डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

दीडपट हमीभाव : मोदी सरकारचा आणखी एक जुमला

अर्ध्या-कच्च्या वास्तवाचा विपर्यास करत शून्यातून ब्रह्मांड निर्माण करण्याचे कसब मोदी सरकारला अचूक साधले आहे. त्यामुळेच आकड्यांची चलाखी करून शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याची ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक कामगिरी केल्याचे खोटे दावे केले जात आहेत. घोषणा आणि वस्तुस्थिती यात जमीनआस्मानाचा फरक आहे. निसर्ग आणि सुलतानी संकटांच्या कचाट्यात सापडलेला संतप्त शेतकरी या भूलथापेला बळी पडेल का? घोषणांच्या आतषबाजीमुळे फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लागेल का? मोदींची जुमलेबाजी आणि राजकीय पक्षांचे कुरघोडीचे राजकारण या पलीकडे जाऊन हमीभावाच्या मुद्याकडे पाहण्याची गरज आहे. हमीभावाचा इलाज अपुरा पडत असेल, तर त्याला काही प्रमाणात पर्याय शोधण्याची तातडीची निकड आहे.  

‘‘आमच्या सरकारने पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने असे पाऊल उचलण्याची हिंमत दाखवली नव्हती. मी स्वतः शेतकरी आहे. एखादं सरकार हमीभावात एकाच वेळी एवढी वाढ करेल, असं मला एक शेतकरी म्हणून स्वप्नातसुद्धा कधी वाटलं नव्हतं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन पूर्ण करून दाखवलं आहे. शेतकऱ्यांची हताशा आणि निराशा आता संपुष्टात येईल...’’ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचा ऊर भरून आला होता.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामातील 14 पिकांच्या हमीभावाला मंजुरी दिली, त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पण प्रश्न असा पडतो की, देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातली ही एवढी खरोखरच विक्रमी कामगिरी असती आणि जे साक्षात पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव आदींना तर सोडाच पण दस्तुरखुद्द अटलबिहारी वाजपेयींनाही जमलं नाही; ते उत्तुंग कर्तृत्व नरेंद्र मोदींनी गाजवलं असेल, तर त्याची घोषणा एवढी लो-प्रोफाईल कशी? विद्यमान पंतप्रधानांचा लौकिक पाहता एखादा भव्य- दिव्य ‘इव्हेन्ट’ आयोजित करून- किंबहुना, जीएसटीच्या वेळी केलं तसं रात्री बारा वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये डोळ्यांचं पारणं फेडणारा समारंभाचा बार उडवून देऊन, एखाद्या सुरकुतलेल्या चेहऱ्याच्या शेतकऱ्याला व्यासपीठावर बोलावून, त्याच्या चरणकमलावर शीर टेकवून, डोळ्यांत थबकणाऱ्या अश्रूंना परिश्रमपूर्वक वाट करून देत गदगदलेल्या स्वराने मोदींनी इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या या युगप्रवर्तक निर्णयाची माहिती देशाला दिली असती.

त्याऐवजी भाजपमधला एकमेव वजनदार शेतकरी चेहरा असलेल्या राजनाथसिंहांना पुढे करून आणि मित्रपक्ष अकाली दलाच्या ‘शेतकरी’ नेत्या हरसिमरतकौर बादल व जत्रेत हरवलेल्या मुलागत भांबावून गेलेल्या, बिहारमधील ‘जमीनदार शेतकरी’ असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना त्यांच्या सोबतीला देऊन पत्र सूचना कार्यालयाच्या रूटीन पत्रकार परिषदेत हा निर्णय जाहीर करण्याचा पर्याय मोदी सरकारने का बरे निवडला असेल? त्याचे कारण म्हणजे आविर्भाव जरी खूप मोठा तीर मारल्याचा आणला असला, तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. मोदी सरकारने आकड्यांची चलाखी आणि शब्दांच्या करामती करत, मुदलात पिकांचा उत्पादनखर्चच कमी धरून दीडपट हमीभाव दिल्याची मखलाशी केली आहे.

दावे आणि वस्तुस्थिती याचा ताळा घेतला, तर मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावातील सरासरी वाढ ही मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील सरासरी वाढीपेक्षा चक्क कमी आहे. तसेच समग्र (C2) उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा हे सूत्र लावले, तर यंदाच्या हमीभावात दीडपट नव्हे तर उणे वाढ केल्याचे लक्षात येते. त्यामुळेच सेंट्रल हॉलमधील एका ऐतिहासिक समारंभाचे साक्षीदार होण्याची ‘सवासो करोड देशवासीयां’ची संधी मात्र हुकली.

उत्पादनखर्चातली मेख

(सध्या रजेवर असलेले) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. त्या वेळी मी ‘साधने’त लिहिलेल्या लेखात सरकार आपल्या सोईचा उत्पादनखर्च गृहीत धरून दीडपट हमीभाव दिल्याची शेखी मिरवेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तो दुर्दैवाने खरा ठरला आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील मिळून एकूण 23 शेतमालांचे हमीभाव सरकारकडून जाहीर केले जातात. कृषिमूल्य व किंमत आयोगाची भूमिका त्यात महत्त्वपूर्ण असते. पिकांचा उत्पादनखर्च काढताना तीन व्याख्या आयोग वापरतो- A2, (A2 + FL) आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो; तर (A2 + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशोबात धरली जाते. C2 मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हेसुद्धा मोजतात. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादनखर्च हा अधिक रास्त असतो.

जेटलींच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर सरकार C2 खर्च प्रमाण मानणार की -A2 + FL,, या मुद्यावर राष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा झाली. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. सरकारने सुरुवातीला यासंबंधात संदिग्धता कायम ठेवण्यात धन्यता मानली. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी मात्र सरकारची नियत C2 खर्च गृहीत धरून हमीभाव जाहीर करण्याची असल्याचा विेशास व्यक्त केला. परंतु काही दिवसांतच जेटलींनी स्पष्ट केले की, सरकार C2 नव्हे तर A2 + FLखर्च विचारात घेणार आहे. त्यानंतर काही महिन्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात त्याला छेद देत ‘शेतकऱ्यांचा समग्र खर्च (म्हणजे C2 ) लक्षात घेऊ’ असे म्हटले. तसेच दोन आठवड्यांपूर्वी मोदींनी निवडक शेतकऱ्यांबरोबर थेट संवाद साधला. त्या वेळीही त्यांनी पिकांच्या उत्पादनखर्चातील विविध कलमांची लांबलचक यादी म्हणून दाखवत हा सगळा खर्च (म्हणजे C2 ) गृहीत धरूनच हमीभाव जाहीर करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात सरकारने या आश्वासनाला हरताळ फासत A2 + FLउत्पादनखर्च गृहीत धरला आहे.

पिकांच्या A2 + FL आणि C2 उत्पादनखर्चामध्ये प्रचंड तफावत असते. उदा.- यंदाच्या हंगामासाठी कापसाचा -A2 + FL उत्पादनखर्च आहे प्रतिक्विंटल 3433 रुपये, तर C2 खर्च आहे 4514 रुपये. त्यामुळे A2 + FL खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यात विशेष काही नाही. कारण खुद्द मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच तूर, बाजरी आणि उडदाला A2+FL खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिलेला होताच. शिवाय रब्बी हंगामातही बहुतांश पिकांना -A2 + FL खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळाला होता. (त्या वेळी मात्र सरकारने दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण केल्याचा गाजावाजा केला नाही, हे उल्लेखनीय आहे.) गंमत म्हणजे, मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातही अनेक पिकांना या व्याख्येनुसार दीडपट हमीभाव मिळतच होता. ही पद्धत सदोष व अपुरी असल्याचे सांगत स्वामीनाथन आयोगाने C2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. ती लागू करू, हे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदींनी सत्ता हस्तगत केली होती. तो शब्द मोदी सकारने पाळला नाही, हेच यंदाच्या हमीभावाच्या आकड्यांवरून स्पष्ट होते.

मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी वाढ

गेल्या वर्षभरात शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. जीएसटीचाही मोठा परिणाम दिसून येत आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल महागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सगळ्यात मोठा फटका डिझेलच्या दरवाढीचा बसला आहे. शेतीच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता, त्या प्रमाणात यंदाच्या हमीभावात वाढ झाली आहे का, ही वाढ पुरेशी आहे का असे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच महाराष्ट्र सरकारने  राज्यातील पिकांच्या उत्पादनखर्चाच्या आधारे प्रत्येक पिकासाठी जे हमीभाव देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती, त्याच्यापेक्षा किती तरी कमी भाव केंद्राने जाहीर केले आहेत. ही सगळी वस्तुस्थिती असताना ही वाढ ऐतिहासिक असल्याचा दावा कसा मान्य करता येईल?

राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हमीभावाच्या मुद्यावर सरकारच्या बाजूने जोरदार किल्ला लढवत आहेत. वास्तविक शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याच्या पद्धतीतील त्रुटी या विषयावर त्यांचा मोठा अभ्यास आहे. विरोधी पक्षात असताना त्यांनी या त्रुटी दूर करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे त्यांना या विषयातील खाचाखोचा चांगल्या माहीत आहेत. पण तरीही सरकारचे समर्थन करणे, ही त्यांची मजबुरी असल्यामुळे त्यांनी आक्रमक सूर लावला आहे. परंतु वस्तुस्थितीची जाणीव असल्यामुळे त्यांनी एक निराळेच पिल्लू सोडून दिलं आहे. ‘आकड्यात थोडी फार गडबड झाली असेल. आमचं सरकार गणितात चुकलं असेल, पण धोरणात नाही. आकडे दुरुस्त करता येऊ शकतात, पण धोरण चुकल्यावर काहीच करता येत नाही,’ असे म्हणत त्यांनी मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणावर टीका केली. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव हे धोरण मोदी सरकारने पहिल्यांदाच देशात लागू केले, असा शड्डू त्यांनी ठोकला. पटेल दिशाभूल करत आहेत, कारण A2 + FL खर्चाच्या दीडपट भाव मनमोहनसिंग सरकारनेही दिलेलाच होता. शिवाय त्यांच्या काळात हमीभावातील वाढ मोदी सरकारच्या काळातील वाढीपेक्षा अधिक होती. खालील तक्ता पाहिल्यावर समजतं की, धोरण आणि गणितामध्येही मनमोहनसिंग सरकार शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देत होतं.

शेतमाल- हमीभावातील वाढ

शेतमाल- हमीभावातील वाढ

  काँग्रेस सरकार (2009-13) मोदी सरकार (2014-18)
भात  50% 34%
मका 56% 30%
तूर 115% 32%
मूग 79% 55%
सोयाबीन 80% 36%
कापूस 33% 36%

(स्रोत : कृषिमूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषण)

दीडपट नव्हे, उणे हमीभाव

मोदी सरकारने खरीप पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक (C2) उत्पादनखर्चाचा विचार करता उणे भाव दिल्याचे स्पष्ट होते. भाताला (C2 खर्च +50%) पेक्षा उणे 590 रुपये, तुरीला उणे 1796 रुपये, सोयाबीनला उणे 1059 रुपये, तर कापसाला उणे 1621 रुपये हमीभाव देण्याची एकमेवाद्वितीय कामगिरी सरकारने करून दाखवली आहे. सर्वच पिकांना उणे हमीभाव मिळाला असून बाजरी (उणे 33 रुपये) ते मूग (उणे 2266 रुपये) अशी रेंज आहे.

पीक C2 खर्च
2018-19
हमीभाव C2+50% भाव फरक
धान 1560 1750 2340 -590
ज्वारी 2183 2430 3274.5 -844.5
बाजरी 1324 1950 1986 -33
मका 1480 1700 2220 -520
तूर 4981 5675 7471.5 -1796.5
मूग 6161 6975 9241.5 -2266.5  
उडीद 4989 5600 7483.5 -1883.5
भुईमूग 4186 4890 6279 -1389  
सूर्यफूल 4501 5388 6751.5 -1363.5
सोयाबीन 2972 3399 4458 -1059
कापूस 4514 5150 6771 -1621

 (स्रोत : केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषण)

हमीभाव किती शेतकऱ्यांना मिळतात?

केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाकडून पिकांचा उत्पादनखर्च काढण्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया राबवली जात असली तरी या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवल्या जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही या पद्धतीत मोठी सुधारणा झाल्याचा दावा करायला पाशा पटेलसुद्धा धजावणार नाहीत. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, मजुरी, इतर वस्तूंच्या किमती अतिशय कमी किंवा हास्यास्पद धरल्या जातात, हा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना  प्रत्यक्षात येणारा उत्पादनखर्च आणि जाहीर होणारी आधारभूत किंमत यात खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तसेच एखाद्या पिकासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच आधारभूत किंमत काढली जाते. त्यासाठी सरासरी काढली जाते, त्यामुळे अनेक राज्यांवर अन्याय होतो. वास्तविक प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आधारभूत किंमत असावी, अशीही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून पुढे येत आहे. असो.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांना येत असलेल्या उत्पादनखर्चापेक्षा किती तरी कमी असणारे हे हमीभाव तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतात का, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. शांताकुमार समितीने 2015 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार देशातील केवळ 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. सरकार भात आणि गहू वगळता इतर पिकांची फारशी खरेदी करतच नाही. त्यामुळे हमीभाव कागदावरच राहतात. ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत यासाठी ठोस मेकॅनिझम तयार करू, असे जेटली, मोदी आणि राधामोहनसिंह यांनी वारंवार सांगितले होते. त्याचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर सरकारने टाळले आहे.

वास्तविक हमीभाव म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा एक मार्ग असतो. आधारभूत किमतीच्या खाली बाजारभाव गेले, तर सरकारने या किमतीला शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणं अभिप्रेत असतं. प्रत्यक्षात प्रामुख्याने केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दर वर्षी नियमितपणे केली जाते. इतर पिकांची एक तर खरेदीच केली जात नाही किंवा मग कधी तरी आणि अगदीच नगण्य खरेदी केली जाते.

देशात 2016-17 मध्ये 60.5 लाख टन भुईमुगाचे उत्पादन झाले. ‘नाफेड’च्या आकडेवारीनुसार त्यापैकी केवळ 1.8 लाख टन भुईमूग सरकारने खरेदी केला, तर 98 हजार टन सूर्यफुलापैकी केवळ 4,249 टन माल खरेदी करण्यात आला. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी तुरीचा दाणा न्‌ दाणा खरेदी करू, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं होतं. प्रत्यक्षात 20.36 लाख टन तुरीपैकी कशीबशी रडतखडत साडेसहा लाख टन तूर खरेदी केली. यंदाही महाराष्ट्रात तुरीची 33 टक्के, हरभऱ्याची 10 टक्के आणि सोयाबीनची तर केवळ अर्धा टक्का खरेदी करण्याचा पराक्रम सरकारने केला. सरकारी खरेदीची ही स्थिती असेल, तर हमीभाव दीडपट काय दीडशेपट जाहीर केले तरी त्याने काय फरक पडणार आहे? सरकार खरेदीच करणार नसेल, तर आधारभूत किमतीला शून्य अर्थ उरतो.

तसेच सरकारने केवळ आधारभूत किमती जाहीर करून भागत नाही, तर त्या किमती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कशा मिळतील, यासाठी कंबर कसून प्रयत्न केले पाहिजेत. धोरणात्मक निर्णयांची भक्कम तटबंदी नसेल, तर आधारभूत किमती हवेतच राहतात. सर्व प्रमुख पिकांच्या बाबतीत सरकारची धोरणं एक तर शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत किंवा मग वरातीमागून घोडे नाचविण्याचे प्रकार होतात. निर्णयांचे टायमिंग चुकल्यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योजकांनाच त्याचा फायदा होतो.

पैशाचे सोंग कसे आणणार?

यंदा सरकारने जाहीर केलेल्या वाढीव हमीभावापोटी 15 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आल्याचे राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले. यातली बहुतांश रक्कम भाताची खरेदी करण्यासाठीच खर्ची पडेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. इतर पिकांसाठी आर्थिक तरतुदीच्या नावाने बोंबच आहे. (वास्तविक भात आणि गव्हाबरोबरच कडधान्य पिकांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण ताकदीनिशी बाजारात उतरण्याची आत्यंतिक गरज आहे.) वित्तीय तुटीच्या मर्यादेची वेसण करकचून बांधलेली असताना, क्रूड तेलाच्या किमतीतील घसरणीमुळे मिळालेला कुशनिंग पिरियड संपुष्टात येत असताना, रुपया कमजोर झालेला असताना आणि जीएसटीचे गाडे अजूनही रुळावर आलेले नसताना सरकार पैशाचे सोंग कसे आणणार, हा प्रश्नच आहे. तसेच संभाव्य वाढीव पीक उत्पादन खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक सुविधांची आवश्यकता आहे. त्याची वानवा असल्याने खरेदी कशी रखडते, याचा अनुभव सध्या नित्यनेमाने येतो. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील तूर आणि हरभरा उत्पादकांना त्यामुळेच हाल सोसावे लागत आहेत. देशातील एकूण साठवणूक सुविधांपैकी बहुतांश गोदामे गहू व तांदळासाठी वापरली जातात. तीसुद्धा अपुरी पडतात आणि 17 टक्के माल उघड्यावर प्लॅस्टिक किंवा ताडपत्रीने झाकून ठेवावा लागतो. देशात साठवणूक सुविधा काही एका रात्रीत उभ्या राहू शकत नाहीत. थोडक्यात, आर्थिक तरतूद आणि साठवणूक सुविधा या दोन्ही आघाड्यांवर सरकारची काहीही भक्कम तयारी  नसल्यामुळे भात वगळता इतर पिकांचे हमीभाव कागदावरच राहणार, असे हे चित्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला या हमीभावाचा फारसा फायदा होणार नाही.

राजकीय हिशोब

पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात देणाऱ्या मोदी सरकारने अचानक यु-टर्न घेऊन दीडपट हमीभावाचा ‘ऐतिहासिक’ निर्णय का घेतला? बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा पडणार असला, तरी मुळात राजा उदार होण्याचं कारण तरी काय? गेल्या तीन वर्षांच्या काळात पिकांच्या हमीभावात सरासरी 3 ते 4 टक्के वाढ करणारे मोदी सरकार यंदा मात्र सरासरी 25 टक्के वाढ करायला का राजी झाले? चलनवाढीच्या भीतीने हमीभाव वाढवायला कचरणाऱ्या सरकारने यंदा मात्र हात मोकळे का सोडले? याचे उत्तर म्हणजे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर काही काळातच तोंडावर येत असलेली लोकसभा निवडणूक. देशभरातील शेतकरी मोदी सरकारवर प्रचंड नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. गुजरात, कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुका, उत्तर प्रदेशमधील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला त्याचा मोठा फटका बसला. ‘शेतकरीविरोधी सरकार’ ही प्रतिमा बदलण्यासाठी सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. त्यामुळेच हमीभावात दीडपट वाढ केल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना गोंजारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मोदी सरकारचा हमीभावाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका होत आहे. पण लोकशाहीमध्ये आणि निवडणुकीच्या राजकारणात हमीभावाचाच काय, कोणताही महत्त्वाचा निर्णय हा राजकीय हेतूने प्रेरितच असतो आणि त्यात गैर काहीही नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात शेतकऱ्यांसारख्या मोठ्या समाजघटकाला निवडणुका आणि मतांच्या राजकारणामुळे का होईना अगदीच बेदखल करता येत नाही. त्यांच्या प्रश्नांची दखल घ्यावीच लागते, किमान ते प्रश्न सोडविण्याचा आभास तरी निर्माण करावा लागतो, तसेच प्रत्यक्षात काही पावलेही टाकावी लागतात. निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीने, शेतकऱ्यांची मते मिळावीत यासाठी हमीभाव वाढीसारखे निर्णय घेतले जात असतील, तर त्यात चुकीचे काय आहे? प्रख्यात अर्थविश्लेषक संजीव चांदोरकर यांनी म्हटल्यानुसार, ‘संसदीय लोकशाही ही भारतातील कष्टकरी, गरीब लोकांसाठी फक्त राजकीय मूल्यव्यवस्था नसून त्यांच्या जगण्याच्या संघर्षातील एक हत्यारदेखील आहे. हमीभाव, कर्जमाफी, अनुदाने म्हणजे आपल्या राष्ट्रात (आपल्या घरात) तयार होणाऱ्या वित्तीय साधनसामग्रीमधील थोडाबहुत वाटा आपल्याकडेदेखील वळवण्याचे सामान्य, कष्टकरी, गरीब जनतेच्या हातातील हत्यार आहे’ हे ध्यानात घेतले पाहिजे. परंतु आपल्या समाजात एकंदर राजकारण आणि राजकीय प्रक्रियेकडे अहंकाराचा दर्प असलेल्या तुच्छतेने पाहण्याला प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे राजकीय हेतूची नकारात्मक संभावना केली जाते.

मोदींच्या राजकीय हेतूंवर नव्हे, तर अप्रामाणिकतेवर आक्षेप घेतला पाहिजे. सर्वसमावेशक (C2) उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ, हे मूळ आश्वासन असताना; एका बोटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर करत, आता जे हमीभाव दिलेले आहेत, ते दीडपटच आहेत, असे दामटून खोटे बोलण्याचा मोदींचा खटाटोप निंदनीय आहे. ‘पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन सरकारने पूर्ण केले आहे. शेतीक्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,’ असे टि्वट पंतप्रधानांनी केले. मते मिळवण्याची खेळी म्हणून अशक्यप्राय आश्वासन देणे सर्वार्थाने चुकीचेच असले, तरी सत्ताकांक्षी राजकीय स्पर्धेचा भाग म्हणून ते एक वेळ क्षम्य ठरते. परंतु जी गोष्ट प्रत्यक्षात पूर्ण केलेलीच नाही, ती बिनदिक्कत केलीय असे सांगून मतदारांची फसवणूक करणे ही प्रतारणा आहे. कडेलोटाच्या टोकावर येऊन पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांची अशी क्रूर थट्टा करणे, हा तर नैतिक द्रोह आहे.

वाईटात चांगले

मोदी सरकारची दीडपट हमीभावाची घोषणा पोकळ असली तरी त्यामुळे चांगल्या दोन गोष्टी घडल्या आहेत. एक तर ‘उत्पादनखर्चाच्या दीडपट’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. आता कोणतेही सरकार या बेंचमार्क दोन किमतीपासून मागे हटू शकणार नाही. तसेच C2 आणि A2 + FL खर्चाच्या मुद्यावर व्यापक चर्चा सुरू होऊन शेतकरी आणि बिगरशेतकरी वर्गामध्येही याविषयी जागृती होत आहे. पण यानिमित्ताने ही चर्चा आणखी पुढे नेऊन हमीभावाचा इलाज पुरेसा परिणामकारक ठरत नसेल, सरकारी खरेदीच्या मर्यादा उघड्या पडल्या असतील; तर हमीभावाला काही प्रमाणात पर्याय शोधला पाहिजे, या  मुद्यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

मुळात हमीभाव हा अगदी शेवटचा उपाय असतो, हे समजून घेतले पाहिजे. शेतमालाचे दर आधारभूत किमतीच्या खाली गेले तर सरकार खरेदीत उतरेल, असा धाक असल्यामुळे बाजारात एक समतोल निर्माण व्हावा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठीची ती तजवीज आहे. त्या दृष्टीने हमीभावाने खरेदी हा अपवादात्मक परिस्थितीत करावयाचा उपाय आहे. ही खरेदी शंभर टक्के मालाची नव्हे, तर माफक प्रमाणात करणे अपेक्षित असते. मुळात दर आधारभूत किमतीच्या खाली जाऊ नयेत आणि सरकारी खरेदीची नामुष्की ओढवूच नये यासाठी धोरणं, उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी गरजेची असते. परंतु दूरदृष्टी, राजकीय इच्छाशक्ती आणि भक्कम आर्थिक बळ यांचा अभाव असल्याने या आघाडीवर सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे. त्यामुळे हमीभावाचे गाजर दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे, शेतकरीहिताच्या कळवळ्याचे नाटक वठवणे सरकारला अधिक सोईचे वाटते.

हमीभाव देतो म्हणजे आपण शेतकऱ्यांवर उपकार करतोय, असा सरकारचा आविर्भाव असतो आणि बिगरशेतकरी शहरी लोकांचीही तशीच भावना असते. परंतु देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण होईल इतके उत्पादन पदरात पाडून घेण्यासाठीचे ते एक साधन असते. तसेच चरितार्थासाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढविण्याचाही तो मार्ग असतो. या वर्गाची क्रयशक्ती वाढली नाही, तर अर्थव्यवस्था गळाठून जाते. त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतात. तरीही आपली धोरणं शेतकरीविरोधी आणि ग्राहककेंद्री आहेत. शेतकऱ्यांची उपेक्षा करून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे गेल्या सुमारे वीस वर्षांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना दर वर्षी जागतिक किमतपातळीच्या तुलनेत सरासरी 14 टक्के कमी दर मिळाला, असे निरीक्षण ऑर्गनायजेशन ऑफ इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲन्ड डेव्हलपमेंट (OECD) आणि इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल रिसर्च (ICRIER) यांच्या संयुक्त अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. रुपयांत हिशोब केला तर देशाने शेतकऱ्यांची केलेली ही किती मोठी लूट आहे! थोडक्यात, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेत भाव कमी राहावेत यासाठी बाजारावरील नियंत्रण व व्यापार धोरणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किंमत मोजायला भाग पाडले जाते. एक प्रकारे ग्राहकांसाठी शेतकऱ्यांवर लादलेला हा कर आहे. ‘‘जेव्हा सरकार शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालते, निर्यातमूल्य वाढवते, व्यापाऱ्यांना शेतमालाच्या साठवणुकीवर निर्बंध घालते; त्याचा अर्थ शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारात मिळू शकत असणाऱ्या चांगल्या भावापासून वंचित ठेवले जाते,’’ असे मत नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी यांनी व्यक्त केले. आवश्यक वस्तूकायदा, बाजारसमिती नियमन कायदा यांसारख्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सारांश, धोरणात्मक पातळीवर भक्कम मोर्चेबांधणी आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यांच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून हमीभावाचे हत्यार परजणे म्हणजे वाळू ओली करण्यासारखे आहे- ‘ना फेस, ना पाणी!’

पर्याय शोधण्याची गरज

ज्या पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदाच मिळत नाही, तिथे अन्य पर्याय शोधण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला प्रत्यक्षात आधारभूत किंमत मिळतच नसेल, तर अन्य मार्गाने त्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी आधार (इन्कम सपोर्ट) दिला पाहिजे. त्या दृष्टीने नीती आयोगानेही काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. एक म्हणजे, सरकारने प्रत्यक्षात शेतमाल खरेदीत उतरण्याऐवजी बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. याला भावांतर योजना म्हणतात. परंतु मध्य प्रदेशात ढिसाळ व भ्रष्टाचाराला मुक्तहस्त देणारी अंमलबजावणी आणि केंद्र सरकारने हात आखडता घेतल्यामुळे ही योजना बदनाम झाली. तसेच या योजनेसाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद कशी करणार, हा मुद्दाही अडचणीचा आहे. दुसरा उपाय म्हणजे, शेतमालाचे भाव पडल्यावर राज्य सरकारने खरेदीत उतरणे. सध्या प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडून खरेदी केली जाते. त्याऐवजी संपूर्ण खरेदी आणि त्या मालाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवरच असेल. त्या पोटी होणाऱ्या तोट्याची भरपाई केंद्र सरकार करेल, असा हा प्रस्ताव आहे. तिसरा उपाय म्हणजे, भाव पडल्यावर शेतमाल खरेदीच्या प्रक्रियेत खासगी व्यापारी आणि फर्म यांना सहभागी करून घेणे. या व्यापारी आणि  फर्म्सना बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरकापोटीची रक्कम करसवलत, प्रोत्साहनपर रक्कम, कमिशन या माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे.

याशिवाय विशिष्ट पिकांसाठी पेरणीच्या आधीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा प्रस्तावही सुचविण्यात येत आहे. (तेलंगणा सरकारने असे अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे.) त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदल्याची, परताव्याची शोशती मिळेल. देशात सध्या हमीभावाने मोजक्याच शेतमालाची सरकारी खरेदी होत असल्याने पीकपद्धतीचा तोलही ढळला आहे. कडधान्ये, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या पिकांचे महत्त्व कमी झाले. परिणामी, त्यांचे उत्पादन घटले आणि पोषणसुरक्षेचीही मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे. कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात आपण खूपच पिछाडीवर पडल्याने दर वर्षी काही लाख कोटी रुपये खर्च करून आयात करावी लागते. थेट अनुदानामुळे ही कोंडी फोडण्यास मदत होऊ शकते. एखाद्या शेतमालाचा पुरवठा कमी झाल्यावर त्याला जास्त अनुदान देऊन उत्पादन वाढवता येऊ शकते. तसेच बंपर उत्पादन झाल्यावर अनुदानात कपात किंवा ते बंद करून शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकाकडे वळवता येणे शक्य आहे.

‘‘थेट अनुदानाच्या पद्धतीमुळे गहू, भातासारख्या ठरावीक पिकांचं अतिरिक्त उत्पादन कमी करून तेलबियांसारख्या पिकांचं उत्पादन वाढवता येईल. त्यामुळे गहू, भाताच्या खरेदीवरील पैशांतही बचत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना विशिष्ट पिकासाठी थेट अनुदान देण्याचा खर्च हा सध्याच्या प्रचलित अनुदानांच्या रकमेपेक्षा कमी व जास्त परिणामकारक असेल. आणि यावर जागतिक व्यापार संघटनाही (डब्ल्यूटीओ) आक्षेप घेणार नाही. कारण अनुदानित शेतमालाची निर्यात करणे, (निर्यातीसाठी) शेवटच्या क्षणी अनुदान देणे यावर डब्ल्यूटीओचा आक्षेप असतो. तसेही भारतातील गहू आणि तांदळाची मोठ्या प्रमाणावर होणारी खरेदी थांबवावी, असा डब्ल्युटीओचा आग्रह आहेच. सध्या भारत बफर स्टॉकसाठी बंधनकारक प्रमाणाच्या तुलनेत तिप्पट गहू, तांदूळ खरेदी करतो. या खरेदीत कपात करणे आणि तिथे वाचलेला पैसा थेट अनुदानासाठी वापरणे शक्य होईल,’’ असे वरिष्ठ पत्रकार व शेतमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव म्हणाले.

देशात मागील दहा वर्षांत एकीकडे अन्न अनुदान (फूड सबसिडी) 43 हजार कोटींवरून 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलं असलं तरी दुसऱ्या बाजूला ग्राहक आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक नाखूश आहेत, याकडे जाधव लक्ष वेधतात. तसेच आंततराष्ट्रीय बाजारात शेतमालाच्या अतिरिक्त पुरवठ्याची स्थिती लक्षात घेता, भारतात मागील 15 वर्षांत हमीभावात जशी वाढ झाली, तशी ती येत्या पाच वर्षांत करणे शक्य होईल का, याविषयी त्यांना शंका आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना थेट अनुदानाचा पर्याय अधिक व्यवहार्य असल्याचे त्यांना वाटते.

सरकारी खरेदी पूर्णपणे थांबवावी, असा याचा अर्थ नाही. कारण देशातील करोडो गरिबांच्या अन्नसुरक्षेची गरज भागवण्यासाठी रेशन, अंत्योदय योजना, शालेय पोषण आहार यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून धान्य खरेदी करावीच लागेल. (त्या खरेदीत डाळी आणि दुधाचाही समावेश करण्याचीही गरज आहे.) तसेच पंजाब, हरियाना यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील अर्थकारण, धार्मिक-जातीय ध्रुवीकरण, व्होट बँक, राजकीय हितसंबंध यासारखे अनेक कंगोरे या खरेदीला आहेत. त्यामुळे ही खरेदी एका मर्यादेपलीकडे रोखणे अशक्य आहे. पण लोकानुनय व सामूहिक पुरुषार्थाची उपेक्षा करत लोकांना मागतकरी बनवून टाकण्याच्या वृत्तीचा त्याग केला पाहिजे. त्यासाठी एकीकडे सार्वजनिक वितरणप्रणालीत सुधारणा, पारदर्शकता या गोष्टी गरजेच्या असून दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना हमीभावाशिवाय दुसरा पर्याय देणेही आवश्यक आहे. हा पर्याय राजकीय प्रक्रिया आणि व्यवस्थेतूनच मिळू शकतो.

थोडक्यात, वर्षानुवर्षे जडलेल्या जुनाट व्याधीने त्रस्त असा रुग्ण अत्यवस्थ अवस्थेत आयसीयूमध्ये आहे. त्याच्यावर काही तातडीच्या आणि गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत. लगेच ताकद येण्यासाठी काही सलाईन लावावे लागणार आहेत. काही थेट तर काही प्रतिबंधात्मक उपचार करावे लागणार आहेत. त्याची प्रतिकारक्षमता वाढण्यासाठी औषधं द्यावी लागणार आहेत. त्याचा आहार-विहार, पथ्य-पाणी सांभाळावे लागणार आहे. त्याची अवस्था लक्षात घेऊन आणि सुधारणेचे पुढचे टप्पे निश्चित करून औषधांची योजना करावी लागणार आहे. काही उपचार दीर्घकालीन असणार आहेत. अनेक औषधांचे साईड इफेक्टही असतील. केवळ जुन्या डॉक्टरला शिव्या घालून रुग्णाची  अवस्था सुधारणार नाही, तर हे सगळे उपचार कौशल्याने आणि निगुतीने करून रुग्णाला मृत्यूच्या दाढेतून वाचविण्यासाठी निष्णात, अनुभवी आणि रुग्णाबद्दल कणव असणाऱ्या डॉक्टरची आवश्यकता असते. त्याऐवजी कुडमुडा वैद्य, बोलका शंख आणि मुन्नाभाई एमबीबीएस यांचं आकर्षक कॉम्बिनेशन असलेला डॉक्टर नशिबी आला तर त्या रुग्णाचं भवितव्य काय असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

मोदींचा जुगार

शेतीक्षेत्राच्या जुनाट व्याधीला हात घालून ठोस उपचार करण्याऐवजी निवडणूक वर्षात हमीभावात भरघोस(?) वाढ करण्याचा जुन्या सरकारांचाच कित्ता गिरवण्याचा नरेंद्र मोदींचा प्रयत्न दिसतो आहे. त्यात त्यांनी डोंगर पोखरून दीडपट हमीभावाचा मूषकराज शोधून काढण्याचा वाढीव उद्योग करून ठेवला आहे. तो अंगलट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्यांमधील प्रचंड असंतोषाला सामोरे जाण्यासाठी दीडपट हमीभावाचे शेवटचे ठेवणीतले अस्त्र पणाला लावून नरेंद्र मोदींनी मोठा जुगार खेळला आहे. एका मर्यादित अर्थाने तुलना करता भाजपने बाबरी मशीद पाडून हिंदुत्वाच्या राजकारणातला एक हुकमी मुद्दा संपवूनच टाकला, त्याच प्रकारे दीडपट हमीभावाचा विषयही किनाऱ्याला लागण्याची शक्यता आहेच. एक तर मोदींना ‘इंडिया शायनिंग’प्रमाणे अतिआत्मविेशास असावा की, दीडपट हमीभावाची थाप मतदारांच्या गळी उतरवता येईल किंवा मग आताच या अडचणीच्या विषयावर टीका-टिप्पणीसह सर्व बाजूंनी चर्चा घडवून वाफ निघून जाऊ द्यावी, जेणेकरून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या विषयातली हवाच काढून घेता येईल, असेही आडाखे असू शकतात. त्याही उपर म्हणजे दीडपट हमीभावाच्या मुद्याची वातावरणनिर्मिती करून निर्णायक क्षणी एखाद्या धक्कातंत्राचा अवलंब करत थेट शेतकऱ्यांना रोख अनुदानाच्या रकमा बहाल करण्याचाही विचार असू शकतो. अर्थात पुढे नेमके काय होईल, याचा छातीठोक अंदाज वर्तवणे कठीण आहे, कारण म्हैस अजून पाण्यात आहे.

फसव्या दीडपट हमीभावाची पेरणी करून मतांचे भरघोस पीक काढण्याची मोदींची मनीषा मात्र लपून राहिलेली नाही. आश्वासनपूर्ती केल्याची आवई उठवून मतांचा जोगवा मागायचा, ही भाजपची रणनीती दिसतेय. न गाजवलेल्या कर्तृत्वाचे जोरदार मार्केटिंग करून छद्म धारणांचे ठसे उमटवणाऱ्या रांगोळ्या काढण्यात मोदींचा हात कोणी धरू शकणार नाही. अर्ध्या-कच्च्या वास्तवाचा विपर्यास करत ‘शून्यातून ब्रह्मांड’ निर्माण करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहेच. त्यामुळे मोदी आणि भाजप ‘न दिलेल्या दीडपट हमीभावा’चे जोरदार मार्केटिंग करणार, हे निश्चित. त्यासाठी प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमासंवर्धनासाठी शक्य असेल ते सगळं करण्यात अजिबात हयगय करायची नाही, हा पवित्रा तर स्पष्ट दिसतो आहे. त्यामुळे पैशांच्या राशी ओतून जोरदार मोहिमा राबविल्या जातील यात शंका नाही. परंतु झगमगाटी प्रचार व खोट्या माहितीचा ढोल बडवल्याने ‘सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करते आहे’ असा शहरी मतदारांचा काही प्रमाणात ग्रह होऊ शकतो; परंतु ज्या शेतकऱ्याची तूर दोन वर्षांपूर्वी 12 हजार रुपये क्विंटलने विकली जात होती आणि आज मात्र तीनसाडेतीन हजार दर मिळत असेल, तर त्याला सरकारची दीडपट हमीभावाची लोणकढी थाप ऐकून जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे वाटेल. भात, तूर, सोयाबीनच्या हमीभावात गेल्या वर्षीपेक्षा दोनशे-अडीचशे रुपयांची वाढ मिळाली तर ती दीडपट कशी होते; गेल्या वर्षीचा कमी असलेला हमीभाव तुरीला मिळाला नाही, मग या वर्षीचा वाढीव हमीभाव कसा मिळेल, हे गणित नेमकं आहे तरी काय, हे प्रश्न त्याला निश्चित पडतील.

शेतकऱ्यांना चहुबाजूंनी झळ बसत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी आता ‘पर्सेप्शन’पेक्षा ‘रियलायझेशन’ अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. मोदींच्या जुमलेबाजीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा कमालीच्या उंचावलेल्या आहेत. त्यांना C2 आणि A2 + FL खर्च वगैरे तांत्रिक बाबींशी काही देणं-घेणं नाही. आपल्याला गेल्या वर्षीपेक्षा दीडपट भाव मिळेल, असा अनेकांचा समज झाला आहे. आणखी चार महिन्यांनी शेतमाल काढणीला येईल तेव्हा दर काय मिळतोय, यावर दीडपट हमीभावाच्या दाव्याचा खरे-खोटेपणा सिद्ध होणार आहे. कितीही नगारे वाजवून आणि कानी-कपाळी ओरडून ‘हाल्या दूध देतो’ असे सांगितले तरी ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ करण्याची वेळ आली की, बिंग फुटल्याशिवाय राहत नाही.

आता या वळणावर विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांमधला असंतोष संघटित करण्यासाठी किती कंबर कसून प्रयत्न करतात आणि सत्ताधाऱ्यांना पर्याय म्हणून स्वतःला लोकांपुढे किती आत्मविश्वासाने सादर करतात, यावर पुढची अनेक गणितं अवलंबून आहेत. पण ‘त्यांना’ कंटाळून लोक आपल्याकडे आपोआप येतील याची वाट बघत राहण्याची अफाट क्षमता असणाऱ्या संयमी विरोधी पक्षांची स्थिती सध्या तरी चिंताजनक आहे. लोकांच्या बदललेल्या आकांक्षा, तरुणांच्या ॲस्पिरेशन्स, आर्थिक उन्नतीची आस, विकास, आर्थिक बदल, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टींना अजूनही दुय्यमच मानण्याकडे त्यांचा कल दिसतोय. हमीभावासारख्या मुद्यावर जोरदार घुसळण करण्याची, लोकांना साक्षर करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांचीच आणि तीही विरोधी पक्षांचीच अधिक आहे. परंतु सेक्युलर मुखवट्याच्या आड जाती-पातींच्या अंकगणितांचं आणि धार्मिक अनुनयाचं राजकारण करण्यात मश्गुल असलेल्या या पुरोगामी शक्तींना लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी थेट निगडित असलेल्या विषयांच्या पोलिटिकल इकॉनॉमीमध्ये रस दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रतिसाद अजूनही प्रतिक्रियावादीच आहे.

याचा फायदा उठवत मोदी आणि भाजप खरे-खोटे दावे करत आपले घोडे पुढे दामटण्याचा सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न करणार, हे मात्र नक्की. मोदींनी ‘नमो ॲप’च्या माध्यमातून देशातील निवडक शेतकऱ्यांशी नुकताच संवाद साधला. विषय होता- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणे. त्या वेळी छत्तीसगडमधल्या एका शेतकऱ्याने सांगितले की, ‘गेल्या तीन वर्षांच्या काळात मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे त्याचे उत्पन्न सहा ते सात पट वाढले आहे.’ मोदी खूष होऊन म्हणाले, ‘‘बघा, आम्ही तर उत्पन्न दुप्पट करणार आहोत. पण शेतकरी इतके कर्तृत्ववान आहेत की, सरकारच्या प्रयत्नांचा अचूक लाभ उठवत सहा-सात पट उत्पन्न वाढवून दाखवलं. इतर शेतकऱ्यांनी हा आदर्श घेतला पाहिजे.’’ अशी मोदींची एकेक गंमत. याच धर्तीवर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी मोदी कदाचित देशभरातील निवडक शेतकऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधतील किंवा ‘मन की बात’ करतील. त्या वेळीही एखादा असाच ‘प्रेरित’ शेतकरी आधीच ठरलेल्या स्क्रिप्टप्रमाणे उठून म्हणेल की, मला दीडपट नव्हे तर तिप्पट हमीभाव मिळाला आहे. त्यावर कदाचित मोदी मोठ्या कृतज्ञतेने त्या शेतकऱ्याचे आणि देशातील सवासो करोड जनतेचे आभार मानून म्हणतील- अगले पाच साल भी किसान भाईयों और बहेनोंको लागत के देढ गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहीये की नहीं मिलना चाहिये? तो वो ‘बेल’गाडी वाली माँ-बेटेकी पार्टीके बहकावे में मत आओ. साठ साल में जो नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है.....वगैरे. बघू या, आगे आगे होता है क्या? घोडा-मैदान लांब नाही.

हमीभावातील विषम वाढ

शेतकऱ्यांनी हमीभावाकडे पाहून कोणत्या पिकाची लागवड करायची, हा निर्णय घ्यावा, असे अभिप्रेत असते. त्या दृष्टीने हमीभाव मे अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करणे योग्य ठरते. परंतु मोदी सरकारने एखाद्या वर्षाचा अपवाद वगळता हमीभाव जुलैमध्ये जाहीर करण्याचा पायंडा पाडला आहे. तोपर्यंत देशातील निम्म्या-अधिक पेरण्या आटोपून गेलेल्या असतात. ज्वारी, बाजरी, कारळे यांसारख्या तुलनेने कमी क्षेत्र असलेल्या पिकांच्या हमीभावात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. या पिकांची सरकार कधीच खरेदी करत नाही. तूर आणि उडीद ही प्रमुख कडधान्ये आहेत. त्यांची सरकार रडत-खडत का होईना खरेदी करते. त्यांच्या हमीभावात मात्र अनुक्रमे 4.1 आणि 3.7 टक्के इतकी तुटपुंजी वाढ केली आहे.

हमीभाव की आधारभूत किमती

सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमती शेतकऱ्यांना मिळण्याची हमी अभिप्रेत असते, म्हणून त्यांना हमीभाव म्हटले जाते. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ही हमी फोल ठरते. उसाला जसे रास्त आणि लाभदायी किंमत (फेअर ॲन्ड रिमुनरेटिव्ह प्राईस- एफआरपी) देण्याचे वैधानिक बंधन आहे, ती दिली नाही तर साखर कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई होते, तसे कायद्याचे संरक्षण इतर पिकांच्या आधारभूत किमतींना नाही.

Tags: मोदी सरकार कृषी हमीभाव शेती रमेश जाधव weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात