2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काही महिने आधी मी दिल्लीतल्या एका मासिकासाठी एक लेख लिहिला होता. भारतातील लोकशाही प्रक्रियेच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणत्या चार गोष्टी केल्या जाव्यात, त्याची नोंद मी त्या लेखात केली होती.

एक, ‘घराणेशाहीचं मिंधेपण नाकारणारा काँग्रेस पक्ष’ असायला हवा, अशी आशा मी व्यक्त केली होती. दोन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून व संघाच्या हिंदू राष्ट्राच्या कल्पनेपासून अंतर राखणारा भारतीय जनता पक्ष असायला हवा, अशी दुसरी आशा मी व्यक्त केली होती. तीन, हिंसाचाराचा पूर्णतः त्याग करणारे आणि त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रणावरची श्रद्धाही सोडून देणारे ‘एकत्रित व सुधारणाभिमुख डावे’ असावेत, अशी माझी तिसरी इच्छा होती. चार, ‘विस्तारत्या मध्यम वर्गाच्या आकांक्षांवर आधारलेला’ एक पूर्णतः नवीन पक्ष निर्माण व्हावा, अशी चौथी इच्छा त्या लेखात नमूद केली होती; हा पक्ष ‘जात वा धर्म यांच्या अलाहिदा सर्वांसाठी खुला असेल, आणि विशिष्ट पंथ वा वांशिक (एथ्निक) समूहाकडे न झुकलेल्या धोरणांना चालना देईल.’

त्या लेखाला पंधरा वर्षं झाली आणि दरम्यानच्या काळात तीन सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गेल्या. माझ्या इच्छांची ती यादी आठवून आजही ती कशी प्रत्यक्षात आलेली नाही, हे पाहिलं की दडपून जायला होतं. गांधी परिवाराबाहेरची व्यक्ती अखेरीस काँग्रेसची अध्यक्ष झाली आहे, पण अजूनही पक्षावर गांधी घराण्याचं ठाम नियंत्रण आहे. मल्लिकार्जुन खडगे यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष करण्यात आल्यानंतर लगेचच त्यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’ला भेट दिली आणि ‘‘राहुल गांधी भारताचे पुढील पंतप्रधान असतील,’’ असं ते म्हणाले. भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने समाजमाध्यमांवर ‘पंतप्रधानपदासाठी राहुल’ अशी पानं दिसायला लागली. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर असा प्रचार अधिक सक्रियतेने केला जाऊ लागला. काँग्रेस पक्षाच्या वर्तुळांमध्ये एक छोटासा मतभिन्नतेचा सूर उमटतो, हे मान्य करायला हवे. त्यातून काँग्रेसच्या वतीने पंतप्रधानपदासाठी पर्यायी उमेदवार सुचवला जातो, पण हा उमेदवार म्हणजे पुन्हा राहुल गांधी यांच्या भगिनी प्रियंका गांधी असतात.

भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय स्वसंयेवक संघापासून व हिंदुत्ववादापासून दूर जाण्याऐवजी त्याच्यावरील संघाची व हिंदुत्वाची पकड आणखी घट्ट झाली आहे. लोकसभेतील भाजपच्या तीनेकशे खासदारांपैकी एकही खासदार मुस्लिम नाही, यावरून या पक्षाचं एकंदर अल्पसंख्याकांना - त्यातही विशेषतः मुस्लिमांना - या देशात पूर्णतः समान नागरिक म्हणून वागणूक न देणारं व्यापक तत्त्वज्ञान दिसून येतं. पाठ्यपुस्तकांचं पुनर्लेखन आणि नवीन शैक्षणिक अभ्यासक्रमांची आखणी, हे सत्ताधारी पक्षाच्या बहुसंख्याकवादी मनोवृत्तीचे इतर आविष्कार आहेत.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची पहिली राजवट 1998 ते 2004 या वर्षांमध्ये सत्तेत होती, तेव्हाही केंद्र सरकारची धोरणं व कार्यक्रम हिंदुत्ववादी प्रभावापासून मुक्त नव्हते. पण हे प्रभाव तुलनेने मूक स्वरूपाचे होते, तर 2014 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी दुसऱ्यांदा सत्तेत आली तेव्हा ते अधिक उघडपणे केलं जाऊ लागलं. भाजपवरील हिंदुत्वाची पकड अधिक घट्ट होण्यासोबतच हा पक्ष व्यक्तिस्तोमामध्येही अधिक गुरफटला आहे. गतकाळात भाजपने स्वतःला स्पष्टपणे ‘व्यक्तिपूजे’पासून दूर ठेवलं होतं. इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसपासून स्वतःचं वेगळेपण राखणं, हे यामागचं एक कारण होतं. परंतु, आता हे तत्त्व सोडून देण्यात आलं आहे. भाजपचे खासदार व मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भाटगिरी करण्यात व त्यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळण्यात परस्परांशी पराकोटीची स्पर्धा करत असतात.

धार्मिक बहुसंख्याकवाद आणि व्यक्तिस्तोम यांचा हा मिलाप संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्‌घाटनावेळी आशयाच्या पातळीवर आणि प्रतीकात्मकतेच्याही पातळीवर दिसून आला. या सोहळ्यामध्ये राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती उपस्थित नव्हते; आणि स्वाभाविकपणे या सोहळ्याच्या सर्व योजनेमध्ये केंद्रीय मंत्रीसुद्धा तुरळकपणेच दिसत होते. केवळ एका माणसावर प्रकाश ठेवणं, असंच त्या सोहळ्याचं उद्दिष्ट होतं. सोबत लीनता दाखवणारे पुरोहित या सोहळ्याला हिंदुत्वाचा आधार पुरवत होते. भाजपच्या सदस्यांनी आणि विस्तारित संघ परिवाराने पंतप्रधानांना ‘हिंदू सम्राटा’च्या स्थानावर नेऊन ठेवलं आहे.

आता डाव्यांकडे येऊ. भारतीय राज्यव्यवस्थेतील हा घटक स्वतःमध्ये सुधारणा घडवेल, अशी आशा प्रस्तुत लेखकाने व्यक्त केली होती, पण तसं काही झालेलं नाही. नक्षलवाद्यांनी भूमिगत अवकाश सोडून मुख्य प्रवाही बहुपक्षीय लोकशाहीशी जुळवून घेण्याऐवजी स्वतःच्या प्रभावाखालील भागांमध्ये अनिर्बंध हिंसाचार सुरू ठेवला आहे. संसदीय डावे आता केवळ केरळ या एकाच राज्यात सत्तेवर आहेत, तिथेही त्यांचा शासन व्यवहाराविषयीचा दृष्टिकोन ठळकपणे बदललेला नाही. तिथे उंचावलेला मानवी विकास निर्देशांक बाहेरून खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षून घेणारा ठरायला हवा, परंतु तसं होत नाही, कारण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत पूर्ण नियंत्रणाचा दृष्टिकोनच पकडून बसला आहे.

पंधरा वर्षांपूर्वी मी व्यक्त केलेल्या इच्छांच्या यादीतील चौथा व शेवटचा मुद्दा पूर्णपणे नवीन पक्षाची निर्मिती हा होता. 2012 मध्ये आम आदमी पक्ष भारतीय राजकीय पटलावर अवतरला आणि ही इच्छा तत्त्वतः पूर्ण झाली. परंतु, व्यवहारात आम आदमी पक्षाने त्यांच्या समर्थकांना अपेक्षित होती तशी भूतकाळापासून मूलगामी फारकत घेतलेली नाही. दिल्लीमध्ये सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्यसेवा पुरवण्याबाबत ‘आप’ सरकारने चांगल्यापैकी कामगिरी केली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला अरविंद केजरीवाल यांचं व्यक्तिस्तोम माजवणं आणि पीडित अल्पसंख्याकांची बाजू घेण्यास नकार देणं, या ‘आप’च्या प्रवासातील नकारात्मक बाबी आहेत.

भारतीय पक्षव्यवस्थेच्या चारपदरी पुनर्निर्मितीचा आराखडा मी पंधरा वर्षांपूर्वी मांडला. दरम्यानच्या कालखंडात देशात तीन सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गेल्या. मी 2009 मध्ये मांडलेला आराखडा जवळपास अजिबातच प्रत्यक्षात आलेला नाही, मग असा आराखडा मांडणारा माणूस भाबडा, किंवा कल्पितादर्शवादी होता, असा निष्कर्ष काढावा लागेल. काँग्रेस गांधी घराण्याला सोडून देईल; भाजप स्वतःला संघ परिवारापासून दूर ठेवेल; भारतीय डावे माओ व लेनिन यांच्याकडे पाठ फिरवतील; आम आदमी पक्ष जर्मनीतील पुरोगामी, पर्यावरणविषयक जबाबदारी जाणणाऱ्या व स्त्रीवादी ग्रीन पार्टीचं देशी रूप होईल; यांपैकी कोणतीही मागणी करता येणार नाही, किंवा आशा ठेवता येणार नाही, एवढा धडा तरी मी घेतला आहे.

आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीला आता एक वर्षही उरलेलं नाही. या निमित्ताने मी काही नवीन इच्छांची यादी मांडतो आहे. आधीच्या यादीपेक्षा यात बऱ्याच माफक स्वरूपाच्या इच्छा व्यक्त केल्या आहेत. लोकसभेमध्ये कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत मिळू नये, सर्वांत मोठा पक्षही बहुमतापासून बराच खाली राहावा, अशी माझी इच्छा आहे. आपल्या सध्याच्या पंतप्रधानांची वृत्ती एकाधिकारशाहीची आहे, आणि त्यांच्या पक्षाला सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या व्यक्तिमत्त्वातील ही निंदनीय बाजू स्थिरावली आहे. मोदींपूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाने 1971 च्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवल्यावर इंदिरा यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एकाधिकारशाही प्रवृत्ती समोर आली होती. मोदी व इंदिरा यांच्या दरम्यान मतदारवर्गाने शहाणीव दाखवत- किंवा शहाणिवेचा अभाव दाखवत- 1984 मध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला तब्बल 400 जागांवर विजय मिळवून दिला होता. याचे राजकारणावर आणि शासनव्यवहारावर दुर्दैवी परिणाम झाले.

भारत हा खूप मोठा व वैविध्यपूर्ण देश आहे, त्यामुळे तो सल्लामसलत व सहकार्य यांच्याच आधारे चालायला हवा. परंतु, संसदेतील प्रचंड बहुमतामुळे सत्ताधारी पक्षामधील अहंकार व महत्त्वाकांक्षा यांना प्रोत्साहन मिळतं. अशा बहुमताच्या आधारे सत्ता गाजवणारा पंतप्रधान स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना दडपून स्वतःचं म्हणणं पुढे रेटण्याची, विरोधकांचा अनादर करण्याची, प्रसारमाध्यमांना कह्यात घेण्याची आणि संस्थांची स्वायत्तता कमी लेखण्याची जास्त शक्यता असते. शिवाय, राज्यांचे अधिकार व हितसंबंध यांचा अनादर करण्याची शक्यताही तितकीच ठळकपणे असते; विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये पंतप्रधानांच्या पक्षाव्यतिरिक्त इतर पक्षांची सत्ता असेल, तिथे हे दिसून येतं.

एकंदरीत पी.व्ही. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंग हे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा चांगले पंतप्रधान होते, अशी नोंद भविष्यातील इतिहासकार करण्याची शक्यता जास्त आहे. पहिले तिघे नंतरच्या तिघांहून अधिक प्रज्ञानी होते किंवा अधिक सक्षम होते, हे यामागचं कारण नाही. राव, वाजपेयी व सिंग यांनी ज्या परिस्थितीत पंतप्रधानपद सांभाळलं, त्या परिस्थितीमुळे त्यांना स्वतःच्या मंत्र्यांना अधिक स्वायत्तता देणं, आघाडीतील भागीदारांचं ऐकणं (या आघाड्यांमधील इतर पक्षही विभिन्न समूहांचं, प्रदेशांचं व हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करत होते), विरोधकांशी अधिक सक्रिय सल्लामसलत करणं, स्वतंत्र प्रसार माध्यमांची दडपणूक न करणं, न्यायव्यवस्थेवर दबाव न आणणं, सार्वजनिक संस्थांच्या स्वायत्ततेमध्ये अवाजवी हस्तक्षेप न करणं, आणि राज्यांच्या अधिकारांचा व हितसंबंधांचा आदर राखणं भाग पडलं. या आघाड्यांची सरकारं सत्तेत होती, तेव्हा घमेंडखोर पंतप्रधानांसह प्रभुत्वशाली पक्ष अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे आर्थिक वाढ, संघराज्य प्रणाली, अल्प-संख्याकांचे अधिकार व स्वतंत्र संस्था या सर्वांनाच त्याचा लाभ झाला.

नरेंद्र मोदी व भाजप यांना 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सलग तिसऱ्यांदा बहुमत मिळालं, तर भारतातील लोकशाही, अनेकत्ववाद व संघराज्य प्रणाली या सर्वांचं नुकसान होण्याची मोठी शक्यता आहे. असं घडल्यास विरोधकांबद्दल आणखी अनादर दाखवला जाईल, स्वतंत्र प्रसार माध्यमांची आणखी मुस्कटदाबी होईल, अल्पसंख्याकांना आणखी असुरक्षित वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण केली जाईल, राज्यांना आणखी मानहानिकारकपणे केंद्रापुढे झुकायचे आदेश दिले जातील. हे बहुधा अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान करणारं ठरेल. (कोणत्याही आघाडी सरकारच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने निश्चलनीकरणासारखा विध्वंसक प्रयोग लादण्याचा अहंकारीपणा केला नसता).

त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला 250 हून अधिक आणि आदर्श स्थितीत 200 हून अधिक जागा मिळू नयेत, ही माझी एकमेव, माफक इच्छा आहे. तसे झाले तर खूप शहाणपणाने सरकार काम करेल असे नाही, पण कमी उद्‌धटपणा करणारे ते असेल. कारण एकच पक्ष सत्तेवर नसेल तेव्हा एकाच व्यक्तीवर विसंबून राहणेही नसेल!

(अनुवाद - प्रभाकर पानवलकर)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक