डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गेल्या दोन वर्षांत अनेक गुजराती लोकांशी बोलण्याचा प्रसंग आला. मोदींची ज्याने स्तुती केली नाही असा एकही गुजराती मला भेटला नाही. सात-आठ महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतींपासून महानगरांपर्यंतच्या निवडणुकीत भाजपाला 85 टक्क्यांवर जागा मिळाल्या. ‘इंडिया टुडे’ने केलेल्या पाहणीत 58 टक्के लोकांनी मोदींचा आऊटस्टँडिंग मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेख केला.

 

खुली दाद देण्यात साधना कमी पडते...

साधनातील ‘मोदींचे असत्य कथन’ हा श्री.गुप्ता यांच्या लेखाचा कुमुद करकरे यांनी केलेला अनुवादित लेख वाचला. 1990 च्या सुारास असलेला विकासदर कायम ठेवण्यापलीकडे मोदींचे विशेषसे कर्तृत्व नाही असा लेखाचा सूर आहे. लेख वाचल्यावर खालील गोष्टी सहजपणे आठवल्या.

1. टाटांचा ‘नॅनो’चा कारखाना गुजरातमध्ये ओढून परवानगीचे सर्व सोपस्कार 8 दिवसांत पुरे करून 6 महिन्यांत उत्पादन सुरू झाले.

2. मारुती उद्योग समूहाने मोठी जमीन गुजरातमध्ये संपादित केली असून, तेथे मोठा मोटारउद्योग लवकरच सुरू होईल.

3. साऊथ कोरियन उद्योगपती व सरकार गुजरात सरकारशी वाटाघाटी करत असून त्यांचेही मोटारउद्योग तेथे मोठ्या प्रमाणात चालू होतील. अशा रीतीने गुजरात हे मोटारउद्योगाचे केंद्र म्हणून पुढे येईल.

4. दरवर्षाआड ‘व्हायब्रंट गुजरात’ या नावाखाली मकर संक्रातीच्या आसपास देशोदेशींचे उद्योगपती गुजरातमध्ये एकत्र येऊन हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले जातात. त्यात मध्यपूर्वेतील मुस्लिम देशांचेही अनेक प्रतिनिधी असतात.

5. रतन टाटा यांनी गुजरातमध्ये गुंतवणूक न करणे म्हणजे मूर्खपणा आहे असे जाहीर उद्‌गार काढले.

6. अंबानी बंधू गुजरातमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहेत.

7. महाराष्ट्र 8 ते 10 तासांच्या लोडशेडिंगने त्रस्त असताना गुजरातमध्ये सर्वत्र 24 तास वीजपुरवठा चालू आहे.

8. सर्व गुजरातभर चांगल्या रस्त्यांचे जाळे विणले गेले आहे.

9. उद्योगधंद्यांसाठी एकखिडकी योजना कार्यक्षमतेने राबवली जाते.

10. प्रत्येक जूनमध्ये मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांपासून अगदी खालच्या पातळीवरील अधिकारी एक आठवडा खेड्यापाड्यांत जाऊन मुलींना शाळेत भरती करतात, त्यामुळे मुलींतील शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय वाढत आहे.

11. दरहजारी मुलींच्या जन्माचे प्रमाण गेल्या 5 वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

12. शेतीचा विकासदर 11 टक्क्यांवर गेला आहे.

13. गुजरातमधील सर्व खेड्यांना ब्रॉडबँड, इंटरनेटने जोडले गेले आहे.

14. 2002 नंतर कोणताही जातीय दंगा नाही.

15. केरळच्या मार्क्सवादी मुस्लिम खासदाराने मोदींनी केलेल्या विकासाच्या मॉडेलची मुक्तकंठाने स्तुती केली.

16. देवबंदने नेलेल्या मुस्लिम मौलवीने गुजरातमधील होत असलेल्या विकासाने मुस्लिमांचा फायदा होत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे.

17. राजीव गांधी फाऊंडेशनने उत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून मोदींना दोन वेळा पुरस्कार दिला.

18. अण्णा हजारेंनी मोदींच्या विकासकामाची जाहीर स्तुती दोन महिन्यांपूर्वीच केली.

19. अमेरिकन काँग्रेसच्या अभ्यासगटाने मोदी करत असलेल्या विकासकामाचा त्यांच्या अहवालात ठळक उल्लेख केला आहे.

20. मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत...

गेल्या दोन वर्षांत अनेक गुजराती लोकांशी बोलण्याचा प्रसंग आला. मोदींची ज्याने स्तुती केली नाही असा एकही गुजराती मला भेटला नाही. सात-आठ महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतींपासून महानगरांपर्यंतच्या निवडणुकीत भाजपाला 85 टक्क्यांवर जागा मिळाल्या. ‘इंडिया टुडे’ने केलेल्या पाहणीत 58 टक्के लोकांनी मोदींचा आऊटस्टँडिंग मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेख केला.

आपल्या विरोधी विचारसरणी असलेल्या व्यक्तीने वा पक्षाने चांगले कार्य केल्यास त्यास खुल्या दिलाने दाद देणे हे लोकशाहीचे एक लक्षण आहे. मध्यंतरी शिवसेनेने विक्रमी ब्लड कलेक्शन केल्यावर, शिवसेनेतर्फे पूर्वी केलेल्या पापांचे परिमार्जन करण्यासाठी अशा क्लृप्त्या केल्या जातात असा लेख छापून आला.

गेली 40 वर्षे मी साधनाचा वर्गणीदार, वाचक आहे. अशी खुली दाद देण्याबाबत साधना कमी पडते याची मला कायम खंत वाटत आली आहे. हे पत्रसुद्धा प्रसिद्ध होईल का नाही याबद्दलही मी साशंकच आहे.

स. ग. भिडे, बोरिवली, मुंबई.   

 

...तर भाड्यासाठी घरे बांधणे आकर्षक गुंतवणूक ठरेल!

अतिशय चांगल्या दिसणाऱ्या योजनांची अंलबजावणीच्या पातळीवर भारतामध्ये पूर्ण वाटू लागू शकते. श्री.शिरीष पटेल यांनी 17 डिसेंबरच्या साधनात लिहिल्याप्रमाणे समावेशक गृहनिर्मिती इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, स्पेन वगैरे देशांत यशस्वी ठरली असेल. कारण त्यासाठी लागणारी सार्वजनिक नीतिमत्तेची उच्च पातळी, जबाबदार नेतृत्व, सजग सिव्हिल सोसायटी आणि गुन्ह्यांना नक्की आणि झटपट शिक्षा देणारी पोलिस आणि न्यायव्यवस्था वरील देशांमध्ये आहे. भारतामध्ये या सर्वच गोष्टींची उणीव आहे. त्यामुळे भारतामध्ये ही योजना फलद्रूप होईल असे मला वाटत नाही. हा प्रयोग काही प्रमाणात पूर्वी झालेला आहे. नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्याखाली सापडलेली जमीन सोडवून घेण्यासाठी तेथे कमी उत्पन्न गटासाठी सदनिका बांधाव्या लागत- त्या कमी क्षेत्रफळाच्या असत, पण यातील जवळजवळ सर्व सदनिका उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांनी वेगवेगळ्या नावांखाली खरेदी केल्या, व शेजार-शेजारच्या 2, 3, किंवा 4 सदनिका आतून जोडून मोठे आलिशान फ्लॅटस्‌ तयार केले. सदनिकांचे अंतर्गत प्लॅन्‌सदेखील त्यांच्या मागणीप्रमाणे, (आतील दरवाज्यांसकट) करून त्याप्रमाणेच प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यात आले. परिणामी मूळ हेतूचा पराभव झाला! गरिबांसाठी गृहनिर्मितीचा तोच हेतू बऱ्याच प्रमाणात भाड्याने घरे बांधणे हे किफायतशीर आणि आदरणीय होईल अशा रीतीने कायदे बदलून साध्य होईल. त्यासाठी... 1. नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा (मनापासून) रद्द करणे. 2. भाड्याने दिलेल्या मिळकतींवरील म्युनिसिपल कर कमीत कमी करणे, त्यापेक्षा जास्त कर स्वत:च्या निवासासाठीच्या लहान बांधकामावर (1000 वर्ग फुटांपर्यंत) लादणे, त्यापेक्षा जास्त कर स्वनिवासासाठीच्या 2500 वर्ग फुटापर्यंत, त्यापेक्षा जास्त कर आलिशान स्वनिवासांवर 2500 वर्ग फुटांच्यावर, त्यापेक्षा जास्त कर रिकाम्या ठेवलेल्या निवासी बांधकामांवर व त्यापेक्षा जास्त कर रिकाम्या ठेवलेल्या व अपुरे बांधकाम केलेल्या भूखंडावर (प्लॉटवर) लादणे. यामुळे निव्वळ गुंतवणूक म्हणून भूखंड किंवा सदनिका भाड्याने मिळू शकतील. 3. भाड्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स माफ करणे. 4. भाड्याने दिलेल्या जागा करार संपताक्षणी रिकाम्या करून मिळतील अशी कायदेशीर व्यवस्था करणे- रेंट ॲक्ट रद्द करणे. 5. गरिबांना देण्यासाठीच्या 400 वर्गफुटांपर्यंतच्या सदनिका व चाळी बांधण्यासाठी वापरलेल्या पैशाचा स्रोत विचारला जाणार नाही अशी ग्वाही देणे (या सदनिका/चाळींमध्ये संडास कॉमन असतील, त्यामुळे श्रीमंत लोक या सदनिकांकडे वळणार नाहीत), त्यामुळे काळा पैसा या कामी वापरला जाईल. 6. सर्व देवस्थानांना त्यांच्या निधीपैकी/वार्षिक मिळकतीपैकी काही भाग जवळच्या/लांबच्या शहरात गरिबांसाठी भाड्याने देण्यासाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी वापरणे सक्तीचे करणे. वरील व अशा प्रकारच्या इतर कायदे/नियम बदलामुंळे भाड्याने देण्यासाठी घरे/चाळी बांधण्यास उत्तेजन मिळेल, भाड्याने देण्याच्या घरांच्या पुरवठ्यात वाढ झाल्याने भाडी योग्य पातळीवर येतील, गरिबांना योग्य भावात घरे/खोल्या मिळाल्याने झोपडपट्‌ट्यांची वाढ थांबेल, कदाचित झोपडपट्‌ट्या नष्ट होतील. भाडेनियंत्रण कायद्याने घरमालकांना मूर्ख बनवले. त्यामुळे भाड्याने देण्यासाठीच्या नवीन निवासस्थानांची निर्मिती थांबली. त्यामुळे झोपडपट्‌ट्या निर्माण झाल्या. वरील सर्व सुधारणा केल्यास भाड्याने देण्यासाठी निवासस्थाने बांधणे हा किफायतशीर, मानाचा आणि समाजाला मदत करणारा व्यवसाय होईल. तसेच न्यायासनांवरील ताण कमी होईल, दादागिरी कमी होईल, भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतील- कारण शासनाला काहीही पैसा खर्च करावा लागणार नाही. सध्या आलिशान इमारती आणि मॉल्स बांधणे फायदेशीर आहे. भाड्यासाठी घरे बांधणे त्यापेक्षाही आकर्षक गुंतवणूक ठरेल अशा रीतीने कररचना बदलली पाहिजे.

डॉ. सुभाष आठले

25 नागाळा पार्क, कोल्हापूर 416003

Tags: प्रतिक्रिया प्रतिसाद स. ग. भिडे डॉ. सुभाष आठले feedback readers letters dr subhash athale dr subhash s g bhide weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके