डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

किमान 50 टक्के जनतेचे जीवन ही वाढती महागाई उद्‌ध्वस्त करीत आहे. आजच्या घडीला अशी बहुसंख्य जनता नेतृत्वाच्या अभावी अजून रस्त्यावर उतरलेली नाही. पण याचा अर्थ भविष्य काळातही ती सतत पोट आवळत उपासमार सहन करीत राहील असे नाही. कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय जनता जेव्हा रस्त्यावर उतरते तेव्हा ते अराजकाला आमंत्रण असते आणि अशा अराजकामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प होते, हा जागतिक पातळीवरचा अनुभव आहे.

5 डिसेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यामध्ये खाद्यान्नाच्या भाववाढीच्या दराने जवळपास 20 टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. गेल्या वर्षी हा भाववाढीचा दर सुमारे 10 टक्के होता. अशा रीतीने खाद्यान्नाचे भाव सातत्याने चढ्या दराने वाढत आहेत. एकदा ही गोष्ट लक्षात घेतली की मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असंतुलनामुळे निर्माण झालेली ही तात्कालिक स्वरूपाची समस्या नाही, ही बाब अभ्यासकांच्या सहज लक्षात यावी. तसेच 2009 सालात मोसमी पावसाने दगा दिल्यामुळे खरीप पिकांवर त्याचा जो अनिष्ट परिणाम झाला व तांदुळाच्या उत्पादनात जी घट आली, केवळ त्यामुळे ही भाववाढीची समस्या उद्‌भवलेली नाही, तर आर्थिक उदारीकरण आणि बाजारपेठेचे वर्चस्व यांना बांधील असणारे आजचे राज्यकर्ते, बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून खाद्यान्नाच्या किंमती निमंत्रित करण्याचा अल्पसाही प्रयास करणार नाहीत, असा रास्त विश्वास व्यापारी वर्गाला वाटतो. त्यामुळे साठेबाजी करून बाजारपेठेमध्ये कृत्रिमरित्या टंचाई निर्माण करून भरमसाठ भाववाढ करण्याचे धाडस करण्यास तो धजावतो आहे आणि आपले वारेमाप नफ्याचे उद्दिष्ट साध्य करतो आहे. तसेच या नफ्यावर प्रत्यक्षकराची वसुली करण्यात शासन अयशस्वी ठरत असल्यामुळे, व्यापाऱ्यांच्या वाढत्या नफ्यामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न वाढत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही खास वैशिष्ट्ये लक्षात न घेता आर्थिक विश्लेषणाला सुरुवात करणे चूक ठरेल.

सर्वसाधारणपणे भाववाढीला प्राथमिकरित्या जबाबदार ठरणारा घटक म्हणजे चलन फुगवटा हा होय. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत बाजारातील विक्रेय वस्तूच्या वाढीपेक्षा चलनाचा पुरवठा वाढला की सार्वत्रिक भाववाढीला चालना मिळते. गेल्या वर्षभरात काही प्रयाणात असे घडले आहे. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स ही वित्तीय संस्था दिवाळखोरीत निघाली आणि त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील सर्व अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मंदीने ग्रासून टाकले. या आर्थिक संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ताबडतोबीने कॅश रिझर्व रेश्योमध्ये 2.5 टक्क्यांची कपात जाहीर केली. यामुळे अर्थव्यवस्थेमधील रोखता 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांनी वाढली. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनाचा गुणक सुमारे 5 आहे. तो विचारात घेता, वर्षभरासाठी चलनवाढ सव्वा सहा कोटी रुपयांची झाली असे म्हणावे लागते. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न 8 टक्क्यांनी वाढले असते तरी, रिझर्व्ह बँकेने कॅश रिझर्व्ह रेश्यो कमी करून जो चलन फुगवटा निर्माण केला, त्यामुळे महागाई वाढण्याला चालना मिळणार होती. तरीही पुढील तीन महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने सातत्याने तीन वेळा कॅश रिझर्व्ह रेश्योमध्ये कपात केली. तसेच बँकेने स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेश्योही कमी केला. अशा रीतीने रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत जेवढा अतिरिक्त पतपुरवठा निर्माण करण्याचा प्रयास केला, तेवढा अतिरिक्त पैसा चलनात आला नाही. कारण अर्थव्यवस्थेवर आर्थिक मंदीचे सावट झाकळल्यामुळे उद्योजकांनी बँकांकडून उपलब्ध झालेल्या वित्तपुरवठ्याचा वापर करण्याचे टाळले. तरीही 20 नोव्हेंबर 2009 पर्यंत अर्थव्यवस्थेमध्ये वार्षिक चलनवाढीचा दर 18.4 टक्के एवढा झाला होता. हा दर सरकारच्या घोषित उद्दिष्टापेक्षा 1.4 टक्क्यांनी जास्त होता. तसेच या कालावधीत आर्थिक वाढ अंदाजित 8 टक्क्यांऐवजी 6.5 टक्केच झाली होती. अशा रीतीने अर्थव्यवस्थेमध्ये गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात रोखता निर्माण झाली होती. यामुळे भाववाढीला चालना मिळणे स्वाभाविक होते. यापुढील काळात औद्योगिक क्षेत्रामधील मंदी संपुष्टात आल्यामुळे वाढत्या औद्योगिक उलाढालीसाठीउद्योगपतींनी बँकांकडून अधिक पतपुरवठ्याची मागणी अपेक्षित आहे. तसेच शेती क्षेत्राकडून आगामी रब्बी हंगामासाठी होणारी पतपुरवठ्याची मागणी विचारात घेता भविष्यात चलनफुगवटा वाढणार आहे.

यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित काळामध्ये वाढता चलनफुगवटा भाववाढीला चालना देणार आहे अशा निष्कर्षाप्रत आपण येतो.

आज घाऊक किमतीच्या निर्देशांकात वाढ दर्शवणाऱ्या वस्तूंमध्ये कडधान्ये, डाळी, बटाटे, भाजीपाला इत्यादी वस्तूंचा अंतर्भाव होतो. या वस्तुगटात साखरेचा सयावेश होत नाही. कारण साखर हे औद्योगिक उत्पादन आहे. गेल्या वर्षभरात बटाट्याच्या घाऊक किमतीमध्ये 136.39 टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. भाजीपाला 13.55 टक्क्यांनी महागला आहे. कडधान्ये 40.81 टक्क्यांनी महाग झाली आहेत. तर,तांदूळ, गहू यांसारख्या तृणधान्यांच्या किमतीने 41.01 टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे. याच्याच जोडीने साखरेची किंमत गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाली आहे. या खाद्यान्नाच्या भाववाढीचा साकल्याने विचार केला तर देशातील गोरगरीब जनतेला, म्हणजेच बहुसंख्य लोकांना, कुपोषणाच्या फुफाट्यातून उपासमारीच्या आगीत ढकलणारी ही भाववाढ आहे, ही गोष्ट स्पष्ट होते. तसेच ही भाववाढ काही एका रात्रीत झालेली नाही. पण ‘काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ अशी घोषणा देणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी किमान गेली दोन वर्षे डोळे बंद करून या भाववाढीच्या समस्येकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे असेच म्हणावे लागते.

पण केवळ भाववाढीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून राज्यकर्ते थांबलेले नाहीत. तर 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेचा कौल मिळून पुन्हा सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी भाववाढीचे उघड उघड समर्थन करण्याचा जणू विडाच उचललेला दिसतो. उदाहरणार्थ ऑगस्ट महिन्यात या भाववाढीच्या प्रश्नावर लोकसभेत आणि राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषी आणि नागरी पुरवठा मंत्री शरद पवार यांनी बाजारपेठेत कडधान्ये,डाळी व साखर यांच्या किमतीमध्ये मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढ झाल्याचा युक्तिवाद केला होता, पण प्रत्यक्षात 2009-10 या वर्षासाठी कडधान्याचा पुरवठा घटला नसल्याचे चित्र आजमितीस स्पष्ट झाले आहे. उदाहरणार्थ 2008-09 या कृषी वर्षात देशात कडधान्यांचे उत्पादन सुमारे 14.6 दशलक्ष टन, म्हणजे आधीच्या वर्षाएवढेच झाले होते. तसेच एप्रिल2009 ते नोव्हेंबर 2009 या कालखंडात सरकारी कंपन्यांनी आणि खासगी व्यापाऱ्यांनी 4.8 दशलक्ष टन कडधान्ये आणि डाळी यांची आयात केल्याची आकडेवारी आता प्रसिद्ध झाली आहे. अशा रीतीने 2009-10 सालासाठी आधीच्या वर्षाएवढीच कडधान्यांची उपलब्धता असताना जूनमध्ये मोसमी पावसाने किंचित डोळे वटारताच कडधान्ये आणि डाळी यांचे बाजारभाव आकाशाला भिडले ते साठेबाजीमुळेच होत. तरीही अशा भाववाढीचे समर्थन मंत्रिमहोदयांनी केले. साखरेच्या संदर्भातील स्थिती जरा वेगळ्या वळणाची आहे. ऑक्टोबर 2008 मध्ये ऊस गळिपाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच नवीन वर्षात साखरेचे उत्पादन सुयारे 150 लक्ष टन एवढे कमी होईल आणि देशाची साखरेची गरज सुयारे 230 लक्ष टन आहे, या गोष्टी सरकारला ज्ञात होत्या. तरीही सरकारने साखर उत्पादकांना आर्थिक सवलत देऊन साखर निर्यात केली आणि साखरेची गोदामे रिकामी केली. त्यानंतर 2009 सालात सरकारने साखरेचे उत्पादन आणि मागणी यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून साखर खरेदी करण्याचा आदेश दिला नाही. परिणामी 2009-10 च्या दुसऱ्या तिमाहीत साखरेचे भाव गगनाला भिडले. आगामी वर्षातही या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. याच पद्धतीने देशातील कांद्याचे उत्पादन घटलेले असताना कांद्याची निर्यात रोखण्यात आलेली नाही. तसेच लसणीचे उत्पादन जवळपास 45 टनांनी घटले असताना लसणीची निर्यात गेल्या वर्षी पेक्षा सुमारे सहापट झाली आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत लसणीचा भाव चौपट झाला आहे. या साऱ्या भाववाढीचा जबरदस्त फटका गोरगरीब लोकांनाच बसतो आहे. कारण ज्वारी, बाजरीच्या भाकरीबरोबर चवीसाठी कांदा वा लसणीची चटणी खाणेही आता त्यांच्या आवाक्याबाहेर होत आहे.

साधारणपणे जुलै महिन्यापासून ही भाववाढीची घोडदौड सुरू झालेली दिसते. जुलै महिन्यात ग्राहकमूल्य निर्देशांकाने 5 टनांची विक्रमी भाववाढ नोंदविली होती. तेव्हा काही अर्थतज्ज्ञांना ही भाववाढ चिंतित करणारी वाटली होती. पण खाद्यान्नाच्या घाऊक किमतीच्या निर्देशांकाने वार्षिक भाववाढीचा 20 टनांचा टप्पा गाठीपर्यंत भारताच्या अर्थमंत्र्यांना भाववाढीने चिंतित केले नसावे. पण डिसेंबर 17 रोजी 5 डिसेंबरला संपणाऱ्या आठवड्याची आकडेवारी जाहीर होताच, अर्थमंत्र्यांना जाग आली. आणि या भाववाढीला आळा बसावा म्हणून अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची गरज लक्षात घेऊन जरूर तेथे आयात करण्याची घोषणा त्यांनी केली. अर्थात सरकारने तांदूळ,गहू, कडधान्ये आणि साखर यांची आयात करण्याचे ठरविले, तरी त्या प्रक्रियेची सर्व आन्हिके पार पडून असा कृषिमाल भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध होण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी खर्ची पडेल. तेवढा काळ ग्राहकांना आयातीकडे डोळे लावून प्रतीक्षा करण्यात खर्ची घालावा लागणार हे उघड वास्तव आहे. म्हणजे लोकांच्या हालअपेष्टा ताबडतोबीने संपणार नाहीत. तसेच तांदुळाच्या उत्पादनातील संभाव्य तूट सुमारे 20 दशलक्ष टन होण्याची क्षमता विचारात घेता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एवढा तांदूळ उपलब्ध होईल याची खात्री देता येणार नाही. कडधान्ये आणि साखर यांच्या संदर्भातील स्थिती काही फार वेगळी नाही. खरे तर 115 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या महाकाय देशाला खाद्यान्नाच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर विसंबून राहता येणार नाही हेच खरे. परंतु वास्तव स्थिती अशी असताना, आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाल्यापासून भारतामधील कृषीक्षेत्राच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झालेले पहावयास मिळते. यामुळे अन्नधान्याच्या संदर्भातील स्वयंपूर्णता धोक्यात आली आहे. ही चिंतेची बाब म्हणायला हवी. अर्थात कृषि विकासाला चालना देणे ही मध्यम पल्ल्याच्या काळातील बाब झाली; पण आजची तात्कालिक समस्या विचारात घेता, देशात कृषीउत्पादनाच्या आघाडीवर काय स्थिती आहे याचा इत्थंभूत मागोवा घेणारे कृषिखाते पुरवठ्यामधील संभाव्य तूट लक्षात घेऊन, तो सुधारण्यासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन तात्कालिक टंचाई निवारण्यासाठी का प्रयत्न करीत नाही? बाजारपेठेत टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी कोणी पार पाडायची? मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सुयोग्य वेळी उचित निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत असतील तर त्यांना मिळणारा गलेलठ्ठ पगार हा सरकारच्या पैशाचा अपव्यय नव्हे काय? हे आणि यासारखे अनेक प्रश्न अभ्यासकाच्या मनात निर्माण होतात.

17 रोजी डिसेंबर रोजी अर्थमंत्र्यांनी, गरज पडल्यास खाद्यान्न आयात करण्याची घोषणा केली, याचे आपण स्वागत करू या. पण त्यांच्या या वक्तव्याचा गर्भितार्थ बाजारपेठेत वस्तूंची निर्माण झालेली टंचाई हीच सर्वार्थाने आजच्या भाववाढीला जबाबदार आहे असा होतो. पण वस्तुत: पुरवठ्यातील वास्तव टंचाईबरोबरच व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी करून कृत्रिमरित्या पुरवठा रोखून धरून या भाववाढीला चालना दिली आहे, या वास्तवाकडे मंत्रिमहोदयांनी दुर्लक्ष केले आहे, पण खासगी वित्तीय संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनी पुरवठ्यामधील तुटीबरोबरच साठेबाजीमुळे भाववाढीच्या प्रक्रियेला चालना मिळत असल्याचे आपले मत ‘बिझनेस स्टँटर्ड’ या दैनिकाच्या 18 डिसेंबरच्या अंकामध्ये व्यक्त केले आहे. पण हे वास्तव आमचे कृषिमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्या नजरेला टिपता आले नाही. कारण भारतीय संविधानाने ती जबाबदारी त्यांच्यावर टाकल्याचा घटनेत उल्लेख नाही हे असावे! आणि आमचे राज्यकर्ते केवळ संविधानात नमूद केलेल्या गोष्टीच करत असण्याची शक्यता आहे. कारण काहीही असो, पण हे राज्यकर्ते साठेबाजांना कधीच पाठीशी घालणार नाहीत याविषयी आपण खात्री देऊ शकतो. कारण नफेखोरांना प्रेमाने कवटाळणे हा यांचा राजधर्म आहे.

या राजधर्माला अनुसरून केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य सरकारांनी साठेखोरांवर कारवाई करावी असा जप गेले चार महिने सुरू ठेवला आहे. तर बिगर काँग्रेस राज्य सरकारांनी यु.पी.ए. सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे महागाई वाढत असल्याचा घोष सुरू ठेवला आहे आणि अशी घोषणाबाजी सुरू ठेवून प्रत्यक्षात महागाईला आवर घालण्यासाठी कोणतीही कृती करण्याचे काम केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील सरकारांनी अत्यंत चलाखीने टाळले आहे. भारतीय घटनेनुसार कृषिविभाग हे केंद्रसरकार तसेच राज्य सरकार या दोहोंच्या अखत्यारीतील खाते होय. पण यामुळेच दोन घरचा पाहुणा उपाशी या म्हणीनुसार आपल्या देशातील कारभार सुरू आहे. याचा परिणाम म्हणून कृषीक्षेत्रातील उत्पादनवाढीचा दर, देशातील अन्नधान्याच्या वाढत्या मागणीसाठी पुरेसा नाही, हे वास्तव पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळावरील कृषी विषयातील अर्थतज्ज्ञ प्रोफेसर व्ही. एस. व्यास यांनी वारंवार उघड केले आहे. पण केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर कसा चढा ठेवता येईल याची चिंता करणाऱ्या आमच्या देशातील अर्थतज्ज्ञांना या देशातील 115 कोटी जनतेची प्राथमिक गरज असणारे अन्न पुरेशा प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी काम करावे आणि अशा उत्पादन झालेल्या अन्नधान्याचे सर्व भुकेल्या लोकांपर्यंत वाटप होण्यासाठी आर्थिक धोरण काम असावे, याचा विचार करण्याची गरज भासत नाही ही सर्वांत मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. हे आजच्या काळाचे खास वैशिष्ट्य आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळाचा आर्थिक इतिहास हा महागाईच्या भस्मासुराने पछाडलेला इतिहास आहे, असे सहजपणे दाखवून देणे कोणालाही शक्य व्हावे.

खाद्यान्नाची अशी विक्रमी भाववाढ सुरू असताना महाराष्ट्रातील एका मंत्रिमहोदयांनी केंद्रामध्ये कृषी आणि नागरीपुरवठामंत्री शरद पवार आहेत तोवर या भाववाढीला आवर घातला जाणार नाही याची तमाम शेतकऱ्यांनी खात्री बाळगावी, असे वक्तव्य जाहीर सभेत केल्याची बातमी इलेट्रॉनिक प्रसारमाध्यमाने प्रसारित केली होती. म्हणजे खाद्यान्नाचे भाव वाढले तर जणू ग्रामीण भागात स्वर्ग अवतरणार आहे असा सदर मंत्रिमहोदयांना विश्वास वाटत असावा. वास्तविक ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित मजूर आणि केवळ स्वत:च्या निर्वाहासाठी शेती करणारे बहुसंख्य शेतकरी हे या महागाईच्या खाईमध्ये होरपळून निघतात हे वास्तव आहे. तसेच शहरी विभागात असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या बहुसंख्य कामगारांना ही वाढती महागाई भाजून काढते. यातील जास्तीतजास्त 25 टक्के लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे काही प्रमाणात वाढत्या महागाईपासून संरक्षण मिळत असेल, तसेच देशातील कमाल 25 टक्के लोकांना एकतर महागाई भत्त्याच्या योजनेमुळे किंवा ते संपन्न आर्थिक थरातील असल्यामुळे या महागाईला तोंड देण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे. पण राहिलेल्या किमान 50 टक्के जनतेचे जीवन ही वाढती महागाई उद्‌ध्वस्त करीत आहे. आजच्या घडीला अशी बहुसंख्य जनता नेतृत्वाच्या अभावी अजून रस्त्यावर उतरलेली नाही. पण याचा अर्थ भविष्य काळातही ती सतत पोट आवळत उपासमार सहन करीत राहील असे नाही. कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय जनता जेव्हा रस्त्यावर उतरते तेव्हा ते अराजकाला आमंत्रण असते आणि अशा अराजकामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प होते, हा जागतिक पातळीवरचा अनुभव आहे. तसे झाले की आर्थिक वाढीला लगाम लागतो. भारतात तसे झाले तर परकीय वित्तसंस्था या अर्थव्यवस्थेत केलेली आर्थिक गुंतवणूक मागे घेतील. अनिवासी भारतीय आपली बँकेतील खाती बंद करतील. एकदा ही प्रक्रिया सुरू झाली तर 19 वर्षांपासूनचे परकीय चलनाचा साठा संपण्याचे संकट पुन्हा उभे राहू शकेल. राज्यकर्त्यांनी हा धोका ओळखून संभाव्य अराजक टाळण्यासाठी वेळीच पावले उचलावीत.

Tags: धान्य तुटवडा आर्थिक अराजक Government Failure Economic slowdown Economic Downturn Demand and supply chaos economic Recession inflation GDP अन्नधान्य तुटवडा चलन वाढ आर्थिक मंदी चलन फुगवटा पुरवठा असंतुलन अन्नधान्य मागणी भाववाढ अराजक वाढती महागाई अर्थक्षेप रमेश पाध्ये weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके