डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

चीनमध्ये बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था प्रचारात आल्याचे आपण ऐकतो. तेथे गेली तीस वर्षे आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, याचा सर्व अभ्यासक आवर्जून उल्लेख करतात, पण चीनमधील ही आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया किती मानवी आहे याचा उल्लेख अभावानेच होतो. चीनमधील आर्थिक विकासाची प्रक्रिया पाहू गेल्यास 'शेती हा अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे तर उद्योग हा पुढे नेणारा घटक आहे' या माओच्या वचनाकडे त्यांनी अजून दुर्लक्ष केलेले नाही असेच म्हणावे लागते. यामुळे चिनी राज्यकर्त्यांनी औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले नाही. त्यांचा शेतीक्षेत्राच्या उत्पादन वाढीचा वेग आर्थिक उदारीकरणाच्या काळातही चार टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे.

काही दिवसांपूर्वी इंटरनेटवर वेगवेगळ्या बातम्या पहात असताना एका बातमीने माझे लक्ष वेधून घेतले. ही बातमी चीनमधील शेतीक्षेत्राच्या संदर्भातील होती. या बातमीद्वारे जाहीर करण्यात आले होते की या वर्षी चीनमध्ये भाताच्या अधिक उत्पादक वाणाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता हेक्टरी सुमारे ८.५ टन भाताचे उत्पादन शक्य होणार आहे. यापूर्वी ते सुमारे ७.५ टन एवढे होते. तसेच पुढच्या ७-८ वर्षात हा सरासरी उत्पादनाचा आकडा हेक्टरी १४ टनापर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यासाठी संशोधक आणि कृषिक्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी झटून काम करायला सुरुवात केली आहे. 

ही बातमी वाचून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. कारण हरित क्रांतीमुळे भारतात हेक्टरी २.७५ टन भाताचे उत्पादन घेण्यात भारताला यश मिळाले आहे. त्याच्या सुमारे तीनपट उत्पादकतेचा टप्पा पार करण्यात चिनी शेतकरी यशस्वी झाले आहेत. तसेच या यशावर समाधान न मानता ते उत्पादकता वाढविण्यासाठी आपला प्रयास सुरूच ठेवणार आहेत!

चीनने भारताच्या उत्पादकता वाढीमध्ये संपादन केलेल्या यशामागचे रहस्य तेथील कृषि संशोधकांनी विज्ञानाची धरलेली कास हेच आहे. तसे पहायला गेल्यास भाताचे संकरित बियाणे निर्माण करण्यात शास्त्रज्ञांना सुमारे १५ वर्षांपूर्वीच यश मिळाले, पण हे तंत्र वापरून अधिक उत्पादक वाण निर्माण करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात चीनने आघाडी घेतली. प्रयोगशाळेत लागलेला शोध शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी गरजेची ठरणारी शासकीय यंत्रणा निर्माण करण्यात चीनमधील राजवटीने यश संपादन केले. आपल्या देशात अशी यंत्रणा अस्तित्वात नसावी. अन्यथा अंतराळात उपग्रह पाठविण्यात किंवा अणुस्फोट घडवून जगाला आश्चर्यचकित करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या या देशात शेतकऱ्यांची अशी परवड झाली नसती.

शेती क्षेत्रांमधील उत्पादकतेचा विचार करायचा तर त्यासाठी नैसर्गिकदृष्ट्या भारताची स्थिती चीनपेक्षा चांगली आहे. कारण भारताला लख्ख सूर्यप्रकाशाचे वरदान लाभले आहे. वनस्पतीच्या वाढीसाठी सूर्यप्रकाश ही प्राथमिक गरज असते. पण मग असे निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या भारतातील हरितक्रांती होऊनही गेली कित्येक वर्षे कडधान्ये, खाद्यतेले आणि आता तृणधान्यासाठीही आयातीवर विसंबून राहण्याची वेळ का आली आहे? आपण या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

चीनचे एकूण क्षेत्रफळ भारतापेक्षा खूपच अधिक असले तरी तेथील उपजाऊ जमीन भारताच्या ६०% एवढी कमी आहे. तेथे लख्ख सूर्यप्रकाश नाही. तरीही त्यांचे धान्याचे उत्पादन भारताच्या अडीचपट आहे. चीनमधील शेती विकासाची आकडेवारी तपासून पाहिली तर आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात चीनने कृषि उत्पादनात आघाडी घेतल्याचे दिसून येते. याउलट भारतात आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात शेती उत्पादन वाढ थंडावलेली दिसते. 

भारताची लोकसंख्या वर्षाला सुमारे १.८ टक्क्याने वाढत असताना कृषि उत्पादनाची वाढ सुमारे १.२ टक्क्यांनी होणे म्हणजे राज्यकर्त्यांनी जनसामान्यांना पोट आवळण्यास सांगण्याची वेळ जवळ येऊ लागल्याचे चिन्ह आहे. ही सर्वांना सामावून घेणारी विकासप्रक्रिया नव्हे. भारताला वार्षिक ९/१० टक्के दराने आर्थिक वाढ साध्य करायची असेल तर शेतीक्षेत्राला वार्षिक ४ टक्के वाढ साध्य करावी लागेल हे नियोजन मंडळाने निर्देशित केले आहे. मग हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारने कोणती रणनीती निश्चित केली आहे? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आज मिळू शकत नाही.

या लेखाची सुरुवात करताना आपण केवळ भात या तृणधान्याच्या उत्पादकतेमधील विस्मयकारक प्रगतीचा मागोवा घेतला असला तरी चीनची शेतीक्षेत्रामधील प्रगती केवळ भाताच्या उत्पादन वाढीपुरती मर्यादित नाही. चीनने तृणधान्याबरोबर तेलबिया, ऊस, शर्कराकंद (बीट), फळे, कपास, पशुपालन, मत्सोद्योग अशा सर्व क्षेत्रामध्ये उत्पादनवाढ करण्यात आघाडी प्रस्थापित केली आहे. चीनच्या या विस्मयकारक प्रगतीची झलक दाखविणारा तक्ता खाली उद्धृत करणे उचित ठरेल. या तक्त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आर्थिक उदारीकरणाच्या कालखंडात म्हणजे १९७८ नंतर चीनने गतिमान विकासप्रक्रिया साधताना तेथे शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. उलट या कालखंडात तेथे सर्वांगीण शेती विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात चीनने यश प्राप्त केले आहे.
चीनच्या शेतीक्षेत्रातील उत्पादन वाढ 
उत्पादन प्रकार उत्पादनाची आकडेवारी दशलक्ष टनामध्ये

१९४९

११३.१८
२.५६
२.६४
०.१९
१.२०
०.४४
२.२०
०.४५

१९७८
३०४.७७
५.२२
२१.१२
२.७०
६.५७
२.१७
८.५६
४.६६

१९९९
५०८.३९
२६.०१
७४.७०
८.६४
६२.३८
३.८३
५९.६१
४१.२२
संदर्भ: 'चायना विंडो डॉट कॉम,

धान्योत्पादन

तेलबिया
ऊस
शर्कराकंद (बीट)
फळे
कपास
मटण
मासे

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करावयाचा तर लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करून शेतीउत्पादनात वाढ करण्याचा मार्ग आता बंद झाला आहे. एवढेच नव्हे तर वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे व त्यासोबत वाढणाऱ्या शहरीकरणामुळे भविष्यकाळात काही प्रमाणात लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये घट येण्याची शक्यता आहे. मग अशा परिस्थितीत उपलब्ध पर्याय केवळ जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याचाच शिल्लक राहतो. हा पर्याय निवडायचा म्हटले की त्यासाठी शेतीक्षेत्राच्या विकासप्रक्रियेत शासनाचा हस्तक्षेप नव्हे तर शासकीय प्रयासाची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. आणि वस्तुस्थिती अशी असताना आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाने शासनाचे काम केवळ चांगले प्रशासन करण्याएवढे मर्यादित करण्याच्या वातावरणात स्वाभाविकपणेच शेतीक्षेत्रात उत्पादकता वाढविण्यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

आर्थिक उदारीकरणाच्या वातावरणात लोकशाही राज्यपद्धती असणाऱ्या आपल्या देशात राज्यकर्ते काय करू शकतात? तर शेतकऱ्याला उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन म्हणून धान्याच्या किंमती वाढवून देऊ शकतात. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या आमच्या कृषिमंत्र्यांनी ही कृती केली आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळण्यासाठी जनतेने हा अधिक किंमतीचा भार सोसला पाहिजे असे प्रतिपादन करण्याची जबाबदारी भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी पार पाडली आहे. 

पण धान्याचे भाव वाढले तर आपल्या उपजीविकेसाठी धान्य खरेदीसाठी बाजारात येणाऱ्या शेतमजूर, सीमांत शेतकरी, छोटे शेतकरी या शेती क्षेत्रातील बहुसंख्यांकांच्या उपासमारीत भर पडेल या उघड वास्तवाकडे राज्यकर्ते काणाडोळा करीत आहेत असेच म्हणावे लागते. तसेच शेती क्षेत्राबाहेर राबणाऱ्या बहुसंख्य असंघटित कामगारांसाठी धान्याचे भाव वाढणे हे वाढत्या उपासमारीचे आमंत्रण ठरणार आहे. 

बरे अर्थमंत्र्यांनी अशा पद्धतीचा युक्तिवाद करताना नियोजन मंडळाचा सल्लाही धुडकावून लावला आहे. भारतीय नियोजन मंडळाच्या मते वार्षिक ८ ते ९ टक्के आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महागाईचा दर वर्षाला सुमारे ४ टक्क्यांवर नियंत्रित करावा लागेल. या सल्ल्याचा आता पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्रीयुत रेड्डी यांच्यामते मार्च २००९ पर्यंत महागाईचा दर ७ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. म्हणजे नजिकच्या भविष्यकाळात सरकारला महागाईवर नियंत्रण मिळवता येणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आता आर्थिक वाढीचा दर किती घटतो हे पाहणे आपल्यासाठी क्रमप्राप्त आहे. 

धान्याचे भाव वाढल्यामुळे धान्योत्पादनात विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता नाही. कारण ती साधण्यासाठी नवीन अधिक उत्पादक वाणे शोधण्याची आणि ती शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. आज त्या दिशेने प्रवास सुरू झालेला दिसून येत नाही. एवढेच कशाला तर पश्चिम उत्तर प्रदेशात हरित क्रांती यशस्वी झाली असली तरी ती मध्यप्रदेश किंवा पूर्व उत्तर प्रदेशात पोहोचलेली नाही. त्यामुळे साध्य झालेले हरितक्रांतीचे लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयास कोणी घेतलेली नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेतल्या की या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात धान्योत्पादनात फारशी वाढ होणार नाही हे वास्तव अभ्यासकाला दिसू लागते. तेव्हा धान्याची दरडोई उपलब्धता न वाढता हे सरकार देशातील गोरगरीब जनतेला भेडसावणारी भुकेची समस्या कशी सोडविणार आहे हा एक गहन प्रश्नच आहे!

भारताच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेने गेल्या ४ वर्षांमध्ये सरासरी ९ टक्के दराने वाढ नोंदविलेली आहे. पण या विकास प्रक्रियेपासून शेतीक्षेत्र वंचित राहिले आहे. सर्व क्षेत्रांमधील विकासासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र यांनी एकत्र येऊन काम करावे अशी सरकारची नीती असताना कृषि क्षेत्रात अशा भागीदारीचे स्वरूप काय राहिले आहे हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. शेती क्षेत्रामध्ये उत्पादन वाढ करण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांत सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राने एकत्रित किंवा स्वतंत्रपणे फारसे प्रयास केले नाहीत. 

हां, खाजगी क्षेत्राने मोनसँटोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून कापसाच्या नवीन बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री करण्याचे हक्क विकत घेऊन व त्यानुसार नवीन बियाणी निर्माण केली. अशा बियाण्यांची सरसकट विक्री करून भरघोस नफा मिळविला. तसेच कलिंगडासारख्या फळाचे बियाणे मोठ्या प्रमाणावर आयात करून त्याच्या विक्रीतून भरपूर माया जोडली. या आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात बियाण्यांची परदेशातून आयात करून आणि त्याचे वितरण करून भरघोस नफा मिळविण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. 

तसेच नव्या काळात ग्रामीण भारतातील शेतकऱ्यांना पठाणी व्याजदराने कर्ज देऊन लुबाडणारा ग्रामीण सावकार आता बऱ्याच अंशी कालबाह्य झाला आहे. त्याच्या जागी आता शेतकऱ्याला शेती उत्पादनासाठी लागणारी बी-बियाणी, खते आणि कीटकनाशके उधारीने देऊन सुगीच्या काळात त्याची चढ्या दराने भरपाई करून घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा नवा वर्ग आता उदयाला आला आहे. हा व्यापारी देईल ते बियाणे, तो सांगेल तशी मशागत व लागवड, त्याने सांगितल्याप्रमाणे पिकाची निगराणी आणि शेवटी दैवगतीने हाती लागेल ते पीक अशी स्थिती आजच्या शेतकऱ्याची झाली असल्याचे मत अनेक अभ्यासकांनी नोंदविले आहे. यातील सर्व गैरव्यवहारांकडे शासन काणाडोळा करीत आहे. शासन आणि उद्योजक यांच्या भागीदाराचे हे स्वरूप आहे. या 'उदार' धोरणामुळे शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था वाढते आहे. यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. देशात वर्षाला सरासरी १६००० शेतकरी आत्महत्या करतात, असे शासनाकडून गोळा केली जाणारी आकडेवारी दाखविते!

आज शासनाच्या अखत्यारीतील कृषि विद्यापीठे आणि शेती संशोधन संस्था पूर्णपणे बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. पण त्यात कालानुरूप बदल केले जात आहेत काय? म्हणजे कृषि विस्ताराचे काम करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जातो की नाही? की सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याच्या नावाखाली कृषि संशोधन आणि कृषि विस्तार या कामांना कात्री लावली जात आहे? या सर्व प्रश्नांना विचारात घेऊ सरकारची कृषिविषयक कामगिरी तपासायला हवी. जे कृषि-क्षेत्र सुमारे ६० टक्के लोकांना रोजगार पुरवते, सर्व जनतेची भूक भागविते त्या क्षेत्राची हेळसांड करून जनतेचे शारीरिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य जोपासता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले, तर विकासप्रक्रियेला खीळ बसेल याची जाणीव राज्यकर्त्या वर्गाला करून देण्याची ही वेळ आहे.

येथपर्यंत आपण प्रामुख्याने उत्पादनवाढीला प्राधान्य देऊन त्या मार्गातील समस्या उघड करण्याचा प्रयत्न केला. पण समजा पुढच्या पाच वर्षात धान्याचे उत्पादन २५-३० टक्यांनी वाढले तर कोणती नवीन समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे याचाही जरा डोळसपणे विचार करण्याची गरज आहे. नजिकच्या भूतकाळातील उदाहरण घ्यायचे तर २००१-०२ साली देशात धान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. अशावेळी देशातील बाजारपेठेत धान्याचे भाव कोसळू नयेत यासाठी सरकारला प्रचंड प्रमाणावर धान्य खरेदी करावी लागली. धान्य साठविण्यासाठी गोदामे अपुरी पडली. यामुळे सरकारचे धान्याचे साठे उघड्यावर ऊन-पावसाशी झुंज देत राहिले. यामुळे काही कालावधीनंतर हे धान्य माणसांसाठी अखाद्य ठरले. मग पुढील दोन वर्षे अशा धान्याची पशुखाद्य म्हणून निर्यात सुरू राहिली. 

या काळात धान्याचा पुरवठा सुधारला म्हणून त्याचा दरडोई खप वाढल्याचे निदर्शनास येत नाही. याचे सोपे कारण म्हणजे लोक उपाशी असले तरी खिशात पैसा नसेल तर त्यांना बाजारात धान्यखरेदी करता येत नाही हेच आहे. म्हणजे केवळ उत्पादन वाढवून भुकेची समस्या निकालात निघणार नाही. तर लोकांकडे धान्य खरेदीसाठी क्रयशक्ती निर्माण करण्याचे कामही शासनालाच करावे लागणार आहे. तर अशा या क्रयशक्तीच्या निर्मितीचा एक प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे पाहता येईल. या योजनेनुसार ग्रामीण भागामधील एका कुटुंबातील एका व्यक्तीला ६० रुपये रोजावर वर्षाला १०० दिवसांचा रोजगार देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. म्हणजे एका कुटुंबाला वर्षाला ६००० रुपये किंवा महिन्याला ५०० रुपये मिळण्याची सोय या योजनेमुळे उपलब्ध होणार आहे, पण ती केव्हा तर ही योजना पूर्णार्थाने राज्यसरकारे राबवितील तेव्हा! 

गेल्या दोन वर्षातील या योजनेची कार्यवाही व उघड झालेला भ्रष्टाचार लक्षात घेता ही योजना ग्रामीण भागातील बेरोजगारांसाठी किती लाभदायक ठरणार आहे? या योजनेची महाराष्ट्रातील रोजगारहमी योजनेशी तुलना केल्यास महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेत कुटुंबातील सर्व सक्षम व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. तसेच महाराष्ट्राची ग्रामीण रोजगार हमी योजना १९७२ साली म्हणजे भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून पुढे येण्यापूर्वीची होती ही बाबही दुर्लक्षून चालणार नाही. अर्थात आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात महाराष्ट्र शासनाची रोजगार हमी योजनाही हळूहळू बंद करण्यात येत आहे. आणि या योजनेसाठी कररूपाने उभी केलेली रक्कम इतर खर्चासाठी वळविण्यास सुरुवात झाली आहे. 

आर्थिक उदारीकरण म्हणजे काय तर सरकारला अनिर्बंध पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्यास मुक्तद्वार! 

ही सर्व चर्चा करण्यामागचे एकमेव कारण म्हणजे चीनमध्ये बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था प्रचारात आल्याचे आपण ऐकतो. तेथे गेली तीस वर्षे आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, याचा सर्व अभ्यासक आवर्जून उल्लेख करतात, पण चीनमधील ही आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया किती मानवी आहे याचा उल्लेख अभावानेच होतो. चीनमधील आर्थिक विकासाची प्रक्रिया पाहू गेल्यास शेती हा अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे तर उद्योग हा पुढे नेणारा घटक आहे' या माओच्या वचनाकडे त्यांनी अजून दुर्लक्ष केलेले नाही असेच म्हणावे लागते. यामुळे चिनी राज्यकर्त्यांनी औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले नाही. त्यांचा शेतीक्षेत्राच्या उत्पादन वाढीचा वेग आर्थिक उदारीकरणाच्या काळातही चार टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. 

चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा सुमारे २० टक्क्यांनी जास्त आहे. पण चिनी अर्थव्यवस्थेत भारताच्या अडीचपट धान्य फस्त होते. तेथे उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये भाजीपाल्याचे उत्पादन आणि खप अमाप असतो. आपल्या देशात जसे आंबा हे भारतभर होणारे फळ आहे तशी स्थिती चीनमध्ये सफरचंदांची आहे. या सफरचंदांच्या उत्पादनामध्ये आणि खपामध्ये चीनचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. चीनमध्ये अर्धपोटी लोकांची संख्या भारताच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे. एक ते सहा या वयोगटातील कुपोषित बालकांची संख्या भारतामध्ये ४७ टक्के आहे तर चीनमध्ये ती ८ टक्के आहे. यामुळेच मनुष्य विकासाच्या निर्देशांकानुसार जागतिक पातळीवर चीनचा क्रमांक ८१ वा आहे तर भारताचा क्रमांक १२८ वा आहे. 

या साऱ्याचा अर्थ औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शेतीक्षेत्रातून तात्पुरत्या अतिरिक्त ठरणाऱ्या मनुष्यबळाच्या प्राथमिक गरजा अतृप्त राहणार नाहीत, याची सोय त्या अर्थव्यवस्थेत केलेली असणार असे अनुमान काढता येते. विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर विकसनशील राष्ट्रामध्ये ज्याला करण्यासाठी काम नाही आणि म्हणून निर्वाहासाठी पैसा नाही असा दयनीय लोकांचा गट निर्माण होतो, पण अशा वर्गाची निर्मिती हा जसा विकासप्रक्रियेतील अटळ भाग आहे, तसाच या वर्गाच्या आर्थिक समस्येचे मानवी पद्धतीने निराकरण करण्याचा प्रयत्न करणे हे कल्याणकारी शासनाचे कर्तव्य आहे. 

आमच्या देशातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. राज्य युपीएचे असो वा एनडीएचे असो. येथील शेती क्षेत्राला चालना देण्याचे आणि अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या किमान प्राथमिक गरजा भागविण्याचे काम करण्यात कोणीही पुढाकार घेणार नाही. जेथे असंघटित क्षेत्रात राबणाऱ्या ७७ टक्के मजुरांना दरडोई खर्चासाठी २० रुपये मिळत नाहीत तेथे काम नसणाऱ्यांची भूक शमविली जाईल असा विचार करणे हा कल्पनाविलास ठरेल. 

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारतातील मूठभर उद्योजकांकडे नफ्याच्या रूपाने भरभरून पैसा येत राहील. यामुळे कदाचित पुढच्या पाच वर्षामध्ये जागतिक अब्जाधीशांच्या यादीत भारतीय उद्योजक आघाडी प्रस्थापित करतात. कदाचित त्यांची संख्या दुप्पट होईल. यामुळे मूठभर उद्योजकांचे अलिशात महाल उभे राहतील. सधनांच्या गरजा भागविण्यासाठी मॉल्स उभे राहतील. त्यांच्या करमणुकीसाठी मल्टिप्लेक्स निर्माण केले जातील, त्यांना अद्ययावत मोटार पुरविण्यासाठी टोयाटो, फोर्ड, मर्सिडीस बेंझ अशा कंपन्यात स्पर्धा सुरू राहील. आणि अशा आतषबाजीची बेटे अर्धपोटी, अर्धनग्न अवस्थेत उघड्यावर दिवस काढणाऱ्या लोकांनी वेढलेली असतात. नजिकच्या काळात हे वास्तव बदलण्याची शक्यता नाही. तेव्हा राज्यकर्त्यांकडून जनकल्याणाच्या केल्या जाणाऱ्या घोषणा जनसामान्यांनी गंभीरपणे विचारात घेऊ नयेत हेच उत्तम. कारण अशा प्रकारची घोषणाबाजी हा एक लोकशाही संकेत असतो!

Tags: मजुर अर्थव्यवस्था उद्योजक जागतिकीकरण Labor' भारत Economy Entrepreneurs Globalization India weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके