डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

उत्तर प्रदेशातील गेल्या महिन्यातील पुरांचे कारण नैसर्गिक असले, तरी निसर्गातील मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे त्याचा परिणाम आणखी उग्र झाला. दि. 15 जूनची ढगफुटीची घटना अनपेक्षित होती, कारण या पर्वतमय प्रदेशात मोसमी पाऊस (मॉन्सून) साधारण जुलैच्या पूर्वार्धात सुरू होतो. तरीही या पावसाळ्यात येथे आलेली उद्‌ध्वस्तता ही नेहमीपेक्षा किती तरी पट अधिक प्रमाणात आहे आणि त्याचे कारण माणसांनी परिसंस्थेच्या भाषेत- त्या अतिशय संवेदनशील ठिसूळ भागात बेदरकारपणे चालविलेल्या बांधकाम प्रकल्पांत आहे.

महात्मा गांधींच्या ब्रिटिश शिष्या मीराबेन यांनी उत्तराखंड-हिमालय परिसरात एक आश्रम 1940च्या दशकात सुरू केला. हिमालयाच्या डोंगर-दऱ्यांतून फिरत असताना जंगलामध्ये चाललेल्या हालचाली पाहून त्या स्तिमित झाल्या. ओक (बांज) वृक्षांची जंगले तोडून त्यांच्या जागी चीड पाइनची पद्धतशीर लागवड होत असलेली त्यांनी पाहिली. वन खात्याच्या अखत्यारीतील आणि देखरेखीखाली चाललेले हे काम फक्त आर्थिक फायद्यासाठी केले जात होते. कारण चीड वृक्षाच्या लाकडाची मागणी औद्योगिक संस्थांत आणि त्यांत लागणाऱ्या रेझिन या द्रव्यासाठी वाढत चाललेली होती. पण ती पुरवताना स्थानिक लोक आणि शेतकरी यांच्यावर अन्याय चालला होता, कारण बांज (ओक) हा वृक्ष त्यांच्या दररोजच्या जळणाची आणि गुरांच्या चाऱ्याची गरज पुरवत होता.

सन 1952 मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात ओक वृक्षांची तोड आणि त्या जागी चीड वृक्षांची लागवड यांच्यामुळे केवळ सामाजिक अन्याय चालला आहे, असे नव्हे; तर एकूणच परिसंस्थेला (इकॉलॉजी) ते घातक आहे, असे सांगून ‘हिमालयात काही तरी चुकीचे घडते आहे’, असाही शेरा त्यांनी मारला, तो केवळ पोकळ नव्हता; तर त्याला दुजोरा देणारी वस्तुस्थिती होती. ओक वृक्षांच्या तळाशी पाला-पाचोळ्याचा ढीग पडतो आणि त्यांच्यावर पडलेल्या मॉन्सूनच्या पाण्याला त्यांनी अडविल्यामुळे त्यातून थंड व गोड पाण्याचे सुंदर झरे वाहतात. आजूबाजूची वस्ती आपली पाण्याची तहान त्यावर भागवते. याउलट, चीड वृक्षांचे उघडे बुंधे आणि शेंड्याजवळ असलेली सुईसारखी पाने (सूचिपर्णी वृक्ष) ते पाणी अडवू शकत नाहीत. ज्या ठिकाणी पाइन वृक्षांची लागवड आहे, तेथील उतारांवरून पाणी वेगाने वाहत येते आणि आपल्याबरोबर माती व दगडधोंडे वाहून आणून महापुराचे संकट उभे करते.

वन खात्याने आपले धोरण बदलून पाहून चीड वृक्षांऐवजी ओक वृक्षांच्या लागवडीला उत्तेजन द्यावे, असे आवाहन मीराबेननी केले. ‘बांज (ओक) वने ही हिमालयाच्या दक्षिण उतारावरील निसर्गाच्या आर्थिक चक्राचे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू आहेत. त्यांचा नाश म्हणजे या निसर्गचक्राच्या हृदयावरच आघात करून त्याचा संपूर्ण विध्वंस करण्यासारखे आहे.’ मीराबेन यांचे हे गांधीवादी आवाहन पूर्णपणे दुर्लक्षिले गेले. वन खात्याने ओक वृक्षांची लागवड आणि त्यासाठी प्रोत्साहन हा कार्यक्रम तर हाताळला नाहीच; उलट उभी असलेली पाइन वृक्षांची वनेही आक्रमकपणे जमीनदोस्त केली. सन 1950 ते 1970 या काळामध्ये हिमालयातील जंगलांतून गंगेच्या मैदानी प्रदेशातील कारखान्यांना होणारा चीड वृक्षांच्या लाकडाचा वार्षिक पुरवठा अपेक्षित 87000 घनमीटर्स वरून 2,00,000 घनमीटर्सवर गेला.

सन 1970 मध्ये अलकनंदा नदीच्या खोऱ्यामध्ये, आयुष्यात कधीही अनुभवला नव्हता, एवढा भयानक महापूर लोकांनी पाहिला. या महापुराचे पाणी 100 स्क्वेअर कि.मी. क्षेत्रांत पसरले होते. पाण्याने व्यापून टाकलेल्या प्रदेशातील पूल आणि रस्ते, घरे व उभी पिके यांचा विध्वंस करून ते थांबले. याचा तडाखा मैदानी प्रदेशाला विशेष जाणवला. कारण गंगेच्या भरलेल्या कालव्यामधून येणारे पाणी पुरामुळे वाहत आलेल्या गाळामुळे अडल्यामुळे पूर्ण उत्तर प्रदेशातील सुमारे 95 लाख एकर जमिनीचा पाणीपुरवठा तुटला आणि जमिनी नापीक राहिल्या.

सन 1970च्या या पुराचा फटका ज्यांना बसला, त्या गावकऱ्यांचे अवलोकन असे होते की- ज्या ठिकाणचे जंगल तोडून साफ करण्यात आले होते, त्याच प्रदेशात अधिक भूमिपात घडून आले. चंडीप्रसाद भट्ट नावाचे एक गांधीवादी समाजसेवक या संबंधात लिहितात : ‘‘या आपत्तीमुळे वाढत चाललेली जमिनीची झीज आणि पूर यांचा भरमसाट आणि अनियंत्रित वृक्षतोडीशी असलेला संबंध गावकऱ्यांच्या लक्षात आला.’’ लोकांच्या या समजूतदारपणावर विश्र्वास ठेवून भट्ट यांनी आपल्या ‘चिपको’ आंदोलनाची योजना आखली. हिमालयातील वृक्षतोड थांबवण्यासाठी सुरू केलेल्या या आंदोलनाने देशातच नव्हे, तर सर्व जगातही कुतूहल निर्माण केले.

‘चिपको’ आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकारने 1000 मीटर्स उंचीवरच्या प्रदेशातील वृक्षतोड बंद केली. पण पर्वतराजींवरील इतर संकटे मात्र येतच राहिली. सन 1980 व 1990च्या दशकांत देशातील मध्यमवर्गाच्या संख्येत बरीच वाढ झाली. उत्पन्नात भरपूर वाढ झाल्यामुळे आणि अयोध्या आंदोलनातून लोकांच्या धर्मश्रद्धांना आवाहन मिळाल्यामुळे उत्तराखंडातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रे व मंदिरे यांना भेट देणाऱ्यांची व त्या भागात पर्यटन करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. हे नवे यात्रेकरू आणि पर्यटक पूर्वीच्या प्रवाशांसारखे पायी न फिरता या प्रदेशात बस, गाडी व सुमो यांच्यासारख्या गाड्यांधून येत होते. त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी हॉटेले, निवासस्थाने यांच्या मालिका तयार होत होत्या. ही सर्व बांधकामे नद्यांच्या काठांवर केली जात होती. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येचा दबाव रस्त्यांवर वाढत चालला होता आणि त्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचऱ्याची सतत भर पडत असल्यामुळे रस्त्यांशेजारीच कचऱ्याचे   ढीगही साठत होते.

उत्तराखंड राज्याची निर्मिती 1998 मध्ये झाली. दोन वर्षांनी भारत सरकारच्या अन्न मंत्रालयाने डोंगराळ प्रदेशातील परिसंस्थेचा अहवाल (इकॉलॉजिकल रिपोर्ट) सादर करताना त्यातील एका बिकट वस्तुस्थितीचा उल्लेख केला होता; तो म्हणजे भूमिपात अथवा भूस्खलना (लँडस्लाइड)चा गंभीर धोका. ज्या तीन प्रगल्भ आणि अनुभवी अशा विद्वानांनी हा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला होता, त्यांतील दोन शास्त्रज्ञ अहमदाबादमधील अनुक्रमे स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर व फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी या ख्यातनाम संस्थांध्ये काम करणारे होते आणि तिसरे गोपश्र्वर या ठिकाणी ‘दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळ’ संस्थेचे समाजसेवक म्हणून प्रसिद्ध होते.

एम्‌. एम्‌. किमोथी, नवीन जुयाल आणि ओप्रकाश भट्ट या तीन अभ्यासकांनी वर उल्लेखलेला अहवाल प्रत्यक्ष त्या भागात फिरून आणि उपग्रहांकडून मिळणाऱ्या माहितीचा कुशलतेने वापर करून केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयाला सादर केला. साठ पानांपेक्षा अधिक विस्तृत असा तो अहवाल होता आणि त्यात उत्तराखंडातील डोंगराळ प्रदेशातील अत्यंत दुर्बल झालेल्या परिसंस्थेवर हा भर होता. जगातील सर्वांत अधिक भूकंपप्रवण प्रदेशांपैकी उत्तराखंड हा प्रदेश आहे. मागील दोनशे वर्षांत जागतिक भूकंपांच्या ज्या नोंदी ठेवल्या गेल्या आहेत, त्यांत उत्तराखंड प्रदेशात 122 भूकंप झाल्याची नोंद आहे. या प्रदेशावरील आणखी काही नैसर्गिक आपत्तींचा उल्लेख करायचा, तर जंगलातील वणवे आणि कधी कधी घडणारे हिमपात; शिवाय ठिकठिकाणी होणारे भूस्खलन- नैसर्गिक व बरेचसे मानवनिर्मित. जंगलातील वृक्षतोडीमुळे डोंगरउतारांवरील वनराजी नष्ट होऊ लागली आहे. अत्यंत निष्काळजीपणाने बांधलेले रस्ते आणि त्यांच्यासाठी सुरुगांचा केलेला अतिरिक्त वापर यामुळे जमिनीतील खडकांना भेगा जाऊन काही ठिकाणी त्या खूप रुंदही झाल्या आहेत. जमिनीतून वर आलेले दगड-धोंडे, माती इत्यादी आणि त्यांच्यासोबत साठलेला कचरा हे सर्व उतारावरून पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहत जाऊन नद्यांच्या प्रवाहात पडते आणि त्यांचे प्रवाह अडवले जातात. त्या प्रवाहात तात्पुरती छोटी-छोटी तळी निर्माण होतात. जेव्हा या प्रदेशात मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा या तळ्यांचे बांध फुटतात. साचलेले पाणी वरून येणाऱ्या प्रवाहाच्या रेट्यामुळे नद्यांचे काठ फोडून बाहेर येते; सर्वत्र पसरते. त्यात पुढील प्रवाहाच्या जवळपासच्या वसाहती, घरे आणि शेते यांचा नाश होतो.

सन 1970च्या पुराची मूळ कारणे शोधली, तर ती आधीच्या दशकात या प्रदेशातील रस्तेबांधणीला आलेला वेग आणि कारखान्यांसाठी व इतर आर्थिक लाभांसाठी झालेली अमर्याद वृक्षतोड हीच आहेत, असे आढळते. त्यामुळे डोंगरउतार उघडे पडले आणि अलकनंदा व तिच्या उपनद्या यांच्यामध्ये दगड-मातीचे ढीग साचले. त्या वर्षी जुलै महिन्यात जी मोठी ढगफुटी झाली, त्यातून 275 मि.मी. इतका पाऊस केवळ चोवीस तासांत झाला. त्याचा परिणाम म्हणून या नद्यांध्ये वाहत गेलेल्या पाण्याच्या अभूतपूर्व लोंढ्याचा जोर इतका होता की, भूस्खलनामुळे नद्यांच्या प्रवाहात निर्माण झालेले बंधारे फुटले आणि पुराचे पाणी सर्वत्र पसरून मोठी हानी झाली.

मागच्या काळातील व आजच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करताना किमोथी, जुमाल आणि भट्ट यांनी पुढील अंदाज वर्तवले आहेत.

भविष्यात उद्‌भवणाऱ्या अशा महापुराचे संकट फार मोठ्या लोकसंख्येवर कोसळणार आहे आणि आधीच्या सर्व महापुरांत ग्रासला गेलेला सर्व प्रदेश पुराच्या पाण्याखाली जाणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या सर्व वसाहतींना- निवासी किंवा कार्यालये मनाई करण्यात आली पाहिजे, असे आम्हाला वाटते. नद्यांच्या काठांवर अनधिकृत आरामगृहे बांधण्यात येणार नाहीत, याबद्दल दक्ष राहून त्यांच्या बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे जरुरीचे आहे. अलकनंदा व तिच्या उपनद्या यांच्या खोऱ्यातील पाच मोठी गावे आणि नदीच्या प्रवाहाजवळ असलेल्या असंख्य लहान-मोठ्या वसाहती यांना 1970 इतकाच पुराचा मोठा तडाखा बसण्याचा संभव व त्यामुळे अपरिमित हानीचा संभव आहे.

अशा प्रकारचा संभाव्य हाहाकार टाळण्यासाठी या शास्त्रज्ञांनी काही उपाय सुचविले आहेत. त्यांपैकी पहिला उपाय म्हणजे- भूस्खलनाची शक्यता असणाऱ्या विभागाची पाहणी करून अशा प्रकारच्या जमिनी, त्यांत पडलेल्या भेगा, ढासळण्याचा संभव असलेले नैसर्गिक बंधारे यांची दुरुस्ती उपग्रहाकडून झालेल्या पाहणी तंत्राचा वापर करून करण्यात यावी. मॉन्सूनच्या आधी आणि नंतर अशा दोन वेळेला या देखरेखीचे काम अधिक काळजीपूर्वक करण्यात यावे. दुसरा उपाय म्हणजे- ढिसाळ झालेल्या उतारांची जमीन घट्ट व्हावी म्हणून त्या उतारांवर शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार देशी वृक्षांची लागवड करण्यात यावी. पाणी  थांबविण्यासाठी किंवा वळविण्यासाठी घातलेले बंधारे आणि भिंती यांची दुरुस्ती व उभारणी करण्यात यावी. आणखी एक उपाय आणि सर्वांत महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे- स्थानिक लोकांना अशा संकटांना थोपविण्याचे आणि त्यातून सुटका करून घेण्याचे प्रशिक्षण देणे. त्यासाठी ग्रामपंचायती, गावातील तरुण मुले आणि स्त्रिया यांना हाताशी धरून संभाव्य धोक्यातून बचाव कसा करावा याबाबत पूर्ण सूचना देऊन त्यांचे शिक्षण करावे लागेल.

प्रशासनाला सादर केलेल्या अशा इतर वैज्ञानिक अहवालांप्रमाणे सर्वसामान्य माणसांना या अहवालासंबंधी माहिती मिळाली नाही किंवा तो अहवाल मिळवताही आला नाही. मला स्वत:लाच त्याची प्रत गेल्या आठवड्यात उत्तराखंडातील नुकत्याच घडलेल्या भयानक दुर्घटनेनंतर मिळाली आणि तो अहवाल वाचून माझ्या मनात असंख्य प्रश्र्न उभे राहिले. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडे ज्या अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल सुपूर्द केला होता, त्यांनी स्वत: तो पूर्णपणे वाचला होता काय? केंद्रीय मंत्रालयाने तो राज्य सरकारकडे पाठवला होता काय? तिथे कोणी तो वाचून, विचार करून त्याची अंलबजावणी करण्याचा आणि शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सावधानतेच्या इशाऱ्यांसंदर्भात हालचाली करण्याचा प्रयत्न केला होता काय? त्या अहवालात शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सज्जड पुराव्यांना डोळ्यांआड करून अलकनंदाच्या खोऱ्यात रस्त्यांचा विस्तार, निवासस्थाने, उपाहारगृहे आणि पर्यटकनिवास यांच्या विस्तारास सरकारने मुभा का दिली? या प्रश्र्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे आहेत, असे वाटत नाही.

अन्न मंत्रालयाला सादर केला गेलेला अहवाल हा राज्य व केंद्र शासनाकडून अशा प्रकारच्या दुर्लक्षिल्या गेलेल्या अनेक अहवालांपैकी एक होता. याबाबत चंडीप्रसाद भट्ट यांनी असे म्हटले आहे की, भागीरथी आणि अलकनंदा या दोनही नद्या नेहमीच ‘संवेदनशील’ व पूरप्रवण अशा राहिल्या आहेत. अनेक वेळा आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या पुरांमुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यमापन करून आकडेवारी सादर केली आहे. त्या प्रदेशात झालेले भूमिपात अगर भूस्खलन- तोडलेले देवदार वृक्ष आणि पर्वतरांगांत पेरलेले सुरुंग या सर्व नुकसानाच्या गोष्टी विकासाच्या नावावर खपविल्या गेल्या. स्थानिक वृत्तपत्रांनी या वस्तुस्थितीला प्रसिद्धी दिली होती, आम्ही अधिकाऱ्यांना वारंवार इशारे देत होतो आणि होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव करून देत होतो; पण कशाचाही उपयोग झाला नाही.

उत्तर प्रदेशातील गेल्या महिन्यातील पुरांचे कारण नैसर्गिक असले, तरी निसर्गातील मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे त्याचा परिणाम आणखी उग्र झाला. दि. 15 जूनची ढगफुटीची घटना अनपेक्षित होती, कारण या पर्वतमय प्रदेशात मोसमी पाऊस (मॉन्सून) साधारण जुलैच्या पूर्वार्धात सुरू होतो. तरीही या पावसाळ्यात येथे आलेली उद्‌ध्वस्तता ही नेहमीपेक्षा किती तरी पट अधिक प्रमाणात आहे आणि त्याचे कारण माणसांनी परिसंस्थेच्या भाषेत त्या अतिशय संवेदनशील ठिसूळ भागात बेदरकारपणे चालविलेल्या बांधकाम प्रकल्पांत आहे.

उत्तराखंडात हे पुनर्वसनाचे वेदनादायक कार्य आता संथ गतीने चालू झालेले असताना, हिमालयाच्या इतर भागांतून मिळणाऱ्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका, असा दबाब राजकारण्यांवर आणावा लागेल. अरुणाचल प्रदेशात तेथील पर्यावरण आणि सामाजिक परिस्थिती यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अजिबात विचार न करता मोठ्या धरणांच्या अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यांना मंजुरी मिळून काही प्रमाणात काम सुरूही झालेले आहे. हा प्रदेशसुद्धा जोरदार मोसमी पावसाचा आणि दुथडी भरून वेगाने वाहणाऱ्या नद्यांचाच आहे. खोल व उभ्या उतरणींचे हे प्रदेश जंगलांनी व्यापलेले आहेत. धरणांचे बांधकाम येथील जंगलतोड आणि जमिनीची झीज घडवून आणणारे आहे. त्यामुळे जमिनीवरून वाहणाऱ्या प्रवाहांचा नैसर्गिक मार्ग बदलून पूर निर्माण करणारे आहे, अनेक खेड्यांचा नाश करणारे आहे.

या प्रकल्पांचे अल्पकालीन फायदे (जे ठेकेदार आणि शहरी ग्राहक यांना अधिक प्रमाणात आहेत) त्यांच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या पार्श्र्वभूमीच्या संदर्भात जोखणे महत्त्वाचे आहे. यात शहाणपणाचा मार्ग हा आहे की, उत्तराखंडाच्या या भयानक घटनांनंतर आता हिमालयातील चालू झालेल्या सर्व बांधकामांना तात्पुरती स्थगिती ताबडतोब द्यावी; आणि देशातील या विषयांचे तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांच्याबाबत कोणत्याही पूर्वग्रहांशिवाय या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांतील फायद्यांचे योग्य मूल्यमापन त्यांच्याकडून करून घ्यावे.

(अनुवाद : कुमुद करकरे)

Tags: 1970चा अलकनंदा पुर ओप्रकाश भट्ट नवीन जुयाल एम्‌. एम्‌. किमोथी गोपश्र्वर ‘चिपको’ आंदोलन चंडीप्रसाद भट्ट मीराबेन ओक वृक्ष चीड वृक्ष 1970 Alaknanda Pur Oprakash Bhatt New Jewell Mm. Mm. Kimothy Gopeshwar 'Chipko movement Chandi Prasad Bhat mirabane oak tree Pine tree kumud karkare weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके