केरळला मी सर्वप्रथम 1993 मध्ये पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्यासमवेत गेलो होतो. केरळच्या नागरिकांमध्ये विज्ञानप्रसाराचे उल्लेखनीय काम करणाऱ्या केरळ शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP) या संस्थेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात व्याख्यान देण्यासाठी आम्हा दोघांना निमंत्रित केले गेले होते. KSSP शी संबंधित असलेले एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व, प्राणीशास्त्रज्ञ एम.के. प्रसाद आम्हाला एर्नाकुलम रेल्वे स्थानकावर घेण्यास आले होते. समाजात प्रतिष्ठेचे स्थान असूनदेखील प्रोफेसर प्रसाद मात्र बसने आले होते आणि त्यांची वेशभूषादेखील अतिशय साधी होती- त्यांनी काहीसा ढगळ शर्ट आणि पायात रबराच्या चपला घातल्या होत्या. त्यानंतर केरळला माझे अनेक वेळा जाणे झाले. या राज्याकडून पुन:पुन्हा अधोरेखित होणाऱ्या समतावादी दृष्टिकोनाने एक इतिहासकार म्हणून मला नेहमीच प्रभावित केले आहे.

राज्यातील जनतेने नुकत्याच आलेल्या पुराचा ज्याप्रकारे सामना केला, त्यानेसुद्धा हीच बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. जात-धर्म यांचा कोणताही विचार न करता केरळचे नागरिक मदत आणि पुनर्वसन कार्यासाठी एकत्र आले. राज्याबाहेरील काही उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तींनी हिंदूंना ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांविरूद्ध चिथावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मल्याळी जनतेने त्यांना दाद दिली नाही. आखाती देशात स्थायिक असलेल्या श्रीमंत मल्याळींपासून रात्रंदिवस काम करून पूरग्रस्तांचा बचाव करणाऱ्या मच्छिमार समाजातील व्यक्तींपर्यंत, सर्वांनीच या नैसर्गिक आपत्तीवेळी आपापले सामाजिक आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले. केरळमधील पुराने दिलेला पहिला धडा हा आहे की, मानवाने आपल्या सोयीसाठी निर्माण केलेल्या भेदाभेदांना भूकंप किंवा पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती जुमानत नाहीत.

त्याचबरोबर समजण्यास आणि त्यावर कृती करण्यास काहीसा अवघड असा आणखी एक धडा केरळच्या पुराने आपणास दिला आहे; आणि तो म्हणजे, निसर्गाने मानवाच्या वर्तनावर (आणि खास करून लालसेवर) घालून दिलेल्या मर्यादा ओलांडून आपण निसर्गाचा गैरवापर करत राहिलो तर निसर्ग सूड घेतल्याशिवाय राहात नाही. जर केरळला या दुसऱ्या धड्यापासून काही बोध घ्यावयाचा असेल, तर त्यांना एका व्यक्तीचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे लागेल, ज्यांच्यासोबत मी पहिल्यांदा या  राज्यात आलो होतो. माधव गाडगीळ यांनी अत्यंत नावाजलेल्या पाश्चिमात्य शैक्षणिक संस्थेतील आपले बहरात असलेले करियर सोडून ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ इथे रुजू होण्याचा निर्णय घेतला आणि तिथे त्यांनी ‘सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस’ची स्थापना केली. त्यांनी स्वतः लिहिलेल्या पुस्तकांतून आणि निबंधांमधून, तसेच त्यांच्या कार्याने प्रेरित झालेल्या आणि त्यांनी प्रोत्साहित केलेल्या विद्यार्थ्यांमार्फत न थकता आपल्या पर्यावरणीय जबाबदारीप्रति सदैव निष्ठेने काम केले आहे.

आजच्या दृष्टीने माधव गाडगीळ यांचे सर्वांत महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला अहवाल आहे. जयराम रमेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्री असताना ही समिती गठित केली गेली होती. या समितीने नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बेपर्वा उत्खननामुळे पश्चिम घाटांना असलेल्या धोक्याचा एक व्यापक अभ्यास व विश्लेषण करून अहवाल सादर केला होता. ‘एकीकडे उच्चभ्रूंच्या लालसेपायी पश्चिम घाटांचे तुकडे पाडणे सुरू आहे, तर दुसरीकडे उदरनिर्वाहासाठी गरीब लोक पश्चिम घाटांना कुरतडत आहेत. पर्यावरण आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने दक्षिण भारताचा कणा असणाऱ्या या डोंगररांगांची दुर्दशा होणे ही मोठी शोकांतिका आहे,’ असे या अहवालात नमूद केले गेले होते. मात्र अहवाल पुढे असेदेखील नमूद करतो की, ‘पश्चिम घाटप्रदेशात असलेले साक्षरतेचे उच्च प्रमाण आणि पर्यावरण रक्षणासंबंधी असलेली जागरूकता, त्याचबरोबर इथे लोकशाही संस्थांचे असलेले सुसंघटित जाळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम व सशक्त करण्याच्या बाबतीत केरळचे देशात अग्रभागी असणे, या सर्व इथल्या जमेच्या बाजू आहेत.’ अनेक दशकांचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि नवीनतम शास्त्रीय संशोधनाचा आधार घेऊन माधव गाडगीळ यांनी त्या अहवालातून आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरणीय समतोल या दोहोंची उत्तम सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला होता.

विकास योजनांविषयी भाष्य करताना हा अहवाल म्हणतो की, ‘नियमांच्या कठोर चौकटीत बंदिस्त न करता, स्थानिक लोकसमुदायाचा पूर्ण सहभाग घेऊन आणि तेथील परिसर व कालसुसंगत अशी धोरणे आखूनच या विकासयोजना पूर्णत्वास जायला हव्यात. (या प्रक्रियेला अनुकूलक सहव्यवस्थापन म्हणजेच adaptive comanagement असे म्हणले गेले आहे). अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि विकास या दोहोंना अलिप्त आणि विसंगत असे न मानता, त्यांची उत्तम सांगड घालून दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतात.’

पर्यावरणाविषयी संवेदनशीलता हा फक्त या विषयातील तज्ज्ञांच्या चिंतेचा विषय नसून, सर्व मानव जातीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे, ही बाब हा अहवाल अधोरेखित करतो. पुढे हा अहवाल ‘शेतकरी, कारागीर, गुराखी, मच्छिमार इत्यादी जनसमुदायातील जनतेच्या पर्यावरणासंबंधित पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग करून आधुनिक विज्ञान अधिक समृद्ध केले पाहिजे.’ अशी मागणी करतो. त्याचबरोबर हा अहवाल असेही दाखवून देतो की, ‘नियामक कायद्यांचे अतिकेंद्रीकरण कधीच यशस्वी ठरलेले नाही.’ यासाठी हा अहवाल असे सुचवतो की, ‘राजकीय व्यवस्थेने संसाधन आणि पर्यावरणीय धोरणासंबंधी पश्चिम घाटात अधिक चांगल्याप्रकारे संघराज्यपद्धती अंमलात आणून प्रशासन आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया या दोन्हींच्या विकेंद्रीकरणाकडे वाटचाल करावयास हवी. जेणेकरून सहअध्ययन, सहकार्या- बरोबरच पर्यावरणातील ताण-तणाव आणि इतर बदलांशी चांगल्या प्रकारे जुळवून घेण्यासाठी अधिक नावीन्यपूर्ण प्रतिसादांची निर्मिती करता येईल.’

गाडगीळ समितीने आपल्या अहवालासाठी अर्थव्यवस्थेच्या कृषी, पशुसंवर्धन, वन, मस्त्य, उर्जा, उद्योग, रस्ते इत्यादी क्षेत्रांचे बारकाईने परीक्षण केले. या विभिन्न क्षेत्रांतील सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतींचे निरीक्षण करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्व सामायिक निर्णय प्रक्रिया राबवून त्या अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत कशा करता येतील, याचादेखील त्यांनी अभ्यास केला. विशषत: ज्या खाणउद्योगाने जंगले उद्‌ध्वस्त केली आहेत, जमिनीचा नाश केला आहे, वातावरण प्रदूषित केले आहे आणि जलस्रोत कमालीचे घटवले आहेत, त्या खाणक्षेत्राविषयी या अहवालात अतिशय प्रभावी भाष्य करणारा स्वतंत्र विभाग आहे. इतकेच नाही तर या खाणउद्योगाने, मानवी आरोग्यावरदेखील अतिशय घातक परिणाम केले आहेत आणि शेतकरी, गुराखी व मच्छिमार समुदायातील व्यक्तींना त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांपासून वंचित केले आहे. निसर्गाला उद्‌ध्वस्त करून स्थानिक समुदायांना वंचित आणि उपेक्षित करणारे अनियमित खाणकाम संपूर्ण भारतात राजकारणी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने  सर्रासपणे चालले आहे.

भूस्खलन, जमिनीची धूप, दगडाच्या खाणींतील डबराचे ढीग, वाळू उत्खनन यामुळे केरळमधील पुराची तीव्रता वाढण्यास मोठा हातभार लागला होता, हे एव्हाना घटनास्थळीच्या प्रत्यक्ष अहवालावरून सूचित होऊ लागले आहे. जयराम रमेश यांनी गठित केलेल्या गाडगीळ समितीच्या अहवालाला रमेश यांच्यानंतर आलेल्या पर्यावरणमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवली. या नव्या मंत्र्यांनी हा अहवाल प्रसारित होण्यावर बंदी आणण्याचादेखील प्रयत्न करून पाहिला; मात्र सुदैवाने एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने हे सुनिच्छित केले की, ‘हा अहवाल इंटरनेटवर टाकला जाईल.’

आताच केरळमध्ये येऊन गेलेल्या या आपत्तीपश्चात हा अहवाल पुन्हा नव्याने आणि अधिक जास्त प्रमाणात वाचला जाण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या अहवालातील धडे फक्त केरळला लागू होत नसून, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रालादेखील तितकेच लागू होतात. कारण मागील काही दशकांत या राज्यांतील पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यातील निसर्गाची अपरिमित हानी केली गेली आहे. तसे पाहता गाडगीळ समितीच्या अहवालातील तथ्ये जशी पश्चिम घाटांना लागू होतात, तशीच ती पर्यावरणीय दृष्ट्या अधिक संवेदनशील असणाऱ्या हिमालयाच्या पर्वत रांगांनादेखील तितकीच लागू होतात. उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड, खाणकाम, निष्काळजीपणे केले गेलेले रस्त्यांचे रुंदीकरण इत्यादी गोष्टी झाल्या नसत्या तर कदाचित 2013 मध्ये तेथे आलेल्या पुरांमुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली नसती.

पश्चिम घाटांसारखे हिमालयातदेखील नैसर्गिक संसाधनांचा सुज्ञ आणि दूरदर्शी वापर अत्यावश्यक बनला आहे. हे घडवून आणण्यासाठी भ्रष्ट राजकारणी आणि लालची कंत्राटदारांच्या युतीला आपण विरोध केला पाहिजे. या अभद्र युतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी नागरिकांची सामूहिक कृती आणि शास्त्रीय ज्ञान यांची सांगड घालणे गरजेचे बनले आहे.

अनुवाद: साजिद इनामदार

Tags: माधव गाडगीळ केरळ पूर अनुवाद साजिद इनामदार madhav gadgil keral flood translation anuvad sajid inamdar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक