मिळणार होतं.

त्या वेळच्या सिंचनात उसाचा समावेश होता. पण सतत दुष्काळ पडू लागल्यानं 1988 मध्ये उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतीला वाढीव पाणी देण्याचं नियोजन झालं. सिंचनातून ऊस वगळण्यात आला. उसाला 1988 पासून परवानगी नसतानाही, धरणक्षेत्रातल्या तीन जिल्ह्यांत मिळून 35 हून अधिक साखर कारखाने उभे राहिले, ऊस वाढला. या वर्षीच्या दुष्काळामुळं ऊस वाळतोय. ‘पाणी सोडा’ अशी मागणी पंढरपूरच्या आमदारांनी केली, त्या सुनावणीत अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. या धरणाच्या पाण्यावरचा दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकायदा आहे, अशी ऊसलागवड करणाऱ्याला काय दंड आकारायला हवा? हे धरण आठमाही झालं. त्यात अन्नधान्याच्या पिकासाठी खरिपाच्या वेळी 84 टक्के, 65 टक्के रब्बीच्या वेळेस. दोन्ही वेळेसच्या पिकाला फक्त 3 टक्केच पाणी देण्याचं नियोजन झालंय. ‘‘ज्वारीपेक्षा आठपट अधिक पाणी उसाला लागतं. म्हणून आता बेकायदा उसाला थेंबभर पाणी न देता ज्वारीला द्या, त्यामुळं किमान विस्थापन तरी थांबेल,’’ असा आदेशच प्राधिकरणानं दिला.

भालकेंनी मागणी केली, ‘‘उजनी धरणाच्या वरच्या क्षेत्रातल्या मुळा-मुठासह 14 धरणांत मुबलक पाणी आहे, वरून पाणी उजनीत सोडावं. उजनीतून उसाला.’’ तीही मागणी फेटाळताना प्राधिकरणानं ‘‘धरणात 59 दशलक्ष घनमीटर मृतसाठाच शिल्लक आहे, आहे ते पाणी 15 जुलै 2016 पर्यंत पिण्यासाठी पुरवावे लागेल. म्हणून उसासाठी कोणत्याही स्थितीत पाणी सोडू नका,’’ असा आदेश दिलाय. हे उपलब्ध पाणी दुष्काळी भागात वळवण्याचा पर्याय कायम चर्चेत आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्याला सतत विरोध केला. हर्षवर्धन पाटील छुपा-उघड विरोध पाठिंबा करतात. मराठवाड्यात एक, इंदापुरात दुसरंच बोलतात.

अडतीस

तीव्र पाणीटंचाई हे दुष्काळाचं दिसणारं रूप. त्याहीपेक्षा वेगळे सामाजिक प्रश्न या दुष्काळानं निर्माण केलेत. ऐन परीक्षेच्या धामधुमीत शाळकरी मुलं अभ्यास सोडून डोक्यावर हंडा घेऊन पाण्यासाठी वणवण फिरताहेत. दूषित पाण्यामुळं सरकारी रुग्णालयं फुल्ल होऊ लागलीत. पाणी शुद्ध करणाऱ्या क्लोरिन लिक्विडच्या कंपन्यांचा सेल दुप्पट झालाय. हे प्रश्न प्रशासनाच्या गावीच नाहीत. आठवीत शिकणारी रेवती तळपत्या उन्हात हंडा डोक्यावर घेऊन निघते, तेव्हा हे पाणीटंचाईचं नेहमीचं रूप नसतं. ही असते एका कोवळ्या मुलीची अगतिकता. सांगता येते, ना सहन करता येते. 80 फूट खोलीच्या विहिरीतून आणलेली घागर घरात पोहोचवून रेवतीला परीक्षेला जायचंय. घरची पाणीटंचाई सारण्यात सहा पेपर संपलेत, दोन बाकी... पाणी भरता-भरता अभ्यास कधी करणार? जे रेवतीचं, तेच पूनम आणि दीपालीचं...

पूनम इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात शिकते. दीपालीनं दहावीची परीक्षा दिलीय. दोघींना परीक्षेच्या निकालापेक्षा पाण्याची चिंता अधिक. दहा वर्षांच्या विष्णूचा पुनर्जन्मच झाला. रेवती ज्या विहिरीची कपार सरावानं घोरपडीसारखी चढते, ती कपार चढताना चिमुरड्या विष्णूचा तोल गेला. पाण्यात पडलेल्या विष्णूला विहिरीकाठी उभ्या लोकांनी पाहिलं, म्हणून बरं, नाही तर...

या दुष्काळात गावाच्या दहा किलोमीटर परिसरात पाणी नाही. स्वच्छ पाण्याचा तर आग्रहच धरता येत नाही.  मिळेल ते पाणी आपलं... प्रत्येक घरा-घरात क्लोरिनच्या बाटल्या दिसतात. क्लोरिन टाकून ग्रामस्थ पाणी स्वच्छ करतात. काही पाण्यातल्या अळ्या तर क्लोरिनलाही दाद देत नाहीत. दूषित पाणी पिऊन आजारी पडलेल्या रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात जमिनीवर ठेवावं लागतंय. सगळे बेड हाऊसफुल्ल झालेत. आजारी रुग्णांना औषधं पुरतील एवढा औषधसाठा रुग्णालयात उपलब्ध नाही. दुष्काळामुळं निर्माण होत असलेले हे वेगळे प्रश्न प्रशासनाच्या गावीच नाहीत. हतबल लोक पावसाळ्याच्या तीन महिने आधी देवाला पावसाचा कौल मागताहेत..

एकोणचाळीस

दुष्काळाचं अर्थशास्त्र असतं. दुष्काळी पट्‌ट्यात पाण्याच्या शोधासाठी तीन-तीन शिफ्टमध्ये बोअलवेल्स खोदण्याचं काम सुरू आहे. तुळजापूर आणि बार्शीमध्ये बोअरवेल्सच्या प्रत्येकी 35 मशिन्स दाखल झाल्यात. पाण्यासाठी कोणी 700 फूट, तर काहींनी 1100 फुटांचा तळ गाठलाय. दररोज शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल होत असताना 200 फुटांचं खोदाईचं बंधनं घालणाऱ्या सरकारी यंत्रणेचं, ना या व्यवहाराकडं लक्ष आहे, ना भविष्यात विक्राळ रूप धारण करू शकेल अशा समस्येकडं.

दुष्काळी पट्‌ट्यात... पंढरपूरपासून परळीपर्यंत 500 स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये कुठेही जा, हे असंच चित्र दिसेल. गावोगावी, शिवारात, शहरांतल्या गल्लीबोळात भूगर्भाची चाळण सुरू आहे. नळाला पाणी येत नाही, विहिरी आटल्यात. नदी-नाले कोरडेठाक. मग पाणी आणायचं कोठून? तमिळनाडूच्या त्रिचनापल्लीतून अक्षरश: हजारो बोअरवेल्सच्या गाड्या दाखल झाल्यात. उस्मानाबाद जिल्ह्यात दररोज 250, बीडमध्ये 150, लातूरमध्ये 225 बोअरवेल्स पाडली जाताहेत. सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यात आणि उस्मानाबादच्या तुळजापूरमध्ये 35 गाड्या तीन शिफ्टमध्ये मोहिमेवर आहेत. कोणी किती खोलीचे बोअरवेल्स घ्यावेत, याचा कसलाच धरबंध उरलेला नाही. खोदाईचे दर वाढलेत. पूर्वी 48 रुपयांचा दर आता 56 रुपये झालाय. केसिंगचे पैसे वेगळे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात दररोज पाच कोटींची उलाढाल सुरू आहे. 23 दुष्काळी तालुक्यांतून दररोज किती पैसे तमिळनाडूकडं जात असावेत?

चाळीस

काल मध्यरात्री उस्मानाबादच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जन्मलेलं मूल अचानक बोलू लागल्याची अफवा पसरली. या अफवेमुळं अर्धा मराठवाडा झोपला नाही... रात्र सरून दिवस उजाडला तरी लोकांचा बाळाच्या वाणीवर विश्वास कायम आहे. पाहा- उस्मानाबाद शहरातल्या गल्ली-बोळांत आताही स्मशानशांतता आहे. लोक घराबाहेर पडायला तयार नाहीत. अफवांचा बाजार गेल्या दीड महिन्यांपासून दुष्काळी भागात तेजीत आहे. कधी मूल बोलतंय, कधी देवी सांगतेय, कधी मरीआईचा कोप होणार आहे, कधी भूकंपाने जमीन खचणार आहे... म्हणून जागते रहो! अफवांवर विश्वास ठेवण्याची समाजाची मानसिकता संकटाच्या काळात अधिक फोफावते. राज्यभरातला तीव्र दुष्काळ. रझा अकादमीचा सीएसटीवरचा हल्ला. त्यातून समाजानं पोलिसांवरचा गमावलेला विश्वास. अशा घटनांनी लोकांचा स्वत:वरचा विश्वास उडालाय.

एकेचाळीस

महाराष्ट्रानं घातलेली गोहत्या बंदी टि्वटरवर जगभरात होतेय. ज्यांच्याशी संबंधित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं मात्र अर्थकारण बिघडवणारी आहे. कोणत्याही बंदीची आपल्याकडे कशी अंमलबजावणी होते, याची आपल्याला पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळं झालीच तर जनावरांच्या बाजारात गार्इंची किंमत कमी होणार. गायरानं कमी झाल्यानं भाकड गार्इंना सांभाळणार कसं, हा शेतकऱ्यांसमोरचा गहन प्रश्न आहे. काही तज्ज्ञ, शेतकरी, संघटनेचे नेते मात्र बंदीचे स्वागत करताहेत. गाय भाकड झाल्यावर, म्हणजे गोमातेकडून काहीही उत्पादन मिळणं बंद झालं तर, शेतकरी गार्इंना शक्यतो बाजार दाखवतो. कारण भाकड गाय सांभाळण्यासाठी रोज पाच पेंड्या चारा, दोन घागरी पाणी लागतं. शंभर-सव्वाशे रुपये खर्च येतो. दुष्काळात चाराटंचाई आली की कोणतेही जनावर डोईजड होतं. अशा स्थितीत बंदीमुळे फार तर पोलिसांचे हप्ते वाढतील. मांसबाजार सुरूच राहणार आहे. खाटिक भाकड गार्इंसाठी पाडून किंमत मागणार. हा झाला गोहत्या बंदीचा थेट फटका.

गोहत्या बंदी हा ‘रोग म्हशीला, इलाज पखालीला’ असा प्रकार आहे. पूर्वी प्रत्येक गावात चराईसाठी गायरानं होती. आज कोणत्याही गावात गायरान शिल्लक राहिलेलं नाही. शेतबांध छोटे झालेत. भाकड  सोडा- शेळ्या कुठे चारायच्या, असा प्रश्न आहे. गोहत्या बंदीमुळं गार्इंची संख्या वाढली तर जनावरांचं काय करायचं- मुंबईत चौपाटीवर पाठवायची?

बेचाळीस

पाणीटंचाईमुळं मराठवाड्यातल्या अनेक गावांत रात्रीचा दिवस, दिवसाची रात्र झाली आहे.. लोडशेडिंगमुळे सरकारी पाण्याचा टँकर रात्री दोन वाजता येतो. थोडंबहुत पाणी असलेल्या कूपनलिका रात्री सुरू कराव्या लागतात. लोक रात्रभर जागे. हे शरीरशास्त्राच्या विरोधात आहे, पण जिथं घागरभर पाण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे तिथं आठ- आठ दिवस अंघोळ नाही झाली तरी लोकांना खंत नाही. पाण्यामुळं अंगणवाडीतले खाऊ शिजवणं बंद झालं आहे. मुलांनी शाळा सोडून दिली आहे. पण सरकार तर म्हणतं, हा दुष्काळ पाण्याचा नाही. 127 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा करू शकणाऱ्या माकणी धरणात दीड फूट पाणी आहे. पाणी काय, गाळच. परिसरात पाणी नाही. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 12 गावची 9 हजार जनावरं, शेळ्या- मेंढ्या पाणी पिण्यासाठी येतात. बऱ्याच वेळेस गाळात फसतात.

साडेसात हजार लोकसंख्येचं मातोळा गाव धरणापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. गावात 22 दिवसांपासून पाणी आलेलं नाही. पाण्यासाठी दीड हजार लोकांनी गाव सोडलंय. मुलींनी दहावी बोर्डाचा अभ्यास सोडून दिला आहे. गावातल्या बाया-बापड्यांनी आठ दिवसांपासून अंघोळ केलेली नाही.

त्रेचाळीस

मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यात छुपा संघर्ष सुरू झालाय की काय असा संशय यावा, असा कारभार सध्या राज्यात सुरू आहे. मराठवाड्यातल्या दुष्काळनिवारणात रिक्त पदाची अडचण आहे. त्यामुळं डेप्युटेशनवर काम करणाऱ्या 16 अधिकाऱ्यांना मराठवाड्यात पाठवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. आठ दिवसांत या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हायचं होतं. महिना उलटत  आला, एकानंही मुंबई-पुणे सोडलेलं नाही. 19 डिसेंबरचा अध्यादेश सांगतो- ‘‘मराठवाड्यात टंचाई, दुष्काळ आणि विकासाचा असमतोल आहे. मूळच्या कार्यालयातले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर मुंबई-पुण्यात काम करताहेत. अशा 16 अधिकाऱ्यांनी तातडीनं मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावं, 26 डिसेंबरपर्यंत आयुक्तांना रिपोर्ट द्यावा. जॉईन झाले नाहीत तर तसे रिपोर्ट सरकारला पाठवावेत. सरकार शिस्तभंगाची कारवाई करेल.’’ महिना उलटत आला, एकही जण जॉईन झालेला नाही. यातले काही अधिकारी तर औरंगाबादहून हिंगोलीला, नांदेडहून परभणीला जाणार होते. गेले नाहीत. पूर्वीच्या मंत्र्यांचे पीए मुंबईबाहेर पाठवण्याचे ठरले होते. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश निघताच मंत्रालयात कोण खळबळ उडाली. महानगरातल्या सुविधांची सवय लागलेले अधिकारी अस्वस्थ झाले. मुख्यमंत्र्यांऐवजी महसुलमंत्र्यांना भेटून बदली रद्द करण्याची मागणी करू लागले. आदेशाच्या कडक भाषेकडे झालेलं दुर्लक्ष पाहता, यातला एकही अधिकारी मुंबई-पुणे सोडण्याची शक्यता नाहीच. सुरेश धस यांचे पीए वाशीमला, जलसंपदामंत्र्याचे पीए प्रत्यक्षात गडचिरोलीला जाणार होते. असं काही झालं नाही. उलट हेच अधिकारी नव्या मंत्र्यांचे पीए झाले. लोकांना सरकार बदलल्याचा अद्याप फील येत नाही..

चव्वेचाळीस

गेल्या दोन महिन्यांत लातूरच्या मातोळा गावचे 500 जण दुष्काळामुळं मुंबई-पुण्याला स्थलांतरित झालेत. काहींनी गुजरात गाठलंय. सात हजार लोकवस्तीच्या मोठ्या गावची पाणीटंचाई वीजबिलामुळे तीव्र झाली आहे. पाण्यासाठी काहींनी लेकीची गावं गाठलीत. साखर कारखान्याला वर्षाकाठी 50 ते 60 हजार टन ऊस घालणाऱ्या सधन गावची ही अवस्था- महानगरांसाठी चिंता आहे. सात हजार लोकवस्तीच्या मातोळ्यात जिकडं पाहावं तिकडे कुलूपबंद घरं आहेत. रोज पाच-सहा करत दोन महिन्यांत पाचशे जणांनी मुंबई-पुणे गाठलंय. कोणी पुण्यात रिक्षा चालवतंय, कोणी ड्रायव्हर झालंय, हॉटेलात वेटर. यांचा मुलगा, त्यांचा नातू मुंबईला गेलाय. दुष्काळामुळं नात्यांचे बंध तुटू लागलेत. गोपाळ आईला घरी ठेवून मित्रांसोबत पुण्याला निघालाय. गंगाबाईची दोन्ही मुलं पुण्याला गेलीत. शाळकरी मुलांना गावात एकटं ठेवून शेतमजूर, बांधकाम मजूर महानगराकडे निघालेत. जे गावात उरलेत, त्यांची अवस्था आणखी बिकट झालीय.

सुगलाबाई गावात एक छोटेखानी किराणा दुकान चालवतात. पैसे नसल्यानं दुकानात माल उरलेला नाही. सुगलाबार्इंचा एक मुलगा पुण्याला गेलाय. पुण्यात घरकाम करू लागलाय. गावात म्हातारी माणसं, शाळकरी पोरं उरलीत.

पंचेचाळीस

मराठवाड्यात एकाच आठवड्यात 26 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. धक्कादायक बाब ही की, वयाच्या तिशीत असलेल्या तरुणांची यात मोठी संख्या आहे. कोंड यथील जयवंत महादेव भोसलेनं फाशी घेतली. जयवंत 26 वर्षांचा होता. जयवंतचे वडील आजारी होते. तीन एकर शेतीतला सोयाबीन, कापूस पिकला नव्हता. घरच्या कर्त्याला सावकाराच्या अडीच लाखांच्या देण्यानं झोप येत नव्हती. निराश जयवंतनं दोन चिमुरडी आणि सहा वर्षांपासून साथसंगत करणाऱ्या पत्नीचा जराही विचार न करता जगाचा निरोप घेतला. रुईभरच्या दत्ता कोळगेनं गेल्या आठवड्यात फाशी घेतली. दत्ता 26 वर्षांचा. दत्ताकडं जिल्हा बँक आणि हैदराबाद बँकेचं मिळून 2 लाख रुपयांचं कर्ज होतं. 14 एकर शेतीत पावसाअभावी खरीप आला नव्हता. रब्बीची पेरणीच झाली नव्हती. हताश दत्तानं इहलोकाचा निरोप घेतला, पण मरणाच्या एकच दिवस आधी जन्मलेल्या चिमुरडीचा चेहराही दत्तानं पाहिला नाही. दत्ताच्या जाण्यानं नऊ जणांचं कुटुंब सुन्न आहे.

नांदेडच्या दक्षिणेला काकांडी हे एक हजार लोकवस्तीचं गाव. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत शेतात राबणं ही गावची व्यवस्था. आधी या गावाला गारपिटीनं झोडपलं. दुष्काळ तीन वर्षांपासून ठाण मांडून आहेच. या गावात राहणाऱ्या 30 वर्षांच्या तुळशीदासला निसर्गाचा प्रकोप शेवटी असह्य झाला. साडेतीन एकर जमिनीत 30 हजार रुपये खर्चून तुळशीदासनं सोयाबीन पेरलं होतं. विकलेल्या सोयाबीनला बाजारात 9 हजार मिळाले. घरी चार मुली, बायको आहे. त्यात जिल्हा बँकेची दोन लाखांच्या कर्जवसुलीसाठी नोटीस आली. तुळशीदासनं पायाला विजेची वायर जोडून आत्महत्या केली. हिंगोलीच्या भडेगावच्या 35 वर्षांच्या नामदेवनं रेल्वेखाली उडी घेऊन जीव दिला. नामदेवच्या पावणेदोन एकर शेतीत काहीच पिकलं नव्हतं. काही दिवसांपूर्वी बहिणीचं लग्न केल्यावर गावात देणं-पाणी झालं होतं. घरात आई, दोन मुलं, बायको, भाऊ असा परिवार  आहे. दुष्काळामुळं गावात हाताला काम नव्हतं. विपरीत परिस्थितीमुळं नामदेवची मती गुंग झाली होती.

एक दोन तीन अशा एकाच आठवड्यात मराठवाड्यात 26 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं यापूर्वी कधी घडलं नव्हतं. ज्या वयात जग अंगावर घेण्याची धमक असते, त्या वयातले तरुण मृत्यूला जवळ करताहेत. देशात असं कुठं घडल्याचं माहीत नाही.

सेहेचाळीस

आजपासून मराठवाड्यातल्या दुष्काळाचं राजकारण रंगणार आहे. खडसे- दानवे सोमवारपासून, 63 आमदारांसह उद्धव ठाकरे आणि 26 तारखेला देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यातला दुष्काळ पाहणार आहेत. यांनी काय पाहायला पाहिजे? लातूर, मुरुड, सोलापूर, बार्शी आणि उस्मानाबादचा जनावरांचा बाजार. तीन बाजारांतली तीन दृश्यं. दुधाळ, भाकड, खिल्लार, देशी, विदेशी, देवणी, गवळाऊ अशा जनावरांनी बाजार फुल्ल आहेत.

सर्जा- राजाची लाख-लाख रुपयांची जोडी मिळेल त्या भावात शेतकरी विकू लागलेत. 10-10 वर्षे पोटच्या पोरांसारखी वाढवलेली ही संपत्ती विकताना शेतकऱ्यांच्या जिवाची घालमेल होतेय. पण आवकच एवढी की, कसाईसुद्धा भाव पाडून मागू लागलेत. जनावराच्या बाजारातल्या प्रत्येक माणसाची एक करुण कहाणी आहे. भातंब्र्याच्या कैलास परीटकडे 10 एकर शेती आहे. बटईनं काही शेती करतो. पेरलेले सोयाबीन उगवलंच नाही. देणी फेडण्यासाठी आज लाखाची बैलजोडी विकायला आणलीय. पण व्यापाऱ्यानं एकच बैल 30 हजाराला विकत घेतला. खाँजानगरच्या अलिम चाँद मुलाणीकडं 80 हजारांचे खिल्लार आहेत. यांनीही 20 एकर शेती बटईनं केली होती. बी-भरणासाठी व्याजानं घेतलेले 30 हजार देण्यासाठी अलिमभार्इंनी बैलांना बाजार दाखवलाय. धोंडीरामनं हणम्या आणि खिलाऱ्या विकायला आणलेत. या वर्षीचा दुष्काळ नेहमीपेक्षा वेगळा आहे. 

पूर्वी खरीप गेला, तरी रब्बीचा लाभ व्हायचा. 1972 ला तसं झालं होतं. शेतात किमान प्यायला पाणी होतं. या वेळी खरीप, रब्बी दोन्ही हातचे गेले. जनावरांना प्यायला पाणी नाही. शेतात चारा शिल्लक नाही. दावणीला जनावरे उपाशी मारण्यापेक्षा विकण्याशिवाय शेतकऱ्याकडे पर्याय नाही..

सत्तेचाळीस

मराठवाड्यातला दुष्काळ राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक पर्वणी ठरला. शेतकऱ्यांच्या चिंतेचं राजकारण करण्यासाठी आठही जिल्ह्यांत आंदोलनं सुरू झालीत. गंमत म्हणजे, त्यात सत्ताधारी राष्ट्रवादी आघाडीवर आहे. त्याचा दबाव सरकारवर वाढलाय. राज्यात सर्वांत कमी पाऊस हिंगोलीला झाला. त्यामुळे चिंतेतल्या शेतकऱ्यांना घेऊन पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी नेते शिवाजी जाधवांनी मोर्चा काढला. जाधवांना सेनेकडून विधानसभा तिकिटाची अपेक्षा आहे. कळमनुरीचे आमदार राजीव सातव हे खासदार झाल्यानं सेनेच्या गजानन घुगेंना दुष्काळ हा आमदारकीचा राजमार्ग वाटला. आता हे बघून बसप कसा मागे राहील!

राज ठाकरेंच्या मनसेलाही मराठवाड्याच्या दुष्काळातून संजीवनी हवी आहे. त्यामुळे मनसेची रोज दुष्काळ आंदोलनं सुरू आहेत. नांदेडात मनसेच्या जिल्हाध्यक्षांनी 40 कार्यकर्त्यांसह अर्ध्या भरलेल्या गोदावरीत डुबकी मारली. जलसमाधी घेण्याआधीच पोलीस हजर. सरकारच्या अपयशाचा महायुतीला फायदा उठवायचाय. त्यामुळे जालन्यात विनोद तावडे बैलगाडीत स्वार झाले. शिवसेनेनं बीड शहरात शेळ्या-मेंढ्यांनी रस्ता अडवला. परभणीत सेनेच्या बैलगाड्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पार्क झाल्या. नेहमी पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सधन शेतकऱ्यांचं राजकारण करणाऱ्या सदाभाऊंनाही इथला दुष्काळ आठवला. विरोधक तर विरोधकच! सत्ताधाऱ्यांनाही दुष्काळात संधी दिसतेय.

परभणीत राष्ट्रवादीच्या विजय भांबळेंनी सरकारविरोधात पदयात्रा काढली. राजेश टोपेंनी कॅबिनेट बैठक दुष्काळाच्या मागणीसाठी दणाणून सोडली म्हणे! मराठवाड्यासह सोलापूर, अहमदनगरचा काही भाग, यवतमाळ या जिल्ह्यांत भयंकर दुष्काळी परिस्थिती आहे. दोन वर्षांपूर्वीचा दुष्काळ मुख्यमंत्र्यांनी नीट हाताळला होता. पण या वेळी दोन्ही काँग्रेसपुढं दुष्काळापेक्षा जागावाटपाचं मोठ्ठं लक्ष्य आहे. त्याचा फायदा महायुतीला होण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळंच दोन वर्षांपूर्वी एवढाच तीव्र दुष्काळ असूनही गायब असलेले नेते या वेळी आंदोलनात दिसू लागलेत. पावसाला आणखी दीड महिना बाकी असतानाच दुष्काळ जाहीर करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, निवडणुका संपल्यावर सत्तेच्या मखरातून हे आंदोलक बाहेर येतील का?  

अठ्ठेचाळीस

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सध्याचा दुष्काळ 1972 पेक्षाही तीव्र असल्याचे सांगत होते. प्रत्यक्षात हवामान खातं आणि राज्य सरकारची स्वत:ची आकडेवारी पाहिली तर 1972 च्या तुलनेत 2012 मध्ये फक्त दोन जिल्ह्यांत 1972 पेक्षा कमी पाऊस झाला. याचाच अर्थ चुकलेल्या धोरणाचं खापर निसर्गावर फोडून मोकळं होण्याची राजकीय चलाखी झाली. 1972 च्या दुष्काळानंतर सावरण्यासाठी दोन वर्षे लागली. तीन वर्षांच्या दुष्काळानं मराठवाड्याच्या दोन पिढ्यांचं नुकसान केलं आहे. या दुष्काळाची 1972 च्या दुष्काळाची तुलना करून बघू... ..

.हवामान खातं सांगतं, सध्या दुष्काळ असलेल्या 17 जिल्ह्यांपैकी फक्त सांगली आणि धुळे जिल्ह्यात 72च्या तुलनेत कमी पाऊस झाला आहे. जिथे घरांना दुष्काळामुळं कुलपं लागलीत, तिथल्या साताऱ्याच्या माण-खटाव भागात 72 च्या तुलनेत फक्त 7 टक्के कमी पाऊस झालाय. उरलेल्या 13 जिल्ह्यांत 72 च्या दुष्काळापेक्षा जास्त पाऊस झाला. 17 पैकी 8 जिल्ह्यांत जूनमध्ये 50 टक्क्यांहून कमी. पण जुलैमध्ये चांगला पाऊस पडला. जूनसारखाच ऑगस्ट महिना औरंगाबाद, जालना आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याला कठीण गेला. तिथं 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्ये धुळे, जळगावात कमी पाऊस...

पावसाळ्याच्या शेवटी फक्त औरंगाबाद, जालना आणि उस्मानाबादमध्ये 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस झाला. पण तोही 1972 पेक्षा अधिक. आणखी आकडेमोड केली आणि जून महिना सोडला, तर सध्या दुष्काळ असलेल्या सर्व जिल्ह्यांत 72 पेक्षा अधिक पाऊस पडला. 1972 च्या आधी 1971 मध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला होता. उलट 2011 मध्ये महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा जास्त 103 टक्के पाऊस पडला. धरणं भरली.. मग चुकलं कुठं? ....दुष्काळासाठी कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्री कितीही निसर्गाला दोष देत असले, तरी हा दुष्काळ आजवरच्या चुकीच्या धोरणाची देन आहे.

गावनिहाय जलसंधारणाच्या कामाऐवजी कंत्राटदारांची घरं भरणारे मोठाले सिंचन प्रकल्प, सिंचनासाठी बांधलेल्या धरणातून पाण्याचा पुनर्वापर न करणाऱ्या मोठ्या शहरांना वारेमाप पाणीपुरवठा, मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात अधिक पाणी पिणाऱ्या उसाच्या शेतीची वाढ, 600 फुटांच्या बोअरवेल्स... या सगळ्याचं पाप म्हणजे हे दुष्काळ..

एकोणपन्नास

महाराष्ट्रात दर वर्षी 60 टीएमसी पाण्याचा वापर करून 4360 लाख कोटी लिटर दारूचं उत्पादन होतं. साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी मर्यादेपेक्षा अधिक दारू बनवतात. ही दारू कायद्यानुसार पिण्याचा ज्यांना परवाना आहे, असे महाराष्ट्रात फक्त साडेबारा हजार शौकिन आहेत. दुसरीकडे मुंबईत ड्रंकन ड्राइव्हच्या मोहिमेत दारू पिणाऱ्यांवर कारवाई होते. ती आकडेवारी काही हजारांच्या पुढे... ही माहिती आरटीआयमध्ये चार वर्षे पाठपुरावा करून कोपरगावच्या संजय काळे या कार्यकर्त्यानं जमा केली. त्यावर आधारित दारूबंदीची याचिका उद्या खंडपीठात दाखल होतेय. संजयनी पाठवलेली माहिती- कंट्री लिकर- 31,857,588,134 लिटर विदेशी दारू- 11,363,158,366 लिटर बिअर- 29,795,536 लिटर वाईन- 76,309,586 लिटर अशा एकूण 43,595,011,442 लिटर दारूचे उत्पादन होते. त्यापैकी 20 टक्के परराज्यांत जाते. बाकीची महाराष्ट्रात रिचवली जाते. औरंगाबाद शहराला पिण्यासाठी दर वर्षी 0.01 टीएमसी पाणी लागतं. दारूचं उत्पादन आणि पोटात रिचवण्यासाठी महाराष्ट्राला 60 टीएमसी पाणी लागतं. एक लिटर दारूच्या उत्पादनानंतर 15 लिटर पेंटवॉश तयार होतो. त्याचं प्रदूषण होतं.

सरकारने काढलेल्या सोईच्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रात 21 वर्षे पूर्ण झालेले मुलं-मुली सौम्य मद्य किंवा बिअर पिऊ शकतात. पण एक हजार रुपये भरून कायमस्वरूपी दारू पिणारे राज्यात 12 हजार 435, एक वर्षाचा परवाना घेणारे दर वर्षी सरासरी 35 हजार शौकिन आहेत. बाकीची दारूचा परवाना नसलेले शौकिन दारु पिऊन महाराष्ट्राला दर वर्षी 12 हजार कोटींचा महसूल मिळवून देतात. विखे, मुंडे, चव्हाण, गडकरी, पवार अशा सर्व नेत्यांच्या साखर कारखान्यांत मिळून 92 डिस्टिलरी प्रकल्प आहेत जे मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक दारू बनवतात. त्यामुळे दारूउत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात पहिला नंबर आहे.

अलीकडच्या काळात एक अध्यादेश काढून, 31 डिसेंबरला दारूची दुकानं पहाटेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा देण्यात आली. त्याचीही ‘माहिती अधिकारात’ माहिती मिळाली. ती सांगते, 31 डिसेंबरच्या रात्री सरासरी 157  अपघात होतात, त्यात 47 जणांचे प्राण जातात. आता दारू पिऊन गाडी चालवली तर एक वर्ष कैदेच्या शिक्षेचा कायदा येतोय... किती हा विरोधाभास...!

पन्नास

जलयुक्त शिवारसाठी भाजप सरकारनं जोर लावलाय. ही योजना दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवेल, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. या योजनेचं पूर्ण मूल्यमापन होण्यासाठी सरासरीएवढ्या पावसाची गरज आहे. पण मराठवाड्यात झालेल्या थोड्याशा पावसातही या योजनेतून चमत्कार झालाय. एकाच पावसात विहिरींना पाझर फुटलेत. 25 फूट पाणी आलं. बोअरवेल्स रिचार्ज झाल्या. किमान या भागात तरी रब्बीची अशा निर्माण झाली आहे. पाणीप्रश्न मिटलाय. सारोळा गावच्या शिवारात कैलास पाटील आणि मित्रांनी मिळून 19 लाख रुपये लोकवाटा जमा केला होता. जलयुक्तची जोड मिळाली. या तरुणांनी तीन ओढ्यांचं साडेचार किलोमीटर सरळीकरण केलं. 8 सिमेंट बंधारे, 14 केटीवेअरमधला गाळ काढला. 700 हेक्टरवर कम्पार्टमेंट बंडिंगची कामे केली. पाऊस झाला आणि विहिरींना पाझर फुटले. कोरड्या विहिरीत 25 फूट पाणी...

सारोळ्याच्या पुढे काजळा गावच्या हद्दीतल्या राजागोवी नदीपात्रात कालच्या पावसात एक किलोमीटर पाणी साचलं. आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेच्या मदतीने गावकऱ्यांनी नदी सरळ केली होती. गाळ काढला होता. राजागोवी नदी काजळ्याहून दारफळला जाते, तिच्या पात्रात दारफळला जमा झालेलं पाणी... लोकसहभाग आणि जलयुक्तमधून गावकऱ्यांनी 600 मीटर नदीपात्राचं 10 फूट खोल सरळीकरण केलं. गाळ काढलाय. एकाच पावसातला हा परिणाम. लातूरला लोकांनी मांजरा नदीवर 18 किलोमीटर जलयुक्त काम केले. तिथे साचलेलं पाणी पाहण्यासाठी तोबा गर्दी झाली होती. जलयुक्तमुळं अल्प पावसात झालेला हा चमत्कार लोकांना मोठा विश्वास देऊन गेलाय. ही सगळी कामे लोकांनी स्वत: केली आहेत. उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी लोकांनी केलेल्या कामांचं  क्रेडिट स्वत: घेतात, मुख्यमंत्री त्यांचं जाहीर कौतुक करतात.

समाधानकारक पाऊस झाला, तर जलयुक्तमुळं पाणीटंचाई नावालाही शिल्लक राहणार नाही. या योजनेचं तांत्रिक मूल्यमापन सरासरीएवढा पाऊस झाल्यावर केलं, तर ते अधिक योग्य राहील. गाळ काढण्यासाठी ठरावीक कालावधीनंतर निधी द्यावा लागेल. लोकांचा उत्साह कायम राहायला हवा. ज्या शिवारात नदी-नाले-ओढे नाहीत, त्या भागाला शेततळ्यांची गरज आहे. गावागावांत असं पाणी अडलं, तर छोट्या-मोठ्या धरणांतल्या पाणी साठ्यावर परिणाम होईल... जलयुक्तमुळं आपल्या आधीच्या जलसंधारण धोरणावर प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. भाजपसाठी ही योजना गेमचेंजर ठरू शकते.

एकावन्न

मध्य प्रदेशचा देवास पॅटर्न पाहिला. देवास पॅटर्न हा मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत शेतीची गुरुकिल्ली ठरला आहे. उपलब्ध शेतात जमेल त्या आकाराचे शेततळं करून इथल्या शेतकऱ्यांनी क्रांती केली. ओढ्यावर शेततळ्यांच्या रांगा तयार केल्या. त्याला इनलेट-आऊटलेट दिले. पडलेला प्रत्येक थेंब शेततळ्यात अडवला. जेवढं पाणी, तेवढ्याच शिवारात पीक. पाचच वर्षांत या परिसरातली गावं पूर्ण बदलून गेली. उसासारख्या पिकांना फाटा देत उपलब्ध पाण्यावर गहू आणि काबुली हरभरा पेरण्याचं कसब या शेतकऱ्यांनी दाखवलं. बियाणे उद्योग उभे राहिलेत. इथलं सोयाबीनचं बियाणं नांदेडपर्यंत येतं. या पॅटर्नमुळे शेतकरी करोडपती झाले. एका-एका गावात 40-50 चारचाकी वाहने आलीत. दूध-दुभते झाले आहे.

बावन्न

शेतकरी आत्महत्येवर तोडगा नाही, असं स्पष्ट मत राज्याच्या कृषिमंत्र्यांचं झालंय. शासनाप्रमाणेच काही मंडळींनाही दुष्काळ, गारपिटीसारख्या निसर्गचक्रापुढे कोण काय आणि किती करणार, असा प्रश्न पडतो. पण कठीण परिस्थितीतही स्थिर आर्थिक बळ देणारे पर्याय शोधावेच लागणार आहेत. ते काय असू शकतात, याचंही उत्तर लोकांनीच दिलंय. ते पाहण्यासाठी आपल्याला उस्मानाबादच्या उपळा आणि धारूर गावात जावं लागेल. उस्मानाबाद शहरातल्या नाभिक व्यावसायिकांना बँका कर्ज देत नव्हत्या. भांडवलामुळं व्यवसाय वाढत नव्हता. तेव्हाची गोष्ट आहे.

दि. 3 मार्च 2007 रोजी नाभिक समाजाचा पहिला बचत गट स्थापन झाला. व्यावसायिक जुडत गेले. आज जिवा-शिवा बचत गटाचे 95 सभासद आहेत. एकूण बचत 29 लाख रुपये. कर्जवाटप 27 लाख. या बचतीतून एका तासात सलून, लॉन्ड्री, हॉटेल व्यवसायासाठी एक टक्का व्याजानं एका लाखाचं कर्ज मिळतं. जिवा-शिवाच्याच काही सदस्यांनी मिळून 2008 ला आणखी एक सर्वसाधारण जातीचा बचत गट सुरू केला. त्याचेही आठ वर्षांत 100 सभासद झाले. बचत 41 लाख. कर्जवाटप 72 लाख. तेही तत्काळ. उपळा गावची निसर्ग दैना करत होता. सहकारी बँक बुडालेली. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नव्हतं. अशा वातावरणात 2007 मध्ये उपळ्यातल्या 20 महिला एकत्रित आल्या. दर महिन्याला 50 रुपयांपासून सुरू झालेली बचत आठ वर्षांत 8 लाख झाली. बचत वाढल्यावर बचतगटानं शौचालय, घरबांधणी, मुलाचं शिक्षण, व्यवसायासाठी कर्ज दिलं. वसुली 99 टक्के. उपळ्याच्या बचत गटाची पुढची पायरी म्हणजे श्रावणी महिला पतसंस्था. महिलांनी महिलांसाठी चालवलेली महिलांची बँक. गेल्या वर्षी महिलादिनाला सुरू झालेल्या या महिलांच्या पतसंस्थेची एका वर्षातली उलाढाल आहे 4 कोटी रुपये. निव्वळ बचत 50 लाख.

उपळ्यासारखंच बचत गटामुळं दुष्काळग्रस्त धारूर पूर्ण बदललं. या गावात पंधरा दिवसांपूर्वीच अवकाळीचा प्रकोप झाला. केळीच्या बागा उद्‌ध्वस्त झाल्या. आंब्याच्या झाडांचं नुकसान झालं. शेतकरी हताश झाले. पण कोणी आत्महत्येचा विचार केला नाही. त्याचं कारण बचत गटामुळं गावात तयार झालेली उद्योगांची वसाहत. इथल्या 16 पैकी 14 बचत गटांच्या महिलांचे मिळून 32 उद्योग आहेत. त्यापैकी एक 100 लिटर दुधाचं संकलन करणारी दूधडेअरी. जीवन ज्योती बचत गटाच्या 33 महिलांनी मिळून गेल्या वर्षी डेअरीचा शुभारंभ केला. बचत गटामुळं 2 हजार लोकवस्तीच्या या गावात दोनशेपेक्षा अधिक महिला व्यवसाय करताहेत. त्यात 2 फूटवेअर, 4 किराणा दुकाने, पिठाच्या 5 चक्की, 5 बँगल्स स्टोअर, 4 स्टेशनरी शॉप्स आहेत. शेळीपालन, कुक्कुटपालनसह महिलांनी केळी आणि आंब्याच्या बागाही जोपासल्यात.

बचत गटातून दोन लाखांचं कर्ज घेऊन सुवर्णा भोसलेंनी 2011 मध्ये लाँड्री सुरू केली. हायड्रो आणि वॉशिंगच्या मशिन्स खरेदी केल्या. या लाँड्रीकडं तुळजापूरच्या सैनिकी स्कूलमधील विद्यार्थ्यांचे कपडे धुण्याचे टेंडर आहे. तुळजाभवानी देवस्थानसह तुळजापुरातल्या लॉजमधील  कपडे धुण्यासाठी टेम्पो घेऊन येतात. या दोन्ही गावांत बचत गट, पतसंस्थेमुळं सावकारकीला आळा बसला. मुलांची शिक्षणं सुरू राहिली. घरं बांधून झाली. शेतीसाठी ऐनवेळी पतपुरवठा झाला. गटात वेगवेगळे उपक्रम सुरू आहेत. सदस्यांच्या गुणवंत पाल्यांचा सत्कार होतो. कर्जदाराचा नातलग वारला तर दोन महिने व्याजमाफी, वसुली थांबते. कुटुंबाला आर्थिकबरोबर मानसिक आधार मिळालाय.

या एकत्रित नारीशक्तीपुढे दारूविक्रेते हरले. गावात सरकारनं पुढाकार न घेताच दारूबंदी झाली. बदलत्या हवामानामुळे नैसर्गिक आघात वारंवार येणार, असं दिसतंय... त्यात जगण्याची उमेद हरू नये, यासाठी अशा आर्थिक उपाययोजनांची मोठी गरज महाराष्ट्राला आहे.

त्रेपन्न

शरिया कायद्यावर चालणाऱ्या इस्लामिक बँकांना देशात परवाना देण्याचा आरबीआयचा विचार आहे. महाराष्ट्रातली पहिली इस्लामिक पतसंस्था आठ वर्षांपासून उस्मानाबाद येथे कार्यरत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी अशरफ शेखनी 2008 मध्ये पतसंस्था स्थापन केली. आठ वर्षांत सोसायटीकडं 24 लाखांचं भागभांडवल आहे. मुस्लिम आणि बिगरमुस्लिमांनी 1 कोटी 65 लाखांच्या ठेवी ठेवल्यात. संस्थेनं मुस्लिम आणि बिगरमुस्लिमांना 72 लाखांचं कर्जवाटप केलं आहे. संस्था कर्जावर व्याज घेत नाही, की ठेवीवर व्याज देत नाही. इस्लाममध्ये व्याज हराम आहे. बँकेची कर्जवसुली 98 टक्के. एकूण व्यवहार 7 कोटींवर पोहोचलाय. राहतसारख्या इस्लामिक बँकिंग प्रणालीला रघुराम राजननी गव्हर्नरपदावरून जाता-जाता ग्रीन सिग्नल दिला. आरबीआयच्या या प्रस्तावावर आरएसएस आणि घटक काय प्रतिक्रिया देतात, यावर बरंच अवलंबून असेल.

केरळमध्ये 2000 मध्ये इस्लामिक बँकांना परवानगी मिळाली. त्याविरोधात सुब्रह्मण्यम स्वामी उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने स्वामींना चूक ठरवून इस्लामिक बँकिंग मॉडेलला योग्य ठरवलं होतं. परंतु त्यानंतर स्वत: आरबीआयनं केरळच्या बँकांचा परवाना 2013 मध्ये रद्द केला. आताही निधर्मी देशात धार्मिक बँका कशासाठी, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्यात; पण 2008 च्या जागतिक मंदीनंतर जगात इस्लामिक बँकांचा आलेख चढता आहे. एम.एस.स्वामीनाथन यांसारख्या कृषितज्ज्ञांनी इंटररेस्ट फ्री इस्लामिक बँकिंग मॉडेल्स शेतकरी आत्महत्या रोखण्यावरचा उपाय ठरतील, असं समर्थन केलंय.

चोपन्न

तमिळनाडूला भेट दिली. सरकारनं ठरवलं तर यंत्रणा काय करू शकते, हे जयललितांनी दाखवून दिलंय. फक्त 30 दिवसांत जयललितांनी मेट्रो सिटी चेन्नईसह तमिळनाडू येथील घरा-घरावरच्या छतावरचं पावसाचं पाणी जमिनीत मुरवलं. त्यासाठी कायदा केला. जलपुनर्भरण नाही तर प्यायला पाणी नाही. नाल्या साफ होणार नाहीत. शाळा- कॉलेजच्या मुलांकडून जनजागृती केली. पक्षाच्या आमदारांना, अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपलं. सरकारी परवानगीशिवाय बोअर खोदायला बंदी घातली... परिणाम- तमिळनाडूतील भूजल पातळी 8 मीटरने वाढली. कोरड्या पडलेल्या विहिरी, तळी पाण्यांनी डबडबून गेली. ही सरकारनं घडवलेली जलक्रांती आहे.

बंगालच्या उपसागराच्या काठावर वसलेल्या 46 लाख लोकवस्तीच्या चेन्नईचे नागरिक 2001 मध्ये पाण्यासाठी दाही दिशा फिरत होते. आंध्र आणि कर्नाटककडून तमिळनाडू सरकार पाण्याची उसनवारी करत होतं. उसने पाणी रेल्वेच्या वॅगननी चेन्नईत आणलं जात होतं. रोज 11 हजार टँकर शहरात पाणीपुरवठा करत होते. टँकरचा रोजचा खर्च होता 1 कोटी रुपये. राज्यात निवडणुकांचा माहौल सुरू झाला. जयललितांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात छतावरचं जलपुनर्भरण करण्याचं आश्वासन दिलं. सत्तेवर येताच जयललितांनी पुनर्भरणाचा कायदाच केला. सरकारी परवानगीशिवाय बोअरवेल खोदण्याला बंदी घातली. पाणीपुरवठा विभागाच्या सचिव शांता शीला नायरकडे जलपुनर्भरणाची जबाबदारी दिली. सोबतीला पक्षाच्या आमदारांना जुंपलं. पुनर्भरणासाठी एक वर्षाची मुदत होती. 11 महिन्यांनंतर जयललितांनी पुन्हा आढावा घेतला... तोपर्यंत फारशी प्रगती झाली नव्हती. चिडलेल्या जयललितांनी 30 दिवसांच्या आत जलपुर्नभरण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. शाळा-कॉलेजमधून जनजागृती सुरू झाली. झाडून सर्व कर्मचारी, अधिकारी मोहिमेत सहभागी झाले. लोकांनी ऐकलं नाही तर इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा आदेश होता. अपार्टमेंटच्या नाल्या साफ केल्या जात नव्हत्या. जलपुनर्भरणाशिवाय नव्या बांधकामाला परवानगी मिळेना. जुन्या इमारतींनाही  पुनर्भरण बंधनकारक झालं. काही राजीखुशी, काहीजण कायद्याच्या धाकानं तयार झाले. 30 दिवसांत चेन्नई शहरातल्या 99 टक्के इमारतींच्या छतावरचं जलपुनर्भरण पूर्ण झालं. संपूर्ण राज्यात जलपुनर्भरणाने वेग घेतला. त्यासाठी सरकारने एक छदाम खर्च केला नाही. खर्च कमी करण्यासाठी लोकांनीच गाड्यांच्या जुनाट टायरच्या पन्ह्याळ्या केल्या. दोन वर्षांनंतर जलपुनर्भरणाचा असा परिणाम झाला. कोरड्या विहिरी, बोअरवेल्स, चेन्नईतल्या मंदिरासमोरची 39 मोठी तळी पाण्यानं डबडबून गेलीत.

जलपुनर्भरणासाठी एका चार मजली अपार्टमेंटला सरासरी 13 हजार रुपये खर्च येतो. इमारतींच्या छतावरचे सगळे पाइप्स एकमेकांना जोडायचे. पाइप्समधलं पाणी जमिनीवरच्या 10 फूट खोल, 3 फूट रुंद चेंबर्समधून भूगर्भात सोडायचे. चेंबरचा खर्च 17 हजार. ही पाण्याची थेट साठवणूक. काही पाइप्समधलं पाणी या 6 फूट खड्‌ड्यात आणायचं. दगड, वाळूच्या चेंबर्समधून शुद्ध झालेलं पाणी विहिरी, बोअरवेल्समध्ये सोडायचं. ही पाण्याची दीर्घ गुंतवणूक. जयललितांनी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पुनर्भरणाची तांत्रिक माहिती देणारं कायमस्वरूपी लाइव्ह प्रदर्शन लावलं. सरकारी इमारतींच्या भिंती रंगवल्या. सरकार पुनर्भरणासाठी आघाडीवर होतंच. सामाजिक संस्थांनीही जनजागृतीचा वाटा उचलला. जलपुनर्भरणानंतर काही बिल्डर्सनी अंघोळीसाठी वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर सुरू केलाय. वापरलेलं पाणी इमारतींच्या खाली खेळवण्यात आलंय, त्यात कर्दळीची रोपटी लावलीत. कर्दळी पाण्यातली रसायने शोधून घेते. यातून शुद्ध झालेलं पाणी पुन्हा भूगर्भात. हेच महाराष्ट्राला करावं लागेल.

पंचावन्न

महाराष्ट्रात याही वर्षी एकीकडे पूर आणि दुसरीकडे दुष्काळ असं चित्र आहे. या स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी या राज्याला कल्पक कल्पनेची गरज आहे. तशी भन्नाट कल्पना पाटबंधारे खात्यातल्या एका अभियंत्यानं मांडली. त्याचा जलसंधारण विभागाने अभ्यास केला. अतिपावसाच्या कोकणातून दुष्काळी पट्‌ट्यात पाणी वळवण्याची योजना उपयुक्त असल्याचं सिद्धही झालं. पण एक साधा अभियंता एवढी अचाट कल्पना कशी काय, सुचवू शकतो, अशा अहंकारानं पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी पेटले. ‘परवडत नाही’ असं सांगून या योजनेला मूठमाती देण्यात आली.

कोकणात नोकरीची सुरुवात करणाऱ्या पांडुरंग तोडकरांना भन्नाट कल्पना सुचली. त्या कल्पनेचं तोडकरांनी मॉडेल तयार केलं. महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस दक्षिणोत्तर 740 किलोमीटर भूभागावर सह्याद्री पसरलाय. हे डोंगर किमान अर्धा किलोमीटर रुंद तर कमाल 50 किलोमीटर रुंद आहेत. उंची किमान 600, कमाल 1 हजार 646 मीटर. या डोंगररांगांत दर वर्षी सरासरी 8 हजार मिलिमीटर पाऊस कोसळतो. पावसामुळे 40 किलोमीटर रुंदीची कोकण किनारपट्टी हरित होते. प्रसंगी पूर येतो, तब्बल 1800 दशलक्ष घनमीटर पाणी अरबी समुद्राला जाऊन मिळतं. हाच पाऊस सह्याद्रीकडून तोडकरांना दुष्काळी महाराष्ट्रात वळवायचा आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांच्या पायथ्याशी समुद्रसपाटीपासून 700 मीटर उंचीवर 600 किलोमीटर लांबीचा समतल कालवा खोदायचा. कोकणात पडणारा फक्त एक दिवसाचा पाऊस अडवण्याएवढी कालव्याची क्षमता असेल. खोदलेल्या कालव्यातून कोकणाच्या कुठेही पडणारा पाऊस समतल पद्धतीनं सगळीकडे सारखाच साठवला जाईल, पूरनियंत्रण होईल. हेच पाणी सह्याद्रीला भेदून 17 ठिकाणांहून उर्वरित महाराष्ट्रात वळवायचे. त्यासाठी 14 बोगद्यांची गरज आहे. तीन ठिकाणी डोंगरकडा कापल्या की, पाणी गोदावरीत येईल. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कोकणाचं पाणी कृष्णा, भीमा, गोदावरीत आणि तिथून महाराष्ट्राच्या सर्व भागात जाईल.

छपन्न

साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातले समाजजीवन बदलण्यासाठी जे निवडक कारखाने प्रयत्न करतात, त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या नॅचरल शुगरचा पहिला नंबर. कारखान्याचे प्रमुख बी.बी.ठोंबरे यांनी पुढच्या पाच वर्षांत 150 गावांतल्या दुष्काळाचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कारखान्याच्या खर्चाने जलसंधारणाच्या कामांना सुरुवात केली आहे. उसाला ठिबक नसेल तर कारखाना ऊसच घेणार नाही, असा क्रांतिकारी ठराव केलाय. लोकांचा ठोंबरेंवर विश्वास. सभासदांनी उत्स्फूर्तपणे जमिनी देऊन जलसंधारणाच्या कामांना पाठिंबा दिला. रांजणी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातल्या सहा गावांत जिकडं पाहावे तिकडं जलसंधारणाची कामं सुरू आहेत. ही कामं बघून दुष्काळाने होरपळलेल्या लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहतो.

पावसाळ्याआधी 10 गावांत जलसंधारण करण्याचा ठराव कारखान्याने घेतला. त्यासाठी अडीच कोटींच्या निधीची  तरतूद केली. सरासरी 750 असताना फक्त 200 मिलिमीटर पाऊस झाला तरी पुन्हा दुष्काळ येणार नाही, असा या जलसंधारण कामाचा आराखडा आहे. या वर्षी दहा आणि येत्या पाच वर्षांत 150 गावांतला दुष्काळ ठोंबरेंना कायमस्वरूपी हटवायचा आहे. त्यासाठीचे सगळे पैसे कारखाना देणार आहे.

सत्तावन्न

देशातल्या 72 कोटी मोबाईलधारकांत जेवढा बॅलन्स तेवढीच बोलणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ही प्रीपेड मानसिकता लक्षात घेऊन पाणीबचतीसाठी मीटरनं पाणी देणारं महाराष्ट्रातलं नव्हे देशातलं पहिलं गाव लातूर जिल्ह्यात आहे. पुणे-मुंबईला हे जमत नाही. पाणी मीटरनं घ्यायला महानगरातली जी मंडळी विरोध करतात, त्यांनी हे गाव पाहावं. औसा तालुक्यातल्या 2200 लोकसंख्येच्या उटी बुद्रुक गावातल्या 329 घरांना मीटरने पाणी दिलं जातंय. पाच जणांच्या कुटुंबाला दरमहा 6 हजार लिटर पाणी. प्रत्येक हजार लिटरला 16 रुपये. महिन्याकाठी 96 रुपये पाणीपट्टी. वाढीव पाणी घेतलं तर प्रत्येक हजार लिटरमागे 20 रुपये अतिरिक्त भरावे लागतील. पंचायतीनं एका नळ कनेक्शनसाठी एक हजार रुपये डिपॉझिट घेतलंय. पंचायत डिपॉझिटची रक्कम गावाच्या विकासासाठी बँकेत एफ.डी. करणार आहे. गाव तावरजा नदीच्या काठावर वसलंय. गावात तीव्र पाणीटंचाई सतत होती. दोन-दोन तास पाण्याच्या रांगा संपत नव्हत्या. पाणीटंचाई निवारणासाठी पंचायतीनं तावरजा प्रकल्पाखाली राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून 52 लाख 48 हजार रुपयांची पाणीपुरवठा योजना केली. विहिरीला पाणी लागलं. पाणीबचतीसाठी मीटरनेच पाणी देण्याचा निर्णय झाला. चोवीस तास, पण मोजून पाणी.. या गावानं पाणीबचतीचा महामार्ग महाराष्ट्राला दाखवलाय. फडणवीस सरकारनं पॉलिसी म्हणून स्वीकारायला पाहिजे...  

अठ्ठावन्न

महाराष्ट्रातला दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवण्यासाठी तीन हजार मुंबईकर व्यापारी सरसावलेत. हिरे निर्यातदार आहेत. जमलेल्या पाच कोटींतून नदी-नाले-ओढे सरळ-रुंद करण्याचं ठरलं. साठ स्वयंसेवक अंबाजोगाई, लातूरच्या रेणापूरला आलेत. प्रत्येकानं एक-एक गाव निवडलं. 54 दिवसांत तीन कोटी खर्चून 62 गावांतलं 200 किलोमीटर नदी-नाला सरळीकरण आणि रुंदीकरण झालं. त्यासाठी टीमनं 10 जेसीबी खरेदी केल्यात. 8 जेसीबी आणि 22 पोकलेन किरायाने लावलेत. जुन्या विहिरी, तलावातला गाळ काढला. प्रत्येक गावात कमीत कमी 3 आणि जास्तीत जास्त 30 लाखांचं काम झालं. 2 किलोमीटर ते 20 किलोमीटरपर्यंत नदी-नाले रुंद, सरळ झाले. सरकारी टेंडरच्या 20 टक्के रकमेत कामं झाली. पहिल्याच पावसात चमत्कार झाला. 17 वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या कूपनलिका पुन्हा सुरू झाल्या. हातपंप, विहिरींना पाणी आलं. गावं टँकरमुक्त झाली. 62 गावांच्या शिवारात पाणीच पाणी झालं. ग्रामस्थ मुंबईकरांना मनापासून थँक्यू म्हणताहेत.

एकोणसाठ

राजस्थानात 40 हजार वर्षांपासून पावसाचं दुर्भिक्ष आहे. तिथे वर्षातले दहा दिवस मिळून 10 ते 400 मिलिमीटर पाऊस पडतो. हा पाऊस महाराष्ट्राच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशापेक्षा किती तरी कमी. एवढ्या कमी पावसानंच राजस्थानातल्या मंडळींना पडणाऱ्या पावसाचं महत्त्व शिकवलं. पाण्याचा थेंब न्‌ थेंब राजस्थानी जपून वापरतो. हाच पावसाच्या पाणीबचतीचा मंत्र 30 वर्षांपासून लातूरच्या मुरुडमध्ये राहणाऱ्या राजस्थानी व्यापाऱ्यानं रुजवला. राजस्थानच्या नागोर जिल्ह्यातून कांशीराम खंडेलवाल 30 वर्षांपूर्वी लातूर जिल्ह्यातल्या मुरुडला आले. नामवंत कापड व्यापारी झाले. कांशीरामांनी आपल्यासोबत पाणीबचतीचा राजस्थानी पॅटर्न आणला. घर बांधताना आधी 30 हजार लिटरचा हौद बांधला. छतावरचं सगळं पाणी एकत्रित केलं. दोन चेंबरमधून फिल्टर करत हौदात सोडलं. गेली 13 वर्षे खंडेलवाल कुटुंब स्वंयपाक, पिण्यासाठी फक्त पावसाचं पाणी वापरतं. साठवलेल्या पाण्याला सोन्याची किंमत. 12 फूट लांब, 8 फूट रुंद आणि 8 फूट खोल असा हा हौद एकदा भरला की 25 महिन्यांचं स्वयंपाक आणि पिण्याचं पाणी मिळतं. हौदाच्या वर छोटीशी स्टोअररूम आहे. पाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी दर दोन वर्षांनी हौद साफ करतात. पाणी शेंदण्यासाठी एकच बकेट वापरतात. सूर्यकिरण, हवेचा संपर्क होत नसल्यानं खंडेलवाल यांच्याकडचं पाणी पिऊन कधीच कोणी आजारी पडत नाही.

महाराष्ट्राची पावसाची वार्षिक सरासरी 1400 मिलिमीटर. पर्जन्यछायेतल्या भागातही सरासरी 600 मिलिमीटर पाऊस पडतो. तरीही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात दोन हजार टँकर पाणीपुरवठा करतात... कालचं पाणी आज शिळं होतं, असा समज असल्यानं काठोकाठ भरलेलं पाणी आपण फेकून देतो.

साठ

सत्ताधारी दोन्ही पक्षांतल्या स्पर्धेचा लाभ जनतेला झाल्याचं हे पहिलंच उदाहारण आहे. भाजपच्या जलयुक्त शिवारला पर्याय म्हणून शिवसेनेनं बाळासाहेब ठाकरे शिवजलक्रांती आणली. परांड्यात सेनेचे कार्यकर्ते, साखर कारखानदार शिवाजी सावंतांनी पदरमोड करून भूम- परंडा-वाशी तालुक्यांतल्या 91 गावांत नाला-नदी-ओढे खोलीकरण, सरळीकरण आणि रुंदीकरणाची 110 कामे केली. 135 किलोमीटरवर झालेलं हे महाराष्ट्रातलं सर्वांत मोठं काम. या कामांची रुंदी 50 ते 250 फूट, सरासरी लांबी 1100 फूट. एवढ्या कामामुळं 4 टीएमसी पाणी साठेल. 12 ते 14 टीएमसी पाणी जमिनीत मुरेल. या कामामुळे मॉन्सूनपूर्व पावसातच 91 गावांत पाण्याचा मोठा साठा निर्माण झालाय. कोरड्या विहिरींना पाझर फुटले. पाच-पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत सरळीकरण खोलीकरणाच्या कामात दहा फुटांपर्यंत पाणी साठलं. कोरड्या विहिरींना 30 फूट पाणी आलं. बंधारे तुडुंब भरले. एवढं पाणी बघून आनंदलेल्या निजाम जवळाच्या ग्रामस्थांनी दसरा काढलाय.

एकसष्ठ

मागच्या तीन वर्षांपर्यंत ज्या गावच्या शिवारात नजर जाईल तिथवर ऊस होता, अशा लातूर जिल्ह्यातल्या एका गावाला जबरदस्त शहाणपण सुचलंय. मासुर्डाच्या ग्रामस्थांनी ठराव करून शिवारात संपूर्ण ऊसबंदी जाहीर केलीय. वारेमाप पाणी पिणाऱ्या उसाऐवजी शेतकरी तूर लावणार आहेत. ऊसबंदी न मानणाऱ्यांना पंचायतीचे लाभ मिळणार नाहीत. तीन वर्षांपासून टँकरचं पाणी पिणाऱ्या या श्रीमंत गावाला ऊसबंदीशिवाय पर्यायच राहिला नव्हता. 2700 लोकसंख्येच्या मासुर्डीचं शिवार दीड हजार एकरांचं. 80 टक्के ऊस व्हायचा. शेतकऱ्याकडं तीन-तीन  कारखान्यांचे शेअर्स आहेत. कारखान्याचा हंगाम सुरू झाल्यापासून ते संपेर्यंत तीन-चार ट्रका भरून ऊस कारखान्याला जायचा. उसानं गावच्या भूगर्भातलं पाणी संपवलं. तीन वर्षांपासून गाव टँकरवर आलं. लोक 12 किलोमीटरवरून येणाऱ्या टँकरची चातकांसारखी वाट पाहू लागले. त्यातून ऊसबंदी पुढे आली. उसाला पर्याय म्हणून सर्जेराव आळणेंनी ट्रेमध्ये तुरीची रोपं तयार केलीत. टँकरने पाणी आणून रोपं जगवलीत. असं संपूर्ण गाव तूर-हरभरा- गहू-सोयाबीनचं पीक घेणार आहे. ऊस नाही म्हणजे नाही.

ऊसबंदीबरोबर ग्रामस्थांनी बांध-बंदिस्ती हाती घेतलीय. नदी-नाले सरळ-खोल केलेत. या वर्षी पडलेला प्रत्येक थेंब अडवायचा. कमी पाणी पिणाऱ्या पिकांना द्यायचा, असा निर्धार. पण ऊसबंदीचा हा निर्धार चांगला पाऊस झाल्यावर टिकतो का, हे जास्त महत्त्वाचं. कारण उसाशिवाय इतर पिकांतून एकगठ्ठा पैसे मिळतील अशी धोरणं नाहीत. हमीभाव नाही. इतर पिकांवर आधारित कृषिउद्योग नाहीत. ते असते, तर ऊस बंद करा असं शेतकऱ्यांना सांगायची गरज नव्हती. शेतकरी तेवढा हुशार आहे. मराठवाड्यातलं किमान एक गाव तरी शहाणं झालं याचं समाधान वाटतं हे गाव बघून.

बासष्ठ

लातूरचे नागरिक रोज 50 लाखांचं पाणी विकत घेतात. भविष्यात तरी हे संकट येऊ नये म्हणून इथल्या काही सुज्ञ नागरिकांनी जलपुनर्भरणाची चळवळ सुरू केलीय. सांडपाण्यासाठी मॅजिक पिट केलेत. जलपुरुष राजेंद्रसिंह राणांच्या मार्गदर्शनात दहा वर्षांपूर्वी लातुरात ज्यांनी पुनर्भरण केलं, ते आजही लातूरचे सर्वांत समाधानी, पाण्यानं मुबलक असे श्रीमंत नागरिक आहेत. मोहन परदेशींनी जलपुरुष राजेंद्रसिंह राणांच्या प्रेरणेने दहा वर्षांपूर्वी घराचं तीन हजार फूट छतावरचं पाणी पुनर्भरण केलं. दर वर्षी पाइप्सची डागडुजी पाहिली. परदेशी कुटुंबात दहा वर्षांत कधीच पाणीटंचाई आली नाही. आजही बाग, घरकाम आणि तेलउद्योगासाठी परदेशींच्या बोअरला पाण्याचा सुकाळ आहे. परदेशींचा आदर्श ठेवून लातूरच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या मंडळींनी जलपुनर्भरणाची चळवळ हाती घेतली. मोठी अपार्टमेंट, बंगल्याच्या छतावरचं पाणी एकत्रित करून एका महिन्यात एक हजार घरांतल्या पाण्याचं पुनर्भरण केलं.

जलपुनर्भरणासाठी एक हजार मुलांचं पाच एकरवर वसलेलं संत तुकाराम महाराज हायस्कूल सरसावलंय. निवासी शाळेतल्या 200 मुलांच्या सांडपाण्याचं पुनर्भरण करण्यासाठी मॅजिक पिट तयार  झालेत. असं जलपुनर्भरण काम सुरू केलं तसं या शहरानं केलं नाही, तर पुढच्या टंचाईत लातूरला विस्थापित होण्यापासून कोणीच वाचवू शकणार नाही.

त्रेसष्ठ

ज्वारीचं एक कणीस अर्धा किलोचं. ताटाची उंची 10 फूट. अशा ज्वारीच्या 22 एकर शेतात मनुष्य घुसला, तर दिसतच नाही. शेततळ्याच्या 60 लाख लिटरच्या पाण्याचं सूक्ष्म नियोजन करून गोरबाकाकाच्या तेरच्या शेतकरी बाप-लेकानं महाराष्ट्रासमोर दुष्काळ निवारणाचा आदर्श ठेवलाय. तीव्र दुष्काळातलं कुठलं हे शिवार, असा प्रश्न पडावा अशी 22 एकर ज्वारी तरारून आली. रणधीर आणि सिद्धराम सलगर पिता-पुत्राची ही कमाल आहे. हे जमून आलं एका शेततळ्यामुळं. या पिता-पुत्रानं 2002 मध्ये शेततळ्याला स्वीकारलं. 135 फूट बाय 135 फूट लांबी-रुंदी आणि 15 फुटांच्या खोलीच्या शेततळ्यात 60 लाख लिटर पाणी साचतं. एकदा तळं भरलं की, 15 एकर शेत भिजतं. शेततळ्यामुळं उत्पादनात 80 ते 90 क्विंटलवरून 200 क्विंटलपर्यंत वाढ झालीय. हाच शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळमुक्तीवरचा मोठा उपाय आहे... माझं शिवार, माझं पाणी!  

Tags: राहुल कुलकर्णी ABP माझा दुष्काळ डायरी दुष्काळ साधना दिवाळी अंक rahul kulkarni abp maza dushkal diary dushkal diwali ank weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

राहुल कुलकर्णी
kulkarnir1977@gmail.com

पत्रकार 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके