आधुनिक काळात मानव्यविद्या शाखांमधील सर्वांत महत्त्वाचे आणि बुद्धिवंतांना आकृष्ट करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. या अर्थशास्त्राचा गाभा म्हणजे मूल्यविषयक सिद्धांत. या सिद्धांताची उत्पत्ती व विकास या गोष्टी नीटपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. आधुनिक युगाच्या सुरुवातीला, म्हणजे भांडवली व्यवस्थेला सुरुवात झाली तेव्हा विचारवंतांच्या पुढे एक प्रश्न निर्माण झाला. तो म्हणजे बाजारात वस्तूंच्या किंमती कशा ठरतात? बाजारात वस्तूंच्या किंमती नेहमीच कमी-जास्त होत असतात. परंतु त्याचे असे हेलकावणे एका विशिष्ट ‘बँड’मध्ये, म्हणजे वरच्या व खालच्या पातळीवरील काही विशिष्ट मर्यादा न ओलांडता सुरू असते. अनेक वर्षांची वस्तूंच्या किमतीमधील चढ-उतारांची आकडेवारी तपासल्यावर अभ्यासकांच्या लक्षात आले की, वस्तूंचे बाजारभाव एका विशिष्ट पातळीच्या भोवती घुटमळत असतात. या विशिष्ट पातळीला अभ्यासकांनी मूल्य (व्हॅल्यू) असे नाव दिले.

पुढे अभ्यास केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, कोणतीही क्रयवस्तू ‘कमोडिटी’ म्हणजे बिक्रेय वस्तू निर्माण करण्यासाठी माणसाचे जे सर्वसाधारण श्रम खर्च होतात हे वस्तूला मूल्य प्राप्त होण्यामागचे एकमेव कारण आहे. लक्षात घ्या की, मूल्य ही एक संकल्पना आहे. बाजारात एखाद्या वस्तूचा पुरवठा मागणीपेक्षा कमी-जास्त होतो त्यानुसार सदर वस्तूची किंमत त्या वस्तूच्या मूल्यापेक्षा अनुक्रमे जास्त वा कमी ठरते. ॲडम स्मिथ ते कार्ल मार्क्स या अभिजात अर्थतज्ज्ञांनी या श्रममूल्य सिद्धांताचा विकास करण्याचे काम एकोणिसाव्या शतकात केले. या मूल्यविषयक सिद्धांताला पायदळी तुडविले की अर्थव्यवस्थेत अनर्थ ओढवायला, म्हणजे कपाळमोक्ष व्हायला वेळ लागणार नाही.

हा सर्व ऊहापोह करण्यामागचे कारण श्री.रमेश जाधव यांनी 21 जुलैच्या साधना अंकात, कृषिउत्पादनांचे भाव आता वाढविले आहेत त्याच्या दीडपट करावेत अशी हाकाटी केली आहे. होय. भारतात कृषिउत्पादनाचे भाव लोकांच्या क्रयशक्तीच्या आवाक्याच्या पलीकडील असल्यामुळे लोक कुपोषित, अर्धपोटी असतानाच धान्याचे साठे ठेवायला मात्र गोदामे अपुरी पडतात हे आपल्या देशातील वास्तव आहे. वस्तुस्थिती अशी असताना कृषिउत्पादनांचे भाव आहेत त्याच्या दुप्पट केले तर उपाशी मरणाऱ्या माणसांचे देह दहन करायला लाकडे अपुरी पडतील!

असे होऊ नये म्हणून कल्याणकारी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत. या कल्याणकारी शासनाने लोकांचे जीव जावेत म्हणून आर्थिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणारे लोक दुसऱ्याची पीडा पाहून सुखावणारे असावेत. काही महिन्यांपूर्वी साधना साप्ताहिकातील आपल्या लेखात श्री.रमेश जाधव यांनी, डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे कृषिउत्पादनाचे भाव वाढविले तर अर्थव्यवस्थेत अराजक माजेल ही बाब मान्य केली होती, आणि तरीही सरकारने स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस अंमलात आणावी असा युक्तिवाद केला होता. आर्थिक अराजक सुरू झाले तर सर्वप्रथम होरपळ होणार आहे ती हातावर पोट असणाऱ्या गोरगरीब लोकांची.

दिवसभर काम करून मिळालेल्या पैशातून संध्याकाळी डाळ, तांदूळ खरेदी करून त्यावर गुजारा करणाऱ्या लोकांवर अराजक निर्माण झाले की, उपासमार सहन करण्यावाचून दुसरा पर्याय अस्तित्वात नसेल. आपल्या अर्थव्यवस्थेत एकूण काम करणाऱ्या लोकांपैकी 77 टक्के मजूर असंघटित वा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. अशा मजुरांना महागाई वाढली म्हणून महागाईभत्ता मिळत नाही. त्यामुळे खाद्यान्नाचे भाव वाढले की, अशा असंघटित क्षेत्रात राबणाऱ्या मजुरांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोट आवळावे लागते. ग्रामीण भागातील शेतजमूर, सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी, शहरी गुमास्ते, छोट्या कारखान्यात काम करणारे मजूर, दुकानात राबणारे गुमास्ते, घरोघरी काम करणाऱ्या मोलकरणी, रस्त्यावर दिवसाचा रोजगार मिळण्याची वाट पाहणारे मजूर या आणि यांसारख्या अनेक प्रकारच्या मजुरांवर खाद्यान्नांचे भाव भरमसाठ वाढले तर कोणती आपत्ती ओढवेल याचा विचार रमेश जाधव यांनी केलेला दिसत नाही.

कल्याणकारी शासनाचे उद्दिष्ट गोरगरीब लोकांचे जीवन सुखी करणारे आर्थिक धोरण ठरविणे आणि त्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करणे हे असायला हवे. कृषिउत्पादनांचे भाव वाढले तर त्याची झळ कोणाला बसेल हे आपण पाहिले. आता अशा भाववाढीमुळे फायदा कोणाचा होणार हे जाणून घेण्याचा प्रयास आपण करू या.

कृषिउत्पादनांचे भाव वाढले तर त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे बाजारात विकण्यासाठी कृषीमालच नसतो अशा सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तसेच 15-20 एकर जमीन असणारे दुष्काळप्रवण भागातील कोरडवाहू शेतकरी देखील कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेत बहुतेक वेळा ग्राहक म्हणून प्रवेश करीत असल्यामुळे, शेतमालाचे भाव वाढवल्यामुळे त्यांच्या पदरात चार चव्वल अधिक पडण्याची शक्यता निकालात निघते. कृषिउत्पादनांचे भाव वाढविले तर त्याचा लाभ प्रामुख्याने होणार आहे तो बाजारपेठेसाठी उत्पादन करणाऱ्या बड्या बागायतदार शेतकऱ्यांना! त्यांच्या भल्यासाठी आपण देशातील गोरगरीब लोकांवर वरवंटा फिरवावा का?

भारतातील शेतीक्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार करताना येथील शेतकरी समान वा एकसंध नाही, त्यांच्यात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ असे दोन गट अस्तित्वात आहेत याची सर्वप्रथम नोंद घेणे गरजेचे ठरते. परंतु या वास्तवाची नोंद न घेता, शेतीक्षेत्र व शेतकरी यांच्यासंदर्भात भारंभार लेखन करण्याची परंपरा अलीकडच्या काळात फोफावली आहे.

ऐंशी वर्षांपूर्वी अशी स्थिती नव्हती. 1936 साली सहजानंद, डॉ.राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इ.एम.एस. नंबुद्रीपाद, पी.सुंदरप्पा अशा डाव्या विचाराच्या लोकांनी ऑल इंडिया किसान सभा या संघटनेची स्थापना केली. देशातील शेतकऱ्यांच्या दैन्य आणि दारिद्य्राला परकीय शासनकर्त्यांबरोबर शेती क्षेत्रातील प्रस्थापित हितसंबंधही जबाबदार आहेत अशी सदर संघटनेची व तिच्या नेत्यांची भूमिका होती. सर्वसाधारणपणे 1965 साली पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा देऊन शेतकरी समाजातील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या दोन परस्परविरोधी हितसंबंध असणाऱ्या शेतकरी समाजातील दोन गटांना एका पंगतीत बसवण्याचे काम केल्यानंतर, शेतकरी समाजातील वर्गीय भेद वैचारिक पातळीवर धूसर होऊ लागले.

पुढे 1980 साली शरद जोशी यांनी मात्र अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांना पंगतीतून उठवून लावलेले दिसते. आज आपण शरद जोशी यांच्या विचारांचा प्रभाव असणाऱ्या काळात वावरत आहोत. त्यामुळे रमेश जाधव यांच्या विचारांमुळे आपल्याला धक्का बसण्याचे काहीच कारण नाही. कृषि उत्पादनांचे भाव वाढले की, सधन शेतकऱ्यांच्या हातात अतिरिक्त पैसा खेळू लागतो. या पैशाचा वापर करून ते आपल्यासाठी अलिशान मोटार व आपल्या मुला-मुलींसाठी दुचाकी खरेदी करणार हे निश्चित!  त्यामुळे अशी वाहने बनविणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत वाढ होईल. तसेच उत्पन्नात वाढ झालेले काही शेतकरी अद्ययावत बंगला बांधण्याचे काम हाती घेतील. यामुळे सिमेंट, स्टील, टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्ज अशा औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीत वाढ होईल. अर्थव्यवस्थेला अशी चालना मिळेल. तसेच सधन शेतकऱ्यांच्या बंगल्यांच्या बांधकामासाठी विटा व इतर माल वाहण्याचे काम करण्यासाठी भूमिहीन शेतमजूर वा गरीब शेतकरी यांना रोजंदारीवर काम मिळेल. तसेच काही लोकांना सधन शेतकऱ्यांच्या मोटारी पुसण्याचे वा ड्रायव्हर म्हणून काम मिळेल. यालाच म्हणतात उत्पन्न झिरपण्याची प्रक्रिया!

अन्नधान्य महाग झाले की, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना महागाईभत्ता मिळत नसल्यामुळे बाजारपेठेतील धान्याची मागणी घटेल. तसे झाले की, सरकार व खाजगी व्यापारी यांना ते जागतिक बाजारपेठेत विकता येईल. असे धान्य विकून मिळणारे परकीय चलन वापरून आपल्याला अधिक खनिज तेल आयात करता येईल. मग सधन लोकांना त्यांच्या मालकीच्या खाजगी वाहनांसाठी मुलबक प्रमाणात इंधन उपलब्ध होईल. आर्थिक प्रगतीची गाडी अशी सुसाट धावू लागेल. खाद्यान्नाचे भाव वाढले म्हणजे ग्राहकमूल्य निर्देशांकात घसघशीत वाढ होईल. कारण सदर निर्देशांकात खाद्यान्नाचा भार सुमारे पन्नास टक्के एवढा जास्त आहे. ग्राहकमूल्य निर्देशांकात वाढ झाली की, संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व गलेलठ्ठ पगार असणाऱ्या लोकांच्या दैनंदिन खर्चात होणाऱ्या वाढीपेक्षा त्यांच्या महागाईभत्त्यात अधिक वाढ होईल.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून ही महागाई वाढण्याची प्रक्रिया काही प्रमाणात मंदावली होती, त्यामुळे संघटित क्षेत्रातील गलेलठ्ठ पगारदारांनी सध्याच्या सरकारने या बदललेल्या पावित्र्याचे स्वागतच करायला हवे. कारण आता त्यांना वाढीव महागाई भत्त्याच्या रूपाने भरपूर पगारवाढ मिळणार आहे. पण ही गलेलठ्ठ पगार असणारी मंडळी सरकारच्या नवीन धोरणाचे मनापासून स्वागत करणार नाहीत. कारण त्यांना ग्राहक म्हणून त्यांच्या खर्चात झालेली वाढ जाणवेल. परंतु या वाढत्या महागाईमुळे त्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीकडे त्यांचे दुर्लक्ष होईल. वास्तव जाणून घेण्यातील या अपुरेपणामुळे संघटित क्षेत्रातील गलेलठ्ठ पगार मिळविणारे लोक सरकारने महागाई वाढविण्यासाठी उपाय योजावेत म्हणून मोर्चे काढत नाहीत हेच नशीब!  

आधुनिक अर्थव्यवस्थेत समाजातील काही लोक ग्राहक आणि काही व्यक्ती उत्पादक अशी स्थिती अस्तित्त्वात नसते. येथे प्रत्येक व्यक्ती एकाच वेळी उत्पादक आणि ग्राहक अशा दोन्ही भूमिका बजावत असल्याचे निदर्शनास येते. उदा. गहू पिकवणारा शेतकरी त्याने उत्पादन केलेला अतिरिक्त गहू बाजारात विकतो तेव्हा तो उत्पादकाची भूमिका बजावीत असतो आणि त्यानंतर काही वेळाने तो गहू विकून आलेल्या पैशातून डाळ, मीठ, मिरची असे इतर खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठी बाजारात प्रवेश करतो तेव्हा तो ग्राहकाचे मूर्त स्वरूप असल्याचे जाणवते. यामुळे उत्पादक आणि ग्राहक असे कल्पिले जाणारे द्वंद्व हा एक आभास आहे असेच म्हणावे लागेल. एकदा ही वस्तुस्थिती नीट समजून घेतली की, भारतातील शासनकर्ते ग्राहकांचे हित सांभाळण्यासाठी शेतीक्षेत्रातील उत्पादकांची गळचेपी करतात हे विधान सपशेल चूक ठरते.

रमेश जाधव यांनी शेतीउत्पादनांच्या उत्पादनखर्चाच्या संदर्भात केलेले विवेचन आणि त्याच्या आधारे काढलेला निष्कर्षही पूर्णपणे चुकीचा आहे. कृषि मूल्यआयोग ज्या शेतीउत्पादनांचा उत्पादनखर्च निश्चित करण्याचे काम करतो, ते काम अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पार पाडले जाते. यासाठी कृषि विद्यापीठातील अधिकारी पूर्वनियोजित शेतकऱ्याच्या शेतीवर जाऊन मशागतीपासून पिकाच्या मळणीपर्यंत शेतकऱ्याने उत्पादनासाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील नोंदविण्याचे काम करतात. अशा रीतीने उत्पादनखर्च ठरविल्यानंतर दरहेक्टरी होणारे उत्पादन विचारात घेऊन संबंधित पिकाचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च निश्चित करण्यात येतो. अर्थात प्रत्येक शेतकऱ्याचा प्रत्यक्षातील उत्पादनखर्च कृषिमूल्य आयोगाने निश्चित केलेल्या उत्पादनखर्चापेक्षा वेगळा असणे संभवते. एवढेच नव्हे तर एखाद्या शेतमालाचा विविध राज्यांमधील उत्पादनखर्च विचारात घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर त्या शेतमालाचा उत्पादनखर्च ठरविण्यासाठी प्रमाण सरासरी पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. त्याला अन्य पर्याय सुचविण्याचे काम आजपर्यंत कुणीही केलेले नाही.

शेतीउत्पादनाचा असा उत्पादनखर्च ठरविण्याची पद्धत डॉ.अशोक मित्रा या अत्यंत व्यासंगी व सक्षम अर्थतज्ज्ञांनी सांगितली आहे. महाराष्ट्रातील शेतीला सिंचनाची जोड नसल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन कमी होऊन प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च जास्त ठरतो. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या शेतीउत्पादनांचे भाव चढे ठेवल्यास कोणता ग्राहक अशी उत्पादने खरेदी करेल? देशातील सर्व उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना राज्याच्या पातळीवर कृषिमूल्य आयोग निर्माण करणे हा उलट दिशेने होणारा प्रवास ठरतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळी किमान आधारभाव ठरविण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा आधीच तुटपुंज्या असणाऱ्या साधनसंपत्तीची उधळण करण्याचा प्रकार ठरेल.

देशातील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे त्यांना आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे. त्यासाठी मध्यप्रदेश राज्यात अपयशी ठरलेल्या भुगतान योजनेचा विचार करता येणार नाही. रमेश जाधव यांनी असा आर्थिक आधार म्हणून तेलंगणा राज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रत्येक शेती हंगामासाठी दरहेक्टरी दहा हजार रुपये रोख अनुदान द्यावे असा प्रस्ताव मांडला आहे. या पर्यायामुळे ज्यांना वास्तवात अनुदानाची गरज नाही अशा जास्त शेतजमीन असणाऱ्या बड्या जमीनदारांना जास्त अनुदान मिळणार आहे. यामुळे तेलंगणा राज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या प्रमाणात रोख अनुदान देण्याची योजना स्वीकारार्ह ठरत नाही. त्यामुळे देशातील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न देण्याचा डॉ.अरविंद सुब्रह्मणियन यांनी सुचविलेला पर्याय रास्त ठरण्याची शक्यता आहे. अशी योजना राबविण्यासाठी लागणारा पैसा शेतकऱ्यांना स्वस्त दरामध्ये रासायनिक खते पुरविणे, अल्पभूधारक दराने विजेचा पुरवठा करणे अशा प्रामुख्याने बागायतदार शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या योजना बंद करून काही प्रमाणात उभा करता येईल.

अर्थात निवडणुकीच्या तोंडावर सधन शेतकऱ्यांना दुखविण्याचे काम कोणताही राजकीय पक्ष हाती घेणार नाही. तरीही या नव्या पर्यायाची चर्चा आपण आज सुरू केली पाहिजे. तसे केले तर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तास्थानी येणाऱ्यांवर नवीन आर्थिक धोरण ठरविण्यासाठी दबाव आणायला अवकाश प्राप्त होईल.

Tags: शेतीमाल हमीभाव हमीभाव शेती रमेश जाधव hamibhav sheti hamibhav ramesh jadhav weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक