डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कोणीच म्हणत नाही, शेतकरी जगला तर आपण जगणार आहोत. त्याला जगवायला हवं, समजून घ्यायला हवं. कॉम्प्युटर धान्य पिकवणार नाही, कोण्या उद्योगपतीला भुकेची गोळी करता येणार नाही. फॅक्टरीत उगवणार नाही गहू, ज्वारी. मातीत राबणारे हातच पिकवू शकतात अन्न. पण या हातांचीच करून टाकली आपण अन्नान्न दशा. आवळला गळ्याभोवती त्याच्याच फास. या साऱ्याचा जाब विचारण्यासाठी कोणीतरी मातीतून उगवेलच. इथली माती भाकड नाही, ती उपजाऊ आहे.

माझ्या आसपासच्या गावात जमीन विकत घेण्यासाठी मोठमोठ्या शहरातील लोकांची रीघ लागलीय. कोण पन्नास एकर घेतो, कोण पाचशे एकर. डोंगरच्या डोंगर खरेदी केले जात आहेत. उपजाऊ जमिनीवर अधिक डोळा. पहिल्यांदा एकरभर. मग हळूहळू भोवतालची सर्व.

कोण आहेत हे जमीन विकत घेणारे?

यात पहिला क्रमांक राजकारणी लोकांचा. ते तलाठ्यासह सर्वांनाच खरेदी करून येतात. दिवसभरात डायरीसह सर्व व्यवहार पूर्ण.

दुसरा क्रमांक- काळे धंदेवाले. त्यांचे हस्तक मजबुरी ओळखून शेतकऱ्यांना गाठून जमीन हस्तगत करताहेत.

तिसऱ्या क्रमांकावर दाबजोर पगाराचे लोक आणि व्यापारी.

यांतील कोणीच जमीन कसणार नाही पण यांना जमिनीची हाव सुटलीय. खेड्या-खेड्यांत यांनी धुमाकूळ घातलाय. या धंद्यामुळे तलाठी, सर्कल मालामाल झालेत. त्यांनीही ‘हे’ लोक जमिनी घेतात तर आपणही घेऊन ठेवावी, तीही फुकापासरी; म्हणून प्रयत्नांची शिकस्त सुरू केलीय.

आठवड्यातून एकदुसरी बातमी येतेच. अमूकअमूक ठिकाणी अमक्या अमक्याने जमीन घेतली. ना त्यांनी नकाशात गाव पाहिलेलं, ना जमीन. बसल्या ठिकाणी व्यवहार. पैसा घरपोच. जमीन विकणारे शेतकरी कोण आहेत? ज्यांचं कुठलं तरी कर्ज थकलंय. कुणाच्या तरी पोराला शिपाई, कारकून, मास्तर अशी नोकरी मिळणार आहे. त्यासाठी पाच लाख, सात लाख भरावे लागणार आहेत. किंवा कुणाच्या तरी मुलीचं लग्न ठरलंय. दवाखाना पाठीमागं लागलाय. अशी सतरा कारणं.

अडलेले, नडलेले, गांजलेले शेतकरी जमिनी भराभर विकून टाकत आहेत. मजबुरीनं. खरेदी करणाऱ्या लँडमाफियांना कोणतंच पीक नको आहे शेतात. आपसूक येत असेल तर ठीक, नसेल तर शासनाच्या फळबाग, शेततळं, अशा अनेक योजनांपासून मिळणारं बक्कळ अनुदान लाटण्यासाठी या जमिनींचा उपयोग. फक्त सातबारा सरकारी कार्यालयांतून, बँकांतून फिरवत बसायचं. वनअधिकारी, शेतीअधिकारी, नाबार्डचा हस्तक गाठला, दोन तुकडे टाकले की उत्पन्न सुरू.

ज्या योजनांचा फायदा मिळावा म्हणून शेतकरी वर्षभर चकरा मारून अगतिक होतो, त्याच्या पदरात काहीच पडत नाही; त्या योजनांचा फायदा लँडमाफियांना घरबसल्या. गावातला, तालुक्यातला दाबजोर पैसेवाला, पुढारी याआधी हे अनुदान लाटतच होता. आता त्यात त्या माफियांची भर. गावासाठी आलेल्या योजना परस्पर चोरांच्या घशात. यांच्याविरुद्ध बोलणार कोण? कधीतरी त्यांच्या दाराची पायरी चढावीच लागणार आहे. मग फुक्कटचा वाईटपणा कशाला? असे अगतिक झालेले शेतकरी.

आपल्यालाही कधीतरी हा तुकडा विकावाच लागणार आहे. अशा आशंकेने ग्रासलेले. कधीकाळी वडिलोपार्जित पाच-पंचवीस एकर होती जमीन, ती वाटण्या होत होत आता कुणाची वीस गुंठे तर कुणाची पाच गुंठे. गावात पाच एकर असणारा बडा शेतकरी. पाच एकरांपेक्षा अधिक जमीन असणारा एक तर राजकारणी, पुढारी किंवा काळे धंदेवाला. त्यांच्याशिवाय सामान्य शेतकऱ्याकडे असूच शकत नाही अधिक जमीन. औतही नीट फिरू शकणार नाही अशी तुकड्यांत विभागलेली जमीन. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं गावात सर्वाधिक प्रमाण. आता गावाभोवती गावंदर, गावठाण, गायरान, पड शिल्लकच उरली नाही. उपजाऊ जमीनही हळूहळू विकत चाललीय घरांसाठी.

शहरातले लँडमाफिया आता खेड्याकडे वळलेत. निम्नशहरांजवळच्या गावांवर त्यांची खुनशी नजर रुतून बसलीय. शेतजमीन आक्रसत चाललीय दिवसेंदिवस. कधीकाळी गावाच्या शिवारात असायच्या देवस्थानच्या जमिनी. देवाची पूजाअर्चा करणारा पुजारी-गुरव ती जमीन कसायचा. त्या जमिनीला म्हटलं जायचं गुरवकी. एखादा भट गावातल्या प्रत्येकाच्या पूजेला असायचा हजर. त्याच्या जमिनीला म्हटलं जायचं भटकी. अशी जमिनीची चिक्कार नावं.

कुंभारकी, बांबर, म्हारकी, बेरडकी! जमिनीच्या प्रतीवरूनही असायची नावं- चिघळाट, उछलाट, धोंडाळ, पठार, मळवी, जळकी, व्हळकी.

आता देवस्थानच्या जमिनी उरल्या नाहीत देवळाच्या आणि गुरवाच्या. त्या आता देवस्थान मंडळातला सहकारी हस्तक विकून टाकतो, कायद्यात पळवाटा शोधून. अशा जमिनी लाटायची नामी युक्ती म्हणजे शिक्षणसंस्था स्थापन करायची. फळप्रक्रिया संघ, भाजीपाला संघ काढायचा. सरकारकडून नव्याण्णव वर्षांच्या करारावर एक रुपया भाडेपट्टीवर जमीन.

अशा गावोगावच्या जमिनी बोगस संस्था काढून घशात घालणाऱ्यांची जमातच निर्माण झालीय खेड्यापाड्यांत. सरकारी गायरानं या टोळ्यांनीच होत्याची नव्हती केली. खेड्या-पाड्यांतील जमिनीला आता लागलंय ग्रहण. चोहोबाजूंनी कोणी ना कोणी टपून बसलाय या जमिनीवर.

‘जमीन वाचवा’ अशी हाक आता कोणी तरी द्यायला हवी. प्रकल्पाच्या नावाखाली, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या त्या जमिनींचे काय काय झालं, हा एक संशोधनाचाच विषय. ह्या जमिनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तर मिळाल्या नाहीतच, मग त्या कुणाच्या हातात गेल्या? खेड्यातल्या शेतीबाबत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झालीय. शेतकऱ्याच्या प्रश्नांबाबत बोलणारे लोकही जमिनीबाबत बोलायला तयार नाहीत.

शेतीच संकटात सापडलीय तिथं शेतकऱ्यांचं काय?

 2

आता कुणाला म्हणायचं शेतकरी, हाही प्रश्न गंभीरच. अमिताभ ठरला शेतकरी. अंबानीपासून ते तालुका पातळीवरच्या करोडपतींच्या जमिनी, ते शेतकरीच! त्यांच्या जमिनीवर ग्रीन हाऊसेस, मोठ्या फळबागा, फुलबागा. त्यांचे स्वत:चे कोल्ड स्टोअरेज. मुबलक वीज, मुबलक पाणी, उत्पन्नही मुबलक. त्यांची उत्पादनं परदेशात. भारतातील बाजारपेठ त्यांना काय देणार?

‘रोझ डे’च्या आधी कोट्यवधींची ऑर्डर. वराहपालन, कुक्कुटपालन, मुबलक पैसा, शासन असतंच त्यांच्या पाठीशी. हे चित्र बघणारा कोणीही म्हणेल, खेड्यापाड्यांतील शेतकऱ्यांनी हा आदर्श घेतला पाहिजे. प्रयोगशील झालं पाहिजे, बाजारपेठ ओळखली पाहिजे, काळानुसार बदललं पाहिजे, इत्यादी इत्यादी.

चूक काहीच नाही, पण दुसरं चित्र अनुभवलंच पाहिजे. तालुक्यापासून तीस मैलांवर तुमचे गाव असतं. तुम्हाला साधा सातबारा, आठ अ हवा आहे. मैलभर तंगडतोड करून तुम्ही एस.टी. पकडता. तीस रुपयांचं तिकीट फाडून तालुक्यात पोहोचता. तलाठ्याची भिशी गाठता. तेव्हा तुमचा तलाठीच नसतो भिशीत. त्याची वाट बघण्यात अर्धा दिवस. त्यानंतर तो कधीतरी सापडतो. ‘उद्या या’ असं सहज सांगतो. तुम्ही परतता. एसटी पकडता. पुन्हा तिसाचं तिकीट. दिवसाचा कामधंदा बुडाला तो वेगळाच.

अशा तीनचार फेऱ्या मारल्या की पन्नासाची नोट घेतल्याशिवाय हातात येत नाही उतारा. तरीही मिळाला कागद. आता मिळवू पाणी परवाना, म्हणून तुम्ही इरिगेशन ऑफिसला. तिथं तर कोणीच नसतं जाग्यावर. अर्ज मिळवायलाच खर्च करावे लागतात पंधरा दिवस. अर्ज दिल्यानंतर तिथला शिपाईच सांगतो, पाणी परवान्याला मोजावे लागणार पाच ते दहा हजार. ते पाटकऱ्यापासून पाटबंधारे खात्यापर्यंत पोहोचतात म्हणे. धाडसानं ठरवता तुम्ही व्यवहार. पंधरा दिवसांनंतर पाणी परवाना.

मग तुम्ही गाठता वीजवितरण महामंडळाचं ऑफिस. मोटर परवाना. तिथला शिपाई कारकून कोणी टेकवून घेत नाही तुम्हाला पैशाशिवाय. पहिलं कारण डी.पी. नाही, डी.पी.असली तर लोड शिल्लक नाही. लोड शिल्लक असला तर वरच्या ऑफिसची मान्यता आणण्यासाठी महिना लागेल. ही उत्तरं ऐकल्यावर तुम्ही म्हणता- रोखीनं बोला. वीस हजार. पाचच्या मोटरला परवान्यासाठी वीस हजार. दिले नाहीत तर तिष्ठत बसा वर्षभर.

दुसऱ्या वर्षीही कनेक्शन मिळेल याची खात्री नाही. तुम्ही विसाचा व्यवहार पक्का करा की दोन तासांत कोटेशन. तीनच्या आत पैसे भरून तुम्ही संध्याकाळी घरात. आता आलंच कनेक्शन. जोडायची मोटर. तुम्ही मोटर खरेदीच्या तयारीत.

तोवर मध्येच कधीतरी वायरमन येणार. तो तुम्हाला सांगणार, कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे दिल्याशिवाय तो लाइन ओढणार नाही. तुमच्या फेऱ्या कंत्राटदारच्या शोधात. तो महावितरणकडूनही पैसे घेणार, तुमच्याकडूनही. शेवटी सगळी भागवाभागवी करून मोटर बसली की तुमच्या शेतात पाणी पडणार. विहिरीचं किंवा नदीचं, कालव्याचं. वीज असेल तर लोडशेडिंग नसेल तेव्हा.

यात तुमचा एक सीझन संपला. तरीही तुमच्या आशा पल्लवित झालेल्या असतातच. सहनशीलता तुमचा अंगभूत गुण. ऊस लावण्याची तुमची तयारी सुरू होते. औतकाम. औताचा दर 350 रुपये दिवसाला. तीनचार औतं लागणारच. मग सरी सोडून तुम्ही उसाचं बी खरेदी करायला निघता. चार ते पाच हजारांचं बी शेतात येऊन पडतं. पहिलं पाणी, मग तुडवणी, मग आंबवण. हळूहळू डोळ्याला कोंब फुटाय लागतो. तुमच्या स्वप्नाला अंकुर यायला लागतो. उसात मका, आंबाडा, मध्येच पाटात भाजी.

आपणही बागायतदार झाल्याची सुखद भावना. मग खतासाठी सोसायटी, ती तर कधीच बंद पडलेली. कोणीतरी सुचवतं बँकेत पीककर्ज मिळतं. पुन्हा उतारे, पुन्हा हेलपाटे. बँकेच्या अधिकाऱ्याचा हात ओला न करून कसं भागेल? पुन्हा चकरा.

कर्ज खात्यावर. युरिया बाजारातून गायब. ब्लॅकनं घ्या. 350 रुपयाचं पोतं 750 रुपयाला. 475 रुपयाचं मिश्र खत हजाराच्या घरात. तरीही तुम्ही डगमगत नाही. खत घरात आलं की, ऊस भरायची घाई. पुन्हा पगारी औत. बैल बाळगणं परवडत नाही. भांगलण आटोपते. भरणी होते. पाऊस येतो. ऊस तरारून डोक्याच्या वर. समाधानानं भरून पावलं मन. पाला काढणं, रान काढणं, हौसच येते राबायला. दसऱ्याचं सोनं लुटलं की फॅक्टरीचा बॉयलर पेटतो. दिवाळीला तोड सुरू. गबाळ्यांच्या टोळ्या उतरतात कारखान्याजवळ. ट्रक, ट्रॅक्टर, घरघरू लागतात रस्त्यावर.

तुमच्या चकरा सेंटर ऑफिसला सुरू होतात. लावणचिठ्ठीची तारीख  तुम्हाला होते पाठ. सकाळ झाली की तोडणी ऑफिसच्या दारात. एक-दोन तोडचिठ्ठी देणारी पोरं- एखादा सीझनला कारकून. रजिस्टर पगळून बसलेले. शेती अधिकारी कधीतरीच फिरकणार. त्याच्या अंगावर मग्रुरीची चरबी. रोज ठरलेलं उत्तर. तुमच्या आधीच्या ‘लावणी’ अजून जायच्या आहेत.

तुम्ही पाहत असता तुमच्या नंतरच्या ‘लावणी’ सटासट तोडल्या जाताना. मग कोणीतरी सुचवतं. तशी मिळत नाही तोड, त्यांची भागवाभागवी करून टाका. तुम्ही ऑफिसबॉयला घेता बाजूला. तो सहज सांगून टाकतो एकराचा दर. तुमचे डोळे गरगरतात. तरीही स्वत:ला सांभाळून परतता घरी. पैशाची जोडणी करून तोडणी ऑफिसला. रोख पैसे घेऊनही तो म्हणतो, ‘‘चार दिवस थांबावं लागेल. ’ ’

तुमची तयारी असतेच, नाही तरी करणार काय? चार दिवसानं मिळते तोडचिठ्ठी. तोवर कोणी सांगतं टोळी गेली पळून. ऑफिसवाले म्हणतात, धीर धरा. दुसरी टोळी देऊ तुम्हाला. दररोज पुन्हा हेलपाटे.

टोळ्याच फार माजोर झाल्यात. असल्या चर्चा. चर्चेत जातात आठ-दहा दिवस. ऑफिसवाले सुचवतात, तुमच्याच गावात तयार झालीय पगारी टोळी. घ्या जावा तोडून. तुम्ही टोळीवाले गाठता. मजुरीवर तोड. 250 रुपये मजुरी प्रत्येकी. दहाची टोळी. तुमचा नाइलाजच असतो. दोनशे पन्नास तर दोनशे पन्नास. बांधावर येते टोळी. मालक, कांदापोहे आणा कांदापोहे! तुम्ही बायको बघायला गेला होतात तेव्हाच खाल्लेले असतात कांदेपोहे. त्यानंतर फक्त नावच ऐकत असता तुम्ही. पटकन पोरगं पळतं दुकानाला.

तोवर टोळी बांधावर बसून. पोहे-चहा झाला की तोडणीला सुरुवात. पाचसहा ‘सऱ्या’ निम्म्यावर गेल्या की ऑर्डर सुटते. जेवणाचं बघा. तुम्ही बुट्टीभरून भाकरी, आमटी, भात आणता बांधाला. जेवण झाल्यावर तंबाखू. पुन्हा तोड सुरू.

एका लोडची बेगमी झाल्यावर आदेश येतो. ट्रॉली भरायची तर दारू पाजावी लागेल. तुम्ही पळता तिट्‌ट्याला. सात-आठशे रुपयाचं दारू. पुन्हा जेवण. एवढ्यात येतो ट्रॅक्टर. ड्रायव्हर ट्रॅक्टर बंद न करताच सांगतो. लोडाला मालकाचं हजार, माझं दोनशे, पहिलं हातावर ठेवा, जमत नसेल तर चाललो. तुम्ही पुन्हा शेजाऱ्या-पाजाऱ्याकडं. बाराशे ड्रायव्हरच्या हातावर. लोड भरला जातो. ट्रॅक्टरच्या मागून तुम्ही. तोडणी ऑफिसला, झोपेतला स्लीपपॉय डोळे चोळत देतो स्लीप. लोड कारखान्यावर- तुम्हाला आनंद. रान मोकळं झाल्याचा. ऊस गेल्याचा. 

तोवर शेजारचा शेतकरी सांगतो. स्लीप माझ्याच नावाची होती. पण नंबर दुसऱ्याचा घातला. पैसे दुसऱ्याच्या नावावर गेले. आता फॅक्टरीवाले म्हणतात- तुचं तुम्ही बघा. तुचं काळीज चर्रर्र होतं. तुम्ही फॅक्टरी गाठता. तर तुचंही तसंच. पुन्हा चकरा. शेवटी कसंबसं तुम्हाला पैसे चारून यश मिळतं.

पीककर्ज वजा होऊन पहिला हप्ता जमा होतो. ऊसाला दोन हजार दर. तुमच्या मनात स्वप्नांचे बुडबुडे. जमा झालेला हप्ता हातात घेऊन परतताना एक एक उधारी भागवण्याची तुची धडपड. निम्म्यातच संपतो हप्ता. तुम्ही मोकळेच परतता घराकडं. दुसऱ्या हप्त्याची वाट बघण्यासाठी.

हे वर्तमान आहे, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचं. नगदी पीक. ज्याच्याबाबत महाराष्ट्रात बरेच बोललं जातं, त्या शेतकऱ्याचं. ज्याच्या जिवावर महाराष्ट्राचं राजकारण चालतं, ज्या शेतकऱ्याला सर्वांत सुखी शेतकरी मानलं जातं त्याचं.

त्याला लुबाडणारे तलाठ्यापासून महावितरण, इरिगेशन ते थेट कारखान्यातल्या वजनकाट्यावर असणाऱ्या कारकुनापर्यंत- हे सारेच शेतकऱ्यांचे पुत्र आहेत. हे कुपुत्र किती निर्दयपणे लुटतात शेतकऱ्याला याची कल्पनाच केलेली बरी.


सउत्पादक जो सधन बागायती शेतकरी त्याची स्थिती ध्यानात घेतली की कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या हलाखीचा विचारच न केलेला बरा. पूर्ण निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असणाऱ्या या शेतकऱ्याला भोवतालच्या मानवी समस्येनंही तितकेच घेरून टाकलेलं आहे. आजमितीला शेतीची  मशागत हीच त्याची पहिली समस्या बनलीय.

कारण मशागतीसाठी कधीकाळी बैल हा त्याचा हक्काचा मदतनीस होता. घरपती बैलजोडी असणाऱ्या गावात आता बोटावर मोजता येतील इतक्याच बैलजोड्या उरलेल्या आहेत. बैलजोडी पाळणं हे अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या आवाक्यातच उरलेलं नाही. वैरणीचे भडकलेले दर, बैलांच्या गगनाला पोहोचलेल्या किंमती यामुळे इच्छा असूनही त्याला स्वत:ची बैलजोडी बाळगता येत नाही.

हे चित्र एकीकडे तर आठ-पंधरा दिवसांच्या कष्टासाठी वर्षभर बैल कोण पोसणार? असा नवा विचारही शेतकऱ्याच्या घरात घुसलेला आहे. त्यामुळे बैलजोडीचे औत दिवसाला साडेतीनशे ते चारशे रुपये मोजल्यानंतरच शेतात येते.

ट्रॅक्टरचे दर भडकलेल्या डिझेलमुळे तासाला सातशेपन्नास रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. एवढे पैसे मोजून कष्टकाम करणाऱ्याने घेतले तरी योग्य बियाणी मिळतीलच असं नाही. शेतकऱ्याच्या घरातली बी- बिवाळा परंपरा नष्ट झाल्यामुळे भातापासून ज्वारीपर्यंत शेतकऱ्याला विकतच्या बी-बियाण्यांच्या दुकानाचा रस्ता धरावा लागतो.

ऐन पेरणीच्या हंगामात हे शेतीसेवावाले दुकानदार कृत्रिम टंचाई निर्माण करून बोगस कंपन्यांची बी-बियाणी अडलेल्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारत सुटतात. हे विकतचं बी उगवेलच याची खात्री नाही. इतकी अनिश्चितता.

अशातच ऋतुचक्र बदलल्यामुळे जिरायती शेतकऱ्याचे सर्व अंदाज चुकत चाललेले आहेत. कधी अडीचा पाऊस तर कधी महिना-महिना वळूसरा, नवनव्या किडी, यातच भरीस भर म्हणून मजुरांचा खेड्यात निर्माण झालेला तुटवडा. गावात शंभरभर रिकामटेकडे, पण शेतात राबायला माणूसच नाही. त्यामुळे मजुरीचे दर प्रचंड भडकलेले.

जवळच निम्नशहर, एमआयडीसी असेल तर मजुरांचे आणखीनच वांदे. एमआयडीसीतल्या ऑफिसात झाडलोट केली की शंभर-सव्वाशे सुटतात, मग शेतात दिवसभर कष्ट करायला कोण येणार? या मजुरीच्या बदलत्या दृष्टिकोनामुळे घरात असणाऱ्या माणसांवरच शेतीचे कष्ट पार पाडावे लागतात. येणारं उत्पन्न आणि केलेले कष्ट, घातलेली खतं यांचा हिशेब केला तर धान्य विकत घेतलेलं बरे अशी स्थिती. मग शेती करायची का? तर लोकलाजेखातर, अमक्याची जमीन पड पडली असा बोल यायला नको, म्हणून मजबुरीनं केली जातेय जिरायती शेती.

अशातच शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून कोणता धंदा करावा तर तोही घाट्यातच. दुधाला दर बरा मिळतो म्हणून एखादी म्हैस पाळावी, गाय पाळावी तर पशुखाद्याचे दर तिपटीने वाढवलेले. आठवड्याचा हप्ता पशुखाद्याला. घरात ठेवलेलं शिप्पीभर दूध तोच फायदा. यात देखभाल, वैरण हा खर्च धरायचाच नाही.

कुक्कुटपालन तर एकदम बेभरवशाचा धंदा. छोट्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने करायचं काय? हाच प्रश्न गंभीर होत चाललाय. ज्याच्या आधारावर शेतकरी कसाबसा तगून होता ते सहकारी क्षेत्र पूर्ण मोडीत निघाले आहे. गावातल्या सोसायट्या कधीच बंद पडून गेल्यात. राजकारणी लोकांनी या संस्था गिळंकृत केल्यामुळे कधीतरी ‘फिरवा-फिरवी’ करून चार पैसे वापरता यायचे, पण कर्ज मंजूर करणाऱ्या जिल्हा बँकाच आता डबघाईला आलेल्या आहेत.

जिल्हा बँकांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या शिखर बँकेचे वर्तमान ताजेच आहे. गावागावात एखादी पतसंस्था असायची. अडी-नडीला, लगीनवऱ्हाडाला कर्ज काढता यायचं. या पतसंस्थाही पूर्ण मोडीत काढण्यात राजकीय पुढारी यशस्वी झालेले आहेत.

कधीकाळचे शेतकरी संघ मृत्युशय्येवर असून उरलीसरली आशाही संपुष्टात आली आहे. तरीही तो तग धरून आहे, फक्त एकाच इच्छेवर, माती जगवेल आपल्याला. माती होत नाही कधी बेइमान. पण यावर तरी विश्वास कसा ठेवायचा?

शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज- त्यात भ्रष्टाचार. शेतकऱ्यांसाठी कर्जाफी. तिथे तर फक्त भ्रष्टाचारच. शेतकऱ्यांसाठी विमा- फक्त कागदावर- कमिशन घशात. शेतकऱ्यांसाठी आरोग्य योजना, पीककर्ज. शून्य टक्के व्याज. घोषणाच घोषणा. कुणाचे खिसे भरण्यासाठी?

भाषणात शेतकरी, बातमीत शेतकरी, कळवळाधारकांचे मोर्चे, सभागृहात गोंधळ, शिष्यवृत्ती मिळवून शेतकऱ्यांचा अभ्यास, आयोग, अहवाल, पुन्हा आयोग, पुन्हा अहवाल. चर्चा- पुन्हा चर्चा. पुन्हा आत्महत्या. आत्महत्यांचं भांडवल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर तीन-चार चित्रपट, आत्महत्यांवर कविता, ढीगभर कादंबऱ्या, शेतकरी टेरिफ वाढविण्याचा उत्तम विषय!

कधी काळी आणि आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि जगण्याचाच कणा असणारा शेतकरी. फक्त तोच नवं निर्माण करू शकतो. माणसांचा पोशिंदा. कधीकाळी- उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी असं म्हटलं जायचं. आज ‘ती’ म्हण पूर्ण उलटी झाली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या अवघ्या साठ वर्षांत खूपच प्रगती झाली आपली. प्रगतीच्या झंझावातात शेतकरी टरफलासारखा उडून गेला अडगळीत. शेतकऱ्यांची ढीगभर पोरं असताना लोकसभेत, विधानसभेत, काय घडतंय त्याच्या जगण्यात? कोण ध्यानातच घेत नाहीय.

कोण म्हणतं- शेतकरी दारूच्या व्यसनानं कर्जबाजारी होतो. नको त्या गोष्टीत उधळपट्टी करतो, वारेमाप गरजा वाढवून घेतल्या शेतकऱ्यानं. अर्थशास्त्रच कळत नाही शेतकऱ्याला. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यानं काय करायला हवं?

कोण म्हणतं- नव्या पद्धतीनं शेती करायला हवी. बाजार समजून घ्यायला हवा. आलटून-पालटून पिकं. आंतरपिकं. सेंद्रिय शेती केली पाहिजे शेतकऱ्याने.

पण कोणीच म्हणत नाही, शेतकरी जगला तर आपण जगणार आहोत. त्याला जगवायला हवं. समजून घ्यायला हवं. कॉम्प्युटर धान्य पिकवणार नाही, कोण्या उद्योगपतीला भुकेची गोळी करता येणार नाही. फॅक्टरीत उगवणार नाही गहू, ज्वारी. मातीत राबणारे हातच पिकवू शकतात अन्न. पण या हातांचीच करून टाकली आपण अन्नान्न दशा. आवळला गळ्याभोवती त्याच्याच फास. या साऱ्याचा जाब विचारण्यासाठी कोणीतरी मातीतून उगवेलच. इथली माती भाकड नाही ती उपजाऊ आहे. एवढं मात्र निश्चित!

Tags: राजन गवस शेतकरी ऊस साखरकारखाने कर्ज सहकारी संस्था agriculture rajan gavas sugarcane sugar factories loan cooperatives farmers weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके