डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अमित शहांची माध्यमप्रवाहात खळबळजनक प्रस्थापना

गुजरातचे गृहमंत्री म्हणून अमित शहांची ‘गाजलेली’ कारकीर्द, सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात त्यांनी राबवलेली प्रचारमोहीम आणि आज पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांनी चालवलेला कारभार या सर्वांचा विचार केला; तर त्यांच्याकडे साध्य-साधन- विवेकाचा अभाव पूर्णपणे आढळतो. साधनांचा विचार न करता त्यांनी आपली उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत आणि म्हणूनच प्रसारमाध्यमांकडून त्यांची करण्यात येणारी स्तुती व प्रकट करण्यात येणारा अतिरिक्त आदरभाव यामुळे आपल्याला विषाद वाटत राहिला पाहिजे.  

सन २०१४ च्या उत्तरार्धात संसदेच्या चार सदस्यांनी प्रक्षोभक विधाने करून खळबळ माजवली. गोरखपूरचे खासदार आदित्यनाथ यांनी ‘‘हिंदू मुलींना जाळ्यात अडकविण्यासाठी मुस्लिम तरुणांनी ‘लव्ह जिहाद’ मोहीम सुरू केली आहे आणि त्यांच्याशी लग्न करून त्यांना इस्लाम धर्मात ओढण्याचा उद्योग चालविला आहे,’’ असे जाहीर विधान केले. उन्नावमधून लोकसभेवर निवडून गेलेले खासदार साक्षीमहाराज यांनी ‘‘महात्मा गांधींचा खुनी नथुराम गोडसे हा एक सच्चा देशभक्त आहे.’’ असे विधान केले आहे. आणि अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ट केल्या गेलेल्या ज्योती निरंजना या ‘साध्वीं’नी ‘‘जे कोणी रामाची उपासना करीत नाहीत, आमच्या पक्षाला मते देत नाहीत, ते ‘हरामजादे’ आहेत’’ असे (या शब्दाचा अर्थ थोडा सौम्य करून ‘बदमाष’ असा सांगितला, तरी त्यामागचा विखार खऱ्या ‘हिंदुस्थानी’ माणसाला माहीत असतोच!) जाहीर वक्तव्य केले. 

अलिगडचे खासदार सतीश गौतम यांनीही ‘‘मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांना हिंदू धर्मात परिवर्तित करून घेण्याचा उद्योग (घरवापसी) स्वागतार्हच आहे,’’ असे बोलून बरीच खळबळ माजविली. हे चारही खासदार केंद्रातून देशाचा राज्यकारभार हाकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या विधानांचे स्पष्टीकरण पंतप्रधानांकडे विरोधी पक्षीयांनी मागणे, स्वाभाविकच होते. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज संसद अधिवेशन संपेपर्यंत रोखून धरण्यात आले, पण संसदेच्या या सभागृहासमोर येण्यास पंतप्रधानांनी दाखविलेली नाराजी आणि त्यानंतर त्यांनी सभागृहात त्या चार खासदारांच्या वक्तव्याबाबत केलेले विधान निव्वळ सारवासारवीचे होते, असेच विरोधकांचे मत पडले. 

या वादाला माध्यमांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली; पण त्यात एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती अनुल्लेखाने बाजूला सारली गेली, ती अशी होती की- वर उल्लेख केलेले चारही खासदार उत्तर प्रदेशातील होते. लोकसभेची निवडणूक लढवण्याकरता त्यांची निवड भाजपचे त्या वेळचे मुख्य सचिव (आणि विद्यमान अध्यक्ष) अमित शहा यांनी व्यक्तिश: केली होती. त्यांच्यावर भारतातील या सर्वांत मोठ्या राज्याच्या निवडणूक मोहिमेची जबाबदारी सोपविली गेली होती. पण विशेष म्हणजे, माध्यमे किंवा विरोधक यांच्यापैकी कोणीही यासंबंधीची विशेष दखल घेतलेली दिसली नाही. आणि पंतप्रधानांकडे पुन: पुन्हा त्यांच्या भूमिकेबद्दल विचारणा झाली, तेव्हा संसदेत किंवा संसदेबाहेर त्या चार धर्मवेड्यांना संसदेत खासदार म्हणून भरती करणाऱ्या व्यक्तीवर मात्र टीकेचा रोख नव्हता, हे नवलच म्हणावे लागेल. 

अमित शहा यांच्या मतप्रवाहाची दिशा पाहिली, तर भारतातील सार्वजनिक संवादाबद्दल काळजी वाटत राहते. राज्याचे गृहमंत्री या अधिकारपदावर असताना अटक झालेली अमित शहा ही पहिलीच व्यक्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या गृहमंत्रिपदावरील अमित शहा यांना नंतर त्यांच्यावरील महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यामधील पुराव्यात ढवळाढवळ करता येऊ नये म्हणून दोन वर्षे राज्याबाहेर हद्दपारही केले होते. राज्यातील  संपूर्ण पोलीसदलाचे शहांनी राजकीयीकरण करून टाकले होते आणि शहांची भूमिका ज्यांना मंजूर झाली नाही, त्यांना कोणत्या ना कोणत्या सबबीवर शिक्षेला सामोरे जावे लागले. 

अमित शहांची ही विवादास्पद पार्श्वभूमी, त्यांचा पक्ष लोकसभा निवडणुकीत बहुमताने विजयी झाला तेव्हा साफ विसरली गेली. त्यांच्यावर पूर्णपणे सोपविलेल्या उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ७१ जागा मिळवण्याचा विक्रम भाजपने केला. पक्षाच्या देदीप्यमान विजयामुळे आणि देशभर निवडणुकीत प्रस्थापित केलेल्या बहुमतामुळे अमित शहा एकदम पक्षाध्यक्षपदाच्या खुर्चीत जाऊन बसले. दरम्यान, भाजपला विजय मिळवून देण्यात त्यांचा जो वाटा होता, त्यामुळे प्रभावित झालेल्या पत्रकारांनी अमित शहा यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली. अशा रीतीने दूषित भूतकाळ घेऊन वावरणारी व्यक्ती एकदम राजकीय मुत्सद्दी म्हणून चमकू लागली, ‘आधुनिक चाणक्य’ या पदवीला पोहोचली. 

अमित शहांवर माध्यमांतले पत्रपंडित तर विशेष खूष होते, ते त्यांच्या उमेदवारनिवडीच्या कौशल्यावर! योगी आदित्यनाथ, साक्षीमहाराज, साध्वी ज्योती निरंजना आणि सतीश गौतम यांचीही निवड इतर उमेदवारांसह अमित शहांनीच केली होती. पण तरीही या मंडळींच्या वक्तव्यांबद्दल पक्षाध्यक्षांकडे कोणीही स्पष्टीकरण मागितलेले नाही. याच काळात विस्तारित संघपरिवाराच्या इतर अनेक सदस्यांनी आपले मनोगत स्पष्ट करून दाखवले आहे. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रमुखांनी (सरसंघचालकांनी) ‘भारत हे हिंदुराष्ट्रच आहे,’ असे जाहीर केले आहे. ते पुढे म्हणतात की- ‘‘म्हणूनच या देशातील प्रत्येक नागरिकाने स्वत:ला ‘हिंदू’ समजणे जरुरीचे आहे.’’ हेच उद्दिष्ट बाळगून विश्व हिंदू परिषदेने धर्मांतरांच्या अनेक शिबिरांचे आयोजन केले आहे. त्या संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनीही जाहीर केले आहे की, त्यांचे अंतिम ध्येय येथील प्रत्येक भारतीयाला ‘हिंदू’ बनवणे हे आहे. नरेंद्र मोदी हे अनेक वर्षे हिंदुराष्ट्रवादाचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जात आहेत. 

मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या काही दिवसांत मुस्लिम आणि ख्रिश्चन नागरिकांबद्दल त्यांनी आक्षेपार्ह विधाने केलेली होती. तथापि, २००८ पासून किंवा त्यादरम्यान त्यांनी आपली प्रतिमा अधिक सौम्य व सुधारणावादी बनविण्याचे प्रयत्न चालू केले. ते ‘विकासपुरुष’ बनले. गुजरात राज्याला समृद्धीच्या मार्गावर नेण्यासाठी विकासाचा ध्यास त्यांनी घेतला. पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात त्यांनी भूतकाळ मागे टाकून लोकांसमोर स्वत:ला ‘भविष्यदर्शी राजकारणी’ या भूमिकेत प्रदर्शित करून केली. त्यांची नेहमीच्या भाषणांची शैली आक्रमक असली, तरी लोकसभा निवडणूक प्रचारातील त्यांची भाषणे विरोधात असलेल्या राजकारणी व्यक्तींनाच ओरबाडणारी होती. त्यांत इतर तथाकथित जाती-धर्माची दखल घेतली जात नव्हती. 

नरेंद्र मोदींनी केलेले अनेक गोष्टींचे व व्यक्तींचे कुशल पुनर्नामांकन, त्याचबरोबर त्यांचे छाप टाकणारे आणि श्रोत्यांना वाहवत नेणारे वक्तृत्व यांचा भाजपच्या लोकसभा निवडणूक विजयामध्ये फार मोठा वाटा होता. मात्र भाजपला मते देणाऱ्या सर्वांना ‘भारत हे हिंदु-राष्ट्र आहे,’ हा पक्षाचा पवित्रा मान्य होता असे नाही. उलट भाजपच्या मतदारांपैकी बरेच जण असे होते की, देशातील भ्रष्टाचाराला आश्रय देणाऱ्या व घराणेशाहीची संस्कृती मिरविणाऱ्या काँग्रेसचा त्यांना वीट आला होता आणि नरेंद्र मोदींची ऊर्जस्वल, करिष्मा जाणवून देणारी व स्वयंसिद्ध प्रतिमा विलोभनीय वाटली होती. कारण एका सुरक्षित, समृद्ध आणि भ्रष्टाचारमुक्त देशाचे चित्र प्रत्येकासमोरच होते. 

आधुनिकीकरणाकडे झुकणारे, निर्णयसन्मुख, विकासाभिमुख, प्रशासनतज्ज्ञ, सुधारणावादी असे सादर झालेले मोदींचे व्यक्तिमत्त्व मतदारांना आकर्षित करणारे होते. मोदींचे काही सैद्धांतिक परिवर्तन खरोखरीच झाले असण्याची शक्यता आहे, पण त्यांच्या निकटच्या अनुयायांच्या बाबतीतही हे वास्तव असू शकेल काय; या प्रश्नावर मात्र शंका चाळवल्याखेरीज राहात नाही. निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत अमित शहांनी मतदानपेटीद्वारा ‘सूड उगवावा’ असे आवाहन हिंदूंना केले होते; त्या संबंधात निवडणूक आयोगाने त्यांची चांगलीच कानउघाडणीही केली होती. 

त्यांनीच निवडलेल्या उत्तर प्रदेशातील खासदारांची जाहीर विधाने ऐकली, म्हणजे त्यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमांशी त्यांचा संबंध नाही; उलट अद्यापही ते भारताबद्दलच्या जुन्याच प्रतिक्रियावादी द्विकेंद्री दृष्टिकोनाशी- जो पंतप्रधानांनी आता सोडून दिला आहे असे म्हणतात, किंवा तसा आग्रह धरला जातो- प्रतिबद्ध आहेत, असेच दिसते. योगी आदित्यनाथ आणि साध्वी ज्योती निरंजना यांची जाहीर खरडपट्टी काढण्यात अमित शहांनी कच खाल्ली असे  दिसते. कारण या संदर्भात पत्रकारांनी अमित शहांना खुलासा विचारला तेव्हा, ‘आमच्या पक्षाला सामाजिक सुसंवाद महत्त्वाचा वाटतो’, असे अनपेक्षित गुळमुळीत उत्तर त्यांच्याकडून मिळाले. 

ही चिन्हे बोलकी आहेत- विशेषत: उत्तर प्रदेशातील परिस्थितीत. तिथे अमित शहा आणि त्यांचा पक्ष यांच्या धर्मांधतेला मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचा पक्ष यांची एक स्वाभाविक जोड मिळालेली आहे. दोनही पक्षांना धार्मिक धुव्रीकरणाच्या प्रक्रियेत आणि ते वाढविण्याच्या कार्यात विशेषच रस आहे. जसजशा उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतशा परिस्थितीबाबत चिंता वाढतच चालल्या आहेत. मुलायमसिंह आणि आझम खान या काळात मुस्लिमांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण करू शकतात. त्याचप्रमाणे योगी आदित्यनाथ आणि साध्वी ज्योती निरंजना हिंदूंमध्ये भीतीची चूड पेटवू शकतात. असादुद्दीन ओवेसी आणि मजलिस-इ-इत्तेहादुल मुसलमीन हे या आगीत तेल ओतायला तयारच आहेत. 

अमित शहांच्या मार्गदर्शनाखाली मग एक ‘डबल गेम’ सुरू होईल. एकीकडे पंतप्रधान मोदी सर्व तरुणांना योग्य नोकऱ्या आणि ग्रामीण भागांत चोवीस तास वीजपुरवठ्याची घोषणा करून त्यांना प्रोत्साहित करीत राहतील, तर दुसरीकडे तळागाळातील कार्यकर्ते ‘हिंदूंचा अभिमान’ अधिकाधिक तीव्र करण्याचे काम करतील. श्री.शहांना सी.बी.आय.ने दिलेल्या निर्दोषत्वाच्या शिफारसपत्रामुळे त्यांचे हितचिंतक व मित्र खूष झाले आहेत. (वारा येईल तशी पाठ फिरविण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या सी.बी.आय.चे ते शिफारसपत्र होते.) या सर्वांतून एक महत्त्वाचा मूलभूत प्रश्न समोर उभा राहतो. 

आपल्या संविधानाशी विसंगत ठरणाऱ्या विधानांची आणि कृतींची जबाबदारी जिच्यावर उघडपणे येते, ती व्यक्ती देशातील एका महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी राहू शकते काय? गुजरातचे गृहमंत्री म्हणून अमित शहांची ‘गाजलेली’ कारकीर्द, सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात त्यांनी राबवलेली प्रचारमोहीम आणि आज पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांनी चालवलेला कारभार या सर्वांचा विचार केला; तर त्यांच्याकडे साध्य-साधन-विवेकाचा अभाव पूर्णपणे आढळतो. साधनांचा विचार न करता त्यांनी आपली उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत आणि म्हणूनच प्रसारमाध्यमांकडून त्यांची करण्यात येणारी स्तुती व प्रकट करण्यात येणारा अतिरिक्त आदरभाव यामुळे आपल्याला विषाद वाटत राहिला पाहिजे.
 (अनुवाद : कुमुद करकरे)

Tags: कुमुद करकरे अनुवाद मिडिया रामचंद्र गुहा माध्यम अमित शहा कालपरवा media amit shah kalparva kumud karkare anuvad Ramchandra Guha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके