डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पांढरं सोनं पिकवणारा काळा ठिक्कर पडलाय

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला या शासकीय खरेदी योजनेला सुरुवात झाली. व्यापाऱ्यांच्या लुटीच्या धोरणातून सूट मिळावी... शेतकऱ्याला आपलं आणि हक्काचं वाटावं असं हे दुकान. अगदी दारात उघडलं गेलं म्हणजे भूक लागली की ‘ताट’ उपलब्ध अशी ती उघडण्याची तजवीज. कापूस बोंडं फुटली की शुभारंभाची नारळं फुटायचे. मानाची शाल-पागोटी मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये ही स्पर्धा होऊ लागली. तेथील कर्य चारीदेखील फक्त पगाराच्या पैशावरच कामं करायचे. त्यामुळे कापसाच्या गाडीचं टोकन नुसत्या नोंदीवरच मिळायचे. हमालसुद्धा दक्षिणेची लालसा न ठेवता कापसाचं वस्त्र अंगावर चढवायचे. बाजारसमिती आणि खरेदी-विक्री संघाचे कर्य चारी पट्‌ट्या खरडताना एकमेकांना खुणावत नसत. ग्रेडर ही गंजीसारखा स्वच्छ दिसायचा. नवदांपत्यासारखं सगळं मजेत. रात्रभर तुडवून भरलेली कापसाची गाडी पहाटेच केंद्रात दाखल व्हायची. अन्‌ दुपारच्या जेवणाला बैल-माणसं घरी, रिकामी भोतं अन्‌ पी संध्याकाळच्याला शेजाऱ्याच्या कामी यायची. आठवडी बाजाराच्या पूर्वसंध्येला कापसाचे पैसे खिशात.

‘शासकीय कापूस खरेदी केंद्रातील गंजीला आग, सत्तर लाखांचा कापूस जळून खाक!’ दुसऱ्या दिवशी जालन्याची बातमी पेपरला चार कोटीचा कापूसजळून खाक. अन्‌ मनात धसकन्‌ झालं. क्षणात घरात साठवलेल्या कापसाचं ध्यान झालं. दहा खनाच्या घरात दहा माणसं... कापूस.... खायचा दाना-कपडा-लता, उतरंडी, चिमनी अन्‌ कापसाच्या बगलेत बसलेली चूल. त्यातभर पाहुणे-रावळे अन्‌ म्हातारीची देवाची उदबत्ती अन्‌ म्हाताऱ्याच्या बिड्या, इतके जणं चार महिन्यापासून एकत्रच नांदतो. दोन महिने झालेत फेडरेशन उघडून, पण तिथंही आषाढी-एकादशीसारखी कापूस विकायला रांग...कापूस घरात साठवून ठेवला म्हणजे लई जहागीरदाराची औलाद म्हणून नाहीतर केवळ बैलगाडीनं कापूस विकायला पाठवला तर पंधरायेक दिवस बैल आणि माणसं फेडरेशनमध्ये ताटकळत बसणार, अन्‌ अन्न-पाण्यावाचून दोघांच्याही पोटाची हेळसांड. ट्रॅटरमध्ये कापूस भरणारा गावात एकअर्धा बहाद्दर. नाहीतर दोन-तीन शेतकऱ्यांच्या मालातही ट्रॅटर भरत नाही. इतकाया वर्षी उतार. गावात ट्रॅटरदेखील फार नाहीत. घेणाऱ्याच्या नव्या  ट्रॅटरचं आमुष्य दोन-तीन वर्षांचं... नाहीतर लगेच फायनान्सवाले ओढून नेतात. आहेत त्या ट्रॅटरवरच मारामार. ट्रॅटरमधील कापसाचाही गेल्या गेल्या तोल होत नाही. आठ-दहा दिवस लागतात. त्याची खुट्टी (हॉटेलिंग चार्ज)लागते. आणि हे सगळं नगदी द्यावं लागतं. पण कापूस मात्र शासकीय खरेदीकेंद्रात उधार घेतात. म्हणून बऱ्याच जणांना शासकीय कापूस खरेदी केंद्राला कापूस विकण्यात रस नाही आणि ते चालवणारांना तर नाहीच नाही. म्हणूनच जी आपलेपणाची भावना घरात साठवलेल्या कापसाविषयी आहे ती भावना केंद्रात साचलेल्या कापसाविषयी नसल्यानं ऐन तारुण्यात म्हणजे तिशीतच या योजनेचा ‘खून’ करण्यात आला आणि पांढरं सोनं पिकवणारा काळा ठिक्कर पडला.

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला या शासकीय खरेदी योजनेला सुरुवात झाली. व्यापाऱ्यांच्या लुटीच्या धोरणातून सूट मिळावी... शेतकऱ्याला आपलं आणि हक्काचं वाटावं असं हे दुकान. अगदी दारात उघडलं गेलं म्हणजे भूक लागली की ‘ताट’ उपलब्ध अशी ती उघडण्याची तजवीज. कापूस बोंडं फुटली की शुभारंभाची नारळं फुटायचे. मानाची शाल-पागोटी मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये ही स्पर्धा होऊ लागली. तेथील कर्य चारीदेखील फक्त पगाराच्या पैशावरच कामं करायचे. त्यामुळे कापसाच्या गाडीचं टोकन नुसत्या नोंदीवरच मिळायचे. हमालसुद्धा दक्षिणेची लालसा न ठेवता कापसाचं वस्त्र अंगावर चढवायचे. बाजारसमिती आणि खरेदी-विक्री संघाचे कर्य चारी पट्‌ट्या खरडताना एकमेकांना खुणावत नसत. ग्रेडर ही गंजीसारखा स्वच्छ दिसायचा. नवदांपत्यासारखं सगळं मजेत. रात्रभर तुडवून भरलेली कापसाची गाडी पहाटेच केंद्रात दाखल व्हायची. अन्‌ दुपारच्या जेवणाला बैल-माणसं घरी, रिकामी भोतं अन्‌ पी संध्याकाळच्याला शेजाऱ्याच्या कामी यायची. आठवडी बाजाराच्या पूर्वसंध्येला कापसाचे पैसे खिशात.

भारतातील कुठल्याही योजना दूरदृष्टी आणि सदसद्‌विवेक जागा असणाऱ्यांच्याच सुपीक डोक्यातून बाहेर पडल्यात. पण ज्या हातांनी त्या राबवल्या ते हातापुरतं पाहणारे आणि अविवेकीच निघाले. म्हणून भारतात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची गत हिंदी सिनेमाच्या उलट झाली. प्रत्येक योजनेचा शेवट कडूच... कापूस-खरेदी योजना त्याला अपवाद कशी असेल. सुरुवातीचा काही काळ सुरळीत चाललेल्या या योजनेच्या दारात असणाऱ्या वाहन नोंदणीस असणाऱ्या कारकुनांनी नोंदणी फी चालू केली आणि बस व्यापाऱ्यांची वाहनं घरातून थेट काट्यावर जाऊ लागली. पगारा व्यतिरिक्त उत्पन्न देऊ लागली. हमालांनी ‘वर’ दक्षिणा घ्यायला सुरुवात केली ती पाणी मारलेला, झोडीचा कापूस बिनबोभाट मोजण्यासाठी... ग्रेडरनेही निमूट सहन केले ‘आर्धे तुम्ही आर्धे आम्ही’ म्हणत. पाहता पाहता शासकीय कापूस खरेदीकेंद्र उद्योगकेंद्र बनले. पोटापुरता कापूस केंद्रात जमा झाला की गंजी पेट घेऊ लागल्या. मूठभरांच्या स्वार्थापायी हजारो कष्टकऱ्यांचा घाम जळून खाक. बरं त्यांना संधी उपलब्ध करून देणारे सुद्धा आपणच.... शेतकऱ्यांना बँकेने दिलेले कर्ज शासन कापूस-खरेदीतून परस्पर कापून घेणार. त्या भितीपोटी कित्येक शेतकऱ्यांनी दुसऱ्याच्या नावावर कापूस विकला, पण तिथंही विश्वास आड येऊ लागला. आलेला बोनस ज्याच्या नावावर विकला तो हडप करू लागला, म्हणून कास्तकारांना व्यापाऱ्या शिवाय पर्यायाच उरला नाही. ज्या खाजगी व्यापाऱ्यांना पर्याय म्हणून ही खरेदी योजना चालू केली ती बरोबर त्यांच्या चहाती सोपविली ती बंद पाडण्यासाठीच त्यांच्या हस्तकांनी बरोबर डाव साधला. म्हणूनच आज केवळ खरेदीच्या गैरसोयीमुळे शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस तसाच पडून राहतोय. फेडरेशनला पंधरा पंधरा दिवस मोजमापामुळे रखडावं लागतंय. पैशाचे टप्पे पडताहेत. हमी भावाच्या नावाखाली कमी भावानं विक्री करावी लागते. कापूसवेचणी हंगाम चालू होऊनही दोन दोन महिने खरेदी केंद्रे चालू होण्यास विलंब होतोय. या मृत झालेल्या योजनेला ‘मतां’च्या सामर्थ्यावर किती दिवस जगवणार. तिचं जगणं मतावर अवलंबून नाही तर जळणाऱ्या गंजीवर आहे. तिचं जळणं थांबलं तरच ती जगू शकेल.

Tags: कापूस राजकुमार तांगडे बोचकारे weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

राजकुमार तांगडे
rajkumar.tangade@gmail.com

अभिनेता, दिग्दर्शक, लेखक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके