डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

हा खर्च आटोक्यात आणण्याचा एक मार्ग म्हणजे सरकारने कर्जरोख्यांवर आणि राष्ट्रीय बचत योजनेद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या कर्जावर न्यूनतम व्याज देणे ही गोष्ट ओघानेच आली. यामुळेच आज राष्ट्रीयीकरण झालेल्या बँका मुदत ठेवीवर जे व्याज देतात त्या पेक्षासरकारी कर्जरोख्यांवर आणि राष्ट्रीय बचत योजनेद्वारे मिळणारे व्याज सुमारे 25 टक्क्यांनी कमी आहे. ही स्थिती सदासर्वकाळ चालू शकणार नाही. कारण लोकांनी आता बँकांमध्ये मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे नजिकच्या भविष्यात सरकारला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. तसे झाले की भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवींवर अधिक व्याज मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल

आयुष्य भर पोटासाठी राबलेल्या कामगाराला निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी काही आर्थिक आधार मिळावा या हेतूने 1952 साली कायदा करून भविष्य निर्वाह निधी योजना सुरू करण्यात आली. वीस आणि वीसपेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या आस्थापनांतील कामगारांना या योजनेचे लाभ मिळतात. या योजनेमध्ये जमा होणाऱ्या निधीची गुंतवणूक जोखमीची असू नये यासाठी ती सरकारी रोखे, युनिट ट्रस्ट, सार्वजनिक बँकांतील मुदत ठेव यांसारख्या जोखीममुक्त स्वरूपात करण्यात यावी असे बंधन या गुंतवणुकीसाठी लागू करण्यात आले होते. पण आता या निर्णयाला तिलांजली देऊन अशा गुंतवणुकीसाठी खाजगी कंपन्यांचे कर्जरोखे, खाजगी कंपन्यांचे भाग भांडवल असे जोखीम भरे पर्याय खुले करण्यात येत आहेत. याच मुळे भविष्य निर्वाह निधीला 55 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच गुंतवणुकीसाठी खाजगी असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांची निमुक्ती करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अर्थात, हा बदल करताना वरपांगी आपल्या बचतीची गुंतवणूक करण्यासाठी जोखमीचा पर्याय स्वीकारायचा की नाही याचे स्वातंत्र्य वैयक्तिकरित्या प्रत्येक कामगाराला देण्यात येणार असले तरी त्याने आपली निवड भविष्य निर्वाह निधीस कळविली नाही, तर त्याला गुंतवणुकीसाठी भांडवल बाजाराचा पर्याय मान्य आहे असे गृहीत धरण्यात येणार आहे. या एकूण व्यवहारातील हाच कळीचा मुद्दा आहे.

भविष्य निर्वाह निधीच्या गुंतवणुकीच्या संदर्भात असा आमूलाग्र बदल करण्याची प्रक्रिया यु.पी.ए. सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर सुरू झाली. या बदलाच्या प्रक्रियेचे सूतोवाच 14 ऑगस्टला, स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला वित्तमंत्र्यांनी भविष्य निर्वाह निधीचे खाजगीरीत्या व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या एकूण बचतीमधील 15 टक्के हिस्सा भांडवल बाजारात गुंतवण्यास अनुमती दिल्याचे जाहीर केले होते. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी अनिलअंबानी यांनी भारतीय भांडवल बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन रिलामन्स इन्फ्राटेल माकंपनीची भांडवल उभारणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भांडवल बाजारातील अनिश्चितता वित्तमंत्र्यांचे चित्त विचलित करू शकली नाही. वास्तविक 30 एप्रिल 2008 रोजी राज्य सभेत भविष्य निर्वाह निधीच्या बचतीच्या गुंतवणुकीसाठी भांडवल बाजाराचा पर्याय खुला करू दिला जाणार नाही असे आश्वासन सरकारने दिले होते. हा निर्णय भविष्य निर्वाह निधीच्या विश्वस्तांच्या 178 व्या सभेमध्ये घेण्यात आला होता. पण आता या सर्व घटनांकडे दुर्लक्ष करण्या तयेत आहे.

कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या गुंतवणुकीच्या संदर्भातील जागतिक पातळीवरचा एक अनुभव खूप बोलका आहे. उदाहरणार्थ 2008 सालामध्ये दक्षिण कोरियात निवृत्ति वेतन निधीचे पैसे भांडवल बाजारात गुंतविल्यामुळे तेथील निवृत्ति वेतन निधीला पहिल्या सहा महिन्यात 4140कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची बातमी ‘कोरिया टाइम्स’ या दैनिकाने प्रसिद्ध केलीआहे. त्यानंतरच्या काळात अमेरिका आणि पश्चिम युरोपमधील प्रगत देशांमध्ये जे आर्थिक संकट उभे ठाकले व त्यामुळे भांडवल बाजार कोसळून त्या देशातील निवृत्तिवेतन निधींची जी वाताहत झाली आहे त्याचे ताळेबंद कालांतराने प्रसिद्ध होतील. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर भविष्य निर्वाह निधीच्या गुंतवणुकीच्या संदर्भात सरकारतर्फे घेतला गेलेला निर्णय योग्य म्हणता येणार नाही.

जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्यानंतर आता राहिलेल्या कालखंडामध्ये आर्थिक सुधारणा(?)कार्यक्रमाची धडाकेबंद पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात होणार असे भाकित अनेक लोकांनी व्यक्त केले. याची पहिली झलक म्हणजे 29 ऑगस्ट रोजी भविष्य निर्वाह निधीच्या विश्वस्तांच्या बैठकीत निधीच्या गुंतवणुकीसाठी तीन खाजगी गुंतवणूकदार कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. सदरविश्वस्त मंडळात कामगारांचे प्रतिनिधी अल्पमतात असतात ही बाब मेथे खास अधोरेखित करण्याजोगी आहे. य तीन खाजगी कंपन्यांमधील रिलायन्स कॅपिटल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे नाव भविष्य निर्वाह निधीच्या वित्त आणि गुंतवणूक समितीने विश्वस्तांच्या सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवलेले नव्हते! यामुळे समाजवादी पक्षाने सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाला पाठिंबा दिल्याची किंमत अनिल अंबानी यांच्या कंपनीवर मेहेरनजर करून चुकविण्यात आल्याचा कोणी आरोप केला तर तो बिनबुडाचा म्हणून धुडकावून लावता येणार नाही.

भविष्य निर्वाह निधीची गुंतवणूक अधिक लाभदायक करण्यासाठी सरकारने हे जे पाऊल उचलले आहे, त्याच्या मागचे प्रमुख कारण डॉ.मनमोहनसिंग हे वित्तमंत्री असताना भविष्य निर्वाहनिधी योजनेचे रूपांतर वेतन योजनेत करण्याशी जोडलेले आहे. हा बदल 1995 साली करण्यात आला. त्यावेळी देशात व्याजाचे दर14 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले होते. यामुळे निवृत्त होणाऱ्या कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असणाऱ्या रकमेचे रूपांतर वर्षासन निधीत (Annual Fund) केले तर त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून निवृत्ती वेतन चुकते करणे हा व्यवहार आतबट्‌ट्याचा ठरत नव्हता. पण पुढे काळाच्या ओघात परिस्थितीबदलत गेली. देशात परदेशी वित्तसंस्थांची गुंतवणूक वाढत गेली. तसेच आर्थिक उदारीकरणामुळे भारतातील भांडवलदारांना त्यांच्या भांडवलाच्या गरजेसाठी विदेशात कर्जे उभारण्याचा मार्ग खुला झाला. या दोन्ही प्रक्रियांचा एकत्रित परिणाम म्हणून देशांतर्गत व्याजदर घसरत गेले. हे सर्व बदल साधारणपणे गेल्या सात वर्षांत घडून आले आहेत. यामुळेच निवृत्त होणाऱ्या कामगाराच्या वर्षासनावरील व्याजातून 1995 च्या निवृत्तिवेतन योजनेनुसार निवृत्तिवेतन देणे हा व्यवहार सरकारसाठी आतबट्‌ट्याचा ठरू लागला. कारण या योजनेत अशी तूट आल्यास ती भरून काढण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारलेली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या बदललेल्या परिस्थितीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 22000 कोटी रुपयांचा भार पडल्याचा बोलबाला आहे.

भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळणारे कामगार संघटित क्षेत्रातील असल्याचे सांगितले जाते. हे सांगण्या मागचा एक उद्देश हा गट ‘आहे रे’ वर्गात मोडत असल्याचा आभास उत्पन्न करणे एवढाच असतो. पण प्रत्यक्षात या संदर्भातील स्थिती काम आहे? तर भविष्य निर्वाह निधीमार्फत चालवली जाणारी निवृत्तिवेतन योजना तथाकथित संघटित क्षेत्रामधील कामगारांसाठी लागू असली तरी त्याच्या लाभावर महिना 3250 रुपयांची मर्यादा आहे. म्हणजे महिन्याला कमाल 3250 रुपये निवृत्तिवेतन या योजनेनुसार मिळू शकते, ही मर्यादा 1995 पूर्वी निश्चित करण्यात आली होती. यामुळे 1995 नंतर झालेली भाववाढ विचारात घेता आज कामगाराला निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा पुरविण्यास ही योजना असमर्थ आहे ही बाब सहजपणे लक्षात यावी. पण राज्य कर्त्यांना याचे सोय रसुतक नाही.

आज देशाच्या पातळीवर भविष्य निर्वाह निधीचे सुमारे 4 कोटी सभासद आहेत. त्यांची भविष्य निर्वाह निधीमध्ये साठलेली एकूण रक्कम सुमारे 2 लक्ष 40 हजार कोटी रुपये एवढी आहे. म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीच्या प्रत्येक खात्यात सरासरी 60,000 रुपये जमा आहेत. याच्या ही पुढे जाऊन तपास केला तर 93 टक्केखात्यांमध्ये जमा असणारी रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. तसेच 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी ठेव असणाऱ्या खातेदारांची संख्या 85 टक्के असल्याचे आढळून येते. तसेच 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी ठेव असणाऱ्या खात्यांमधील सरकारी जमा 2938 रुपये एवढी अल्प असल्याचे दिसते. या साऱ्या आकडेवारीवरून एक निष्कर्ष काढता येतो की सुमारे 7 टक्के सभासदांची जमा रक्कम भरघोस असण्याची शक्यता आहे. यामुळे निवृत्त होणाऱ्या बहुसंख्य कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य लाभत असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणजे या योजनेने तिचे प्राथमिक उद्दिष्टही गाठलेलेनाही.

कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते असे रिकामे का होते याचा तपास करू गेल्यास प्रत्यक्ष नोकरीच्या कालावधीत सभासद घर घेण्यासाठी, मुलांच्या लग्नासाठी वा कुटुंबातील मोठ्या आजारपणात औषधोपचारासाठी निधीच्या आपल्या खात्यांतून बचत काढून घेतात असे आढळून आले आहे. याच बरोबर नोकरीबदलली की त्या बरोबर आपले भविष्य निर्वाह निधीचे पहिले खातेबंद करण्याकडे कामगारांचा कल असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे भविष्य निर्वाह निधीच्या बंद होणाऱ्या खात्यातील 90 टक्केखाती कामगारांनी नोकरीचा राजीनामा दिल्यामुळे बंद होतात, तरनिवृत्तीमुळे बंद होणाऱ्या खात्यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के एवढे अल्प असल्याचे दिसते. वस्तुस्थिती अशी असताना ज्यामुळे कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षेचे कवच लाभावे यासाठी सरकार काही उपाय योजना करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. यासंदर्भात गेल्या 50 वर्षांत कधी विचारही करण्यात आलेला नाही.

भविष्य निर्वाह निधीमध्ये एकूण जमा होणारी रक्कम दोन स्रोत्रांमधून येते. त्यातील कामगारांच्या पगारातून जमा होणाऱ्या रकमेचा हिस्सा त्यावरील व्याजासहित कामगाराला निवृत्तीनंतर परत मिळतो. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये मालकाकडून जमा केलेल्या रकमेपैकी वर्षाला एक महिन्याचा पगार किंवा जास्तीत जास्त6500 रुपये एवढ्या वर्गणीचे व त्यावरील व्याजाचे रूपांतर वर्षासन निधीत होते. अशा वर्षासन निधीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून कामगाराला निवृत्तीवेतन मिळते. कामगाराच्या वैयक्तिक खात्यामध्ये मालकाकडून जमा करण्यात आलेली रक्कम कितीही तुटपुंजी असली तरी भविष्य निर्वाह निधीच्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार त्याला देय ठरणारे निवृत्ती वेतन देणे हे भविष्य निधीवर बंधनकारक आहे. एकदा ही स्थिती लक्षात घेतली तर वर्षासन निधीमध्ये रूपांतर होणाऱ्या रकमेची गुंतवणूक कोठे व कशी करावीयाचे भविष्य निर्वाह निधी संघटनेस स्वातंत्र्य देण्यास कोणी हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही. पण उद्या जोखमीच्या गुंतवणुकीमुळे भविष्य निर्वाह निधीचा घाटा भूमिती श्रेणीने वाढत गेला तर त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी सरकार विनासामास उचलणार आहे काम? या संदर्भात सरकारने भविष्य निर्वाह निधीशी एक करार करणे गरजेचे आहे. यासाठी भविष्य निर्वाह निधीच्या कायद्यात सुयोग्य बदल केला गेला पाहिजे. याची पूर्तता झाली की त्यानंतर भविष्य निर्वाह निधीमधील वर्षासन निधीच्या हिश्माची गुंतवणूक कोठेही करण्यास सरकार मुखत्यार राहील, पण असा बदल केल्या नंतरहीकामगारांच्या संचित बचतीचे प्रमाण लक्षात घेता त्यांना भांडवल बाजारातील जोखीम परवडणार नाही ही वस्तुस्थिती भविष्य निर्वाहनिधीच्या विश्वस्तांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा दुसराही एक मुद्दा आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कामगारांची जी बचत साठवली जाते, त्याचे खरेमूल्य वाढत्या महागाईमुळे सतत घसरत आहे. यामुळे आज नोकरीला लागल्यावर भविष्य निर्वाह निधीमध्ये केलेली गुंतवणूक त्याच्यावर मिळणाऱ्या व्याजाचा विचार करताही तिचे मूल्य पुढच्या 30/40वर्षांत एवढे घसरेल की आजच्या महिन्याच्या गुंतवणुकीवर निवृत्तीनंतर कामगाराला दोन/तीन दिवसांचा खर्च भागविणेही शक्य होणार नाही. ही परिस्थिती आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वीची होती.तेव्हा भारतात ज्याप्रमाणे महागाईचा दर विकसित देशांपेक्षा चढा होता त्याचप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील व्याजाचा दरही विकसित देशांपेक्षा खूपच जास्त होता. पण आर्थिक उदारी करणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून भारताच्या भांडवल बाजारात होणारी गुंतवणूक वाढत गेली. अशा गुंतवणुकीच्या माध्यमतून येणाऱ्या परकीय चलनामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाचे मूल्य वाढू नये आणि भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात वाढ व्हावी या दोन कारणांसाठी रिझर्व्ह बँक असा परकीय चलनाचा साठा खरेदी करते. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत रुपयांची भर पडते. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वित्तपुरवठा सतत वाढत गेलेला पाहावयास मिळतो. याच्याच जोडीने भारतीय अर्थव्यवस्थेत विकसित देशांच्या तुलनेत व्याजदर अधिक असल्यामुळे भारतीय भांडवलदार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कर्जे उभारतात. रिझर्व्ह बँक अशा माध्यमातून येणारे परकीय चलन पुन्हा खरेदी करून त्याचे रूपांतर परकीय चलनाच्या साठ्यात करते. या दोन्ही प्रक्रियांचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेत चलन फुगवटा निर्माण होतो. यामुळे महागाईला चालना मिळते तर दुसऱ्या बाजूला व्याजदर घटत जातात. या दोन पात्यांमध्ये अडकलेल्या कामगारांच्या बचतीचे मूल्य घसरण्याच्या प्रक्रीयेने वेग घेतला आहे.

नव्या आर्थिक धोरणाचा आणखी एक पैलू म्हणजे सरकारला आपला खर्च कमी करण्याची ओढ वाढीस लागली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अंदाजपत्रकांकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर दरवर्षीसुमारे 2.25 लक्ष कोटी रुपयांचा खर्च सरकारला व्याजापोटी करावा लागतो असे 2005-06 च्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. हा खर्च आटोक्यात आणण्याचा एक मार्ग म्हणजे सरकारने कर्जरोख्यांवर आणि राष्ट्रीय बचत योजनेद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या कर्जावर न्यूनतम व्याज देणे ही गोष्ट ओघानेच आली. यामुळेच आज राष्ट्रीयीकरण झालेल्या बँका मुदत ठेवीवर जे व्याज देतात त्या पेक्षासरकारी कर्जरोख्यांवर आणि राष्ट्रीय बचत योजनेद्वारे मिळणारे व्याज सुमारे 25 टक्क्यांनी कमी आहे. ही स्थिती सदासर्वकाळ चालू शकणार नाही. कारण लोकांनी आता बँकांमध्ये मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे नजिकच्या भविष्यात सरकारला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. तसे झाले की भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवींवर अधिक व्याज मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.

आज देशातील सर्व बँका ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवर अर्धा टक्का जास्त दराने व्याज देतात. सरकारच्या दडपणामुळे बँकांना असे धोरण राबवावे लागते. अशाच पद्धतीने कामगारांच्या भविष्य निर्वाहनिधीच्या योजनेमधील बचतीवर थोडे जास्त व्याज देण्याची योजना सरकारला सुरू करता येणार नाही का? याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडला तर सरकारने तो सहन करावा. पण असे करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे असायला हवी. कामगार चळवळीने तशाप्रकारची मागणी सरकारकडे करायला हवी. सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणामध्ये कामगारांना काही सामाजिक सुरक्षेचे कवच देण्याचा विचार केला असेल तर भविष्य निर्वाह निधीच्या गुंतवणुकीवर थोडे अधिक व्याज मिळणे सामाजिक न्यायाला धरून होईल. पण कोणत्याही परिस्थितीत अशी गुंतवणूक जोखीम मुक्त असायला हवी. भांडवल बाजारातील गुंतवणूक अशी जोखीम मुक्त नसते. गेल्या तीन महिन्यांत जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर भांडवल बाजारात प्रचंड प्रमाणावर उलथापालथ झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून सर्व म्युच्युअल फंडांचे बाजारातील मूल्य घसरत गेले आहे. गेली काही वर्षे हे म्युच्युअल फंड आपल्या सभासदांनाबाजार पेठेतील व्याजदरापेक्षा दुप्पट दराने लाभांश देत होते. पणगेल्या तीन महिन्यांत ते एवढे गाळात गेले आहेत की, कदाचित पुढची दोन-तीन वर्षे त्यांना लाभांश देता येणार नाही. एकदा ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर भांडवल बाजारात असणारी जोखीम भारतातील गरीब कामगारांना पेलवणारी नाही असे म्हणावे लागते. यामुळेच अशा गरीब कामगारांना निवृत्तीनंतर काही आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीचीपुंजी भांडवल बाजारात गुंतवणे कामगारांसाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळेच या नव्या पर्यायाला कामगार संघटनांनी केलेला विरोध रास्त आहे असेच म्हणावे लागते.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात