डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गरिबांची 'अन्नसुरक्षा' धोक्यात

राज्यात 1 एप्रिलपासून सुरू झालेली तिहेरी कार्ड योजना हा 'एप्रिल फूल'चा, बनवेगिरीचा प्रकार आहे. 'इ.स. 2000 मध्ये सर्वांसाठी अन्न,’ अशी घोषणा जागतिक स्तरावर झाली असली तरी आमच्या देशात रेशनव्यवस्था उखडून टाकण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सर्वसामान्य जनतेने सावध होऊन त्याला वेळीच विरोध केला पाहिजे.

‘21 व्या शतकात सर्वांना अन्न,’ अशी दमदार घोषणा जागतिक स्तरावरून करण्यात आली, त्याला आता आठ वर्षे झाली. या काळात प्रत्येकाला अन्नधान्य मिळेल या दिशेनं प्रयत्न करण्याऐवजी आधीपासून अस्तित्वात असलेली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खिळखिळी करण्यात आली असून प्रत्यक्षात 21 व्या शतकात ती उखडूनही टाकली जाईल की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे.

ग्राहक अनुदान

1991 पासून खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली गोरगरिबांना आधारभूत वाटणाऱ्या रेशन व्यवस्थेस जाणूनबुजून धक्के देण्यात आले आहेत. सगळ्यांत पहिला धक्का ‘ग्राहक अनुदाना’ ला मारण्यात आला आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात, 90-91 सालात हे अनुदान तीस टक्के होते. ते पुढच्या तीन वर्षांत सात टक्क्यांनी कमी करून तेवीस टक्क्यांवर आणण्यात आले. 1990 ते 94 या काळात केन्द्रात काँग्रेसची सत्ता असताना रेशनवर मिळणाऱ्या गव्हाचे दर 72 टक्क्यांनी, तर तांदळाचे भाव 85 टक्क्यांनी वाढवताना दाण्यादाण्यावर लिहिलेले गरिबांचे नाव पुसून टाकले! या पाठोपाठ महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या युती शासनाने खुल्या बाजारातील भाव आणि रेशनवरील भाव यांमधील तफावत दूर करण्याऐवजी मार्च दोन हजारपर्यंत तेच भाव स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली! या घोषणेमुळे गेल्या चार वर्षांत साडेचारशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

भाव स्थिर, पुरवठा अस्थिर

भाव स्थिर, परंतु पुरवठा अस्थिर अशी युतीच्या शिवशाहीतील परिस्थिती आहे. गहू, तांदूळ, साखर, डाळ आणि तेल या पाचही वस्तू एकाच वेळेला कधीही मिळत नाहीत. ठरलेल्या प्रमाणातही मिळत नाहीत. एका महिन्यात दुकानदारानं न दिलेली साखर दुसऱ्या महिन्यात मिळत नाही. इतकंच नव्हे तर ग्रामीण भागात सरकारनं ठरवून दिल्यापेक्षा जास्त दरानं धान्य विकलं जातं; जसे गहू पाचऐवजी सहा रुपयांनी, 7 रुपये 90 पैशांचा तांदूळ साडेआठ रुपयांना, साखर 9 रुपये 5 पैशांऐवजी साडेदहा रुपयांना, 30 रुपये लिटरचे पामतेल 35 रुपयांना, सव्वातीन रुपयाचे रॉकेल 4, 5 किंवा प्रसंगी 6 रुपयांना मिळतं. यातही सणांच्या दिवसांत पामतेल मिळत नाही. जे धान्य मिळतं ते साफसूफ नसतं.

रॉकिल ओतताना त्याला फेस आणून मापात टांग मारली जाते. सर्वसामान्य जनता ज्या निमूटपणानं रेशन दुकानदार देईल तेवढं धान्य स्वीकारते त्याच निमूटपणानं युतीनं केन्द्राकडून मिळालेला कोटा स्वीकारला आहे. 1996 मध्ये केन्द्र सरकारनं दारिद्र्‌यरेषेखालील कुटुंबांसाठी 'लक्ष्य-आधारित रेशन योजना’ जाहीर केली. या योजनेनुसार दारिद्र्‌यरेषरेखालील कुटुंबाला दरमहा दहा किलो धान्य स्वस्त दरात पुरवलं जाणार होतं. या वेळेस महाराष्ट्रासाठी 14.89 लाख टन अन्नधान्याचा कोटा जाहीर करताना राज्याच्या कोट्यात पंचवीस टक्के कपात करण्यात आली. पाक-क्रिकेट सामन्यावरून केन्द्राला धमकावणाऱ्या सेना नेतृत्वानं गरिबांच्या तोंडचा घास कमी केला जात असताना ‘मौन’ धारण केलं. युतीची राजवट गरिबांच्या बाबतीत इतकी उदास आहे की, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरीकरण जास्त झालेलं असूनही शहरी गरिबांची निश्चित आकडेवारी राज्याकडे उपलब्ध नाही.

भ्रष्ट नोकरशाही

राज्यातील गरिबांना स्वस्त दरात जास्त धान्य द्यायला लागू नये म्हणून भ्रष्ट नोकरशाहीनं खोटी आकडेवारी तयार केली आहे, असं सांगितलं जातं. या आरोपाच्या पुष्ट्‌यर्य एक उदाहरण देण्यासारखं आहे. मुंबईतील धारावी ही आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी. या वस्तीत फक्त 355 दारिद्र्‌यरेषेखालील कुटुंबं राहतात अशी शासकीय दप्तरातील नोंद आहे. दारिद्र्‌यरेषेखालील कुटुंबांची संख्या कमी दाखवली की साहजिकच त्यांच्यासाठी राखून ठेवायच्या स्वस्त धान्याचा कोटाही कमी होतो. दारिद्र्‌यरेषेच्या व्याख्येतसुद्धा शासनकर्त्यांनी शास्त्रशुद्धता आणलेली नाही. अजूनही 92-93 मधील मर्यादा गृहीत धरली जाते. आजच्या चलनवाढीचा वेग लक्षात घेता ही मर्यादा आणखी वाढवावी लागेल.

श्रीमंतांची अनधिकृत बांधकामं जमीनदोस्त केली म्हणून अवघ्या सहा दिवसांत अरुण भाटियांची बदली करणारं सरकार गरिबांच्या बाबतीत धिम्या गतीनं कारभार करतं हे नोंद घेण्यासारखं आहे. दरिद्री 'नारायण' लोकांविषयी राज्य सरकारला खरोखरच काही चिंता असती तर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची नोंदणी नीट केली जात आहे अथवा नाही, त्यांना स्वस्त धान्य जेवढं ठरलं आहे तेवढं उपलब्ध होतंय किंवा नाही याची खातरजमा करून घेतली असती. प्रत्यक्षात आकडेवारी असे दाखवते की दारिद्र्‌यरेषेखालील कार्डधारकांना दरमहा दहा किलो धान्य उपलब्ध करून देण्याऐवजी 9.18 किलो धान्य त्यांच्या फाटक्या पिशवीत ओतलं जात आहे. तसेच इतर सर्वसाधारण कार्डधारकांसाठी महिन्याला केवळ 8.14 किलो धान्य देण्यात येत आहे. 

एक एप्रिल 1999 पासून राज्यात तिहेरी कार्ड योजना लागू केली जात आहे. या योजनेतही गरिबांविषयीची पोटतिडीक नाही. 20 फेब्रुवारीअखेर हे फॉर्म भरून देण्यास शासनाने सांगितले होते. प्रत्यक्षात मुंबई महानगरात रेशन दुकानांपर्यंत हे फॉर्म वेळेवर पोहोचले नाहीत. या फॉर्मची किंमत नाममात्र एक रुपया असताना रेशन दुकानदार दहा ते वीस रुपये मागत होते. पैसे दिले नाहीत तर रेशन मिळणार नाही असं धमकावलं जात होतं. ज्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्याच्या तिजोरीतून दरमहा दोन लाख रुपये खर्च केले जातात ते सेनाप्रमुख सामान्य जनतेची दिवसाढवळ्या लूट चालू असताना शांत बसले.

दारिद्र्‌यरेषेखालील 60 लाख कुटुंबांना पिवळे कार्ड देऊन त्यांना या कार्डावर दहा किलो धान्य स्वस्त दरात दिलं जाणार आहे. एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 90 लाख कुटुंबांना केशरी कार्ड देण्यात येत असून बाकीच्या एक लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अंदाजे 40 लाख कुटुंबांना पांढरं कार्ड देण्यात येत आहे. या वर्गवारीपैकी दुसऱ्या आणि तिसर्या वर्गातील जी 130 लाख कुटुंब आहेत ती रेशनवरील सर्व धान्य कधीच घेत नाहीत. जास्त करून रॉकेल आणि साखर या दोन वस्तू घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यांनी न घेतलेलं धान्य कुठे जातं याचा हिशोब जाहीर केला जात नाही. 

फसवेगिरी 

आणखी एक फसवेगिरीची घोषणा युती सरकारने केली आहे ती म्हणजे श्रीमंतांचे रेशन बंद करण्याची. यात मेख अशी आहे की, प्रत्यक्षात रेशन घेणाच्या श्रीमंतांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यांचं रेशन बंद केल्यानं गरिबांचा असा कोणता 'मोठा' फायदा होणार आहे? यातून दरमहा सरासरी दोन किलो जास्त धान्य उपलब्ध होईल इतकंच. अर्थात हा निर्णयसुद्धा सरकारने गरिबांविषयीच्या प्रामाणिक पुळक्यातून घेतलेला नाही. रेशनसाठी दिल्या जाणाऱ्या धान्यावरील अनुदान कमी करावे असा जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचा दबाव आहे.

श्रीमंतांसाठीचं रेशन कमी करून अप्रत्यक्ष अनुदान कमी करण्याची सरकारची चाल आहे. कर्जपुरवठा करणाऱ्या विदेशी वित्तसंस्थांना खूश करणं एवढाच यात उद्देश आहे. उखडली जाणारी रेशन व्यवस्था उदारीकरणाच्या नावाखाली देशातील रेशनव्यवस्था उखडून टाकण्याचा भाजप सरकारचा डाव आहे. आपल्या देशात अन्नधान्यावर दिलं जाणारं अनुदान अत्यल्प म्हणजे फक्त अर्धा टक्के आहे. टीचभर श्रीलंकेत तेच आपल्या तिप्पट, दीड टक्का दिलं जातं. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या छोट्या राष्ट्रांमध्ये ते एक टक्का दिलं जातं. मग आधीच अर्धा टक्का असलेलं अनुदान बड्या राष्ट्रांच्या दबावापुढे झुकून, स्वदेशीचा धोशा करणारं भाजप सरकार आणखी कमी करणार आहे का? अमर्त्य सेन यांचा 'भारतरत्न' पुरस्कार देऊन गौरव केल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची 'अन्नसुरक्षे’ची कल्पना दूर लोटून भाजप सरकारने रेशन धान्याचे दर पंचेचाळीस टक्क्यांनी वाढवले. लाखो टन धान्य गोदामात पडून असताना ही भाववाढ करावी लागली आहे.

दारिद्र्‌यरेषेखालील व्यक्तींसाठी दरवाढ मागे घेण्यात आली असली तरी केवळ 'तांत्रिक’ कारणामुळे दारिद्र्‌यरेषेच्या वरती असलेल्या निम्न मध्यमवर्गाची कुचंबणा यात झाली आहे. या देशातील आठ ते दहा कोटी निम्न स्तरातील कुटुंबं महागाई आणि मंदीनं भरडली जात आहेत. एकूण गरीब जनतेच्या पोटाशी संबंधित असलेली रेशनव्यवस्था बड्या राष्ट्रांना खूश करण्यासाठी मोडीत काढली जात आहे. स्वदेशीचा उद्‌घोष करणाऱ्या भाजपला स्वदेशी जनतेविषयी कोणतंही देणंघेणं राहिलेलं नाही. त्यांना कोणतीही तडजोड करून सत्ता टिकवायची आहे. रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्याविरुद्ध कष्टकऱ्यांनी संघटित व्हायला हवं, 'अन्नसुरक्षा' जपली पाहिजे. रेशन बंद करू इच्छिणाऱ्या युती सरकारलाच हुसकावून लावलं पाहिजे.

----------

'रेशन आपल्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं

समाजातल्या विविध प्रश्नांबरोबरच रेशनप्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांची रेशनिंग कृती समिती ही समन्वय समिती आहे. 1989 पासून ही समिती काम करत आहे. रेशनच्या ठरलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी वस्तीपातळीवर लोकजागूती करणे, अधिकारी, दुकानदारांसोबत बैंठका, धोरणात्मक बदलांसाठी शासकीय पातळीवर चर्चा-मोर्चा-धरणे इत्यादी मार्गानी कृती समितीचे कार्य चालू असते.

1) रेशनिंग कृती समितीच्या संघटित प्रयत्नांमुळे गावोगावच्या महिलासुद्धा संघर्षास उभ्या ठाकल्या आहेत. पिंपळगाव या लहानशा गावात घडलेले हे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. या गावचा रेशन दुकानदार रॉकेलबाबत महिलांची अडवणूक करायचा. एक दिवस रॉकेलची गाडी गावात आली, त्याबरोबर हातातले काम सोडून महिला धावत आल्या. दुकानात शिरून त्यांनी रजिस्टर व मापे ताब्यात घेतली. त्याला चढ्या आवाजात प्रश्न केला, ‘‘सरकारने ठरवून दिलेल्या भावात रॉकेत का विकत नाही?" दुकानदार नेहमीच्या अरेरावीच्या सुरात म्हणाला, ‘‘मला विचारणाऱ्या तुम्ही कोण? पटत असेल तर घ्या नाही तर चालत्या व्हा.’’ त्याच्या या उर्मट उत्तरानं बाया बिघडल्या. त्यांनी लगेच उत्तर दिले, ‘‘परवडत नसेल तर घरी बैस. आम्हांता लुबाडू नकोस, काय असेल ते लेखी दे. पण गावात जास्त भावानं रॉकेल विकृ देणार नाही. गाडी बाहेर जाऊ देणार नाही.’’  गावातल्या बायांनी एकजुटीनं खडसावल्यावर दुकानदार नरमला. गयावया करू लागला. ठरलेल्या भावातच त्यानं रॉकेल दिलं‌. अशी जसते संघटनेची ताकद. भल्याभल्यांची मस्ती जिरवणारी!

2) रेशनिंग कृती समिती ‘आमच रेशन’ नावाचं त्रैमासिक चालवते. वीस रुपये एवढी अल्प त्याची वार्षिक वर्गणी आहे. कृती समितीच्या संघर्षाचा वृत्तान्त, शासकीय निर्णय इत्यादी माहितीपूर्ण तपशील त्यात असतो. लीना जोशी (निमंत्रक), रेशनिंग कृती समिती, द्वारा अपना रूप, नवी जायफळवाडी, सशस्त्र पोलीस वसाहत, इमारत क्र. सातच्या मागे, ताडदेव, मुंबई 400 036 या पत्त्यावर संपर्क साधला असता हे त्रैमासिक मिळू शकते. रेशनच्या नियमांचे पोस्टर तयार करून ते रेशन दुकान, ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी, तहसील कचेरी, जिल्हाधिकारी कार्यालय इत्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी लावावे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागानं काढलेली माहिती पुस्तिका रेशन दक्षता समितीचे सदस्य, सामाजिक-राजकीय संघटना तसेच मागणी करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला अल्प किमतीत उपलब्ध करून द्यावी, तहसीलदारांनी तालुका पातळीवर दर महिन्याला रेशन दरबार आयोजित करावा. ऊस तोडणी कामगार, खाण कामगार, बांधकाम मजूर, अन्य अस्थायी भटके यांना पुराव्याच्या जंजाळात न अडकवता त्यांच्या सध्याच्या वास्तव्याची प्रत्यक्ष पाहणीतून खात्री करावी व त्यांना तात्पुरते रेशनकार्ड विनाविलंब द्यावे. धान्याचे सीलबंद नमूने सर्व रशन दुकानांमधून ठेवले जातील याची दक्षता घ्यावी, इत्यादी प्रमुख मागण्या रेशनिंग कृती समितीने केल्या आहेत.

3) रेशन दुकानाची निश्चित वेळ नाही. रोज दुकान उघडे ठेवावे असा नियम असूनही काही ठिकाणी महिन्यातून तीन-चार दिवस दुकान उघडले जाते. पावती न देता सर्रास जास्त भावाने वस्तू विकल्या जातात. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, हरिभाऊ बागडे म्हणतात, "रेशनवर कबूल केलेले धान्य द्यावयास सरकार बांधील नाही. उपलब्ध झाले तर देऊ’’ रेशनिंग समिती सांगते, ‘‘रेशनकार्ड धारकांनी रेशनच्या धान्यातील कोंडा साफ करण्याआधी रेशन यंत्रणेला लागलेली कीड साफ केली पाहिजे.’’ ‘‘रेशन आपल्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाच" असं ठणकावून सांगितलं पाहिजे.

संपर्क कार्यालय - श्रमिक, लो. टिळक वसाहत, रस्ता क्र. 3, दादर (पूर्व), मुंबई 400 014

----------

तिहेरी रेशन कार्ड योजनेत सुधारणा मागण्यासाठी मंत्रालयावर निदर्शने

13 फेब्रुवारी 1999 ला राज्यव्यापी रेशन हक्क परिषद भरवण्यात आली होती. या परिषदेला सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधीनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. कृती समितीच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले. तथापि या आश्वासनावर अवलंबून न राहता संघर्ष आणखी तीव्र करण्याचा इरादा समितीने स्पष्ट केला आहे. तिहेरी रेशन कार्ड योजनेत ताबडतोबीनं सुधारणा करावी या मागणीसाठी 29 एप्रिल 1999 रोजी मंत्रालयावर निदर्शने करण्याचे ठरले आहे. कृती समितीने सुचवलेल्या प्रमुख सुधारणा :

1] पिवळ्या रेशन कार्डासाठीची सरकारने जाहीर केलेली मासिक उत्पन्न मर्यादा (शहरात 1250 व ग्रामीण भागात 916) ही अवास्तव असून ती शहरात चार हजार व ग्रामीण भागात तीन हजार असावी. या कार्डावर दहा किलो धान्य निम्या दरात मिळणार ही अत्यंत अपुरी तरतूद असून या कार्डवर गरीब जनतेला रेशनवर जाहीर झालेल्या सर्व वस्तू निम्म्या दरात व गरजेइतक्या मिळाल्या पाहिजेत.

2] मध्यमवर्गीयांकरिता असलेल्या केशरी कार्डवर जाहीर झालेल्या वस्तू 'उपलब्ध असल्यास मिळतील' असे न म्हणता त्यांना त्या खात्रीने मिळाल्या पाहिजेत.

3] आदिवासी क्षेत्र नसलेल्या परंतु अत्यंत दुर्गम असलेल्या विभागात राहणाऱ्या जनतेसाठी आदिवासी क्षेत्राला लागू असणाऱ्या सोयी-सवलती मिळाल्या पाहिजेत.

4] योजनेची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जावी.

Tags: निकृष्ट धान्य पुरवठा फसवेगिरी खोटी आकडेवारी भ्रष्ट नोकरशाही तिहेरी कार्ड योजना रेशनव्यवस्था राजकीय inferior grain supply false statistics currupt bureaucracy triple card scheme rationing system political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके